काश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए तुर्की दृढ़ करेगा पाकिस्तान के हाथ

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पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से भारत ने पलटवार करते हुए बालाकोट में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था, उससे पाकिस्तान को होश फ़ाख्ता हो गए थे. चूंकि वो अपनी आदत से बाज आने वाला नहीं था इसलिए उसने अपनी तैयारी तभी से शुरू भी कर दी थी. बालाकोट स्ट्राइक के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने चीन के सामने मिसाइल सिस्टम दिए जाने की गुहार लगाई थी. खुफिया रिपोर्ट में ये साफ हुआ की पाकिस्तान ने मल्टिपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम A-300 बैटरी देने के लिए चीन से दरख्वास्त की थी. तुर्की अब खुलकर कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है. बता दें कि चीन के बाद अब तुर्की ने भी पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है. साथ ही पाकिस्तान को हर मुद्दे पर समर्थन दे रहा तुर्की अब उसे हथियार के साथ-साथ पैसों से भी मदद कर रहा है. 

एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान अब तुर्की से एक खास रडार सिस्टम लेनी की तैयारी कर रहा है. ये रडार ना केवल आतंकियों की घुसपैठ में मदद करेगी बल्कि पाकिस्तानी सेना को सर्जिकल स्ट्राइक जैसी किसी परिस्थिति से बचाने में भी मदद कर सकती है. बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान चीन से बड़े पैमाने पर हथियारों का सौदा कर रहा है. लेकिन अब खबर है कि पाकिस्तान तुर्की से भी सैन्य सहयोग बढ़ाने की फिराक में है. हाल में ही कश्मीर के मसले को लेकर भारत और तुर्की के संबंधों में भी खटास आई है.

नई दिल्ली: 

तुर्की अब खुलकर कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है. बता दें कि चीन के बाद अब तुर्की ने भी पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है. साथ ही पाकिस्तान को हर मुद्दे पर समर्थन दे रहा तुर्की अब उसे हथियार के साथ-साथ पैसों से भी मदद कर रहा है. 

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान तुर्की से पैर्मीटर सर्वेलांस रडार सिस्टम लेने जा रहा है. रैटीनार PTR-X पैर्मीटर सर्वेलांस रडार सिस्टम की खास बात ये है कि ये पोर्टेबल है यानी कि इस सिस्टम को दो लोग आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और इसे चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होगी. ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमैटिक तरीके से बड़े इलाके को स्कैन कर सकती है. इसके इस्तेमाल से लगातार दूरबीनों और कैमरे की मदद से निगरानी करने की कोई जरूरत नहीं होगी.

पाकिस्तान तुर्की से इस सिस्टम को इसलिए ले रहा है क्योंकि एलओसी पर भारतीय सेना के मजबूत ग्रिड के चलते उसके घुसबैठ की कोशिशें नाकाम हो रही हैं. ऐसे में इस रडार के जरिए वो उन इलाकों को स्कैन करने की कोशिश करेगा और ये पता लगाएगा कि कहां से घुसबैठ करना में आसानी होगी. पाकिस्तान इस सिस्टम की मदद के भारत में घुसबैठ के नए रूट खोजने की कोशिश करेगा. 

इसके अलावा तुर्की ने कश्मीर के लिए पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक मदद दी है. इसकी प्लानिंग पाकिस्तान और तुर्की ने पिछले साल के आखिर से ही शुरू कर दी थी जब पाकिस्तान सेना के आला अधिकारी तुर्की गए थे. कश्मीर के युवाओं को तुर्की में स्कॉलर्शिप और प्रोग्राम के बहाने पाकिस्तान अपना एजेंडा पूरा कर रहा है. तुर्की  ने कश्मीर में कई NGO को भी काफी पैसा दिया है.

Examination Schedule for Semester Examinations for the session December 2020 (Theory)

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Chandigarh October 22, 2020

It is notified for information of the public in General and students in particular that the Examination Schedule for Semester Examinations for the session December 2020 (Theory) will be as under:

All UG & PG Classes (i.e. 1st, 3rd , 5th , 7th & 9th Semester (Regular & Reappear) 
  ODD SEMESTERCommence-ment Date**  Without late Fee.**With late fee of Rs.2,075/-**With late fee of Rs.6,075**With late fee of Rs11,075/-**With late fee of Rs.  22,075/-**
For regular/Reappear/ Private candidates of all Colleges/Deptt./  To be notified later on  10.11.2020  17.11.2020  24.11.2020  1.12.2020  8.12.2020

(Students can also visit the University website www.puchd.ac.in  for information)

कॉंग्रेस का हाथ PFI के साथ

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सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल द्वारा दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्थगित कर दिया है। इस याचिका में केरल के कथित पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई की माँग की गई थी। बता दें कि सिद्दीक कप्पन, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए चार पीएफआई सदस्यों में से एक है। ये लोग यूपी में हाथरस मामले को लेकर जाति आधारित अशांति और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की योजना बनाई थी।

  • अतीकुर्रहमान, आलम, केरल के सिद्दीक कप्पन (जो कि कथित तौर पर पत्रकार है) और मसूद अहमद के पास गिरफ्तारी के दौरान 6 स्मार्टफोन, एक लैपटॉप व ‘जस्टिस फॉर हाथरस’ नाम के पैम्फ़्लिट पाए गए थे और ये लोग शांति भंग करने के लिए हाथरस जा रहे थे।
  • राहुल गाँधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कथित पत्रकार व PFI सदस्य सिद्दीक कप्पन (Siddique Kappan) के परिवार से मिलकर उनकी मदद का आश्वासन दिलाया है।

नयी दिल्ली(ब्यूरो):

  • सांसद : राहुल गांधी
  • आरोपी : राहुल गाँधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कथित पत्रकार व PFI सदस्य सिद्दीक कप्पन 
  • आरोप : यूपी में हाथरस मामले को लेकर जाति आधारित अशांति और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की योजना बनाई थी
  • वकील : राहुल गाँधी की कॉंग्रेस केनेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल

राहुल गाँधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कथित पत्रकार व PFI सदस्य सिद्दीक कप्पन परिवार से मिलकर उनकी मदद का आश्वासन दिलाया है। केरल के कथित पत्रकार सिद्दीक को हाथरस मामले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश जाते समय टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। उस पर PFI से जुड़े होने और जातीय हिंसा फ़ैलाने की कोशिश के आरोप हैं। सिद्दीक कप्पन इस वक्त उत्तर प्रदेश की मथुरा अस्थायी जेल में बंद है।

सूचना के अनुसार, आज कालापेट्टा के रेस्ट हाउस में कप्पन के घरवालों ने राहुल गाँधी से मुलाकात की। इस समय कॉन्ग्रेस पूर्व अध्यक्ष वहाँ दौरे पर गए हुए हैं। परिवार ने इस मुलाकात में राहुल गाँधी से पूरे मामले में हस्तक्षेप की माँग करके पत्रकार की जल्द रिहाई करवाने की गुहार लगाई।

कॉन्ग्रेस सांसद से मुलाकात के बाद कप्पन की पत्नी रेहानथ ने बताया कि राहुल गाँधी उनके पति को रिहा कराने के लिए हर तरह से तैयार हो गए हैं। कथित पत्रकार की पत्नी ने यह भी कहा कि उनके पति को पुलिस ने हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया था और अब वह उनके लिए चिंतित हैं क्योंकि वकील भी उनसे नहीं मिल पा रहे हैं।

धारा 151 (1) कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता।

उल्लेखनीय है कि हाथरस जाते हुए पिछले दिनों सिद्दीक कप्पन के साथ 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। उसके ख़िलाफ़ संगीन अपराध करने की मंशा रखने के शक में सीआरपीसी की धारा 151 के तहत मामला दर्ज हुआ था। बाद में यह केस राजद्रोह और आतंकवाद रोधी कानून के तहत दर्ज कर लिया गया। 7 अक्टूबर को इन चारों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और अब उनकी हिरासत फिर बढ़ा दी गई है।

आईपीसी की धारा 153 (ए) उन लोगों पर लगाई जाती है, जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 153 (ए) के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर ये अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाए तो 5 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।
आईपीसी की धारा 153 (ए) उन लोगों पर लगाई जाती है, जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 153 (ए) के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर ये अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाए तो 5 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।

ज्ञात हो कि 6 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए चारों आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), आईपीसी की 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करने से भावनाओं को अपमानित करने का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। fIR में बताया गया था कि अतीकुर्रहमान, आलम, केरल के सिद्दीकी कप्पन (जो कि कथित तौर पर पत्रकार है) और मसूद अहमद के पास गिरफ्तारी के दौरान 6 स्मार्टफोन, एक लैपटॉप व ‘जस्टिस फॉर हाथरस’ नाम के पैम्फ़्लिट पाए गए थे और ये लोग शांति भंग करने के लिए हाथरस जा रहे थे।

“छुप कर हुई मुलाक़ात के बाद हाथरस के बहाने, यूपी को जलाने के खेल में कॉन्ग्रेस के हाथ का इससे बड़ा सुबूत क्या हो सकता है, भला। राहुल जी और उनकी कॉन्ग्रेस हर हाल में हिंदुओं को विखंडित करना चाहते हैं, PFI के दंगाइयों और CAA के बलवाइयों से कॉन्ग्रेस का रिश्ता अब तो जगज़ाहिर है।” : शलभ मनी त्रिपाठी

यहाँ बता दें कि राहुल गाँधी द्वारा कप्पन की रिहाई पर हस्तक्षेप की बात सामने आते ही उनपर सवाल उठने लगे हैं। यूपी सीएम के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने लिखा,

फ्रांस की ‘The Grand Mosque of Pantin’ पर जड़ दिया ताला

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नयी दिल्ली/ Overseas Desk:

फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक इतिहास के शिक्षक सैमुअल की सिर्फ इसीलिए हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी की पढ़ाई के दौरान छात्रों को पैगम्बर मुहम्मद का कार्टून दिखाया था। इस वारदात के बाद घृणा फैलाने वालों और इस्लामी कट्टरपंथियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच फ्रांस ने पेरिस के बाहर स्थित एक मस्जिद को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ‘The Grand Mosque of Pantin’ पर ताला जड़ दिया गया है।

ये मस्जिद फ्रांस की राजधानी पेरिस के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक सबअर्ब में स्थित है, जो बाकी इलाकों से थोड़ा पिछड़ा हुआ है। इस मस्जिद ने अपने फेसबुक पेज पर शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या से पहले एक वीडियो जारी कर उनके खिलाफ घृणा फैलाई थी। प्रशासन ने मस्जिद के बाहर इसे बंद किए जाने का नोटिस चस्पा दिया है। फ्रांस में मजहब के आधार पर कट्टर शिक्षा देने वालों और देश की सुरक्षा में संभावित खतरा पैदा करने वाले विदेशियों पर कार्रवाई हो रही है।

इस मस्जिद को 6 महीने के लिए बंद किया गया है और बताया गया है कि ‘आतंकवादी घटनाओं से बचाव के एकमात्र कारण’ के लिए ऐसा किया गया है। फ्रांस के ‘Seine-Saint-Denis’ विभाग ने ये नोटिस जारी किया। ये भी पता चला है कि हत्यारा उस अभिभावक से संपर्क में था, जो शिक्षक के खिलाफ घृणा अभियान चला रहा था। साथ ही हमास के पक्ष में आए हुए पहले के एक आदेश को भी रद्द कर दिया गया है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि देशवासी कार्रवाई चाहते हैं और सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। हत्यारे ने व्हाट्सप्प पर उस अभिभावक से चैट किया था, जिसकी बेटी ने पैगम्बर मुहम्मद का कार्टून दिखाने वाले शिक्षक की शिकायत की थी। इसके बाद उस अभिभावक ने इसे ‘पोर्नोग्राफी’ बताते हुए उन्हें बरखास्त करने की माँग के साथ विरोध में समर्थन जुटाना शुरू कर दिया था। हत्यारा अब्दुल्लाख भी पुलिस की गोली से मारा गया।

इस हत्याकांड के कुछ ही सप्ताह पहले फ्रेंच राष्ट्रपति ने ‘इस्लामी अलगाववाद’ के कारण चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है, जो पूरी दुनिया में ही संकटकाल से गुजर रहा है, सिर्फ फ्रांस में ही ऐसा नहीं है। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड ने कहा कि देश ‘अंदर के दुश्मनों’ से लड़ रहा है। फ्रांस में सक्रिय हमास का समर्थन करने वाले समूह को भंग कर दिया गया है। उसके मुखिया अब्देलहकीम से पुलिस पूछताछ कर रही है।

वहीं अब मस्जिद के प्रबंधक मोहममद हेंनीचे ने अब वीडियो शेयर करने को लेकर खेद जताया है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो सिर्फ मुस्लिम छात्रों की चिंताओं के लिए शेयर किया गया था। साथ ही दावा किया कि इस्लाम में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। अब ‘Sorbonne’ विश्वविद्यालय में बुधवार (अक्टूबर 21, 2020) को उक्त शिक्षक को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रों, पीड़ित परिवार और 400 अतिथि उपस्थित रहेंगे।

मंगलवार को संसद में भी इस घटना के कारण एक मिनट का मौन रखा गया। ‘Conflans-Sainte-Honorine’ में उसी दिन शाम को हजारों लोगों ने जमा होकर ‘मैं भी सैमुअल’ का नारा लगा आकर इस्लामी कट्टरपंथियों का विरोध किया। ‘शार्ली हेब्दो’ के अगले अंक में ‘सिर कटा हुआ गणतंत्र’ नाम से एक शीर्षक भी आने वाला है। इसके संपादकीय में बताया जाएगा कि कैसे ये हत्यारे लोकतंत्र का गला काटना चाहते हैं।

ज्ञात हो कि उधर वहाँ के 4 NGO ने ट्विटर के खिलाफ भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हेट स्पीच पर लगाम लगाने में विफल रहने के कारण उसे कोर्ट में घसीटा गया है। हत्यारे का सन्देश और शिक्षक के मृत शरीर के साथ तस्वीर ट्विटर पर डाली गई थी, जिससे वहाँ के कई संगठन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खफा हैं। हत्यारे ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी आपत्तिजनक चीजें डाली थीं। वहाँ के ये NGO सरकार के साथ खड़े हैं।

सहारनपुर में जल्द बनेंगे 8 सीएनजी फीलिंग स्टेशन, कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला पूर्ति अधिकारी को लगाई फटकार

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राहुल भारद्वाज, सहारनपुर:

मण्डलायुक्त संजय कुमार ने शहर में बनने वाले आठ  सी.एन.जी. फीलिंग स्टेशन के कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला पूर्ति अधिकारी,सहारनपुर को फटकार लगाते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिये है।  उन्होंने कहा कि किसी भी विकास योजना में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाही की जायेंगीं। उन्होंने जिलाधिकारी सहारनपुर को निर्देश दिए कि तत्काल सी.एन.जी. फीलिंग स्टेशन स्थापित कराने के लिए भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन से औपचारिकतापूर्ण कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

संजय कुमार आज यहां अपने कैम्प कार्यालय में शहर में सी.एन.जी. फीलिंग स्टेशन स्थापित करने के सम्बध में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। उन्होने जिला पूर्ति अधिकारी सहारनपुर द्वारा चिन्हित फीलिंग स्टेशनों की स्थल का निरीक्षण न करने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि तत्काल फीलिंग स्टेशन स्थल का निरीक्षण कर समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनश्चित करें।

मण्डलायुक्त ने संभागीय परिवहन अधिकारी को भी कडे निर्देश देते हुए कहा कि शहर में संचालित अवैध व्यवसायिक वाहनों पर तत्काल रोक लगायी जाये। उन्होने कहा कि टीमें गठित कर ऐसे अवैध व्यवसायिक वाहनों को सीज किया जाए। उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेंगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जनपद में संचालित आॅटो व ई-रिक्क्षा के रूट निर्धारित किये जाये। उन्होंने कहा कि निर्धारित रूट से अलग चलने वाले आटो व ई-रिक्क्षा के विरूद्ध भी दण्ड़ात्मक कार्रवाही की जाये।

मण्डलायुक्त संजय कुमार ने कहा कि शहर में आठ सी0एन0जी0 फीलिंग स्टेशन के बनने से स्मार्ट सिटी के विकास में भी सहयोग मिलेगा। साथ ही सी0एन0जी0 से वाहनों के चलने पर प्रदूषण में भी कमी आएगी। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी सतीश मिश्रा ने बताया कि शहर में 8 प्वांइट पर सी0एन0जी0 स्टेशन लगाये जायेंगे। दिल्ली रोड पर स्थित ग्राम मनानी में मास्टर फीलिंग स्टेशन बनाया जाने का प्रस्ताव है।

भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन के प्रबन्धक अनुपम श्रीवास्तव ने बताया कि यदि जिलाधिकारी की ओर से प्रोविजनल एनओसी मिल जाये तो कार्य यथाशीघ्र शुरू कर दिया जाए। श्री संजय कुमार ने आश्वस्त किया सशर्त एनओसी देने के लिए निर्देश दिए गए है। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी सतीश मिश्रा, आरटीओ कपिल देव सिंह, मैनेजर भारत पैट्रोलियम अनुपम श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

21 अक्तूबर: अखिल भारतीय जनसंघ स्थापना दिवस

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कोरल ‘पुरनूर’, चंडीगढ़ – 21 अक्तूबर:

21 अक्टूबर 1951 को नई दिल्ली में महान् बलिदानी डॉ0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता तथा पंडित मौलीचन्द्र शर्मा, वैध गुरूदत्त, लाला योधरज, प्रो0 बलराज मधोक आदि देशभक्तों की सहभागिता में स्थापित भारतीय जनसंघ स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रवादी-यथार्थवादी राजनीतिक दल हैं जिसने संसद के अन्दर और बाहर नेहरूवाद का विकल्प और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संखनाद किया। भारत में अभारतीय शासन के विकल्प के रूप में भारतीय राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक नीतियों की आधुनिक सन्दर्भों में व्याख्या और अनुप्रयोग के आग्रही एवं देश की एकता-अखण्डता के विश्वनीय वाहक के रूप में जनसंघ का उदय हुआ था।

भारत का जनसंघ का इतिहास :

अखिल भारतीय जनसंघ भारत का एक पुराना राजनैतिक दल है जिससे 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। इस दल का आरम्भ श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गयी थी। इस पार्टी का चुनाव चिह्न दीपक था। इसने 1952 के संसदीय चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की थी जिसमे डाक्टर मुखर्जी स्वयं भी शामिल थे।

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल (1975-1976) के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनैतिक दलों का विलय कर के एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया। आपातकाल से पहले बिहार विधानसभा के भारतीय जनसंघ के विधायक दल के नेता लालमुनि चौबे ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बिहार विधानसभा से अपना त्यागपत्र दे दिया। जनता पार्टी 1980 में टूट गयी और जनसंघ की विचारधारा के नेताओं नें भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। इसके पश्चात प्रोफेसर बलराज मधोक ने भारतीय जनसंघ का नाम अखिल भारतीय जनसंघ करके चुनाव आयोग में रजिस्टर कराया और भारतीय राजनीति में अखिल भारतीय जनसंघ के नाम से संसदीय चुनाव प्रणाली में भाग लिया।

‘अखिल भारतीय जनसंघ’ के संस्थापक प्रो.बलराज मधोक ने देश में प्रखर राष्ट्रवादी और हिन्दुत्ववादी राजनीति की नींव रखी। भारतीय जनसंघ के साथ ही उन्होंने 1951 में आरएसएस की स्टूडेंट ब्रांच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की। इसके साथ ही उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ और इस दौरान लंबे समय तक लखनऊ उनकी राजनीतिक कर्मभूमि रहा। जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने लखनऊ में पहली राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक रखी। उसके बाद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर उन्होंने 1989 में यहीं से चुनाव भी लड़ा। लखनऊ में उनके साथ काम करने वाले ऐसे ही कुछ नेताओं और बुद्धिजीवियों को उनकी बेवाकी और स्पष्ट राजनीतिक सोच के संस्मरण अब भी याद हैं।

भारतीय जनसंघ के संस्थापक प्रो.मधोक के लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी से राजनीतिक मतभेद रहे। आडवाणी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो 1973 में उन्हें भारतीय जनसंघ से निकाल दिया गया। बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसमें शामिल हुए, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ‘अखिल भारतीय जनसंघ’ पार्टी बनाई लेकिन वह सफलता नहीं हो सकी। उसके बाद बीजेपी ने 1989 में जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लखनऊ से जनता दल के मांधाता सिंह को संयुक्त प्रत्याशी बनाया गया। मधोक मांधाता सिंह के खिलाफ निर्दलीय लड़े। उन्हें हिंदूवादियों का समर्थन मिला और माना जा रहा था कि वह जीत जाएंगे। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने एक लाइन का बयान दिया-‘मधोक हमारे प्रत्याशी नहीं हैं।’ और पूरा चुनावी रुख पलट गया, मधोक हार गए।
पूर्व सांसद लालजी टंडन बताते हैं कि जनसंघ की स्थापना के समय से आखिरी समय तक मेरा उनसे जुड़ाव रहा। वह जीवन भर मूल्यों पर आधारित राजनीति करते रहे। वह जब भी लखनऊ आते, मेरी मुलाकात होती थी। उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यसमिति यहां चौक स्थित धर्मशाला में हुई। तब मैं उनके काफी करीब रहा। कश्मीर को बचाने में उनका खासा योगदान है। मैं अटलजी और मधोकजी के बीच कुछ दूरियां रहीं लेकिन मैं दोनों के काफी करीब रहा। एक बार यह स्थिति आ गई कि उन्हें जनसंघ से अलग होना पड़ा लेकिन उसके बाद भी वह लिखकर अपने राष्ट्रवादी विचार रखते रहे। जिन विषयों पर आज के नेता संकोच करते हैं, उन पर भी उन्होंने प्रखर विचार रखे। वह राजनीतिक तौर पर भले ही अलग रहे हों लेकिन वह कभी मूल विचारधारा से नहीं हटे।

राष्ट्रधर्म के संपादक आनंद मिश्र अभय बताते हैं कि मधोक जी से मेरा संपर्क 1997 में हुआ जब मकर संक्रांति पर ‘सनातन भारत’ विशेषांक निकाला। राष्ट्रधर्म में उनका लेख छापा तो उनके करीबी महेश चंद्र भगत ने सराहा। भगत जी ने ही मेरे बारे में उनको बताया। मधोक जी जब लखनऊ आए तो मुझे मिलने बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ ही बैठा लिया। इसी दौरान वह बोल गए कि अटल जी अब तक के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में उनसे बेहतर नेता और कौन है? इस पर उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का सिरदर्द है। मैंने कहा, यह बीजेपी का सिरदर्द है तो आप क्यों इसे अपना बना रहे हैं? … और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। यह उनकी सहजता ही थी कि इसके बाद भी उन्होंने बुरा नहीं माना। बाद में मैंने उनसे कहा कि आपने इतिहास पढ़ा है, पढ़ रहे हैं, गढ़ रहे हैं और इतिहास को जी रहे हैं। क्यों नहीं आप संस्मरण लिखते। उसके बाद ही उन्होंने संस्मरणों पर आधारित पुस्तक लिखी। कश्मीर समस्या के समाधान पर उन्होंने एक लेख भी भेजा जो उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा के विपरीत था। मैंने वह लेख छापा नहीं और उनसे आग्रह किया कि इसे कहीं और भी न भेजें। इससे आपकी छवि धूमिल होगी। मेरी यह बात उन्होंने मानी भी और अपनी विचारधारा के अनुसार ही लिखते रहे।

सही समय पर लिया गया पंजाब सरकार का सही फैसला

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चंडीगढ़: 

केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर पंजाब-हरियाणा में विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार को इस कानून के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया. प्रस्ताव पेश करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, “मैं इस्तीफा देने से नहीं डरता.” मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “मुझे अपनी सरकार के बर्खास्त होने का डर नहीं है, लेकिन मैं किसानों को परेशान या बर्बाद नहीं होने दूंगा.”

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंहने केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया. नए कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए विशेष विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के नेता ने प्रस्ताव पेश किया. मुख्यमंत्री ने केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ तीन विधेयक भी पेश किए. 

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा पेश किए तीन विधेयक, किसान उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विशेष प्रावधान एवं पंजाब संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 और किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 हैं. 

सिंह ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन केन्द्र ने इसे नजरअंदाज कर दिया. उन्होंने कहा, ‘‘मुझे काफी ताज्जुब है कि आखिर भारत सरकार करना क्या चाहती है.”

कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020, कृषक (सशक्तीरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 विधेयक हाल ही में संसद में पारित हुए थे. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के इन्हें मंजूरी देने के बाद अब ये कानून बन चुके हैं. कृषि राज्यों पंजाब और हरियाणा में किसान केन्द्र के इन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने घर मे घुसकर महिला से की मारपीट

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राहुल भारद्वाज सहारनपुर:

सहारनपुर थाना जनकपुरी का पूरा मामला एक मानसिक रूप से बीमार युवक मोहित को लेकर था जिसने एक महिला के साथ घर में घुसकर मार पिटाई की थी महिला की शिकायत के बाद थाना जनकपुरी प्रभारी ने पुलिस टीम को भेज मानसिक रूप से रोगी युवक मोहित को थाने लेकर आ गई थी लेकिन मानसिक रूप से बीमार युवक की हालत को बिगड़ता देख पुलिस ने उसे सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया था,इसी को लेकर महिला ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी बुला लिया, जबकि युवक की मां से जब मीडिया ने बात की तो उसका भी यही कहना था कि मेरा बेटा मोहित मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज चल रहा है जबकि पीड़ित महिला का यह कहना था अगर यह मानसिक रूप से बीमार है तो इसे अस्पताल भेजना चाहिए जिससे यह दूसरी घटना ना कर सके जिसके बाद पुलिस ने दोबारा से उस मानसिक रूप से बीमार युवक को हिरासत में ले लिया है,और उसके बाद महिला और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं सीओ 2 के समझाने पर अपना धरना समाप्त किया।

बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग अनुचित नहीं लेकिन फैसला संविधान अनुसार: अमित शाह

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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्यपाल  की रिपोर्ट और संविधान को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन  लागू करने का फैसला किया जाएगा। अमित शाह ने एक ‘निजी चैनल’ को दिए इंटरव्यू में कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि यहां पर विपक्षी नेताओं को मारा जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक सवाल के जवाब में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी नेताओं की राष्ट्रपति शासन की मांग गलत नहीं है।

नयी दिल्ली(ब्यूरो):

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ की रिपोर्ट और संविधान को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला किया जाएगा. एक पत्रकार समूह के संपादक के साथ एक खास इंटरव्यू में शाह ने कहा, “मैं स्वीकार करता हूं कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है. जहां तक भारत सरकार के राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले लेने का संबंध है, हमें इसके लिए भारतीय संविधान और राज्यपाल ‘साहब’ की रिपोर्ट के माध्यम से इस पर विचार करने की जरूरत है.

शाह की यह टिप्पणी बीजेपी नेताओं कैलाश विजयवर्गीय और बाबुल सुप्रियो की ओर से राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग किये जाने के बाद आई है. शाह ने कहा, “राजनीतिक नेताओं के तौर पर इस मुद्दे पर उनका रुख तार्किक रूप से सही है. बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है.”

“हर जिले में बम बनाने के कारखाने हैं, स्थिति बेहद खराब और हिंसा अभूतपूर्व”

यह पूछे जाने पर कि क्या वे यह कह रहे हैं कि वर्तमान स्थिति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुकूल नहीं है, शाह ने कहा, “नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा. मैंने कुल मिलाकर यह कहा कि उनकी मांग में कुछ भी गलत नहीं है.”

बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति, राजनीतिक हत्याओं और विपक्षी नेताओं पर झूठे मामलों में मुकदमे दर्ज करने पर चिंता जताते हुए, शाह ने कहा, “देखिए, पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है. भ्रष्टाचार अपने चरम पर है. हर जिले में बम बनाने के कारखाने हैं. स्थिति बेहद खराब है और हिंसा अभूतपूर्व है. ऐसी स्थिति किसी अन्य राज्य में नहीं है. पहले ऐसी हिंसा केरल में होती थी, लेकिन वहां भी स्थिति अब नियंत्रण में है. यह स्थिति चिंताजनक है.”

डेरेक ओब्रायन ने बयान पर की तल्ख टिप्पणी

वहीं शाह की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्यसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा, ”मौत की गिनती ‘बढ़ाने की अपनी हताशा में, बीजेपी अब’ राजनीतिक हत्या ‘के रूप में टीबी या कैंसर से होने वाली मौत को भी गिनने की कोशिश कर रही है. वह पहले अपनी बंगाल इकाई में अंदर ही अंदर चल रही लड़ाई पर बात क्यों नहीं करते? उन्हें सीपीएम के दौर के बंगाल के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए ताकि यह समझ सकें कि राज्य कितना आगे आ गया है. तृणमूल शांति और सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध है. हो सकता है कि अमित शाह जी को अपना ध्यान यूपी और गुजरात पर लगाना चाहिए. आखिरकार राजनीतिक हत्याएं’ एक ऐसा विषय है जिसे वे अच्छी तरह से जानते हैं.”

तृतीय नवरात्र माँ चंद्रघंटा – आसुरी शक्तियों से रक्षा करतीं हैं

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नवरात्रि की तृतीया को होती है देवी चंद्रघंटा की उपासना। मां चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। मां को सुगंधप्रिय है। उनका वाहन सिंह है। उनके दस हाथ हैं। हर हाथ में अलग-अलग शस्त्र हैं। वे आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है।

धर्म/संस्कृति, पंचकूला:

नवरात्र के दूसरे दिन भी माता मनसा देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का आनाजाना शुरू हो गया। कई श्रद्धालु तो रात से ही लाइन में लग गए और सुबह दर्शन करके गए। अबकी बार मंदिर कमेटी ने यहां घंटी बजाने और ढोल बजाने की इलेक्ट्रानिक व्यवस्था की है। शनिवार और रविवार को 34566 से ज्यादा भक्तों की भीड़ मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए पहुंची। माता के मंदिर में जाने वाले परिवारों में से एक का कोरोना टेस्ट किया गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां सुविधा प्रदान की है।

नवरात्र के दूसरे दिन पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर में सुबह से भक्तों का आना लगा रहा। यहां शाम तक करीब दस हजार से ज्यादा लोगों ने माता के दर्शन किए। यहां मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक परिवार के एक सदस्य का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि पता लगाया जा सके कि किसी परिवार का कोई व्यक्ति संक्रमित तो नहीं।

44 लाख 85 हजार 39 रुपये का आया चढ़ावा

माता मनसा देवी मंदिर और काली माता मंदिर कालका में श्रद्धालुओं ने नवरात्र के दूसरे दिन माता के चरणों में 21 लाख 5 हजार 152 रुपए की नकद चढ़ावा चढ़ाया। इसके अलावा 50 हजार 700 रुपये की राशि प्रसाद वितरण से एकत्रित हुई है। उपायुक्त एवं मुख्य प्रशासक मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि श्रद्धालुओं ने माता मनसा देवी मंदिर में 17 सोने के नग और 85 चांदी के नग और काली माता मंदिर में तीन सोने के नग और 62 चांदी के नग चढ़ाए हैं। सोने का वजन 18.946 ग्राम और चांदी का वजन 898.06 ग्राम है। उन्होंने बताया कि माता मनसा देवी में कुल 17 लाख 59 हजार 657 रुपये और काली माता मंदिर कालका में 3 लाख 45 हजार 495 रुपये की राशि चढ़ाई है। प्रसाद वितरण योजना में माता मनसा देवी मंदिर में 100 ग्राम में 27 हजार 950 रुपये और 200 ग्राम प्रसाद वितरण में 17400 रुपये जबकि काली माता मंदिर में 100 ग्राम प्रसाद वितरण में 2750 रुपये और 200 ग्राम प्रसाद वितरण में 2600 रुपये की राशि के साथ कुल 100 ग्राम प्रसाद वितरण में 30700 रुपये और 200 ग्राम वितरण प्रसाद में 20 हजार रुपये की राशि एकत्र हुई है। इसके साथ ही इंग्लैंड से पांच पौंड भी माता के चरणों में चढ़ाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कालका में अब तक लगभग 8 हजार और माता मनसा देवी मंदिर में करीब 34566 श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है। दूसरे दिन तक 44 लाख 85 हजार 39 रुपये की राशि चढ़ाई गई है।