खराब खाने से पत्रकार बीमार

पंचकूला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई पत्रकारों की बिगड़ी तबियत।

पंचकूला के सेक्टर 16 स्थित अग्रवाल भवन में एक प्रेस वार्ता के दौरान खराब खाना खाने के कारण कई पत्रकारों को हुई फ़ूड पॉइज़निंग।

तबियत बिगड़ने पर पत्रकारों को पंचकूला नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया।

खाने के सैम्पल लेने स्वास्थय विभाग की टीम करीब एक घंटे की देरी से मौके पर पहुंची।

सेक्टर 16 के चीमा स्वीट्स से आया था खाने का सामान।

हुडा ने खट्टर सरकार को आड़े हाथ लिया

चण्डीगढ़ 25 मई 2018

हरियाणा के पूर्व मुख्य मन्त्री भूपेन्द्र सिह हुड्डा ने आज प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने पाँच वर्ष से जारी अनुसूचित जाति के खिलाडि़यों को मिलने वाली मासिक छात्रवृति पर रोक लगा दी है, जो 7 करोड़ 67 लाख 32 हजार रूपये बनती है, यह असहनीय है। यही नहीं इससे पहले अनुसूचित जाति के परिवारों को मुफ्त में दिये जाने वाले 100-100 गज के प्लॉट देने भी बन्द कर दिये।
हुड्डा ने कहा कि एक तरफ तो सरकार डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का स्तूति गान करती है, तो दूसरी ओर एक-एक करके अनुसूचित जाति के कल्याण की योजनाओं में भांजी मार रही है। दरअसल भाजपा मन से न तो डॉ0 अम्बेडकर का सम्मान करती है और न ही दलित समाज का। भाजपा केवल अनुसूचित जाति के लोगों को भ्रमित करने के लिए डॉ0 अम्बेडकर का नाम लेती है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों के उत्थान व उन्हें उचित सम्मान देने का कार्य किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से मांग की है कि दलित खिलाडि़यों की रोकी गई छात्रवृति सरकार तुरन्त जारी करे।
हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार का किसान प्रेम भी नकली है। किसानों को जमीन कुर्की के नोटिस देए जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस शासनकाल में रोक लगा दी गई थी। कांग्रेस पार्टी किसानों की जमीन की कुर्की का विरोध करती है। किसान की फसलों की खरीद में फजिहत करवा चुकी सरकार से निराश गन्ना उत्पादक किसान भी सड़कों पर है, क्योंकि गन्ना मिलों पर किसानों का सैंकड़ों करोड़ रूपया बकाया है। सरकार न तो मिलों से किसानों का बकाया भुगतान दिलवा पा रही है और न खुद इसके लिए ऋण जुटाने पर गम्भीर दिख रही है। जो भी व्यवस्था करनी है, सरकार शीघ्र करे ताकि किसानों का बकाया मिल सके।
हुड्डा ने कहा कि उपरोक्त दोनों मसलों पर अगर सरकार नहीं चेती तो समालखा से तीन जून से शुरू हो रही उनकी जनक्रान्ति रथ यात्रा के दौरान इसे प्रमुखता से उठाया जाएगा। साथ की तेल और रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लाये जाने के मुद्दे को भी जनता के बीच रखा जाएगा। क्योंकि तेल की आसमान छूती कीमतों से मंहगाई का बढ़ना भी तय है, जिससे आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा।
हुड्डा ने कहा कि भाजपा लाख जतन कर ले वो फिर से हरियाणा के लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती। हर मामले में भाजपा की पोल खुल चुकी है व लोग भी सरकार को अवांछित ‘‘ भार ’’ समझने लगे हैं व पीछा छुड़ाने के समय का इन्तजार कर रहे हैं।

सरकारी योजनाओं के लाभार्थी अपना बैंक और पता दोनों बदल सकते हैं : उपायुक्त पंचकुला

 

पंचकूला, 25 मई- सेक्टर 19 व अभयपुर गांव के जो लाभपात्र डाकघर से अपनी बुढापा, विधवा पेंशन, लाडली व दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, यदि वे सभी लाभार्थी अपनी पेंशन किसी भी बैंक  के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो वे प्रार्थना पत्र के साथ अपने बैंक खाते की फोटो प्रति, आधार कार्ड की प्रति कल 26 मई को सेक्टर 19 स्थित सामुदायिक केन्द्र में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से आने वाले कर्मचारी के पास जमा करवाएं ताकि उनकी पेंशन डाकघर से बदल कर बैंक में भेजी जा सके।

उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि इसके अलावा यदि कोई लाभपात्र किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकता व किसी अन्य गांव पंचायत, वार्ड व सेक्टर के लाभार्थी भी डाकघर से बदलकर बैंक में अपनी पेंशन करवाना चाहते हैं तो वे लिखित दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस को कमरा नंबर 13 व 14, पहली मंजिल, नई बिल्डिंग, डीसी ऑफिस सेक्टर एक में जमा करवा सकते हैं।

उपायुक्त ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी पंचकूला द्वारा प्रत्येक मास के पहले व तीसरे वीरवार को विभिन्न स्कीमों के फार्म चैक करने के लिए सेक्टर 14 स्थित नगर निगम कार्यालय में जो शिविर लगाया जाता था अब कोई भी लाभार्थी किसी भी कार्य दिवस में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में अपना आवेदन फार्म चैक करवाने उपरांत किसी भी अटल सेवा केन्द्र (ई-दिशा केन्द्र) में जमा करवा सकते हैं। इसके बाद आवेदन पत्र पर पेंशन लगाने बारे कार्यवाही की जाएगी। उन्होंन बताया कि खण्ड बरवाला, रायपुररानी व मोरनी के निवासी भ्ज्ञी अपनी पेंशन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए खण्ड स्तर पर खोले गए कार्यालयों से ही संपर्क करें।

Police File

DATED : 25.05.2018

 

Two arrested for consuming liquor at public place

Two different cases U/S 68-1(B) Punjab Police Act 2007 & 510 IPC have been registered in PS-11, Chandigarh against two persons who were arrested while consuming liquor at public place. Both later on bailed out. Investigation of the case is in progress. This drive will be continuing in future, the general public is requested for not breaking the law.

One arrested under NDPS Act

Chandigarh Police arrested Dilawar Singh R/o # 604, Village Himmatgarh Dhakola, Zirakpur, Mohali (PB) near T-point, GMSS School, Sector 56, Chandigarh and recovered 25 gram of Heroine / Smack from his possession. A case FIR No. 223, U/S 21 NDPS Act has been registered in PS-39, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

One apprehended for snatching

A lady resident of Sector 45A, Chandigarh alleged that one boy snatched her purse containing cash Rs. 200/- near H.No. 272, Sector 45, Chandigarh on 24.05.2018. Later one juvenile has been apprehended. A case FIR No. 204, U/S 356, 379 IPC has been registered in PS-34, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Accident

A case FIR No. 202, U/S 279, 337 IPC has been registered in PS-36, Chandigarh on the statement of Anish Ahmed R/o H.No. 3466, Sector 25D, Chandigarhagainst driver of Bullet M/Cycle No. CH01BP-8256 who sped away after hitting to a child namely Mohd. Rihan (Cyclist) R/o # 454, Village Kajheri, Chandigarh in front of booth market Sector 42, turn sector 42 B/C, Chandigarh on 23.05.2018. He got injured and admitted in GH-16, Chandigarh.Investigation of the case is in progress.

MV Theft

Sh. Narinder Kumar R/o H.No. 1146, Sector 52, Chandigarh reported that unknown person stolen away Splendor M/Cycle No. CH03Q-1826 while parkednear his house on night intervening 21/22-05-2018. A case FIR No. 201, U/S 379 IPC has been registered in PS-36, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

A lady resident of Sector 47C, Chandigarh reported that unknown person stolen away M/Cycle No. CH01BL-8015while parked in front of her house. A case FIR No. 246, U/S 379 IPC has been registered in PS-31, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Quarrel

A case FIR No. 143, U/S 341, 323, 506 IPC has been registered in PS-Mauli Jagran, Chandigarh on the complaint ofVikas R/o H.No. 3189, Mauli Complex, Chandigarh who alleged that Rahul R/o H.No. 3190, Mauli Complex beaten/threatened complainant near his house on 24.05.2018. Alleged person arrested and later bailed out. Investigation of the case is in progress.

A case FIR No. 203, U/S 323, 341, 379, 34 IPC has been registered in PS-34, Chandigarh on the complaint of Sh. Inder Jit Arora R/o VPO Lalru, Distt. Mohali, (PB)who alleged that 2-3 unknown person quarreled & beaten complainant near Chowk, Sector-31/32/46/47, Chandigarh on 23.05.2018. Alleged person also took awaykeys of his car and mobile phone.Investigation of the case is in progress.

Robbery

Sh. Vikramjit Singh R/o H.No. 11,Sector-77, Mohali, (PB) alleged that Sunny, Pankaj & other robbed away mobile phone, cash Rs. 3500/-, ATM cards & documents from complainant near Park, Milk Colony, Dhanas, Chandigarh on night intervening 24/25-05-2018. A case FIR No. 145, U/S 392, 34 IPC has been registered in PS-Sarangpur, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Your Personal finance in 4 years of MODI Govt.

If one were to pick out a lasting memory from the first 4 years of Narendra Modi government, it would be visuals of the long queues outside ATMs. Demonetisation and the ensuing chaos will probably remain an indelible memory, but the report card must take note of three other factors: formalisation of the economy, financial inclusion and digitisation. None of this impacts you directly or immediately: you don’t get richer or pay less tax, but consistent efforts towards this end mean you get a clean and efficient economy, which then has an impact on tax rate, inflation and financial repression.

Digitisation

Ease of transaction greatly improved with the launch of mobile wallets and ultimately the Unified Payments Interface or UPI, which was launched just months before demonetisation. UPI allows a user to transfer money from one bank account to another instantly using a cellphone and is set to trump the popularity of e-wallets that shot to fame right after demonetisation. E-wallets allow you to make payments without using internet banking, but the wallet itself needs to be loaded first.

“Senior citizens and others who were not using digital payments have taken a lot of effort to understand digital payments. Demonetisation too has had a major impact. Some areas like government, educational institutions or housing societies, who were traditionally cash- or cheque-based have now adopted digital payments in a big way,” said Amrish Rau, chief executive officer, PayU India.

Financial inclusion

The other significant highlight of the government is in the field of financial inclusion. According to data updated on Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana’s website on 9 May, there are about 316 million beneficiaries with deposits of around Rs81,203.59 crore.

If Jan Dhan got the economy banked, insurance through the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (life insurance) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (accident insurance) have given financial comfort at rock bottom prices.

The big bang reform has been the announcement of the National Health Protection Scheme which has the potential to reform the health industry. “The insurance cover of Rs5 lakh is more than what an average individual buys. The scheme will not only increase longevity of citizens of India as it will make medical care affordable and accessible, its biggest boon will be upliftment of the medical infrastructure in rural as well as urban areas,” said Tapan Singhel, managing director and chief executive officer, Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.

Regulation

Real estate: One of the big steps forward for better order in the real estate market was the Real Estate (Regulation and Development) Act (RERA). On 1 May 2016, the sector got its first regulator. RERA focuses on transparency and safeguarding home buyers’ interest by curbing the rampant practice of siphoning off funds from one project to another by the developers leading to construction delays. But the dampener has been in implementation. Even after two years, many states have not implemented the Act completely, which is affecting homebuyers’ confidence and expectation.

Tax rationalisation: The implementation of goods and services tax (GST) is yet another move to increase transparency. GST collapses many taxes into one tax and the idea is to reduce the tax burden and also increase compliance. This is a step towards formalising the economy and a result of efforts such as these has been an increase in the tax base. In the last four years, there has been a substantial increase in the number of returns filed and the amount of tax collected. According to the income tax department, while 37.9 million ITRs were filed in FY14, 68.4 million ITRs were filed in FY18, an increase of 80.5%.

“Removal of cumbersome processes, rationalisation of tax rates, digitisation, and promotion of cashless economy has been a priority of the government,” said Rakesh Nangia, managing partner, Nangia & Co. LLP, a chartered accountancy firm.

Equities: Formalisation of the economy has also meant building confidence in equities as an asset class. In fact, today domestic flows and not foreign institutional investments (FIIs) are supporting the equity market and more and more people are investing in equity systematic investment plans (SIPs). This is important because over the long term and on a post-tax basis fixed income, gold or real estate don’t deliver.

Equity market valuations have remained elevated throughout the Modi government term so far. According to Sahil Kapoor, chief market strategist, Edelweiss Investment Research Ltd, “The policy reforms and objective towards lowering corruption and establishing an institutional structure in certain sectors has resulted in moving towards formalisation of the economy. This, in turn, aids financial inclusion and better direct tax adherence; the direct tax to GDP ratio has grown at an annualised 22% for the last three years. Along with this, focus on inflation has meant that the rally in financial assets was strong.”

The benchmark Sensex index gave around 13.5% annualised returns over the last four years. The BSE Mid Cap and BSE Small Cap indices have done better at roughly 25% annualised returns each.

While the government’s initiatives have been in the right direction, some feel the last-mile detailing has not been its strong point. “Execution has been a shortcoming of the government. For instance, recalibration of ATMs was not thorough. In fact the pricing of the Pradhan Mantri insurance covers is fixed by the government and doesn’t make sense for the insurers as at the current pricing, we are finding it difficult to reinsure these policies,” said a senior insurance executive, who didn’t want to be named. Madan Sabnavis, chief economist, Care Ratings Ltd, said, “Reforms undertaken by the government focus on creating better infrastructure, streamlining economic activity and simplifying transactions, the impact of which will percolate to individuals in times to come. But the reforms have not yet created progressively more jobs and there are few signs that black money has been brought back into the system or redistributed.”

Concerns remain on the job creation front and curbing of black money. The direction is right, but the journey has been bumpy.

BJP presses for Speaker in Karnatka

 

H D Kumaraswamy whose Janata Dal (S) is in an alliance with the Congress will take the floor test at the Karnataka Legislative Assembly today. The new found alliance is confident of sailing through the trust vote as it enjoys the numbers in the 222 member House.

The BJP on the other hand which is the single largest party has decided to make the alliance sweat by fielding its candidate for the post of Speaker.

The session in the assembly starts at 12.15 pm and the proceedings sure would be interesting.

Big revival in business sentiment in Punjab : projects worth Rs 1.2 lakh crore under implementation in state: ASSOCHAM

Chandigarh, 24 May, 2018: Showing a handsome revival in business sentiment in the last one year, as many as 248 projects involving an investment of Rs 1.20 lakh crore are under implementation in Punjab, with considerable cut in time taken for project completion, an ASSOCHAM paper has noted.

Most of the under implementation projects are in the services sector (other than financial) that constitute 45.1 percent of outstanding investment in 2017-18, followed by construction and real estate with 26.1 percent and manufacturing sector with 20.9 percent, said the study titled ‘Analysis of Punjab: Economy, Infrastructure and Investment,’ conducted by The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM).

“Investment plays a vital role in strong economic growth and benefits of investments could be transferred to the people. The state, under the leadership of Chief Minister Captain Amarinder Singh, is recording robust improvement in new investment,” said ASSOCHAM Secretary General Mr D S Rawat.

Noteably, Punjab is also witnessing considerable improvement in the time taken for implementation of the projects. The state has been witnessing a drop in the projects which remain under the implementation stage and reach the completion stage. This ratio used to be as high as 72.4 per cent in 2010-11 and now it has been reduced to 58.5 per cent, showing the number of projects which remain under the implementation stage reach a faster fruition.

In fact, the projects remaining under implementation or rather getting stuck has been a major concern for policy makers in most of the states. Most of the state governments along with the Centre have been trying to curb the project delays.

However, analysis suggests that Punjab has been improving faster implementation of projects that has resulted in a decline under implementation rate of the investment projects.

Electricity sector has recorded 6.9 percent of outstanding investment projects which are in the stage of under implementation and irrigation has 0.9 percent. The state has recorded significant structural transformation in the economy from agriculture driven economy to industry and services driven economy. But the state economy transformation has resulted in a significant increase in service sector while industrial sector has recorded moderate increase to the state’s economic contribution.

Punjab’s new investment growth rate has recorded 488 percent increase in 2017-18 which is highest in the last eight years and higher than the all India average growth, noted the ASSOCHAM study.

According to the paper, the state has attracted Rs. 2.13 lakh crore outstanding investments in 2017-18,. The paper suggests that the state’s outstanding investment has recorded a sharp deceleration over the years and recorded contraction in 2013-14, 2014-15, 2015-16 and 2016-17. The state’s outstanding investment growth rate has declined from the peak level of 21.0 percent in 2010-11 to -5.2 percent in 2016-17, noted the ASSOCHAM paper.

In 2017-18, Punjab has outperformed India in terms of investment activities. Punjab’s outstanding investment has recorded a negative growth rate of 0.7 percent in 2013-14, 3.5 percent in 2014-15, 9.9 percent in 2015-16 and 5.2 percent in 2016-17 while India’s outstanding investment has recorded a positive growth rate of 0.7 percent in 2013-14, 5.0 percent in 2014-15, 3.8 percent in 2015-16 and 2.4 percent in 2016-17.

The sector-wise under implementation of investment projects suggests that most of the under implementation projects are in the services (other than financial) that constitute 45.1 percent of outstanding investment in 2017-18 followed by construction & real estate with 26.1 percent and manufacturing sector with 20.9 percent during the same period.

Electricity sector has recorded 6.9 percent of outstanding investment projects which are in the stage of under implementation and irrigation has 0.9 percent, noted the paper.

The analysis has observed that services and manufacturing have recorded significant increase in their under implementation share in the state while electricity and constriction & real estate share has declined. The construction & real estate sector under implementation rate is highest in the state followed by Services (other than financial), irrigation, manufacturing and electricity in 2017-18.

The analysis suggests that current level of investment has recorded significant shift in the investment pattern as against the investment pattern in 2011-12. In 2011-12, Services (other than financial), electricity and construction & real estate sector were the top three priority sectors to invest in the state and these sectors constituted  93.5 percent of total outstanding investment.

 

The state has recorded significant structural transformation in the economy from agriculture driven economy to industry and services driven economy. The state economy transformation has resulted in a significant increase in service sector while industrial sector has recorded moderate increase to the state’s economic contribution.

In terms of economic size, Punjab is the 14th biggest state in India and currently contributes around 2.65 percent of India economy, noted the paper. Punjab has been very crucial from the perspective of India’s food grain production. The state is the second largest contributor of India’s food grain. Therefore, better growth performance of state’s agriculture & allied sector can make significant contribution to India’s agriculture & allied sector.

According to the latest statistics, the state has recorded an improvement in its food grains production during 2015-16 as compared to negative growth in 2014-15. In Punjab, food grain production has increased by 7.1 percent in 2015-16. Wheat and rice play a major role in food grain production in the state as wheat contributes 59.8 percent of total food grain production in the state and rice contributes 37.1 percent of total food grain production in 2015-16. Wheat has recorded 13.3 percent growth in 2015-16 while rice has recorded negative growth of 4.4 percent during the same period.

Industrialization is a key driver of the structural change in the economy as the state has witnessed a rising share of industry and services in the state economy as compared to the agriculture & allied sector.

The state’s industrial sector contributes 24.8 percent of state’s economy in 2016-17 which was 25.4 percent in 2011-12. The better industrial contribution to the state economy must translate in the generation of more employment opportunity. The workforce dependability on industrial sector indicates that currently the state’s industrial sector employability has increased from the level of 2001. According to the census 2011, workforce dependent on industry is 3.9 percent of the total workforce in the state which was 3.7 percent in 2001.

Currently, service sector plays a very important role in Punjab’s economy as its contribution to the state economy has been increasing over the years. The service sector has been the largest contributor of gross state domestic product and the sector contributes 49.4 percent of GSVA in 2016-17 which has increased from 43.8 percent of GSVA in 2011-12.

Trump dump Kim

 

 

 

Washington: US president Donald Trump has cancelled the planned 12 June summit with North Korea’s Kim Jong-un, and cited “tremendous anger and open hostility” in a recent statement from North Korea.

In parallel, Trump is also telling Kim ‘do not hesitate to call me or write’ if the North Korean leader changes his mind regarding the summit.In that statement which Trump is referring to, the North Korean government referred to Vice President Mike Pence as a “political dummy” and said it is just as ready to meet in a nuclear confrontation as at the negotiating table.

Trump says in his reply: “This missed opportunity is a truly sad moment in history”.

Trump says in a letter to Kim released Thursday by the White House that based on the statement, he felt it was “inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting”.

The US president says the North Koreans talk about their nuclear capabilities “but ours are so massive and powerful that I pray to God they will never have to be used.”

On the other side, North Korean media too stepped up their rhetorical attacks on South Korea and joint military exercises with the United States, warning Tuesday that a budding detente could be in danger.

State media unleashed three strongly worded commentaries slamming Seoul and Washington for the maneuvers and demanding Seoul take action against defectors it claimed were sending anti-North Korea propaganda leaflets across the border.

The official media had until recently taken a relatively subdued tone amid the North’s diplomatic overtures to its neighbors, including a summit with South Korea’s president last month and plans for leader Kim Jong-un to meet Trump in Singapore on 12 June.

That first changed last week, when it lashed out against the maneuvers, cut high-level contacts with Seoul and threatened to “reconsider” the Trump summit.

वीरेन्द्र मराठा की एकता शक्ति पार्टी का कांग्रेस में विलय

24 मई, नई दिल्ली/ चण्डीगढ़

उत्तरी हरियाणा की राजनीति के मजबूत स्तंभ माने जाने वाले एकता शक्ति पार्टी नेता वीरेन्द्र मराठा ने आज हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री भूपेन्द्र सिंह हूडडा के नेतृत्व में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करते हुए कहा कि हरियाणा के विकास और प्रगति के लिए कांग्रेस और हुड्डा जरुरी है।

अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकता शक्ति पार्टी के नेता वीरेन्द्र मराठा ने कहा की यह सिर्फ एक राजनीतिक मिलन नहीं, पर दिलों का मिलन है और वो आने वाले समय में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री भूपेन्द्र सिंह हूडडा के नेतृत्व में पूरी श्रद्धा से कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में काम करेंगे।

“हरियाणा को लोगों ने हूड्डा जी को 10 साल सेवा करने का मौका दिया और इन दस सालों में हरियाणा हर मोर्चे पर आगे बढ़ा। उनके कार्यकाल में किसान खुशहाल था, युवा आशावान था, महिलाएं सुरक्षित थी और व्यापारी फल-फूल रहा था। लोगों ने बड़ी आशाओं के साथ भाजपा सरकार को चुना था पर चार साल के बाद किसान बेहाल है, युवा निराश है, महिलाएं असुरक्षित हैं और व्यापारी बरबादी की कगार पर है। एसी हालत में, सिर्फ हुड्डा जी ही हरियाणा को फिर विकास की पटरी पर ला सकते हैं। आज हरियाणा को हुड्डा और कांग्रेस की जरुरत है,” मराठा ने कहा।

एकता शक्ति के नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा ने कहा कि आज हरियाणा के हर वर्ग परेशान है और बदलाव के प्रतीक्षा में है। श्री हुड्डा ने कहा कि आज सब को साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी।

श्री हुड्डा ने कहा कि श्री वीरेन्द्र मराठा ने अपने लम्बे सामाजिक और राजनीतिक सफर में हमेशा किसान और आम आदमी के हित की बात की है। “वीरेन्द्र मराठा जी के साथ आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और हर कांग्रेस कार्यकर्ता को बल मिलेगा। यह एक राजनीतिक विलय ही नहीं, दिलों का मिलन है। हमारे विचार एक है,हमारी सोच एक है और सबसे बड़ी बात, एकता में शक्ति है, ”हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा।

हुड्डा ने कहा कि प्रदेश के राजनीतिक हालात पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के दस सालों में हरियाणा अभूतपूर्व प्रगति की।“चौटाला सरकार के समय 2004 का बजट 2,300 करोड़ रुपये था। 2014 में हमने अपना आखिरी बजट 32,000 करोड़ का दिए था। हमारे समय में हरियाणा हर दिशा में आगे बढ़ा पर आज हरियाणा कर्ज के बोझ के नीचे दब रहा है और कभी नंबर 1 रहा हरियाणा विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। आज हम सबको मिलकर हरियाणा को फिर विकास की पटरी पर वापिस लाना है,” श्री हुड्डा ने कहा।

रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने श्री मराठा का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी पहचान एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रुप में है और उनके कांग्रेस में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी।“आज हरियाणा बदलाव की दिशा में बढ़ रहा है। कभी प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, खेल और खिलाड़ियों के सम्मान में और कृषि उत्पादकता में नंबर वन रहा हरियाणा, भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध, बेरोजगारी और किसानों की बेहाली में नंबर वन बन गया है। आज हम सब को मिलकर संघर्ष करना है और प्रदेश को 36-बिरादरी के भाईचारे की नींव पर विकास के मामले में फिर नंबर 1 बनाना है,” दीपेंद्र ने कहा।

लखनऊ से आई एस आई का जासूस गिरफ्तार

लखनऊ.   पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को खुफिया जानकारी देने के आरोप में  पुलिस ने बुधवार देर शाम को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के डीडीहाट इलाके से एक शख्स को अरेस्ट किया। इसकी पहचान रमेश सिंंह कन्याल नाम से हुई है। इस कार्रवाई को उत्तर प्रदेश एटीएस और उत्तराखंड पुलिस ने अंजाम दिया। इस पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान में  ब्रिगेडियर के घर पर काम करते वक्त उनके बारे में सारी जानकारियां लीक की थीं। यूपी एटीएस थाने में उसके खिलाफ 20 मई को मुकदमा दर्ज किया गया था।