कहीं माध्यम वर्ग को समाप्त करने कि साज़िश तो नहीं कोरोना?

कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देख कर राजनैतिक कार्यक्रमों में जहां भीड़ होती है उनकी विवेचना और उन पर रोक की कार्रवाई न करके केवल बाजार बंद लॉकडाउन कर्फ्यू पर निर्णय हो जाता है।

 सोशल साइट पर और ग्रुपों में संचालक समाजसेवा करने वालों द्वारा ऐसा माहौल बनाया जाता है कि लॉकडाउन हो जाए। बड़ी तत्परता से ऐसे समाचार प्रसारित किए जाते हैं कि लॉक डाउन होने का हव्वा खड़ा हो जाए।

 सबसे बड़ा प्रश्न है कि:

  • क्या बाजार में दुकानदार व्यवसायी कोरोना रोग फैलाने में है? 
  • क्या उनके बाजार खोलने से कोरोना फैल रहा है? आखिर यह समीक्षा क्यों नहीं हो रही?

 प्रशासनिक अधिकारी जब बैठक करता है तब व्यापारियों के अगुआ नेता हां में हां मिलाते हुए बाजार बंद का निर्णय,कम समय तक खोलने का निर्णय कर बैठते हैं। ये प्रतिनिधि उपखंड में बैठक में 5- 7 ही होते हैं। 15:20 मिनट की बैठक में यह निर्णय हो जाता है। 

व्यापारियों ने दुकानदारों ने आपस में बैठकर कभी चर्चा की?कोरोना रोगी जिस किसी शहर में मिले हैं तो उनकी हिस्ट्री देखी गई? क्या उस हिस्ट्री में दुकान से या बाजार से कोरोनावायरस फैलना सामने आया?

व्यापारी प्रतिनिधि हां में हां मिलाते हुए बंद का,लोक डाउन कर्फ्यू निर्णय कर लेते हैं। व्यापारियों ने कभी भी उपखंड अधिकारी को लिखित में यह क्यों नहीं दिया कि केवल व्यापार पर अंकुश लगाया जाता है। राजनीतिक रैलियों चाहे वह किसी भी पार्टी की हो उन पर रोक क्यों नहीं है? उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? यह समीक्षा क्यों नहीं हो रही कि दुकानदार व्यापारी कोरोना फैलाते हैं या नहीं फैलाते? इसकी समीक्षा होनी चाहिए। रेलें,बसें चल रही है जिनमें भीड़ होती है। वहां कोरोना फैलने का खतरा अधिक है। यहां तक कि चिकित्सालयों में रजिस्ट्रेशन के लिए कतारों में,प्रचार रैलियों को झंडी दिखाने में,कोरोनावारियों को सम्मानित करने के फोटोशूट,मंत्रियोंअधिकारियों को भेंट ज्ञापन में कोई सोशल डिस्टेंस नहीं होता।

हिंदुस्तान में पिछले 1 साल से व्यापार बहुत बुरी हालत के अंदर है। दुकानदार व्यापारी जिनसे लाखों करोड़ों लोग परिवार पलते हैं। उनके कर्मचारी पलते हैं। वे सभी लोकडाउन और बंद से बेहाल हो जाते हैं। बाजार खुलते हैं तो अनेक प्रकार के कार्य भी मजदूरी और रोजगार साथ साथ चलते हैं। बाजार बंद होने से मजदूरी करने वाले रेहड़ी,थड़ी,खोमचे  लगाने वाले भी प्रभावित होते हैं। 

 हिंदुस्तान में अधिकतर बल्कि कहना चाहिए कि 90% व्यापारी दुकानदार मध्यम वर्गीय और कम आय वाले परिवारों से जुड़े हुए हैं। बंद से उनकी रोजी रोटी पर संकट आता है तो मध्यमवर्गीय परिवारों के हर प्रकार के कार्य रुक जाते हैं। अच्छा खासा परिवार जमीन पर आ पड़ता है। 

उसे घर चलाने के लिए और दुर्भाग्य से कोई बीमारी हो जाए तो कर्जा भी लेना पड़ जाता है।

 यहां स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि शासन और प्रशासन दुकानदारों पर अंकुश लगाने के लिए आगे रहने की प्रवृति और सोच बंद करे। 

राजनीतिक रैलियों पर राजनेताओं के कार्यक्रमों की भीड़ पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाता।

 बाजार में जो लोग मास्क के बिना घेरे में आते हैं उन पर तो जुर्माना लग जाता है लेकिन रैलियों की भीड़ पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगता। आज तक शासन प्रशासन ने रैलियां निकालने वाले नेताओं के विरुद्ध कोई मुकदमे दर्ज नहीं किए और किसी को गिरफ्तार नहीं किया। 

ये सारे सवाल व्यापारी नेताओं को लिखित में शासन प्रशासन को देना चाहिए। 

आखिर अकेले व्यापारी और दुकानदार ही क्यों बंद और जुर्माने के शिकार किए जाते रहें जब उनकी कोई गलती नहीं है। 

उनकी कोई भूल भी नहीं है तो हमेशा सरकार का कड़ा निर्णय व्यापारियों पर ही लागू क्यों होता है? 

व्यापारी संगठनों को सोशल मीडिया चलाने वाले स्थानीय ग्रुप वालों से भी सीधा सवाल करना चाहिए और मिलना चाहिए कि वह ग्रुपों में केवल व्यापारियों के पीछे ही हाथ धो करके क्यों पड़े रहते हैं? व्यापार बंद कराने से दुकानें बंद कराने से सोशल मीडिया वालों को क्या लाभ है? यह कौनसी समाजसेवा है? 

स्थानीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के विरुद्ध ग्रुपों में क्यों नहीं लिखते? व्यापारी ही उनको कमजोर नजर आते हैं इसलिए जब चाहे व्यापारियों के विरुद्ध माहौल बनाना शुरू कर दिया जाता है? 

व्यापारी नेताओं को शासन प्रशासन के सामने सीधा एक ही सवाल करना चाहिए कि देश में कानून सबके लिए बराबर है।  उनके अनुसार ही कार्रवाई हो। राजनीतिक रैलियों की राजनेताओं द्वारा भीड़ इकट्ठी करने की छूट है तो व्यापारी तो केवल अपनी दुकान करता है जिसके अंदर भीड़ नहीं होती। शासन प्रशासन से बात करने के लिए लिखित में देने के लिए वे प्रतिनिधि भेजे जाने चाहिए जो मुंह के ताला लगाए और हाथ बांधे हों। सरकार धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाने से भी कतराती है यह साबित हो रहा है। 

सरकार के पास नौकरियां जरूरत के अनुसार है नहीं और होती भी नहीं है। लोग निजी क्षेत्रों में रोजी रोटी पाते हैं। 

कोरोना से बचाव के लिए तय गाइड लाईन का सख्ती से पालन हो और उस पर शासन प्रशासन को जोर लगाना चाहिए।

साभार : करणीदानसिंह राजपूत

सद्दाम गद्दाफ़ी की चुनावी प्रक्रिया बता कर अपनी ही पार्टी का सच बता बैठे राहुल

राहुल ने यहां तक कहा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसे लोग भी चुनाव आयोजित कराते थे और जीत जाते थे. लेकिन तब ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं था, उन्हें मिले वोट की रक्षा कर सके. राहुल अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष के साथ चर्चा कर रहे थे। इस दौरान राहुल ने कहा कि कि हमें किसी दूसरे देश की संस्था से लोकतंत्र को लेकर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए लेकिन उन्होंने जो कहा, वो बिल्कुल सही है। भारत में इस वक्त जितना हमने सोचा है, हालात उससे ज्यादा बदतर हैं। राहुल इस ब्यान को देते समय अपनी ही पार्टी की पोल खोल रहे थे। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जब उन्होने अपनी ही पार्टी के आंतरिक चुनाव लड़े थे तब ऊनके ही एक रिश्तेदार शहजाद पूनावाला ने उनके विरोध में नामांकन भरा था। आज शहजाद पूनावाला अपनी ही पार्टी से निकाल दिये गए। यही वह मॉडल है जिसकी चर्चा राहुल कर रहे थे। लें अपनी ही पार्टी के इस चरित्र को वह नहीं पहचान पाते। हर समय अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश की बात कराते हैं, लेकिन उतनी ही आज़ादी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते गरियाते पाये जाते हैं, निर्भीकता से। क्या यह दोहरे माप दंड नहीं?

  • सद्दाम-गद्दाफ़ी इन्दिरा के थे अच्छे दोस्त सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए राहुल
  • चुनाव मतलब सिर्फ यह नहीं कोई जाए और बटन दबाकर मताधिकार का इस्तेमाल कर दे
  • साल 2016 से 2020 के बीच 170 से अधिक कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी छोड़ दी
  • नहीं दिख रहा दम, पांच चुनावी राज्यों में गठबंधन के सहारे चुनावी मैदान में कांग्रेस

सरीका, चंडीगढ़:/नयी दिल्ली:

राहुल गाँधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को दिए अपने हालिया इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी पर पर ये कहकर निशाना साधा कि सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफी ने भी तो चुनाव जीता था। केंद्र सरकार को लेकर कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी को भी वोट की जरूरत नहीं थी, उन्होंने सत्ता पर कब्जा करने के लिए चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था।

दरअसल, कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी ने पिछले दिनों वी-डेम इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट के हवाले से देश के लोकतांत्रिक न होने को लेकर दावे किए थे। इसी पर ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय ने उनकी टिप्पणी पर सवाल किए, जिसके जवाब में राहुल गाँधी ने उक्त बात कही।

हालाँकि, राहुल की बात पर गौर देने से पहले ये जानना दिलचस्प है कि जिस गद्दाफी का उन्होंने उदाहरण दिया, वह सन् 1969 में लीबिया में सैन्य तख्तापलट होने के कारण नेता चुना गया था। उसने शासन पाने के लिए ब्रिटिश समर्थित नेता इदरीस को सत्ता से उखाड़ फेंका था, न कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कुर्सी पर अधिकार पाया था।

इसी तरह से सद्दाम हुसैन को साल 2003 में अमेरिकी फोर्स ने पकड़ा था। साल 2006 में वह मानवता के विरुद्ध किए गए अपराधों का दोषी पाया गया था। इसके बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई थी।

अब जाहिर है कि ऐसे तानाशाहों का नाम लेकर राहुल गाँधी पूरे मामले में सिर्फ़ और सिर्फ विदेशी चीजों को घुसाकर अपनी बात को दमदार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त उनकी बातों का और कोई मतलब नहीं है।

इंटरव्यू के दौरान उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस और शिशु मंदिर सिर्फ़ भारत को तोड़ने के लिहाज से बने हैं और इनका इस्तेमाल जनता से पैसे लेने के लिए किया जाता है। एक और चौंकाने वाले बयान में उन्होंने दावा किया कि आरएसएस की विचारधारा और रणनीति मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के समान है।

संसद सत्र में बंद हुए माइक वाली घटनाओं को उदाहरण देते हुए राहुल गाँधी मानते हैं कि भाजपा ने चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके सत्ता हथियाई है। उनके मुताबिक, केंद्र के पास नए आइडिया के लिए कोई भी कोना नहीं है। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि 5 लाख आईटी सेल सदस्यों को हायर करने के बाद कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आरोप लगाते हैं कि भारत में फेसबुक का हेड भाजपाई है। वह गलत ढंग से चुनावी नैरेटिव को कंट्रोल करता है।

इस सब के बाद राहुल गांधी ट्रोल भी हुए:

एक दैनिक समाचार पत्र के अनुसार सोनिया गांधी के बेटे राहुल ने जिस सद्दाम हुसैन का हवाला दिया है, उसका भारत और खासकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बेहतरीन संबंध था। साल 1975 में इंदिरा गांधी इराक गईं तो सद्दाम हुसैन ने उनका सूटकेस उठा लिया। अखबार के अनुसार इंदिरा गांधी जब रायबरेली से लोकसभा चुनाव वे हार गईं तो सद्दाम ने उन्हें इराक की राजधानी बगदाद में स्थाई आवास की पेशकश कर दी। इतना ही नहीं, सद्दाम के नेतृत्व वाली बाथ सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों में शामिल हुआ करते थे। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स लताड़ लगा रहे हैं।

दिल्ली एलजी की शक्तियाँ बढ़ाता कानून और आम आदमी पार्टी(आआपा)

किसानों के आंदोलन का समर्थन करते – करते दिल्ली के मुख्यमंत्री आज फिर से धरणे – प्रदर्शन पर उतर आए हैं। यह सारी कवायद सत्ता बनाए रखने और उस ताकत को पुन: हासिल करने की है जिसे इस नए कानून ने तकरीबन – तकरीबन ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जिस प्रस्तावित विधेयक में केंद्र सरकार की कैबिनेट ने जिन संशोधनों पर मुहर लगाई है, उनमें दिल्ली सरकार के लिए कमोबेश सभी विधायी और प्रशासनिक निर्णयों में उपराज्यपाल से सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी विधायी प्रस्ताव दिल्ली सरकार को 15 दिन पहले और कोई भी प्रशासनिक प्रस्ताव सात दिन पहले उपराज्यपाल को भिजवाना होगा। अगर उपराज्यपाल उस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए तो वे उसे अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भी भेज सकेंगे। अगर कोई ऐसा मामला होगा, जिसमें त्वरित निर्णय लिया जाना होगा तो उपराज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

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सारिका तिवारी, नयी दिल्ली/ चंडीगढ़:

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एलजी बनाम मुख्यमंत्री की जंग शुरू हो चुकी है। पिछले कई सालों में अलग-अलग मुद्दों को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव देखने को मिला, लेकिन इस बार केंद्र सरकार इसे लेकर एक बिल लाई है। जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (2021) पेश होने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार पिछले दरवाजे से अब दिल्ली पर शासन करना चाहती है। आइए जानते हैं क्या है ये नया संशोधन और इससे दिल्ली सरकार के अधिकारों पर क्या असर पड़ने वाला है।

केंद्र सरकार की तरफ से संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (2021) पेश किया गया. जिसमें दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की शक्तियों को लिखित तौर पर बताया गया है। बिल पेश होने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया और प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कीं। जिन्होंने इस संशोधन को लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया।

क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (2021)?

बिल में जिस लाइन पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है और आआपा जिसे सीधे लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार पर हमला बता रही है, वो है- “राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा.” ये विधेयक के सेक्शन 21 के सब सेक्शन-2 में बताया गया है। इसीलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री सिसोदिया का कहना है कि केंद्र सरकार अब दिल्ली में एलजी को ही सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा संशोधन विधेयक में जो विवादित मसले हैं, उनमें –

  • “कोई भी मामला जो विधानसभा की शक्तियों के दायरे से बाहर है”, उसमें एलजी की मंजूरी लेनी होगी. इसका सीधा मतलब है कि उपराज्यपाल को अब एडिशनल कैटेगरी के बिलों पर रोक लगाने की शक्ति और अधिकार दिया गया है। यहां एलजी की शक्तियों को बढ़ाने का काम किया गया है।
  • राज्य सरकार को खुद या फिर उसकी कमेटियों को राजधानी के रोजमर्रा के प्रशासनिक मामलों में कोई भी नियम बनाने या फिर फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस अधिनियम के तहत उस फैसले को शून्य माना जाएगा।
  • मंत्री परिषद या किसी मंत्री को किसी भी फैसले से पहले और उसे लागू करने से पहले एलजी के पास फाइल भेजनी होगी, यानी उनकी मंजूरी लेनी होगी।सभी तरह की फाइलों को पहले एलजी को भेजा जाएगा और उनकी राय जरूरी होगी।

इस बिल में कहा गया है कि ये विधायिका (लेजिस्लेचर) और कार्यपालिका (एग्जिक्यूटिव) के बीच तालमेल को और ज्यादा बेहतर करने का काम करेगा। साथ ही ये विधेयक उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारियों को भी परिभाषित करने का काम करेगा, जो दिल्ली में शासन के संवैधानिक नियमों के तहत है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अहम फैसला

बीजेपी के तमाम नेता इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ जोड़कर देख रहे हैं। दिल्ली सरकार बनाम एलजी की जंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने इस फैसले में कहा गया था –

  • दिल्ली में चुनी हुई सरकार को जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था के अलावा सभी मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है। मंत्रिमंडल जो फैसला लेगा, उसकी सूचना उपराज्यपाल को देनी होगी।
  • कैबिनेट का हर मंत्री अपने मंत्रालय के लिए जिम्मेदार है। हर राज्य की विधानसभा के दायरे में आने वाले मुद्दों पर केंद्र सरकार जबरन दखल अंदाजी न करे, संविधान ने इसके लिए पूरी स्वतंत्रता दी है।
  • दिल्ली में विधानसभा तीन मसलों को छोड़कर बाकी सभी चीजों को लेकर कानून बना सकती है। कैबिनेट और विधानसभा को ये अधिकार है। एलजी के पास तीन मुद्दों को लेकर एग्जीक्यूटिव पावर है. इन्हें छोड़कर बाकी सभी मुद्दों की एग्जीक्यूटिव पावर दिल्ली सरकार के पास हैं।
  • अगर किसी मामले में एलजी और मंत्री के बीच मतभेद है और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है तो इस मामले में एलजी दखल दे सकते हैं। हर मुद्दे पर ऐसा नहीं होगा. मंत्री और मंत्रालय को एलजी के पास जरूर बिल या कानून की कॉपी भेजनी होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस पर एलजी की स्वीकृति हो।
  • दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली की स्थिति बाकी राज्यों से अलग है. अराजकता की कोई जगह नहीं, सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं. उपराज्यपाल मनमाने तरीके से दिल्ली सरकार के फैसलों को रोक नहीं सकते।

यानी इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि एलजी के पास दिल्ली सरकार के हर फैसले को पलटने का अधिकार नहीं है। साथ ही ये भी बताया था कि हर फैसले पर जरूरी नहीं है कि एलजी की स्वीकृति हो. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने तब कहा था कि, एलजी को चुनी हुई सरकार की कैबिनेट की सलाह माननी चाहिए। अरविंद केजरीवाल सरकार ने तब इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया था। कुल मिलाकर इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया था कि दिल्ली में बॉस चुनी हुई सरकार को ही माना जाएगा।

एलजी और दिल्ली सरकार में कब-कब हुआ टकराव?

लेकिन केंद्र सरकार जो विधेयक लाई है, उसमें उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया गया है और सीधे ये कहा गया है कि सभी फाइलों को पहले एलजी के पास से गुजरना होगा। यानी अगर ये संशोधन विधेयक पारित हो जाता है तो एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाम एलजी के बीच एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है। अब लड़ाई का जिक्र हुआ है तो एक नजर पिछले कुछ बड़े विवादों पर भी डाल लेते हैं, जिनमें एलजी और दिल्ली सरकार में टकराव देखने को मिला था।

  • कोरोना महामारी के बाद कई मसलों को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी भिड़े थे। अनलॉक प्रक्रिया के दौरान ट्रायल के तौर पर होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने के दिल्ली सरकार के फैसले को एलजी ने पलट दिया था।
  • दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में 80 फीसदी आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने के फैसले को भी एलजी ने मंजूरी नहीं दी थी. इसके अलावा जब कोरोनाकाल में बाहरी लोगों की बजाय दिल्ली के लोगों को प्राथमिकता की बात आई तो भी एलजी ने फैसले पर रोक लगा दी थी।
  • दिल्ली सरकार ने कम लक्षण वाले कोरोना मरीजों को जब होम क्वारंटीन में रखने का फैसला किया था, तो एलजी ने इसे पलटते हुए सभी मरीजों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहने का आदेश दिया, विवाद के बाद फिर आदेश वापस लिया गया।
  • नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाए थे और दिल्ली पुलिस के वकीलों का पैनल खारिज कर दिया था. सरकार ने खुद का पैनल बनाया, लेकिन एलजी ने उसे खारिज कर दिया।
  • इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो में अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में भी एलजी और दिल्ली सरकार में टकराव देखा गया, एलजी ने सरकार की नियुक्तियों को खारिज कर कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो के बॉस वो हैं और दिल्ली सरकार इन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर सकती।

विधेयक पर क्या कह रही है दिल्ली सरकार

सिसोदिया ने कहा कि अगर हर फाइल एलजी को ही भेजनी होगी और सरकार का मतलब एलजी है तो फिर ये लोकतांत्रिक होने का ढ़ोंग क्यों किया जा रहा है। क्यों चुनाव कराए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह उलट दिया है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, इसीलिए अब दिल्ली पर शासन करने के लिए वो बिल लेकर आई है और सरकार की शक्तियां छीनने की कोशिश कर रही है।

आआपा की तरफ से बताया गया है कि अब केंद्र के इस विधेयक के खिलाफ पार्टी नेता सड़कों पर उतरेंगे। बुधवार 17 मार्च को मुख्यमंत्री केजरीवाल और पार्टी के तमाम विधायक और मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे।

Panchang

पंचांग 10 मार्च 2021

आज 10 मार्च है. आज मार्च महीने का पहला प्रदोष व्रत है. इस दिन भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष व्रत के दिन विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा करने और व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.आज बुधवार है. बुधवार को भगवान गणेश की पूजा की जाती है. गणेश जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और कार्य सफल होते हैं.

विक्रमी संवत्ः 2077, 

शक संवत्ः 1942, 

मासः फाल्गुन, 

पक्षः कृष्ण पक्ष, 

तिथिः द्वादशी दोपहर 02.41 तक है, 

वारः बुधवार, 

नक्षत्रः श्रवण रात्रि 09.03 तक है, 

योगः परिघ प्रातः 10.36 तक, 

करणः तैतिल, 

सूर्य राशिः कुम्भ, 

चंद्र राशिः मकर, 

राहु कालः दोपहर 12.00 बजे से 1.30 बजे तक, 

सूर्योदयः 06.41, 

सूर्यास्तः 06.23 बजे।

नोटः आज श्री प्रदोष व्रत है।

विशेषः आज उत्तर दिशा की यात्रा न करें। अति आवश्यक होने पर बुधवार को राई का दान, लाल सरसों का दान देकर यात्रा करें।

पेट्रोल/डीजल की कीमतों में सरकारी तड़का

करीब 10 साल पहले ही सरकार ने पेट्रोल से सब्सिडी खत्म की थी. यानी उसकी कीमत बाजार के हवाले कर दी गई थी. उस दौरान जब कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर मिल रहा था तो भारत में पेट्रोल 60 रु प्रति लीटर के आसपास मिल रहा था. नई नीति के हिसाब से देखें तो पिछले साल जब कच्चा तेल 20 डालर से भी नीचे आया तो पेट्रोल की कीमत तब से काफी कम हो जानी चाहिए थी. लेकिन यह 60 रु प्रति लीटर के करीब ही घूम रही थी. आज यह आंकड़ा 100 की तरफ बढ़ रहा है. 2014 में सब्सिडी के दायरे से बाहर निकले डीजल के मामले में भी कहानी कमोबेश ऐसी ही है.

ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता-जागता सबूत है. देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है. सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है. मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें.’

यह बयान नरेंद्र मोदी ने करीब आठ साल पहले तब दिया था जब पेट्रोल और डीजल के दामों में तेज बढ़ोतरी हो रही थी. तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में यूपीए की सरकार थी जिसके मुखिया मनमोहन सिंह थे. उस वक्त केंद्र सरकार का तर्क था कि पेट्रोल-डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पर निर्भर करते हैं और चूंकि देश अपनी जरूरत का करीब 80 फीसदी तेल आयात करता है तो वह इसमें कुछ नहीं कर सकती. आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और पेट्रोल-डीजल के दाम अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर हैं. अब भी केंद्र सरकार का यही तर्क है.

लेकिन क्या यह तर्क सही है? समझने की कोशिश करते हैं. करीब 10 साल पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से भी ऊपर चली गई थी. फिर अप्रैल 2020 में ऐसा भी समय आया जब यह 20 डॉलर से भी नीचे आ गई. इसकी वजह कोरोना वायरस संकट के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था के थमे चक्के थे. हालात में थोड़े से सुधार के साथ आज कच्चा तेल करीब 52 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर बिक रहा है.

करीब 10 साल पहले ही सरकार ने पेट्रोल से सब्सिडी खत्म की थी. यानी उसकी कीमत बाजार के हवाले कर दी गई थी. उस दौरान जब कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर मिल रहा था तो भारत में पेट्रोल 60 रु प्रति लीटर के आसपास मिल रहा था. नई नीति के हिसाब से देखें तो पिछले साल जब कच्चा तेल 20 डालर से भी नीचे आया तो पेट्रोल की कीमत तब से काफी कम हो जानी चाहिए थी. लेकिन यह 60 रु प्रति लीटर के करीब ही घूम रही थी. आज यह आंकड़ा 100 की तरफ बढ़ रहा है. 2014 में सब्सिडी के दायरे से बाहर निकले डीजल के मामले में भी कहानी कमोबेश ऐसी ही है.

यानी भले ही कहा जाता हो कि पेट्रोल-डीजल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव के हिसाब से तय होती है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं. गौर से देखा जाए तो ये काफी हद तक केंद्र और राज्य सरकारों की मर्जी के हिसाब से तय होती हैं. इस मर्जी के पीछे आर्थिक और राजनीतिक, दोनों तरह के समीकरण होते हैं.

पिछले साल जब कच्चे तेल की कीमतें धड़ाम हो रही थीं तो केंद्र ने पेट्रोल की कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी में जबर्दस्त बढ़ोतरी कर दी. मार्च और मई में हुई इस बढ़ोतरी के जरिये इस टैक्स को 19.98 से बढ़ाकर 32.98 रु प्रति लीटर कर दिया गया. इसी तरह डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी 15.83 से बढ़ाकर 31.83 रु प्रति लीटर कर दी गई. इसी दौरान राज्य सरकारों ने भी इन दोनों ईंधनों पर लगने वाले शुल्क यानी वैट को बढ़ा दिया. नतीजा यह हुआ कि कच्चे तेल के भाव में इतनी गिरावट के बावजूद पेट्रोल-डीजल की कीमतें उतनी ही रहीं. यानी इस गिरावट का आम लोगों को नहीं बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों को फायदा हुआ. अब बीते कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो भारत में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है. जब कच्चे तेल की कीमत कम हुई थी तब पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों को कम न करके इन पर एक्साइज और वैट बढ़ा दिये गये थे. लेकिन अब जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ रही है तो पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले टैक्स को स्थिर रखा जा रहा है.

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक इस साल की पहली तारीख यानी एक जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में डीजल का बेस प्राइस 28.32 रु था. बेस प्राइस वह मूल्य होता है जो तेल कंपनियां कच्चे तेल की खरीद और उसकी रिफाइनिंग की लागत में अपना मुनाफा जोड़कर तय करती हैं. इस कीमत में कंपनियां 0.34 रु प्रति लीटर के हिसाब से ढुलाई भाड़ा जोड़कर डीलरों से 28.66 रु प्रति डीलर वसूल रही थीं. इसमें 31.83 रु प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी, 10.85 रु वैट और 2.53 रु का डीलर कमीशन जुड़कर डीजल की कीमत 73.87 रु प्रति लीटर पहुंच रही थी. यानी ग्राहक इस कीमत में 60 फीसदी से ज्यादा टैक्स चुका रहा था. आज यह कीमत 77 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा हो चुकी है.

2014 में जब मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई थी तो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी क्रमश: 9.48 और 3.56 रु प्रति लीटर हुआ करती थी. आज यह आंकड़ा 32.98 और 31.83 हो चुका है. इसके साथ भारत दुनिया में पेट्रोल-डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश बन गया है. इस वजह से पिछले साल जब कच्चे तेल के भाव गिर रहे थे तो लगभग सभी देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी गिर रही थीं, केवल भारत को छोड़कर. और आज इसकी कीमत करीब 87 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है.

इसका कारण समझना मुश्किल नहीं है. टैक्स का मतलब है सरकार की कमाई. जाहिर सी बात है पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सरकार अपनी कमाई बढ़ाना चाह रही थी जो बढ़ी भी. कुछ समय पहले खबर आई थी कि पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की बदौलत साल 2014-15 से सरकार को जो आय हुई है उसने पिछले 15 साल के दौरान तमाम ईंधनों पर सब्सिडी के रूप में खर्च कुल रकम के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है. हालांकि पेट्रोलियम उत्पादों पर घाटा और उसकी भरपायी करने के लिए सब्सिडी देना भी एक भ्रामक अवधारणा ही थी. असल में खुदरा तेल बेचने वाली हिंदुस्तान पेट्रोलियम या भारत पेट्रोलियम सरीखी कंपनियां तेलशोधक कारखानों से उस कीमत पर तेल खरीदती हैं जिस कीमत पर वह उन्हें आयात करने पर मिला होता. यानी कि इस कीमत में उत्पाद शुल्क और ढ़ुलाई का खर्चा आदि जुड़े होते हैं. जबकि तेल की आपूर्ति करने वाली कंपनियां इसका करीब 25 प्रतिशत हिस्सा भारत में ही उत्पादन करती हैं. ये कंपनियां जिस कीमत पर विदेश से तेल खरीदती हैं वह भी अंतर्राष्ट्रीय कीमत से काफी कम होती है. इस ज़बर्दस्ती मंहगे खरीदे-बेचे तेल को पहले तेल मार्केटिंग कंपनियां सस्ते में बेच कर जो घाटा कमाती थीं उसे अंडर रिकवरी कहते थे. और इसकी भरपायी के लिए सरकार उन्हें सब्सिडी दिया करती थी. यानी कि दिखावे का घाटा और दिखावे की भरपायी. और अगर यह घाटा था भी तो केवल तेल मार्केटिंग कंपनियों का, तेल को खरीदने और बेचने का असल घाटा नहीं. अब तेल मार्केटिंग कंपनिया हर रोज़ तेल की कीमत तय करती हैं. और दोनों तरह की सरकारी कंपनियां – तेल उत्पादक और तेल मार्केटिंग कंपनियां – और सरकार सभी फायदे में रहते हैं.

भीमबेटका में मिला दुनिया का सबसे पुराने और दुर्लभ जीव का जीवाश्म

डिकिनसोनिया को लगभग 541 मिलियन वर्ष पहले, कैम्ब्रियन काल में प्रारंभिक, सामान्य जीवों और जीवन की शुरुआत के बीच प्रमुख लिंक में से एक माना जाता है। अब इस बात की पुष्टि हो गयी है कि डिकिनसोनिया सबसे पुराना ज्ञात जीवाश्म है. अब कई दशकों पुराना रहस्य रहस्य नहीं रह गया है. बता दें कि वैज्ञानिकों की इस खोज को अमेरिकी जर्नल साइंस ने पिछले गुरुवार को प्रकाशित किया है. जानकारी दी गयी है कि डिकिनसोनिया के अंडाकार शरीर की लंबाई में वालय जैसी संरचना होती है और यह 4.6 फीट तक बढ़ सकता है. विश्लेषण से पता चला कि यह 55.8 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर भारी संख्या में मौजूद थे. यह जीव एडियाकारा बायोटा का हिस्सा है. बैक्टीरिया के दौर में यह जीव पृथ्वी पर थे. इसका मतलब यह कि आधुनिक जीवन शुरू होने के लगभग दो करोड़ साल पहले ये मौजूद थे. वैज्ञानिकों के लिए कार्बनिक पदार्थ से लैस डिकिनसोनिया जीवाश्मों को ढूंढना काफी मुश्किल काम रहा. हालांकि ऐसे बहुत से जीवाश्मों का पता ऑस्ट्रेलिया में चला था.

  • भीमबेटका में मिला दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म
  • करीब 57 करोड़ साल पुराना जीवाश्म पहली बार भारत में मिला
  • गोंडवाना रिसर्च नामक अंतरराष्‍ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित हुई खोज

नयी दिल्ली(ब्यूरो):

भोपाल से लगभग 40 किमी दूर स्थित यूनेस्को के संरक्षित क्षेत्र, भीमबेटका की ‘ऑडिटोरियम गुफा’ में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे पुराने जीवाश्म खोजा गया है। शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि उन्हें भारत में डिकिनसोनिया का पहला जीवाश्म मिला है। यह पृथ्वी का सबसे पुराना, लगभग 57 करोड़ साल पुराना जानवर है।

समाचार पत्र ‘टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ के अनुसार, यह खोज अंतरराष्ट्रीय पत्रिका ‘गोंडवाना रिसर्च’ के फरवरी संस्करण में प्रकाशित हुई है। डिकिनसोनिया जीवाश्म से पता चला है कि इस जानवर की लंबाई चार फीट से अधिक रही होगी, जबकि मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका की गुफा में जो जीवाश्म मिला है वो 17 इंच लंबा है।

भीमबेटका में डिकिनसोनिया का जीवाश्‍म (Dickinsonia fossils) शोधकर्ताओं को संयोग से ही मिला है। दरअसल, मार्च, 2020 में होने वाली 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कॉन्ग्रेस से पहले दो शोधकर्ता भीमबेटका के टूर पर गए थे। ये सेमीनार कोरोना वायरस महामारी के कारण दो बार स्थगित भी हो चुका है।

शोधकर्ताओं को भीमबेटका के अपने टूर के दौरान एक पत्‍तीनुमा आकृति नजर आई। यह जमीन से 11 फीट की उँचाई पर चट्टान के ऊपर मौजूद था और किसी रॉक आर्ट की तरह नजर आ रहा था। डिकिनसोनिया को लगभग 541 मिलियन वर्ष पहले, कैम्ब्रियन काल में प्रारंभिक, सामान्य जीवों और जीवन की शुरुआत के बीच प्रमुख लिंक में से एक माना जाता है।

शोधकर्ता इस बात को लेकर हैरान हैं कि इतने वर्षों तक यह जीवाश्म अनदेखा कैसे रह पाया? भीमबेटका की गुफा को 64 साल पहले वीएस वाकणकर ने ढूँढा था। तब से, हजारों शोधकर्ताओं ने साइट का दौरा किया और यहाँ पर लगातार ही शोधकार्य चल रहे हैं। लेकिन, दिलचस्प बात यह है कि यह दुर्लभ जीवाश्म अब तक सामने नहीं आ सका था।

विदेशी खिलाड़ियों को सचिन कि नसीहत पर बिफरी कॉंग्रेस और वामपंथी

राष्ट्र विरोधी किसी का भी ब्यान क्यों न हो कॉंग्रेस उसके स्मैथन में खड़ी दीखती है। विदेशी कलाकारों , खिलाड़ियों के भारत के आंतरिक मामलों में आए द्र्भाग्यपूर्ण विवादों के पश्चात ही से कॉंग्रेस उन बयानों के पाक्स में होकर मौजूदा सरकार को घेरने को लेकर अतिऊत्साहित है। इनहि कलारों खिलाड़ियों को जिनको शायद भारत कि राजधानी अथवा यहाँ के राष्ट्रपति का नाम तक न पता हो वह हमारे आंतरिक मामलों में ब्यान दे देते है , जब सचिन ने उन हिलाड़ियों को अपने दायरे में रहने कि नसीहत दी तो कॉंग्रेस को यह बात नागवार गुज़री। कॉंग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने उनके पटलों पर कालिख पोतनी शुरू आर दी।

क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के पक्ष-विपक्ष में बिहार की राजनीतिक पिच पर बयानों   के चौके-छक्‍कों की बरसात हो रही है। राजद के राष्‍ट्रीय उपाध्‍यक्ष शिवानंद तिवारी ने सचिन को भारत रत्‍न (Bharat Ratna) की उपाधि देने को इस सम्‍मान और देश का अपमान बताया तो भाजपा नेता व राज्‍य सभा सदस्‍य सुशील कुमार मोदी ने भारत रत्‍न पर राजनीति करने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। 

दिल्ली/पटना:

दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे कथित किसान आंदोलन के नाम पर विदेशी प्रोपेगेंडा को हवा मिलने के बाद भारत की कई नामी हस्तियों ने विदेशी हस्तक्षेप के ख़िलाफ़ होकर देश के साथ एकजुटता दिखाई। बुधवार को इसी लिस्ट में एक नाम क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर का जुड़ा। सचिन ने भी फर्जी प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ आवाज बुलंद की थी।

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। बाहरी ताकत दर्शक हो सकते हैं, लेकिन भागीदार नहीं। भारतीय नागरिक भारत के बारे में जानते हैं। हम एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट रहें।”

अब बाहरी ताकतों के ख़िलाफ़ सचिन के आवाज उठाते ही कुछ लोगों में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर केरल वाले यूजर्स का एक धड़ा तो खुलकर न केवल सचिन का विरोध करने लगा, बल्कि देश के साथ खड़े होने के लिए उनका अपमान भी किया जाने लगा।

केरल के कोच्चि में शुक्रवार (5 फरवरी 2021) को युवा कॉन्ग्रेस के सदस्यों ने विरोध जताते हुए सचिन तेंदुलकर के कट आउट पर कालिख पोत दी। इसके बाद जमकर नारेबाजी की।

इस बीच कई यूजर्स ने रूस की टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा से माफी माँगनी शुरू कर दी है, जिसने एक दफा ये कहा था कि वह सचिन तेंदुलकर को नहीं जानती। शारपोवा ने 7 साल पहले एक प्रश्न के जवाब में अपनी बात कही थी, जब उनसे उनके मैच के दौरान सचिन की उपस्थिति पर पूछा गया था। 

इस घटना के बाद वर्चुअल स्पेस पर कई लोगों ने मारिया शारापोवा को उलटा सीधा बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लोगों ने पूछा था कि आखिर सदी से महान क्रिकेटर को कैसे वह जानने से इनकार कर सकती हैं। दिलचस्प बात यह थी कि ये धड़ा केरल से ही था।

अब यही वजह है कि मात्र सचिन के देश के साथ खड़े भर हो जाने से यही केरल वाले अपनी गलती का पश्चताप कर रहे हैं। तेंदुलकर पर नाराजगी दिखाने के लिए इन्होंने शारापोवा से माफी माँगी है। हैरानी की बात यह है कि भारत के तमाम मीडिया हाउसों ने ऐसी हरकत की निंदा करने की बजाय अप्रत्यक्ष रूप से उनको सराहते हुए अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है।

नीचे कुछ रिपोर्ट के शीर्षक उदाहरण के साथ हैं।

भारत में हो रही घटनाओं के बीच मारिया शारापोवा पर केरल के सोशल मीडिया यूजर्स के ऐसे पोस्ट साफ तौर पर बताते हैं कि ये सब भारत के खेल जगत दिग्गजों  को निशाना बनाने के लिए चलाया जा रहा अभियान है, खासकर सचिन को, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया।

पूरा पैटर्न देखें तो ये सोशल मीडिया यूजर्स ज्यादा से ज्यादा शारापोवा की टाइमलाइन पर जाकर सचिन की छवि मटियामेट करने में लगे हैं। खास बात यह है कि इनमें कुछ कॉमरेड हैं, कुछ कॉन्ग्रेस समर्थक और कई केरल के इस्लामी ट्रोल हैं।

यहाँ कुछ सोशल मीडिया अकाउंट हैं, जिन्होंने शारापोवा से गिड़गिड़ा कर माफी माँगी। 

 कॉमरेड

केरल में वामपंथी पार्टियों में से एक दल लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के समर्थक सचिन तेंदुलकर पर निशाना साधने वाले पहले थे। हमने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि इस सूची में कई और नाम हैं।

सपने पूरे करने के लिए स्वयं पर भरोसा आवश्यक

पंचकुला:

कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सपने देखने होंगे और सपनों को साकार करने के लिए स्वयं पर भरोसा करना होगा मानना है मेरुश्री का जोकि अपने करियर के साथ साथ अभिरुचि को भी तरजीह देती हैं।

@ लंदन ब्रिज

अपने जीवन की आपाधापी में करियर को आकार देने में अक्सर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रुचि को पूरी तरह से नजरअंदाज करके खुद को जीविका कमाने में झोंक देते हैं; फिर एक दिन एहसास होता है कि कुछ पीछे छूट से गया परन्तु तब तक समय की खाई इतनी चौड़ी हो गई जान पड़ती है उसको लांघ पाना भले ही नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल जरूर दिखाई देता है।

मेरुश्री के साथ भी ऐसे ही कुछ हो सकता था, लेकिन टाइमलाइन सबकी अपनी अपनी होती है , मेरुश्री जो कि यूके में पढ़तीं हैं परीक्षा के बाद घर पंचकूला आई तो लॉक डाउन की वजह से कई महीने यही रुकना पड़ा तो समय काटने के लिए बेकिंग की रूचि की ओर ध्यान दिया तो पता चला कि वह इस काम में दक्ष हैं। पहले मित्रों रिश्तेदारों के जन्मदिन के लिए बेकिंग की , फिर शौक़ शौक़ में अस्सोर्टेड केक्स डिजाइनर केक थीम बेकिंग करनी शुरू की। बाकी यंगस्टर्स की तरह इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी क्रिएटिविटी अपलोड की जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत से ऑनलाइन बेकिंग क्लासेस के लिए मेरु श्री को संपर्क किया।
हालांकि मेरुश्री ने अभी व्यवसाय शुरू नहीं किया है लेकिन अपनी लोकप्रियता के चलते अपने फैंस की खुशी के लिए बेकिंग करने और उनको सिखाने में उनका दिन कैसे बीता है उन्हें पता ही नहीं चलता।

उन्नीस वर्षीय मेरुश्री बताती हैं कि उनके पिता संजीव बबूता जो कि रियल स्टेट व्यवसाई है और मां मोनिका बबूता, उनके कार्य की सराहना करते हैं। मम्मा मोनिका तो बेकिंग के दौरान पास रहती है ताकि जरूरत पड़ने पर मदद कर सकें। मेरु बतातीं हैं कि उनका छोटा भाई माहिर एक ‘फूड क्रिटिक'(Food Critic) कि तरह उनके काम में कमी पेशी निकालता रहता है। वह उनके द्वारा बनाए गए केक पेस्ट्रिज आदि चख आर उनमें कमी – पेशी के बारे में अवगत करवाता रहता है।

अपने करियर के बारे में जहां पूर्णतया सजग हैं मेरुश्री वही अपनी रुचि को भी साथ लेकर चलना चाहती है।

महापौर पद की कुर्सी और उपेंद्र आहलूवालिया के बीच की दूरी कुछ और बढ़ गई है

रंजीता मेहता भाजपा में शामिल होने से हरियाणा नेतृत्व को अधिक मेहनत और अपनी नीतियों में बदलाव पड़ सकता है। रंजीता का यह कदम निगम चुनावों में कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है। घाव पर घाव लगने के कारण आहत हुई रंजीता को कल मुख्यमंत्री लाल खट्टर ने उनके आवास पर पहुंचकर रंजीता को भाजपा में शामिल किया।

सारिका तिवारी, पंचकुला:

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय संयोजक और कांग्रेस की बेबाक प्रवक्ता रहीं रंजीता पंचकूला में एक अपना अहम स्थान रखती हैं। उनके समर्थक हमेशा से ही पंचकूला में निर्णायक मतदाता रहे हैं ।रंजीता की शहर की कॉलोनियों में अच्छी पकड़ है परंतु कांग्रेस की नजर में रंजीता क्यों हम नहीं इसका जवाब तो पार्टी नेतृत्व ही दे सकता है । लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शैलजा से रंजीता कि कभी नहीं पटी विधानसभा चुनाव में भी टिकट के आवंटन के समय शैलजा ने खुला विरोध किया। पंचकूला की दो नेत्रियों नाम सूची में सबसे ऊपर थे। अंजली बंसल के अशोक तवर गट के होने की वजह से खारिज कर दिया गया और रंजीता को आशा की किरण दिखने लगी परन्तु ऐन समय पर चंद्रमोहन को टिकट दे दी गई सुनने में आया कि रंजीता के नाम का सबसे ज्यादा विरोध शैलजा ने किया था । इस तरह पहले अंजली बंसल फिर रंजीता जैसी नेत्रियों को नजरअंदाज कर हरियाणा कांग्रेस पंचकूला में इस बार फिर कहीं अपने पर कुल्हाड़ी ना मार ले।

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चर्चा है कि भाजपा और संघ के कई लोग पिछले काफी समय से रंजीता के संपर्क में है रंजीता ने फिर से पार्टी को एक और मौका दिया कि पिछली गल्तियों को सुधार सके लेकिन मेयर पद के लिए दावेदार रंजीता कांग्रेस से विमुख हो ही गई कांग्रेस को ‘बच्चेखानी पार्टी’ तक कह दिया पार्टी के कुछ अंदरूनी सूत्र फुसफुसाहट करते सुनाई दिए कि शैलजा, विवेक की बजाय अपने अहम को आगे रखती हैं, इसी वजह से कांग्रेस को पंचकूला विधानसभा की लगभग जीती जिताई सीट से मात्र पचपन सौ के अंतर से हाथ धोना पड़ा। टिकट के तीनों महिला दावेदार पार्टी से अंजली बंसल तो पार्टी भाजपा में शामिल हो गईं रंजीता ने भी चुनाव प्रचार में अपने आप को पीछे ही रखा और उपेंद्र आहलूवालिया भी कहीं नहीं नजर आई और चंद्रमोहन को हार का मुंह देखना पड़ा इस बार महापौर पद के लिए उपेंद्र आहलूवालिया को चुना गया जबकि रंजीता मेहता को फिर से पूरी तरह नजरअंदाज कर एक तरफ कर दिया गया, यहां तक की रंजिता को मेनिफेस्टो कमेटी में भी शामिल नहीं किया गया जबकि इसमें कालका और पंचकूला के नामी कांग्रेसी इसमें शामिल हैं।

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सुनने में आ रहा है शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने पंचकूला में संतुलन बनाने का प्रयास किया है। शैलजा और रणदीप सुरजेवाला नगर निगम चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय हैं और वार्ड वार्ड जाकर वोट मांग रहे हैं अब देखना यह है के क्या यह दिग्गज पंचकूला के मतदाताओं को प्रभावित कर पाएंगे।

गुटबाजी के चलते हरियाणा कांग्रेस तो इस तरह के जोखिम अक्सर उठाती रहती है इससे पहले सुमित्रा चौहान को भी गंवा चुकी है।

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पंचांग 24 दिसम्बर 2020

पंचांग का वैदिक ज्योतिष में बड़ा महत्व होता है। हिन्दू धर्म में पंचांग के बिना किसी भी पर्व, त्यौहार, उत्सव और कार्य का शुभारंभ करना असंभव माना जाता है। क्योंकि पंचांग की मदद से ही तिथि और मुहूर्त की गणना होती है। पंचांग के 5 अंग; वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण की गणना के आधार पर मुहूर्त निकाला जाता है। इस पृष्ठ पर आप पाएंगे दैनिक और मासिक समेत अलग-अलग राज्यों में प्रचलित पंचांग में वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण और सूर्योदय-सूर्यास्त व चंद्रोदय-चंद्रास्त से संबंधित जानकारी। इसके अतिरिक्त पंचांग के कॉलम में आपको मिलेगी शुभ व अशुभ मुहूर्त से संबंधित सूचना। इसके अलावा आप घर बैठे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की मदद से अपने शहर का पंचांग देख सकते हैं। पंचांग से जुड़ी इस ऑनलाइन सेवा की मदद से आप तिथि, त्यौहार और मुहूर्त के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

विक्रमी संवत्ः 2077, 

शक संवत्ः 1942, 

मासः मार्गशीर्ष, 

पक्षः शुक्ल पक्ष, 

तिथिः दशमी रात्रि 11.18 तक है। 

वारः गुरूवार, 

नक्षत्रः अश्विनी (की वृद्धि है जो कि शुक्रवार को प्रातः 07.36 तक है), 

योगः परिघ दोपहर 01.41 तक, 

करणः तैतिल, 

सूर्य राशिः धनु, 

चंद्र राशिः मेष, 

राहु कालः दोपहर 1.30 से 3.00 बजे तक, 

सूर्योदयः 07.15, 

सूर्यास्तः 05.26 बजे।

नोटः आज श्री मंगल अश्विनी नक्षत्र एवं मेष राशि एवं श्री शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र में।

विशेषः आज दक्षिण दिशा की यात्रा न करें। अति आवश्यक होने पर गुरूवार को दही पूरी खाकर और माथे में पीला चंदन केसर के साथ लगाये और इन्हीं वस्तुओं का दान योग्य ब्रह्मण को देकर यात्रा करें।