जांच से दुखी : चिदम्बरम बोले,”सीबीआई को जो बात करनी है मुझसे करे”

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मेरे बेटे को परेशान मत करो

  1. सीबीआई गलत सूचना फैला रही है

  2. सीबीआई को जो बात करनी है मुझसे करे

  3. मेरे बेटे कार्ति चिदंबरम को परेशान न करे

 

 

 

चिदंबरम ने कहा कि एयरसेल-मैक्सिस मामले में किसी अपराध का उल्लेख करते हुए प्राथमिकी नहीं है, ईडी पीछे पड़ी हुई है और आरोपों का जवाब अदालत में दिया जाएगा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर आरोप लगाया कि वह एयरसेल-मैक्सिस मामले में उनके पीछे पड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है और आरोपों का जवाब अदालत में दिया जाएगा. पूर्व वित्त मंत्री की यह टिप्पणी उस वक्त आई है जब दिल्ली की एक अदालत ने चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति की गिरफ्तारी पर लगी रोक को सात अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है.

कार्ति ने सीबीआई के जांच जारी रहने के दावे का खंडन करते हुए उसके समक्ष पेश होने से इंकार कर दिया था और कहा था कि एक विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था और इस मामले की सुनवाई समाप्त हो चुकी है. पी चिदंबरम ने एक के बाद एक किए गए ट्वीट के जरिए कहा, एयरसेल-मैक्सिस में, एफआईपीबी ने सिफारिश की थी और मैंने उस कार्यवाही के के विवरण (मिनिट्स) को मंजूरी दी थी. सीबीआई को मुझसे पूछताछ करनी चाहिए और कार्ति चिदंबरम को परेशान नहीं करना चाहिए. पी चिदंबरम ने एक ट्वीट में कहा, निराश सीबीआई गलत सूचना प्रसारित कर रही है. एयरसेल-मैक्सिस में एफआईपीबी के अधिकारियों ने सीबीआई के सामने बयान दर्ज किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मंजूरी वैध था.

एक विशेष अदालत में दायर सीबीआई के एक आरोपपत्र के मुताबिक, मैक्सिस की सहायक कंपनी मॉरीशस स्थित मैसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विसेज होल्डिंग्स लिमिटेड ने एयरसेल में 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर निवेश करने की मंजूरी मांगी थी. (मौजूदा विनिमय दर के आधार पर यह 5,127 करोड़ रुपया होता है) आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) इसकी मंजूरी देने के लिए सक्षम थी. एजेंसी ने 2014 में कहा था, हालांकि, वित्त मंत्री ने मंजूरी दी थी. तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा मंजूरी दिए जाने को लेकर एफआईपीबी (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड) की परिस्थितयों के आधार पर आगे की जांच की जाएगी. इससे जुड़े हुए मामले की भी जांच की जा रही है. भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था कि पूर्व वित्त मंत्री ने समझौते के लिए एफआईपीबी को मंजूरी दी थी, जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले सीसीईए को भेजा जाना चाहिए था क्योंकि 600 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अधिकार सिर्फ इसी समिति को था. इस मामले के सिलसिले में 2014 में एजेंसी के समक्ष पेश होने वाले पी चिंदबरम ने इस साल एक बयान में कहा था कि एफआईपीबी का अनुमोदन की मंजूरी ‘सामान्य कामकाज’ में दी गई थी.

व्यभिचार मामले मे केवल पुरुषों को सज़ा देने की पक्षकार मोदी सरकार

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मौजूदा एडल्टरी कानून में महिलाओं को सजा दिए जाने का प्रावधान नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में इस नियम में बदलाव के लिए एक याचिका दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने महिलाओं को भी एडल्टरी कानून के दायरे में न लाने की वकालत की है लेकिन पुरुषों को सजा मिलती रहे… इसका पक्ष लिया है

नई दिल्ली :

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कहा है कि एडल्टरी एक अपराध ही रहना चाहिए. एडल्टरी कानून को खत्म करने से विवाह की पवित्रता पर असर पड़ेगा. एडल्टरी को वैधानिक (लीगल) बनाने से वैवाहिक संबंधों को नुकसान होगा. केंद्र ने कहा है कि धारा 497 को विवाह की पवित्रता की रक्षा करने के लिए बनाया गया था.

एडल्टरी कानून को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ कर रही है. मौजूदा कानून के मुताबिक, शादी के बाद किसी दूसरी महिला से संबंध बनाने पर अभी तक सिर्फ पुरुष के लिए ही सजा का प्रावधान है. महिलाओं को इस मामले में कोई सजा नहीं होती. क्योंकि कानून में महिला शब्द का कोई जिक्र ही नहीं है.

जब आज महिला और पुरुष को एक समान माना जाता है तो कानून इन्हें क्यों अलग मान रहा है? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है. व्यभिचार या एडल्ट्री के केस में अब तक केवल पुरुषों पर मुकदमा चलता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा करने जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि विवाह के बाहर संबंध बनाने में पुरुष का ही दोष कैसे होता है और महिला क्या कोई वस्तु है ?

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह 157 साल पुराने प्रावधान की संवैधान के नज़रिए से जांच करेगा और चार सप्ताह में इसकी प्रतिक्रिया मांगने के लिए केंद्र को नोटिस जारी करेगा. कोर्ट ने कहा, ‘आपराधिक कानूनों में भेदभाव क्यों?’ केरल के एक्टीविस्ट जोसेफ साइन ने सुप्रीम कोर्ट में आईपीसी की धारा 497 की वैधता को चुनौती दी है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि ये समानता के हक के खिलाफ है. इसपर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्य पीठ ने इस धारा पर कई सवाल उठाए हैं.

पीठ का कहना है कि जब महिला-पुरुष बराबर हैं तो आपराधिक कानूनों में ये भेदभाव क्यों? ये पुरुषों के साथ भेदभाव है. व्यभिचार में महिलाओं को पीड़ित मानता है कानून आईपीसी की धारा 497 के तहत शादी के बाहर किसी महिला से संबंध बनाने वाले पुरुष पर व्यभिचार का मुकदमा चलता है और उसे पांच साल तक की सजा हो सकती है. लेकिन अगर व्यभिचार महिला ने किया हो तो वो उसे पीड़ित मानता है. संबंध बनाने में भले ही दोनों पक्षों की सहमति हो, लेकिन पीड़ित हमेशा महिलाओं को माना जाता है.

कोर्ट ने ये भी पूछा कि अगर पति अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने की इजाजत देता है, तो क्या वो महिला को एक वस्तु में नहीं बदल देता. महिलाओं को क्यों न मिले सजा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून हमेशा महिलाओं को पीड़ित मानकर उन्हें संरक्षण नहीं दे सकता. ये कानून पुरुषों को समानता का अधिकार नहीं देता.

यह जांचना आवश्यक है कि एक विवाहित महिला, जो एक विवाहित पुरुष के साथ व्यभिचार के अपराध के बराबर साथी हो सकती है, जो उसका पति नहीं है, उसे पुरुष के साथ क्यों दंडित नहीं किया जाना चाहिए. समाज की प्रगति के साथ बदले सोच सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने कहा कि वर्तमान में, कानून महिला के प्रति एक ‘संरक्षक रवैया’ मानता है और उसे एक पीड़ित के रूप में देखता है जो कि मौलिक अधिकारों और लिंग भेदभाव का उल्लंघन है. कोर्ट ने कहा समय आ गया है जब समाज को एहसास होना चाहिए कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर है. प्रथम दृष्ट्या से ये प्रावधान काफी पुरानी प्रतीत होती है. जब समाज की प्रगति होती है और अधिकार प्राप्त होते हैं, तो लोगों की सोच बदलती है.

4 से 5 साल की 59 बच्चियों को तहखाने में भूखे प्यासे रखा कैद

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दिल्ली के एक स्कूल में चार से पांच साल की बच्चियों को तहखाने में बंद करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि बच्चों को पांच घंटे से भी ज्यादा समय के लिए भूखे प्यासे तहकाने में बंद रखा गया

दिल्ली के राबिया पब्लिक स्कूल में चार से पांच साल की बच्चियों को तहखाने में बंद करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि बच्चों को पांच घंटे से भी ज्यादा समय के लिए भूखे प्यासे तहखाने में बंद रखा गया. मिली जानकारी के अनुसार, तहखाने में पंखा तक नहीं था और भीषण गर्मी से बच्चियों की हालत खराब हो गई थी.

दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली के हौज काजी में एक प्राइवेट स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज किया है. चांदनी चौक के राबिया पब्लिक स्कूल के खिलाफ बच्चियों को घंटों तक तहखाने में बंद रखने को लेकर मामला दर्ज किया गया है. स्कूल ने चार से पांच साल की 20 से ज्यादा बच्चियों को बंधक बना कर रखा. बच्चों के माता-पिताओं ने आरोप लगाया है कि सोमवार को मंथली फीस जमा न होने पर स्कूल ने बच्चियों को पांच घंटे तक तहखाने में बंद रखा. स्कूल की छुट्टी के बाद जब अभिभावक अपने बच्चों को लेने स्कूल गए, तब उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी मिली. जिसके बाद अभिभावकों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया.

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने जांच के आदेश दे दिए हैं. साथ ही स्कूल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है. साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है.

अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों को बिना भूखे-प्यासे पांच घंटों तक बेसमेंट में बंद रखा गया. जब वो अपने बच्चों को स्कूल लेने पहुंचे तब जाकर उनके बच्चियों को बाहर निकाला जा सका. इस मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल ने एक न्यूज चैनल के साथ बातचीच में कहा है सभी आरोप झूठे हैं. उन्होंने इस तरह के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है.

प्रिंसिपल ने कहा है कि बेसमेंट कोई सजा देने की जगह नहीं है. दरअसल ये एक एक्टिविटी रूम है, जहां बच्चे खेलते और म्यूजिक सीखते हैं. ये एक तरह का क्लासरूम है. हालांकि पुलिस ने स्कूल के खिलाफ आईपीसी की धारा 342 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत हौज काजी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि हमने स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस भेजा है. साथ ही हम पीड़ित बच्चों के माता-पिता के बयान भी दर्ज करेंगे.

न्यायिक अधिकारी ने पति के रहते की दूसरी शादी

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हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल, महिला न्यायिक अधिकारी व विधि विभाग से मांगा जवाब

जयपुर।

प्रदेश की एक महिला न्यायिक अधिकारी के पति के रहते दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है, जिस पर हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन, रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार (प्रशासन), महिला न्यायिक अधिकारी व प्रमुख विधि सचिव से जवाब तलब किया है।

न्यायाधीश मनीष भण्डारी व न्यायाधीश दिनेश चन्द्र सोमानी की खण्डपीठ ने जयपुर निवासी अनुराग वर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता आनन्द शर्मा ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी ने 10 अप्रेल 2013 को हिन्दू रीति से शादी की और 29 जुलाई 2013 को विवाह पंजीकृत हो गया। इसी बीच दो दिसम्बर 2013 को प्रार्थी की कथित पत्नी का राजस्थान न्यायिक सेवा में चयन हो गया।

याचिका के अनुसार प्रार्थी के पत्नी ने पहले पढ़ाई और फिर परीवीक्षा काल के नाम पर साथ रहने में असमर्थता जाहिर की। इसी बीच 24 जून 2017 को प्रार्थी की पत्नी बताई जा रही महिला न्यायिक अधिकारी ने एक अन्य न्यायिक अधिकारी से जोधपुर में शादी कर ली और 30 जून 17 को शादी को पंजीकृत भी करा लिया। राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम में प्रावधान है कि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। एेसी शादी तभी संभव है, जब पर्सनल लॉ अनुमति देता हो।

खेर मुंबई लौटे ओर बंसल सन्यास ले : शर्मा

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चंडीगढ़ 10 जुलाई 2018। जनता के हितों के लिए लगातारसंघर्ष कर रहे अविनाश शर्मा अब शहर के लिए मसीहा के रूप में उभरकरसामने आए हैं। उन्होंने स्थानीय जनता को न्याय दिलाने के लिए पिछले कई सालों से लगातार सडक़ से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक सत्ता के दलालों और भोगियों को यहां सेउखाड़ नहीं फेकेंगे। तब तक किसी भी सूरत में चुप बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथों लेतेहुए कहा कि पहले पवन कुमार बंसल ने शहर को बर्बाद कर दिया और अब चार साल से सांसद किरण खेर शहर को दीमककी तरह चाटकर बैठ गई है। दोनों ने मिलकर शहर के विकास का भ_ा बिठा दिया है। ऐसे में वह खुद आने वाले लोकसभा चुनाव-2019 में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि शहर की एक-एक जनता उनके साथ है। उन्होंने किरण खेर को अभी से मुंबई के लिए रवाना होने, जबकि पवन बंसल को सन्यास ले लेने की सलाह दी है।
अविनाश सिंह शर्मा बताते हैं कि देश भर में जनता की भलाई के लिए कई सालों से संघर्ष जारी नेशनल होमगार्ड एसोसिएशन के नेशनल चेयरमैन, प्रवाशी भलाई संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चंडीगढ़ की आवाज के चेयरमैन नाते अभी यह लंबी लड़ाई जारी रहेगी। चंडीगढ़ विकास और जनता की भलाई के लिए लड़ाई अब और तेज हो गई है। शहर को हक दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़ जाए।
जनता को न्याय दिलाने के लिए जुनून को अविनाश बताते हैं। कहते हैं कि हक की लड़ाई के लिए चंडीगढ़ के प्रशासक (गवर्नर हाउस) का 11 महीने के अंदर हजारों हज़ारों की संख्या में 5 बार घेराव किया। कर अपनी मजबूत स्थिति को दर्ज करवा कर जनता के हित में कार्य किया।
अब तक अविनाश शर्मा के कारनामें
अविनाश शर्मा के नेतृत्व में 1 मई 2016 को चंडीगढ़ के गरीबों के मकान तोड़े जाने के विरोध में हजारों हजारों की संख्या में गवर्नर हाउस का घेराव किया। 1 जून 2016 के गरीबों के साथ पुलिस अत्याचार और गरीबों के मकान को बचाने के लिए गवर्नर हाउस का घेराव हुआ। 18 नवंबर 2016 को नगर निगम चुनाव से पूर्व 32000 लोगों को मत के अधिकार से वंचित किए जाने पर मत का अधिकार दिलवाने के लिए गवर्नर हाउस का घेराव किया। 10 जनवरी 2017 को चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में हुए ईवीएम से छेड़छाड़ लोकतंत्र की हत्या के विरोध में गवर्नर हाउस का घेराव। 29 मार्च 2017 को चंडीगढ़ के स्ट्रीट वेंडरों के साथ हो रहे नगर निगम की धक्काशाही के विरोध में गवर्नर हाउस का घेराव हुआ।
प्रर्दशन और जन हित याचिका
(1) 29 फरवरी 2016 को चंडीगढ़ में हजारों हजारों की संख्या में स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने के लिए निकाले गए प्रदर्शन पर अरोमा होटल लाइट के पास चंडीगढ़ पुलिस ने वाटर कैनन कर लाठीचार्ज करवाकर अविनाश शर्मा को ललकारा था अविनाश ने कसम खाई थी चंडीगढ़ जनता के साथ तानाशाही धक्केशाही नहीं होने देंगे!
(2) 20 मार्च 2016 को नगर निगम चंडीगढ़ कार्यालय का घेराव कर नगर निगम कमिश्नर का पुतला फूंका गया था!
(3) मार्च 2017 में स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने के लिए चंडीगढ़ के एडवाइजर डिप्टी कमिश्नर नगर निगम कमिश्नर को पार्टी बनाकर जनहित याचिका C W P 49 45/2016 डालकर चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाया वेंडरों के सर्वे आदेश करवा कर लाइसेंस बनवाकर गरीबों के रोजगार को सुनिश्चित करवाया!
(4) 21 जून 2016 को जनहित याचिका C W P 12762/ 2016 डालकर चंडीगढ़ की पांच कच्ची कॉलोनियों के करीब 25000 मकानों को टूटने पर रोक लगवा कर लाखों लोगों को बेघर होने से बचाया.
(5) चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 62, 000 फ्लैटों के मालिकों को पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस भाजपा नेताओं के इशारों पर हाउसिंग  बोर्ड के उत्पीड़न से बचाने के लिए पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका C W P/8316 डालकर नेताओं और हाउसिंग बोर्ड चंडीगढ़ यूटी प्रशासन को जवाब दिया 62000 हाऊसिग बोर्ड निवासियों ने राहत की सांस ली!
(6) लाल डोरे से बाहर ग्राम फैदा के मकानों को टूटने से उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में रिट डलवाकर 7 अप्रैल 2017 से स्टे करबाकर हजारों लोगों को बेघर होने से बचाएं!
(7) चंडीगढ़ टेनामेंट हाउस पुर्नवास मकानों के मालिकाना हक 19 जुलाई 1996 को मिले कागजात को भाजपा कांग्रेस नेताओं के द्वारा पिछले 22 वर्षों से दबा कर रखा गया था मालिकाना हक की बात कहकर नेताओं के द्वारा हो रहे शोषण उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका डालकर मालिकाना हक की मजबूत लड़ाई की शुरुआत कर 30000 टेंनामेट हाउस मकानों के हक की बात बुलंद की!
(8) चंडीगढ़ में बढ़े हुए पार्किंग रेट पर सबसे पहले विरोध 1 अप्रैल 2018 और 7 अप्रैल 2018 को चंडीगढ़ के भाजपा कांग्रेस नेताओं को ललकारा सांसद किरण खेर पूर्व सांसद पवन बंसल का साथ में पुतला दहन कर चंडीगढ़ के जनता के हित में आवाज को बुलंद किया! कांग्रेस-भाजपा की पोल खोल  किया।
(9) 26 फरवरी 2018 को मनीमाजरा थाने का घेराव १२ घंटे तक किया कार्रवाई नहीं होने पर २७ फरवरी 2018 को पुलिस हेडक्वार्टर चंडीगढ़ का घेराव कर   बंगाली सोने के कारीगर श्रीकांत के अपहरण पर कार्रवाई करवा कर श्रीकांत को बचाया।
(9a) 13 अप्रैल 2018 को चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटे में हो रहे धांधली गरीबों के बच्चों को 25 परसेंट नामांकन में हुई । हेरा-फेरी और सरकारी स्कूलों में नामांकन से वंचित किए जाने के विरोध में एक दिवसीय भूख हड़ताल जिला शिक्षा पदाधिकारी चंडीगढ़ की कार्यालय के बाहर कर गरीबों की हक की आवाज उठाया और उनके हक उनको दिलवाया!
(10) 17 जून 2018 को सेक्टर 18 के पास में 18 महीने की मासूम आयुष को कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला था आयुष की मां ममता को इंसाफ दिलवाने में मदद कर अनेकों कैंडल मार्च पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में गुहार लगवाकर कुत्ता काटने पर हुई मृत्यु में देश का पहला FIR चंडीगढ़ में दर्ज करवा कर चंडीगढ़ के लाखों जनता के हित में कार्य किया!
(11) चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में लग रहे मोबाइल टावरों से देश के भविष्य बच्चों के को बचाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत कर चंडीगढ़ प्रशासन को चुनौती दिया.
(12) चंडीगढ़ प्रशासक और पुलिस प्रशासन ने अविनाश सिंह शर्मा के हस्तक्षेप से बौखला कर 22नवम्बर 2016 को चंडीगढ़ के सेक्टर 39 थाने में झूठा मुकदमा दर्ज कर 5 पुलिस अधिकारी का सिर फोड़ने , वर्दी फाड़ने, पुलिस की 4गाड़ीयों को तोड डालने, समेत, 7संगीन आरोप लगाकर अविनाश को कुचलने का प्रयास किया।
प्रमुख राष्ट्रीय कार्य
(1) मुंबई के राज ठाकरे और हैदराबाद के अकबरुद्दीन ओवैसी एवं अन्य नेताओं के भड़काऊ भाषण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भारत में जनहित याचिका C W P 157 /2013 डालकर भारत सरकार, चुनाव आयोग भारत को पार्टी बनाकर 11 महीने के अंदर  में फैसला आया ।और विधि आयोग भारत को आदेश करवा कर दो नए कानून बनवाने का काम किया!
(2) सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट भारत से आदेश दिलवाकर चुनाव आयोग भारत को भड़काऊ भाषण ऊपर सो मोटो FIR दर्ज करवाने का निर्देश दिलवाया जिसके बाद से भड़काऊ भाषण के ऊपर इलेक्शन कमिशन इंडिया FIR दर्ज करवाने लगी और भड़काऊ भाषण में कमी आई.
(3) भारत की स्वतंत्र मीडिया एजेंसी यूएनआई जब यूपीए सरकार में बंदी के कगार पर थी यूएनआई को बचाने के लिए सोनिया गांधी के दस जनपथ और कांग्रेस मुख्यालय अकबर रोड  दिल्ली का घेराव कर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को यूएनआई बचाने पर मजबूर कर दिया।
(3) 6 जून 2013 को तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा नीरज भड़ाना की हत्या हुई विश्वविद्यालय ने आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया।दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर भारत पर दबाव बनाकर सीबीआई की जांच शुरू करवाया.
(4) बिहार के पठारी भागों के निवासियों संथालीयो और पहाड़ियों ,गरीब ,दलितों के हक के लिए झारखंड राज्य आंदोलन में तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार लालू प्रसाद यादव को 1992 में ललकारा लालू यादव के इशारों पर अविनाश समेत 38 साथियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए वर्षों जेल में रहे 23 वर्ष तक मुकदमा चला आखिरकार साक्ष्य के अभाव में जून 2015 में बरी हुए अलग झारखंड राज्य बनवा कर ही सांस ली!
(5) भारतवर्ष के होमगार्ड पुलिस के समान कार्य समान वेतन की लड़ाई की आवाज को मजबूत कर चंडीगढ़, पंजाब ,हिमाचल अन्य प्रदेशों में उनके हक को दिलवाया।
(6) पंजाब होमगार्ड के मृतक जवानों के आश्रितों के 2004 से चल रही लड़ाई को मजबूत कर 9 जनवरी 2018 को पंजाब सरकार को मजबुर कर 1068 लोगों को  नौकरी देने पर बाधय किया।
(7) पंजाब के रोपड शहर में पिछले 30 वर्षों से विभिन्न मंडियों में लग रहे मंडी टैक्स को आंदोलन कर समाप्त करवाया जिसका लाभ हजारों गरीब परिवार को मिल रहा है!

मेरा चंडीगढ़ मेरी मेट्रो अभियान

मेरा चंडीगढ़ मेरी मेट्रो अभियान चंडीगढ़ की आवाज  चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टरों के विभिन्न गोल चक्रों पर चंडीगढ़ में मेट्रो प्रोजेक्ट को वापस लाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया उस अभियान को चंडीगढ़ की जनता ने बढ़ चढ़कर साथ दिया और चंडीगढ़ की आवाज संस्था को चंडीगढ़ की जनता ने धन्यवाद किया कि मेट्रो प्रोजेक्ट को वापस लाने के लिए चंडीगढ़ की आवाज एक अच्छा और मजबूत प्रयास कर रही है यह अभियान 14 मार्च 2018 से शुरू हुआ। चंडीगढ़ को प्रदुषण मुक्त एवं जनता को निरोग करने के लिए हजारों हजारों की संख्या में आंवला ,सहजन समेत अनेको प्रजाति के पौधे लगवाए एवं बांटे।

यूएन द्वारा दी गयी कश्मीर की रिपोर्ट पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित थी

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बंगश ने स्वीकार किया है कि जायद को रिपोर्ट देने से पहले उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी अधिकारियों से बात की थी और लॉबिंग की थी

कनाडा में रहने वाले एक पाकिस्तानी इस्लामिस्ट ने खुलासा किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कश्मीर पर दी गई रिपोर्ट को बनाने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख जाएद राद अल हुसैन के साथ वे संपर्क में थे. पाकिस्तान मूल के कनैडियाई नागरिक जफर बंगश ने कहा कि कश्मीर पर यूएन की रिपोर्ट को बनाने में हमारी भी भूमिका है. मैं मानवाधिकार आयोग के प्रमुख के साथ व्यक्तिगत तौर से संपर्क में था जहां उन्हें किसी जानकारी की जरूरत थी. वे नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ के हालातों के बारे में जानकारी चाहते थे. जफर बंगश यार्क क्षेत्र के मस्जिद के इमाम हैं.

बंगश ने स्वीकार किया है कि जायद को रिपोर्ट देने से पहले उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी अधिकारियों से बात की थी और लॉबिंग की थी. उन्होंने बताया  कि जायद को रिपोर्ट देने से पहले उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया से बात की थी. उन्होंने खुलासा किया कि कश्मीर के हमारे दोस्तों का भी इस रिपोर्ट को तैयार करने में रोल है.

भारत पहले ही यूएन की इस रिपोर्ट को गलत बताकर इसे खारिज कर चुका है.

मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे रतन टाटा

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संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि टाटा और भागवत नाना पालकर स्मृति समिति द्वारा 24 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे

आरएसएस ने मंगलवार को कहा कि उद्योगपति रतन टाटा अगले महीने मुंबई में होने वाले एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे. इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पिछले महीने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं. कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति का हिस्सा लेना चर्चा का विषय बन गया था.

संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि टाटा और भागवत नाना पालकर स्मृति समिति द्वारा 24 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस एनजीओ का नाम संघ प्रचारक नाना पालकर के नाम पर रखा गया है. इस समिति का परिसर मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के पास है और यह अस्पताल के कैंसर मरीजों की मदद करती है.

संघ के पदाधिकारी ने बताया कि टाटा इस परिसर का दौरा कर चुके हैं और वह एनजीओ के कार्य से अवगत हैं. टाटा ट्रस्ट के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह उनका निजी मामला होगा.

इससे पहले रतन टाटा अपने 79 वें जन्मदिन पर 29 दिसंबर 2016 को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुख्यालय गए थे. उनके प्रवक्ता ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया था.

समिति के सचिवों में एक ने कहा कि 24 अगस्त को हमारे संस्थापक पालकर के शताब्दी वर्ष और हमारे संगठन के गोल्डन जुबली वर्ष के अवसर पर पधारने के लिए हमने टाटा से संपर्क किया. लेकिन उन्होंने ना तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया. इसलिए हम आशावान हैं. एनजीओ अधिकारी ने बताया कि मध्य मुंबई के माटुंगा में यशवंत नाट्यमंदिर में कार्यक्रम का आयोजन होगा.

एनजीओ ने बताया कि 160 वर्ष से ज्यादा पुराना टाटा ट्रस्ट नाना पालकर स्मृति समिति का समर्थक रहा है और शुरुआत में डायलिसिस उपकरण और अन्य उपकरण खरीदने में उसे मदद दी थी.

Sacred Games in trouble for defaming Late PM Rajiv

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The newly released Indian crime series on Netflix starring Nawazuddin Siddiqui, Saif Ali Khan, and Radhika Apte has landed in legal trouble.

 

The newly released Indian crime series on Netflix starring Nawazuddin Siddiqui, Saif Ali Khan, and Radhika Apte has landed in legal trouble. A Congress member in West Bengal has filed a complaint against the show producers and Nawazuddin for “abusing” former Prime Minister Rajiv Gandhi.

The man who identifies as Rajiv Sinha wrote in his letter to Kolkata police that  Nawazuddin as Ganesh Gaitonde “abused our late Prime Minister Rajiv Gandhi calling him fattu, which was translated as pu*** in the subtitle”.

The dialogue in the Sacred Games by Nawazuddin as Gaitonde that Sinha didn’t find appropriate is: “Shah Bano ko alag jalaya, desh ko alag. She took her husband to court and won. But the Prime Minister told her to shut up and overturned the court’s judgment. Even Hindus criticised him. To please them, Ramayan, the TV show, aired every Sunday morning when the entire country glued to their televisions.”

Sacred Games is based on Vikram Chandra’s novel which goes by the same name. The story revolves around the Mumbai mafia, Ganesh Gaitonde played by Nawazuddin who believes himself to be more powerful than God. Saif Ali Khan is seen playing Sartaj Singh, a seasoned, cynical police officer.

Along with Radhika Apte as Anjali Mathur, Sartaj makes it to the centre of a mysterious web woven by the powerful crimina

Sri Ramayna to be Expressed on Children’s Day

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The tour package will cover destinations like Kandy, Nuwara Eliya, Colombo and Negombo in Sri Lanka.

The Railways will run a unique pilgrim train, Shri Ramayana Express, from November 14 on the Ramayana circuit to cover the major destinations related to the Hindu epic, the Railway Ministry announced on Tuesday.

According to the Ministry, the Indian Rail Tourism and Catering Corp (IRCTC) will run the 800-seater train from Delhi Safdarjung railway station. The train will complete its journey till Rameswaram, Tamil Nadu, in 16 days.

“The train will cover all important destinations associated with the life of Lord Shri Ram in a 16-day all inclusive tour package,” it said. This will be spread both in India as well as Sri Lanka.

The tour package will cover all meals, accommodation and wash and change facilities in dharmashalas, all transfers, sight-seeing arrangements and dedicated tour manager of IRCTC who will be travelling with the tourists during the entire tour.

The Ministry said the “Shri Ramayana Yatra-Sri Lanka” pilgrimage will have two components – one each in India and Sri Lanka.

“After leaving Delhi, the train will make its first stop in Ayodhya followed by Hanuman Garhi Ramkot and Kanak Bhawan temple. The train will then cover the important destinations of Ramayana circuit such as Nandigram, Sitamarhi, Janakpur, Varanasi, Prayag, Shringverpur, Chitrakoot, Nasik, Hampi and Rameshwaram,” it said.

The Sri Lanka leg of the tour will be charged separately. The passengers opting for the Sri Lanka leg can take a flight to Colombo from Chennai.

IRCTC presently offers five-night/six-day Sri Lanka tour package at a cost starting from Rs 47,600 per person.

The tour package will cover destinations like Kandy, Nuwara Eliya, Colombo and Negombo in Sri Lanka.

Meanwhile, IRCTC is also operating an AC Tourist Train from August 28 to September 9 on the Ramayana Circuit from Trivandrum offering an all inclusive tour package starting from Rs 39,800 covering Panchavati, Chitrakoot, Shringverpur, Tulsi Manas Mandir, Darbhanga, Sita Marhi, Ayodhya and Rameshwaram.

Iran will end “special privileges” for India: Iranian diplomat

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Iran will end “special privileges” for India if New Delhi tried to replace Iranian crude with supplies from Saudi Arabia, Russia, and the United States, said a senior Iranian diplomat in New Delhi on July 10.

Speaking at an event organised by the All India Minorities Front at the Parliament annexe, Massoud Rezvanian Rahaghi said that Iran had tried to help India whenever possible on strategic issues like energy and connectivity, but argued that India’s investment promises in the port of Chabahar have not been delivered.

“In previous round of U.S. sanctions between 2012 to 2015, Iran did its best to ensure security of oil supply to India. …However, if India were to replace Iran with countries like Saudi Arabia, Russia, Iraq, U.S. and others for the 10% of its oil demand then it may have to revert to dollar-denominated imports which mean higher CAD and deprivation of all other privileges Iran has offered to India,” Mr. Rahaghi said.

The Iranian response comes days after India was asked by the Donald Trump administration to drastically cut down crude supply from Iran. India has not spelt out how it would address the concerns of the U.S. government. The Ministry of External Affairs has maintained that Delhi would consult “all stakeholders” in ensuring energy security.

The Iranian official said that Iran remained an open market for Indian requirements like petroleum, , urea and LNG and Iran understood India’s energy requirements.

Mr. Rahaghi also spoke about the impact of U.S. withdrawal from the Iran nuclear deal, also known as Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), and argued that unilateralism by the U.S. was imposing a heavy cost on the world. He cautioned that a conflict in the Gulf region would “drive up” the price of crude oil and impact growing powers like India and China.

Mr. Rahaghi said that Iran came as a “blessing” to India in New Delhi’s quest to access the markets of the emerging economies in the Central Asian region but hinted that Tehran is not satisfied with India’s investment levels in the Chabahar port.

“…It’s unfortunate that Indian investment promises for expansion of Chabahar port and its connectivity projects have not been accomplished so far, and it is expected that India take immediately necessary measures in this regard if its cooperation and engagement in Chabahar port is really of strategic nature,” said the Iranian diplomat.

Iran reserved the right to act in response to U.S. measures. “Iran and Syria are winning against terrorism and some of these forces are now coming to Afghanistan,” he said while asking regional powers to remain vigilant of spill over effects from the wars in West Asian region.