PHD CHAMBER TO HOST STATES’ CONCLAVE – 2018 THEMED ON NEW INDIA@PUNJAB 2022

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Chandigarh:

PHD Chamber of Commerce and Industry in collaboration with ‘Invest India’ – Investment Promotion and Facilitation Agency of Govt of India is organizing “States’ Conclave – 2018” which is themed on ‘New India @ Punjab 2022’ on August 24, 2018 at Hotel Taj Palace, New Delhi. Mr. Anil Khaitan, President, PHD Chamber along with Mr R.S Sachdeva, Chairman , Punjab Committee, Dr Ashok Khanna, Former President, PHD Chamber, Mr Satish Bagrodia, Former President, PHD Chamber, and Mr Rajiv Bhatnagar, Chairman, Defence and HLS Committee, PHD Chamber met Captain Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab today to extend the invitation for this prestigious conclave.

This event is in continuation to the Chamber working relentlessly over the decades for the socio-economic development of Indian States with a motto – ‘Strong States Make Strong Nation.’. The conclave wll e attended by Industry captains and investors who are engaged in their businesses in Punjab.

A delegation of PHD Chamber under the leadership of its President  Anil Khaitan today met Captain Amarinder Singh, the Chief Minister of Punjab to extend him the invitation for conclave. Mr.Khaitan appraised Chief Minister about the background and objectives of the conclave.

 

In its 15th edition this year, PHD Chamber aims to support for “Making New India” through strengthening the base for government-industry interface at states, by ensuring the best desired outcomes in these crucial thrust areas during the Conclave and further on through sustainable practices which includes Agro & Food Processing, Healthcare, Infrastructure, MSME, Renewable Energy, IT &ITeS, Auto & Engineering, Tourism, Textiles, Defence Manufacturing and Electronics System Design & Manufacturing (ESDM)

According to Anil Khaitan, President, PHD Chamber, “The Government of India (GoI) with its latest vision, mission and further goals and policies, is pushing forth the idea of a government which governs, facilitates and encourages the citizens from diverse stratums to participate in economic development activities. Such a vision necessitates innovative means to achieve the desired ends.

As per an estimate of International Monetary Fund (IMF), the past 26 years have seen the Indian economy grow more than eightfold in dollar terms between 1992 and 2018. A $293 billion economy 26 years back is now a $2.65 trillion one in 2018. Average incomes have also gone up by a factor of six over the same period – from $318 to $1,852.

At the cusp of decisive change, if the collaborative efforts of government and industry could continue with the same momentum or increased pace, the next 25 years will end with making India a $20 trillion economy or even richer where the average Indian citizen would earn $7,100 or more.

“That is on track of attaining the goals figured out with “Making New India,” and the Conclave keeping the constructive bearing with the government and industry, spearheads the Campaign to transform the way India perceives governance.” Said Khaitan

A uniquely significant programme on government-industry interface in India, it upholds to ensure a robust eco-system for businesses, by simplifying the official procedures and making them transparent at decision-making levels, with greater interface of technology. Also, it proactively supports India’s “Economic Reforms Mission,” with bringing the highest echelons of government and industry at one powerful platform where who’s who of India makes their presence felt.

About PHD Chamber

PHDCCI, established in 1905, is a proactive and dynamic multi-State apex organisation working at the grass-root level across States of India and develop strong national and international linkages. Through policy interventions, it acts as a catalyst in the promotion of industry, trade and entrepreneurship.

The 113-year old Chamber is focused on facilitating nation-building endowed with a strong secretarial team comprising of 72 expert committees, 2 foundations, state chapters and an effectual State Development Council (SDC). SDC as the Think Tank of PHDCCI offers strategic advice on key identified areas at the State Level – and it hosts the Chamber’s signature initiative, Chief Ministers’ Conclave.

This Council, since its inception has been working towards a shared vision of priorities. It strives hard to create a knowledge, innovation and entrepreneurial support system through a collaborative group of experts, practitioners, partners, diplomatic community, members of civil society, chambers with diverse accreditation and media to pursue the developmental agenda for states and accelerate its implementation on ground.

Govt employees to plant trees : Dharmsot

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Forest Minister Sadhu Singh Dharamsot said that the forest department would soon send a written communication to all the departmental heads with regard to sapling plantation by the government employees. He also said that the campaign of sapling plantation by the government employees would be commenced from Chandigarh and Mohali and afterwards taken to the other districts in a phased manner.

These 10 rules of Railway changed from 1st July

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* 1 *) The waiting list will end. Facility to run from the railway side will be provided with confirmed tickets for the passengers in the trains.

* 2 *) After the cancellation of Tatkal ticket from July 1, 50 percent of the amount will be refunded.

* 3 *) From July 1, there has been a change in the rules of the instant ticket. Tickets will be booked for AC coach from 10 am to 11 am, while sleeper coaches will be booked from 11 am to 12 pm.

* 4 *) From 1 July, the facility of paperless ticketing is being started in the capital and centenary trains. After this facility, there will be no paper ticket in the Centenary and Capital Trains, but tickets will be sent to your mobile.

* 5 *) Ticketing facility is going to start soon in Railway Overseas Languages. Till now, tickets get tickets in Hindi and English, but after the new website, tickets can now be booked in different languages.

* 6 *) There is always a fight for the ticket in the railway. In this way, the number of coaches will be increased from 1st July to Century and in the capital trains.

* 7 *) In order to provide better facilities in trains during the crowds, there is a plan to introduce alternative train adjustment system, facilitate train start and drive duplicate of important trains.

* 8 *) Railway Ministry will run a facility train on July 1, on the lines of Rajdhani, Shatabdi, Duronto and Mail-Express trains.

* 9 *) From July 1, the railway is going to shut down the premium trains completely.

* 10 *) Facilities will be refund of 50 percent rent on ticket withdrawal in trains. Apart from this, 100 rupees on AC-2, 90 rupees on AC-3, 60 rupees per tripper on sleeper.
Issued in public interest

* Feeling anxious in the train *, the railway station will wake up when the station arrives ….

You will be able to activate the backup call-destination alert facility on your PNR by calling 139.

Before commuters traveling in the night at the train, before the departure station, the railway has started the Wakeup Call-Destination Alert facility.

➡ * What’s the destination alert *

> This feature has been named * Destination Alert *.

> Activating the facility will alert the mobile even before the destination station arrives.

> To activate the feature

* After typing * Alert *

* PNR number * to be typed
And have to send on 139.

> Call * 139 *.
Choose the language after calling
And then dial 7.

* After dialing 7, dial PNR number *. After this the service will be activated

> This feature has been named * Wakeup Call *.

गी Mobile bell will ring until the receipt

Activating this service will cause a mobile bell before the station arrives.
This bell will ring until you receive the phone. On receipt of the phone, the passenger will be informed that the station is about to arrive.

Only 13 percent of students are able to secure jobs- CAG

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Sareeka Tewari

Chandigarh 29 June, 2018 :

A fifth of all school teachers in the country do not have the requisite qualifications to teach young children. If this doesn’t shock you, take a look at what’s going in your State.

Today lets talk about Haryana.

A recent report by the Comptroller and Auditor General (CAG) of India showed that a mere 41 percent of students at colleges under Maharshi Dayanand University (MDU) — one of Haryana’s oldest and largest universities — passed in the year 2015-16.

The pass percentage has been in constant decline since 2012-2013: It was 55 percent only three years ago.

Pass percentage by year:

Year                   Students appeared         Students passed                Pass percentage

2012-13              6, 41, 328                           3, 55, 786                                   55

2013-14             6, 43, 790                            3, 32, 029                                  52

2014-15             6, 48, 390                           3, 89, 330                                  45

2015-16             6, 30, 294                           2, 59,363                                    41

(Data: CAG report)

MDU, which has about 250 colleges under it has reportedly granted affiliation to several institutes which lack necessary infrastructure.

On inspecting 40 random colleges, the CAG found out that 27 lacked proper teaching staff; either there was a shortage of teachers or the teachers hired lacked the necessary qualifications. Sixteen of the 40 colleges lacked proper laboratory equipment.

At Rohtak’s Pt Neki Ram College, the alma-mater of Chief Minister Manohar Lal Khattar, the number of students admitted was higher than the available seats for both BA and BSc courses.

Some students feel that nepotism is to blame. “Our classrooms are small but the intake is high due to nepotism in admissions. There is also a shortage of faculty. Part-time lecturers have been hired to make up for this. But instead of teaching, they are mostly out protesting to be made permanent,” said Mohit Kumar, a final year BA student.

At MDU, the situation is not very different. Students from various departments complain that the 665-acre campus lacks enough laboratories and research facilities. As of 2017, there was also a 26 percent shortfall in the number of teachers: 101 posts were lying vacant. This deteriorating quality of higher education can be seen reflected in the high unemployment rate among Haryana graduates.

Last year, as many as 23,166 people applied for 92 peon jobs in MDU, Rohtak. People holding degrees — MA, M.Ed, and an M.Phil — were all seen applying for the post.

The CAG report pointed out that only 13 percent of students at the University Institute of Engineering and Technology (UIET) managed to secure jobs in its last two sessions. “The syllabus taught by MDU is ancient. We are still taught subjects such as old JavaServer Pages, telnet, fundamentals of internet which are of no use in present times,” said a fourth year computer science student.

UIET placement record:

Year                          Admitted students                Placed students                       Percentage

2012-13                              439                                              78                                         18

2013-14                              431                                               48                                        11

2014-15                              579                                               76                                        13

2015-16                              479                                               61                                        13

Pradeep Deswal, a PhD law student at MDU and president of the Indian National Students’ Organisation, said students were completely dependent on themselves to prepare for examinations. “As a union leader, most requests I get from students is to get them a seat in the main library. It’s always packed. Teachers at the university are busy attending seminars, conferences and writing research papers,” he said.

We regularly submit memorandums to the vice-chancellor requesting him to take classes. All of it falls on deaf ears,” he added. The CAG report backed Deswal’s claim, highlighting a nearly 50 percent decrease in work load of teachers at the university.

MDU vice-chancellor Bijender Kumar Punia refused to comment. “I have already replied to the CAG officials to whom I was legally bound to answer. They have given us some recommendations which we will follow,” he said.

But the CAG said the university’s replies were unsatisfactory and not precise in several instances. It said MDU did not even analyse its ails and recommended the university adhere to prescribed standards in granting affiliations and improve existing infrastructure.

मदन लाल सैनी बने प्रदेशाध्यक्ष

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जयपुर।

भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर अंततः पूर्ण विराम लग गया। पार्टी आलाकमान ने राज्यसभा सांसद मदन लाल सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। पार्टी के इस फैसले को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जीत के तौर पर माना जा रहा है। इससे पहले 3 अप्रैल 2018 को ही उन्हें राज्यसभा में भेजा गया था।

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से RSS से जुड़े रहे कार्यकर्ता मदन लाल सैनी को बीजेपी अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी दे दी गई है। हालांकि, इस मामले में अभी 5 बजे तक भी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है।

आपको बता दें कि मदन लाल सैनी भेरूसिंह शेखावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उदयपुरवाटी से बीजेपी के टिकट पर एक बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा सैनी एक बार विधानसभा और एक बार सांसद का चुनाव भी हार चुके हैं। वो भारतीय मज़दूर संघ के लंबे अरसे तक जुड़े रहे हैं।

वर्तमान में राज्यसभा सांसद के अलावा BJP प्रदेश अनुशासन समिति के सदस्य भी हैं। मदन लाल सैनी के अध्यक्ष बनने के बाद सीधे तौर पर इसको मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जीत करार दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि
मदनलाल सैनी के नाम पर सहमति बनने की सबके पहले अमित शाह और संघठन मंत्री रामलाल ने उनको बधाई देकर जानकारी दी। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष का पद बीते 75 दिन से रिक्त पड़ा हुआ है।

बीजेपी सूत्रों की मानें तो अमित शाह और रामलाल की मीटिंग के बाद यह फैसला हुआ था। इस मामले में लंबे अरसे से खींचतान चल रही थी। बताया जा रहा है कि
रामलाल ने सीएम वसुंधरा राजे को फोन कर इस फैसले की जानकारी दी। इससे पहले काफी समय तक गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम को लेकर भी मशक्कत की गई थी।

लेकिन, शेखावत के नाम पर राज्य BJP इकाई और खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के तरफ से सहमति नहीं बन पाई। आखिरकार पार्टी आलाकमान को राजे की सियासत के आगे झुकना पड़ा और अध्यक्ष का नाम बदलकर सैनी के नाम पर सहमति जताई गई।

तापसी फिर पंहुचीं कोर्ट

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ऋषि कपूर और तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म ‘मुल्क’ का टीजर सामने आने से पहले फिल्म को दो पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं. इन पोस्टर्स में ऋषि कपूर को आरोपी के तौर पर दिखाया गया है. साथ ही तापसी का भी एक पोस्टर रिलीज किया गया है.

‘मुल्क’ के दो पोस्टर्स हुए रिलीज

तापसी और ऋषि कपूर की फिल्म ‘मुल्क’ के दो पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं. जिसमें ऋषि कपूर को एक आरोपी के तौर पर दिखाया गया है, जिसका नाम मुराद अली मोहम्मद है जबकि तापसी पन्नू पोस्टर में एक वकील के तौर पर नजर आ रही हैं जो फिल्म में आरती मोहम्मद का किरदार निभा रही हैं. इस फिल्म को अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है जबकि इसे दीपक मुकुट के साथ मिलकर प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. शनिवार को इस फिल्म का टीजर आने वाला है. पोस्टर्स जारी कर फिल्म निर्माता ने दोनों के किरदारों के बारे में जानकारी दे दी है.

3 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म

‘मुल्क’ की कहानी भारत के एक छोटे से शहर में रहने वाले संयुक्त परिवार की कहानी के चारों तरफ घूमती है, जो किसी विवाद में उलझने के बाद अपने सम्मान को फिर से हासिल करने के लिए निकलता है और कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है. इस फिल्म की शूटिंग यूपी के बनारस और लखनऊ जैसे शहरों में की गई है. ये फिल्म 3 अगस्त 2018 को रिलीज की जाएगी.

 

 

उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए किया साक्षात्कार

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इस इंटरव्यू में सफल होने वाले अभ्यर्थी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की टीम के साथ मिलकर काम करेगी

उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए गुरुवार को एक इंटरव्यू आयोजित कराया. इस इंटरव्यू में 70 लोगों ने हिस्सा लिया और इसमें कुल 14 सवाल पूछे गए. इन सवालों में केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की असफलताओं के साथ-साथ मनमोहन सिंह सरकार की सफलताओं और उपलब्धियों के बारे में सवाल पूछे गए थे.

इन सबका इंटरव्यू कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी और मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता कि देखरेख में हुआ. मालूम हो कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजबब्बर ने पुरानी मीडिया टीम को भंग कर दिया था.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस तरह के इंटरव्यू कोई नया नहीं है. ऐसे इंटरव्यू पहले भी होते रहे हैं. इस इंटरव्यू में सामान्य से सवाल पूछे गए थे, जो एक प्रवक्ता को सामान्य तौर पर मालूम होने चाहिए. इस इंटरव्यू में सफल होने वाले अभ्यर्थी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की टीम के साथ मिलकर काम करेगी.

कांग्रेस प्रवक्ता की नियुक्ति के लिए पूछे गए ये सवाल:

1. उत्तर प्रदेश में कितने मंडल, जिले एवं और ब्लॉक हैं?

2. उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी आरक्षित सीटें हैं?

3. 2004 एवं 2009 में कांग्रेस कितनी सीटों पर जीती थी?

4. लोकसभा 2014 एवं 2017 विधानसभा में कांग्रेस को कितने प्रतिशत मत मिले हैं?

5. उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें हैं?

6.उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं?

7. किन लोकसभा सीटों पर मानक से कम या ज्यादा सीटें हैं?

8. प्रवक्ता का कार्य क्या होता है?

9. आप प्रवक्ता क्यों बनना चाहते हैं?

10. मोदी सरकार की असफलता के प्रमुख बिंदु क्या-क्या हैं?

11. योगी सरकार की असफलता के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

12. मनमोहन सिंह सरकार की उपलब्धियां क्या-क्या थीं?

13.आज समाचार पत्र में तीन प्रमुख खबरें क्या हैं? जिन पर कांग्रेस प्रवक्ता बयान जारी कर सकें.

14. प्रमुख हिंदी/अंग्रेजी एवं उर्दू अखबार तथा चैनलों के नाम.

गौरतलब है कि इससे पहले मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया अपना चुकी है. इस बार तो बाकायदा लिखित परीक्षा कराई गई है, जिसमें छोटे प्रश्नों के साथ-साथ विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे गए. प्रवक्ता बनने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों से यह भी पूछा गया कि वे प्रवक्ता क्यों बनना चाहते हैं.

5 लाख के इनाम की घोषणा के अगले ही दिन अगुवा हुए जवान खोजे

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बता दें कि पत्थलगड़ी समर्थकों ने बीते मंगलवार को सांसद करिया मुंडा के घर से उनके तीन अंगरक्षकों का उनके हथियारों के साथ अपहरण कर लिया था

झारखंड के खूंटी में पत्थलगड़ी समर्थकों द्वारा अपहृत स्थानीय सांसद करिया मुंडा के तीनों अंगरक्षकों को झारखंड पुलिस ने खोज निकाला है.

बता दें कि पत्थलगड़ी समर्थकों ने बीते मंगलवार को अपने नेताओं के घर कुर्की की कार्रवाई के बाद उग्र होकर खूंटी में सांसद करिया मुंडा के घर से उनके तीन अंगरक्षकों का उनके हथियारों के साथ अपहरण कर लिया था.

जिसके बाद जवानों की खोज में पुलिस की अलग-अलग टीमों ने गुरुवार को पत्थलगड़ी के मास्टरमाइंड यूसुफ पूर्ति के गांव उदबुरू सहित आसपास के 10 दर्जन गांवों में विशेष सर्च अभियान चलाया था लेकिन एक-एक घर की तलाशी लेने के बावजूद उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी.

सर्च अभियान में 2200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों  को लगाया गया था. इनमें आठ डीएसपी, जैप की 10 कंपनी, 387 प्रशिक्षु दारोगा, रैपिड एक्शन पुलिस की चार कंपनी के अलावा  खूंटी, रांची, लोहरदगा व सिमडेगा जिले के 500 से ज्यादा जवान  शामिल थे.
झारखंड पुलिस ने यहां तक कि तीनों जवानों की सूचना देनेवाले को पांच लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी कर दी थी लेकिन घोषणा के एक दिन बाद ही पुलिस को कामयाबी मिल गई और तीनों जवानों को खोज निकाला गया.  हालांकि अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है.

 

 

अपने ही जाल में उलझी आ आ पा

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केजरीवाल अपनी हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर तो कभी बीजेपी पर फोड़ते रहे हैं लेकिन क्या उनकी पार्टी की लगातार हार उनके दिल्ली सरकार चलाने के तरीके पर सवालिया निशान तो नहीं है?

आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी और उसने अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी चुन लिया है. पंडित नवीन जयहिंद मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे. इस खबर ने आम आदमी पार्टी की हरियाणा विंग को जरूर खुश कर दिया लेकिन आम आदमी यानी आपके और हमारे लिए ये खबर बस अखबार में लिखे चंद शब्द थे.

राजनीति कुछ ऐसी ही होती है. अन्ना हजारे आंदोलन से निकली, भ्रष्टाचार को खत्म करने और व्यवस्था को साफ करने का आंदोलन कर के अरविंद केजरीवाल जब आम आदमी पार्टी बनाकर सक्रिय राजनीति में घुसे तो लोगों ने हाथों हाथ ले लिया.

2013 से आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से धमाकेदार एंट्री की, उससे दिल्ली की दोनों पार्टियां हिल गई. इस पार्टी ने लोगों में ऐसी उम्मीद जताई कि आम आदमी को लगा कि देश में सारे बदलाव कर ये पार्टी एक आदर्श भारत का निर्माण करेगी. आम आदमी पार्टी का उबरने का सबसे बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था, क्योंकि केंन्द्र और राज्य में उन्हीं की सरकार थी इसलिए केन्द्र में यूपीए और राज्य में शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार पर जब आम आदमी पार्टी ने आरोपों की झड़ी लगाई तो लोगों ने खूब ताली बजाई. और कांग्रेस के वोटर्स आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स बन गए.

दिल्ली की जनता के विश्वास पर आप अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल भी कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए और दिल्ली में 2013 में 70 में से 28 सीटों पर विजय प्राप्त की, लेकिन राजनीति में घुसते ही उन्हें अपने आप से भी कुछ ज्यादा उम्मीदें हो गई थीं. इसलिए 2013 में जीती हुई आप ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभाई. और 49 दिनों में सरकार से इस्तीफा भी दे दिया.

आम आदमी पार्टी की भारत विजय यात्रा

अति उत्साहित अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के नेता से देश के नेता बनने की जल्दबाजी थी. और वो इस जल्दबाजी में भारत विजय यात्रा पर निकल पड़े. 2014 में आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में 434 उम्मीदवार खड़े किए. खुद अरविंद केजरीवाल बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी को चुनौती देने के लिए वाराणसी पहुंच गए. उनको उम्मीद थी कि इतने सारे उम्मीदवारों को खड़े करने के बाद वो इतने वोट जमा कर लेंगे कि चुनाव आयोग उन्हें राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर देगा. लेकिन उनकी अपनी जल्दबाजी ने उन्हें जमीन पर लाकर पटक दिया.

पंजाब में जरूर उनके चार उम्मीदवार चुनकर आ गए और वहां पर वो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में स्थापित हो गई. दिल्ली में करीब 32 फीसदी वोट पाने के बावजूद उनकी पार्टी ने एक भी सीट पर विजय हासिल नहीं की और लोकसभा चुनाव में उनके 414 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई.

पार्टी की हार के बाद उनके अपने लोगों ने उन पर सवालिया निशान खड़े करने शुरू कर दिए. वैसे भी आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों ने केजरीवाल की भारत विजय यात्रा पर पहले भी सवाल उठाए थे. लेकिन यहीं पर पार्टी में टूट साफ दिखने लगी.

दिल्ली की नंबर वन पार्टी

केजरीवाल ने 2015 में दिल्ली विधानसभा में फिर हाथ आजमाया और इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोट मिले. दिल्ली विधानसभा में 70 में से 67 सीटों पर कब्जा कर आप दिल्ली की नंबर वन पार्टी बन गई. बीजेपी को उसने तीन सीटों पर समेट दिया और 15 साल दिल्ली में राज करने वाली कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला.

इस हैरतंगेज चुनाव परिणाम की उम्मीद तो केजरीवाल को भी नहीं थी और फिर वो उसी रौ में बह गए. दिल्ली की जीत ने उन्हें ये बता दिया कि दिल्ली में लोगों की उम्मीदे अभी भी हैं लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आया कि दिल्ली की शहरी पढ़ी-लिखी जनता ने उन्हें वोट दिया है. बदलाव की राजनीति का सपना संजोकर देश के सियासी फलक पर तेजी से उभरी आम आदमी पार्टी के लिए साल 2015 भले ही दिल्ली की सत्ता लेकर आया लेकिन जीत के बावजूद केजरीवाल अपनी पार्टी में बगावती सुर को संभाल नहीं पाए.

संस्थापक सदस्यों ने केजरीवाल पर पार्टी को मूल दिशा से भटकाने का आरोप लगाया. केजरीवाल ने पार्टी की दिशा तो नहीं बदली लेकिन विरोध के स्वर को दबाना शुरू कर दिया. नतीजा संस्थापक सदस्य जैसे योगेन्द्र यादव, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, आनंद कुमार, शाजिया इल्मी ने पार्टी छोड़ दी. किरण बेदी और शाजिया ने बीजेपी का दामन थामा जबकि योगेन्द्र यादव और प्रशांत भूषण ने अपनी पार्टी स्वराज्य इंडिया बनाई.

दिल्ली में सरकार बनाते ही आप फिर अपने फॉर्म में आ गई. केजरीवाल ने पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गर्वनर और फिर केन्द्र की मोदी सरकार पर हमला साधा. एल.जी पर उन्होंने सरकार को काम नहीं करने देने का आरोप लगाया. हर बात पर एल.जी और केन्द्र सरकार से लड़ाई ने केजरीवाल को बात-बात पर लड़ने वाले नेता की छवि दी, लेकिन सरकार में रहने के बावजूद काम नहीं करने का दोषारोपण केन्द्र सरकार पर लगातार डालना लोगों को समझ नहीं आ रहा था.

साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर उनके हमले लगातार बढ़ते चले गए और ये हमले राजनीतिक के साथ-साथ निजी होते चले गए. ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही थी. हर बात पर आरोप लगाने वाली आप सरकार से लोगों का भी मोहभंग होने लगा था.

देश को नई दिशा और दशा देने का सपना संजोकर देश के सियासी फलक पर तेजी से उभरी आम आदमी पार्टी के लिए साल 2017, संगठन में विस्तार के लिहाज से बहुत फायदेमंद साबित नहीं हुआ. दिल्ली में सरकार बनाने के बाद केजरीवाल फिर दिल्ली के बाहर किला फतह करने निकल पड़े. गोवा और पंजाब में सरकार बनाने निकली आप ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए.

उन्होंने 2017 में गोवा विधानसभा में 39 सीटों में से 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे साथ ही पंजाब में क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर विधानसभा चुनाव में लोक इंसाफ पार्टी के साथ गठबंधन कर 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए. आप को ये पूरी उम्मीद थी कि वो पंजाब में सरकार बना लेगी यही वजह थी कि 2017 में पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी. बात यहां तक होने लगी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता या तो अपनी पत्नी नहीं तो मनीष सिसोदिया को देकर पंजाब में मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे. लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए.

गोवा विधानसभा में उनके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई. जमानत जब्त यानी उनके नेता अपने क्षेत्र में छह फीसदी वोट लेने में भी सफल नहीं हुए. वहीं पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी. आप को 22 सीटें मिली. पंजाब की हार ने पार्टी को बहुत बड़ा झटका दिया. पंजाब में अपनी जीत को सौ फीसदी मानने वाली आम आदमी पार्टी ने चुनाव में मिली हार ने तोड़ कर रख दिया. वोट शेयर के मामले में भी आप पंजाब में तीसरे नंबर पर रही. इस नतीजे ने आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ कर रख दिया. और यही वजह थी कि वो दिल्ली में आने वाले एमसीडी चुनाव में अपनी पूरी ताकत से खड़ी नहीं हो पाई.

एमसीडी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी ने तीनों एमसीडी पर कब्जा कर लिया, दो साल पहले तक प्रचंड बहुमत वाली आप सरकार को एमसीडी चुनाव मुंह की खानी पड़ी. अपने लोकलुभावन वादों के चलते आम आदमी पार्टी सत्ता में तो आ गयी, लेकिन दो साल पूरे होने के बावजूद पार्टी उन वादों को पूरा करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई थी.

अपने द्वारा किये तमाम वादे जैसे महिला सुरक्षा के लिए पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगवाना और राष्ट्रीय राजधानी को वाईफाई जोन में तब्दील कर देना इत्यादि जैसे वादों के साथ-साथ दिल्ली में नए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोलना, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करना जैसे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी बचती नजर आयी. केन्द्र सरकार और एलजी पर लगातार आरोपों की झड़ी लगाती रही.

दिल्ली में भी उनका सफर बहुत आसान नहीं रहा. उनके पार्टी में विरोध के स्वर लगातार गूंज रहे हैं. राजनीति में नौसिखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था, जो लाभ का पद है. पंजाब चुनाव के दौरान एक ने इस्तीफा दे दिया था. लेकिन 20 विधायकों पर तलवार लटक रही है.

कायदे से कानून कहता है कि संसद या फिर किसी विधानसभा का कोई भी सदस्य अगर लाभ के किसी भी पद पर होता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है. हालांकि फिलहाल उन्हें हाईकोर्ट ने अपना पक्ष रखने का मौका दिया है लेकिन मामला गंभीर है. हालांकि आप की सरकार को खतरा नहीं है लेकिन उनकी छवि पर ये बहुत बड़ा झटका है.

राज्यसभा चुनाव ने अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें बढ़ा दीं. उनके करीबी नेताओं को उम्मीद थी कि केजरीवाल राज्यसभा की तीन सीटों पर उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे. लेकिन केजरीवाल ने दो बाहरी उम्मीदवारों को चुना. पार्टी में से सिर्फ संजय सिंह को चुना गया. ये उनके करीबी लोगों के लिए बड़ा झटका था.

केजरीवाल का माफीनामा

अरविन्द केजरीवाल ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी और मोदी पर लगातार निशाना साधा. आरोप की झड़ी लगाते चले गए लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया. लेकिन ये सारे आरोपों की झड़ी ने उन पर कोर्ट केस की झड़ी लगा दी. केसों के निबाटारा करने के लिए अरविन्द केजरीवाल ने लोगों से माफी मांगनी शुरू की.

पंजाब में अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को ड्रग्स माफिया कहने पर हुए मानहानि केस में माफी मांगने के बाद केजरीवाल अब तक नितिन गडकरी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से माफी मांग चुके हैं. एक समय पर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इन नेताओं के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ने का दावा किया था.

हालांकि उनका तर्क था कि कोर्ट के चक्कर लगाने में सरकार का पैसा खर्च हो रहा है लेकिन सूत्रों का मानना था कि वो कोर्ट में अपने आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे थे. बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं के केस की फास्ट ट्रैक सुनवाई का आदेश है. ऐसे में आपराधिक मानहानि का केस झेल रहे केजरीवाल को चिंता है कि अगर उन्हें इस चक्कर में सजा मिल गई तो उनकी भविष्य की राजनीति प्रभावित होगी.

आईएस थप्पड़

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर विवादों में फंसे जब उन पर उनके मुख्य सचिव मुख्यमंत्री निवास पर आप नेताओं द्वारा मारपीट का आरोप लगाया. ये केजरीवाल की छवि पर बहुत बड़ा झटका था. उनके नेताओं पर बाकायदा पुलिस कार्रवाई हुई और अफसरों ने अपनी सुरक्षा की मांग की. बदले में अरविंद केजरीवाल ने फिर एनजीओ मार्का राजनीति की कोशिश की और एलजी ऑफिस के वेटिंग रूम में धरने पर बैठ गए.

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करने लगे और साथ ही आईएस अफसरों पर असहयोग आंदोलन का आरोप लगाया. नौ दिन चले इस पूरे धरने में केजरीवाल फिर बैकफुट पर आए जब आईएएस अफसर संगठन ने केजरीवाल से ही सुरक्षा की गारंटी मांग ली. एसी कमरे में धरने पर बैठे केजरीवाल के इस आंदोलन ने आम लोगों का साथ नहीं मिला. हालांकि कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन सब किया लेकिन हाईकोर्ट ने केजरीवाल के धरने को गलत ठहराया.

अब जब केजरीवाल ने फिर दिल्ली से बाहर कदम रखने की बात कही तो इस बार हरियाणा चुना. केजरीवाल खुद हरियाणा से हैं. उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा में लोग उनके काम को देख रहे हैं. उनके धुर विरोधी योगेन्द्र यादव ने लोकसभा का चुनाव भी हरियाणा से लड़ा था. हरियाणा में विधानसभा चुनाव नवंबर 2019 में होंगे.

केजरीवाल को उम्मीद है कि हरियाणा का वैश्य समाज उनका साथ देगा. हालांकि उनकी उम्मीदें अभी तक बहुत रंग नहीं लाई हैं. दिल्ली के अलावा हर जगह हारने वाली आम आदमी पार्टी भविष्य में क्या करेगी ये तो देखने वाली बात है. केजरीवाल अपनी हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर तो कभी बीजेपी पर फोड़ते रहे हैं लेकिन क्या उनकी पार्टी की लगातार हार उनके दिल्ली सरकार चलाने के तरीके पर सवालिया निशान तो नहीं है.

“We have not received any formal request for his visit to Mansarovar,” MEA

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New Delhi:

The Ministry of External Affairs (MEA) on Thursday said it has not received any “formal request” for Congress president Rahul Gandhi’s visit to Kailash Mansarovar in China’s Tibetan region.

“We have not received any formal request for his visit to the Tibetan Autonomous region in China,” MEA spokesperson Raveesh Kumar said.

Last week, the Congress had said that Gandhi was yet to receive a response from the government to his request to undertake the Kailash Manasoravar Yatra.

Addressing a rally in New Delhi on 29 April, Gandhi had announced that he would go on a pilgrimage to Kailash Mansarovar after the 12 May Assembly polls in Karnataka.

He had made the announcement three days after an aircraft in which he was travelling from Delhi to Karnataka developed technical snag.

Kumar said Gandhi can visit Kailash Mansarovar either through the MEA-organised route or through a private route.

He said the MEA has not received any communication for the second option as well.

Known for its religious values and cultural significance, Kailash Manasarovar Yatra, organised by the Ministry of External Affairs, is undertaken by hundreds of people every year.