Mehbooba pitches for hill councils for Pir Panjal, Chenab

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PDP president and former Jammu and Kashmir chief minister Mehbooba Mufti addresses a press conference in Srinagar, on Dec 7, 2018.

Mehbooba’s demand has triggered sharp reactions and is being seen as an attempt to divide the Jammu region.

Having threatened disciplinary action against three prominent activists of the Peoples Democratic Party (PDP) about 15 years ago when they demanded divisional status for the Muslim dominated areas along the river Chenab, in a U-turn now, the PDP president Mehbooba Mufti has herself pitched for the demand in a bid to revive her party’s political base in these areas.

Mehbooba’s demand has come at a time when Governor Satyapal Malik was reportedly considering favourably the demand of divisional status for the Ladakh region that remains landlocked during the winters when the approach roads to the cold desert area get disconnected for nearly five months from Srinagar and Himachal Pradesh due to heavy snow.

The twin districts of Leh and Kargil in the Ladakh region are presently attached with the Kashmir division and the demand for a separate division for the area has been coming up for the past several years.

Mehbooba, who did not allow her partymen to raise the demand when the PDP was twice in power, has threatened that the PDP would launch an agitation if the “Pir-Panchal region”, consisting of Rajouri and Poonch districts and the “Chenab Valley region” consisting of the districts of Doda, Kishtwar and Ramban districts, were not delinked from Jammu and granted status of separate division.

It is worth mentioning that sometime around 2003 when her father Mufti Sayeed was chief minister and Mehbooba was heading the PDP, she had issued a disciplinary notice to her party leaders, Mohammad Sharif Tariq, Chowdhary Zulfikar, and Nisar Ahmad Khan for raising the demand for divisional status for these areas.

Mehbooba’s demand has triggered sharp reactions and is being seen as an attempt to divide the Jammu region.

The state spokesman of BJP, Brigadier Anil Gupta (Retired), claimed that the demand of Mehbooba exhibits her “communal and opportunistic” mindset. She was pursuing her hidden agenda of dividing the Hindus and Muslims of the Jammu region, he alleged.

Gupta said that by asking the National Conference and other Kashmir-centric parties to endorse her demand, Mehbooba has exposed the ambition of Kashmiri leadership to continue their domination over the Jammu and Ladakh regions.

Captain Anil Gaur (Retired), who had recently quit from the PDP for the party’s alleged anti-Jammu ideology, described Mehbooba’s demand as a “ploy” to divide the Jammu division. “Why did she not implement her plans when she herself was chief minister of the state,” he asked. She was probably trying to sabotage Ladakh’s demand for divisional status, he alleged.

These districts have always been part of the Jammu division and the Kashmir-centric political parties have been trying to create a wedge by calling these as “Chenab Valley” and “Pir-Panchal Range”, said Subhash Sharma, a political commentator.

Former finance minister Haseeb Drabu has resigned from the Peoples Democratic Party (PDP).

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Former finance minister Haseeb Drabu has resigned from the Peoples Democratic Party (PDP).

Drabu announced his resignation in a letter to PDP president, Mehbooba Mufti.

“Even though I have not been a dissident — you are aware I had resigned from the cabinet, assembly and party nearly two years ago which you didn’t accept — I have disengaged from the party affairs for quite some time now.”

“I didn’t precipitate the matter because I believe it is ethically and morally wrong to leave the party under whose aegis one has contested and won the seat in the legislative assembly. Now that it is over, I am hereby resigning from the JK PDP,” Drabu wrote in his letter.

Here is the resignation letter:

“It has been exactly four and a half years since I joined the J&K PDP. I may not have enjoyed every moment of it, but when I look back at it, it has been an enriching and enlightening association.

During this sojourn, I successfully contested an election under the political and ideological banner of PDP, became a Member of the Legislative Assembly of J&K and was inducted into the cabinet. As such, in this brief period, I got a full flavour of politics, in  its fascinating range from principles, pledges, to perfidies!

This journey has had its fair share of highs and lows, successes and failures, appreciation and condemnation, contentment and frustrations, and agreement and disagreements. There are many things that I am thankful for, many more I am grateful for and yet much more that I am distressed about. A slice of full life in itself as it were!

My legislative engagement has prematurely come to an end with the dissolution of the state assembly by the Governor. I don’t agree with the timing and manner in which it was done. It doesn’t credit either the democratic system or its custodian participants with any glory whatsoever.

Be that as it may, the time has come for me to bid adieu!

This had been coming for a while now. Even though I have not be a dissident —  you are aware I had resigned from the cabinet, assembly and party nearly two years ago which you didn’t accept — I have disengaged myself from party affairs for quite some time now.

I didn’t precipitate the matter because I believe it is ethically and morally wrong to leave the party under whose aegis one has contested and won the seat in the Legislative assembly. Now that it is over, I am hereby resigning from the J&K PDP.

As I do so, I do want to remember Mufti sahib who sought me out and got me into politics. Working with him made me realise that politics is not the “last refuge of scoundrels”! Occasionally, people with intellectual integrity, personal honesty and moral courage can also be found here. I was exceptionally lucky to have worked with him.  I just hope that when history judges Mufti sahib and his decision to ally with the BJP, it does so in the context and with the complexity that it deserves.

I wish the J&K PDP all the very best! May it contribute to the resolution of the long impending political issue, help in bringing about social order, peace and prosperity in the state.”

पत्रकारो के साथ बदसुलूकी करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज होगी FIR नही तो एसएसपी पर होगी कार्यवाही

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दिल्ली-
प्रेस काउंसिल ने राज्यसरकारों को चेताया…

पत्रकार नही है भीड़ का हिस्सा l पत्रकारों के साथ बढ़ती ज्यादती और पुलिस के अनुचित व्यवहार के चलते कई बार पत्रकार आजादी के साथ अपना काम नही कर पाते है. उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कण्डेय काटजू ने राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए निर्देश भी दिया है कि पुलिस आदि पत्रकारों के साथ बदसलूकी ना करे…।*

पत्रकार भीड़ का हिस्सा नही है…।

किसी स्थान पर हिंसा या बवाल होने की स्थिति में पत्रकारों को उनके काम करने में पुलिस व्यवधान नही पहुँचा सकती। पुलिस जैसे भीड़ को हटाती है वैसा व्यवहार पत्रकारों के साथ नही कर सकती।
ऐसा होने की स्थिति में बदसलूकी करने वाले पुलिसवालों या अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जायेगा…।
काटजू ने कहाँ कि जिस तरह कोर्ट में एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल का हत्या का केस लड़ता है पर वह हत्यारा नही हो जाता है। उसी प्रकार किसी सावर्जनिक स्थान पर पत्रकार अपना काम करते है पर वे भीड़ का हिस्सा नही होते। इस लिए पत्रकारों को उनके काम से रोकना मिडिया की स्वतंत्रता का हनन करना है !

सभी राज्यों को दिए निर्देश

प्रेस काउन्सिल ने देश के केबिनेट सचिव, गृह सचिव, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवों व गृह सचिवों को इस सम्बन्ध में निर्देश भेजा है… और उसमे स्पष्ट कहा है कि पत्रकारों के साथ पुलिस या अर्द्ध सैनिक बलों की हिंसा बर्दाश्त नही की जायेगी…। सरकारे ये सुनिश्चित करे की पत्रकारों के साथ ऐसी कोई कार्यवाही कही न हो। पुलिस की पत्रकारों के साथ की गयी हिंसा मिडिया की स्वतन्त्रता के अधिकार का हनन माना जायेगा जो उसे संविधान की धारा 19 एक ए में दी गयी है। और इस संविधान की धारा के तहत बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मी या अधिकारी पर आपराधिक मामला दर्ज होगा।

साभार: रज्जन निषाद क्राइम रिपोर्टर चित्रकूट

India to import Iranian crude oil using rupee payment mechanism

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Oil refiners such as state-owned Indian Oil Corp (IOC) and Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) could use UCO Bank Bank to route oil payments to Iran.

India’s state-owned UCO Bank is expected to announce the payment mechanism in the next 10 days

New Delhi:

India will import crude oil from Iran using a rupee-based payment mechanism, an industry source told media persons  on Thursday, adding that 50 percent of those payments will be used for exporting items to Tehran.

The United States last month re-imposed sanctions on Iran’s oil exports to punish Tehran for its involvement in several Middle Eastern conflicts.

Accordingly, India has signed an agreement with Iran to pay for crude oil it imports from the Persian Gulf nation in rupees, sources in know of the development said.

Representational image

The memorandum of understanding (MoU) was signed following the US letting India and seven other nations to keep buying Iranian oil despite sanctions were reimposed on the Islamic state on 5 November.

Sources said Indian refiners will make rupee payments in a UCO Bank account of the National Iranian Oil Co (NIOC).

Half of these funds would be earmarked for settling payments for exports of Indian goods to Iran, they said.

Under the 180-day exemption, India is allowed to import a maximum of 300,000 barrels a day of crude oil. This compares to an average daily import of about 560,000 barrels this year.

India, which is the second biggest purchaser of Iranian oil after China, has since then restricted its monthly purchase to 1.25 million tonne or 15 million tonne in a year (300,000 barrels per day), down from 22.6 million tonne (452,000 barrels per day) bought in 2017-18 financial year, sources said.

Two of its refiners — Indian Oil Corp (IOC) and Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) — bought 1.25 million tonne of oil from Iran in November and December.

India, the world’s third biggest oil consumer, meets more than 80 percent of its oil needs through imports. Iran is its third largest supplier after Iraq and Saudi Arabia and meets about 10 percent of total needs.

US President Donald Trump in May withdrew from the 2015 nuclear accord with Iran, re-imposing economic sanctions on the Persian Gulf nation. Some sanctions took effect from 6 August, while those affecting the oil and banking sectors will start from 5 November.

Prior to this, India paid its third largest oil supplier in euros using European banking channels. These channels got blocked from November.

During the first round of sanctions when EU joined the US in imposing financial restrictions, India initially used a Turkish bank to pay Iran for the oil it bought. Beginning February 2013, India paid 45 percent of the oil import bill in rupees while keeping the remainder pending till the opening of payment routes. It began clearing the dues in 2015 when the restrictions were eased.

Sources said New Delhi may export goods, including wheat, soybean meal and consumer products, to Iran during the exemption period.

Iran was the India’s second biggest supplier of crude oil after Saudi Arabia till 2010-11 but Western sanctions over the Persian Gulf nation’s suspected nuclear programme relegated it to the seventh spot in the subsequent years. In 2013-14 and 2014-15, India bought 11 million tonne and 10.95 million tonne crude, respectively from Iran.

Sourcing from Iran increased to 12.7 million tonne in 2015-16, giving it the sixth spot. In the following year, the Iranian supplies jumped to 27.2 million tonne to catapult it to the third spot.

Iranian oil is a lucrative buy for refiners as the Persian Gulf nation provides 60 days of credit for purchases, terms not available from suppliers of substitute crude — Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Nigeria and the US.

Besides blocking of banking channels from November, shipping firms are unwilling to transport Iranian oil. To get around this, Iran is using its own ships to transport crude to India. Its insurance companies are also providing insurance cover for such shipments, sources added.

कांग्रेस पर मिशेल मिसाइल से मनचाहा नतीजा मिलेगा क्या?

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी डील में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है।

जिस प्रकार के मिशेल के तेवर हैं उससे लगता नहीं की अग्स्तावेस्टलैंड मामला अपने सही नतीजे तक पंहुचेगा।

मिशेल की ओर से पेश होने वाले वकीलों की फेरहिस्त भी बहुत लंबी होने वाली है और उनके नाम भी बहुत महत्त्वपूर्ण होंगे। 

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी डील में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है. मिशेल को बुधवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. पटियाला हाउस के कोर्ट न. 6 की विशेष सीबीआई अदालत ने सीबीआई की आपील पर क्रिश्चियन मिशेल को पांच दिनों की रिमांड पर भेजा है. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी से पहले बीती रात से ही क्रिश्चियन मिशेल से सीबीआई मुख्यालय में लंबी पूछताछ चल रही थी.

मिशेल बीती रात को ही दुबई से दिल्ली लाया गया था. जानकारों का मानना है कि मिशेल को भारत लाना सीबीआई के लिए बड़ी कामयाबी है. भारत आने से पहले दुबई अथॉरिटी के समक्ष क्रिश्चियन मिशेल ने बताया था, ‘मैं जांच में दिए गए अपने पिछले बयान पर जोर देता हूं और कंफर्म है कि मेरे ऊपर लगे आरोपों के पीछे कारण है कि मैंने इस डील में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के साथ काम किया था. अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने मुझे पिछली सरकार पर प्रेशर डालने के लिए इस केस में घसीट रही है. इस डील में कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ था और न ही मैंने रिश्वत ली थी. मैं कंपनी की भारत स्थित ब्रांच में काम नहीं कर रहा था. मैं कंपनी की यूके स्थित ब्रांच में काम कर रहा था. विशेष रूप से उस समय जब ऊंचाई में बदलाव कर 6000 मीटर से 4000 मीटर किया गया.’

मिशेल ने कहा ‘मैंने यह भी उल्लेख किया था कि मेरे खिलाफ पहले भी केस भारत सरकार के द्वारा दर्ज कराया गया था और इटैलियन जज के निधन के बाद आरोप इतालवी अधिकारियों द्वारा लगाया गया था.’

बता दें कि 8 फरवरी, 2010 को रक्षा मंत्रालय ने अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ इस समझौते की मंजूरी दी थी. इसका ठेका 55.62 करोड़ यूरो में दिया गया था. मिशेल के अलावा इस मामले में कई भारतीय अधिकारी भी आरोपी हैं. इनमें तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनके परिवारिक सदस्य प्रमुख हैं.

इस सौदे के तीन बिचौलिए में से एक मिशेल पर आरोप है कि षड्यंत्र के तहत उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की उड़ान भरने की ऊंचाई की सीमा को 6,000 मीटर से घटाकर 4,500 करवा दिया था.

इस साल की शुरुआत में ही सीबीआई ने 3 हजार 767 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील मामले में वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस.पी. त्यागी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. तीनों इस समय जमानत पर बाहर हैं. ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि सीबीआई एक बार फिर से वायु सेना के पूर्व प्रमुख एस.पी. त्यागी सहित तीनों लोगों को दोबारा से पूछताछ करेगी. सीबीआई सूत्रों का कहना है कि सीबीआई बहुत जल्द ही एस.पी. त्यागी और मिशेल से आमने सामने बैठा कर पूछताछ करने वाली है.

बता दें कि इसी साल सितंबर महीने में इस सौदे से जुड़े तीन यूरोपीय बिचौलियों में से एक कार्लोस गेरोसा को भी इंटरपोल ने इटली से गिरफ्तार किया था. यह गिरफ्तारी भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर हुई थी. आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि गेरोसा के प्रत्यर्पण को लेकर भी भारत के कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं. ऐसा माना जा रहा है बहुत जल्द ही गेरोसा का भी प्रत्यार्पण हो जाएगा.

इसी साल जनवरी महीने में देश के इतिहास में पहली बार कोई पूर्व वायुसेना प्रमुख को गिरफ्तार किया गया था. अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले के मामले में इटली के मिलान शहर की अदालत ने कंपनी के दो अधिकारियों को घूस देने का दोषी पाया था. इटली की अदालत के फैसले के बाद ही भारत में सीबीआई ने यूपीए सरकार के समय केस दर्ज कर इस केस की जांच शुरू की थी.

इटली की अदालत में सबूतों के आधार पर यह साबित हुआ था कि भारत को बेचे गए 12 अगस्ता हेलिकॉप्टर सौदे में 7 करोड़ यूरो की राशि (लगभग 3 हजार 767 करोड़) घूस दी गई है. ब्रिटेन की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 3 हजार 767 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे गए 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर रिश्वतकांड में भारतीय जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी.

दिलचस्प बात यह है कि इटली में रिश्वत देनेवाले को तो सजा मिल गई. लेकिन भारत में रिश्वत लेने वालों की पहचान करने में सीबीआई को इतने साल तक खाक छाननी पड़ रही है. सीबीआई पिछले कई सालों से इस केस की जांच कर रही है.

इस हेलिकॉप्टर घोटाले के तार वाजपेयी सरकार से लेकर मनमोहन सरकार तक जुड़े हैं. सौदे को अंतिम रूप मनमोहन सरकार के दौरान दिया गया था. जबकि इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय ही हो गई थी.

इटली की अदालत से सीबीआई को डेढ़ लाख पेज के दस्तावेज मिले हैं. इन कागजातों से साफ होता है कि इस घोटाले के तहत भारत में नेताओं, सेना और रक्षा मंत्रालय के अफसरों और पूर्व वायुसेना प्रमुख एस.पी. त्यागी के परिवारवालों को घूस दी गई थी. सीबीआई को एक डायरी भी हाथ लगी है, जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी की ओर से दी गई रिश्वत का पूरा ब्योरा है. डायरी में कथित तौर से कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम लिखे गए हैं.

सीबीआई को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें पैसों का लेन-देन कोर्ड वर्ड के जरिए होने की बात सामने आई है. सौदे में शामिल विदेशी दलालों से मिले कागजात में एम, एफएएम, पीओएल और बीयूआर कोड वर्ड लिखे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये बात आती रही है कि सीबीआई इन कोड वर्ड्स को अहमद पटेल, त्यागी परिवार, दूसरे राजनेताओं और नौकरशाहों की तरफ इशारा मान रही है.

अहमद पटेल

इस मुद्दे पर अहमद पटेल ने कुछ महीने पहले बयान भी दिया था कि यदि उनके खिलाफ कोई आरोप साबित हो जाए, तो वह राज्यसभा और सार्वजनिक जीवन छोड़ देंगे. सीबीआई की कार्यप्रणाली को करीब से जानने वाले कहते हैं कि इस डायरी का हाल भी जैन हवाला डायरी जैसा ही होने वाला है. सीबीआई में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुके वरिष्ठ वकील एमपी सिंह कहते हैं, ‘जैन हवाला डायरी मामला देश के लिए और सीबीआई के लिए एक नजीर है’.

वो आगे कहते हैं कि ‘हवाला मुकदमे में भी एक डायरी सामने आई थी. जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मदन लाल खुराना, शरद यादव और चौधरी देवीलाल के नाम शामिल थे. नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सभी नेताओं को हवाला मामले से बरी कर दिया.’

एमपी सिंह के मुताबिक सीबीआई के पास एक डायरी है. जिसमें वो सीधे-सीधे किसी का नाम और उसका पूरा पता लिखे होने की बात का जिक्र करते हैं. लेकिन अदालत में ये कैसे साबित किया जाएगा कि किसी आदमी को 25 लाख या 50 लाख रुपए दिए गए हैं. जब हमारे पास लेन-देन की डिटेल नहीं हैं. जबकि मिशेल साफ मना कर रहा है कि वह उसकी डयरी नहीं है. अगस्ता वेस्टलैंड केस की डायरी में तो कोर्ड वर्ड में नाम लिखे हैं. जबकि जैन हवाला डायरी में तो पूरा नाम और रकम लिखी हुई थी. डायरी में नाम या रकम लिखते समय उस आदमी की मानसिक स्थिति क्या थी? कोर्ट इस पहलू पर भी ध्यान देती है.’

भारत की दो एजेंसियां ईडी और सीबीआई मिल कर अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे की जांच कर रही हैं. मिशेल की गिरफ्तारी से उस राज से पर्दा उठेगा जो पिछले कई सालों से राजनेताओं और अफसरशाही के गठजोड़ में दफन है. अगस्ता वेस्टलैंड मामले में तीन भगौड़े बिचौलियों में से एक कार्लोस गेरोसा भी अब भारत सरकार के निशाने पर है.

दूसरी तरफ मिशेल की गिरफ्तारी को मोदी सरकार पूरी तरह से भुनाने में लग गई है. इस चुनावी माहौल में मिशेल के मामले ने अब सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है. सत्ता पक्ष के नेताओं का साफ कहना है कि मिशेल की गिरफ्तारी से गांधी परिवार का चेहरा और बेनकाब हो सकता है. देश के प्रधानमंत्री तक ने इसे बड़ी कामयाबी मानते हुए कहा है कि अब सभी राज से पर्दा उठेगा वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि मिशेल के बहाने सीबीआई उनके बड़े नेताओं को फंसाने का काम करेगी

AIBOC STRIKE ON 21.12.2018

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AIBOC STRIKE ON 21.12.2018

DEMANDING:
• Full and Complete Mandate for officers (Scale I to VII) wage revision in 11th Bi-partite settlement

• Salary revision as per charter of demands only

• To ensure proper work-life balance of the bank officers and immediate introduction of 5 day
week

• Settlement of retirees issues including family pension/ updating of pension

• Focus on Core Business and NPA Recovery – Stop Mis-selling of Third Party Products

• Scrapping of NPS and switching over to Defined Pension Payment Scheme as existing

• Immediate resolution of HR issues in Catholic Syrian Bank and IDBI Bank

• Parity in Pension and other benefits of RRBs with Public Sector Banks

OPPOSING:
• Fractured Mandate

• The proposed amalgamation of Bank of Baroda, Vijaya Bank and Dena Bank

• The Government move to merge/ amalgamate existing Regional Rural Banks

• Unabated attack on Bankers in various parts of the country while discharging official duties

• Unilateral reduction of medical benefits of officers

• Steep increase in Medical Insurance Premium of Retirees

Details of Agitational Programme

05.12.2018 Strike Notice to IBA, RLC, Mumbai, DFS and CLC, New Delhi

07.12.2018 Evening time demonstration at all major centres and district
headquarters

10.12.2018 Poster campaign at all branches/ offices/ Rly.stn/ Bus stand

11.12.2018 Evening time demonstration at all major centres and district
headquarters

12.12.2018 Badge Wearing to commence and continue till the date of strike

14.12.2018 Centralised Dharna at Delhi and submission of Memorandum to
Hon’ble Finance Minister

17.12.2018 Demonstration at all Corporate/ Head/ Zonal/ Regional offices by
individual affiliates

19.12.2018 Press Conference at all State Headquarters

20.12.2018 Rally at evening time at all centres

21.12.2018 STRIKE

डॉ राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति आज उनकी जयंती है

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डॉ. राजेंद्र प्रसाद 

Dr Rajendra Prasad भारतीय लोकतंत्र के पहले राष्ट्रपति थे। साथ ही एक भारतीय राजनीती के सफल नेता, और प्रशिक्षक वकील थे। भारतीय स्वतंत्रता अभियान के दौरान ही वे भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस में शामिल हुए और बिहार क्षेत्र से वे एक बड़े नेता साबित हुए। महात्मा गांधी के सहायक होने की वजह से, प्रसाद को ब्रिटिश अथॉरिटी ने 1931 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोडो आन्दोलन में जेल में डाला।

राजेन्द्र प्रसाद ने 1934 से 1935 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भारत की सेवा की। और 1946 के चुनाव में सेंट्रल गवर्नमेंट की फ़ूड एंड एग्रीकल्चर मंत्री के रूप में सेवा की। 1947 में आज़ादी के बाद, प्रसाद को संघटक सभा में राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया।

1950 में भारत जब स्वतंत्र गणतंत्र बना, तब अधिकारिक रूप से संघटक सभा द्वारा भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। इसी तरह 1951 के चुनावो में, चुनाव निर्वाचन समिति द्वारा उन्हें वहा का अध्यक्ष चुना गया।
राष्ट्रपति बनाने के बाद वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से काम करना चाहते थे अत: उन्होने कांग्रेस पार्टी से सन्यास ले लिया।

राष्ट्रपति बनते ही प्रसाद ने कई सामाजिक भलाई के काम किये, कई सरकारी दफ्तरों की स्थापना की और उसी समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। राज्य सरकार के मुख्य होने के कारण उन्होंने कई राज्यों में पढाई का विकास किया कई पढाई करने की संस्थाओ का निर्माण किया और शिक्षण क्षेत्र के विकास पर ज्यादा ध्यान देने लगे।

उनके इसी तरह के विकास भरे काम को देखकर 1957 के चुनावो में चुनाव समिति द्वारा उन्हें फिर से राष्ट्रपति घोषित किया गया और वे अकेले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें लगातार दो बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया।

एक नजर में  डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जानकारी 

  • 1906 में राजेंद्र बाबु के पहल से ‘बिहारी क्लब’ स्थापन हुवा था। उसके सचिव बने।
  • 1908 में राजेंद्र बाबु ने मुझफ्फरपुर के ब्राम्हण कॉलेज में अंग्रेजी विषय के अध्यापक की नौकरी मिलायी और कुछ समय वो उस कॉलेज के अध्यापक के पद पर रहे।

  • 1909 में कोलकत्ता सिटी कॉलेज में अर्थशास्त्र इस विषय का उन्होंने अध्यापन किया।
  • 1911 में राजेंद्र बाबु ने कोलकता उच्च न्यायालय में वकीली का व्यवसाय शुरु किया।
  • 1914 में बिहार और बंगाल इन दो राज्ये में बाढ़ के वजह से हजारो लोगोंको बेघर होने की नौबत आयी। राजेंद्र बाबु ने दिन-रात एक करके बाढ़ पीड़ितों की मदत की।
  • 1916 में उन्होंने पाटना उच्च न्यायालय में वकील का व्यवसाय शुरु किया।
  • 1917 में महात्मा गांधी चंपारन्य में सत्याग्रह गये ऐसा समझते ही राजेंद्र बाबु भी वहा गये और उस सत्याग्रह में शामिल हुये।
  • 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में वो शामील हुये। इसी साल में उन्होंने ‘देश’ नाम का हिंदी भाषा में साप्ताहिक निकाला।
  • 1921 में राजेंद्र बाबुने बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना की।
  • 1924 में पाटना महापालिका के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया।
  • 1928 में हॉलंड में ‘विश्व युवा शांति परिषद’ हुयी उसमे राजेंद्र बाबुने भारत की ओर से हिस्सा लिया और भाषण भी दिया।
  • 1930 में अवज्ञा आंदोलन में ही उन्होंने हिस्सा लिया। उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। जेल में बुरा भोजन खाने से उन्हें दमे का विकार हुवा। उसी समय बिहार में बड़ा भूकंप हुवा। खराब तबियत की वजह से उन्हें जेल से छोड़ा गया। भूकंप पीड़ितों को मदत के लिये उन्होंने ‘बिहार सेंट्रल टिलिफ’की कमेटी स्थापना की। उन्होंने उस समय २८ लाख रूपयोकी मदत इकठ्ठा करके भूकंप पीड़ितों में बाट दी।
  • 1934 में मुबंई यहा के कॉग्रेस के अधिवेशन ने अध्यपद कार्य किया।
  • 1936 में नागपूर यहा हुये अखिल भारतीय हिंदी साहित्य संमेलन के अध्यक्षपद पर भी कार्य किया।
  • 1942 में ‘छोडो भारत’ आंदोलन में भी उन्हें जेल जाना पड़ा।
  • 1946 में जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार स्थापन हुवा। गांधीजी के आग्रह के कारन उन्होंने भोजन और कृषि विभाग का मंत्रीपद स्वीकार किया।
  • 1947 में राष्ट्रिय कॉग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुना गया। उसके पहले वो घटना समिती के अध्यक्ष बने। घटना समीति को कार्यवाही दो साल, ग्यारह महीने और अठारह दिन चलेगी। घटने का मसौदा बनाया। 26 नवंबर, 1949 को वो मंजूर हुवा और 26 जनवरी, 1950 को उसपर अमल किया गया। भारत प्रजासत्ताक राज्य बना। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति होने का सम्मान राजेन्द्रबाबू को मिला।
  • 1950 से 1962 ऐसे बारा साल तक उनके पास राष्ट्रपती पद रहा। बाद में बाकि का जीवन उन्होंने स्थापना किये हुये पटना के सदाकत आश्रम में गुजारा।

हम डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में याद करते है लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अभियान में भी मुख्य भूमिका निभाई थी और संघर्ष करते हुए देश को आज़ादी दिलवायी थी।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद में भारत का विकास करने की चाह थी। वे लगातार भारतीय कानून व्यवस्था को बदलते रहे और उपने सहकर्मियों के साथ मिलकर उसे और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करने लगे। हम भी भारत के ही वासी है हमारी भी यह जिम्मेदारी बनती है की हम भी हमारे देश के विकास में सरकार की मदद करे। ताकि दुनिया की नजरो में हम भारत का दर्जा बढ़ा सके।

अपनी बात से पलटे सिद्धू या राहुल

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कल तक कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की कप्तानी नकारने वाले और हर जगह अपनी मर्ज़ी चलाने वाले सिद्धू ने आज फिर पलटी मारी, कल तक वह जो बात कैमरे के सामने ठोक कर बोल रहे थे उसी बात को पलटने के लिए उन्हे आज टिवीटर का सहारा लेना पड़ा।

Navjot Singh Sidhu

✔@sherryontopp

Get your facts right before you distort them,
Rahul Gandhi Ji never asked me to go to Pakistan.
The whole world knows I went on Prime Minister Imran Khan’s personal invite.

Jalandhar

अभी तो पंजाब में सिद्धू ख़िलाफ़ बगावत को लेकर एक दो ब्यान ही आए थे कि गुरु अभी ही ‘खटैक ‘ कर बात ख़त्म कर गए। राहुल गाँधी के आशीर्वाद के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने जैसा कांग्रेसी समझने की भूल करने वाले शैरी अब टॉप से धरातल पर आ गए है। पाकिस्तान दौरे को लेकर पार्टी प्रधान राहुल गाँधी की इज़ाज़त मिलने के ब्यान से सिद्धू मुकर गए हैं। ट्वीट के ज़रिये उन्होंने पलटी मारते हुए लिखा है कि आप अपने ज्ञान में सुधार लाएं ,राहुल गाँधी जी ने मुझे कभी भी  पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कहा बल्कि वह इमरान खान द्वारा भेजे गए निजी आमंत्रण पर पाकिस्तान गए थे।

सिद्धू की ‘रिवर्स स्वीप’ का कारण हाईकमान की घुड़की माना जा रहा है क्यूंकि सिद्धू को लेकर पाकिस्तान के साथ लिंक जोड़ते हुए विपक्षी दल राहुल गाँधी की पाकिस्तान से सांठगांठ के इल्ज़ाम लगा रहे थे। अब हालात यह बन गए हैं कि सिद्धू का पंजाब में भी विरोध हो रहा है और दिल्ली दरबार से भी दबी आवाज़ में ‘क्लास ‘ लग गयी है।

सिद्धू के पाकिस्तान दौरे से पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह चिढ़े हुए हैं

सिद्धू के पाक दौरे से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चिढ़े हुए हैं, उन्होंने कहा था कि अपने मंत्रिमंडल के सदस्य सिद्धू को उन्होंने अमृतसर में एक धार्मिक कार्यक्रम पर ग्रेनेड हमले में 3 लोगों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान जाने से रोकने की कोशिश की थी. लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया. सिंह ने इस हमले के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को जिम्मेदार बताया था.

इससे पहले गुरुवार को भारत आने के बाद सिद्धू ने कहा था कि दोनों देशों के बीच दुश्‍मनी खत्‍म होनी चाहिए.

बता दें कि खालिस्तान समर्थक नेता गोपाल चावला के साथ सिद्धू की तस्वीरें वायरल होने के बाद देश में राजनीति तेज हो गई है. इस पर जवाब देते हुए सिद्धू ने कहा था, ‘पाकिस्तान में मेरी 5-10 हजार तस्वीरें खींची गईं, मुझे नहीं पता गोपाल चावला कौन है.’

President of India Inaugurates 13th Edition of CII Agro Tech India – 2018

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Chandigarh, December 1, 2018: 

Hon’ble President of India, Sh. Ram Nath Kovind inaugurated the 13th CII Agro Tech India 2018, a premier Agri and Food Technology Fair, at the Parade Ground in Chandigarh today.

Speaking on the occasion, the President said that Indian agriculture needs a renewal of its marriage with contemporary technology; protection against climate change, price fluctuations and demand shocks; and sustained investment by and partnership with business. Together these will enhance agricultural value and competitiveness – as well as lead to better incomes.

The President said that through human history, agriculture has moved ahead with cross-fertilization. It is the ideal stage for partnerships, for symbiosis and for mutual learning and sharing. Partnerships can be formed across sectors and across geographies. In previous decades, manufacturing and mechanisation have been of appreciable utility to agriculture. Today a strong relationship is emerging between agriculture and the services sector. Biotechnology, nanotechnology, data science, remote-sensing imaging, autonomous aerial and ground vehicles, and artificial intelligence hold the key to generating more value for agriculture. He expressed confidence that Agro Tech India-2018 will promote specific partnerships that will benefit India’s farmers.

Pointing to the issue of pollution due to stubble burning, the President said that the farmers of Punjab and Haryana are a matter of pride for our country. They have never shied away from a challenge and a responsibility to larger society. Today we are facing a problem related to disposal of crop residue and of safe and clean removal of husk or stubble. In an extreme form, the burning of such items is leading to pollution that affects even little children. It is for all of us, including the state governments, the skilled and large-hearted farmers, and other stakeholders, to come up with a solution. And no doubt technology will help us find a solution.

In his address, Mr Rakesh Bharti Mittal, President, CII said, “As our farmers have met the goal of food security, farming should now be seen as a wealth creation tool. Today’s new age farmer is an entrepreneur and CII is doing a lot to contribute to the cause of doubling the farmers’ income.  We have recommended to the government that states be ranked on an index called ‘Ease of Doing Agriculture’ on the lines of the Ease of Doing Business.”

Mr Mittal also called for reforms in long-term leasing of land, incentivizing farmers who adopt technology and how to synergise farmers and government’s efforts to ultimately benefiting the consumer at the other end.

Union Minister for Food Processing Industries, Smt Harsimrat Kaur Badal said, “The time is now ripe for food processing to ensure food for more people in the world and in our country. According to my own Ministry’s study, around Rs1 lakh crore worth of agri-produce is wasted for lack of processing. My Ministry had launched KISAN SAMPADA YOJANA as the prime seven umbrella scheme.”

She informed the gathering of a new scheme that the ministry is partnering with the World Bank to create a food processing revolution. “Rs 3,000 crore will be used to fund farmers for projects up to Rs 10 lakh each,” she added.

The ministry, she added, was also creating a new funding mechanism to finance food processing projects.

Recounting the achievements of the government, Union Minister for Agriculture and Farmers’ Welfare, Shri Radha Mohan Singh said, “We have doubled the investment in the sector to around Rs 450 crore per year from Rs 200 crore previously. We have also created corpus funds.”

Welcoming the dignitaries, Mr Ajay S Shriram, chairman and senior managing director, DCM Shriram Ltd, and chairman, CII Agro Tech India, 2018, said, “Since its inception in 1994, CII Agro Tech has brought together agribusiness communities from all around the world. The CII Agro Tech India 2018 focuses on leveraging innovation and technology for sustainable development of agriculture and doubling farmers’ income. Spread over 16,000 sq m of space, 14 states and eight countries are participating in the agri technology fair.”

 “The idea is to understand what is required from farmers to double their income in the medium term. Over 50,000 farmers are expected to visit us during the event,” he added.

Thanking all the dignitaries present, Mr SACHIT JAIN, Chairman, CII, Northern Region said, “Application of technology with linkages to market is the key to sustainable agriculture. CII is working on a pilot project to tackle stubble burning in Punjab. We will take it forward in the times to come and fulfill the dreams of Hon’ble President.”

The 13th CII Agro Tech India event witnessed 158 domestic exhibitors and 37 international exhibitors. The exhibition that has been set up in the 16,000 square m area and has the participation of 14 states and 8 countries.

Present among the galaxy of dignitaries were Shri Radha Mohan Singh, Minister for Agriculture and Farmers’ Welfare, Government of India; Smt Harsimrat Kaur Badal, Minister for Food Processing Industries, Government of India; Shri V P Singh Badnore, Governor, Punjab and Administrator, UT Chandigarh;  Shri Satyadeo Narain Arya, Governor, Haryana; Shri Manohar Lal Khattar, Chief Minister, Government of Haryana; Mr Rakesh Bharti Mittal, President, CII and Vice Chairman, Bharti Enterprises; Mr Ajay S Shriram, Chairman, CII Agro Tech India 2018 and Chairman & Senior MD, DCM Shriram Ltd; Mr Chandrajit Banerjee, Director General, CII; and Mr Sachit Jain, Chairman, CII Northern Region and Vice Chairman & MD, Vardhman Special Steels Ltd.

पाक प्रेम या मानसिक विक्षिप्तता???

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मणि शंकर अय्यर , दिग्विजय सिंह और राहुल ही काफी  नहीं थे कि नवजोत सिंह सिद्धु भी पाक प्रेमियों की सूची में शामिल हो गए । कल तक सिद्धू की मुखालफत करने वाले पार्टी के सरमाये दार सिद्धू के ब्यान के बाद सन्नाटे में हैं

Sareeka Tewari V

मणि शंकर अय्यर , दिग्विजय सिंह और राहुल ही काफी  नहीं थे कि नवजोत सिंह सिद्धु भी पाक प्रेमियों की सूची में शामिल हो गए । कल तक सिद्धू की मुखालफत करने वाले पार्टी के सरमाये दार सिद्धू के ब्यान के बाद सन्नाटे में हैं। सोच रहे हैं अब क्या कहें क्या न कहें। सिद्धू के खिलाफ बोलते हैं तो राहुल और कुछ गिने चुने कट्टरपंथी गुस्सा  सिद्धू के हक़ में बोलने से कैप्टन की नज़र में खटक सकते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि राहुल ने किस आधार पर सिद्धू को पाकिस्तान जाने के लिए कहा होगा। कैप्टन कि अनदेखी और अनसुनी करने का अर्थ ये तो नहीं राहुल सिद्धू को पंजाब का सिंहासन सोंपने का वादा कर बैठे हैं और  2019 में प्रधान मंत्री बनवाने के लिए से सिफ़ारिश करने भेजा । आपको बता दें कि कुछ महीने पहले पाकिस्तान में अपने मणि शंकर अय्यर ने कहा था कि आप अगर राहुल गांधी को प्रधान मंत्री बनवा दें तो भारत पाक समस्या खत्म करने मे मदद होगी। मणि शंकर अय्यर कांग्रेस्स सरकार के समय विदेशी मामलों के मंत्री थे उससे पहले भारतीय विदेशी सेवा अधिकारी रहे हैं।

या तो ये राजनेता खुले तोर पर देश के हितों कि अनदेखी करते हैं या फिर विक्षिप्त मानसिकता के स्वामी हैं।

अब बात करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू आपसे: 

आपका और विवादों का चोली दामन का साथ है, जबकि सार्वजनिक जीवन जीने वालों को जिन बातों से गुरेज करना चाहिए आप उन्ही बातों को नगाड़े की चोट पर कहते हैं, चाहे भाजपा नेत्री को ठोकने की बात हो या प्रधान मंत्री को चोर कहने की। अब दूसरी बार करतारपुर कॉरीडोर का नियोता मिला, भारत से कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, भारत सरकार और आपकी पंजाब की प्रदेश सरकार ने भी इंकार किया और कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने आपको पुन: चेताया परंतु आप की आँखों पर न जाने कौन सी पट्टी चढ़ी थी की देखना सुनना तो दूर आपने तो सोचना भी बंद कर दिया।

भारत भूमि पर लगातार छद्म युद्ध थोप रहे पाकिस्तान के नव निर्वाचित प्रधान मंत्री इमरान खान ने भारत के कई नेताओं ओर क्रिकेट जगत के पुरोधाओं को न्योता भेजा था, सभी ने घाटी में फैले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को ध्यान में रखते हुए समारोह में जाने से मना किया, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने भी पाकिस्तान के दोगले रवैये को देखते हुए जाने से इंकार किया और सिद्धु को भी नसीहत दी परंतु सिद्धु को इतना प्यार उमड़ा की वह पैदल ही समारोह में शिरकत करने चले गए। वहाँ शिरकत करना ही किसी को नहीं सुहाया ऊपर से इनहोने जन बाजवा को गलबाहियाँ दी।

मामला क्या है ? आप शक के दायरे में हैं।

गुरु कहीं सिखों को भारत से अलग करने कि पाक कि  नीति में मोहरा तो नहीं बन रहे। क्योंकि चाहे खालिस्तान समर्थक हों या काश्मीरी अलगाववादी या अब रेफेरेंड्म 20 के समर्थक सबके रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम पाकिस्तान में ही है।

सनद रहे उनके सेनाध्यक्ष बाजवा वही  है जिस के इशारे पर पाकिस्तान भारत पर जगह जगह आतंकी वारदातों को अंजाम देता है और हमारी युवा शक्ति को लील जाता है। उस बाजवा को गलबहियाँ डालना और फिर वापिस आ कर आप बेशर्मी के साथ भारत के प्रधान मंत्री पर तंज़ कसते हैं कि आप शपथ ग्रहण समारोह में गए थे न की ‘राफेल डील‘ करने। आपको कई बार चेताया जा चुका है की आप जन भावनाओं को ‘कामेडी शो’ की तालियाँ न समझें।