सरकार ने आम घरों के बच्चों के डाक्टर बनने पर लगाई पाबंदी – ‘आआपा’

  • 3 जून को करेंगे मंत्री ओ.पी सोनी की कोठी का घेराव – मीत हेयर
  • प्राईवेट मैडीकल कालेजों की फीसों में बढ़ौतरी एक बड़ा घपला – दिनेश चढ्ढा

राकेश शाह, चंडीगड़, 1 जून 2020:

पंजाब सरकार द्वारा सरकारी मैडीकल कालेजों की फीसों में 70 से 80 प्रतिश्त वृद्धि कर असिद्धे तरीके से आम घरों के बच्चों के डाक्टर बनने पर ही पाबंदी लगा दी है, क्योंकि आम घरों के बच्चे इतनी मोटी फीसों अदा नहीं कर सकते।

चण्डीगढ़ में मीडिया को संबोधन करते हुए बरनाला से विधायक मीत हेयर, पंजाब के महा सचिव दिनेश चड्ढा और पंजाब के यूथ प्रधान मनजिन्दर सिंह सिद्धू ने कहा कि बहुत ही हैरानी की बात है कि बाबा फरीद मैडीकल यूनिवर्सिटी के वायस चांसलर यह बयान दे रहे हैं कि जब प्राईवेट स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए माता-पिता लाखों रुपए खर्च करते हैं तो डाक्टर बनने के लिए भी अदा कर सकते हैं। जिस का मतलब यह है कि अब प्राईवेट स्कूलों में मोटी फीसें अदा करने वालों को ही सरकार डाक्टर बनाऐगी। दूसरी तरफ सरकारी और छोटे स्कूलों में पढऩे वाले गरीब, दलित और मध्य वर्गीय घरों के बच्चों को डाक्टर बनने का मौका भी नहीं दे रही बेशक वह कितने भी होशियार और होनहार क्यों न हों।

उन्होंने कहा कि 2010 में सरकारी कालेजों की एम.बी.बी.एस की फीस 13 हजार रुपए वार्षिक थी जो 10 साल बाद आज 12 गुणा बडा कर 1 लाख 56 हजार रुपए वार्षिक कर दी है। जबकि इन वर्षों में डाक्टरों के वेतन और स्टाईफन में न-मात्र विस्तार किया गया।

‘‘फीसें बढ़ाए बिना कालेज नहीं चल सकते और फीसें बढ़ाने का मकसद मैडीकल कालेजों के डाक्टरों को बढिय़ा सहूलतें देना है।’’, सरकार के इस तर्क को पूर्ण तौर पर खारिज करते हुए मीत हेयर ने कहा कि यदि पड़ोसी राज्य हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मैडीकल कालेज बहुत ही कम फीसों के साथ मैडीकल कालेज चला सकते हैं तो पंजाब क्यों नहीं। मीत हेयर ने कहा कि सरकार स्कूलों, कालेजों और मैडीकल कालेजों की फीसों बढ़ौतरी करके खजाने नहीं भर सकती। खजाने भरने के लिए सरकार को शराब माफिया, रेत माफिया और ट्रांसपोर्ट माफिया समेत सभी तरह के माफीए को नकेल कसनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण बेशक इक्कट्ठ करने से गुरेज करना चाहिए परंतु कोरोना वायरस की आड़ में सरकार की ओर से लिए जा रहे लोक विरोधी फैसलों को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। इस लिए आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने पंजाब के आम घरों के होनहार विद्यार्थियों के हक में 3 जून 2020 को अमृतसर में मंत्री ओ.पी सोनी की कोठी का घेराव करने का फैसला लिया है।

प्रैस कान्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाते एडवोकेट दिनेश चड्ढा ने कहा कि प्राईवेट मैडीकल कालेजों की फीसों में बढ़ौतरी सीधे तौर पर बड़ा घपला है। चड्ढा ने कागज पेश करते खुलासा किया कि उनकी ओर से दायर की गई जनहित पटीशन माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन को पंजाब के गैर सरकारी कालेजों के वित्तीय खाते जांच करने के लिए कहा था। यू.जी.सी ने अपने 3 सदस्यता समिति से करवाई जांच में पंजाब के गैर सरकारी कालेजों में बड़ी वित्तीय बेनियमियां पाई गई थे। पंजाब के गैर सरकारी कालेज ट्रस्टों के खातों से मर्सिडीज जैसी शाही गाड़ीयां खरीद कर, ट्रस्टों के खातों से सम्पतियां खरीदी गई, अपने परिवारिक सदस्यों को 25-25 लाख का वेतन दिया गया और अपने मन-मर्जी के खर्चे लिखने के बावजूद भी वार्षिक 9 करोड़ रुपए तक सरपलस्स थे। जिस उपरांत यू.जी.सी ने 2014 में पंजाब सरकार को बनती कार्यवाही करने के लिए कहा था, परंतु बार-बार पैरवी करने पर भी न तो पिछली सरकार ने और न ही कांग्रेस ने इस सम्बन्धित कोई कार्यवाही की। बल्कि इस यू.जी.सी की हिदायत को अनदेखा करके प्राईवेट मैडीकल कालेजों को फीसें बढ़ाने की इजाजत दे दी। जो कि सीधे तौर पर पंजाब के लोगों के साथ ठगी है।

मीत हेयर समेत ‘आआपा’ नेताओं ने मांग की है कि पिछली अकाली-भाजपा सरकार से लेकर अब तक सरकारी और प्राईवेट मैडीकल कालेजों की ओर से एम.बी.बी.एस, एम.एस. /एम.डी, डैंटल और नर्सिंग कालेजों की तरफ से वसूली गई फीसों की जांच पड़ताल के लिए हाईकोर्ट की निगरानी में न्यायिक आयोग गठित किया जाए। आदेश यूनिवर्सिटी समेत जितने भी कालेजों की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की उल्लंघना करके प्रति विद्यार्थी करोड़ों रुपए की फालतू फीसें वसूला गई हैं, वह ब्याज समेत विद्यार्थियों को वापस करवाई जाएं।

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खानपुर medical college मैं 101 कोरोना पॉजिटिव उपचाराधीन है

धर्मपाल वर्मा, चंडीगढ़ :

चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 2005 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने उस समय सोनीपत जिले के गांव खानपुर कला में महिला शिक्षा संस्थान कन्या गुरुकुल अस्तित्व में था lहजारों की संख्या में देश प्रदेश की कन्याएं इस संस्थान में पढ़ रही थी। यहां के महत्व को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे महिला विश्वविद्यालय के रूप में इसके संस्थापक भगत फूल सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का फैसला किया यहीं एक नया मील पत्थर साबित हुआ। भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का फैसला लेकर उस समय जन-जन की वाह वाही लूटी थी l

आज पूरा प्रदेश महसूस कर रहा है कि ग्रामीण अंचल में स्थित यह मेडिकल कॉलेज बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। आज स्थिति यह है कि खानपुर medical college मैं 101 कोरोना पॉजिटिव उपचाराधीन है। इस समय इसे विशेष तौर पर कोरोना उपचार के लिए प्रयुक्त किया जा रहा हैl खानपुर कला medical college का लाभ सोनीपत पानीपत करनाल सहित कई जिलों को मिल रहा है l

हजारों विद्यार्थियों का तुरंत नतीजे ऐलान करे एमआरएस-पीटीयू – हरपाल सिंह चीमा

  • पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप की सरकार की ओर बकाया खड़ी 1,850 करोड़ रुपए की राशि ने विद्यार्थियों का भविष्य किया अंधकारमय –आआपा
  • 1 हजार से अधिक कालेजों के परीक्षा फीसें न भुगतान करने पर यूनिवर्सिटी ने रोके नतीजे

राकेश शाह, चण्डीगढ़ 7 मई 2020

आम आदमी पार्टी (आआपा) पंजाब के सीनियर और विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टैकनिकल यूनिवर्सिटी (एमआरएस-पीटीयू) बठिंडा की ओर से अपने मान्यता प्राप्त कालेजों के हजारों विद्यार्थियों के नतीजे रोकने का सख्त नोटिस लिया है। यूनिवर्सिटी के इस फैसले से करीब 2000 विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। ऐसे फैसलों के कारण कोरोना-वायरस के इस नाजुक हलातों में विद्यार्थियों और उनके परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 

पार्टी हैडक्वाटर से जारी बयान में हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि उनके साथ कुछ प्रभावित विद्यार्थियों ने संपर्क कर जानकारी दी है कि करीब 1,012 कालेजों ने यूनिवर्सिटी को परीक्षा फीसों का भुगतान नहीं किया। जिस कारण यूनिवर्सिटी ने नतीजा ऐलान करने पर रोक लगा दी है। 

चीमा ने कहा कि दूसरी तरफ इन कालेजों की पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप (पीएमएस) स्कीम के अधीन लगभग 1850 करोड़ रुपए की राशि सरकार की तरफ बकाया है और जब तक सरकार बकाया रकम का भुगतान नहीं करती, उस समय तक कालेज यूनिवर्सिटी को फीस अदा नहीं कर रहे, विद्यार्थी इस चक्की में बेवज़्हा पीस रहे हैं। इस लिए मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह को इस मामले में तुरंत दखल देना चाहिए।  

चीमा ने कहा कि सरकारों की गलत नीतियों और नियतों से हजारों छात्रों और शिक्षा संस्थाएं अनावश्यक समस्याओं का सामना कर रही हैं। इस की मिसाल यह है कि साल 2015 में तत्कालीन अकाली-भाजपा सरकार ने इन्द्र कुमार गुजराल पंजाब टैकनिकल यूनिवर्सिटी जालंधर को दो हिस्सों में बांटा था। जिस में कुछ कालेज आईकेजी-पीटीयू के अधीन थे और कुछ कालेज नई बनी एमआरएस-पीटीयू बठिंडा के अधीन थे। तत्कालीन अकाली-भाजपा सरकार ने  आईकेजी-पीटीयू को नई बनी यूनिवर्सिटी के साथ कुछ फंड सांझे करने के लिए कहा था, परंतु आईकेजी-पीटीयू ने अपने फंड़ को सांझा करने से इन्कार कर दिया, जिस कारण एमआरएस-पीटीयू पहले से ही बड़े वित्तीय संकट में से गुजर रही है। 

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि एक तरफ एआईसीटीई और देश की ओर चोटी की शैक्षिक संस्थाओं विद्यार्थियों से कोई फीस न लेने का सुझाव दे रही हैं और कालेजों को स्टाफ की तनख्वाह अदा करने के निर्देश दे रही हैं जबकि दूसरी तरफ एमआरएस-पीटीयू ने इन विद्यार्थियों के नतीजों को रोका हुआ है। 

विपक्ष के नेता चीमा ने कहा कि यदि कालजिस यूनिवर्सिटी को भुगतान करन में असफल रहती है तो इस में विद्यार्थियों का क्या कसूर है और लॉकडाउन के कारण उन की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और साथ ही यूनिवर्सिटी अब पिछले समैस्टर के नतीजों का ऐलान भी नहीं कर रही है। 

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि एक तरफ पंजाब सरकार बड़ी वित्तीय संकट का सामना कर रही है, जबकि दूसरी तरफ पंजाब सरकार एक ही काम पर दोगुनी रकम खर्च रही है।

पंजाब के सरकारी काॅलेजों और यूनिवर्सिटियों में गर्मियों की छुट्टियाँ 15 मई से 15 जून तक होंगी – तृप्त बाजवा

राकेश शाह, चंडीगढ़, 7 मईः

पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी काॅलेजों और यूनिवर्सिटियों में 15 मई से 15 जून तक गर्मियों की छुट्टियाँ करने का फैसला किया है।
राज्य के उच्च शिक्षा और भाषा मंत्री तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा ने इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए बताया कि यूनिवर्सिटियों और काॅलेजों से मिली जानकारी के अनुसार चालू समेस्टर / क्लास का तकरीबन 80 प्रतिशत सिलेबस पूरा हो चुका है और रहता सिलेबस पूरा करने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों की हर संभव तरीकेे से मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा तालाबन्दी से बाहर आने के लिए बनाई गई लखनपाल समिति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार यूनिवर्सिटी और काॅलेज विद्यार्थियों के इम्तिहान 1 जुलाई से लिए जा सकते हैं। इन दिशा-निर्देशों पर यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों के साथ हुई मीटिंग में भी सहमति थी कि अगला अकादमिक सत्र सितंबर में शुरू किया जायेगा।

बाजवा ने कहा कि उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर यह महसूस किया गया कि यूनिवर्सिटियों और काॅलेजों में होने वाली गर्मियों की छुट्टियाँ इन दिनों में कर दी जाएँ ताकि छुट्टियों के बाद अध्यापक इम्तिहानों और नये दाखिलों का काम करने के लिए पूरी तरह तरोताज़ा होकर अएं। उन्होंने कहा कि यह छुट्टियाँ करने सम्बन्धी विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मंजूरी दे दी है।
उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियाँ करने सम्बन्धी सरकार के आदेश आज यूनिवर्सिटियों को पहुँच जाएंगे।

एबीवीपी और बीएपी ने उपायुक्त कार्यालय में दवाइयाँ बांटीं

आज पंचकूला के उपायुक्त कार्यालय में मौजूद सभी पुलिसकर्मी जो कि इस नाज़ुक हालात में भी अपनी जिम्मेदारी बाखूबी व बिना कोई बीमारी की चपेट में आने के डर से निभा रहे हैं उनको आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व भारतिय आयुर्वेद परिषद द्वारा आयुर्वेदिक औषधि बांटी गई।

सेवा की शुरुआत IPS मोहित हांडा से की गई अतः सीनियर इंस्पेक्टर सुखदेव ने वही पर औषधि मिलते ही उसका सेवन भी किया व दफ्तर के अन्य कार्यकर्ताओं को भी यह दिलवाई।

सेवा के लिए ABVP जिला प्रमुख सुशील शास्त्री जिला मीडिया प्रमुख पुरनूर व भारतिय आयूर्वेद परिषद से डॉ चित्रा और डॉ अनु उपस्थित रहीं।

दोनो परिषदों ने मिलकर न केवल दवाई बाँटि बल्कि सभी पुलिस कर्मियों का हार्दिक धन्यवाद भी किया क्योंकि इन्हीं के द्वारा सख्ती बरतने के कारण सब अपने अपने घर मे सुरक्षित हैं।

गुजवि में दाखिला प्रक्रिया शुरू, बीएससी ड्यूल डिग्री कोर्सों के लिए आवेदन आमंत्रित

धर्मपाल वर्मा, चंडीगढ़:

हिसार:

गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय (गुजवि) ने सत्र 2020-21 के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने मंगलवार को दाखिला प्रक्रिया के लिए स्थापित किए गए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रो. टंकेश्वर कुमार ने बताया कि ड्यूल डिग्री बीएससी (ऑनर्स) फिजिक्स – एमएससी (फिजिक्स), ड्यूल डिग्री बीएससी (ऑनर्स) केमिस्ट्री-एमएससी (केमिस्ट्री), ड्यूल डिग्री बीएससी (ऑनर्स) मैथेमेटिक्स-एमएससी (मैथेमेटिक्स), ड्यूल डिग्री बीएससी (ऑनर्स) बायो टेक्नोलॉजी – एमएससी (बायो टेक्नोलॉजी), बीएससी (ऑनर्स)- कंप्यूटर (डाटा साइंस), बीएससी (ऑनर्स)- इकोनोमिक्स, बीएससी (ऑनर्स) साइकोलॉजी और बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी में दाखिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सभी तरह की लेटेस्ट विविध एवं शैक्षणिक खबरों के लिए “हरियाणा एजुकेशनल अपडेट” फेसबुक पेज ज्वाइन करें।

आवेदन पांच मई से विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.gjust.ac.in पर उपलब्ध हो गए हैं। नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड से फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 15 जून है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून है। आवेदक की प्रार्थना पर कैटेगरी में संशोधन 22 जून तक ऑनलाइन किया जा सकेगा।

आवेदक ईमेल ucic.gjust@gmail.com पर संपर्क कर सकता है। दाखिले से संबंधित जानकारियां जैसे प्रवेश परीक्षा की तिथियां, मेरिट लिस्ट का डिस्प्ले और काउंसिलिंग की तिथियों आदि की जानकारी विवि की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।

‘All TV Channels must be directed to provide free 2 hour time slot per day for education lectures’

  • Punjab Education Minister suggests in video conference with Union HRD Minister and IT Minister
  • Says, free internet service should also be provided by BBNL for free online classes and wider reach
  • Appeals to increase Mid Day Meal workers honorarium to Rs.3000 per month for full year
  • ‘Mid day meal’ scheme be extended up to class 12th including students of pre-primary classes
  • Suggests to promote class 10 students on basis of pre-board exams and internal assessment

Rakesh Shah, Chandigarh – April 29:

            Punjab Education Minister Mr. Vijay Inder Singla in video conference with Union Human Resource Development Minister Mr. Ramesh Pokhriyal Nishank and Minister for Communications, Electronics & Information Technology and Law & Justice Mr. Ravi Shankar Prasad suggested to direct all the TV Channels including government, private and news channels under Disaster Management Act, 2005, to provide a free of cost 2-hour time slot per day to state governments to broadcast education lectures.

            Mr. Singla described this as a need of hour to compensate the loss of education hours due to lockdown aimed at containing Coronavirus. He said that as the Disaster Management Act 2005 is imposed in the country and the union Government has all the rights reserved with it. Therefore, in view of students’ education loss, all TV Channels must be asked to run free time slot.

            The Education Minister said that Punjab should at least be provided 4 dedicated channels of Doordarshan to broadcast lectures for various classes. The channels should be made available at least 6 hours a day followed by a repeat broadcast for the same time. He informed that Education Department has made references to Doordarshan to provide TV Channel to broadcast lecture for various classes. But, no positive response has so far been received. The matter was also taken up with the NCERT and contents for various subjects for class 7th and 8th students has been sent to further broadcast it for students of Punjab. NCERT assured that it will be started for 2 hours a day followed by repetition of the same lectures the same day. “Amid these tough times and weighing the loss of the study of students it is necessary that Private TV Channels be directed to give free time to the State Government to broadcast lectures”, he added.

            To meet the demand of internet in wake of online classes, Mr. Singla also suggested that including BBNL, all the telecom companies are under the ambit of the union government, thus they should also be directed to provide free internet service to achieve the target of providing free online classes and wider reach to the poor. He stressed that free internet connection should be allowed to the students in the villages and necessary directions be issued to BBNL and other operators for the current year at least.

            In another key demand, Mr. Singla said that honorarium of Mid Day Meal workers should be increased to Rs.3000 per month for full year. And, they should be paid for full 12 months instead of only 10 month period as of now. “Apart from this, mid day meal must be extended up to class 12th students and students of pre-primary classes, which are 2.73 lakh now, under this scheme to mitigate distress of poor people” said the Education Minister, adding that Punjab has already prepared Annual Plan for the Mid Day Meal. The plan is to be got approved by Executive Committee and the State Government, which is pending due to lockdown.

            To ease the anxiety and stress level of the students preparing for remaining board exams, Mr. Singla suggested that 10th class students may be promoted based on pre board results and internal assessment, while 12th class students should be allowed to complete their examinations as early as possible.

            He also informed the union government that Punjab School Education Board has already issued orders of printing of books. Out of the 1.6 crore books required, 70 lac books have already got printed. Of which 60 lacs books have been delivered to the district headquarters.  Remaining 10 lac books have been printed and lying with the printing press mostly in Jalandhar, Agra and Mathura. So far as the remaining books are concerned, the same shall be printed only after the situation becomes normal and the printing presses are allowed to engage the labour and print the books. He said that Board has already uploaded e-books on its website. SCERT has further segregated the chapters on all subjects and have made the PDF files. These PDF files have been individually made available to the schools through various social media platforms and departmental website. Besides this, Department had compiled all the lectures delivered to the students of various classes and are available on official “You Tube” channel. E-Content of all classes had already been prepared.  An APP has been created and the same has also been made available to the schools and the teachers and to the students.

            The Education Minister said that a FM 100.2 Radio Channel has been engaged to broadcast the lectures. Many school teachers, wherever possible, have started taking online classes through ZOOM App, where 100 students can participate at a time. However, the main requirement is internet connectivity which is the problem in certain cases.

            He said that state government has already preponed the summer vacations starting from 11h April to 10th May 2020. If lockdown will be extended up to 10th May, there will not be any academic loss. In case of extension, academic loss can be compensated by reducing the syllabus proportionately. This will not leave much burden on the students, however the same can be considered in respect of selected classes only.

            Union Minister Mr. Ravi Shankar Prasad has shown interest in Tele-consultancy services model of the state of Punjab, being provided to the needy persons during the countrywide lockdown and said that union government keen to recommend it to another states of the country as it is befitting to fight the Coronavirus and to mitigate the anxiety level of the persons stuck in their homes. Mr. Vijay Inder Singla apprised that Tele Consultation and Counseling has been started over Toll free number 1800-180-4104, on which pool of 2000 doctors is available 24×7. He also informed about the COVA Mobile App, wheat procurement progress and other initiative being taken by the state government.

कोरोना संक्रामण : उत्तर प्रदेश के 15 जिले पूरी तरह से सील

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने राज्य के 15 जिलों के  हॉटस्पॉट को  पूरी तरह से सील करने का फैसला लिया है। ये आदेश रात 12 बजे से लागू होगा। यूपी के ये 15 जिले कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट कहे जा रहे हैं। इन सभी जिलों में 15 अप्रैल तक किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी यानी 100 फीसदी लॉकडाउन। इन जिलों में सरकार द्वारा जरूरी समान की होम डिलिवरी की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को बाहर जाकर सामान खरीदने की इजाज़त नहीं होगी।  मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के हॉटस्पॉट क्षेत्रों को 13 अप्रैल तक पूर्ण रूप से सील करने के निर्देश दिए हैं । आज रात 12 बजे के बाद लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, सीतापुर, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, बस्ती, सहारनपुर और महाराजगंज के जिस इलाकों में कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं वो क्षेत्र सील कर दिए जाएंगे ।

लखनऊ ब्यूरो, 8 मार्च 2020:

कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यूपी सरकार ने बड़े फैसले का ऐलान किया है. इसके तहत यूपी के 15 जिलों के कुछ इलाके 15 अप्रैल तक पूरी तरह सील रहेंगे.  सील होने वाले इलाकों में आने-जाने पर रोक रहेगी. आगरा, कानपुर, वाराणसी, शामली, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, बुलंदशहर, महाराजगंज, सहारनपुर समेत 15 जिलों के कुछ इलाके पूरी तरह सील रहेंगे.

किसी को किसी भी स्थिति में बाहर निकलने की इजाजत नहीं

राज्य सरकार का कहना है कि इन सभी जिले कोरोना के हास्टस्पॉट हैं, जिसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस फैसले के बाद लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को कोई छूट नहीं मिलेगी। इस दौरान न तो कोई दुकानें खुलेंगी और न ही किसी को किसी भी वजह से सड़क पर निकलने की इजाजत दी जाएगी।सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी की जाएगी। हालांकि, इस दौरान केवल कर्फ्यू पास वाले लोगों को ही घर से बाहर निकलने की इजाजत दी जाएगी। 15 अप्रैल तक स्थिति की समीक्षा की जाएगी, इसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।

लखनऊ और नोएडा के कुछ इलाके पहले से सील

इस फैसले के बारे में बताते हुए अपर सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि पूरे जिले में जिन जगहों पर पॉज़िटिव केसे आए हैं, वहां संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है और उसे पूरी तरह से सील किया जाएगा। ऐसे लखनऊ और नोएडा के कुछ इलाकों में पहले ही किया जा चुका है। सीधे कहा जा रहा है कि इस सील का मतलब है कि  आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी कर्फ्यू पास जारी नहीं किया जाएगा। इन जरूरी सेवाओं के आलावा किसी को भी अपने घर से निकलने की इजाजत नहीं है। इन जिलों की सीमाओं को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां तक की मीडियाकर्मियों की एंट्री भी बैन करने का विचार हो रहा है। विशेष परिस्थिति में ही केवल इजाजत दी जाएगी।

15 जिलों में कितने केस

आगरा- 64 केस, शामली-17 , मेरठ-35, बरेली-6, कानपुर-8, वाराणसी-9, लखनऊ, बस्ती- 8, गाजियाबाद-23, गौतमबुद्धनगर-58, महाराजगंज-6, सीतापुर-8, बुलंदशहर-8, फिरोजाबाद-7

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन से उत्पन्न हालात पर विचार विमर्श के लिए बुधवार को लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की.

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, राकांपा के शरद पवार, शिवसेना के संजय राउत के अलावा तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा, द्रमुक के टी आर बालू, बीजद के पिनाकी मिश्रा, वाईएसआर के मिथुन रेड्डी, सपा के राम गोपाल यादव, जदयू के राजीव रंजन सिंह, लोजपा के चिराग पासवान, अकाली दल के सुखवीर सिंह बादल सहित कई अन्य दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया .

प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों में उन दलों के नेताओं के साथ संवाद किया जिनके संसद में पांच से अधिक सांसद हैं .

गौरतलब है कि 24 मार्च से 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री का विपक्षी दलों के साथ यह पहला संवाद है. हालांकि, प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर 2 अप्रैल को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया था .

प्रधानमंत्री ने हाल के दिनों में डाक्टरों, पत्रकारों, विदेशों में भारतीय मिशनों के राजनयिकों सहित विभिन्न पक्षकारों से बातचीत की है.

हाल ही में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, द्रमुक प्रमुख स्टालिन सहित कई नेताओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संवाद कर महामारी रोकने के लिये सरकार के प्रयासों की जानकारी दी थी .

मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्रियों एच डी देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह से भी बात की थी

राज्यों ने लॉकडाउन समय में वृद्धि का प्रस्ताव दिया

सरकार का सोचना है कि इससे स्कूल और कालेज एक तरह से गर्मियों की छुट्टियों को मिलाकर जून के अंत तक बंद रहेंगे। गर्मियों की छुट्टी आम तौर पर मई के मध्य से शुरू हो जाती हैं। जीओएम ने सिफारिश की है कि सभी धार्मिक संगठनों को कोरोना वायरस को रोकने के एहतियाती कदम के तहत 15 मई तक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जीओएम का गठन देश में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव देने के लिए किया गया है।

नई दिल्ली:

भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश में लॉकडाउन की समयावधि बढ़ाई जाएगी या नहीं इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और लेफ्टिनेंट गवर्नर से संवाद के बाद फैसला लेंगे। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को मुख्यमंत्रियों, प्रशासकों और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स से प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए संवाद स्थापित करेंगे।

मुख्यमंत्रियों के साथ पिछली बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन हटाने को लेकर सुझाव मांगे थे, जिससे गरीब और प्रवासी श्रमिकों की परेशानी खत्म हो सके। सरकार चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खत्म करना चाहती है। केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि केंद्र उन जगहों से प्रतिबंध हटाने को तैयार है, जहां कोविड -19 के मामले नहीं आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कई सचिवों के साथ ही नीति आयोग के शीर्ष अधिकारियों का मानना है कि 15 अप्रैल के बाद भी पूर्ण रूप से लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होगा। वे उन क्षेत्रों में प्रतिबंध खत्म करने के पक्ष में हैं जो ‘रेड जोन’ नहीं हैं।

बता दें कि मौजूदा लॉकडाउन की अवधि 21 दिन की है जो 14 अप्रैल की मध्य रात्रि खत्म हो जाएगी। इससे पहले कई राज्यों ने अपनी चिंता जाहिर की है। बुधवार सुबह 9 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार देश भर में 5194 मामले दर्ज किये गये जिसमें से 4643 केस एक्टिव हैं और 401 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किये जा चुके हैं। वहीं 149 लोगों की मौत हो चुकी है साथ ही 1 मरीज विदेश शिफ्ट हो चुका है।

बता दें Covid19 से निपटने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) ने 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखने और लोगों की सहभागिता वाली सभी धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने की सिफारिश की है। मंत्री समूह का कहना है कि सरकार चाहे 21 दिनों के लॉकडाउन (Lockdown In India) को आगे बढ़ाये या नहीं, लेकिन शैक्षणिक तथा धार्मिक गतिविधियों पर 15 मई तक रोक लगानी चाहिए। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हालांकि देश के कुछ राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं, लेकिन इसपर अभी फैसला नहीं लिया गया है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है. महाराष्ट्र ने भी लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं, पर कैबिनेट की बैठक में इसपर कोई ठोस फैसला नही हुआ.

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत देते हुए कहा, ‘हमारे लिए जनता की जिंदगी महत्वपूर्ण है. इसलिए #Lockdown और सह लेंगे, अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे ले आयेंगे? इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन को आगे भी बढ़ायेंगे. परिस्थितियां देखकर फैसला करेंगे.’

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया है. ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, ‘संवेदनशीलता बढ़ने के कारण 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन खुल पाएगा या नहीं, यह अभी कहा नहीं जा सकता है. इस पर कुछ भी कहना, अभी संभव नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन से जितनी भी व्यवस्था बनाकर केसों को नियंत्रित किया गया है, अगर 1 भी केस प्रदेश में रह जाता है तो लॉकडाउन को खोलना उचित नहीं होगा. लॉकडाउन खुलने से पुनः वही स्थिति आ सकती है.’

तेलंगाना

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा है, ‘जून के पहले सप्ताह तक बढ़ाएं लॉकडाउन, वरना कंट्रोल संभव नहीं. तत्काल सभी सीएम से बात करके लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर फैसला करना चाहिए.’ 

पुडुचेरी

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में यदि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल से आगे बढ़ाया तो उनकी सरकार केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन करेगी.

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने पीएम मोदी से अपील करते हुए लिखा है कि यदि 14 अप्रैल से अंतर्राज्यीय आवागमन प्रारंभ किया जाता है तो उसके पहले कोविड-19 का प्रसार रोकने के ठोस उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि लॉक डाउन समाप्त होने से पहले इस संबंध में व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए.

हरियाणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, ‘हम केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्दशों का पालन करेंगे. जैसा हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में यह अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है कि हम लॉकडाउन खत्म करेंगे या आगे बढ़ाएंगे.’

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है, हालांकि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है. महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में लोकडाउन को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो सका. सरकार आनेवाले दिनों में स्थिति का जायझा लेकर कोई भी फैसला करेगी. कैबिनेट बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि अगर पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी तो राज्य में लॉकडाउन रखा जाएगा.’

राजस्थान

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ‘राज्य में एक साथ लॉकडाउन नहीं खुलेगा. राजस्थान में 40 जगहों पर कर्फ्यू है. जो भी होगा वो फेज वाइज होगा. इस मुद्दे पर जो भी फैसला लिया जाएगा, वो चर्चा के बाद ही लिया जाएगा.’

दिल्ली

ऐसी खबरें हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा गया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार, ‘कोरोना को अकेले कोई ठीक नहीं कर सकता है. आज सारी सरकारें टीम की तरह काम कर रही हैं. राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रही हैं. सारी राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा.’

सूत्रों ने बताया कि सरकार का सोचना है कि इससे स्कूल और कालेज एक तरह से गर्मियों की छुट्टियों को मिलाकर जून के अंत तक बंद रहेंगे। गर्मियों की छुट्टी आम तौर पर मई के मध्य से शुरू हो जाती हैं। जीओएम ने सिफारिश की है कि सभी धार्मिक संगठनों को कोरोना वायरस को रोकने के एहतियाती कदम के तहत 15 मई तक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जीओएम का गठन देश में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव देने के लिए किया गया है।

PU-CET (U.G.)-2020 will held on 16th May 2020 instead of 26th April 2020 for admission to B.Pharmacy and B.Sc. Hons.

Chandigarh April 5, 2020

Due to COVID-19 pandemic in the country, the Panjab University, Chandigarh has rescheduled the date of entrance test for PU-CET (U.G.)-2020 as 16th May 2020 instead of 26th April 2020 for admission to B.Pharmacy and B.Sc. (Hons. School), informed Prof Parvinder Singh, Controller of Examinations.

He added that the last date for submission of information on the website to generate the Bank challan has also been extended from 10th April 2020 to 4th May 2020. The candidates can also pay their fee through Net Banking / Debit Card/ Credit Card. After successful online payment, candidate will be able to complete his/her form immediately. Detailed revised schedule is also available on the website. To apply, please visit the website https://cetug.puchd.ac.in