हाई कलेक्टोरेट की वजह से चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की नीलामी फ्लॉप हो रही है : प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन

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अब ख़रीददार चण्डीगढ़ की बजाए मोहाली व पंचकूला को प्राथमिकता देते हैं

चण्डीगढ़ संवाददाता, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ :

प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन, चण्डीगढ़ के पदाधिकारियों की एक बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई जिसमें चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की फ्लॉप हो रही नीलामियों के कारणों के बारे में चर्चा की। बैठक में पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि प्रॉपर्टीज को फ्रीहोल्ड घोषित करने के बावजूद अगर ये नीलामी असफल रही है तो इसके पीछे इनका हाई कलेक्टोरेट होना है जिस कारण से न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धार्रित होता है। इससे पहले लीजहोल्ड सेल को नीलामी के असफल होने के लिए जिम्मेदार माना जाता था।

उल्लेखनीय है कि चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 35 प्रॉपर्टियों को नीलामी पर रखा था जिसमें से केवल चार ही नीलाम हो पाईं। ऐसा पिछले दो वर्षों से होता चला आ रहा है। चर्चा में ये भी निष्कर्ष निकल कर सामने आया कि अब लोग चण्डीगढ़ को प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में प्राथमिकता में नहीं रखते। बल्कि अब इसके लिए वे मोहाली व पंचकूला की और रुख करतें हैं जहाँकि प्रॉपर्टी का कारोबार कहीं अधिक लो कलेक्टोरेट होने की वजह से फल-फूल रहा है। इसके अलावा डबल एफएआर की वजह से वहां प्रॉपर्टियों के दामों में और भी अधिक कमी हो जाती है जिससे रिहायशी व व्यवसायिक प्रॉपर्टियों के खरीददार उधर ही आकर्षित होतें हैं।

प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ने प्रशासन के अधिकारियों को मोहाली व पंचकूला के मुकाबले कलेक्टोरेट को कम रखे जाने का सुझाव दिया है ताकि बेहतर नतीजे हासिल हो सकें।

 इस अवसर पर संस्था के  चेयरमैन तरलोचन बिट्टू, महासचिव जतिंदर सिंह, वाईस चेयरमैन सुनील कुमार व वित्त सचिव मनप्रीत सिंह आदि भी शामिल थे।  

नशे पर कड़ा प्रहार, 14 दिन में 14 गिरफ्तार

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  • पंचकूला के लिए मांगी 2 पुलिस कंपनियां, विधान सभा अध्यक्ष लिखेंगे सीएम को पत्र  
  • नशा तस्करों की संपत्ति जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू
  • 12 आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत केस

कोरल ‘प्र्नूर’ डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकूला, 26 मई :

पंचकूला जिले से नशाखोरी की जड़ें उखाड़ने के लिए हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता के निर्देश पर शुरू की गई नशा उन्मूलन मुहिम ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस मुहिम के तहत पुलिस ने बीते 14 दिन में 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं नशाखोरी के धंधे में संलिप्त लोगों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। वहीं, दूसरी ओर पुलिस व शिक्षा विभाग नुक्कड़ नाटकों और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यमों से जन-जागरूकता अभियान में जुट गए हैं। अभियान की समीक्षा के लिए विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने वीरवार को विस सचिवालय में शहर के मेयर, जिला उपायुक्त, आला पुलिस अधिकारियों और नशा उन्मूलन कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने नशा उन्मूलन अभियान के तहत की गई कार्रवाई का ब्योरा पेश किया। उन्होंने विधान सभा अध्यक्ष से पंचकूला में पुलिस बल बढ़ाने की मांग भी की। इसके लिए वे प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे।

गौरतलब है कि विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने बीती 12 मई को बैठक कर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को नशा उन्मूलन अभियान शुरू करने के निर्देश दिए थे। 14 दिन बाद 26 मई को अभियान की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई। पंचकूला पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी ने बताया कि विधान सभा अध्यक्ष के निर्देश पर शुरू गए इस अभियान के तहत 12 मई के बाद अब तक 12 केस दर्ज कर 14 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन आरोपितों से 54.57 ग्राम हेरोइन, 3 किलो 960 ग्राम चूरापोस्त, 1 किलो 124 ग्राम गांजा, 520 ग्राम चरस और 358 ग्राम अफीम बरामद की गई है। 14 में से 12 आरोपितों की गिरफ्तारी गैर जमानती धाराओं के तहत की गई है। पंचकूला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र पाल ने बताया कि नशा खोरी में दोषी पाए लोगों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बता दें कि सुरेंद्र पाल के पंचकूला में डीसीपी पदभार संभालने के बाद यह पहली बैठक रही।

पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी ने कहा कि पंचकूला को चडीगढ़ की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, लेकिन अभी यहां पुलिस बल चंडीगढ़ के अनुपात में काफी कम है। उन्होंने दोनों शहरों के जनसांख्यिकी आंकड़े पेश करते हुए कहा कि चंडीगढ़ में करीब 12 लाख जनसंख्या पर पुलिस के लिए 244 चार पहिया हल्के वाहन, 480 मोटरसाइकिल और 4138 सिपाही हैं। वहीं पंचकूला की आबादी 6.2 लाख पहुंच चुकी है, लेकिन पुलिस बल के मामले में यह शहर चंडीगढ़ के सामने कहीं भी नहीं टिकता। यहां मात्र 72 चार पहिया छोटे वाहन, 85 मोटरसाइकिल और 674 पुलिस सिपाही हैं। चंडीगढ़ में कुल पुलिस बल 5775  जबकि पंचकूला में 1075 संख्या का है। कुरैशी ने कहा कि पंचकूला प्रदेश की लघु राजधानी के तौर पर प्रयोग हो रहा है, जिसके चलते यहां आए दिन प्रदेश स्तरीय आयोजन तथा अनेक प्रकार के धरने-प्रदर्शन होते हैं। इनकी व्यवस्था संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाना पड़ता है। उन्होंने विधान सभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि यहां कम से कम 2 पुलिस कंपनियों की और जरूरत है। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि वे इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह करेंगे और पंचकूला में संसाधनों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। गौरतलब है कि एक पुलिस कंपनी में एक इंस्पेक्टर, 3 सब-इंस्पेक्टर, 9 हैड कॉन्स्टेबल तथा 72 कॉन्स्टेबल होते हैं।

जिला उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया मुहिम को तेज करने के लिए कई विभागों की समन्वय समिति बना दी गई है। इसमें पुलिस और शिक्षा विभागों के साथ-साथ शहर के गणमान्य नागरिकों और सेवानिवृत अधिकारियों की मदद ली जा रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही शिक्षण संस्थानों की ओर से नाटक तैयार करवाए जाएंगे तथा स्लोगन व पेंटिंग प्रतियोगिताओं के माध्यम से मुहिम को तेज किया जाएगा।

बैठक में उपस्थित मोटिवेशनल स्पीकर विवेक अत्रे ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों को क्लासरूम में बच्चों को नशाखोरी की समस्या के प्रति आगाह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक-अभिभावक बैठकों के दौरान भी इस विषय की गंभीरता के बारे में बात करनी चाहिए। इस जाल में फंसे युवाओं की काउंसिलिंग के भी प्रबंध करने होंगे।

वहीं, विस अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि नशाखोरी समाज की जड़ों को खोखला कर रही है। यह हमारी पीढ़ियों की बर्बादी का रास्ता बना रही है। हम इस समस्या को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निजात पाने के लिए सख्त कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता मुहिम तेज करनी होगी। विस अध्यक्ष ने अधिक से अधिक नुक्कड़ नाटक तैयार करवाने के निर्देश दिए।
विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने पुलिस की ओर से जारी व्हाट्सअप 7087081100 पर आने वाली सूचनाओं का भी ब्योरा लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर अनेक गंभीर और उपयोगी सूचनाएं भेज रहे हैं। पुलिस के लिए ये सूचनाएं काफी सहायक साबित हो रही हैं। विस अध्यक्ष ने कहा कि नशाखोरों का सुराग मिलने के बाद उनके मूल स्रोत तक पहुंचना होगा। गुप्ता ने कहा कि इस मामले में पुलिस को पूरी ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता की भावना से काम करना होगा।

बैठक में शहर के मेयर कुलभूषण गोयल, नशा उन्मूलन समिति के सदस्य सेवानिवृत आईपीएस अधिकार वीके कपूर, एसीपी राजकुमार कौशिक, एसीपी यातायात राजकुमार सिंह, समिति सदस्य डीपी सोनी और डीपी सिंहल भी उपस्थित रहे।

13th International High Energy Materials Conference and Exhibits-2022

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Koral ‘Purnoor’, Demokretic Front,Panchkula, May 26:

                      Three days 13th International High Energy Materials Conference and Exhibits, HEMCE-2022 being organised by the High Energy Materials Society of India, Chandigarh-Delhi Chapter in association with Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh was inaugurated today by Chief Guest,  Dr. G Satheesh Reddy, Secretary, Department of Defence R&D & Chairman, DRDO at TBRL Ranges, Ramgarh, Panchkula. 

Dr. PK Mehta, DS & Director General Armaments, Dr BHVS Narayana Murthy, DS & Director General  Missiles & Strategic Systems and Dr. A Rajarajan, DS  & Director,  Satish Dhavan Space Centre – SHAR  participated as Guest of Honour.

          On this occasion, Dr. G Satheesh Reddy in his address said that a conference like HEMCE-2022 is an ideal platform to share the knowledge and experience in advancements in energetic materials which should lead the breakthrough technologies. Collaborative R&D is the way ahead. DRDO – Centre of Excellence in High Energy Material and Shock & Detonics is planned at IITs to harness the potential of academia. Industry, MSMEs and start Ups are involved in development efforts through the Technology Development Fund. DRDO Patents are available to Indian Industry at no cost.         

          Dr. KPS Murthy, Director HEMRL Pune & President HEMSI lauded the role of HEMSI in roping the technical talents of India. The participation by Industry is overwhelming. Their response provides for purposeful collaborative endeavours to participate daily in R&D stage and be production ready in a seamless manner.

Prateek Kishore, Director TBRL and Chairman, Organising Committee HEMCE-2022 highlighted the necessity of coordination and collaboration among R&D institutes, Academia and Industry. He further said that new generation energetics require stable and  powerful but insensitive compounds whose processing should be safe, whose output should maintain environmental factors and should be amenable  to disposal post its operating life.

More than 100 Indian academic delegates and 600 plus scientific community from DRDO, DAE, ISRO, CSIR, Services are participating in this mega event. 10 plus countries including Russia, Germany, Czech Republic, Israel etc. have registered for the conference. This conference would provide a common platform to discuss; share research work and exchange of scientific knowledge in the area of defense technology related to high energy materials. Delegates from more than 70 institutes, 50 Industry partners as exhibitors will showcase their work related to high energy materials and related technologies. 

कृषि मंत्री ने प्राकृतिक खेती अपनाते हुये मोरनी को प्राकृतिक खेती का हब बनाने का किया आह्वान

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अजय कुमार, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकूला,26 मई :

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाते हुये मोरनी को प्राकृतिक खेती का हब बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिये किसानों को सरकार द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। 

जेपी दलाल मोरनी खंड के गांव धारला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज गांववासियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनका जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया।दलाल ने कहा कि मोरनी एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहां की परिस्थितियां और वातावरण दूसरे क्षेत्रों से भिन्न है। उनका प्रयास है कि क्षेत्रों की परिस्थितियों के आधार पर योजनायें बनाई जायें ताकि लोगों को उनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि मोरनी क्षेत्र में पशुओं द्वारा खेती को नुकसान पंहुचाने की समस्या के समाधान के लिये शीघ्र ही सोलर फेंसिंग की योजना बनाई जायेगी। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतो के चारों और सोलर फेंसिंग करने के लिये सरकार द्वारा सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके अलावा मृदा संरक्षण व जल संरक्षण से संबंधित कार्यों जैसे चैक डैम और वाॅटर टैंक के निर्माण के लिये अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की जायेगी।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसान प्राकृतिक खेती को अपनाये और रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग ना करें। प्राकृतिक खेती अपनाकर किसान अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें किसान को कोई नुकसान ना हो, इसलिये इस क्षेत्र के किसानों के लिये अलग से योजना बनाई जायेगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में एफपीओ भी आगे आये और कृषि व बागवानी क्षेत्र में अपना एक अलग ब्रांड विकसित करें।  उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर छोटे से छोटे किसान को समर्थ बनाना और उसकी आय का बढ़ाना है।

सिक्किम का उदाहरण देते हुये दलाल ने कहा कि सिक्किम में पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती की जाती है और वहां के किसान रसायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने कहा कि मोरनी में भी किसान सुनिश्चित करें कि इस क्षेत्र में भी रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग ना हो।ग्रामीणों से संवाद करते हुये जेपी दलाल ने कहा कि उनका पिछले 40 वर्षों  से मोरनी में आना जाना रहा है।

उन्होंने कहा कि मोरनी की परिस्थितियां और समस्यायें अलग होने के साथ साथ यहां के लोग भी अलग है क्योंकि वे देवभूमि से आते है। श्री दलाल ने कहा कि उन्होंने स्वैच्छा से इस क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया ताकि वे लोगों के बीच आकर उनकी समस्याओं को सुन सकें और उनका समाधान कर सकें। 

पंचकूला के गांव नग्गल नदी के पास शामलात की जमीन पर बेचे जा रहे अवैध प्लाट :परमजीत कौर, पार्षद

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  • लोगों को धोखे में रखकर एफिडेविट पर बेचे जा रहे  अवैध प्लाट, प्रशासन बेखबर
  • भू माफियाओं ने किया शामलात की जमीन पर कब्जा,  गुग्गा माड़ी का किया अवैध निर्माण

अजय कुमार, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकूला,26 मई :

पंचकूला के गांव नग्गल मोगिनंद में शामलात की जमीन पर अवैध प्लाट बेचने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। शामलात की जमीन पर प्लॉट बनाकर प्रॉपर्टी डीलर लोगों को धोखे में रखकर एक लाख रुपए के करीब एक मरला जमीन का सौदा कर रहे हैं। लोगों की जीवन भर की कमाई को मिट्टी में मिलाने का काला खेल नग्गल मोगिनंद गांव में सरेआम चल रहा है। यह जमीने बिना रजिस्ट्री के एफिडेविट बनाकर बेची जा रही हैं। शामलात की जमीन पर बने अवैध निर्माण को सरकार द्वारा कभी भी गिराया जा सकता है। शामलात की जमीन पर दो मरले से दस मरले तक के प्लाट काटकर बेचे जा रहे हैं। प्लाट बेचने वाले अवैध कॉलोनियां बसाकर भोलेभाले लोगों को बहकावे में लाकर पानी  बिजली की अच्छी सुविधाएं देने के नाम पर प्लाट बेच देते हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकार की मंजूरी के बिना यहां पर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। सरकार व अफसरों को इस बात की जानकारी तक नहीं है। नग्गल मोगीनंद गांव में शामलात की जमीन पर बहुत से अवैध निर्माण हो चुके हैं और कुछ अवैध निर्माणों का कार्य जारी है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं पर क्या कार्रवाई की जाती है।

गुग्गा माड़ी की आड़ में चल रहा अवैध निर्माण कार्य

शामलात की जमीन पर गुग्गा माड़ी बनाकर इसके आसपास प्लाट काटे जा रहे है। अवैध निर्माण करने वाले चालाकी से धर्म की आड़ में शामलात की जमीम पर अवैध कब्जा करके प्लाट बेच रहे हैं यह लोग बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों को धोखे में रखकर प्लाट बेच देते हैं। जिससे वह इस धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं।

नदी का रास्ता मोड़कर काट दिए अवैध प्लाट

नग्गल गांव से जाने वाली बरसाती नदी का रास्ता मोड़कर भी भूमाफियाओं ने अवैध प्लाट काट दिए। इतना ही नहीं लोहे की कटीली तारों से जमीन की चारदीवारी करके प्लॉट काटकर बेचने का काम शुरू कर दिया। बड़ा सवाल तो यह भी उठता है कि क्या पंचकूला प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है।

परमजीत कौर, पार्षद, वार्ड नंबर 19

नगर निगम को भी इस बात की जानकारी है। हमें पार्षद बने हुए एक साल हुआ है लेकिन यह काम पिछले 10 सालों से जारी है। कुछ लोगों का शामलात की जमीन पर हिस्सा है कई लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस तरह से प्लॉट बेचना गलत है।

विधायक रंधावा जी ने कुरुक्षेत्र रैली लिया जायजा: राठी

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अजय कुमार, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकूला,26 मई :

आम आदमी पार्टी पंचकूला के के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की एक मीटिंग पंजाब के विधायक कुलजीत रंधावा ने ली इस मीटिंग में 29 मई को आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र में होने वाली रैली के बारे में जायजा लिया और सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई व रैली के बारे में दिशा निर्देश दिए।

जिला प्रधान व राष्ट्रीय परिषद सदस्य सुरेंद्र राठी ने बताया की पंचकूला जिले से हजारों आदमी कुरुक्षेत्र रैली में भाग लेने के लिए जाएंगे राठी ने बताया कि पिछले महीने 1 महीने से गांव गांव का दौरा चल रहा है और हर गांव व शहर के आदमी रैली में जाने के लिए तैयार हैं। राठी ने बताया कि रैली को लेकर लोगों में इतना उत्साह है कि हर गांव से लोग अपने कार बस ट्रैक्टर लेकर रैली में जाने के लिए तैयार बैठे हैं इससे अंदाजा लगाया जा रहा है यह है कि 29 मई को होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी और इसमें लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने का संभावना है गांव के लोग अरविंद केजरीवाल की नीतियों से बहुत प्रसन्न हैं।

इस मीटिंग में मुख्यतः नसीब सिंह उपाध्यक्ष जगमोहन बट्टू विजय पैतका विनस ढाका जंग बहादुर धारीवाल देश बंधु संजय शर्मा बिजेंद्र धनकर रंजीत उप्पल घनश्याम दास बलवान ठाकुर सुभाष शंकर सागर राकेश पंडित फुल कुमार दिनेश आदि मौजूद थे

पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा कर आमजनता को राहत : लेखिका मंजू मल्होत्रा ‘फूल’

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कोरल ‘प्र्नूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ :

केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्धारा देश की आम जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर एवं डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर  केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाए जाने पर समाजसेविका  और लेखिका मंजू मल्होत्रा ‘फूल’   ने खुशी जाहिर करते हुए  कहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री  नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोविड महामारी के इस संकटकाल से जूझ रही जनता को पेट्रोल, डीजल एवं गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत देकर यह सिद्ध कर दिया है कि केंद्र में  आम जनता हितैषी सरकार चलाई जा रही है। गृहणियों का घरेलू बजट संतुलित करने के उद्देश्य से  प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत आने वाली 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को  प्रति वर्ष 12 उपभोक्ता गैस सिलेंडरों में  200 रूपये प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी राहत देकर सही मायने में महिलाओं का दिल जीत लिया है।

लेखिका मंजू मल्होत्रा ‘फूल’ ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड महामारी के कारण आर्थिक संकट में उलझी होने के बावजूद मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण के साथ अन्य अनेक जनकल्याणकारी नीतियां लागू करके देश की जनता को राहत देने के कार्य में जुटी हुई है। दुनिया में कैसे भी हालात हो देश की जनता की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बराबर लगी रहती है। चाहे वह गरीब कल्याणकारी योजना हो एवं ऐसे मौके पर जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बहुत तेजी से भाग रही हैं तथा गैस सप्लाई ना होने की वजह से फाइनल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे कठिन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गैस में सब्सिडी दी गई है जिससे हमारी माताओं बहनों को बहुत बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है उससे भी आम जनता को बहुत राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से भी अपने राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए वैट कम करने की प्रार्थना की है। कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार की भावनाओं के अनुरूप टैक्स कम कर दिया है परंतु कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका लाभ अब तक नहीं दिया गया तथा अन्य राज्यों के मुकाबले इन राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी भी ज्यादा है। 

प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से अपील की  है   कि सभी राज्य सरकारें  पेट्रोल, डीजल, सी. एन.जी  गैस तथा अन्य दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं पर वैट की दर कम करें जिससे मौजूदा परिस्थितियों में सहयोग हो सके।

विश्रामगृह छछरौली में उच्च अधिकारियों की अनुमति के बगैर लगाए बैन मामले की जांच शुरू

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  • एक्स ई एन  बोले विश्राम गृह में सूचना लगाने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई 

कोशिक खान, डेमोक्रेटिक फ्रंट, छछरौली, यमुना नगर :

छछरौली विश्राम गृह में उच्चाधिकारियों की अनुमति के बिना पत्रकारों के प्रवेश पर बैन लगाने के तुगलकी फरमान के मामले में उस समय नया मोड़ आ गया। जब एक्स ई एन(XEn) ने किसी भी तरह की सूचना या बैन लगाने की इजाजत देने की बात से साफ इंकार कर दिया। वहीं इस मामले में एक्स ई एन ने प्रवेश बैन के मामले में जांच शुरू कर कार्रवाई का आश्वासन दिलाया है।

विभाग की तरफ से इसे किसी असामाजिक तत्वों की करतूत बताया है लेकिन  बकायदा पत्रकारों के विश्राम गृह में प्रवेश ना करने वाला नोटिस भी चिपकाया गया था। हालांकि मामला मीडिया तक पहुंचने के बाद और उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद नोटिस को उतार दिया गया।

आपको बता दें हडौली मार्ग पर एक पुलिया का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जिसमें घटिया सामग्री लगाए जाने के आरोप लगे थे। मौके पर निम्न स्तर की ईंटे होने की सूचना के बाद उच्चाधिकारियों द्वारा ईटो को बदलवा भी दिया गया था। यह मामला मीडिया में आने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों द्वारा विश्राम गृह में पत्रकारों के प्रवेश पर बैन लगाने का नोटिस चिपकाया गया। इस बारे में जब पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन नवीन खत्री से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार द्वारा शुरुआत में पुलिया के निर्माण के लिए निम्न स्तर की ईंटें मंगवा दी गई थी। जिनको बदलवा दिया गया है। वही पत्रकारों के विश्राम गृह में प्रवेश पर बैन के नोटिस के बारे में उन्होंने कहा कि यह किसी शरारती तत्व का काम है। विभाग के किसी भी कर्मचारी ने यह नोटिस नहीं चिपकाया है और ना ही ऐसा कोई आदेश दिया गया है। मामला उनके संज्ञान में आने के बाद नोटिस को उतरवा दिया गया था। उनका यह भी कहना है कि इस प्रकार की हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

घरेलू कलह के चलते पुत्र ने पिता को मौत के घाट उतारा 

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  • पुलिस ने किया पति पत्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज 

कोशिक खान, डेमोक्रेटिक फ्रंट, छछरौली, यमुना नगर :

छछरौली के गांव बलाचौर में पुत्र ने अपने पिता को घरेलू रंजिश के चलते गला घोट कर मौत के घाट उतार दिया। आरोप से बचने के लिए मृतक के लड़के और उसकी पत्नी ने शव को फंदे पर लटका दिया जिससे किसी को उन पर शक ना हो और रात के समय ही घर से दोनों फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची छछरौली पुलिस और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। वही मृतक के दूसरे लड़के के शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 

मिली जानकारी के अनुसार 70 वर्षीय ओमप्रकाश जोकि गांव के ही जमीदार पर मेहनत मजदूरी का काम करता था। उसके पास तीन लड़कियां और दो लड़के हैं जो कि सभी शादीशुदा है। घर में घरेलू रंजिश के चलते अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कांता देवी पत्नी ओमप्रकाश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती रात भी उसके लड़के रामेश्वर उर्फ पब्ली के साथ उसके पति ओमप्रकाश के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। वही मृतक के बेटे इंद्रजीत की शिकायत पर मृतक के बेटे रामेश्वर व उसकी पत्नी वर्षा के खिलाफ धारा 302 व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

थाना प्रभारी छछरौली संदीप कुमार ने बताया कि बलाचौर में लगभग 70 वर्ष के बुजुर्ग के रस्सी से लटके होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मृतक के लड़के व उसकी पत्नी पर हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

बंगाल में अब मुख्य मंत्री होंगी विश्वविद्यालयों की कुलपति

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बंगाल में सीएम ममता और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच विवाद नया नहीं है। कई मुद्दों पर दोनों के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है। ममता राज्यपाल पर सीधे केंद्र के आदेश थोपने का आरोप लगाती हैं। वहीं, राज्यपाल कहते हैं कि वह जो भी कार्य करते हैं वह संविधान के मुताबिक होता है। चाहे बात विधानसभा का सत्र बुलाने की हो या किसी नए विधायक को शपथ दिलाने की, बंगाल में तकरीबन हर मामले पर सियासी विवाद पैदा हो जाता है। चुनाव बाद राज्य में में हुई हिंसा को लेकर भी सीएम और राज्यपाल में टकराव हुआ था। 

नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल में सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद जगजाहिर है, लेकिन अब राज्य सरकार और गवर्नर के बीच विवाद और बढ़ता जा रहा है। अब ममता बनर्जी सरकार ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक और दांव चल दिया है। राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री को राज्यपाल की जगह विश्वविद्यालय का कुलपति बनाए जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

विधानसभा में पेश किया जाएगा बिल

शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति अब गर्वनर न होकर मुख्यमंत्री होंगी। उन्होंने जल्द ही विधानसभा में कानून में बदलाव करके इसे लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति राज्यपाल होते थे और वही विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति करते थे.

ममता बनर्जी की सरकार का कहना था कि कुलपति की नियुक्तियों के लिए राज्यपाल के पास नाम भेजे जाते हैं लेकिन मंजुरी नहीं मिलती है। अब विधानसभा में एक नया बिल लाया जाएगा। इसके बाद कानून में संशोधन किया जाएगा। इसी तरह का फैसला तमिलनाडु की सरकार ने भी लिया था। तमिलनाडु में विधानसभा में बिल पेश करके राज्यपाल से कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार छीन लिया गया था।

तमिलनाडु के सीएम ने उदाहरण दिया था कि पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं बल्कि राज्य सरकार करती है। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक सहित अन्य कई राज्यों में भी ऐसा ही होता है।