पाकिस्तान के आईसीसी से निष्कासन की तैयारी मे बीसीसीआई

हाल ही में पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले में भारत के दर्जनों जवानों की शहादत के बाद इसी साल इंग्लैंड में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मुकाबला के बहिष्कार का मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है. अब खबर आई है कि बीसीसीआई ने एक चिट्ठी तैयार की है जिसमें आईसीसी से क्रिकेट के इस महाकुंभ से पाकिस्तान को बैन करने की मांग की जाएगी और ऐसा ना होने की सूरत में बीसीसीआई यानी टीम इंडिया वर्ल्ड का हिस्सा नहीं होगी.

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बोर्ड के सीईओ राहुल जौहरी ने इस खत का मजमून तैयार कर लिया है और इसे बोर्ड को चला रही सीओए के चीफ विनोद राय की मंजूरी भी हासिल हो चुकी है. इसे गुरुवार को आआईसीसी के चेयरमेन शशांक मनोहर को भेजा जा सकता है लेकिन उससे पहले कानूनी सलाह ली जाएगी.

भारत और पाकिस्तान के बीच 16 जून का वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें भाग लेंगी.

भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी विश्व कप में होने वाले मैच के बहिष्कार की मांग के बीच मैनचेस्टर में 16 जून को होने वाले इस मैच का जलवा प्रशंसकों के बीच बरकरार है. ओल्ड ट्रैफर्ड में 25000 दर्शकों की क्षमता के बावजूद टिकटों के लिए 400000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है.

For Pakistan, it’s time to stop the bluster and inject some sober reality into statements.

If it wasn’t such a dangerous situation, the statements coming thick and fast from Pakistan would be hilarious and perplexing. Pakistan prime minister Imran Khan is his speech aimed mostly at the international community and his domestic audience — leaning forward at each word and gesture — prof-erred advice to India on Kashmir, and promised to take immediate action if India provided ‘actionable’ intelligence on the involvement of Pakistan in the Pulwama attacks.

According to Khan, this was a “Naya” Pakistan that would act differently. To most watchers, however, it seemed remarkably like the same old Pakistan, protesting too much and doing precious little. Yes, the Pakistan prime minister is considerably better looking than that poor Nawaz Sharif, now showing his age as he battles multiple cases. But that’s about all.

File picture of Imran Khan
File picture of Imran Khan.

To an ignorant observer, Imran’s speech would have seemed to be entirely sincere, especially when he asked what Pakistan had to gain from an attack at a time when it was seeking financial assistance from one and all. The observer, however uninformed, would only have to type in “Jaish-e-Mohammed” into a search engine to get all the details of the outfit’s huge buildings and campuses in Bahawalpur in the province of Punjab.

Thereafter if interested, he or she could also access an interesting input. Recent reports amply demonstrate Jaish-e-Mohammed chief’s threats against Kashmir, and Pulwama specifically, during a rally on 5 February in Peshawar barely nine days before the attack. That is the date when Pakistan marks “Kashmir Solidarity Day” when extremist and terror groups show their muscle at rallies where every kind of threat against India, and its leaders are publicly made. Really, Prime Minister Khan, it’s simply far too easy to see.

In the same taped broadcast, Khan also chose to warn India that Pakistan would retaliate against any attack, which is something that would be expected from the prime minister of a country that is in danger. However, the curious part is that he chose to make these statements five days after the Pulwama attack, and well after Prime Minister Narendra Modi’s own warning of a suitable retaliation. Khan’s stated position is that he was busy with the Saudi prince, which is somewhat plausible since he was engaged in driving the royal around. But no head of a country is likely to react so slowly to a threat of war unless he was either waiting for some commitment/information from some source or, else he’s been told to make such a statement by the powers that stand at his elbow. Reports pointing to 35 cuts and editing in the video only fuelled this speculation.

Since then others in his entourage, probably fired by his public indignation have been up in arms. The Pakistan foreign minister pre-empted his chief by calling for proof (16 February) of Jaishe-Mohammed’s hand in the attack, probably reading from a statement that lies in triplicate in a file related to the 26/11 Mumbai Attacks. Former Pakistan cricket captain Shahid Afridi backed Khan to the hilt, but clearly far more upset at the cancellation of the forthcoming matches of the Pakistan Super League.

A far more extreme position came from Pakistan Ambassador to Afghanistan Zahid Nasrullah Khan who chose to issue a statement that peace talks between the US and the Taliban would be affected if India resorted to violence. This created a hum on social media and seemed to expose Pakistan’s game of blackmail and efforts to drag the US into the whole. The statement was, however, less undiplomatic than it seemed. Next week, the US representative is to meet with Taliban leaders at Qatar. The Pakistan ambassador was making a threat that he could easily deliver on. In the event, the US didn’t rise to the bait. The US National Security Advisor supported India’s right to self-defence, as did Secretary of State Mike Pompeo.

The situation then went from strange to stranger as other Pakistani officials weighed in. Sheik Rashid, a politician who changes parties like he changes his clothes, waxed eloquent declaring, “If anyone tries to look at Pakistan with evil in their minds, their eyes will be gouged out…. Neither will birds chirp nor will bells ring at the temples after that.” With that, there seemed little more to say. Memes and ribaldry prevailed on social media, bringing the whole situation to the level of a circus, and a very poor one at that.

The outcry seemed to be an exercise in one-upmanship. In the middle of all this melee, the usually loquacious Director General ISPR ( Inter-Services Public Relations) Major General Asif Ghafoor was unexpectedly silent. So did the military brass. It would have seemed a dignified silence, but for this barrage of statements from persons like Rashid who are practically unofficial spokespersons for the establishment. In all this, there is one clear danger. In India, it is the prime minister who outlined the position of the government and gave the decision making to the Indian Armed Forces on how to implement his directive. That is how a democratic country works, despite the apparent noise and flurry of public hyperventilating. In Pakistan, it is still unclear, and thereby there is always a risk of misinterpretation of signals and a possible unintended escalation. It’s time to stop the bluster and inject some sober reality into statements. This is all getting too much like reality TV. Except that this is about war and loss of lives, and somewhere, someone may blunder.

पाकिस्तान में जा रहा भारतीय हिस्से का पानी अब भारत ही में बहेगा: नितिन गडकरी

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिय उठाए गए कदमों की बात तो की परंतु वह यह भूल गए की पुंजाब में अमरिंदर-सिद्धू की सरकार है, इनहोने पहले ही सतलुज यामिना नहर को समतल कर दिया है और हरियाणा के हिस्से मेन आने वाला सतलुज का पानी भी पाकिस्तान को ही जाने दिया है क्या इस प्रकार वह पाकिस्तान को पानी रोक पाएंगे???

नई दिल्ली; पुलवामा आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान को जाने वाले अपने हिस्से के पानी को रोकने का फैसला किया है. इसके साथ ही इस पानी को जम्मू और कश्मीर और पंजाब की तरफ मोड़ने का फैसला भी केंद्र सरकार ने लिया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पाकिस्तान के ओर जाने वाले अपने हिस्से के पानी को रोकने का फैसला किया है. हम पूर्वी नदियों के पानी का रुख जम्मू कश्मीर और पंजाब की तरफ मोड़ेंगे.’ 

MODI Govt. has decided to stop our share of water which used to flow to Pakistan

नितिन गडकरी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, शाहपुर-कंडी में रावी नदी पर बांध बनाने का काम शुरू हो चुका है. वहीं UJH प्रोजेक्ट हमारे हिस्से के पानी को जम्मू-कश्मीर के लिए संग्रहित करेगा और शेष पानी दूसरे रावी-ब्यास लिंक के जरिए बहते हुए दूसरे बेसिन राज्यों को मिलेगा. 

MODI Govt. has decided to stop our share of water which used to flow to Pakistan

इससे पहले बुधवार को एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा था, ‘बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान को तीन-तीन नदियों के पानी के इस्तेमाल की अनुमति मिली थी. इस समझौते के बावजूद भारत के कोटे में आई तीन नदियों का पानी अब तक पाकिस्तान में प्रवाहित हो रहा था. अब हमने इन तीनों नदियों पर प्रॉजेक्ट्स का निर्माण कराया है, जिनकी मदद से अब इन नदियों का पानी पंजाब और जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. एक बार जब यह काम शुरू हो जाएगा तो इससे यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि भी हो सकेगी.’

‘फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को आतंकी सूची में डालने के लिये एक प्रस्ताव का नेतृत्व करेगा.

पाकिस्तान में रह रहे जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की नकेल कसने में भारत को शुरुआती समर्थन मिला है. इस मामले में भारत को फ्रांस का समर्थन मिला है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि फ्रांस ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए कदम उठाने की बात कही है. फ्रांस इस बारे में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लेकर आएगा. बताया जा रहा है कि फ्रांस अगले दो दिन में ऐसा प्रस्ताव लेकर आएगा.

पुलवामा हमले पर भारत के नजरिए का फ्रांस ने समर्थन किया है. इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है. मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्‍मद ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले की जिम्‍मेदारी ली थी. इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे.

यह दूसरा मौका होगा जब फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए पक्ष बनेगा. 2017 में अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति 1267 में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन के प्रमुख पर प्रतिबंध की मांग की गई थी. इस प्रस्ताव पर चीन ने अड़ंगा लगा दिया था.

एक वरिष्ठ फ्रांसीसी सूत्र ने बताया, ‘फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को आतंकी सूची में डालने के लिये एक प्रस्ताव का नेतृत्व करेगा. यह अगले कुछ दिनों में होगा.’

फ्रांसीसी सूत्रों ने बताया कि फ्रांस के इस फैसले पर फ्रांस के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार फिलिप एतिन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच मंगलवार सुबह चर्चा हुई.

इस दौरान हमले को लेकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए फ्रांसीसी कूटनीतिज्ञ ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों को अपने कूटनीतिक प्रयासों में समन्वय करना चाहिए.

पाकिस्तान ने मुंबई हमले के सबूतों का क्या किया? : निर्मला सीतारमण

पुलवामा हमले पर मंगलवार को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि भविष्य में पुलवामा आतंकी हमले जैसी किसी भी घटना से बचने के लिए प्रयास किए जाएंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रालय जमीनी स्तर पर और जानकारी इकट्ठा कर रहा है.

गौरतलब है कि मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी पुलवामा हमले पर बयान जारी किया था. इमरान ने इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से साफ इनकार किया. इमरान के बयानों पर पलटवार करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अभी कुछ कहना नहीं चाहती हैं क्योंकि उनके शब्द देश के गुस्से और आक्रोश को जताने के लिए बहुत कम होंगे.

पहले भी दे चुके हैं उन्हें सबूत, क्या किया उनका?

पुलवामा हमले की जवाबी कार्रवाई से संबंधित सवाल पर सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि सेना को पूरी आजादी दे दी गई है कि वो जब चाहे जैसे चाहे सही समय पर कार्रवाई करें.View image on Twitter

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Defence Minister Nirmala Sitharaman: Prime Minister has already said that forces have been given freedom to respond at any given time and as they see fit. #PulwamaTerrorAttack2887:24 PM – Feb 19, 201986 people are talking about thisTwitter Ads info and privacy

निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुंबई हमले पर न सिर्फ ये सरकार बल्कि पूर्व की सरकारें भी पाकिस्तान को डोजियर और सबूत दे चुकी हैं. इसी के साथ उन्होंने सवाल किया कि इन पर पाकिस्तान ने अब तक क्या कदम उठाया है. गौरतलब है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर भारत सबूत देगा तो वह कार्रवाई करेंगे.

सेना का मनोबल मजबूत है

रक्षा मंत्री ने कहा, ‘भारत में कानून की उचित प्रक्रिया के बाद, अदालतों से संपर्क किया गया और मुंबई के हमलावरों को उचित प्रक्रिया के तहत दंडित भी किया गया. जबकी पाकिस्तान में निचली अदालतों ने तक अपना काम किया है. पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है.’

Defence Minister Nirmala Sitharaman: In India following due process of law, courts have been approached & Mumbai attackers have been given due process and been punished too. In Pakistan not even the first court is doing its job. There is nothing for Pakistan to show.ANI@ANIDefence Minister Nirmala Sitharaman: Since the Mumbai attack not just this government but earlier government too sent dossiers after dossiers and evidence. What action has Pakistan taken on them?2517:35 PM – Feb 19, 2019Twitter Ads info and privacy85 people are talking about this

सीतारमण से सुरक्षा बलों के मनोबल से संबंधित सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सेना के मनोबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वो अपना काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. जिस तरीके से भारतवासियों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं उससे वो (सेना) काफी प्रोत्साहित हैं.

पंजाब के मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को लताड़ा

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, ‘डियर इमरान खान, जैश का चीफ मसूद अजहर आपके देश में बहावलपुर में है और ISI की मदद से कई हमलों का मास्टरमाइंड भी बना हुआ है. जाओ उसको वहां से पकड़ लो’ बस कैप्टन का ज़ोर नहीं चलता तो सिद्धू पर नहीं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पुलवामा हमले पर आए बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार किया है. अमरिंदर सिंह ने इमरान को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर आप से कुछ नहीं हो रहा है तो हमें बताएं हम खुद कर लेंगे. इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान को चुनौती देते हुए कहा कि अब बातों का समय नहीं है.

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, ‘डियर इमरान खान, जैश का चीफ मसूद अजहर आपके देश में बहावलपुर में है और ISI की मदद से कई हमलों का मास्टरमाइंड भी बना हुआ है. जाओ उसको वहां से पकड़ लो. अगर आप नहीं कर सकते तो हमें बताओ, हम कर लेंगे.’ इसी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ने तंज भरे अंदाज में कहा, ‘वैसे आपने मुंबई 26/11 हमले के सबूतों का क्या किया. अब समय बातचीत का नहीं है.’View image on Twitter

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Dear @ImranKhanPTI you have Jaish chief Masood Azhar sitting in Bahawalpur & masterminding the attacks with ISI help. Go pick him up from there. If you can’t let us know, we’ll do it for you. BTW what has been done about the proofs of Mumbai’s 26/11 attack. Time to walk the talk.25.6K2:58 PM – Feb 19, 201911.3K people are talking about thisTwitter Ads info and privacy

गौरतलब है कि मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर एक वीडियो जारी किया था. इसमें उन्होंने कहा कि इस हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है. साथ ही उन्होंने भारत से सबूतों की मांग की और कहा कि सबूत मिलने पर वह कार्रवाई जरूर करेगा.

शिवाजी भोंसले उर्फ़ छत्रपति शिवाजी महाराज

संकलन: राजविरेन्द्र वशिष्ठ

छत्रपति शिवाजी भोसले

शिवाजी भोंसले उर्फ़ छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी ने आदिलशाही सल्तनत की अधीनता स्वीकार ना करते हुए उनसे कई लड़ाईयां की थी। शिवाजी को हिन्दूओं का नायक भी माना जाता है। शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर शासक थे। धार्मिक कार्य में उनकी काफी रूचि थी। रामायण और महाभारत का अभ्यास वह बड़े ध्यान से करते थे। वर्ष 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति का ख़िताब मिला।

माँ जीजाबाई की गोद में बालक शिवा

शिवाजी महाराज का जन्म 19 फ़रवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसलें और माता का नाम जीजाबाई था। शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास है। उनकी माता ने उनका नाम भगवान शिवाय के नाम पर शिवाजी रखा। उनकी माता भगवान शिवाय से स्वस्थ सन्तान के लिए प्रार्थना किया करती थी। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोंसले एक मराठा सेनापति थे, जो कि डेक्कन सल्तनत के लिए कार्य किया करते थे। शिवाजी के जन्म के समय डेक्कन की सत्ता तीन इस्लामिक सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा में थी। शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई के प्रति बेहद समर्पित थे। उनकी माँ बहुत ही धार्मिक थी। उनकी माता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध की कहानियां तथा उस युग की घटनाओं के बारे में बताती रहती थीं, खासकर उनकी माँ उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियाँ सुनाती थीं। जिन्हें सुनकर शिवाजी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। इन दो ग्रंथो की वजह से वो जीवनपर्यन्त हिन्दू महत्वो का बचाव करते रहे। इसी दौरान शाहजी ने दूसरा विवाह किया और अपनी दुसरी पत्नी तुकाबाई के साथ कर्नाटक में आदिलशाह की तरफ से सैन्य अभियानो के लिए चले गए। उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को दादोजी कोंणदेव के पास छोड़ दिया। दादोजी ने शिवाजी को बुनियादी लड़ाई तकनीकों के बारे में जैसे कि- घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाई।

कोंडना पर हमला

शिवाजी महाराज ने वर्ष 1645 में, आदिलशाह सेना को बिना सूचित किए कोंड़ना किला पर हमला कर दिया। इसके बाद आदिलशाह सेना ने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। आदिलशाह सेना ने यह मांग रखी कि वह उनके पिता को तब रिहा करेगा जब वह कोंड़ना का किला छोड़ देंगे। उनके पिता की रिहाई के बाद 1645 में शाहजी की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद शिवाजी ने फिर से आक्रमण करना शुरू कर दिया।

वर्ष 1659 में, आदिलशाह ने अपने सबसे बहादुर सेनापति अफज़ल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। शिवाजी और अफज़ल खान 10 नवम्बर 1659 को प्रतापगढ़ के किले के पास एक झोपड़ी में मिले। दोनों के बीच एक शर्त रखी गई कि वह दोनों अपने साथ केवल एक ही तलवार लाए गए। शिवाजी को अफज़ल खान पर भरोसा नही था और इसलिए शिवाजी ने अपने कपड़ो के नीचे कवच डाला और अपनी दाई भुजा पर बाघ नख (Tiger’s Claw) रखा और अफज़ल खान से मिलने चले गए। अफज़ल खान ने शिवाजी के ऊपर वार किया लेकिन अपने कवच की वजह से वह बच गए, और फिर शिवाजी ने अपने बाघ नख (Tiger’s Claw) से अफज़ल खान पर हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि अफज़ल खान बुरी तरह से घायल हो गया, और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया।

शिवाजी ने 10 नवम्बर 1659 को प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर की सेना को हरा दिया। शिवाजी की सेना ने लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया। शिवाजी की सेना ने बीजापुर के 3000 सैनिक मार दिए, और अफज़ल खान के दो पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी ने बड़ी संख्या में हथियारों ,घोड़ों,और दुसरे सैन्य सामानों को अपने अधीन कर लिया। इससे शिवाजी की सेना और ज्यादा मजबूत हो गई, और मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा खतरा समझा।

मुगलों के शासक औरंगजेब का ध्यान उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत की तरफ गया। उसे शिवाजी के बारे में पहले से ही मालूम था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार बना दिया था। शाइस्ता खान अपने 150,000 सैनिकों को लेकर पुणे पहुँच गया और उसने वहां लूटपाट शुरू कर दी। शिवाजी ने अपने 350 मावलो के साथ उनपर हमला कर दिया था, तब शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और शाइस्ता खान को इस हमले में अपनी 3 उँगलियाँ गंवानी पड़ी। इस हमले में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के पुत्र और उनके 40 सैनिकों का वध कर दिया। शाइस्ता खान ने पुणे से बाहर मुगल सेना के पास जा कर शरण ली और औरंगजेब ने शर्मिंदगी के मारे शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया।

सूरत की लूट जहां शिवाजी को 132 लाख की संपत्ति हासिल हुई

इस जीत के बाद शिवाजी की शक्ति और ज्यादा मजबूत हो गई थी। लेकिन कुछ समय बाद शाइस्ता खान ने अपने 15,000 सैनिकों के साथ मिलकर  शिवाजी के कई क्षेत्रो को जला कर तबाह कर दिया, बाद में शिवाजी ने इस तबाही का बदला लेने के लिए मुगलों के क्षेत्रों में जाकर लूटपाट शुरू कर दी। सूरत उस समय हिन्दू मुसलमानों का हज पर जाने का एक प्रवेश द्वार था। शिवाजी ने 4 हजार सैनिकों के साथ सूरत के व्यापारियों को लूटने का आदेश दिया, लेकिन शिवाजी ने किसी भी आम आदमी को अपनी लूट का शिकार नहीं बनाया।

शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया जहां उन्हें लागा कि उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने अपना रोष दरबार पर निकाला और औरंगजेब पर छल का आरोप लगाया। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया और शिवाजी पर 500 सैनिकों का पहरा लगा दिया। हालांकि उनके आग्रह करने पर उनकी स्वास्थ्य की दुआ करने वाले आगरा के संत, फकीरों और मन्दिरों में प्रतिदिन मिठाइयाँ और उपहार भेजने की अनुमति दे दी गई थी। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शिवाजी ने संभाजी को मिठाइयों की टोकरी में बैठकर और खुद मिठाई की टोकरी उठाने वाले मजदूर बनकर वहा से भाग गए। इसके बाद शिवाजी ने खुद को और संभाजी को मुगलों से बचाने के लिए संभाजी की मौत की अफवाह फैला दी। इसके बाद संभाजी को मथुरा में एक ब्राह्मण के यहाँ छोड़ कर शिवाजी महाराज बनारस चले गए। औरंगजेब ने जयसिंह पर शक करके उसकी हत्या विष देकर करवा डाली। जसवंत सिंह ( शिवाजी का मित्र) के द्वारा पहल करने के बाद सन् 1668 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार सन्धि की। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी मिली और शिवाजी को पूना, चाकन और सूपा का जिला लौटा दिया गया, लेकिन, सिंहगढ़ और पुरन्दर पर मुग़लों का अधिपत्य बना रहा। सन् 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा, नगर से 132 लाख की सम्पत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त शिवाजी ने एक बार फिर मुगल सेना को सूरत में हराया।

सन 1674 तक शिवाजी के सम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार हो चूका था। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परन्तु ब्राहमणों ने उनका घोर विरोध किया। क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे उन्होंने कहा की क्षत्रियता का प्रमाण लाओ तभी वह राज्याभिषेक करेगा। बालाजी राव जी ने शिवाजी का सम्बन्ध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से समबंद्ध के प्रमाण भेजे जिससे संतुष्ट होकर वह रायगढ़ आया और उन्होंने राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के बाद भी पुणे के ब्राह्मणों ने शिवाजी को राजा मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना कि। विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया। इस समारोह में लगभग रायगढ़ के 5000 लोग इकट्ठा हुए थे। शिवाजी को छत्रपति का खिताब दिया गया। उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। इस कारण फिर से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ। दो बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपये खर्च हुए। इस समारोह में हिन्दू स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया था।

शिवाजी के परिवार में संस्कृत का ज्ञान अच्छा था और संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया गया था। शिवाजी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने किलों के नाम संस्कृत में रखे जैसे कि- सिंधुदुर्ग, प्रचंडगढ़, तथा सुवर्णदुर्ग। उनके राजपुरोहित केशव पंडित स्वंय एक संस्कृत के कवि तथा शास्त्री थे। उन्होंने दरबार के कई पुराने कायदों को पुनर्जीवित किया एवं शासकिय कार्यों में मराठी तथा संस्कृत भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया।

शिवाजी एक कट्टर हिन्दू थे, वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके राज्य में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता थी। शिवाजी ने कई मस्जिदों के निर्माण के लिए दान भी दिए था। हिन्दू पण्डितों की तरह मुसलमान सन्तों और फ़कीरों को बराबर का सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में कई मुस्लिम सैनिक भी थे। शिवाजी हिन्दू संकृति का प्रचार किया करते थे। वह अक्सर दशहरा पर अपने अभियानों का आरम्भ किया करते थे।

शिवाजी, भारतीय नौसेना के पितामह

शिवाजी ने काफी कुशलता से अपनी सेना को खड़ा किया था। उनके पास एक विशाल नौसेना (Navy) भी थी। जिसके प्रमुख मयंक भंडारी थे। शिवाजी ने अनुशासित सेना तथा सुस्थापित प्रशासनिक संगठनों की मदद से एक निपुण तथा प्रगतिशील सभ्य शासन स्थापित किया। उन्होंने सैन्य रणनीति में नवीन तरीके अपनाएं जिसमें दुश्मनों पर अचानक आक्रमण करना जैसे तरीके शामिल थे।


शिवाजी को एक सम्राट के रूप में जाना जाता है। उनको बचपन में कुछ खास शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन वह फिर भी भारतीय इतिहास और राजनीति से अच्छी तरह से परिचत थे। शिवाजी ने प्रशासकीय कार्यों में मदद के लिए आठ मंत्रियों का एक मंडल तैयार किया था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें मंत्रियों प्रधान को पेशवा कहते थे, राजा के बाद सबसे ज्यादा महत्व पेशवा का होता था। अमात्य वित्त मंत्री और राजस्व के कार्यों को देखता था, और मंत्री राजा के दैनिक कार्यों का लेखा जोखा रखता था। सचिव दफ्तरी काम किया करता था। सुमन्त विदेश मंत्री होता था जो सारे बाहर के काम किया करता था। सेनापति सेना का प्रधान होता था। पण्डितराव दान और धार्मिक कार्य किया करता था। न्यायाधीश कानूनी मामलों की देखरेख करता था।

शिवाजी और अष्टप्रधान

मराठा साम्राज्य उस समय तीन या चार विभागों में बटा हुआ था। प्रत्येक प्रान्त में एक सूबेदार था जिसे प्रान्तपति कहा जाता था। हरेक सूबेदार के पास एक अष्टप्रधान समिति होती थी। न्यायव्यवस्था प्राचीन प्रणाली पर आधारित थी। शुक्राचार्य, कौटिल्य और हिन्दू धर्मशास्त्रों को आधार मानकर निर्णय दिया जाता था। गाँव के पटेल फौजदारी मुकदमों की जाँच करते थे। राज्य की आय का साधन भूमिकर था, सरदेशमुखी से भी राजस्व वसूला जाता था। पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा की गारंटी के लिए वसूले जाने वाला सरदेशमुखी कर था। शिवाजी अपने आपको मराठों का सरदेशमुख कहा करते थे और इसी हैसियत से सरदेशमुखी कर वसूला जाता था।

शिवाजी महाराज ने अपने पिता से स्वराज की शिक्षा हासिल की, जब बीजापुर के सुल्तान ने उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया था तो शिवाजी ने एक आदर्श पुत्र की तरह अपने पिता को बीजापुर के सुल्तान से सन्धि कर के छुड़वा लिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद ही शिवाजी ने अपना राज-तिलक करवाया। सभी प्रजा शिवजी का सम्मान करती थी और यही कारण है कि शिवाजी के शासनकाल के दौरान कोई आन्तरिक विद्रोह जैसी घटना नहीं हुई थी। वह एक महान सेना नायक के साथ-साथ एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। वह अपने शत्रु को आसानी से मात दे देते थे।

शिवाजी के सिक्के

एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया। जिसे “शिवराई” कहते थे, और यह सिक्का संस्कृत भाषा में था।

3 अप्रैल, 1680 में लगातार तीन सप्ताह तक बीमार रहने के बाद यह वीर हिन्दू सम्राट सदा के लिए इतिहासों में अमर हो गया, और उस समय उनकी आयु 50 वर्ष थी। शिवाजी महाराज एक वीर पुरुष थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मराठा, हिन्दू साम्राज्य के लिए समर्पित कर दिया। मराठा इतिहास में सबसे पहला नाम शिवाजी का ही आता है। आज महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में वीर शिवाजी महाराज की जयंती बड़े ही धूम-धाम के साथ मनाई जाती है।

पाकिस्‍तान कुलभूषण जाधव एक प्रोपैंगेडा के हथियार के रूप में इस्‍तेमाल कर रहा है: हरीश साल्‍वे

द हेग: इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में कुलभूषण जाधव केस की सुनवाई में भारत की तरफ से वरिष्‍ठ वकील हरीश साल्‍वे पेश हुए. उन्‍होंने कहा कि यह मामला विएना संधि का उल्‍लंघन है. उन्‍होंने कहा, ”जाधव को बिना काउंसलर (वकील) की सुविधा के लगातार कस्‍टडी में रखा गया है. इसको गैरकानूनी करार दिया जाना चाहिए.” इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्‍तान इसको एक प्रोपैंगेडा के हथियार के रूप में इस्‍तेमाल कर रहा है. पाकिस्‍तान को अविलंब जाधव को काउंसर की सुविधा प्रदान करनी चाहिए क्‍योंकि वह ऐसा करने के लिए बाध्‍य है.

उन्‍होंने कहा कि 30 मार्च, 2016 को भारत ने जाधव को काउंसलर सुविधा दिलाने का आग्रह पाकिस्‍तान से किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उसके बाद अलग-अलग तारीखों में 13 बार इस तरह का आग्रह भारत की तरफ से किया जा चुका है. उन्‍होंने कहा कि 19 जून, 2017 को भारत ने पाकिस्‍तान से जांच में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि जाधव के किसी आतंकी गतिविधि में शामिल होने के संबंध में पाकिस्‍तान की तरफ से कोई विश्‍वसनीय सबूत उपलब्‍ध नहीं कराए गए.

हरीश साल्‍वे ने कहा कि जाधव की कथित स्‍वीकारोक्ति बतलाती है कि उनको इसके लिए बाध्‍य किया गया. भारत ने पाकिस्‍तान को याद दिलाया कि पाक सरकार ने सार्क कन्‍वेंशन को अंगीकार नहीं किया है. इस संधि के तहत आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता उपलब्‍ध कराई जाती है. इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि पाकिस्‍तान को इस बात के लिए पर्याप्‍त सबूत देना चाहिए कि उसको काउंसलर की सुविधा उपलब्‍ध कराने के लिए तीन महीने का वक्‍त क्‍यों चाहिए?

अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) में सोमवार से शुरू हो रही चार दिवसीय सार्वजनिक सुनवाई में भारत और पाकिस्तान जिरह अपना-अपना पक्ष रखेंगे. जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है. भारत ने कहा है कि जाधव निर्दोष हैं.

विएना संधि का उल्‍लंघन
भारत 48 वर्षीय जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा ‘‘हास्यास्पद मुकदमे’’ में सुनाई गई सजा के खिलाफ मई 2017 में आईसीजे गया था. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने आठ मई 2017 को आईसीजे से संपर्क कर कहा था कि पाकिस्तान ने जाधव तक राजनयिक संबंधी पहुंच से बार-बार इनकार कर राजनयिक रिश्तों से संबंधित 1963 की विएना संधि का ‘‘घोर उल्लंघन’’ किया है.

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए स्थापित आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को मामले का निपटारा होने तक जाधव की सजा पर अमल करने से पाकिस्तान को रोक दिया था. आईसीजे ने मामले में सार्वजनिक सुनवाई के लिए 18 से 21 फरवरी तक का समय निर्धारित किया है. यह सुनवाई द हेग, नीदरलैंड स्थित पीस पैलेस में हो रही है.

ANI✔@ANI · 1h

The Hague (Netherlands): International Court of Justice (ICJ) starts public hearing in Indian National Kulbhushan Jadhav case

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Harish Salve representing India & Kulbhushan Jadhav in ICJ: It is an egregious violation of the Vienna Convention pic.twitter.com/TRPNT80V212902:56 PM – Feb 18, 2019Twitter Ads info and privacy

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पहले भारत पेश करेगा दलीलें
भारत पहले 18 फरवरी को अपनी दलीलें पेश करेगा. वहीं, पाकिस्तान को 19 फरवरी को अभिवेदन देने का मौका मिलेगा. इसके बाद 20 फरवरी को भारत उत्तर देगा, जबकि पाकिस्तान 21 फरवरी को अपना समापन अभिवेदन देगा. ऐसी उम्मीद है कि आईसीजे का फैसला 2019 की गर्मियों में आ सकता है. इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने उल्लेख किया था कि जाधव के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सभी प्रयास करने को प्रतिबद्ध है. कुमार ने पिछले सप्ताह नई दिल्ली में एक सवाल के जवाब में कहा था, ‘‘भारत अदालत में अपना मामला रखेगा.’’

पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर आईसीजे में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जबकि दक्षिण एशिया मामलों के महानिदेशक मोहम्मद फैसल विदेश विभाग के पक्ष का नेतृत्व करेंगे. सुनवाई से पहले पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनका देश जाधव के मामले में आईसीजे के फैसले को क्रियान्वित करने को लेकर कटिबद्ध है.

पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षाबलों ने जाधव को अशांत बलूचिस्तान प्रांत से तीन मार्च 2016 को तब गिरफ्तार किया था जब उन्होंने ईरान से प्रवेश किया था. वहीं, भारत का कहना है कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद व्यवसाय करने गए थे. जाधव को सजा सुनाए जाने पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी.

पाकिस्तान ने आईसीजे में जाधव तक राजनयिक पहुंच के भारत के आग्रह को खारिज कर दिया था और दावा किया था कि भारत अपने ‘‘जासूस’’ द्वारा एकत्र गई सूचना तक पहुंच बनाना चाहता है. हालांकि, पाकिस्तान ने 25 दिसंबर 2017 को इस्लामाबाद में जाधव से उनकी मां और पत्नी की मुलाकात कराई थी. आईसीजे में यह सुनवाई ऐसे समय में हो रही है जब चार दिन पहले जम्मू कश्मीर में हुए भीषण आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवान शहीद हो गए थे.

पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद 44 जवानों के सम्मान में सूरजपुर गाँव वार्ड नंबर -6 में कैंडल मार्च निकला गया

खबर और तस्वीरें: राजकुमार

फोटो: राजकुमार

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी द्वारा पुलवामा में लगाई आग का आक्रोश संपूरण भारत में फैल चुका है, हम रोज़ कहीं न कहीं किसी न किसी जगह से आक्रोश की लहर देखते हैं, सभी भारतीय यह बताने में नहीं चूक रहे की भारत भूमि का हर पत्थर ज्वालामुखी है और हर कनकर एक शोला है, इसी कड़ी में पाकिस्तान के लिए आतंक का पर्याय सूरजपुर से भी पुलवामा विरोध की आवाज़ें उठीं हैं, पाकिस्तान 1971 में सूरजपुर का नाम सुन कर कांप जाता था, आज वहाँ से छोटे छोटे बच्चों ने और बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान को ललकारा है। पाकिस्तान याद रखे काश्मीर हमारा है।

राज कुमार, पंचकूला: पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद 44 जवानों के सम्मान मैं सूरजपुर गाँव वार्ड नंबर -6 में कैंडल मार्च निकला गया …

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जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किए गए कायराना आतंकी हमले के खिलाफ देश में हर तरफ आक्रोश का माहौल है। इस बीच देशभर में तमाम जगहों के साथ सूरजपुर गाँव वार्ड नंबर -6 से आतंकी हमले में राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारत मां के वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज कैंडल मार्च निकला गया.

फोटो: राजकुमार

बड़ी तादाद में पहुंचे लोगों ने कैंडल मार्च में हिस्सा लेकर शहीद जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और बाद में 2 मिनट का मौन रखकर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी।

पाकिस्तान से भारत को निर्यात होने वाले सभी सामानों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी तत्काल प्रभाव से 200 % तक बढ़ा दी गई है.

पुलवामा पर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा वापस ले लिया. इसके बाद भारत ने अब पाकिस्तानी सामानों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 200 फीसदी बढ़ा दी है.

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर बताया ‘पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से एमएफएन का दर्जा वापस ले लिया है. साथ ही पाकिस्तान से भारत निर्यात होने वाली सभी चीजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 200 फीसदी तक तत्काल प्रभाव से बढ़ा दी गई है.’

Arun Jaitley@arunjaitley

India has withdrawn MFN status to Pakistan after the Pulwama incident. Upon withdrawal, basic customs duty on all goods exported from Pakistan to India has been raised to 200% with immediate effect. #Pulwama14.6K8:15 PM – Feb 16, 2019Twitter Ads info and privacy6,951 people are talking about this

सीमा शुल्क में बढ़ोत्तरी से पाकिस्तान से भारत को किया जाने वाले निर्यात पर काफी बुरा असर पड़ेगा. साल 2017-18 में पाकिस्तान से भारत को 3,482.3 करोड़ रुपए यानी 48.85 करोड़ डॉलर का निर्यात किया गया था. पाकिस्तान प्रमुख तौर पर भारत को ताजे फल, सीमेंट, बड़े पैमाने पर खनिज-अयस्क और तैयार चमड़ा निर्यात करता है.

इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, ‘पाकिस्तान को दिया गया MFN का दर्जा वापस लेने के निर्णय का उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा. पाकिस्तान पहले से ही गहरे संकट में है.’ कुमार ने आगे कहा कि भारत का बड़ा बाजार अब पाकिस्तान के निर्यात के लिए बंद होगा. नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा, ‘कश्मीर में अत्यंत उकसावे वाली कार्रवाई के बाद भारत MFN का दर्जा वापस लेने के लिए बाध्य हुआ है.’

दरअसल, 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकवादी हमला हुआ था. इस हमले में सेना के 40 जवान शहीद हो गए. हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी.

दूसरी तरफ पाकिस्तान ने शुक्रवार को भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब किया और पुलवामा में हुए भीषण आतंकवादी हमले में उसकी भूमिका के बारे में भारत की ओर से लगाए गए आरोपों के प्रति अपना विरोध जताया. पाकिस्तान के जरिए भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब करने का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जबकि भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त सोहेल महमूद को तलब किया और सीआरपीएफ के जवानों के बलिदान को लेकर कड़ा डिमार्शे जारी किया.

विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि पाकिस्तान को जैश ए मोहम्मद के खिलाफ तत्काल और सत्यापित कार्रवाई करनी चाहिए और उसके क्षेत्र से संचालित आतंकवाद से जुड़े किसी भी समूह या व्यक्तियों को तत्काल रोकना चाहिए. हालांकि, पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि विदेश कार्यालय ने भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब किया और पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के जरिए लगाए गए आरोपों को आधारहीन कह कर खारिज कर दिया.