चुनाव आयोग पर दलित नायक खड्गे का गुस्सा फूटा

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खड्गे का फाइल फोटो

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘जो भी उपचुनाव में उम्मीदवार होंगे उन्हें सिर्फ 5-6 महीने के मौजूदा लोकसभा के कार्यकाल के लिए चुनाव का भारी-भरकम खर्च वहन करना होगा’

आचार संहिता के बहाने अब सरकारी मशीनरी को कुछ दीं और आराम के मिल जायेंगे

कर्नाटक के 3 संसदीय क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा को लेकर चुनाव आयोग कांग्रेस के निशाने पर आ गया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिना राज्य सरकार को भरोसे में लिए उपचुनावों के तारीखों की घोषणा की.

उन्होंने आयोग के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा, ‘जो भी उपचुनाव में उम्मीदवार होंगे उन्हें सिर्फ 5-6 महीने के मौजूदा लोकसभा के कार्यकाल के लिए चुनाव का भारी-भरकम खर्च वहन करना होगा.’

खड़गे ने कहा, ‘वो (चुनाव आयोग) इसे रोक सकते थे लेकिन उन्होंने पहले भी ऐसा किया है, वो जब चाहते हैं तब चुनाव की तारीखें टाल देते हैं या उसे घोषित समय से पहले कर देते हैं. कुछ क्षेत्र सूखे की चपेट में हैं, कुछ बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं. अब आचार संहिता लागू हो जाने के कारण यहां किसी तरह का काम नहीं हो सकेगा.’

बता दें कि चुनाव आयोग ने शनिवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही कर्नाटक की तीन संसदीय क्षेत्रों (शिमोगा, बेल्लारी और मांडया) में भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया था.

कर्णाटक में उपचुनावों कि घोषणा के साथ जेडीएस पर छाये चिंता के बादल

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तीन लोकसभा सीटों और दो विधानसभा चुनावों पर उप चुनाव की घोषणा ने कर्नाटक की जेडीएस सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है. शनिवार को चुनाव आयोग ने शिमोगा, बेल्लारी और मांड्या लोकसभा सीटों और जामखंडी और रामनगर विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव कराने की घोषणा करके राज्य सरकार को चौंका दिया है. आम चुनाव से महज चार महीने पहले होने वाले इन उपचुनावों को लेकर कांग्रेस और जेडीएस भ्रम की स्थिति में आ गई है.

क्योंकि अगले ही साल लोकसभा चुनाव होने हैं तो तीनों बड़े दल बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस को बिल्कुल अंदेशा भी नहीं था कि चुनाव आयोग बीएस येद्दयुरप्पा, बी श्रीमलुरु और सीएस पुत्ताराजू द्वारा छोड़ी गई इन सीटों के लिए भी उपचुनाव की तारीख तय कर देगा. कांग्रेस के विधायक सिद्धू न्यामगौड़ा की मृत्यु और मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की दो सीटों पर जीत के बाद रामनगर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद इन सीटों में भी उपचुनाव की जरूरत पड़ी.

इन दोनों विधानसभा सीटों पर अपनी जीत को लेकर जेडीएस-कांग्रेस ज्यादा फिक्रमंद नहीं दिख रही. हालांकि आम चुनाव से महज चार महीने पहले कर्नाटक में लोकसभा की तीन सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और जेडीएस भ्रम की स्थिति में है.

इतने कम समय के लिए चुनाव की जरुरत नहीं थी:

तीनों पार्टियों के नेताओं का कहना है कि इतने कम समय के लिए इस उपचुनाव की कोई जरूरत नहीं थी. हालांकि इनमें से दो लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं और उसने शिमोगा के लिए पहले से ही उम्मीदवार को घोषित कर रखा है. येदियुरप्पा के बेटे और पूर्व सांसद राघवेंद्र यहां से चुनाव लड़ेंगे. पार्टी ने बी श्रीरालुरु को बेल्लारी से अपनी पसंद का उम्मीदवार घोषित करने को कहा है. इसके अलावा बीजेपी मंड्या सीट पर जेडीएस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मतभेदों का फायदा उठाने की योजना बना रही है.

मांड्या सीट पर जेडीएस काबिज है, इसलिए गौड़ा ने कांग्रेस से इसे उन्हें देने के लिए कहा है. हालांकि कांग्रेस का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है और दावा कर रहा है कि कांग्रेस की मौजूदा सांसद राम्या दिव्या स्पंदना 2014 में जेडीएस उम्मीदवार से सिर्फ 5,000 वोटों से हारी थीं.

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता न कहा, ‘अगर हम जेडीएस के खिलाफ मंड्या से अपना उम्मीदवार उतारते हैं, तो गठबंधन सरकार गिर जाएगी और अगर हम जेडीएस को मंड्या में वापस लाते हैं तो हमारी पार्टी वहां पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. हम वहां काफी मजबूत हैं और यह हमारे लिए यह सुनहरा मौका हो सकता है.’

मंड्या से स्थानीय कांग्रेस नेता चेलुवरया स्वामी ने जिले में जेडीएस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से साफ इनकार किया है. इसके अलावा ऐसी भी खबर है कि बीजेपी उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है

रामनगर सीट को लेकर कांग्रेस जेडीएस में द्वंद:

स्थानीय कांग्रेस नेता कुमारस्वामी द्वारा खाली की गई रामनगर विधानसभा सीट पर भी जेडीएस के समर्थन का विरोध कर रहे हैं. मुख्यमंत्री की पत्नी और पूर्व विधायक अनीता कुमारस्वामी वहां से चुनाव लड़ेंगी.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक लिंगप्पा का कहते हैं कि हालिया चुनाव में पार्टी को 60,000 से ज्यादा वोट मिले थे. ऐसे में पार्टी को जेडीएस के खिलाफ उम्मीदवार उतारना चाहिए.

कांग्रेस अभी भी बेल्लारी और शिमोगा लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की तलाश में है. ये दोनों सीटें बीजेपी के पास हैं. इसलिए गठबंधन को दोनों सीट पर जीत हसिल करने के लिए ताकतवर उम्मीदवार उतारने की जरूरत है. हालांकि कोई भी बड़ा नेता 6 महीने से भी कम कार्यकाल के लिए इन सीटों पर लड़ने में अपनी रुचि नहीं दिखा रहा. कांग्रेस नेता ने कहा कि इतने कम कार्यकाल के लिए कौन पैसा खर्च करना चाहेगा? इसके अलावा उनकी फिक्र यह भी कि है अगर पार्टी इन सीटों पर ठीक से नहीं लड़ती है तो इसका आगामी आम चुनावों पर असर पड़ेगा.

उधर जमखंडी विधानसभा सीट को लेकर जेडीएस और कांग्रेस के बीच कोई विवाद नहीं दिखता. जेडीएस ने पिछले चुनाव में एक हज़ार से भी कम वोट पाए और कांग्रेस ने दिबंगत विधायक सिद्धू न्यामुगड़ा के बेटे आनंद नय्मुगड़ा को वहां से उतारने का फैसला किया है.

जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुंडुराव ने कहा कि सभी मुद्दों को एक या दो दिनों में हल किया जाएगा और वे संयुक्त रूप से सभी पांच सीटों में बड़ी लड़ाई करेंगे.

40,000 people, mostly from Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar, have fled Gujarat

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Gujarat Home Minister Pradeepsinh Jadeja said that the state government has asked the police to take action on anyone threatening migrant workers forcing them to flee the state.

Ahead of elections in 5 states it seems to be pretty strategic move to disturb immigrant voters in the states

Gujarat Home Minister Pradeepsinh Jadeja said that the state government has asked the police to take action on anyone threatening migrant workers forcing them to flee the state.

“Thirty-five FIRs have been lodged and the number of attacks on migrants has decreased in the last 24 hours,” Jadeja said, adding, “We appeal to people to not be frightened as we are taking appropriate actions.”

In a statement issued today, Gujarat Chief Minister Vijay Rupani assured the safety of migrant workers and promised appropriate action against those involved in attacks.

He also appealed for the unity “which is the culture and identity of Gujarat”.

Reports say that around 40,000 people, mostly from Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar, have fled Gujarat following days of violence against them by unidentified groups.

In a press conference held on Monday, Jadeja acknowledged that there have attacks on the people from the three states in the last 4-5 days adding that action has been taken against the perpetrators.

“Police are interrogating the people who have been arrested for these attacks. We have registered three cases under the IT Act for spreading hatred on social media,” Jadeja told the media.

He said that the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) government in the state is committed to provide security to those who come to Gujarat for employment.

“We have submitted a report to the central govt regarding every incident,” the state home minister said.

Railways stations in northern parts of Gujarat witnessed crowds of migrant workers boarding trains bound for their home state to escape targeted attacks on them.

The attacks on the migrants began after a labourer from Bihar was arrested for allegedly raping a 14-month-old girl in a village in Sabarkantha district on 28 September.

Hate messages on Whatsapp were circulated calling for attacks on people from Bihar and Uttar Pradesh. Around 170 people were arrested in connection with the attacks till 6 October. Though the intensity of attacks has reduced stray incidents continue to be reported from seven districts in north Gujarat.

Bihar Chief Minister Nitish Kumar said that he had spoken to his Gujarat counterpart on Sunday.

“I spoke to Gujarat CM yesterday. We’re in touch with them. They’re monitoring situation. Those who’ve committed a crime should be punished but no bias should be harboured for others,” Kumar was quoted as saying by ANI on Monday.

In a letter written to Gujarat High Court Chief Justice R Subhash Reddy, Deputy Chief Minister Nitin Patel had requested the setting up of a special fast-track court in the case.

Addressing reporters on Saturday in Ahmedabad, Patel said, “I have written to the chief justice with request to set up a special fast-track court so that trial in rape cases at Himmatnagar (in Sabarkantha district) and Surat are held there and completed in a month or so.”

Meanwhile, the state government blamed Congress MLA Alpesh Thakor for the violence. According to reports, the toddler who was raped belonged to the Thakor community.

His group, the Thakor Sena, have been staging protests in north Gujarat demanding justice for the girl. Thakor had on Sunday called the attacks “unfortunate” and stated that his group “never advocated violence and only talked peace”.

Thakor had on 3 October announced a fast outside Ahmedabad’s Sabarmati Ashram on 8 October to seek justice

Vijayan accused the RSS of disturbing the law and order in the state by taking advantage of the SC verdict.

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The National Ayyappa Devotees (Women’s) Association had challenged the earlier verdict of the apex court allowing the entry of women of all ages into the Sabarimala temple.

Hundreds of Ayyappa devotees, including women in various parts of Kerala have been protesting against the Supreme Court verdict.

Over 4000 women held protests in Kerala and demanded the Kerala government to file a review petition.

Kerala government on Monday reiterated its stand stating that it will implement the Supreme Court verdict on the entry of women in Sabarimala temple.

This comes on the heels of a review petition filed by the National Ayyappa Devotees (Women’s) Association which challenged the earlier verdict of the apex court allowing the entry of women of all ages into the Sabarimala temple.

Chief Minister Pinarayi Vijayan said filing a review petition was against the stand. He said it was the responsibility of the government to implement the verdict of the Supreme Court.

Addressing a press conference, Vijayan said it was not the policy of the government to fight with believers.

However, the chief minister said the interest of the believers will be protected and that the government was ready for a discussion.

Vijayan also accused the RSS of disturbing the law and order in the state by taking advantage of the SC verdict.

The petitioner, president of the National Ayyappa Devotees Association said the verdict cannot be a match for the voice of the people.

“The petitioners believe that no legal luminary, not even the greatest of jurists or a judge, can be a match to the common sense and wisdom of the masses. No judicial pronouncement, even of the highest judicial tribunal in this country… can be a match for ‘the voice of the people’,” the petition read.

According to a Live Law report, Shylaja Vijayan, in her petition said the petitioners in the original case before the Supreme Court were not devotees of Lord Ayyappa and hence, there was no ‘cause of action’ at all in existence for invocation of the jurisdiction of the court.

She claimed that the judgment has sent “shock waves among millions of Ayyappa devotees”.

The chief priest of the Sabarimala temple and the Pandalam palace that is closely linked to the legend of the Sabarimala deity, have decided to skip the meeting called by the chief minister to discuss the 28 September Supreme Court verdict.

Hundreds of Ayyappa devotees, including women in various parts of Kerala have been protesting against the Supreme Court verdict.

Over 4000 women held protests in Kerala and demanded the Kerala government to file a review petition.

The protests gained momentum after the Pinarayi Vijayan-led LDF government last week refused to file review petition against the Sabarimala temple verdict.

A rally ‘Ayyappa Nama Japa Yatra’ was held on Sunday at Delhi’s Jantar Mantar where the devotees protested against the top court ruling.

In a landmark judgement on September 28, a five-judge constitution bench headed by Chief Justice Dipak Misra lifted the ban on entry of women of menstrual age into the shrine.

The apex court in a 4:1 ruling, said women were equally entitled to enter and worship in the temple.

Prior to the verdict, girls below the age of 10 and women over 50 were only permitted to enter the shrine.

Jagannath Sena has made a mockery of the shrine’s sanctity

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It is deeply to be regretted that Puri’s Jagannath Temple should be reduced to an object of fury on the part of devotees, aided and abetted by the servitors. Indeed, last Wednesday’s vandalism was tacitly condoned by the latter, the spirited footsoldiers of a vigorous faith and a segment that has traditionally controlled ingress and egress to the holy of holies.

Not wholly unrelated is the financial spin-off from donations. Both groups appear to have conveniently overlooked the imperative of the queue system, which is integral to the Supreme Court directive on temple reforms. The system, that was introduced last Monday, is intended to impart a scintilla of discipline at the time of entry and exit, given that hundreds of thousands visit the unique Jagannath Temple each day, where rituals are performed from 4 a.m. to midnight.

In the vicinity of the sea, the shrine shares the honour of a tourist attraction in Incredible India. The violence over queues spearheaded by a certain entity called Jagannath Sena has made a mockery of the shrine’s sanctity. A hitherto innocuous group has demonstrated its destructive potential. Ransacked was the office of the Shree Jagannath Temple Administration, the home of the Puri MLA and revenue minister, the temple’s metal barricades were dismantled, a traffic post was set on fire.

In a word, the mob smashed everything they could lay their hands on. In the event, Jagannath Temple witnessed the worst both in terms of mob fury and police action ~ lathi-charge and the firing of tear gas. Clearly, the agitators have gone on overkill in protest against an apex court order and its execution.

The extent of the mob frenzy makes it plain that a section of the devout had responded with far greater indignation than they were entitled to. Wednesday’s Puri bandh was thoroughly uncalled for. The Supreme Court’s reforms package is central to the crowd-control strategy and there can be no two opinions on maintaining discipline at the time of entry to and exit from the temple. And the judiciary’s directive will have to be adhered to. It lends no scope for mob frenzy as the seaside town suffered this week. Sad to reflect, neither the temple authorities nor the district administration could anticipate the pent-up rage of the mob over the queue system.

And yet there exist several other issues that cry out for urgent attention. Not least the system of donations that offers the pandas a 35 per cent spinoff. Small wonder there has been vehement opposition to the move to place donations in hundis.

And in the face of the 24 X 7 cordon sanitaire around the temple, the chief deterrent is arguably not the thought of queueing up, but the harassment by servitors and sevayats. No less a matter of concern is the appalling level of hygiene and sanitation within the temple complex. There are issues close to the bone that direly need to be addressed.

BrahMos Aerospace engineer arrested for leaking “technical information” to Pakistan

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Nishant Agrawal was nabbed in a joint operation by the Uttar Pradesh and Maharashtra Anti-Terrorism Squads

An engineer with the BrahMos Aerospace unit near here was arrested on Monday for allegedly leaking “technical information” to Pakistan, an official said.

Nishant Agrawal was nabbed in a joint operation by the Uttar Pradesh and Maharashtra Anti-Terrorism Squads (ATS) at BrahMos’ Wardha Road facility, an ATS official said.

The engineer was living in a rented accommodation on Wardha Road since the last year, his landlord Manohar Kale said.

Mr. Kale said the police team arrived at the building at 5.30 a.m and was there till 5 p.m.

Mr. Kale said Agrawal hails from Roorkee and got married two months ago. “He was staying with his wife here and had given his Aadhaar card copy and a certificate from his employer to me while moving in,” he said.

BrahMos Aerospace was formed as a joint venture between India’s Defence Research and Development Organisation (DRDO) and the ‘Military Industrial Consortium’ ‘NPO Mashinostroyenia’ of Russia.

The company was established in India through an inter-governmental agreement signed on February 12, 1998, between India and Russia. The name BrahMos represents the fury of the Brahmaputra and the grace of the Moskva rivers

अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त

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पंचकूला, 8 अगस्त:
उपायुक्त श्री मुकुल कुमार ने जिला टास्क फोर्स कमेटी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हए कहा कि वे जिला में कहीं पर भी अवैध खनन न होने दें और इस दिशा में गठित की गई ज्वांइंट कमेटी निरंतर चैकिंग करे और यदि इस दौरान कोई अवैध खनन करता पाया जाए तो उसके खिलाफ  कार्रवाई की जाए।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि वे सडक़  के साथ अवैध खनन से हुए खड्डे करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करें। उन्होंने खनन विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से कहा कि जब भी टीम के साथ चैकिंग करने जाएं तो संबंधित एसडीएम से ताल-मेल अवश्य करें। उन्होंने निरंतर चैकिंग कर अवैध खनन पर अंकुश लगाने की दिशा में भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये।
इस अवसर पर जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक जोरवाल ने संबंधित अधिकारियों को परामर्श देते हुए कहा कि वे हफ्ते में तीन-चार बार चैकिंग करना सुनिश्चित करें और चैकिंग से पूर्व पुलिस विभाग को भी सूचित करें ताकि उनके साथ पुलिस फोर्स भेजी जा सके। चैकिंग के दौरान कोई भी व्यक्ति अवैध खनन करता पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त जगदीप ढांडा ने भी अवैध खनन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों से बात-चीत की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनका स्टाफ संबंधित अधिकारियों के साथ तैनात रहेगा और चैंकिंग निरंतर करनी होगी तभी हम लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंच सकेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन क्षेत्रों में अवैध खनन की गुंजाइश अधिक है ऐसे स्थानों का चयन कर वहां पर ज्वाइंट कमेटी अपनी नजर रखे और अवैध खनन वालों को दबोच कर कार्रवाई अमल में लाएं ।
इस अवसर पर बैठक में एसडीएम पंचकूला पंकज सेतिया, एसडीएम कालका रिचा राठी, जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्त संजीव राठी, जिला खनन अधिकारी राजीव धीमान, सिंचाई विभाग के एसडीओ दीपक, पर्यावरण विभाग की ओर से कमलजीत सहित कमेटी के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

स्पोर्टस प्रमोशन सोसायटी पंचकूला द्वारा 27 व 28 अक्तूबर को 9वां कबड्डी (नैशनल) मुकाबला आयोजित किया जाएगा

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पंचकूला, 8 अक्तूबर:
स्पोर्टस प्रमोशन सोसायटी पंचकूला द्वारा 27 व 28 अक्तूबर को प्रात: 10 बजे 9वें कबड्डी (नैशनल) मुकाबला जिला के अतर्गत पडऩे वाले खंड बरवाला के गांव रत्तेवाली में स्थित सीनियर सेकंडरी स्कूल में आयोजित करवाए जाएंगे।
यह जानकारी पंचकूला के विधायक एवं मुख्य सचेतक तथा सोसायटी के चेयरमैन श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 6 स्थित फील्ड होस्टल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट की विजेता टीम को 31 हजार रुपये की नकद इनाम दिया जाएगा। उप विजेता टीम को 21 हजार तथा तीसरे स्थान पर विजेता टीम को 11 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ-साथ रस्सा-कस्सी प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी। इस प्रतियोगिता की विजेता टीम को 7100 तथा उप विजेता टीम को 5100 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बैस्ट रेडर, कैचर व आलराउंडर को भी 3100-3100 रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
श्री गुप्ता ने बताया कि इन मुकाबलों में एक गांव की टीम भाग ले सकती है। इसके साथ-साथ यहां पर कॉलेज की टीम भाग लेना चाहती है तो वो भी भाग ले सकती है। उन्होंने बताया कि भाग लेने वाली इच्छुक टीमें 27 अक्तूबर को प्रात: 10 बजे तक अपनी टीम का पंजीकरण करवा सकती है और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 200 रुपये की फीस देनी होगी। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए टीमें राज सिंह दहिया मोबाईल नंबर 09988099453, अशोक शर्मा खटौली 09467472961, डीके राणा मोबाई नंबर 09417466366 तथा सरपंच रोणकी राम 07082455205 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि टैक्रीकल कमेटी द्वारा सभी टीमों के कप्तानों की उपस्थिति में कबड्डी के मैचों का ड्रा निकाला जाएगा और मैचों का ड्रा निकालने के बाद किसी भी टीम को एंट्री नहीं दी जाएगी। किसी भी टीम को आने-जाने का भत्ता नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ-साथ मौके पर ही स्वच्छता पर आधारित प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी। सोसायटी द्वारा गत 9 सालों से यह प्रतियोगिता करवाई जा रही है। सोसायटी का इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में छुपी खेल प्रतिभाओं को उजागर किया जा सके और युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। उन्होंने बताया कि सोसायटी द्वारा बेडमिंटन, कबड्डी, रस्सा-कस्सी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती हैं।
उन्होंने बताया कि 13 नवंबर को स्पोर्टस प्रमोशन सोसायटी द्वारा जिले के ऐसे खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक प्राप्त किए हैं, उन्हें समनित करने के साथ-साथ प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
इस अवसर पर स्पोर्टस प्रमोशन सोसायटी के प्रधान डीपी सोनी, महामंत्री एनडी शर्मा, वित्त सचिव वरिंदर मेहता, बीबी सिंघल, डॉ० एसके पुनिया सहित सोसायटी के अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

रात्रि कार्यक्रम के दौरान पैनल भजन पार्टी के कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों का भरपूर मनोरंजन किया

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मेारनी /बरवाला,/रायपुररानी  8 अक्तूबर:
सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से सभी जिलों में प्रत्येक माह दो रात्रि कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पंचकूला द्वारा मोरनी खंड के गांव सबीलपुर में रात्रि कार्यक्रम आयोजित किया गया।
रात्रि कार्यक्रम के दौरान पैनल भजन पार्टी के कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। इसके अलावा कलाकारों ने गीतों एवं भजनों के माध्यम सरकार की विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही विकासात्मक योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने सरकार द्वारा किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से दी जा रही नवीनतम कृषि उपकरणों एवं सबसिडी बारे में जागरूक किया। उन्होंने किसानों को यह भी संदेश दिया कि वे फसल अवशेषों को न जलाएं बल्कि उन्हें मिट्टी में ही मिलाये ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़े। इसके साथ साथ उन्होंने अपने खेत की मिट्टी का  परीक्षण करवाकर उसके पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने बारे भी सचेत किया।
इसी तरह सरकार द्वारा सामाजिक पैंशनों की बढ़ौतरी के बारे में भी लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि मास नवंबर की बढ़ी हुई  पैंशन 2 हजार रुपये मिलेगी। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास विभाग की ओर से लोगों को अपना कार्य करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इनमें पशुपालन, भेड़ बकरी  पालन व अन्य कार्यों के साथ साथ छोटे छोटे लघु उद्योग लगवाने के अलावा डीजल वाहन खरीदने के लिए भी ऋण मुहैया करवाया जाता है।
कार्यक्रम में चलचित्र के माध्यम से सरकार की एक ओर सुधार कार्यक्रम की फिल्म भी दिखाई, जिसको लोगों ने काफी पसंद किया। सर्जिकल स्ट्राईक की फिल्म में जवानों की वीरता एवं बहादुरी को देखकर युवाओं में देशभक्ति एवं राष्ट्र  प्रेम की भावना को मजबूत किया। सहायक सूचना एंव जनसंपर्क अधिकारी सीतेन्द्र राणा ने लोगों को उज्जवला योजना, बिजली माफी एवं कम रेट करने, स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रष्टाचार मुक्त  प्रशासन, जन धन योजना, मुद्रा लोन इत्यादि योजनाअेां के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर गांव के होशियार सिंह, यादराम, खुशीराम व हेमसिंह ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलती है वही कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित होता है और लोग समय पर इनका लाभ लेने के लिए आगे आयेंगें। कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं एवं  बच्चों ने शिरकत की।

जिला स्तरीय खेल महाकुम्भ में 9 अक्तूबर तक खेल परिसर सेक्टर 3 में पंजीकरण होगा

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पंचकूला 8 अक्तूबर:
पंचकूला सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल परिसर मे 11 से 13 अक्तूबर तक जिला स्तरीय खेल महाकुम्भ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं के लिए 9 अक्तूबर तक पंजीकरण करवाए जा सकते है।
जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती ज्योति  रानी ने बताया कि इस खेल महाकुम्भ में पुरुष व महिला सीनियर आयु के 15 खेल मुकाबले करवाए जाएगें, जिसमें तीरांदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉस्केटवाल, बॉक्सिंग, फुटबाल, जिम्नास्टिक, हैंडबाल, हॉकी, जुडो, कब्बडी नैशनल स्टाईल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीवाल तथा कुश्ती के मुकाबले शामिल हेैं। इन प्रतियोगिताओं में व्यक्तिगत प्रतिस्र्पधा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार के रूप में 2000, 1500 व 1000 रुपयेे की राशि प्रदान की जाएगी।
खेल अधिकारी ने बताया कि टीम प्रतिस्पर्धा में प्रथम , द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमश: 1500, 1000 व 750 रुपये नकद ईनाम दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों को पंजीकरण 9 अक्तूबर तक खेल परिसर सेक्टर 3 में संबंधित खेल प्रशिक्षक से करवाना अनिवार्य है।  अधिक जानकारी के लिए जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के मोबाईल न0 9417040909 तथा एथलेटिक्स प्रशिक्षक नसीम अहमद के मोबाईल न0 9501305885 पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है।