चिदंबरम और थरूर के बयान से कांग्रेस का किनारा

           एक  दिन भारत में इस प्रथा को अपनाया जाएगा। टीएमसी सांसद मोहुआ मोइत्रा ने इस कदम का खैरमकदम किया और उम्मीद जताई कि भारत भी भविष्य में और सहिष्णु बनेगा। चिदंबरम ने ट्विटर पर कहा, “पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देशों के गैर-बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगा लिया है और उन्हें सरकार में उच्च पद के लिए चुना है।” उन्होंने यह भी कहा, “मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाली पार्टियों को सबक लेना चाहिए।”  जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, “यूके ने अल्पसंक्यक को पीएम चुन लिया है। फिर भी हम एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों में फंसे हैं।” एक विद्यार्थी ने बोला “कॉंग्रेस विपक्ष द्वारा भारत में कोई रेमोट कंट्रोल नहीं चाहती होगी, डाक्टर ज़ाकिर हुसैन,मुहम्मद हिदायतुल्लाह,अवुल पकिर जैनुलाब्दीनऔर प्रधान मंत्री सरदार मन मोहन सिंह (सब minorities से नहीं रेमोट कंट्रोल से चलने वाले थे, जबकि राष्ट्रपति अब्दुल कलामअलग थे। इसीलिए वह सब गिने नहीं जाते।”

Rishi Sunak Elevation Some Leaders Hope India Will One Day Elect A Minority  To Top Post - Rishi Sunak Elevation: ऋषि सुनक के बहाने विपक्षी नेताओं ने  बताई मन की बात, कहा-
कांग्रेस नेता पी॰ चिंदबरम और शशि थरूर साथ ही तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा
  • ऋषि सुनक पर पोस्ट करना चिंदबरम-थरूर को पड़ा भारी
  • कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दोनों नेताओं को झिड़का
  • कहा- भारत को किसी दूसरे देश से सबक लेने की जरूरत नहीं

सारीका तिवारी, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ – 25 अक्तूबर :

            कांग्रेस ने मंगलवार को अपने ही साथियों पी॰ चिदंबरम और शशि थरूर को आड़े हाथों लिया। दोनों ने ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर इसकी सराहना की थी। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि भारत भी अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को शीर्ष पद देने की इस परंपरा का अनुसरण करेगा। इस पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के कई व्यक्ति राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री बने। ऐसे में भारत को किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह देश अनेकता में एकता की मिसाल रहा है।

             रमेश ने मीडिया से कहा, यह नौबत आ गई है कि विविधताओं को सम्मान देने के बारे में उनसे सबक लेना पड़ेगा. भारत लंबे समय से अनेकता में एकता, अनेकताओं का जश्न मनाने की मिसाल रहा है. पिछले आठ वर्षों में हमने देखा कि क्या हो रहा है।” उन्होंने कहा, हमें किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत नहीं है। हमारी एकता अनेकता से ही मजबूत होगी। हमें अनेकताओं का सम्मान करना होगा। भारत जोड़ो यात्रा’ में हमारा मकसद यही है।”

हाल ही में लिज़ ट्रस के त्यागपत्र देने के बाद ब्रिटेन के कंजरवेटिव पार्टी में चुनाव हुआ कि कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। इस परिप्रेक्ष्य में ऋषि सुनक ने दावेदारी पेश की। कंजरवेटिव पार्टी में पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए 100 सांसदों का समर्थन जरूरी था लेकिन पेनी मोर्डेंट चुनाव में खड़े होने के लिए आवश्यक सांसदों का समर्थन जुटाने में नाकाम रही। वहीं, बोरिस जॉनसन पहले ही उम्मीदवारी की दौड़ से पीछे हट चुके थे। ऐसे में ऋषि सुनक के ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। सुनक के ब्रिटेन का पीएम चुने जाने की खबर आते होते ही सोशल मीडिया पर भारत का कोहिनूर हीरा वापस लौटाने की मांग तेज हो गई। ऋषभ नाम के एक यूजर ने लिखा, “द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक! ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री। कोहिनूर ​हीरा वापस भिजवा दें।” 

            कांग्रेस नेता पी. चिंदबरम और शशि थरूर ने इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि एक दिन देश में भी इस प्रथा को अपना जाएगा। 

            वहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ब्रिटेन के इस कदम का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि भारत भी अधिक सहिष्णु बनेगा। 

            चिदंबरम ने अपने ट्वीट में कहा, पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देशों के गैर-बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगाया है और उन्हें सरकार में उच्च पदों पर चुना है।             उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाली पार्टियों को इससे सबक लेना चाहिए। 



            वहीं कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा, मुझे लगता है कि हम सभी को स्वीकार करना होगा कि ब्रिटेन ने दुनिया में बहुत ही दुर्लभ काम किया है। एक अल्पसंख्यक को सबसे ताकतवर कार्यालय में बैठाया है। हम भारतीय ऋषि सुनक के ऊपर पहुंचने का जश्न मना रहे हैं। ईमानदारी से पूछें क्यां यह यहां (भारत) हो सकता है। 

            वहीं मोइत्रा ने कहा, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटिश एशियाई को रखने पर मुझे गर्व है। यूके मेरा दूसरा पसंदीदा देश है। भारत को और सहिष्णु व सभी धर्मों, सभी वर्गों को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। 

पीएफआई और RSS बराबर, इसपर भी लगाओ बैन : कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल

                        उर्दू अखबार ‘इंकलाब’ ने एक जुलाई 2018 को रिपोर्ट छापी थी जिसमें बताया गया था कि राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ मुलाकात के दौरान कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है इस रिपोर्ट को पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा खारिज करने पर उसी अखबार में कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रमुख नदीम जावेद का इंटरव्यू छपा है, जिसमें कांग्रेस नेता ने एक तरह से यह पुष्टि की है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताया था। साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी 2018 में RSS के खिलाफ विवादित बयान दे चुके हैं। झाबुआ में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अभी तक जितने भी हिंदू आतंकी सामने आए हैं, सब RSS से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा था कि संघ के खिलाफ जांच की जाए और फिर कार्रवाई होनी चाहिए। आज कॉंग्रेस की सनातन धर्मी लोगों के प्रति नफरत फिर सामने आई जब केरल से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में मुख्य सचेतक कोडिकुन्निल सुरेश आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और कहा है कि पीएफआई पर बैन लगाना कोई उपाय नहीं है।  

  • भारत सरकार ने पीएफआई को पांच साल के लिए बैन कर दिया
  • पीएफआई पर बैन को लेकर कांग्रेस सांसद ने उठाया सवाल
  • कांग्रेस सांसद सुरेश ने कहा कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए

राजविरेन्द्र वसिष्ठ, डेमोक्रेटिक फ्रंट चंडीगढ़/ नयी दिल्ली

            समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मल्लपुरम में कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल ने कहा. “हम आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं।  पीएफआई पर बैन कोई उपाय नहीं है। आरएसएस भी पूरे देश में हिंदू साम्प्रदायिकता फैला रहा है। आरएसएस और पीएफआई दोनों समान हैं, इसलिए सरकार को दोनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। केवल पीएफआई पर ही बैन क्यों?”

            गौरतलब है कि पीएफआई के अलावा, आतंकवाद रोधी कानून ‘यूएपीए’ के तहत ‘रिहैब इंडिया फाउंडेशन’ (आरआईएफ), ‘कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया’ (सीएफ), ‘ऑल इंडिया इमाम काउंसिल’ (एआईआईसी), ‘नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन’ (एनसीएचआरओ), ‘नेशनल विमेंस फ्रंट’, ‘जूनियर फ्रंट’, ‘एम्पावर इंडिया फाउंडेशन’ और ‘रिहैब फाउंडेशन’(केरल) को भी प्रतिबंधित किया गया है।

            कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी 2018 में RSS के खिलाफ विवादित बयान दे चुके हैं। झाबुआ में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अभी तक जितने भी हिंदू आतंकी सामने आए हैं, सब RSS से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा था कि संघ के खिलाफ जांच की जाए और फिर कार्रवाई होनी चाहिए।


            PFI पर बैन लगने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है। सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा- बाय बाय PFI। वहीं असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा- मैं भारत सरकार की ओर से PFI पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत करता हूं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि भारत के खिलाफ विभाजनकारी या विघटनकारी डिजाइन से सख्ती से निपटा जाएगा।

           12 सितंबर को कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से खाकी की एक निक्कर की तस्वीर शेयर की। इसमें लिखा- देश को नफरत से मुक्त कराने में 145 दिन बाकी हैं। हालांकि, संघ ने भी इसका तुरंत विरोध किया और संगठन के सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य ने कहा था कि इनके बाप-दादा ने संघ का बहुत तिरस्कार किया, लेकिन संघ रुका नहीं। 

           भारत में आजादी के बाद 3 बार बैन लग चुका है। पहली बार 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद बैन लगा था। यह प्रतिबंध करीब 2 सालों तक लगा रहा। संघ पर दूसरा प्रतिबंध 1975 में लागू आंतरिक आपातकाल के समय लगा। आपातकाल खत्म होने के बाद बैन हटा लिया गया।

वहीं तीसरी बार RSS पर 1992 में बाबरी विध्वंस के वक्त बैन लगाया गया। यह बैन करीब 6 महीने के लिए लगाया गया था।

           RSS की स्थापना साल 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। संघ में सर संघचालक सबसे प्रमुख होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं। संघ परिवार में 80 से ज्यादा समविचारी या आनुषांगिक संगठन हैं। दुनिया के करीब 40 देशों में संघ सक्रिय है।

           मौजूदा समय में संघ की 56 हजार 569 दैनिक शाखाएं लगती हैं. करीब 13 हजार 847 साप्ताहिक मंडली और 9 हजार मासिक शाखाएं भी हैं। संघ में सर कार्यवाह पद के लिए चुनाव होता है। संचालन की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है।

वहीं PFI के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को लेकर SDPI  ने कहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है।  

एक तरफ जहां पीएफआई के खिलाफ इस कार्रवाई पर संगठन से सहानुभूति रखने वाला पक्ष केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है तो दूसरी ओर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इस कदम का स्वागत किया है।  PFI पर बैन को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, “देश गृह मंत्री अमित शाह के फैसले की सराहना कर रहा है, हम उनका धन्यवाद करते हैं और इस निर्णय का स्वागत करते हैं इसका विरोध करने वालों भारत स्वीकार नहीं करेगा और सख्त जवाब देगा।”

                पीएफआई को लेकर सांप्रदायिक हिंसा के आरोप लगते रहे हैं. ऐसे में संभावनाएं है कि बैन जैसी बड़ी कार्रवाई के बाद पीएफआई के कार्यकर्ता सामाजिक माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं जिसके चलते पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है. दिल्ली से लेकर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में सुरक्षा एजेंसियां चप्पे-चप्पे पर तैनात हैं।  

                आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए छापेमारी की थी जिसमें संगठन के खिलाफ अहम सबूत मिले थे और विदेशी फंडिंग तक की बातें सामने आईं थीं। इसके चलते मंगलवार देर रात मोदी सरकार ने इस संगठन को बैन करने का ऐलान कर दिया जो कि संगठन के लिए एक बड़ा झटका है।

6 राज्यों में सीबीआई से जांच के लिए 221 सहमति अनुरोध लंबित, 30,912 करोड़ रुपये शामिल: डॉ जितेंद्र सिंह

पंजाब सहित 9 राज्यों ने सीबीआई को जांच के लिए अनुमति देने से मना कर दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पंजाब ,पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मिजोरम ,केरल, झारखंड, महाराष्ट्र और मेघालय ने अपने राज्यों में सीबीआई को जांच करने की अनुमति ना देने का निर्णय लिया है। राज्यों में आपराधिक मामलों जांच करने के लिए केंद्र को सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य है। आपको बता दें कि इन सभी 9 राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं। हालांकि यदि जांच आदेश उच्चत्तम या उच्च न्यायालय जारी किए जाते हैं स्थिति में केंद्र राज्यों से अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं है।

फ़ाइल फोटो

सारिका तिवारी, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़/नयी दिल्ली :

केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि छह राज्यों द्वारा सहमति ना दिए जाने के कारण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच की मांग करने वाले 221 अनुरोध लंबित हैं, जिनमें सर्वाधिक 168 अनुरोध महाराष्ट्र से हैं और इनमें सन्निहित राशि 29,000 करोड़ रुपये हैं।राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मत्रालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने दी।उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग करने वाले कुल अनुरोधों में 30, 912,.28 करोड़ रुपये के मामले हैं। इनमें 27 अनुरोध पश्चिम बंगाल से हैं जिनमें 1,193.80 करोड़ रुपये के मामले हैं।

उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग करने वाले कुल अनुरोधों में 30, 912,.28 करोड़ रुपये के मामले हैं। इनमें 27 अनुरोध पश्चिम बंगाल से हैं जिनमें 1,193.80 करोड़ रुपये के मामले हैं, नौ अनुरोध पंजाब से हैं और इनमें 255.32 करोड़ रुपये के मामले हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसी प्रकार सात अनुरोध छत्तीसगढ़ से हैं, जिनमें 80.35 करोड़ रुपये और चार राजस्थान से हैं, जिनमें 12.06 करोड़ रुपये की राशि सन्निहित हैं। सिंह ने बताया कि 30 जून 2022 की स्थिति के अनुसार सबसे अधिक 168 अनुरोध महाराष्ट्र से हैं, जिनमें 29,040.18 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

महाराष्ट्र में भी, इस साल जून तक विपक्षी सरकार थी। अब वहां भाजपा गठबंधन की सरकार है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में भाजपा सदस्य सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राज्य सरकार की सहमति के अभाव में सीबीआइ द्वारा जांच के लिए लंबित मामलों की कुल संख्या इस वर्ष 30 जून तक 221 है। इनमें 40 मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। 48 मामले ऐसे हैं जो छह महीने से एक वर्ष के बीच की अवधि के हैं। इसके अलावा 133 मामले छह महीने से कम समय से लंबित हैं।

इन मामलों में शामिल कुल राशि 30,912 करोड़ रुपये है।मंत्री द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार, महाराष्ट्र में कुल 168 मामले लंबित हैं। इनमें से 39 एक वर्ष से अधिक, 38 छह माह से एक वर्ष और 91 छह माह से कम समय से लंबित हैं। बंगाल में 27 लंबित मामले हैं। इनमें से एक मामला एक वर्ष से लंबित है। एक मामला छह महीने से एक वर्ष के बीच का है जबकि 25 केस छह महीने से कम समय से लंबित हैं।महाराष्ट्र और बंगाल में लंबित मामलों में शामिल राशि क्रमश: 29,040 करोड़ और 1,194 करोड़ रुपये है। पंजाब, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 26 मामले लंबित हैं, जिनमें कुल राशि 678 करोड़ रुपये है।

ED ने सोनिया गांधी को जुलाई के आखिरी में पेश होने के लिए कहा

‘यंग इंडियन’ के प्रवर्तकों और शेयरधारकों में सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसके शीर्ष नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं तथा ईडी की कार्रवाई प्रतिशोध की राजनीति के तहत की जा रही है। उसने यह भी कहा कि पार्टी और उसका नेतृत्व झुकने वाले नहीं है। दिल्ली की एक निचली अदालत द्वारा ‘यंग इंडियन’ के खिलाफ आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लिए जाने के बाद एजेंसी ने पीएमएलए के आपराधिक प्रावधानों के तहत एक नया मामला दर्ज किया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस संबंध में वर्ष 2013 में एक शिकायत दर्ज कराई थी। स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी की साजिश रचने एवं धन के गबन का आरोप लगाया था और कहा था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये की वसूली का अधिकार प्राप्त करने के लिए केवल 50 लाख रुपये का भुगतान किया, जो एजेएल पर कांग्रेस का बकाया था।

नईदिल्ली (ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट, नयी दिल्ली :

नेशनल हेराल्ड केस के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जुलाई महीने के आखिरी में किसी भी समय पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। सोनिया गांधी ने अपनी खराब सेहत की वजह से ईडी से आग्रह किया था कि उनकी पेशी की तारीख कुछ सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी जाए। ईडी ने उनके इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज यानी 23 जून को पेश होना था। 

सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी ने सोनिया गांधी से प्रस्तावित पूछताछ को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है और अब उनसे कहा गया है कि वह जुलाई महीने के आखिर में किसी समय पेश होकर अपना बयान दर्ज कराएं। कांग्रेस अध्यक्ष को ईडी ने ‘नेशनल हेराल्ड’ से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 23 जून को तलब किया था। कोविड-19 से जुड़़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उन्हें हाल ही में दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें सोमवार की शाम छुट्टी मिल गई थी।

इसी मामले में ईडी ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पांच दिन में 50 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की व इस दौरान धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके बयान दर्ज किए गए। अधिकारियों के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और गांधी परिवार से पूछताछ ईडी की जांच का हिस्सा है, ताकि ‘यंग इंडियन’ और ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (AJL) के हिस्सेदारी पैटर्न, वित्तीय लेन-देन और प्रवर्तकों की भूमिका को समझा जा सके। 

यंग इंडियन के प्रमोटर्स और शेयरधारकों में सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसके शीर्ष नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं तथा ईडी की कार्रवाई प्रतिशोध की राजनीति के तहत की जा रही है। उसने यह भी कहा कि पार्टी और उसका नेतृत्व झुकने वाले नहीं है।

ईडी ने राहुल गांधी को कल फिर बुलाया है

अधिकारियों ने कहा कि उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है और बयान दर्ज करने में काफी समय लग रहा है। गांधी अपनी बहन एवं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा के साथ ईडी मुख्यालय पहुंचे थे और उनसे पूर्वाह्न 11:30 बजे पूछताछ शुरू हुई। करीब चार घंटे के पूछताछ के सत्र के बाद वह करीब अपराह्न साढ़े तीन बजे करीब एक घंटे के लिये बाहर निकले। वह शाम करीब साढ़े चार बजे फिर से पूछताछ में शामिल हुए। केरल के वायनाड से सांसद गांधी ने सोमवार को संघीय एजेंसी के कार्यालय में 10 घंटे से अधिक समय बिताया था, जहां उनसे पूछताछ की गई और उनका बयान दर्ज किया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आज ईडी ने करीब आठ घंटे तक पूछताछ की। इससे पहले सोमवार को केंद्रीय एजेंसी ने राहुल गांधी से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। 18 घंटे की पूछताछ के बाद अब ईडी ने राहुल गांधी को आगे की पूछताछ के लिए कल फिर से बुलाया है।

नई दिल्ली(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट, नयी दिल्ली : 

नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर दो दिनों तक लगातार पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने कल यानी बुधवार को भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। आज उनसे ईडी ने करीब 5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सोमवार को भी ईडी ने करीब 10 घंटे तक सवाल-जवाब किए थे। आज सुबह राहुल गांधी अपनी बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ ईडी की दफ्तर पहुंचे थे।

अब उन्हें बुधवार को भी ईडी के सामने पेश होना होगा। दूसरी ओर मंगलवार को राहुल गांधी से करीब 8 घंटे की पूछताछ की गई। मंगलवार को पहले चरण की पूछताछ में राहुल से करीब 40 सवाल पूछे गए। इस दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी साथ थीं। पहेल चरण की करीब चार घंटे की पूछताछ के बाद दोपहर करीब 3.30 बजे राहुल ईडी ऑफिस से निकले। फिर एक घंटे बाद आगे की पूछताछ के लिए पहुंचे।

पहले दौर की पूछताछ के बाद राहुल गांधी को दोपहर करीब दो बजकर 10 मिनट पर भोजन के लिए ईडी मुख्यालय से बाहर जाने की इजाजत दी गई थी। भोजनावकाश के बाद वह दिन में करीब तीन बजकर 30 मिनट पर फिर ईडी के समक्ष पेश हुए। ईडी ने पहले राउंड में राहुल गांधी से करीब तीन घंटे पूछताछ की थी जबकि दूसरे दौर में उनसे साढ़े 5 घंटे बातचीत हुई। समझा जाता है कि राहुल गांधी ने धनशोधन रोकथाम कानून की धारा 50 के तहत अपना बयान लिखित रूप से दिया है।

सुबह में पूछताछ के लिए राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और राहुल गांधी के प्रति अपना समर्थन जताया। राहुल गांधी का काफिला जब ईडी मुख्यालय पहुंचा तो गाड़ी में उनके बगल में प्रियंका गांधी भी बैठी हुईं थीं।

एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत राहुल गांधी का बयान दर्ज किया था। अधिकारियों के अनुसार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और गांधी परिवार से पूछताछ ईडी की जांच का हिस्सा है, ताकि ‘यंग इंडियन’ और ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) के हिस्सेदारी पैटर्न, वित्तीय लेन-देन और प्रवर्तकों की भूमिका को समझा जा सके। ‘यंग इंडियन’ के प्रवर्तकों और शेयरधारकों में सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्य शामिल हैं।

समझा जाता है कि मामले से जुड़े सहायक निदेशक स्तर के एक ईडी अधिकारी ने ‘यंग इंडियन’ की स्थापना, ‘नेशनल हेराल्ड’ के संचालन और धन के कथित हस्तांतरण को लेकर सवालों की सूची सामने रखी। ‘यंग इंडियन’ में कथित वित्तीय अनियमितताएं भी जांच के दायरे में हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसके शीर्ष नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं तथा ईडी की कार्रवाई प्रतिशोध की राजनीति के तहत की जा रही है। उसने यह भी कहा है कि वह एवं उसका नेतृत्व झुकने वाले नहीं है।

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुरजेवाला ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों को निराधार करार देते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और एक राजनीतिक दल किसी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता। इसलिए, ‘यंग इंडियन’ के नाम से एक गैर-लाभकारी कंपनी (नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी) को ‘नेशनल हेराल्ड’ एवं एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के शेयर दिए गए, ताकि 90 करोड़ रुपये का कर्ज खत्म हो सके।’’

Haryana wins gold medal in Gatka

  • Haryana also wins silver medals in single individual women’s and men’s categories in Gatka

Koral ‘Purnoor’, Demokretic Front, Panchkula, June 6 :

In the ongoing Khelo India Youth Games in Panchkula, Haryana won gold medal in Gatka today and also won silver medals in single individual women and men in Gatka itself.

Haryana won the gold medal in the under-18 single stick team event of Gatka. This team consisted of Inderjit Singh, Krish and Jashanpreet Singh.

Similarly, in the individual men’s category of Gatka, Waris Preet Singh won the silver medal. Arjneet Kaur won silver medal in singel stick individual women’s category.

कपिल सिब्बल हाथ छोड़ कर हुए साइकल सवार, अब रजाया सभा जाने की तैयारी

आरएसएस के श्रीनिवासन की हत्या पर भाजपा नेता सुरेंद्रन का आरोप, कहा- PFI और CPI(M) के बीच ‘गुप्त समझौता’

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल इकाई ने मंगलवार को राज्य के पलक्कड़ जिले में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर निशाना साधते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत करते हुए पूरे राज्य में उनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। सुरेंद्रन ने दावा किया है कि केरल में सत्तारूढ़ माकपा सरकार के अधिपत्य के साथ पीएफआई का विस्तार हो रहा है। के सुरेंद्रन ने कहा, “यह कोई आकस्मिक बात नहीं है। पूरे राज्य में पीएफआई गतिविधियां बढ़ रही हैं। पीएफआई और सीपीआई-एम आपस में जुड़े हुए हैं। उनके बीच एक गुप्त समझौता है और कई स्थानीय निकायों में वे एक साथ शासन कर रहे हैं” 

नई दिल्ली/ पलक्कड़(ब्यूरो) डेमोक्रेटिक फ्रंट:

केरल के पलक्कड़ में शनिवार दोपहर एक गिरोह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। मृतक का नाम श्रीनिवासन (45) है। हमलावरों का एक समूह शनिवार दोपहर श्रीनिवासन की दुकान पर पहुंचा और उन पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी मोटरसाइकिल से मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने बताया कि हमलावर मोटर साइकिलों पर आए थे और हमलाकर भाग निकले। गंभीर रूप से घायल श्रीनिवासन को तत्काल समीप के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। यह घटना पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (PFI) के एक नेता की हत्या के 24 घंटे बाद हुई। पीएफआई नेता सुबैर (43) की पलक्कड के समीप एक गांव में हत्या कर दी गई थी। इलापुल्ली में  सुबैर की हत्या तब की गई थी जब वह शुक्रवार को मस्जिद में जुमे की नमाज अदा कर घर लौट रहा था। 

केरल भाजपा प्रमुख ने आगे कहा है कि पलक्कड़ की शोरनूर नगरपालिका में, सीपीआई (एम) पीएफआई और एसडीपीआई सदस्यों की मदद से शासन करती है। सुरेंद्रन ने आरोप लगाया कि वे राष्ट्रीय भावनाओं को नष्ट करते हुए देश और लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को निशाना बनाते हैं।

“लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और इसके बजाय उनका समर्थन कर रही है। पुलिस उन्हें बचा रही है और लोगों का केरल पुलिस पर से विश्वास उठ गया है। हमने कल गृह मंत्री से संपर्क किया है। हमने उनके साथ इस मामले पर चर्चा की और उन्हें पूरी जानकारी दी। वोटबैंक की राजनीति के कारण एलडीएफ और यूडीएफ आतंकवादी संगठन पीएफआई का नाम तक लेने को तैयार नहीं हैं।”

भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि पाला बिशप के हालिया बयान के बाद, सैकड़ों पीएफआई के गुंडे हथियारों के साथ उनके घर पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं के अलावा किसी ने भी उनकी और उनके घर की रक्षा नहीं की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरेंद्रन ने यह भी दावा किया कि केरल में कांग्रेस भी आतंकी संगठनों का समर्थन करती है। इसके अलावा, उन्होंने केरल में धीरे-धीरे धर्मांतरण होने की बात कही है।

केरल के पलक्कड़ जिले में सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, मृतक एस संजीत अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे इस दौरान रास्ते पर ही उन पर हमला किया गया। बीजेपी ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक शाखा है, पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था। पुलिस ने बताया कि केरल के पलक्कड़ जिले के एलापल्ली के रहने वाले संजीत को 50 से अधिक बार चाकू मारा गया। 

कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने के लिए 32 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका

कश्मीर पंडितों के नरसंहार के 32 साल बाद गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में न्याय के लिए गुहार लगाई गई।  कश्मीरी पंडितों के एक संगठन ने 1989-90 में कश्मीरी पंडितों की कथित तौर पर सामूहिक हत्या और नरसंहार में न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटिशन दायर की है।

नयी दिल्ली(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट :

कश्मीरी पंडितों के संगठन “रूट्स इन कश्मीर” ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव याचिका दायर कर 1990 के दशक के दौरान घाटी में चरमपंथ के दौरान कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की जांच की मांग की है। क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के 2017 के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसने लंबी देरी का हवाला देते हुए जांच के लिए संगठन की याचिका को खारिज कर दिया था।

अपनी और अपने परिजनों की जान बचाने के लिये आज से तीन दशक पहले अपने घरों से पलायन के लिये मजबूर हुये कश्मीर पंडित तीन दशक से भी अधिक समय से न्याय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के लिये 19 जनवरी 1990 की रात ऐसी है, जिसे वे ताउम्र नहीं भूल सकते हैं।

हर साल कश्मीर को लेकर व्यर्थ की बहसें होती हैं, आभासी दुनिया में बहसबाजी होती है तथा टीवी चैनलों पर आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चलता है कि नहीं इसके लिये जगमोहन जिम्मेदार थे, तो नहीं इसके लिये फारुख अब्दुल्ला जिम्मेदार थे। ये सभी बहसें एक दिन में फिर अतीत का हिस्सा बनकर रह जाती हैं। इसी के बीच 11 मार्च को विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द कश्मीर फाइल्स रिलीज होती है और सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचा देती है।

इसके बाद एक बार फिर चचार्ओं का एक दौर शुरू हो जाता है लेकिन इन चर्चाओं से एक मुख्य बिंदु अब भी नदारद होता है और वह है- न्याय। लेकिन इस बार कुछ अलग था। फिल्म ने देश की सोई हुई चेतना को झकझोर कर रख दिया। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के पलायन को बेहद बेबाक तरीके से दिखाया गया है। निर्देशक अग्निहोत्री का कहना है कि आतंकवाद के आगमन के बाद कश्मीर पर कई फिल्में बनायी गयीं लेकिन उनमें आमतौर पर आतंकवाद को रोमांटिक रूप दिय किया और उन्होंने कभी भी कश्मीरी हिंदुओं पर हुये अत्याचार की बात नहीं की।

इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म ने देशवासियों को यह दिखाया कि कश्मीर की हसीं वादियों में 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरूआत में क्या-क्या हुआ था। लेकिन क्या कोई फिल्म आतंकवाद प्रभावित अल्पसंख्यक समुदाय को न्याय दिला पायेगी? अग्निहोत्री ने अपनी भूमिका निभा दी है लेकिन अब गेंद सरकार के पाले में है और यह हमेशा से सरकार के ही पाले में थी। इस घटना को तीन दशक से अधिक समय बीत चुका है जब कश्मीर के मूल निवासियों को क्रूर अत्याचारों का सामना करना पड़ा। तो अब इन मामलों की पड़ताल क्यों न की जाये?

आईएएनएस ने इसी मसले को लेकर कुछ कानूनविदों से बात की जिससे कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने का रास्ता सुगम हो सके । सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय कहते हैं, यह एक तथ्य है कि कश्मीरी पंडितों का अपहरण किया गया, उन पर हमला किया गया, बर्बर तरीके से बलात्कार किया गया, बेरहमी से हत्या की गयी और उनका नरसंहार हुआ। इस घटना को अगर 30 साल बीत गये तो क्या होगा? अब जहां तक न्याय के अधिकार का सवाल है, तो इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है।

उपाध्याय ने आईएएनएस से कहा कि कश्मीर में हिंदू नरसंहार के पीड़ितों को पहले उस राज्य के प्रमुख यानी जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से संपर्क करना चाहिये। उन्होंने कहा, यह अधिक उपयुक्त होगा यदि पीड़ित सामाजिक कार्यकतार्ओं या नेताओं के बजाय सीधे एलजी से संपर्क करें। उपाध्याय ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को जम्मू-कश्मीर एलजी से एनआईए से इस घटना की जांच कराने की मांग करनी चाहिये। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि यह सबसे प्रभावी जांच होगी क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है और विदेशी फंडिंग हो रही है।

उपाध्याय ने कहा कि कश्मीरी पंडित अब देश के अलग-अलग हिस्से में बस गये हैं और अगर वे एलजी से मिलने में सक्षम नहीं हैं तो वे कम से कम एक मेल भेज सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर एलजी उन्हें जवाब नहीं देते हैं या उनके अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन्हें सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिये। उन्होंने कहा कि अगर हाईकोर्ट भी उन्हें कोई राहत नहीं देता है तो वे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। उपाध्याय ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर नरसंहार का मामला बिना फीस के लड़ने के लिये तैयार हैं। उपाध्याय कहते हैं कि पंडित समुदाय के प्रत्येक सदस्य को शारीरिक क्रूरता का सामना नहीं करना पड़ा लेकिन फिर भी पलायन का उन पर अलग-अलग प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा,चोट हमेशा शारीरिक नहीं होती है बल्कि यह सामाजिक, वित्तीय और मानसिक आघात भी भी सकता है।

उन्होंने कहा, यहां तक कि जान से मारने की धमकी देना भी भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिये सजा) के तहत एक अपराध है। वहां से सभी हिंदू पलायन कर गये क्योंकि उन्हें धमकी दी गयी थी। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय का कोई सदस्य 30 साल बाद सबूत कैसे जुटायेगा? उपाध्याय इस पर कहते हैं, देखें साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं: एक भौतिक साक्ष्य है और दूसरा परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। न्याय करना अधिक महत्वपूर्ण हैं। अदालतें परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी न्याय कर सकती हैं। नार्को पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग को लेकर कोई कानून नहीं है लेकिन इसे एक असाधारण मामला मानते हुये अदालत आरोपियों का नार्को पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने का निर्देश दे सकती है और उसके परिणाम के आधार पर अदालत फैसला सुना सकती है।

दिल्ली के एक अन्य वकील विनीत जिंदल ने आईएएनएस से बात करते हुये कहा कि पंडित समुदाय के लोग, जो अब विस्थापित हो चुके हैं और वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं, वे भी जीरो एफआईआर के विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जीरो एफआईआर में सीरियल नंबर नहीं होता है, इसके बजाय इसे 0 नंबर दिया जाता है। यह उस क्षेत्र की परवाह किये बिना पंजीकृत होता है, जहां अपराध किया गया है। कोई भी पुलिस स्टेशन जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले को उस क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर देता है, जहां अपराध हुआ है।

अधिवक्ता जिंदल, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने अभी एक दिन पहले राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को पत्र लिखकर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से जुड़े मामलों को फिर से खोलने और अब तक दर्ज मामलों की पूरी जांच के लिये एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग की थी। जिंदल ने आईएएनएस से कहा, सरकार को उन पीड़ितों को एक मंच प्रदान करना चाहिये जो उस समय की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उस विशेष समय में अपने मामलों की रिपोर्ट करने में असमर्थ थे।

उन्होंने कहा कि 215 प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं और मामलों की जांच जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा की गयी है लेकिन जांच से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। उन्होंने कहा, इसलिए, यह निश्चित रूप से एक संदेह पैदा करता है कि इन प्राथमिकियों के लिये किस तरह की जांच की गयी। केंद्र सरकार भी पीड़ितों के परिवारों के लिये न्याय सुनिश्चित करने में विफल रही। इस बीच पंडित समुदाय हालांकि, इस तथ्य से संतुष्ट है कि कम से कम उनके उत्पीड़न की कहानी अब लोगों से छिपी नहीं है लेकिन फिर भी न्याय का इंतजार अभी बाकी है।

‘WhatsApp ग्रुप में मैसेज के लिए एडमिन जिम्मेदार नहीं’: केरल हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि WhatsApp Group में आने वाले किसी भी आपत्तिजनक मैसेज के लिए ग्रुप एडमिन परोक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किसी भी व्हाट्सऐप ग्रुप में आनेवाले किसी भी आपत्तिजनक मैसेज के लिए ग्रुप एडमिन परोक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होगा।

डेमोक्रेटिक फ्रंट, नई दिल्ली(ब्यूरो) : 

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को वॉट्सऐप के संबंध में एक एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में वॉट्सऐप ग्रुप एडमिन को बड़ी राहत देते हुए कहा कि वॉट्सऐप पर किसी भी व्यक्ति की ओर से आपत्तिजनक पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा कि इस संबंध में कोई आपराधिक जिम्मेदारी तय करने को लेकर कोई कानून मौजूद नहीं हैं। ऐसे में वॉट्सऐप ग्रुप के एडमिन को ग्रुप में मेंबर्स की ओर से किए गए आपत्तिजनक पोस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

दरअसल मार्च 2020 में ‘फ्रेंड्स’ नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें यौन कृत्यों में शामिल बच्चों को दिखाया गया था। इस ग्रुप को भी याचिकाकर्ता ने ही बनाया था और वही एडमिन थे। याचिकाकर्ता के अलावा दो अन्य भी एडमिन थे जिनमें से एक आरोपी था

पहले आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 बी (ए), (बी) और (डी) और यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 13, 14 और 15 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में एडमिन होने के नाते याचिकाकर्ता को भी आरोपी बनाया गया जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट ने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के पास अन्य सदस्यों पर एकमात्र विशेषाधिकार यह है कि वह ग्रुप से किसी भी सदस्य को हटा सकता है या एड कर सकता है। किसी व्हाट्सएप ग्रुप का कोई सदस्य ग्रुप में क्या पोस्ट कर रहा है, इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। वह किसी ग्रुप के मैसेज को मॉडरेट या सेंसर नहीं कर सकता है।

जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा कि आपराधिक कानून में परोक्ष दायित्व केवल तभी तय किया जा सकता है, जब कोई कानून ऐसा निर्धारित करे और फिलहाल आईटी एक्ट में ऐसा कोई कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि एक व्हाट्सएप एडमिन आईटी अधिनियम के तहत मध्यस्थ नहीं हो सकता है।