आपातकाल के लोकतंत्र सेनानी हिंदू हिंदुस्तानी:सम्मान नहीं देना मोदी सरकार की ऐतिहासिक गलती रहेगी

 करणीदानसिंह राजपूत :

लोकतंत्र सेनानी हिंदू है हिंदुस्तानी है भारतीय हैं फिर नरेन्द्र मोदी और भाजपा सरकार इनका तिरस्कार करके बहुत बड़ी ऐतिहासिक और राजनैतिक गलती क्यों कर रही है?

हिंदुओं के उत्पीड़न को लेकर भाजपा संघ के लोगों द्वारा गांधी नेहरू परिवारों पर रोजाना लिखने की कोसने की भरमार  ग्रुप और फेसबुक सोशल मीडिया में की जाती है।

 जो गलती सैकड़ों सालों से चली जिनके लिए पूर्व सत्ताधारी पार्टी नेता और व्यक्तियों को कांग्रेस को कोसा जा रहा है वर्तमान में वही गलती नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार क्यों कर रही है? लोकतंत्र सेनानी हिंदू हिंदुस्तानी है।

 लोकतंत्र सेनानी और सभी के परिवार देश भक्ति में आगे रहे आज नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री काल में भाजपा के राज में  भयानक पीड़ाएं भोग रहे हैं।

 जब जरूरत थी आपातकाल का विरोध करने की जेलों में जाने की तब यही लोकतंत्र सेनानी हिंदू हिंदुस्तानी आगे आया था। आज इन लोकतंत्र सेनानी हिंदुओं को हिंदुओं के द्वारा ही क्यों तिरस्कृत किया जा रहा है।

  नरेंद्र मोदी सरकार देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसका शासन है वह पार्टी और संघ के सर्वमान्य इनका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? जिन गलतियों के लिए गांधी जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी राजीव गांधी अब सोनिया गांधी राहुल गांधी को कोसा जा रहा है वही महान गलती भाजपा और संघ के लोग क्यों कर रहे हैं?

 नरेंद्र मोदी जी उनकी सरकार भाजपा की सरकार द्वारा लोकतंत्र सेनानियों का तिरस्कार करने की इस कुनीति पर गलती पर मौन क्यों हैं चुप्पी क्यों है? सोशल मीडिया और लोकतंत्र सेनानियों के ग्रुपों में लिखने से छुप क्यों रहे हैं?

कछ को छोड़ कर सभी पढते हैं लेकिन समर्थन करने से डरते हैं।

हिंदुओं के तिरस्कार पर पिछली कांग्रेसी सरकारों को उनके नेताओं को अभद्र भाषा में कोसा जाता है तो लोकतंत्र सेनानियों हिंदुस्तानियों को तिरस्कार करने वाले वर्तमान सत्ताधारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनकी सरकार और भाजपा को लिख कर और चुप रह कर क्यों बचाया जा रहा है? ये भी तो क्षमा के योग्य नहीं है।

लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भारत सरकार की ओर से करके नरेन्द्र मोदी और भाजपा अपने भविष्य और इतिहास के लिए अपनी बड़ी गलती को शीघ्र ही सुधारे नहीं तो समय काल कभी क्षमा नहीं करता।

 यदि सत्ता के अभिमान में ऐसा नहीं किया गया तो मोदी राज की उपल्बधियों के साथ ये गलतियां भी लिखी जाएगी। यह भी लिखा जाएगा कि सत्ता होते बहुमत होते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाजपा सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को हिंदू हिंदुस्तानियों को देशभक्तों को संविधान रक्षकों को सम्मान तक नहीं दिया।०0०

सिद्धू ने केजरीवाल पर साधे निशाने

सोमवार को पंजाब के दौरे के दौरान, उन्होंने वादा किया था कि अगर आआपा सत्ता में आती है, तो उसकी सरकार राज्य की प्रत्येक महिला के खाते में 1,000 रुपये प्रति माह डालेगी और उन्होंने इसे ‘दुनिया का सबसे बड़ा महिला सशक्तीकरण’ कार्यक्रम करार दिया। इससे पहले वह हर घर के लिये 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 24 घंटे जलापूर्ति, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवाओं का वादा कर चुके हैं। अमृतसर में सिद्धू ने युवाओं व महिलाओं समेत समाज के विभिन्न वर्गों से किए गए लंबे-चौड़े वादों को लेकर केजरीवाल को आड़े हाथों लिया।

‘पुरनूर’ कोरल, चंडीगढ़:

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। सिद्धू ने लगातार ट्वीट कर केजरीवाल से उनके घोषणा पत्र के बारे में कई सवाल किए। सिद्धू ने केजरीवाल से पूछा कि अपने 2015 के घोषणापत्र में आपने दिल्ली में 8 लाख नई नौकरियों और 20 नए कॉलेजों का वादा किया था, नौकरियां और कॉलेज कहां हैं? आपकी असफल गारंटियों के विपरीत, पिछले 5 वर्षों में दिल्ली की बेरोजगारी दर लगभग 5 गुना बढ़ गई है।

शिक्षकों और नौकरियों पर सवाल उठाते हुए सिद्धू ने कहा कि 2015 में दिल्ली में शिक्षकों की 12515 रिक्तियां थीं, और 2021 में दिल्ली में शिक्षकों की ऐसी 19907 रिक्तियां हैं… और आप ज्यादातर रिक्त पदों को सिर्फ अतिथि व्याख्याताओं द्वारा भर रहे हैं। इसके बाद सिद्धू ने केजरीवाल को सलाह देते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते केजरीवाल जी। आप महिला सशक्तिकरण, नौकरी और शिक्षकों की बात करते हैं लेकिन आपके मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं है। सिद्धू ने सवाल किया कि शीला दीक्षित जी द्वारा छोड़े गए राजस्व अधिशेष के बावजूद दिल्ली में कितनी महिलाओं को एक हजार रुपये मिलते हैं। 

दो दिन पहले शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोहाली में कहा था कि एक तरफ पंजाब सरकार दावा करती है कि वह अध्यापकों को नौकरियां दे रहे हैं। 36 हजार कर्मचारियों को पक्का कर दिया है लेकिन बेरोजगार अध्यापक छह महीने पानी की टंकियों पर चढ़े हैं। उन्होंने कहा था कि पंजाब सरकार झूठ बोलने की आदी है। इसका प्रमाण खुद भुक्तभोगी लोग हैं। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी 15000 है। अगर कोई ईंट उठाने का काम भी करता तो उसको भी 15000 मिलते हैं, जबकि पंजाब में पढ़े-लिखे लोगों के साथ शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा जा रहा है। जबकि पंजाब सरकार अपने टीचरों को पानी की टंकी पर भेज रही हैं।  

त्रिपुरा में भाजपा, बाकी लुप्त

भाजपा ने अंबासा नगर परिषद की 12 सीटें हासिल कीं, जबकि टीएमसी और सीपीआई-एम ने यहां एक-एक सीट जीती और दूसरी एक निर्दलीय उम्मीदवार के पास गई। भाजपा ने कैलाशहर नगर परिषद की 16 सीटों पर भी जीत हासिल की। यहां माकपा को एक सीट मिली। पानीसागर नगर पंचायत में भाजपा 12 सीटों पर विजयी हुई और सीपीआई (एम) ने एक पर जीत हासिल की। भाजपा ने खोवाई नगर परिषद के सात, धर्मनगर नगर पालिका के एक, मेलाघर नगर परिषद के दो और जिरानिया के 10 वार्डों में निर्विरोध जीत हासिल की थी। भाजपा ने बिना किसी चुनाव के रानीबाजार, विशाल गंज, मोहनपुर, कमालपुर, उदयपुर और शांतिबाजार के 92 वार्ड के नगर निकायों को जीता। शानदार जीत के साथ भाजपा के पास राज्य के शहरी निकायों के 324 वार्डों में से 329 सीटों पर जीत हासिल की। 

सारिका तिवारी, चंडीगढ़/नयी दिल्ली:

त्रिपुरा निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 334 में से 239 सीटों पर जीत दर्ज की है। अगरतला महानगर पालिका में पार्टी सभी 51 सीटों पर विजयी रही। भाजपा के 112 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसे असाधारण माना जा सकता है। चुनाव से पहले प्रदेश में बनाए गए राजनीतिक माहौल का चुनाव परिणाम पर असर न के बराबर रहा। परिणाम से साफ है कि तृणमूल कॉन्ग्रेस ने पश्चिम बंगाल से नेताओं को भेज त्रिपुरा में जिस तरह का राजनीतिक माहौल को खड़ा करने का प्रयास किया, उसे स्थानीय लोगों में स्वीकृति नहीं मिली पाई। ऐसे में परिणाम के बाद अपने सदस्यों और नेताओं को बधाई देते हुए अभिषेक बनर्जी द्वारा जो कहा गया, वह आश्चर्यचकित नहीं करता।

पश्चिम बंगाल में भारी जीत के बाद पिछले कुछ महीनों से उत्तर-पूर्वी राज्यों में तृणमूल कॉन्ग्रेस की विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना की काफी चर्चा रही है। इस प्रक्रिया में दल को त्रिपुरा में होने वाले निकाय चुनावों के रूप में पहला पड़ाव नजर आया था। यही कारण था कि दल के नेताओं ने राज्य के कई दौरे किए और काफी हद तक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश जिसमें तृणमूल कॉन्ग्रेस द्वारा वहाँ उलटफेर की संभावना दिखाई दे। मीडिया में इस बात की चर्चा की गई कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हुई हिंसा के विरोध में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को लेकर अफवाहें फैलाई गई। अंतिम दॉंव के रूप में तृणमूल कॉन्ग्रेस चुनावों को स्थगित करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच गई, पर चुनाव परिणाम आने के बाद फिलहाल राजनीतिक स्थिति स्पष्ट हो गई है।

ऐसे एकतरफा चुनाव परिणाम के क्या कारण हो सकते हैं? यह प्रश्न इसलिए और प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में वापस न आने के दावे किए जाने लगे थे। राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब देब शुरू से ही लेफ्ट-लिबरल इकोसिस्टम के निशाने पर रहे हैं। शुरुआती दिनों में उनकी हर बात और हर बयान पर न केवल बहस का मुद्दा बनाया गया, बल्कि उन बयानों पर कई बार अफवाह और भ्रम भी फैलाया गया। समस्या यह थी कि इस इकोसिस्टम के लोगों को बिप्लब देब की राजनीति की समझ नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अचानक त्रिपुरा की राजनीति में उतार दिया था। राज्य की उनकी समझ और लोगों के साथ उनके समीकरण की समझ त्रिपुरा के बाहर बैठे लोगों को नहीं थी।

डेमोग्राफी में बदलाव के विषय पर उत्तर-पूर्वी राज्यों में असम की तरह ही त्रिपुरा का भी एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा है। लंबे समय तक चलने वाली वाम मोर्चे की सरकार ने त्रिपुरा को जिस स्तर का शासन और प्रशासन दिया उससे राज्य की जनता परेशान तो थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की तरह उसके पास विकल्प दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के रूप में उसे जब विकल्प मिला तो जनता को वामपंथियों से छुटकारा मिला और वामपंथियों के शासन से तंग आ चुकी जनता को एक युवा मुख्यमंत्री में नई राजनीति की आशा दिखी। यही कारण है कि वर्तमान मुख्यमंत्री काफी लोकप्रिय हैं और जनता उन्हें मौके देने से पीछे नहीं हटना चाहती।

इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वर्षों तक सत्तासीन रहे वामपंथियों के पास सरकारी योजनाओं की डिलीवरी की जो प्रशासनिक मशीनरी थी, उसे पूरी तरह से जंग लग गया था। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि वर्तमान सरकार आने के बाद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ काफी हद तक जनता तक पहुँचता रहा है। त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों में यह सुनिश्चित करना अपने आप में बड़ा काम माना जाता है और वर्तमान मुख्यमंत्री को इस बात की समझ है कि छोटे-छोटे प्रयासों से यह काम किया जा सकता है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पहले से चल रहे तरीकों में बदलाव लाने का प्रयास किया गया है और उसका असर भी दिखाई देता है। राज्य के कुछ कृषि उत्पादों के लिए नए बाज़ार खोजने की कोशिशों की पहचान स्थानीय लोगों द्वारा की गई है।

वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों में विकास प्राथमिकता देने का असर बाकी राज्यों की तरह त्रिपुरा में भी दिखाई दे रहा है। राज्य के साथ देश के अन्य जगहों की कनेक्टिविटी सुलभ होने के साथ ही स्थानीय उत्पादों के लिए नए बाजार मिलने की संभावना बढ़ेगी। वर्तमान मुख्यमंत्री प्रयास करते हुए नज़र आते हैं और जनता के साथ उनके संबंध पहले से बढ़े हैं। लोगों की बात सुनने के लिए तैयार मुख्यमंत्री की उनकी छवि उनके राजनीतिक सफर का भविष्य उज्ज्वल करेगी। निकाय चुनावों के परिणाम से साफ़ है कि एक दल के तौर पर भाजपा राज्य में अपनी जड़ें जमा चुकी है और असम की तरह ही त्रिपुरा में भी लंबे समय तक सत्ता में रहने का प्रयास उत्तर-पूर्वी राज्यों को लेकर दल की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

PROTEST HELD BY BANK OFFICERS TO OPPOSE BANK PRIVATISATION

Chandigarh :

The Tri City- Unit of the All India Bank Officers’ Confederation (AIBOC), the apex organisation of bank officers in the country, hold peaceful Protest  here today at Press Chownk lights , Chandigarh to mobilise public opinion against bank privatization on the eve of the winter session of parliament. The protest was orgqanised under the campaign launched by AIBOC “Bank Bachao, Desh Bachao” which will be culminating at Delhi on November 30th, 2021. The Protest  was attended by more than 200 Bank Officers of different Public Sector Banks. it is widely anticipated that the Government will be introducing amendments to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts, 1970 and 1980 and the Banking Regulation Act, 1949 in order to pave the way for bank privatisation as announced by the Union Finance Minister in the Union Budget 2021.
The Protest  was addressed by President of SBI Officers’ Association Sh Sanjay Sharma , President   Sh. Ashok Goyal  and Sh. TS Saggu state Secretary of AIBOC tricity unit.

Sharma told that the Individual bank deposits in India totaled around Rs. 87.6 lakh crore in March 2021. Of this, Rs. 60.7 lakh crore, i.e. around 70% were under the custody of the Public Sector Banks (PSBs). Clearly, Indian depositors prefer the safety and security of the publicly owned banks. Bank privatisation would remove the sovereign guarantee behind the banks and make the deposits less safe and secure. The FRDI Bill which was tabled by the Union government in 2017, but later withdrawn because of public backlash, was also aimed at removing the sovereign guarantee behind the PSBs. He said that over 60% of the total credit to the priority sector; i.e. small and marginal farmers, non-corporate individual farmers, micro-enterprises, self-help groups and weaker sections like the SCs, STs and minorities; is provided by the 12 PSBs and the 43 Regional Rural Banks sponsored by them. Private and foreign banks have been meeting shortfalls in their 40% priority sector lending target in net bank credit by buying Priority Sector Lending Certificates from the PSBs and RRBs. Privatisation of PSBs would adversely impact credit flow to the priority sector.
The Secretary of AIBOC Sh. TS Saggu also told said that less than 3% of the 43.8 crore PM Jan Dhan Yojana accounts have been opened by the private sector banks till date. 31% of all PSB branches are in the rural areas, while rural bank branches account for only around 20% of private sector branches. This is because private sector banks cater more to the affluent sections and disproportionately concentrate their resources in the metropolitan areas because of their narrow focus on profitability. Privatisation of PSBs will adversely impact financial inclusion.

President Sh. Ashok Goyal said that the losses made by the PSBs are mainly contributed by the large corporate borrowers. Over 13% of all advances made by the PSBs to large borrowers have turned into NPAs. Moreover, cases of bank frauds have increased very sharply in the recent years, with over Rs. 4 lakh crore worth fraud cases detected between 2017-18 and 2020-21.The central government has failed to bring the perpetrators of the big-ticket loan frauds to book, like Vijaya Mallya, Nirav Modi, Mehul Choksi, Jatin Mehta, etc.

Privatisation of the PSBs would imply selling the banks to private corporates, many of whom have defaulted on loans from the PSBs. The growing NPAs and frauds in the private sector banks show that these occur independent of bank ownership. Far from offering any solution to the NPA problem, PSB privatisation will only reward crony capitalism. 

The Bank Officers’ leaders present appealed to the people of India to rise up against the government’s retrograde policy of selling out our public sector enterprises, which form the backbone of our national economy. We appeal to the millions of small depositors of the PSBs, the farmers, MSMEs, Self-Help Groups and loanees from the weaker sections of society, to rise up against bank privatisation, which will harm their interests. We appeal to all civil society organisations, farmers’ and workers’ unions, political parties and other stakeholders of our democracy to join and support our movement in defense of the PSBs, and public sector enterprises in general. Together, we shall defeat the policies of privatisation.

Harrmeet Singh, Harvinder singh , Satish Rana, Sachin and others were also present on the occasion.

होम लोन में दो ईएमआई की छूट देता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र : हेमन्त टम्टा

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यपालक निदेशक ने रिटेल एवं एमएसएमई एक्स्पो में 152 करोड़  के लोन बांटे

चण्डीगढ़ :

सैक्टर 43 स्थित होटल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र आंचलिक कार्यालय, चण्डीगढ़ ने रिटेल / एमएसएमई एक्सपो का आयोजन किया जिसके तहत ट्राईसिटी की सभी शाखाओं के साथ व अंचल की सभी शाखाओं में शाखा स्तर पर  रिटेल /एमएसएमई एक्सपो  का आयोजन हुआ।

एक्सपो का शुभारम्भ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यपालक निदेशक हेमन्त टम्टा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस आयोजन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र  के कई अप्रूवड बिल्डर्स, कार डीलर्स, बिजनस चैनल पार्टनर्स, डीएसए व एज्यूकेशन लॉन काउसलंर्स के साथ स्थानीय अंचल प्रबंधक सुशांत कुमार गुप्ता, उप अंचल प्रबंधक संजय कुमार गुप्ता, सीपीसी हेडस अभिषेक बिंदल, महीलाल मीना के साथ ट्राईसिटी के शाखा प्रबंधक व बैंक के भावी ग्राहकों ने हिस्सा लिया।

हेमन्त कुमार  टम्टा ने सभी उपस्थित  ग्राहकों को मुलाक़ात कर स्वीकृति पत्र प्रदान किये। एक्सपो में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, चंडीगढ़ अंचल ने रिटेल में कुल 75 करोड़ ( 120 खाते )  व एमएसएमई में 77 करोड़ (92 खाते ) की राशि  का ऋण स्वीकृत  कर कुल 152 करोड़ का व्यवसाय दर्ज किया।

 इसी  दौरान हेमंत कुमार टम्टा ने मीडिया से रुबरु होते हुये बतलाया कि बैंक के  सीएमडी ए.एस. राजीव का लक्ष्य मार्च  2024 तक बैंक  का कुल व्यवसाय रु. 5,00,000/-करोड़ (पाँच लाख करोड़) तक हासिल करना हैं।टम्टा ने भिन्न–भिन्न जमा एवं अग्रिम योजनाओं  के बारे में विस्तृत  रूप से चर्चा की। उन्होंने बताया कि उनका बैंक समय पर किश्त चुकाने वालों को होम लोन में दो ईएमआई की छूट देता है जिस कारण बड़ी संख्या में आम जन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ आकृष्ट हो रहें हैं।

उपस्थित ग्राहकों  ने बैंक द्वारा दी जा रही सेवाओं  की भूरि–भूरि  प्रंशसा की। कार्यक्रम के अंत में  धन्यवाद  संजय कुमार गुप्ता ने किया।

“मेरा चंडीगढ़ मेरा सुझाव” अभियान ने पकड़ी गति, घरों और मार्केट्स में जाकर लोगों से सुझाव ले रहे भाजपा कार्यकर्ता

चंडीगढ़:

 नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पार्टी के हर कार्यकर्ता नगर निगम चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने में जी-जान से जुटे हैं। भाजपा की ओर से शुरू किए अभियान “मेरा चंडीगढ़ मेरा सुझाव” को भी लोगों का शानदार समर्थन मिल रही है। भाजपा के कार्यकर्ता इस अभियान को सफल बनाने के लिए घरों और मार्केट्स में जा-जाकर लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। लोग भी इस अभियान को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। भाजपा की ओर से शुरू किए गए अभियान के तहत शहर में अलग-अलग जगहों पर 200 सुझाव पेटियां लगाई गई हैं जिनमें रोजाना हजारों लोग अपने सुझाव डाल रहे हैं। अभियान की इस शानदार प्रतिक्रिया को देखते हुए पार्टी की ओर से और भी सुझाव पेटियां लगाई जाएंगी।  

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले हफ्ते भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। एक हफ्ते के अंदर ही हजारों लोगों के सुझाव मिल चुके हैं। इन्हीं सुझावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा आगामी नगर निगम चुनाव में अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। जैन ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी भाजपा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और पार्टी सभी 35 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां इस समय बिखरी नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी में आपसी अंतर्कलह में उलझी हुई है जबकि आम आदमी पार्टी लोगों का ध्यान नहीं खींच पा रही है क्योंकि पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वहीं, बाकी अन्य पार्टियों का शहर में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैन ने कहा कि लोग इस बार भी भाजपा पर ही भरोसा जता रहे हैं।

प्रसिद्ध समाजसेवी पद्मश्री जगदीश लाल आहूजा के निधन पर चंडीगढ़ भाजपा ने शोक जताया

चंडीगढ़, 29 नवंबर 

चंडीगढ़ के प्रसिद्ध समाजसेवी पद्मश्री जगदीश लाल आहूजा के निधन पर चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा ने गहरा दुख ज़ाहिर किया है। पद्मश्री जगदीश लाल आहूजा की पार्थिव देह का आज यहां किये गए संस्कार के मौके पर चंडीगढ़ के महापौर रवि कांत शर्मा, भाजपा प्रदेश महामंत्री रामबीर भट्टी, पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक गोपाल शुक्ला और रघुवीर अरोड़ा शामिल हुए। इस मौके पर उनकी पार्थिव देह को श्रद्धांजलि व उनके पारिवारिक सदस्यों को सांत्वना दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने भी टेलीफोन के माध्यम से स्वर्गीय जगदीश लाल आहूजा के पारिवारिक सदस्यों से बात की और उन्हें इस दुःख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। अरुण सूद ने अपने शोक संदेश में कहा के स्वर्गीय जगदीश लाल आहूजा की ओर से शहर वासियों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए समाजसेवा के क्षेत्र में किये गए कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाएगा और वह अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे।

-कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाई फोल्ड स्ट्रैटजी टैस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन और कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना पर रहेगा विशेष ध्यान-जिलाधीश

पंचकूला, 29 नवंबर-   जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ’महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के आदेशों की अवधि को कुछ रियायतों के साथ जिला में 31 दिसंबर, 2021 सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है।
जिलाधीश द्वारा आदेशानुसार इनडोर स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग इकठ्ठा हो सकते हैं, जिनकी अधिकतम सीमा 200 निर्धारित की गई है जबकि खुले स्थानों में लोगों के इकट्ठे होने की क्षमता अधिकतम 500 लोगों तक की गई है। 500 से अधिक लोगो के इकट्ठा होने के लिए उपायुक्त की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है और साथ ही कोविड-19 उचित व्यवहार व सामाजिक दूरी के नियम की सख्ती से पालन सुनिश्चित करनी होगी।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंटस, बार्स (होटल व माॅल सहित), जिम, स्पा और क्लब हाउसिस (रेस्टोरेंटस/गोल्फ कोर्स के बार) को कोविड नियमों और सामाजिक दूरी की पालना के साथ पूरी क्षमता से खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार सिनेमा हाॅल (माॅलज में और स्टेंड अलाॅन) को आवश्यक सामाजिक दूरी, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों की पालना करते हुये पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कॉलेजों एवं पोलिटैक्निकों  को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि कोविड उचित व्यवहार, सामाजिक दूरी के नियमों व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों का पालन इन परिसरों में करना होगा।
विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सरकारी विभागों और अन्य भर्ती एजेंसी जिला में प्रवेश व भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कोरोना की रोकथाम के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय व राज्य सरकारों और विभागों द्वारा जारी संशोधित एसओपीज की सख्त पालना सुनिश्चित करने के साथ कर सकेंगे।
हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षुओं को केंद्र सरकार, हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हरियाणा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर कोविड-19 की रोकथाम के लिये जारी की गई एसओपीज की पालना सुनिश्चित करनी होगी।  कोचिंग संस्थान, लाईबे्ररी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या निजी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे। ओद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खालने की अनुमति प्रदान की गई है।
इसी प्रकार से सभी दुकानों और शॉपिंग माल को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। सामाजिक दूरी के सिद्घांत, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के नियमों की अनुपालना के साथ स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों, विजिटर्स व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है।
संपर्क वाले खेलों को छोड़ कर खेल परिसर व स्टेडियम ऑउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियों के लिए खुल सकेंगे। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सेनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा।
जारी आदेशानुसार एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा।
कोर्पोरेट ऑफिस पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इन्हें भी सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार के नियम की पालना करनी होगी। सभी उत्पादन ईकाइयां, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी, हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार, हिदायतों आदि का पालन करना होगा।
जारी आदेशों के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक क्रिसमस तथा नयू ईयर ईव जैसे त्यौहारों के दौरान मेलों व बड़ी संख्या में भीड़ के दृष्टिगत, खास तौर पर धार्मिक स्थानों पर कोविड उचित व्यवहार का पालन करना जरूरी होगा।
जारी आदेशों के अनुसार ’नो मास्क-नो सर्विस’ के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्हीं लोगों को पब्लिक व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में सफर की अनुमति दी जाएगी जो मास्क लगाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों में कोई भी सेवा प्राप्त करने के लिये, केवल वहीं लोग आ सकेंगे, जिन्होंने मास्क लगाया होगा। सभी दुकानदारो को अपनी दुकानों के सामने सामाजिक दूरी के निशान लगाने होंगे।
इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (ना0), सिविल सर्जन पंचकूला व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाई फोल्ड स्ट्रैटजी टैस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम आयुक्त, पंचकूला, जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे।
इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे।
सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

30 नवंबर से 14 दिसंबर तक खण्ड, नगर परिषद व नगर निगम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का किया जायेगा आयोजन-उपायुक्त  महावीर कौशिक
– विभिन्न विभागों की योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों की सालाना आय को कम से कम 1 लाख 80 हजार रूपए तक बढाना मेलों का लक्षय-उपायुक्त
-19 विभन्न विभागों के प्रतिनिधि मेलों में देंगे योजनाओं की जानकारी

पंचकूला, 29 नवंबर- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने आज बाबा भीम राव अम्बेडकर भवन कालका का दौरा किया और कल 30 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले के सफल आयोजन के लिए की गई तैयारियों का जायज़ा लिया और संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिये।
इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में जिला में 30 नवंबर से 14 दिसंबर तक खण्ड, नगर परिषद व नगर निगम क्षेत्रों में 7 मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन किया जायेगा।
उन्हांेने बताया कि इसी कड़ी में कल 30 नवंबर को बाबा भीम राव अम्बेडकर भवन कालका में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया जायेगा। मेले का उदघाटन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता करेंगे। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले के नोडल अधिकारी श्री अनिल मलिक आई.ए.एस. भी उपस्थित रहेंगे।

उपायुक्त ने बताया कि इन मेलों को आयोजित करने का उद्देश्य गरीब परिवारों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ देकर उनकी सालाना आय को कम से कम 1 लाख 80 हजार रूपए तक लेकर जाना है।
श्री महावीर कौशिक ने बताया कि परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम के अंतर्गत की गई इनकम वैरीफिकेशन के तहत कालका नगर परिषद क्षेत्र के ऐसे 416 परिवारों को चिन्हित किया गया है और उन्हें कल आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान 19 विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित रहेंगे और लाभार्थियों को उनकी योग्यता और आय के अनुसार योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसके अलावा ऐसे गरीब परिवार जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने में भी सहायता की जायेगी ताकि वे स्वावलंबी बनने के साथ-साथ अपनी आय को भी बढा सकें।
श्री कौशिक ने बताया कि इसी कड़ी में 1 दिसंबर को बरवाला खण्ड के लाभार्थियों के लिए सामुदायिक केन्द्र बरवाला में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया जायेगा। इसी प्रकार 2 से 4 दिसंबर तक पिंजौर खण्ड के लाभार्थियों के लिए बीडीपीओ कार्यालय पिंजौर में, पंचकूला नगर निगम क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए 6 और 7 दिसंबर को सामुदायिक केन्द्र सेक्टर 4 पंचकूला में और 8 और 9 दिसंबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामगढ में, मोरनी खण्ड के लाभार्थियों के लिए 10 दिसंबर को बीडीपीओ कार्यालय मोरनी के समीप मनरेगा भवन में व रायपुररानी खण्ड के लाभार्थियों के लिए 13  और 14 दिसंबर को बीडीपीओ कार्यालय रायपुररानी में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया जायेगा।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रज़ा और एसडीएम कालका ममता शर्मा व अनेक विभागों के संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

सांसद रत्नलाल कटारिया ने कृषि कानूनों की वापसी देश हित में लेने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर व राज्यमंत्री श्री कैलाश चैधरी का किया धन्यवाद

पंचकूला, 29 नवंबर- अम्बाला लोकसभा सांसद रत्नलाल कटारिया ने लोकसभा व राज्यसभा से कृषि कानूनों की वापसी देश हित में लेने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर व राज्यमंत्री श्री कैलाश चैधरी का धन्यवाद कियज्ञं
पूर्व केन्द्रीय मंत्री अम्बाला लोकसभा भाजपा सांसद रत्नलाल कटारिया ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में पास होने के बाद कृषि कानून विधेयक, 2021 फार्म लॉ रिपील बिल 2021 को राज्यसभा में भी पास हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी बिल को पेश किया। संसद का यह सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा थी और इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन तीनों कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी थी।
सांसद रत्नलाल कटारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच शुरू से ही किसानों के समर्थन में रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनो कृषि बिल वापस लेने का बड़े मन से फैसला किया अब किसान भाइयों को बड़े मन के साथ वापस घर लौटना चाहिए। भाजपा की मोदी मनोहर सरकार के लिए किसानों के हित सदा ही सर्वोपरि रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत व धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच सदा किसानों के समर्थन में रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं बनाकर प्रभावी ढंग से लागू की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि ,किसान क्रेडिट कार्ड ,पशुधन क्रेडिट कार्ड ,उत्तम किस्म के खाद ,बीज, नीम कोटेड यूरिया, मंडी प्रणाली, सॉयल हेल्थ कार्ड, अटल किसान पेंशन योजना, भावांतर भरपाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। किसानों को बाजार की मांग के अनुसार नगद फसल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं बनाकर लागू की जा रही हैं। सांसद रत्नलाल कटारिया ने कहा कि छोटे किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार ने फसल विविधीकरण, दूध उत्पादन, मछली पालन मधुमक्खी पालन योजना को लागू किया है। भाजपा की केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार व हरियाणा की मनोहर लाल सरकार किसानों के हितों के लिए समर्पित है।
सांसद कटारिया ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा सवाल का जवाब देने को तैयार है संसद में सवाल भी हो और शांति भी हो,सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज होनी चाहिए वह हो लेकिन संसद की गरिमा ,स्पीकर पद की गरिमा, चेयर की गरिमा के विषय में हम चिंतन करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी के काम आए।

हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने खड़ग मंगोली के लोगों की वर्षों पुरानी मांग को किया पूरा
-गांव में लगभग 1.29 करोड़ रुपये की लागत से बने बूस्टिंग स्टेशन का किया उद्घाटन
-गांव में पेयजल की नहीं रहेगी कोई समस्या-गुप्ता

पंचकूला, 29 नवंबर- गांव खड़ग मंगोली के लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुये हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने आज खड़ग मंगोली में लगभग 1.29 करोड़ रुपये की लागत से बने बूस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस बूस्टिंग स्टेशन के शुरू होने से गांववासियों को निर्बाध स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति होगी।
उद्घाटन अवसर पर श्री ज्ञानचंद गुप्ता के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष श्री अजय शर्मा, नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल और  वार्ड नंबर-12 की पार्षद सोनू बिड़ला भी उपस्थित थे। इससे पूर्व श्री गुप्ता ने बूस्टिंग स्टेशन के परिसर में पौधारोपण भी किया।
श्री गुप्ता ने कहा कि इस बूस्टिंग स्टेशन के शुरू होने से गांव खड़ग मंगोली के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2 लाख 55 हजार लीटर क्षमता वाले इस बूस्टिंग स्टेशन से गांव में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि गांव में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्बाध पेयजल आपूर्ति के लिये जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग द्वारा 5900 मीटर की नई पाईप लाईन बिछाई गई हैं।
उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं इस बूस्टिंग स्टेशन की आधारशिला रखी थी। लगभग साढे 12 हजार जनसंख्या वाले इस गांव में पानी की काफी समस्या थी, जिसके समाधान केवल बूस्टिंग स्टेशन के माध्यम से ही संभव था। श्री गुप्ता ने कहा कि उन्होंने इस समस्या को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के समक्ष रखा और उनसे गांव में एक बूस्टिंग स्टेशन स्थापित करने व पुरानी पाईप लाईन को नई पाईप लाईन से बदलवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस बूस्टिंग स्टेशन को स्थापित करने में कुछ समस्यायें भी सामने आई क्योंकि इस बूस्टिंग स्टेशन के लिये नेशनल हाईवे के दूसरी ओर पड़ने वाले सेक्टर-1 स्थित ट्यूब्वैल से कनैक्शन लिया जाना था। श्री गुप्ता ने कहा कि उन्होंने स्वयं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से बात कर आवश्यक स्वीकृति दिलवाई ताकि इस बूस्टिंग स्टेशन को सेक्टर-1 स्थित ट्यूब्वैल से जोडा जा सके। इस कार्य को पूरा होने में श्री गुप्ता ने वार्ड-12 की पार्षद सोनू बिडला व सुदेश बिडला के प्रयासों की सराहना की।
पंचकूला के विकास पर पिछले 7 वर्षों में खर्च हुये लगभग 4500 करोड़ रुपये
श्री गुप्ता ने कहा कि पूर्व की सरकारों में पंचकूला के साथ भेदभाव किया जाता रहा है परंतु मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने सबका साथ-सबका विकास के मूलमंत्र पर कार्य करते हुये पंचकूला में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाये है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में पंचकूला में लगभग 4500 करोड़ रुपये के विकास कार्य किये गये हैं। उन्होंने कहा कि पंचकूला को आगे बढ़ाने के लिये मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व वे स्वयं हमेशा तत्पर रहते है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे-73 पर पंचकूला से यमुनानगर मार्ग का निर्माण किया गया हैं, जिससे पंचकूला की तस्वीर बदली है। इस सड़क के निर्माण से जहां बेहतर रोड कनैक्टिविटी हुई हैं वहीं दुर्घटनाओं के मामलों में भी कमी आई हैं।
पंचकूला में दी जा रही है 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में पंचकूला के गांवों में मात्र 5 से 7 घंटे प्रतिदिन बिजली की आपूर्ति की जाती थी परंतु वर्तमान सरकार के आने के बाद पंचकूला में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी और सड़क लोगों की मूलभूत आवश्यकतायें हैं और इन्हें पूरा करने के लिये सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन
श्री गुप्ता ने कहा कि 2014 से पहले सेक्टर-6 सिविल अस्पताल की क्षमता केवल 100 बैड की थी जो आज बढ़कर 500 बैड की हो गई है। इसके अलावा अस्पताल में सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधायें जैसे एमआरआई, सीटी स्केन, डायलाईसिस की व्यवस्था की गई है।
पंचकूला में स्थापित हुआ हरियाणा रोडवेज का बस डिपो
उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा में पंचकूला ही एकमात्र ऐसा जिला था हरियाणा रोडवेज का डिपो नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों के फलस्वरूप पंचकूला में रोडवेज का अपना डिपो स्थापित हुआ है और आज हरियाणा रोडवेज पंचकूला के बेडे में लगभग 200 बसे है।
राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रयिोगिताओं को आयोजित करने के लिये तैयार
श्री गुप्ता ने कहा कि पंचकूला के सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिये सभी विश्व स्तरीय सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यहां करोड़ो रुपये की लागत से वाॅलीवाल, बेडमिंटन, बास्केटवाॅल इत्यादि खेलों के लिये इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है।
इस अवसर पर जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता अशोक शर्मा, कार्यकारी अभियंता विकास लाठर, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष उमेश सूद, बीजेपी जिला महामंत्री परमजीत कौर और वीरेंद्र राणा, मंडलाध्यक्ष संदीप यादव, पार्षद सोनिया सूद, सुरेश वर्मा, राकेश वाल्मिकी, कोषाध्यक्ष प्रवीन गुप्ता, बीजेपी कार्यकर्ता राजू राय, जगशेर, शमशेर, रविंद्र गुप्ता, जोगिंद्र के अलावा भारी संख्या में गांववासी उपस्थित थे।

पंचकूला पुलिस नें पिन्जौर सें बद्दी जानें वाला रोड रेलवें फाटक रिपेयर होनें की वजह से बन्द रहेंगा जारी की ट्रैफिक एडवाईजरी

इन्सपैक्टर राजेश कुमार ट्रैफिक सुरजपुर पंचकूला नें जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 01.12.2021 को सुबह 6.00 सें दिनाक 02.12.2021 सुबह 06.00 बजे तक के लिए बस स्टैण्ड पिन्जौर की तरफ सें बद्दी की तरफ जानें वाला रोड रेलवें फाटक रिपेयर होनें की वजह से बंद रहेंगा । जिसें देखतें हुए पंचकूला पुलिस नें ट्रैवल एडवाईजरी जारी की है आमजन को पहले से सूचित किया जा रहा है कि यात्रा करतें समय इस असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना में पहलें संशोधन कर सकें ।

सांसद रत्नलाल कटारिया ने लोकसभा व राज्यसभा से कृषि कानूनों की वापसी देश हित में लेने पर पीएम नरेंद्र मोदी और कैबिनेट कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर व राज्यमंत्री कैलाश चौधरी का धन्यवाद किया

पंचकूला 29 नवंबर:

पूर्व केन्द्रीय मंत्री अम्बाला लोकसभा भाजपा सांसद रत्नलाल कटारिया ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में पास होने के बाद कृषि कानून विधेयक, 2021 फार्म लाँ रिपील बिल 2021 को राज्यसभा में भी पास हो गया है,केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी बिल को पेश किया। संसद का यह सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा थी और इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन तीनों कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी थी,सांसद रत्नलाल कटारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच शुरू से ही किसानों के समर्थन में रही है,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनो कृषि बिल वापस लेने का बड़े मन से फैसला किया अब किसान भाइयों को बड़े मन के साथ वापस घर लौटना चाहिए,भाजपा की मोदी मनोहर सरकार के लिए किसानों के हित सदा ही सर्वोपरि रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया व धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच सदा किसानों के समर्थन में रही है,किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं बनाकर प्रभावी ढंग से लागू की गई है ,पीएम किसान सम्मान निधि ,किसान क्रेडिट कार्ड ,पशुधन क्रेडिट कार्ड ,उत्तम किस्म के खाद ,बीज, नीम कोटेड यूरिया, मंडी प्रणाली, सॉयल हेल्थ कार्ड, अटल किसान पेंशन योजना, भावांतर भरपाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है,किसानों को बाजार की मांग के अनुसार नगद फसल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं बनाकर लागू की जा रही हैं,सांसद रत्नलाल कटारिया ने कहा कि छोटे किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार ने फसल विविधीकरण, दूध उत्पादन, मछली पालन मधुमक्खी पालन योजना को लागू किया है,भाजपा की केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार व हरियाणा की मनोहर लाल सरकार किसानों के हितों के लिए समर्पित है,सांसद कटारिया ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा सवाल का जवाब देने को तैयार है संसद में सवाल भी हो और शांति भी हो,सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज होनी चाहिए वह हो लेकिन संसद की गरिमा ,स्पीकर पद की गरिमा, चेयर की गरिमा के विषय में हम चिंतन करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी के काम आए।