Ms Kochhar may go and Sandeep Bakshi to be Interim head

 

Board members of ICICI Bank are meeting today to decide on the appointment and the scope of the BN Srikrishna panel to look into the allegations of conflicts of interest against chief executive Chanda Kochhar, say sources. The crucial question over Kochhar’s continuance as managing director and chief executive till the probe is over may also be addressed today, they said, adding the board will take a decision on it. The decision on appointment of a retired Supreme Court judge and the scope of his work will be taken by the board’s sub-committee on corporate governance.

Media reports today said Sandeep Bakshi, who heads the bank’s life insurance arm, may be appointed the interim chief executive and sector regulator IRDA has also been told “informally” about the move. Kochhar is on her “annual leave” right now, ICICI Bank had said earlier.

According to sources, she comes to work on a “need basis” during her annual leave and was also present at the board meeting last week when the bank decided to dilute 2 per cent more in ICICI Prudential Life.

It can be noted that last month, the board had constituted an independent external probe panel after more allegations had surfaced against Kochhar violating the bank’s code of conduct. Later, media reports said Srikrishna would beheading the probe.

“The scope of enquiry would be comprehensive and will include all relevant matters arising out of and in the course of examination of the facts and wherever warranted, use of forensics/e-mail reviews and record statements of relevant personnel, etc,” the bank had said on May 31. The board had on March 28 reposed full faith in Kochhar after allegations of possible conflicts of interest, lack of disclosure and possible quid pro quo first surfaced against Kochhar, following a complaint by an activist.

Even as the board stood by her, details of misdoings emerged in the media, leading to a multi-agency probe against Kochhar by various law enforcement agencies.

The cases under scanner include the bank’s Rs. 3,250 crore loan to Videocon Group in 2012 an the involvement of Kochhar family members, including her husband Deepak Kochhar, in first sanctioning the loan and then restructuring the same.

Interim finance minister Piyush Goyal had earlier this month said the law would take its course in the alleged case of nepotism at ICICI Bank, even though it is a good bank with “very robust processes” and there was no cause for concern for any of the stakeholders of ICICI Bank per se. There are also allegations that NuPower  got investments of Rs. 325 crore from Mauritius-based Firstland Holdings, a company owned by Nishant Kanodia, the son-in-law of Essar Group co-founder Ravi Ruia.

Pay non-oil taxes “honestly” to curb oil prices: Jaitley

 

Union minister Arun Jaitley on Monday urged citizens to pay their due share of taxes “honestly” to reduce dependence on oil as a revenue source, and virtually ruled out any cut in excise duty on petrol and diesel saying it could prove to be counter-productive.

While salaried class pay their due share of taxes, Jaitley said “most other sections” have to improve their tax payment record, which is keeping India “far from being a tax-compliant society”.

“My earnest appeal, therefore, to political leaders and opinion makers …would be that evasion in the non-oil tax category must be stopped and, if people pay their taxes honestly, the high dependence on oil products for taxation eventually comes down. In the medium and long run, upsetting the fiscal maths can prove counter-productive,” Jaitley said.

In a Facebook post titled ‘The Economy and the Markets Reward Structural Reforms and Fiscal Prudence’, Jaitley said in the last four years, central government’s tax-GDP ratio has improved from 10% to 11.5%. Almost half of this, 0.72% of GDP, accounts for an increase in non-oil tax-GDP ratio. The level of non-oil taxes to GDP at 9.8% in 2017-18 is the highest since 2007-08—a year in which our revenue position was boosted by buoyant international environment.

Jaitley wrote, “This government has established a very strong reputation for fiscal prudence and macro-economically responsible behaviour. We know what happened during the Taper Tantrum of 2013. Fiscal indiscipline can lead to borrowing more and obviously increase the cost of debt.

“Reliefs to consumers can only be given by a fiscally responsible and a financially sound central government, and the states which are earning extra due to abnormal increase in oil prices.”

In an apparent dig at senior Congress leader P. Chidambaram’s remark that tax on oil should be cut by Rs 25 per litre, Jaitley retorted “this is a ‘trap’ suggestion”. Without naming Chidambaram, Jaitley noted that the “distinguished predecessor” had “never endeavoured to do so himself”.

“It is intended to push India into an unmanageable debt—something which the UPA (United Progressive Alliance) government left as its legacy. We must remember that the economy and the markets reward structural reforms, fiscal prudence, and macro-economic stability.

“They punish fiscal indiscipline and irresponsibility. The transformation from UPA’s “policy paralysis” to the NDA’s (National Democratic Alliance) “fastest growing economy” conclusively demonstrates this. The government is aspiring to improve the tax-GDP ratio,” Jaitley said.

Chidambaram had last week claimed that it was possible for the centre to cut tax by up to Rs 25 per litre on petrol prices but the Modi-government will not do so. As per government estimates, every rupee cut in excise duty on petrol and diesel will result in a revenue loss of about Rs 13,000 crore.

The price of Indian basket of crude surged from $66 a barrel in April to around $74 currently. Jaitley said despite higher compliances in new system, as far as the non-oil taxes are concerned, India is still far from being a tax complaint society.

“Salaried employees is one category of tax compliant assessees. Most other sections still have to improve their track record. The effort for next few years has to be to replicate the last four years and improve India’s tax to GDP ratio by another 1.5%.

“The increase must come from the non-oil segment since there is scope for improvement,” he said.

These additions, Jaitley said, have to come by more and more people performing their patriotic duty of paying the non-oil taxes to the state.

“The tragedy of the honest tax payer is that he not only pays his own share of taxes but also has to compensate for the evader,” he said.

Jaitley said the while the central government collects taxes in the form of income tax, its own share of GST (goods and services tax) and the customs duty, 42% of the central government taxes are shared with the states.

State governments, Jaitley said, collect their 50% from GST besides their local taxes and these are independent of taxes on petroleum products. The states charge ad valorem taxes on oil and if oil prices go up, states earn more.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर गैंगस्टर संपत नेहरा को जुडिशीयल कस्टडी में भेजा गया

हरियाणा पुलिस ने आज भारी पुलिस सिक्योरिटी के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर गैंगस्टर संपत नेहरा को पंचकूला जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। आज संपत नेहरा की 7 दिन का पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया था। कल इस गैंगस्टर को प्रोडक्शन वारंट पर भिवानी कोर्ट में पेश किया जाएगा।

संपत नेहरा  ने 2017 में 16 जून को पंचकूला में दीपक नामक कैदी को पुलिस कस्टडी से भगा दिया था। इस बाबत उस पर पंचकूला में मामला दर्ज किया गया था। संपत नेहरा ने अपने तीन साथियों के साथ पंचकूला अस्पताल में दीपक को छुड़वाने के लिए पुलिस वालों की आंखों में मिर्च डालकर उनपर हमला कर दिया था। पुलिस को दीपक अस्पताल में एमआरआई करवाने के लिए लेकर आई थी। नेहरा दीपक को भगा ले जाने में कामयाब रहा था।

पूछताछ में में खुलासा हुआ कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास साथी संपत नेहरा ने अलग-अलग लोगों से हथियार खरीदे थे। नेहरा को विदेशी हथियार रखने का शौक है। इन्हीं हथियारों से वह अभिनेता सलमान खान की हत्या करना चाहता था। एसटीएफ ने उसकी साजिश नाकाम करते हुए हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया था। संपत को लंदन से फंडिंग होती थी। हवाला के जरिये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी के पास लाखों रुपए आते थे। गैंगस्टर संपत नेहरा से बरामद 5 में से तीन हथियारों की कीमत करीब 15 लाख से अधिक है। 10 कारतूस और स्मिथ वेशन कंपनी के एक हथियार की कीमत ही 5 से 7 लाख रुपए है, जोकि उसे भारत में उपलब्ध हुए हैं। विदेशी पिस्टल, एक रिवॉल्वर, दो दोनाली और एक देसी कट्टा भी बरामद किया है।यह हथियार राजस्थान के राजगढ़ इलाकों से बरामद किए गए हैं।

6 जून को IG सौरभ सिंह व DIG सतीश बालन के नेतृत्व में लारेंस बिश्नोई गैंग के वांछित अपराधी सम्पत नेहरा को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। यह अपराधी दर्जनों हत्याओं, लूट, फिरौती, सुपारी लेकर हत्या करना, हत्या का प्रयास जैसे संगीन अभियोगों में वांछित है तथा करोड़ो रुपए की सुपारी लेकर हत्या करना इसका मुख्य पेशा है। गैंगस्टर संपत द्वारा विभिन्न राज्यों में कई वारदातों को अन्जाम दिया गया है। संपत ने अपने साथियों के साथ मिलकर INLD के Ex. MLA के भाई को मारने का भी प्रयास किया था।

एकतरफा संघर्ष विराम में हुए 62 हमले और 40 लोग मरे गए

 

रमजान के दौरान घाटी में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर लगी रोक के दौरान रिकॉर्ड 20 ग्रेनेड अटैक, 62 आतंकी हमले हुए। इसमें 41 लोगों की जान गई। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी है। हिंसा में हुई बढ़ोत्तरी ने सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसके बाद रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सीजफायर को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। उन्होंने ने कहा कि हमने पहल की लेकिन आतंकियों ने सुरक्षाबलों एवं नागरिकों पर हमले जारी रखे। अब सुरक्षा बलों को निर्देश दिया जाता है कि वह पहले की तरह सभी जरूरी कार्रवाई करें ताकि आतंकवादियों को सबक सिखाया जा सके।

केंद्र की ओर से घोषित एकतरफा संघर्ष विराम का इस्तेमाल आतंकी संगठनों ने खुद को मजबूत करने के लिए किया। मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष विराम की घोषणा के बाद शुरुआती 19 दिनों में ही 23 युवक आतंकी संगठनों में भर्ती हुए, जबकि इस साल के शुरू से अप्रैल तक यह संख्या 125 थी।

केंद्र सरकार ने 17 मई को निर्णय लिया था कि रमजान के दौरान जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ अभियान नहीं चलाएंगे। इस निर्णय का जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी स्वागत किया था। हालांकि इस दौरान जमीनी वास्तविकता अलग रही। अधिकारियों के अनुसार, 17 अप्रैल से 17 मई के बीच 18 आतंकी घटनाएं हुई थी जबकि रमजान के पाक महीने में यह आंकड़ा बढ़कर 50 पार चला गया।

अभियान पर रोक के दौरान आतंकवादियों ने एक सैनिक की जघन्य हत्या कर दी, उदारवादी रवैया अपनाने वाले आम नागरिकों पर हमले किए और आखिरकार जानेमाने पत्रकार शुजात बुखारी की गोली मारकर हत्या कर दी जो शांति की एक सशक्त आवाज थे।

सेना और पुलिस ने बताया कि मरने वालों में 24 आतंकवादी थे। अधिकतर आतंकी कुपवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में मारे गए। ये आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और अल बद्र समूहों से थे जो हाल ही में घाटी में घुसे थे। उत्तर कश्मीर में तैनात एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि ये आतंकवादी उच्च प्रशिक्षित थे जिन्हें पाक प्रशासित कश्मीर (पीओके) से लॉन्च किया गया था।

रमजान के दौरान सेना के 4 जवान सहित नौ सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले से सेना के जवान औरंगजेब का आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया था और उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था। कश्मीर घाटी में इस साल 55 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इसी साल 27 स्थानीय लोगों की भी जान गई। कश्मीर की स्थिति अत्यधिक गंभीर मानी जा रही है क्योंकि पिछले चार महीने में यहां करीब 80 हिंसक घटनाएं हुई हैं।

इसके अलावा रमजान में ग्रेनेड हमलों में भी बढ़ोत्तरी हुई। अधिकारियों ने बताया कि ग्रेनेड हमले में 62 आम नागरिक और 29 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। जो दो साल में किसी एक महीने में सबसे ज्यादा है। इस दौरान सुरक्षा बलों के हाथों नागरिकों की मौत की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। पिछले एक महीने के दौरान चार लोग मारे गए थे, उनमें से दो पिछले दो दिनों में मारे गए थे।

पिछले साल रमजान के दौरान पत्थरबाजी की 200 घटनाओं की तुलना में इस बार 60 इस तरह की घटनाएं हुई। बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को 28 जून से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के कुछ आतंकवादी संगठनों के मंसूबों के बारे में सतर्क किया था और दक्षिण कश्मीर में कुछ अभियान चलाने की जरूरत बताई थी।

नीति आयोग की बैठक में राज्यों ने रखे अपने विचार

दरअसल, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक आयोजित की गई। इस दौरान NITI आयोग की तरफ से ट्विटर के माध्यम से अद्यतन जानकारी साझा की जा रही थी। बैठक में करीब 25 प्रदेशों के प्रतिनिधियों (मुख्यमंत्री या राज्यपाल) ने शिरकत की। इस दौरान राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग सबसे प्रमुख रही।
बैठक में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपनी बात रखते हुए आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। उन्होंने बैठक में आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से केंद्र सरकार के इनकार का भी मामला उठाया। TDP प्रमुख की इस मांग का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार ने बिहार के लिए भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमें बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को देश के अन्य राज्यों के स्तर पर लाने की जरूरत है। NITI आयोग को इस बात का आंकलन करना चाहिए कि विशिष्ट राज्यों की जरूरतों के हिसाब से कैसे योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है। अर्से से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का भी पुरजोर समर्थन किया।

बैठक में अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने स्मार्ट सिटी के लिये पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में वित्त पोषण जरूरतों में छूट देने पर जोर दिया। खांडू ने इटानगर में हवाईअड्डे के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के लिये स्मार्ट सिटी के लिये वित्त पोषण में 90:10 का अनुपात रखने की बात कही। साथ ही अरूणाचल प्रदेश के लिये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिये अलग कैडर की मांग की।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि देश को 8 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों को 10 से 12 प्रतिशत वृद्धि की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पिछले चार साल से 10.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि हम तत्परता से केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को लागू कर रहे हैं। बच्चों के पोषण अभियान के तहत हम ‘वजन त्यौहार’ जैसी योजनाएं चला रहे हैं। हमने आयुष्मान भारत के लिये नोडल एजेंसी मनोनीत किया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम मृदा स्वास्थ्य केंद्र, सिंचाई सुविधाओं तथा ई-नाम जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिये राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लिये कदम उठा रहे हैं। उन्होंने NITI आयोग की संचालन परिषद को संबोधित करते हुए कि वह कृष क्षेत्र में एमएसपी लागू करने, गन्ना कीमतों, अनाज की खरीद, सिंचाई पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, पोषण शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में ग्रीन बोनस की मांग रखी है, जिसका समर्थन मध्यप्रदेश CM शिवराज ने भी किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मसले पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर अगर कुछ मुख्यमंत्री राजनीति करना चाहते हैं तो NITI आयोग उनके लिए सही जगह नहीं है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक में राज्य के 3500 ग्रामीण हाट के नवीनीकरण के लिए एग्री इन्फ्रा फंड में से निधि दिया जाये । इससे किसानों के माल की बिक्री बढ़ेगी। जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दूध की एमएसपी निश्चित की जाये। दूध पावडर पर 10% प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाए। चीनी कारखानों को साफ्ट लोन की पुनर्रचना कर दिया जाए। साथ ही कर्ज चुकाने के समय मे 2 साल की बढ़ोतरी की बात कही।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने पर राज्य सरकार काम कर रही है। इसके लिए हरियाणा में किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया गया है। गन्ने का भाव ₹330 प्रति क्विंटल जो देश में सर्वाधिक है।

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जल सूचकांक तैयार करने के लिये NITI आयोग की सराहना करते हुए कहा कि हमारा जोर कृषि विपणन, ई-नाम, सिंचाई, भामाशाह योजना, जल संरक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य योजनाओं पर है।

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि हमने इस साल बजट इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश किया। हम आयुष्मान भारत, पोषण अभियान और ग्राम स्वराज अभियान जैसी प्रमुख योजनाओं को प्रमुखता से लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप तीन और सात साल के लिये योजना भी तैयार की है।

दिल्ली के राजभवन में सात दिन से धरने पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना समर्थन जताने के बाद इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री से दिल्ली सरकार की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का अनुरोध किया।

इससे पहले, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने अब चुनौती वृद्धि दर को दहाई अंक तक पहुंचाने की है। जिसके लिए कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे।

Osaka hit with 6.1 magnitude quake, no tsunami threat so far

 

One of the most powerful earthquakes to rock the Kansai region in decades struck Osaka and neighboring prefectures Monday morning, leaving at least three people dead and a number of others injured.

The earthquake, measuring magnitude 6.1 and a lower 6 on the Japanese seismic scale of 7, hit at 7:58 a.m. and occurred at a depth of about 13 km in the northern part of Osaka Prefecture, the Meteorological Agency said. No tsunami warning was issued.

A 9-year-old girl in Takatsuki, Osaka Prefecture, was confirmed dead after being struck when a wall surrounding a swimming pool fell on her as she walked by. Also in the prefecture, a man in his 80s from Ibaraki died after he was crushed by a bookshelf at his home, according to the Osaka Prefectural Government.

NHK also said an 80-year-old man in the city of Osaka died after being hit by a falling wall, while a number of other people were also feared dead.

A number of injuries and dozens of fires were reported from Osaka, Hyogo, Kyoto and Mie prefectures, according to local police and city authorities.

A water pipe under a road in Takatsuki burst and flooded the area, according to police.

Disaster management minister Hachiro Okonogi said people were reportedly trapped under a collapsed building. Authorities were working to confirm the details.

According to police and rescuers, two people were trapped in an elevator at a train station in Yamatokoriyama, Nara Prefecture. More people were believed to be stranded in elevators in apartment buildings, they said.

The weather agency issued a warning against landslides, adding that people should be cautious about possible aftershocks for a few days.

Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga, speaking in Tokyo, said the government was not aware of any reports of damage to nuclear power plants near Osaka, such as the Takahama and Oi plants in Fukui Prefecture.

Suga said that, following instructions issued by Prime Minister Shinzo Abe, the government set up an emergency task force to gather information about the situation. The government vowed to “do its utmost” to extend disaster-relief efforts and help with reconstruction, as well as provide the public with relevant information.

There is no immediate plan at the moment to open evacuation centers or supply food or drinking water to affected areas, Suga said, adding that the government has not so far received any request for Self-Defense Forces personnel to be dispatched.

The top government spokesman also urged residents in the hardest-hit areas, including the cities of Takatsuki, Hirakata and Ibaraki in Osaka Prefecture, to “stay calm” and be vigilant against “strong” aftershocks, which he said could be as strong as a lower 6 on the Japanese scale, over the next week or so.

A senior government official, meanwhile, expressed guarded optimism that damage due to Monday morning’s quake is unlikely to too widespread, citing what appears to be the “localized” nature of the quake and swift power recovery.

More than 60 bullet trains were canceled during the morning, and some expressways were also closed. Both Kansai International and Kobe airport temporarily closed but resumed operations after confirming that there was no structural damage to the facilities.

In Osaka Prefecture, power was restored after the quake left about 170,800 homes and buildings without electricity for several hours.

Osaka Gas said it turned off gas supplies to 108,000 households. Kansai Electric Power Co., meanwhile, said its nuclear plants in Fukui Prefecture were operating normally.

No abnormalities were reported at the Takahama, Mihama and Oi nuclear plants in the prefecture, according to Kepco.

The quake left many commuters stranded at stations or on streets during the morning rush hour after it disrupted shinkansen and other rail operations in western and central Japan.

The Tokaido Shinkansen Line connecting Osaka with Tokyo came to a halt in both directions shortly after the quake. As of 10 a.m., the section between Nagoya and Osaka remained closed.

A Japan Times staff member aboard a Tokyo-bound shinkansen said his train had stopped shortly before reaching Kakegawa Station in Shizuoka Prefecture.

Onboard announcements said safety checks following a quake-linked power outage between Tokyo and Odawara stations had led to the Tokyo-bound stoppage.

In a quake with an intensity of lower 6, it is difficult to remain standing and unsecured furniture may move or topple over, according to the meteorological agency.

Although its magnitude was relatively weak, the quake is believed to have triggered high-intensity tremors because of its shallow epicenter.

In the deadly 1995 Great Hanshin Earthquake in the region, which had a magnitude of 7.3 and recorded 7 on the seismic intensity scale, 6,434 people were killed.

It was the latest in a string of quakes over the last few days. A magnitude 4.6 quake hit southern Gunma Prefecture on Sunday, and a magnitude 4.5 temblor struck Chiba Prefecture on Saturday.

 

Condolence meeting for “Shujat Bukhari”

The Chandigarh Press Club will convene a protest/condolence meeting on June 18 (Monday) at 12.30 pm in protest against the killing of the senior journalist and the Editor of ‘Rising Kashmir’ Shujaat Bukhari. This information was shared by Jaswant Singh Rana, Secretary General of Chandigarh Press Club

NSUI Haryana to Visit Governor

Media incharge of NSUI Haryana  Deepanshu Bansal will give a memorandum to Hon’ble Governor,Govt. of Haryana regarding discontinuation of 39 subjects in 59 govt. Colleges of Haryana 18th June, 2018 11:00 AM.
Members of Nsui delegation will give a memorandum to continue the subjects in colleges with an immediate effect

ख़राब पानी से लोग बीमार, स्थिति गंभीर

 

सिटी ब्यूटीफुल ट्राईसिटी के मौलीजागरां इलाके में बीते तीने दिन से गंदे पानी की सप्लाई जारी है। जिसके चलते करीब 30 से ज्यादा लोग उल्टी और दस्त रोग से ग्रसित हो गए हैं। इनमें से कुछ मनीमाजरा सिविल अस्पताल में भर्ती हैं तो कुछ को पंचकुला सेक्टर छह के अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इलाज से संतुष्ट न होकर 32 सेक्टर चंडीगढ़ की ओर रूख कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक मौलीजागरां की हाउस नंबर 1600 और 1700 वाली लाईन में ही करीब दो दर्जन लोग गंदा पानी पीने से अस्पताल में भर्ती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि गंदे पानी के कारण लोगों को दस्त और उल्टियां हो रही हैं। चक्कर आने ने जमीन पर लोग गिर रहे हैं जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है।

अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजन ने बताया कि यहां मनीमाजरा के अस्पताल में मोलीजागरां के कई मरीज गंदे पानी के कारण भर्ती हैं। उन्हें गुलुकोज की बोतलें चढ़ाई जा रही हैं, उसके बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। अस्पताल में डॉक्टर उन्हें यह तक नहीं बता रहे हैं कि उनके मरीज को बीमारी कौन सी हुई है। डॉक्टर सिर्फ मरीजों के परिजनों को यही बता रहे हैं कि गंदे पानी के सेवन से मरीजों में इनफैक्शन बहुत ज्यादा है। स्थानीय लोगों ने अर्थ प्रकाश का बताया कि पिछले तीन दिनों से नल में जो पानी आ रहा है उसमें साबुन की तरह कोई घुलनशील पदार्थ है। जिसकी वजह से कालोनी में अफरा-तफरी मची हुई। लोगों की यह भी शिकायत है कि कालौनी में पानी भी नियमित रूप से नहीं आता है

‘न्यू इंडिया 2022’ के लिए विकास एजेंडा 1 महीने में

नई दिल्ली: 

नीति आयोग ने कहा कि ‘न्यू इंडिया 2022’ के लिए विकास एजेंडा को राज्यों की टिप्पणियों के बाद एक महीने में अंतिम रूप दे दिया जाएगा. नीति आयोग इस दस्तावेज पर काफी समय से काम कर रहा है. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने परिषद की हुई चौथी बैठक में इस मुद्दे को नहीं उठाये जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘न्यू इंडिया 2022 के विकास एजेंडा को अभी भी सुधारा जा रहा है. इसे नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में आज प्रस्तुत नहीं किया गया. हम चाहते हैं कि दस्तावेज में जमीनी हकीकतें दिखें.’’

आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने जोर दिये जाने पर कहा, ‘‘विकास योजना (दस्तावेज) लगभग तैयार है , इसे टिप्पणी के लिये जल्दी ही राज्यों के पास भेजा जाएगा. हमें अधिक परामर्श की जरूरत लगी. इसे एक-डेढ़ महीने में अंतिम रूप दे दिया जाएगा. ’’