Kerala Bets Big On Heli-Tourism To Attract Visitors

Demokratic Front, Chandigarh – 16 January :

Paragliding festival at Wagamon, surfing festival at Varkala, MTB Kerala at Mananthavady and Malabar river festival at Kodenchery to promote adventure tourism

Chandigarh, Jan 16: Poised to soar new heights in 2024, Kerala Tourism today unveiled in Chandigarh, a raft of groundbreaking products including Heli-Tourism, connecting the state’s top destinations, as part of its aggressive campaign to increase the domestic tourist footfalls.

Branded as ‘Sky Escapes’, the heli-tourism project has been planned as a game-changer in the manner houseboats did for the state, three decades ago, and thus continue to lure visitors from both India and abroad, Kerala Tourism Minister Shri P A Mohamed Riyas said.

“Kerala has become the first state in the country to come out with a comprehensive heli-tourism policy. A micro-site has been created giving details of travel packages offered by the helicopter service providers. This initiative will be of enormous help to tourists planning to visit various destinations in a single trip, making the state an inter-connected tourism hotspot,” Shri Riyas pointed out.

“In the new year, we have drawn up an aggressive marketing strategy to bolster the presence of domestic tourists in the state,” the Minister said, adding: “Kerala Tourism’s campaign — Make up for lost time, Pack up for Kerala– received the prestigious PATA Gold Award in a rousing endorsement of its innovative promotional initiative.”

With an aim to put Kerala on the global adventure tourism map, the government has decided to host four international adventure sporting events this year, said Tourism Minister, Shri Riyaz. Adventure tourism was expected to grow 20% by 2032 worldwide. It also played a huge role in the growth of domestic tourism. The State’s geography such as mountains, rivers, beaches, and canals offered immense potential for adventure tourism, the Minister pointed out. 

International Paragliding Festival at Vagamon in Idukki from March 14 to 17, International Surfing Festival at Varkala from March 29 to 31, Mega Mountain Biking event, MTB Kerala 2024, will be held at Priyadarshini tea plantation in Mananthavady, Wayanad, from April 26 to 28 and The Malabar River Festival 2024 will be held at Kodencherry in Kozhikode from July 25 to 28.

Kerala Tourism is also making concerted efforts to promote the state as an ideal wedding destination by leveraging its astonishing natural beauty, picturesque destinations, excellent accommodation & banquet facilities, and connectivity. The recent trend shows that considerable number of destination weddings are now happening across the state.

Kerala’s serene backwaters fringed by swaying palm trees, pristine beaches, the mystic hill stations with sprawling tea & spice plantations – all makes the state an enchanting place for couples tying the knot as well as for honeymooners.

“The government is committed to creating a conducive environment for destination weddings, attracting couples from around the world and boosting tourism and local economies,” said Tourism Secretary Shri K Biju IAS.

Shri K. Biju IAS said, Kerala registered a record number of 159.69 lakh visitors from within the country during January-September 2023, clocking an impressive growth of 19.34 per cent. “It is a testament to our innovative tourism initiatives that make the state not only a safe and hospitable destination but also an all-weather holiday paradise,” he added.

“We are also making efforts to promote adventure tourism in the state to attract young vacationers seeking thrill and experiential activities. Eco-adventure tour packages focused around Kerala’s natural treasures are being designed as part of a wider strategy to make the stay of new-age travellers a thrilling experience,” said the Tourism Secretary.

Tourism Director Shri P B Nooh IAS pointed out, the revamped strategy of Kerala Tourism hinges on introducing new destinations, creating innovative tourism circuits, investing in infrastructure development and capacity building projects, broadening the award-winning Responsible Tourism (RT) initiative, which allows tourists to experience village life, and ensuring better connectivity.

Kerala Tourism also launched a string of travel trade networking activities, including participation 

in trade fairs and organizing B2B roadshows in January-March in prominent Indian cities to introduce the new products to a wider audience. These include a Partnership Meet in Chandigarh & Delhi in January and a string of B2B trade meets in Bhopal, Lucknow, Ahmedabad and Hyderabad during February-March.

Noting that October to March is the best time to visit Kerala, Shri P B Nooh IAS said the state is unique in having a variety of experiences for tourists like houseboats, caravan stays, jungle lodges, plantation visits, homestays, Ayurveda-based wellness solutions, country-side walks, including trekking to verdant hills and adventure activities.

“Alongside the new projects, the state’s core assets like beaches, hill stations, houseboats and backwater segment will heighten the totality of the visitors’ experience,” he said, adding: “Adventure, Wellness, and Responsible Tourism will be taken forward with a greater sense of purpose and vigour”.

लोन माफी के लिए किसान चाहते हैं सूखा पड़े : शिवानंद पाटिल

हाल ही में चिक्कोडी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, पाटिल ने कहा, “कृष्णा नदी का पानी मुफ़्त है। चूंकि उत्तरी कर्नाटक के कई क्षेत्र सूखे की चपेट में हैं, इसलिए मुख्यमंत्री मुफ्त में बीज और उर्वरक भी दे रहे हैं। अब किसान चाह रहे हैं कि राज्य में बार-बार सूखा पड़े और उनका कर्ज माफ हो जाए, जो सही तरीका नहीं है।”  पाटिल ने यह भी कहा कि जलवायु परिस्थितियों के कारण राज्य में हर तीन या चार साल में एक बार सूखे की मार पड़ने की संभावना है। मंत्री ने कहा, राज्य में हर तीन या चार साल में सूखे जैसी स्थिति देखने को मिलेगी और सरकार किसानों की मदद के लिए हमेशा मौजूद रहेगी।

कर्नाटक के सहकारिता मंत्री शिवानंद पाटिल

सारीका तिवारी, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ – 25दिसम्बर  :

कर्नाटक सरकार में सहकारिता मंत्री शिवानंद पाटिल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कर्नाटक बीजेपी ने पाटिल से उनके बयान वापस लेने की मांग की है। दरअसल मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा है कि जलवायु परिस्थितियों के कारण राज्य में हर तीन या चार साल में एक बार सूखे की मार पड़ने की संभावना है। चिक्कोडी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, पाटिल ने कहा, “कृष्णा नदी का पानी मुफ़्त है। चूंकि उत्तरी कर्नाटक के कई क्षेत्र सूखे की चपेट में हैं, इसलिए मुख्यमंत्री मुफ्त में बीज और उर्वरक भी दे रहे हैं। अब किसान चाह रहे हैं कि राज्य में बार-बार सूखा पड़े और उनका कर्ज माफ हो जाए। मंत्री ने कहा कि हलांकि ये सही तरीका नहीं है।

भाजपा ने कहा है कि कॉन्ग्रेस कर्नाटक के किसानों का मजाक उड़ा रही है। गौरतलब है कि कर्नाटक में इस बार सूखा पड़ रहा है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने इसको लेकर कर्जों में कुछ राहत का ऐलान भी किया है। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष BY विजयेन्द्र ने कहा है कि कॉन्ग्रेस ने किसानों को गाली देने की संस्कृति और किसानों का जीवन खराब करने की नीति अपना ली है। यह जिम्मेदारी शिवानंद पाटिल को दी गई है।” उन्होंने शिवानंद पाटिल से तुरंत माफ़ी माँगने को कहा है।

शिवानंद पाटिल ने सितम्बर 2023 में भी किसानों पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि किसान मुआवजे का पैसा लेने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि यह तबसे बढ़ा है जबसे सरकार ने मुआवजे की धनराशि बढ़ाई है

उन्होंने संवेदनहीनता दिखाते हुए कहा था कि जिन किसानों की मौत प्रेम प्रसंगों, हृदय गति रुकने या फिर शराब पीने से हो रही है उनको भी किसान आत्महत्याओं में दिखाया जा रहा है ताकि मुआवजा पाया जा सके। उन्होंने कहा था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके लालची रिश्तेदार मुआवजे की धनराशि पाना चाहते हैं। यह मानव प्रकृति है कि गलत कारणों को दिखा कर मुआवजा लिया जाए।

इं. ज. यू. की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक आज कोच्चि के अलुवा के ऐली हिल्स में शुरू हुई

डेमोक्रेटिक फ्रंट, अलुवा – 04अक्टूबर :

इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक आज कोच्चि के अलुवा के ऐली हिल्स में शुरू हुई। बैठक का उद्घाटन केरल के उद्योग और कानून मंत्री पी राजीव ने किया। बैठक में देश के 18 राज्यों से 30 से अधिक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य भाग ले रहे हैं।

उद्घाटनीय भाषण में श्री पी राजीव ने देश में पत्रकारिता के स्तर को ऊपर उठाने के लिए इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा की गई पहल की सराहना की।

बैठक में संबोधित करते हुए पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री सेबेस्टिन पॉल ने कहा कि अब मीडिया के बड़े संगठनों पर बड़े कॉरपोरेट का नियंत्रण हो रहा है जो मीडिया क्षेत्र के लिए बड़ा ख़तरा है.

इससे पहले यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद कोहली ने भारतीय पत्रकार संघ की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि यूनियन देश में पत्रकारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के महासचिव श्री एस सबनायकन ने भी संघ की भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया।

बैठक से ठीक पहले केरल जर्नलिस्ट यूनियन (केजेयू) के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई।

केरल जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा दोपहर में पत्रकारिता पर “मीडिया सेक्टर कल आज और कल – लाभ और हानि” शीर्षक से एक सेमिनार भी आयोजित किया गया, जिसमें मास मीडिया के छात्रों ने भी भाग लिया और वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बातचीत की।

Attempt to throttle the voice of the independent media feels IJU

Demokratic Front, Chandigarh, 04 October  :

The National Executive Committee of the Indian Journalists Union, one of the largest bodies of working journalists in the country, which met here at Aluva near Kochi on Tuesday, was shocked to learn about the raids, seizure of laptops, mobile phones and other devices and arrest of senior journalists by Police in New Delhi the previous day .

IJU President Vinod Kohli and Secretary General S. Sabanayakan in their joint statement said that though some of the journalists were let off later in the day, some were reportedly still in custody in connection with an FIR filed under the draconian UAPA and laws relating to criminal conspiracy and disruption of communal harmony.

IJU strongly feels that the raids are yet another attempt to throttle the voice of the independent media. IJU feels that the Police must follow due process if there is indeed a breach of law. Any intimidation under the shadow of draconian laws, or intruding on the freedom of expression is not the right way to treat the media. In a vibrant and functioning democracy the importance of an independent media is very vital. IJU urges all concerned to respect and protect the rights of the media so that it can perform its role in the society without fear or favour.

विपक्षी गठबंधन ने UPA से छुड़ाया पीछा, कोंग्रेस ने 26 दलों के गठबंधन को नाम दिया ‘INDIA’

2024 लोकसभा चुनाव में NDA का मुकाबला विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस) से होगा। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन को ये नाम दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस नाम का सुझाव किस नेता ने दिया था। जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडिया नाम रखने का सुझाव दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया के लोग बीजेपी के खिलाफ हैं और वही लोग बीजेपी से लड़ेंगे. इसलिए इंडिया नाम होना चाहिए।

Opposition Meeting: विपक्ष के नए गठबंधन का नाम होगा INDIA, कांग्रेस अध्यक्ष  मल्लिकार्जुन खरगे का ऐलान - opposition parties brainstorm for 2024 india  may be the name of the alliance-mobile
  • यह NDA और INDIA की लड़ाई है- राहुल गांधी
  • भारत की सारी संपत्ति चंद लोगों के हाथ में हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है : राहुल गाँधी
  • अपने 52 वर्षों के करियर में विपक्ष की आवाज इस तरह से दबाए जाते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा, मीडिया पर भि पीएम मोदी का कब्ज़ा है : खड़गे
  • कुनबा बढ़ रहा है, यह अच्छी बात है- अरविंद केजरीवाल
  • विचारधारा अलग लेकिन हम देश के लिए एकजुट हुए- उद्धव ठाकरे

सारिका तिवारी, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़/ बेंगलुरु – 18 जुलाई :

 विपक्षी दलों ने बीजेपी के नेतृ्त्व वाली एनडीए से मुकाबला करने के लिए 26 दलों के अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाता सम्मेलन में ऐलान किया कि हमारे गठबंधन का नाम ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (INDIA)’ होगा।  हालांकि इस बीच खबर है कि यह नाम जेडीयू सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया।

सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की बैठक में तर्क दिया कि इंडिया शब्द एनडीए की तरह ही साउंड करता है, इसलिए कोई दूसरा नाम सोचना चाहिए। हालांकि बाद में जब राहुल गांधी ने उनको इसके पीछे का मतलब समझाया तब सीएम नीतीश ने अनमने ढंग से इस पर हामी भर दी।

खड़गे ने कहा- भाजपा ने लोकतंत्र की सभी एजेंसियों ED, CBI आदि को नष्ट कर दिया है। हमारे बीच राजनीतिक भेद हैं, लेकिन हम देश को बचाने के लिए साथ आए हैं।

इससे पहले हम पटना में मिले थे, जहां 16 पार्टियां मौजूद थीं। आज की बैठक में 26 पार्टियों ने हिस्सा लिया। यह देखकर NDA 36 पार्टियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कौन सी पार्टियां हैं। वे रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं?

सारी मीडिया पर मोदी का कब्जा। ऐसा पहले कभी नहीं देखा था कि मीडिया हमारे खिलाफ इतनी शत्रुतापूर्ण है।

आज हम यहां अपने हित के लिए नहीं बल्कि देश को बचाने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम सरकार की नाकामियों को उजाकर करेंगे। मैं खुश हूं कि राहुल, ममता सब सहमत हैं। 2024 में साथ लड़ेंगे और ग्रेट रिजल्ट लाएंगे।

गठबंधन को लीड कौन करेगा, फेस कौन होगा। इस सवाल के जवाब में खड़गे बोले- हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं। मुंबई की बैठक में ये 11 नाम तय होंगे। आगे की जानकारी तभी मिलेगी।

वहीं आआपा(आम आदमी पार्टी) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि युवा, किसान, कारोबारी और उद्योगपति – सभी NDA सरकार से परेशान हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 9 वर्षों में भाजपा की सरकार ने सभी सभी क्षेत्रों को बर्बाद कर दिया है, सब कुछ सबसे ऊँची बोली लगाने वालों को बेच दिया गया है। वहीं राहुल गाँधी ने कहा कि भारत की सारी संपत्ति चंद लोगों के हाथ में हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है। खड़गे ने मीडिया पर पीएम मोदी का कब्ज़ा होने का दावा करते हुए कहा कि अपने 52 वर्षों के करियर में विपक्ष की आवाज इस तरह से दबाए जाते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा।

हरियाणा में पत्रकरों के कल्याण, सुरक्षा और सुविधाओं की हो रही अनदेखी : दीपेंद्र

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 04 जुलाई :

पंचकूला,3 जुलाई। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र ङ्क्षसह हुड़ा का कहना है कि मीडिया के क्षेत्र में आज काफी बदलाव आ गया है। प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अब सोशल मीडिया भी काफी प्रभावशाली हो गया है। मगर अब बदलते समय के साथ मीडिया के हालात भी काफी बदल गये हैं। अब बड़े बड़े मीडिया हाउस के पत्रकारों को उपरी दबाब के साथ साथ बड़े बड़े कारपोरेटस हाउसेस से आने वाले दबाब का भी सामना करना पड़ता है, जिसके चलते कई बार सत्तारुढ़ दल व प्रशासन के खिलाफ उठने वाली बात भी दबा दी जाती है। आज ज्यादातर पत्रकार न तो खुलकर लिख सकते हैं और न ही बोल पाते हैं।

सांसद दीपेंद्र सिंह हुड़ा यहां वर्किंग जर्नलिस्ट युनियन ऑफ हरियाणा द्वारा आल इंडिया जर्नलिस्ट युनियन के देश भर से आये प्रतिनिधियों के सम्मान में आयोजित रात्रिभोज में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विदेशी अखबारों के साथ साथ स्वदेशी अखबारों के पाठकों की संख्या में भी काफी गिरावट आई है। जबकि सोशल मीडिया पर खबरें जानने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। विभिन्न राज्यों से आये पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों तथा इंडिया जर्नलिस्ट युनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रेस कौंसिल आफ इंडिया के सदस्य विनोद कोहली, महासचिव सवा नायकन तथा प्रेस कौंसिल आफ ंइडिया के सदस्य वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश दुबे का हरियाणा आने पर स्वागत करते हुए श्री हुड़ा ने कहा कि तीन दिनों तक चले युनियन के अधिवेशन में अन्य मुद्दों के आलावा अवश्य इस बात पर भी चर्चा हुई होगी कि पत्रकारों की छिन रही आजादी को कैसे बचाया जाए। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में यह बात लाई गई है कि हरियाणा में किस तरह से छोटे छोटे अखबारों के पत्रकारों को एक्रीडिटेशन तथा समाचारपत्रों को विज्ञापन के लिए अनदेखा किया जा रहा है। इसके आलावा भी प्रदेश में आज पत्रकारों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुड़ा सरकार ने अपने कार्यकाल में पत्रकारों के लिए अनेकों कल्याणकारी सुविधायें शुरु की थीं,मगर अब अगर पत्रकार परेशान हैं तो हम एक मजबूत विपक्ष के नाते पत्रकारों की इस समस्याओं को विधानसभा में उठायेंगे। और अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो सत्ता में वापिस आते ही इन सभी समस्याओं का हल करेंगे।

उनसे से पहले बोलते हुए इंडियन जर्नलिस्ट युनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कोहली ने बताया कि यह पत्रकारों की यह युनियन देश में सबसे बड़ा संगठन है और लगभग हर राज्य में इसकी ईकाईयां हैं अथवा वहां के पत्रकार संगठन इससे संबंद्ध हैं। उन्होंने युनियन द्वारा पत्रकारों के लिए वेज वोर्ड की सिफारिशें लागू करवाने की जानकारी भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की स्थिति यह है कि देश में पत्रकार दबाब में पत्रकारिता करने को मजबूर हैं। सच दिखाने व लिखने की हिम्मत बहुत ही कम दिखाई दे रही है। वर्किंग जर्नलिस्ट युनियन ऑफ हरियाणा के अध्यक्ष अशोक कुमार, उपप्रधान गौतम धीर,महासचिव सारिका तिवारी व कोषाध्यक्ष भरत भंडारी व कार्यकारिणी सदस्य एसके जैन व मेनपाल ने मुख्यातिथि व आये हुए वरिष्ठ मेहमानों को बुके व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर लगाई रोक

‘द केरला स्टोरी’ इस फिल्म को लेकर कई राज्यों में बवाल है। कहीं इस फिल्म के पोस्टर फाड़कर नारा-ए-तकबीर और अल्लाहु अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं तो कहीं पर इसका पोस्टर लगाने पर धमकी दी जा रही है। तमिलनाडु में तो सरकार से अपील हो रही है कि इस फिल्म को बैन किया जाए जबकि थिएटर मालिकों ने खुद ही इसे चलाने से मना कर दिया है। वहीं अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने खुद इस पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। इससे पहले दिन में, बनर्जी ने कहा कि ‘द केरला स्टोरी’ में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसका इरादा केरल को बदनाम करना है। अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने ‘द केरला स्टोरी’ के प्रदर्शन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

  • फिल्म ‘द करेल स्टोरी’ पर विवाद जारी
  • पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगाया गया बैन
  • सीएम ममता बनर्जी बोलीं- कानून व्यवस्था बनाए रखने लिया गया फैसला

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट(ब्यूरो) कोलकत्ता/नई दिल्ली – 08 मई :

फिल्म ‘द करेला स्टोरी’ को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ा फैसला लेते हुए पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादास्पद फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है, ताकि ‘नफरत और हिंसा की किसी भी घटना’ को टाला जा सके। इससे पहले दिन में, ममता बनर्जी ने कहा था कि ‘द केरला स्टोरी’ में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसका इरादा केरल को बदनाम करना है।

बता दें कि यह ‘द केरल स्टोरी’ फिल्म की कहानी ISIS में शामिल की जाने वाली लड़कियों के साथ घटित घटनाओं पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक एजेंडे के तहत दूसरे धर्म की लड़कियों को बहलाकर इस्लाम कबूल करवाया जाता है, फिर उन्हें आतंकी बनाकर IS भेज दिया जाता है।

फिल्म में अदा शर्मा ने शालिनी उन्नीकृष्णन का रोल निभाया है। शालिनी वो किरदार है जिसे प्यार का झाँसा देकर पहले इस्लाम के करीब लाया जाता है, फिर प्रेगनेंट करके इस्लाम कबूल करवाया जाता है और इसके बाद उसे IS जाने की ट्रेनिंग देकर सीरिया भेज दिया जाता है।

इस फिल्म को लेकर कई राज्यों में बवाल है। कहीं इस फिल्म के पोस्टर फाड़कर नारा-ए-तकबीर और अल्लाहु अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं तो कहीं पर इसका पोस्टर लगाने पर धमकी दी जा रही है। तमिलनाडु में तो सरकार से अपील हो रही है कि इस फिल्म को बैन किया जाए जबकि थिएटर मालिकों ने खुद ही इसे चलाने से मना कर दिया है। वहीं अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने खुद इस पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है।

याद दिला दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने रामनवमी पर हिंदुओं से कहा था कि वो मुस्लिम इलाकों में न जाएँ क्योंकि ऐसा करने से माहौल बिगड़ सकता है। उन्होंने शिबपुर में भड़की हिंसा के बाद अपने बयान में यह भी कहा था कि रमजान में मुस्लिम कोई गलत काम नहीं करते। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से ये भी कहा था कि वो अल्लाह से दुआ करें कि दंगा करने वाले किसी कीमत पर न बचें।

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म, मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में 2 साल की सजा के बाद एक और झटका

केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में सात पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है।

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म,
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म
  1. लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक, लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड को खाली घोषित कर दिया है। इलेक्शन कमीशन अब इस सीट पर इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। दिल्ली में राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने को भी कहा जा सकता है।
  2. अगर राहुल गांधी की सजा का फैसला ऊंची अदालतें भी बरकरार रखती हैं तो वे अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल की सजा पूरी करने के बाद वह छह साल के लिए अयोग्य रहेंगे।
  3. राहुल गांधी अब सूरत कोर्ट के फैसले को अदालत में चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस ने एक्शन की वैधानिकता पर भी सवाल उठाया है कि राष्ट्रपति ही चुनाव आयोग के साथ विमर्श कर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं।

सारिका तिवारी, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़/नई दिल्ली :

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है।  लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी आदेश में यह जानकारी दी गई है। आदेश के मुताबिक, सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल के वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य पाए जाते हैं।

दरअसल, सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद से ही राहुल गांधी पर लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने का खतरा मंडराने लगा था।

इस संबंध में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सूरत के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद केरल के वायनाड से सांसद राहुल गाँधी को संसद की सदस्यता के अयोग्य ठहराया जा रहा है।

इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह दोषी ठहराए जाने की तिथि 23 मार्च 2023 से लागू होता है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।

23 मार्च 2023 को सूरत की जिला अदालत ने काॅन्ग्रेस सांसद राहुल गाँधी को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उन्हें जमानत भी दे दी गई। उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है। इस दौरान उन पर सजा लागू नहीं होगी।

दरअसल, राहुल गाँधी ने कर्नाटक की एक रैली में 13 अप्रैल 2019 को था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी इन सभी के नाम में मोदी लगा हुआ है। सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है।” इसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था।

भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ सूरत में मामला दर्ज कराया था। राहुल गाँधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज करवाया था, जो आपराधिक मानहानि से संबंधित है। 4 साल के बाद अदालत ने मामले में राहुल गाँधी को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।

इस केस के सिलसिले में राहुल गाँधी कई बार सूरत पहुँचे। जून 2021 में राहुल गाँधी ने पेशी के दौरान अपना बयान दर्ज कराया था। कॉन्ग्रेस नेता ने अदालत को बताया था कि उन्होंने चुनाव के दौरान राजनीतिक कटाक्ष किया था। उन्होंने यह बात किसी समाज के लिए नहीं कही थी। साथ ही कहा कि इस मामले में अब उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं है।

सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गाँधी की सांसदी छिने जाने के कयास लगाए जा रहे थे। दरअसल, जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(3) के तहत यदि किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक वह व्यक्ति चुनाव भी नहीं लड़ सकता।

साल 2013 से पहले जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(4) के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक दोषी करार दिए जाने के तीन महीने के भीतर फैसले के खिलाफ अपील या रिव्यू पिटीशन दायर कर अपने पद पर बना रह सकता था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8(4) को रद्द कर दिया। अदालत के 2013 में दिए गए फैसले के अनुसार अपील के बाद दोषी करार दिए गए सांसद को अदालत से सजा पर स्टे लेना होगा। स्टे मिल जाने के बाद ही उसकी सदस्यता बच सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(4) को रद्द करने के फैसले के खिलाफ 2013 में केंद्र की तात्कालिक यूपीए-2 सरकार ने सदन में एक बिल पेश किया था। कोर्ट के फैसले के बाद उस वक्त कानून मंत्री रहे कॉन्ग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने जनप्रतिनिधि एक्ट में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया था। सितंबर 2013 में सरकार ने इसे अध्यादेश के तौर पर लागू करने की कोशिश की। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत दोषी एमपी या एमएलए की सदस्यता फौरन रद्द नहीं हो सकती थी।

इसके तहत अपील के बाद अदालत के फैसले तक आरोपित सदस्य सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकते थे। उनकी सदस्यता बनी रहती, लेकिन वे वेतन प्राप्त करने और वोट देने के अधिकारी नहीं होते। 27 सितंबर 2013 को इसी अध्यादेश के प्रारंभिक ड्राफ्ट को राहुल गाँधी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉनसेंस बताते हुए फाड़ दिया था। तब राहुल ने कहा था, “इस कानून को और मजबूत किए जाने की जरूरत है।” बाद में इस अध्यादेश को वापस ले लिया गया था। अब लोगों का कहना है कि यदि राहुल उस बिल को पास हो जाने देते तो आज उनकी संसद सदस्यता पर खतरा नहीं पैदा होता।

राहुल गांधी ने किया था ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’ नारे का समर्थन : स्मृति ईरानी

स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने ये खेद व्यक्त किया कि…क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती? स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर देश को बदनाम किया। राहुल गांधी ने SC और EC जैसी संस्थाओं का अपमान किया। क्या भारत को अपमानित करना लोकतंत्र है? क्या सदन के अध्यक्ष का अपमान लोकतंत्र है? भारत राहुल गांधी से माफी की मांग करता है।

स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश में देश की गरिमा को चोट पहुंचाई है.

सारिका तिवारी, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़/नई दिल्ली – 15 मार्च :

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में वायनाड से सांसद राहुल गांधी पर उनके लंदन में दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस नेता ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, ‘भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने ये खेद व्यक्त किया कि… क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती? उनका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए द्वेष, अब भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। ’

स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर ‘बोलने की आजादी’ नहीं होने की बात करते हैं. उनका आरोप है कि उन्हें भारत के विश्वविद्यालय में बोलने की आजादी नहीं है।  मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि अगर ऐसा है, तो 2016 में दिल्ली में जब एक विश्वविद्यालय में ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’ का नारा लग रहा था तब आपने वहां जाकर इसका समर्थन किया, वो क्या था?”

स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गाँधी विदेश जाकर देश में बोलने की आजादी नहीं होने की बात करते हैं। वे कहते हैं भारत के विश्वविद्यालयों में बोलने की आजादी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो साल 2016 में दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’ के नारे लगाए गए थे और आपने भी वहाँ जाकर नारे लगाने वालों का समर्थन किया था, वह क्या था?

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लंदन में विदेशी संस्था के सामने राहुल गाँधी ने झूठ बोला। देश के संसद का अपमान किया। उन्हें सदन से भागना नहीं चाहिए बल्कि सदन में आकर देश से माफी माँगनी चाहिए। बता दें कॉन्ग्रेस सांसद राहुल गाँधी बुधवार (15 मार्च 2023) को विदेश से दिल्ली लौट आए हैं।

इसके पहले राहुल गाँधी ने कैम्ब्रिज में अपने संबोधन के दौरान अपने ही देश पर कीचड़ उछाला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि संसद में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। उनकी माइक बंद कर दी जाती है। राहुल ने आरोप लगाया था कि भारत में सिखों और मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। राहुल के इन बयानों के बाद से ही भाजपा उनपर हमलावर है

इंडो एथलेटिक्स सोसायटी के नेतृत्व में पुणे से हम्पी तक हेरिटेज राइड सफलतापूर्वक संपन्न 

रघुनंदन पराशर, डेमोक्रेटिक फ्रंट, जैतो – 22 दिसंबर  :

            स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में भारत में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्था इंडो एथलेटिक्स सोसाइटी ने पिछले साल पुणे से कन्याकुमारी तक 1600 सौ किलोमीटर की दूरी  साइकिलों से सफलतापूर्वक तय की थी। स्वतंत्रता और इस वर्ष इसने अमृत जयंती वर्ष मनाने के लिए पुणे से हम्पी तक 600 किलोमीटर की दूरी पूरी की है।इसके लिए एक बार फिर आई.ए.एस.की 75 साइकिलें पुणे से हम्पी के लिए साइकिल पर रवाना हुई । उद्यमी अन्ना बिरादर, एफ.डी.सी.लिमिटेड के संदीप कुलकर्णी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के मुख्य अभियंता ,इंडो एथलेटिक्स सोसायटी के नितिन वानखेड़े सर, प्रकाश शेटबाले,अजीत पाटिल,गणेश भुजबल, गजानन खैरे और अमृता पाटिल ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की।

 पुणे से हम्पी की दूरी तीन दिनों में तय की गई। पुणे से मोहोल – 240 किमी,

 मोहोल से बीजापुर – 150 किमी,

 बीजापुर से हम्पी – 220 किमी,

             बीजापुर में गोल घुमट और इब्राहिम रोजा का दौरा किया गया। हम्पी में तीन दिन रहे और विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया।पूरे हम्पी क्षेत्र में ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी ली गई।इस राइड में पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, मावल और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों के साइकिल प्रेमियों ने भाग लिया।  सभी लोगों ने 600 किलोमीटर से अधिक की दूरी साइकिल से तय की। यात्रा के दौरान भिगवां में भिगवान साइक्लिस्ट क्लब ने शर्बत और जलपान प्रदान किया, सोलापुर मौली राजे मंगल कार्यालय एम.आई.डी.सी. सोलापुर के वरिष्ठ अभियंता अशोक मागर सर ने स्वप्निल लोढ़ा द्वारा टेंभुरनी में सभी सुविधाएं प्रदान कीं।  साडू श्री संचेती, वैभव गायकवाड़, मारुति गाडेकर सर,मनोज चोपड़े, सचिन सावंत ने सिरप प्रदान किया। सोलापुर शहर के पास रॉयल साइकिल साइकिल क्लब ने पानी और पोहे प्रदान किए।  संस्थापक सदस्य गजानन खैरे ने कहा कि कोर्ति स्थित रेवनसिद्ध मंदिर में महाप्रसाद का आयोजन किया गया जबकि बीजापुर स्थित अन्ना बिरादर के होटल में ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई.

             इंडो एथलेटिक्स सोसाइटी से गिरिराज उमरीकर, अजीत गोरे, संदीप परदेशी, रमेश माने, श्रीकांत चौधरी, सुशील मोरे, अमित पवार,प्रतीक पवार, नितिन पवार, सुधाकर तिलकर, अविनाश चौगुले,रवि पाटिल, अमृता पाटिल, पूनम रणदिवे,मंगेश पुणे से सवारी हम्पी को दाभाडे, शिवाजीराव काले, स्वप्निल लोढ़ा, दर्शन वाले, हनुमंत शिंदे, गणपत मसल, अभिजीत सरवाडे,रमेश सेन्चा,प्रवीण पवार, धानाजी गोसावी,अभय खाटावकर, दत्तात्रय मेंदुगड़े, राहुल जाधव, मंगेश भुजबल,सुजीत मेनन,माधवन स्वामी, वाल्मीक अहिरराव,  देवीदास खुर्द,अमित काडे,शीतल कुमार चौहान,अनिल पिंपलकर,डॉ.अजीत कुलकर्णी,विवेक सिंह, चैतन्य वज़रकर,अमित कुमार, सुबोध मेडिसीकर,प्रसाद सागरे, संदीप परदेशी, हेमंत डंगट, पंजाबराव इंगले, नरेश चड्ढा,अभिजीत रोडे, तानाजी मांगडे  , संतोष तोंपे,सचिन तोंपे, उमेश सुर्वे,श्रेयस पाटिल, विवेक कडू, सुनीलजी चाको, प्रशांत जाधव, मदन शिंदे, अजीत पुरोहित, ईश्वर जामगांवकर,सागर शिरभाटे,बालाजी जगताप,दीपक उमरंकर, दत्तात्रेय आनंदकर, योगेश तवारे, योगेश कौशिक और अन्य  साइकिल चालकों ने भाग लिया। इंडो एथलेटिक सोसाइटी ने दस वर्षों में भक्ति शक्ति साइक्लोथॉन, घोरवाडेश्वर बाइक और हाइक, पुणे से पंढरपुर साइकिल वारी, पुणे से शिवनेरी दुर्गवारी, नवरात्रि रन, पुणे से गेट ऑफ इंडिया सहित सौ से अधिक सामाजिक गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। संस्थान को विभिन्न स्थानीय निकायों से कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नवरात्रि रन, पुणे से गेट ऑफ इंडिया तक विभिन्न सवारी सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं, संगठन को विभिन्न स्थानीय निकायों से कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।  खेलों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता पैदा करने में संस्था हमेशा आगे रहती है।  स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में भारत में उल्लेखनीय कार्य करने में इंडो एथलेटिक्स सोसायटी हमेशा अग्रणी रही है।