“Protest is just adding to losses of farmers.” Balraj Singh

The protests blocked supply of vegetables, milk and other essentials by vandalising vegetable trucks and milk tankers

 

Three days of ‘Gaon Bandh protest’ backed by some farmer unions in the country has left commercial dairy farmers in Punjab furious due to mounting losses. Many have been struggling to manage milk produced in bulk, and have said that they are against spilling it on roads.

As part of the protest, dairy farm owners are not allowed to sell their produce to government-run milk plants and other dairies for supply in cities. Some commercial dairy farmers Sunday also said that with mounting losses, they will have no other option but to withdraw from the protest and sell milk to plants. Others said they were considering of setting up chabeels (giving milk out for free) on roads or donating it to orphanages and old age homes.

Speaking to The Indian Express, Daljit Singh, president Punjab Dairy Farmers Association (PDFA), Punjab’s largest association for dairy farmers with 27,000 members, said, “Just in three days, we have incurred losses in crores. There are 6,500 big dairy farmers who are producing 200 to 5,000 litres of milk daily. It costs Rs 5,000 to Rs 1.50 lakh. It is easy for farmers who have less milk produce. They can consume at home or distribute among poor. But how do you manage as much as 50 quintals of milk daily? We are not in favour of spilling it on roads. It is not the right way to protest. Roughly, dairy farmers are already under loss of 2 to 2.5 crore in three days.”

He added that they were trying to approach farmer union leaders and activists to find a solution. “We held a meeting today at Bajakhana in Faridkot with activists from Bhartiya Kisan Union (Sidhupura), but it was futile. Another meeting will be held tomorrow.”

Kulbeer Singh, a dairy farmer from Kapurthala, said that his farm produces 800 litres of milk daily and his chillers are already filled to capacity. “It is worth Rs 30,000 daily. In three days, I am already under loss of 90,000. Is this a way to protest? Is this causing any loss to the government? I have 3,000 litres capacity of chillers and they are almost full. I am planning to put a chabeel on road in coming days. But we will never spill it on roads. Earlier, I was selling milk to Verka.”

Balraj Singh Khaira, a dairy farmer from Jalandhar, said that he has been distributing his around six quintal milk produce among labourers and poor families since three days. “It is for around Rs 15,000-20,000, but there is no way I will spill it on roads. This way to protest is just adding to losses of farmers.”

Milkmen union also held a protest outside Rampura Phull police station in Bathinda. They alleged that they are being stopped from selling milk even when they wanted to.

In another incident at Lehra Mohabbat in Bathinda, a dairy owner Manpreet Singh alleged that he was manhandled and his vehicle was also damaged by some protesting farmers when he was loading milk and cheese in his vehicle. “My 2.7 quintals of milk and 12 kg of cheese was destroyed by the protesters. Are they going to pay for loss? They also damaged by vehicle,” he said.

Dairy owners also protested against farmers’ unions and spilled huge quantity of milk on roads in Bhawanigarh town of district Sangrur. They said that since farmers are not allowing them to sell milk in cities, they do not have space or any arrangement to store it. So, they should be allowed to sell milk or spill it on roads.

HS Sandhu, general manager Verka Milk Plant, Ludhiana, said that milk supply to consumers in cities hasn’t been affected yet. “We are managing somehow. Yes, the milk collection has been hit, but we have stopped drying 3 lakh litres of milk which we were doing on daily basis. We can’t say how coming seven days would be but milk supply to consumers has not been hit yet.”

Modi – Mattis Pledged to Continue With Strong Bilateral Strategic Partnership

India and the United States have pledged to continue their strong bilateral strategic partnership, the Pentagon said after a meeting between Prime Minister Narendra Modi and US Defence Secretary Jim Mattis.

Mattis met the prime minister on the sidelines of the International Institute for Strategic Studies’ 17th Asia Security Summit — also known as the Shangri-La Dialogue — in Singapore on Saturday.

“The two discussed the importance of the US-India relationship, and the role of both nations in cooperating to uphold international laws and principles, and to maintain a free and open Indo-Pacific,” defence spokesperson Captain Jeff Davis said here yesterday.

The two leaders “pledged to continue the strong US-India strategic partnership and affirmed their commitment to maintaining peace, stability and prosperity in the region,” Davis said in a readout of the meeting.

“Vikas” is The Only Agenda in Polls: BJP

 

 

The Bharatiya Janata Party (BJP) has sounded the poll bugle in Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh with all the three chief ministers organizing Vikas Yatras, or development rallies, to list out the achievements of their respective state governments, and that of the centre.

In fact, development is back on the agenda, and showcasing the performance of the National Democratic Alliance government under Prime Minister Narendra Modi, and those of the states will be key to winning the upcoming assembly polls, feel party leaders.

“There is a continuity in all three campaigns —Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh—and the name of the campaign will help BJP talk about the development initiatives of the governments,” said a senior party leader involved in planning the Vikas Yatras.

While Shivraj Singh Chouhan has already concluded his Vikas Yatra in Madhya Pradesh, Raman Singh is continuing with his yatras in Chhattisgarh. Rajasthan chief minister Vasundhara Raje is yet to start her campaign. For Raje, however, the groundwork has started. She has been meeting different sections of the people across districts to talk about the development projects of the state and central governments.

BJP, in fact, is setting the agenda for the polls. “By talking about development, it is an attempt to ensure that the discussion during the assembly elections will be around development and not caste or religion. BJP wants elections to be contested on issues rather than caste,” the BJP leader added.

State elections in December are important for the BJP, more so as it might have to face severe anti-incumbency after being in power for three consecutive terms in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Rajasthan may also be a hard-fought battle with a resurgent Congress knocking on the doors.

 

Election Commission to Probe Voters List in Madhya Pradesh

 

With six months to go for the assembly elections, the Madhya Pradesh unit of the Congress party has alleged that there were nearly 12%, or 6 million, fake voters in the state’s electoral rolls.

In a memorandum submitted to the Election Commission of India (EC), the Congress claimed that it had proof that “duplicate, repeat, multiple, illegal, invalid and false” entries were made in the state’s electoral list.

Hours after the memorandum was submitted, the EC set up two teams comprising central officials for Bhopal and Narmadapuram, and asked them to submit the final reports by 7 June. The teams were asked to verify every concern, assess the status of field verification and fix accountability.

Senior Congress party leaders, including state unit chief Kamal Nath, campaign committee chief Jyotiraditya Scindia, coordination committee chief Digvijay Singh and in-charge Deepak Babaria met senior EC officials on Sunday morning and demanded that the rolls should be “scrutinized meticulously” to ensure that irregularities and duplications are removed.

“There are several bogus voters. This cannot be a mistake. This is intentionally creating a fraudulent list. Our estimate is of 60 lakh (6 million) voters and this does not include those whose names have not been included or whose names are removed. This is only for duplicate, triplicate or names that have appeared five times in one or more constituencies,” Nath said in a joint press conference with other senior leaders in New Delhi.

Congress leaders said the complaint is based on studies by teams of its state units and “independent researchers”.

“We analysed 101 assembly constituencies where 24,65,000 fake voters were found. In the second category where two assembly constituencies had the same name and photos, we analysed 91 constituencies where 27 lakh fake voters were found. This is only 40% of total constituencies in Madhya Pradesh. If you extrapolate it, there are 60 lakh fake voters in the state,” Scindia told reporters.

In a presentation submitted to the poll panel, the party showed copies of voter IDs with the same photographs, but different names across constituencies. It also claimed that the increase in total electorate is much more than the corresponding increase in population of the state.

Bank of Baroda, IDBI Bank Ltd, Oriental Bank of Commerce and Central Bank of India

 

The government is considering merging at least four state-run banks, including Bank of Baroda, IDBI Bank Ltd, Oriental Bank of Commerce and Central Bank of India, two people aware of the matter said. If the plan goes through, the merged entity will become the second-largest bank in the country after State Bank of India, with combined assets of ₹16.58 trillion.

With the merger, the government hopes to help stem the rise in bad loans in their books at a time when poor asset quality has crippled the lending ability of some of them. The merger will also allow the weak banks to sell assets, reduce overheads and shut money-losing branches.

The four banks that are being proposed to be merged are under pressure with combined losses of ₹21,646.38 crore in the year ended 31 March.

The department of financial services, under the finance ministry, is also simultaneously considering a 51% stake sale in IDBI Bank to a strategic partner, for ₹9,000-10,000 crore, the people said on condition of anonymity.

“Dilution of (government) stake in IDBI Bank could also be achieved through stake sale to private equity investors,” said one of the two people cited above. Queries emailed to IDBI Bank, Bank of Baroda, Oriental Bank of Commerce and Central Bank of India did not elicit any response.

On 21 May, IDBI Bank told the exchanges in a regulatory filling that a special resolution will be placed for further issue of capital at its board meeting of 25 May.

On the following day, IDBI Bank informed the exchanges about a scrutinizer report for an increase in the bank’s authorized capital from the existing ₹4,500 crore to ₹8,000 crore.

The increase in authorized capital could facilitate the sale of a stake of 51% or more, in the form of a preferential issue to investors.

Government officials declined to comment, saying the matter is highly market sensitive. In his 2016 budget speech, finance minister Arun Jaitley said that the government was considering reducing its stake in IDBI Bank to less than 50%.

The government had merged SBI with five of its associate banks and Bharatiya Mahila Bank in April 2017.

गोली चलाने पर एक गिरफ्तार

चंडीगढ़ 3 जून,2018:

शहर के 32 सेक्टर में आपसी मसले को सुलझाने आ दो गुटों में रविवार को फिर से झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बहसबाजी में तहश में आकर एक शख्स ने हवाई फायरिंग कर दी नतीजन दोनों गुटों में समझौता तो नहीं हो पाया, पर फायरिंग करने के आरोप में गगन नाम के इस शख्स को हवालात जाना पड़ा।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक सेक्टर 32 स्थित सरकारी अस्पताल के पार्क एक पुराने झगड़े को लेकर दो गुटों में समझौता चल रहा था। दोनों गुटों में जोर-जोर से बहसबाजी चल रही थी। इतने में गगन नाम के शख्स ने हवा में गोली चला दी। गोली चलते ही वहां से दोनों गुटों के लोग रफुचक्कर हो गए। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर आरोपी गगन को धर दबोचा। पुलिस ने थाना सेक्टर  34 में मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है।

 

हैमलटा द्वारा अपनी मांगों को लेकर 5 जून से हड़ताल

चंडीगढ 3 जून 2018 :

हरियाणा मैडीकल लैबोरेट्री टैक्निशयन वैलफेयर एसोसिएशन (हैमलटा)द्वारा अपनी मांगों को लेकर व लैब रिपोर्ट पर एम.बी.बी.एस.डाक्टर के काऊंटर साइन करवाने की थोपी गई शर्त को लेकर प्रदेश केे सभी लैब संचालक 5 जून से हड़ताल पर जा रहे हैं। हैमलटा के प्रदेश अध्यक्ष रमेश अहलावत ने बताया कि इस दौरान प्रदेश में चल रही सभी लैब में कार्य बंद रखा जाऐगा। वहीं क्लीनीकल लैबोरेट्री एसोसिएशन आफ इंडीया के राष्टीय सचिव मनोज यादव ने कहा कि हरियाणा द्वारा की जा रही स्ट्राईक में राजस्थान, छतीसगड़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित पूरा भारत हैमलटा के समर्थन में अपने-अपने राज्यों में अपनी लैब बंद कर हरियाणा का समर्थन करेंगे। ऐसे हालत में जब किसानों के विरोध के कारण पहले से ही देश व प्रदेश के लोग परेशान हैं तो 5 जून के बाद उक्त हड़ताल के बाद जनता के सामने आने वाली परेशानियों में काफी इजाफा होगा।

हरियाणा मैडीकल लैबोरेट्री टैक्निशयन वैलफेयर एसोसिएशन (हैमलटा)के अध्यक्ष रमेश अहलावत ने  खास बातचीत में बताया कि लैब रिपोर्ट पर एम.बी.बी.एस.डाक्टर के काऊंटर साइन करवाने के तुगलकी फरमान से हम सभी परेशान हैं। सरकार को बार-बार फैसला वापिस लेने व लैबोरेट्री संचालन के लिए अलग से कौंसिल बनाने की मांग की गई लेकिन सरकार ने आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया। इसी मुद्दे को लेकर हैमलटा की एक आपात बैठक 20 मई को सिरसा में हुई थी। जिसमें 5 जून के बाद हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया था। मीडिय़ा व ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी गई थी कि सरकार अपने फैसले को वापसि लेते हुए हमारे कारोबार को बचाने के लिए कुछ करे लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद कैथल में हड़ताल को लेकर रूपरेखा तैयार हुई व हिसार बैठक में संघर्ष को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने कहा कि 5 जून को सभी लैब संचालक जिला स्तर पर शातिंपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, इस दौरान अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो पूरे देश के लैब संचालक पंचकुला कूच करेंगे और जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती शातिंपूर्वक तरीके से उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी लैब संचालक एसोसिएशन के बैनर तले एकजूट हैं। कोई भी लैब संचालक एम.बी.बी.एस.डाक्टर को हायर नहीं करेगा। वहीं क्लीनीकल लैबोरेट्री एसोसिएशन आफ इंडीया के राष्टीय सचिव मनोज यादव ने इस बारे में  बताया कि अकेला हरियाणा ही नहीं पूरा भारत इस संघर्ष में हरियाणा के साथ खड़ा है। 5 जून के बाद हरियाणा सहित पूरे भारत में अनिश्चतकालिन हड़ताल की जा रही है। यह हड़ताल तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक डी.एम.ली.टी. को उनके अधिकार वापिस नहीं मिल जाते। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सरकारी फरमान से लाखों लोग बेरोजगार होने के कगार पर पहुंच चुके हैं लेकिन सरकार कार्पोरेट घरानों के हाथों में खेल रही है।

अनिल विज ने किया 5.50 करोड़ की एम् आर आई मशीन का उद्घाटन किया

स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज ने आज रोटरी कैंसर एवं जनरल अस्पताल अम्बाला छावनी में स्थापित की गई एमआरआई मशीन का उद्घाटन किया। समाज सेवियों के सहयोग से 5.50 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित यह मशीन जर्मनी की सीमंस कम्पनी द्वारा तैयार की गई है, जिसमें शरीर के अन्य अंगो की जांच के साथ-साथ ब्रैस्ट कैंसर की जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी। दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाद यह दूसरी मशीन है, जो अम्बाला छावनी के इस अस्पताल में स्थापित की गई है।स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार के लिए अपने स्वेच्छिक कोष से 10 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। इससे पूर्व भी स्वास्थ्य मंत्री दो बार 10-10 लाख रुपए की अनुदान राशि इस अस्पताल की सुविधाओं के लिए उपलब्ध करवा चुके हैं। अनिल विज ने रोटरी क्लब द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन प्रयासों में समर्पित समाज सेवक डा0 जयदेव की सोच भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। उन्होंने डा0 जयदेव की समाज सेवा और त्याग भावना की सराहना करते हुए कहा कि समाज में बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं, जो घरेलू जिम्मेदारियों के साथ-साथ समाज की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। उन्होंने कहा कि अम्बाला छावनी की जनता को भी एक ऐसे श्रेष्ठ पुरूष की सेवाएं उपलब्ध हैँ, जो व्यक्तिगत सोच से उपर उठकर समाज सेवा को महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे विचारों को पनपने के लिए उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है और अम्बाला छावनी में यह भूमि डा0 जयदेव जैसे समाज सेवियों के रूप में ऐसे विचारों को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिकित्सा जगत नें वैद्य चिकित्सा पद्धति की उस तकनीक से, जिसमें नब्ज देखकर रोगों की पहचान की जाती थी, आधुनिक रोग जांच तकनीकों तक का लम्बा सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हर प्रकार की बीमारियों की जांच के लिए तकनीक उपलब्ध है और यह सराहनीय प्रयास है कि रोटरी क्लब द्वारा कैंसर अस्पताल अम्बाला छावनी में सभी नवीनतम चिकित्सा तकनीको का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने इस मशीन की स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपए का दान देने वाले स्वर्गीय तारा चंद जगाधरी के परिजनों, लगभग 1.50 करोड़ रुपए का सहयोग देने वाले डा0 रवि बंसल और 30 लाख रुपए का योगदान देने वाली दिल्ली निवासी श्रीमती मधु अग्रवाल की त्याग और दान भावना को नमन करते हुए कहा कि ऐसे युग में जहां व्यक्तिगत सुखों के लिए जायज और नाजायज तरीकों से धन इक्ट्ठा करने की होड लगी है, इस तरह की दान भावना होना पूरे समाज के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि दान देने की भावना तो बहुत से लोगों में होती है लेकिन दान का सही प्रयोग होने का विश्वास न होने पर यह संभव नही हो पाता। उन्होंने कहा कि इस विश्वास को रोटरी क्लब अम्बाला छावनी की टीम विशेषकर डा0 जयदेव ने विकसित किया है। इस अवसर पर तहसीलदार राजेश पूनिया, रोटरी कैंसर एवं जनरल अस्पताल के चेयरमैन डा0 जयदेव गुप्ता, नवनियुक्त चेयरमैन नलिनी गुप्ता, शुभ आदेश मित्तल, रोटरी के अध्यक्ष आर.के. शर्मा, डा0 पुनीत गुप्ता, के.के. जैन, ए.डी. गांधी, योगेश चंद गुप्ता, दीप चंद गुप्ता, डा0 वाईपी दास, मीडिया सलाहकार डा0 अनिल दत्ता, अनुभव अग्रवाल, डा0 सुशील कुमार, अनूप चोपड़ा, सतपाल ढल्ल, डा0 कार्तिक मित्तल, डा0 देशबंधु, डा0 विनय मल्होत्रा, डा0 विवेकशील मल्होत्रा, पटना के पूर्व डिस्ट्रीक गवर्नर सी.खंडेलवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

जज साहिल यादव व एडवोकेट राजीव कुमार की सडक हादसे में मौत

चंडीगढ़। आज तड़के नारायणगढ़ के 32 वर्षीय न्यायाधीश साहिल यादव और बार ऐसोशियेशन के पूर्व प्रधान राजन गुप्ता की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके साथी एडवोकेट राजीव सिंह बरोली गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ दाखिल कराया गया है।

चश्मदीदों के अनुसार हादसा चंडीगढ़ रोड के गांव दनौरा के नजदीक हुआ जहां एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बार एसोसिएशन नारायणगढ़  के पूर्व प्रधान राजन गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार कि रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि  कार ने अनियंत्रित होकर कई बार हवा में पटलियां खाई, फिर उसके बाद जमीन से करीब बीस फुट ऊपर उठकर एक पेड़ से जा टकराई।

एडवोकेट राजन गुप्ता के चाचा अशोक कुमार ने शहजादपुर ने थाना नारायणगढ में ब्यान दर्ज करवाए कि आज सुबह उनके भतीजे राजन गुप्ता की गाडी का गांव दनौरा थाना नारायणगढ के पास एक्सीडेंट हो गया था। सूचना मिलने पर मौके पर जाकर देखा तो उसका भतीजा राजन गुप्ता घायल अवस्था में सडक पर पडा था तथा जज साहिल यादव व एडवोकेट राजीव कुमार गाडी में फंसे हुए थे। जिनको इलाज के लिए सामान्य हस्पताल नारायणगढ लाया गया।

जहां पर पहुंचते ही उसके भतीजे राजन गुप्ता की मृत्यु हो गई।  डॉक्टरों ने जज साहिल यादव व एडवोकेट राजीव कुमार को पीजीआई  रैफर कर दिया। गम्भीर चोटें की वजह से जज साहिल यादव की भी पीजीआई चंडीगढ में मृत्यु हो गई। यह हादसा अचानक गाडी पलटने के कारण हुआ है। थाना नारायणगढ पुलिस द्वारा इतेफाकिया एक्सीडेंट होने पर 174 सीआरपीसी की कार्यवाही अमल में लाई है।

चलती चक्की

दिनेश पाठक अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर। विधि प्रमुख विश्व हिन्दु परिषद

लोक तंत्र खतरे में ………. !!!

आजकल भारतीय राजनीति मे एक नारा बहुत जोर शोर से बोला जाता है”भारत में लोकतंत्र खतरे मे है”आज देश के किसी भी हिस्से मे खासकर भाजपा शासित राज्य मे कोई भी घटना घटित होती है फिर चाहे वो घटना आपराधिक हो,सामाजिक हो,आर्थिक हो,विपक्ष का यह नारा बुलंद हो जाता है कि देश मे लोकतंत्र खतरे मे है!यही नही कि यह नारा देने वाले सिर्फ राजनैतिक दल ही है,बल्कि वामपंथ से प्रभावित कुछ पत्रकार,बुजुर्ग छात्र, एवं एनजीओ भी इसमे शामिल है‌‌‌ ! सबसे पहलेहमें समझना होगा कि आखिर ये लोकतंत्र है क्या? शासनव्यवस्था के क ई तरीके होते हैजैसे राजतंत्र, सैनिक शासन,एक दलीय व्यवस्था, एवं लोकतंत्र! अतःशासन व्यवस्था का एक तरीका है लोकतंत्र! लोकतंत्र दो प्रकार का होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र! प्रत्यक्ष लोकतंत्र मेजनता स्वयं कानून बनाती है या जनता सरकार से कानून बनवाती है इसमे जनता का सीधा हस्तक्षेप होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र मे ही रैफरेण्डम,रिकाल,की प्रक्रिया होती है,जैसाकि फ्रांस,स्विटजरलैंड मे प्रत्यक्ष लोकतंत्र काम करता है!दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसाकि भारत मे है इसमे जनता शासन चलाने की शक्ति अपने चुने हुये प्रतिनिधि को देती है !ये जनता के चुने हुये प्रतिनिधि ही जनता के लिये कानून बनाते है!पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार”जनता का जनता के लिये जनता द्वारा किया शासन” ही सही मायने मे लोकतंत्र है!अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मे बहुसंख्यक का शासन होता है लेकिन अल्पसंख्यक को उचित अधिकार दिये जाते है तथा प्रेस की आजादी,स्वतंत्र न्यायपालिका, व्यस्क मताधिकार लोकतंत्र की पहचान है,विभिन्न राजनैतिक दल होते हैजिनमे से बहुमत से सरकार का गठन होता है! विचारणीय विषय यह है कि लोकतंत्र को खतरा कब और किससे होगा ? क्या लोकतंत्र मे बहुमत से जो सरकार चुनी जाती है वो अब नही चुनी नही जा रही या देश मे अब बहुमत से चुनी सरकार नही रही? लोकतंत्र मे एक विपक्ष होता है क्या अब इस देश मे विपक्ष नही रहा?या विपक्षी दल देश मे राजतंत्र, सैनिक शासन लागू होने का खतरा महसुस हो रहा है? जिससे उनको लगता है कि भारत मे लोकतंत्र खतरे मे है और राजतंत्र या सैनिक शासन आने वाला है !क्या लोकतंत्र मे स्वतंत्र न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र नही रही? क्या देश मे जनता के चुने हुये प्रतिनिधि शासन नही कर रहे?क्या भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि एक दलित या मुस्लिम की हत्या या उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाये जो कि सिर्फ एक आपराधिक क्रत्य है से देश मे लोकतंत्र खतरे मे आ जाये?उस अपराध के लिये दण्ड संहिता,दण्ड प्रक्रिया संहिता मे अपराधी को दण्डित करने का प्रवधान है पर देश मे ऐसा वातावरण तैयार किया जाता कि देश का लोकतंत्र खतरे मे आ गया! जिससे देश की छवि धूमिल होती है! जो राजनैतिक दल यह नारा बुलंद करते है वह क्या अपने दल मे भी लोकतंत्र अपनाते है या वहां सिर्फ राजतंत्र ही पसंद करते है?देश के ज्यादातर राजनैतिक दल पारिवारिक दल है वहां लोकतंत्र लागू नही करेंगे जबकि यह नारा बुलंद करने से पहले अपने अपने दलो मे लोकतंत्र अपनाये असली लोकतंत्र तो इन राजनैतिक दलो के अन्दर ही खतरे मे है!डा.भीमरावाम्बेडकर ने कहा था कि किसी राजनेता के लिये इतनी अंधमंददता न रखे जिसकी कीमत लोकतंत्र को चुकानी पडे ! राजनैतिक दलों मे ही चुनाव प्रक्रिया का अभाव ,राजनिति मे जातिधर्म का उपयोग, राजनीति का अपराधीकरण,एवं राजनैतिक भ्रष्टाचार से ही भारतीय लोकतंत्र को खतरा हो सकता है और किसी से नही!आज ससंद मे बहस का स्तर इतना गिर गया है कि पहले तो ससंद को चलने ही नही दिया जाता बमुश्किल चल भी गयी तो हमारे जन प्रतिनिधि जिस विषय पर बहस होती है उस पर दो मिनिट बोलेंगे अन्य बातों पर घण्टो भाषण देंगे जिससे ससंद मे किसी मुद्दे पर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिये वो नही हो पाती जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पडता है ! ये है लोकतंत्र को खतरा!देश के सभी राजनैतिक दलो को एक साथ बैठकर विमर्श करना चाहिये और बजाये देश मे लोकतंत्र का खतरा दिखने के ससंद मे सार्थक बहस करनी चाहिये