NSG seek permission to support forces to counter terrorism in J&K

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Some of the NSG units to be deployed in J&K would be placed at a BSF facility in Srinagar while more locations are being scouted, said Jammu and Kashmir police sources.

“As is the case when a force is brought into a new theatre, modalities will be discussed with the J&K administration, police and other security agencies,” a senior NSG officer told TOI.

A proper infrastructure is being put in place for NSG ahead of its teams moving in. The force will train CRPF and J&K police in entering and storming buildings and other anti-terror skills. “As and when terror situations demanding their special skills crop up, NSG commandos will be also be deployed for operations. The call will be taken by J&K police at whose disposal the force will be,” said an officer.

NSG commandos use sophisticated Heckler and Koch MP5 submachine guns, sniper rifles, through-the-wall radar and C-4 explosives to eliminate holed-up terrorists.

The “Ramzan ceasefire”, while providing relief to ordinary people, put counter-terror forces at a disadvantage by easing pressure that intensified operations in preceding months had built on terrorists. According to a senior J&K police officer, had the unilateral ceasefire not been in place and cordon-and-search operations continued in the normal course, around 15-20 terrorists could have been neutralised based on intelligence flow on their movements in built-up areas.

Ramzan Ceasefire

“The truce allowed terrorists freedom of movement in residential areas, let them renew supplies, recruit locals, mobilise overground workers and scout for new hideouts and bases,” said an officer. There is concern that terror groups may now strike with renewed vigour, particularly targeting the Amarnath Yatra, and hence the strategy will be focused on neutralising terrorists active in the south Kashmir areas of Shopian, Pulwama, Anantnag and Kulgam.
Intelligence inputs warn of multiple threats to the yatra, particularly from the Jaish-e-Mohammed, which was most active during the truce, Lashkar-e-Taiba and Hizbul Mujahideen. Terror modules comprising Pakistani nationals are expectedly planning to infiltrate from across the border and LoC to stage attacks.

First open dialogue with the Hurriyat Conference : Soz

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Claiming that former Pakistan President Pervez Musharraf’s assessment over a decade ago that Kashmiris will “prefer to be independent” if they are given a chance to “exercise their free will” seems to be “correct even today”, Congress veteran Saifuddin Soz, Union Minister in the UPA-I government, has argued in his forthcoming book that the central government should first open dialogue with the Hurriyat Conference before moving to mainstream parties to find a solution to the Kashmir issue.

He also makes the claim that “blunders” committed by various central governments since 1953 — a period that also covers governments headed by Jawaharlal Nehru  and Indira Gandhi — alienated Kashmiris from India’s heartland. In his book Kashmir: Glimpses of History and the Story of Struggle, which will be released next week, Soz says the primary responsibility to find a solution to Kashmir lies with the Centre, which has to show “a gesture of compassion for creating a situation of relief in the minds of Kashmiris” and initiate a dialogue with the people.

“And, if the Union of India has to talk to the people of Kashmir, it will have to decide the grouping with which it will initiate the dialogue. In my opinion, it is the political conglomerate called the Hurriyat. Then, the ball will certainly move to what is broadly known as the ‘mainstream’,” Soz writes in the book published by Rupa Publications.

Soz talks about the “so-called Musharraf-Vajpayee-Manmohan formula” which he says had envisaged same borders but free movement across the region, autonomy on both the sides and demilitarisation. Quoting credible sources, he says Musharraf had convinced his top colleagues, both in the army and outside, that it was the only possible solution.

“He (Musharraf) had also convinced his colleagues that the resolutions of the UN on Kashmir had constituted a redundant situation as these meant a tight-jacket for Kashmiris whether they wanted to go with India or to Pakistan. Musharraf had explained that if Kashmiris were given a chance to exercise their free will, they would prefer to be independent. In fact, this assessment of Musharraf seems to be correct even today!” he writes.

Soz says the government “should have realized much earlier that it was wrong for it to dilute the autonomy that was enshrined in Article 370 of the Constitution of India and the Delhi Agreement of 1952 between (Jawaharlal) Nehru and the Sheikh.”

“Nehru had realized that India’s policy had gone wrong in Kashmir and it was the greatest blunder committed by the Government of India to have dismissed and arrested the Sheikh unconstitutionally. Nehru had regretted the action, but the Union of India itself hadn’t learnt the lesson as it repeated its mistake by incorporating a clause in the Indira-Abdullah Accord of 1975 aimed at examining all the central laws promulgated in Jammu & Kashmir since 1953, but never showed its nerve to implement the same,” he adds.

Soz says the Centre repeated blunders by dismissing the Farooq Abdullah government in 1984 and then appointing Jagmohan as the Governor for the second time in 1990 despite protests by the Farooq Abdullah government.

“So, it is the Union of India that caused unrest in the minds of the people of Kashmir and deepened it over a period of time by committing mistakes one after the other. The Union of India has to adopt a mechanism to assess properly as to what has gone wrong and how it can be corrected,” he says, adding that the Centre should realise that no amount of repression in Kashmir, be it through bullets or pellets, can solve the problem. He calls for scaling down troop presence in Kashmir and revocation of the “draconian” AFSPA.

यासीन मालिक को हिरासत में लिया गया

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जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के नेता यासिन मलिक को गुरुवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. यासिन मलिक ने कश्मीर घाटी में बंद का आह्वान किया था. जेकेएलएफ के प्रवक्ता ने बताया कि मलिक ने घाटी में निर्दोष नागरिकों की हत्या के खिलाफ बंद का आह्वान किया था. पुलिस नहीं चाहती है वह इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करें.

प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस गुरुवार सुबह मलिक के आवास पर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया. बता दें कि घाटी में पिछले दिनों वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी और अन्य निर्दोष नागरिकों की हत्या के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया था.

सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारुक और यासिन मलिक ने कश्मीर घाटी के हालात को लेकर बंद का आह्वान किया है. हाल ही में पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की गई तो तीन आतंकवादियों ने बाइक पर आकर उन्हें गोली मारी थी. लेकिन हत्या के बाद जिस तरह चौथा संदिग्ध मौके पर आकर पिस्टल उठाकर भागा वह हर किसी ने देखा था. चौथा संदिग्ध मदद करने के बहाने आम लोगों के बीच में आया और सबूत मिटाने की कोशिश की.

बहरहाल बताया जा रहा है कि अभी भी 200 आतंकी पूरी तरह से घाटी में सक्रिय हैं और इनकी मदद करने के लिए करीब 3000 ओवरग्राइंड कार्यकर्ता एक्टिव हैं. एक बार जब सेना दोबारा अपना ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ाएगी तो घाटी में सर्च ऑपरेशन बढ़ाया जाएगा.

इसके लिए अभी से ही साइबर एजेंसियां ने तैयारियां भी शुरू कर दी है. साइबर सेल एजेंसियों के साथ मिलकर मिशन को आगे बढ़ा रही है. ऑपरेशन के साथ-साथ सेना का जोर अब राज्य में विकास कार्य को आगे बढ़ाने का भी है.

एक तरफ जहां सेना आतंकियों का सफाया करेगी तो दूसरी तरफ ऐसा माहौल बनाएगी जिससे अधिकारी आसानी से काम कर सकें. अधिकारियों का फोकस जारी विकास कार्यों में तेजी लाना होगा, जिसके लिए सेना माहौल बनाएगी. सीजफायर खत्म होने के बाद ही सेना ने ऑपरेशन बढ़ाया और पिछले करीब 48 घंटों में सात से अधिक आतंकियों को मार गिराया.

जनरल बक्शी होंगे जम्मू और कश्मीर के नये राज्यपाल: सोशल मिडिया

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सोशल मीडिया में वाइरल एक खबर ने पाकिस्तान तो क्या भारत में भी तहलका मचा दिया है, खबर के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार ने गें. गई डी बक्शी को जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल बनाना तय किया है.

बख्शी का नाम सुनते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और हफीज सईद का सुरक्षा घेरा बाधा दिया गया है

Centre Geared up to Cope up with Challenges in valley

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A day after the exit of the Mehbooba Mufti government, the Centre swiftly moved to oversee administrative work in J&K by appointing experienced bureaucrats and advisers while gearing up for what it feels will be an enhanced challenge on the security front.A key appointment was that of B V R Subrahmanyam, who had earlier served as private secretary to former PM Manmohan Singh, as chief secretary in place of B B Vyas. He will assist governor N N Vohra, who sources said would not be replaced any time soon.

While Subrahmanyam, a 1987 batch IAS officer from Chhattisgarh, will be chief secretary, Vyas was appointed as adviser to Vohra along with IPS officer Vijay Kumar, who gained recognition for the operation he led against sandalwood smuggler Veerappan.

The immediate focus will be on safe conduct of the Amarnath Yatra as central sources said there were serious threat perceptions while it was anticipated that extremists unhappy with the unceremonious fall of the PDP-led government could step up hostile acts. The situation along the LoC and the international border has been tense and could be a fresh challenge through heightened infiltration attempts.

“The next one-and-a-half months will be focused on securing Amarnath Yatra and breaking the alliance of terrorists, Hurriyat and some elements in local police, who often leak information about CASO (cordon and search operations), raids and crackdown on overground workers of terror groups,” said an official, requesting anonymity.

Speaking on the imposition of governor’s rule, Army chief Gen Bipin Rawat said, “We don’t think there will be any impact (on anti-terror operations). We don’t have any kind of political interference.”

The suggestion that security forces will have a freer hand was echoed by state DGP S P Vaid but he later clarified that the remark was being misinterpreted to mean there had been constraints. The comment, however, was seen to reflect relief over the police force not being subject to pressure of PDP leaders acting on behalf of hardline Jamaat interests. The stepped up security operations will also be accompanied by more intense efforts to quicken development works which it was felt had not been progressing fast enough. The direct rule through the governor is seen to have benefits as decision making would be quicker even though feedback through political channels is restricted.

Subrahmanyam worked with Manmohan Singh between 2004 and 2008 before going to the World Bank and later in Narendra Modi’s PMO from May 2014 till March 2015. Officials said he has immense internal security experience and has handled J&K while working in the PMO. He was posted as additional chief secretary in Chhattisgarh.

About Kumar, the anti-Naxal operations expert presently working as senior security advisor in the home ministry, officials said he too had J&K experience as he had served there as inspector general in the Border Security Force. Asked about appointment of a Chhattisgarh cadre IAS officer in J&K, a source said, “It’s not something new. All India Services officers can work anywhere.”

The Centre’s special representative in the state, Dineshwar Sharma, will continue engaging with different groups for peace talks.

Yoga is Rahmat not Zahmat Top Muslim Bodies

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Yoga should not be used as a political tool or linked to a particular community, top Muslim bodies said on Wednesday on the eve of International Day for Yoga.

The organisations also said that Yoga should be seen as form of exercise and not through the prism of religion.

“Islam lays special emphasis on physical fitness and considers things related to fitness as good. Yoga as an exercise is good, but it should not be made compulsory which may not be acceptable to people of other religions.

“The most important thing is that Yoga should not be used as a political tool. But, sadly this practice is going on,” said All India Muslim Personal Law Board spokesman Sajjad Nomani .
He also said that people of every religion and section of society should be encouraged to celebrate Yoga Day on Thursday.

“It is unfair to force upon someone any particular exercise. There should be no dispute vis-a-vis Yoga. People of every religion and section of the society should be encouraged to celebrate International Yoga Day.

“It is important that Yoga should be perceived as a rahmat (mercy) and not a ‘zahmat‘ (worry),” the spokesman said.

“Yoga should not be seen as something linked to a particular community. It is related to the body only. People who have the habit of seeing Yoga through the prism of religion, actually want to see humanity in a sick state of affairs,” AISPLB spokesperson Yasoob Abbas said.

He said several Islamic nations celebrate International Day for Yoga and people participate happily in events.

On Muslims generally having objections to chanting of mantras during different Yoga asanas, Abbas said, “There is no doubt that Muslims worship Allah alone. But, Islam is not that weak that it will break at the slightest instance and moreover, Yoga is not a God.”

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 प्रधान मंत्री की अगुआई में आरम्भ

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में योग सत्र में हिस्सा लिया. पीएम मोदी ने यहां मशहूर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट यानी एफआरआई में करीब 50,000 लोगों के साथ कई तरह के योगासन किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल डॉक्टर के के पॉल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, केंद्रीय आयुष मंत्री और उत्तराखंड के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे.

इससे पहले पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया. प्रधानमंत्री ने योग दिवस के मौके पर अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि उत्तराखंड अनेक दशकों से योग का मुख्य केंद्र रहा है. उन्होंने कहा, “यहां के ये पर्वत स्वत: ही योग और आयुर्वेद के लिए प्रेरित करते हैं, सामान्य से सामान्य नागरिक भी जब इस धरती पर आता है तो उसे एक अलग तरह की दिव्य अनुभूति होती है. इस पावन धरा में अद्भुत स्फूर्ति और सम्मोहन है”

पीएम मोदी ने कहा, “ये हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि आज जहां-जहां उगते सूरज के साथ जैसे-जैसे सूरज अपनी यात्रा करेगा, दुनिया के उस भूभाग में लोग योग से सूर्य का स्वागत कर रहे हैं. देहरादून से लेकर कर डबलिन तक, शंघाई से लेकर शिकागो, जकार्ता से लेकर जोहान्सबर्ग तक योग ही योग है. योग समूचे विश्व को जोड़ने वाली ताकत बन गया है.”

पीएम मोदी ने कहा, आज की आपाधापी में योग व्यक्ति के जीवन में शांति की अनुभूति कराता है. व्यक्ति को परिवार से जोड़कर शांति स्थापित करता है और साथ लाता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम अपनी विरासत पर गर्व करेंगे तभी पूरी दुनिया इसे स्वीकार करेगी. आज पूरी दुनिया में ऐसा माहौल है जो योग के लिए सभी को बढ़ावा देता है.

उन्होंने कहा, योग हर परिस्थिति में जीवन को समृद्ध कर रहा है, जब तोड़ने वाली ताकतें हावी होती है तो बिखराव आता है तो व्यक्तियों और समाज और राष्ट्रों के बीच बिखराव होता है, समाज में विवाद बढ़ते हैं, यहां तक कि व्यक्ति खुद ही बिखरता है और जीवन में तनाव बढ़ता चला जाता है. इस बिखराव के बीच योग जोड़ता है.

आज हमारी दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कि हार्ट की बीमारी से ग्रसित हैं ऐसे में योग उन बीमारियों को दूर करने में भी मदद करता है. उन्होंने कहा कि योग के कारण दुनिया आज illness से wellness की तरफ बढ़ रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करने के लिए न सिर्फ कॉलेज के विद्यार्थी अलग-अलग जगह से रात के 12 बजे से ही इंतज़ार में बैठे थे कि गेट खुले और वो अंदर जाए, बल्कि 6 साल की एक छोटी बच्ची भी इस इंतज़ार में थी कि मोदी अंकल के साथ योग कर सके, उसकी माने तो मोदी उसके नेता हैं और देश के लिए अच्छा ही कर रहे हैं.

आपको बता दें कि ये चौथा योग दिवस है. इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग-अलग शहरों में जाकर योग दिवस मनाया था. पीएम मोदी ने पहला योग दिवस दिल्ली में, दूसरा योग दिवस चंडीगढ़ में, तीसरा योग दिवस लखनऊ में मनाया था.

इन सभी आयोजनों में भी प्रधानमंत्री के साथ 50,000 से अधिक लोगों ने योग किया था. सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा.

आपको बता दें कि अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में भी प्रधानमंत्री ने योग दिवस का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि अगर हम फिट रहेंगे, तो भारत फिट रहेगा.” 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले उन्होंने कहा, “मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि वह अपनी योग की विरासत को अपनाएं और एक स्वस्थ, सुखद और सुव्यवस्थित राष्ट्र का निर्माण करें.”

वह एक ऐतिहासिक क्षण था. 11 दिसंबर 2014 – यूनाइटेड नैशंस की आम सभा ने भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 जून को ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ के रूप में घोषित कर दिया. इस प्रस्ताव का समर्थन 193 में से 175 देशों ने किया और बिना किसी वोटिंग के इसे स्वीकार कर लिया गया.

यूएन ने योग की महत्ता को स्वीकारते हुए माना कि योग मानव स्वास्थ्य व कल्याण की दिशा में एक संपूर्ण नजरिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 सिंतबर 2014 को पहली बार पेश किया गया यह प्रस्ताव तीन महीने से भी कम समय में यूएन की महासभा में पास हो गया.

भारतीय राजदूत अशोक मुखर्जी ने ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ का प्रस्ताव यूएन असेंबली में रखा था, जिसे दुनिया के 175 देशों ने भी सह-प्रस्तावित किया था. यूएन जनरल असेंबली में किसी भी प्रस्ताव को इतनी बड़ी संख्या में मिला समर्थन भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया. इससे पहले किसी भी प्रस्ताव को इतने बड़े पैमाने पर इतने देशों का समर्थन नहीं मिला था. और यह भी पहली बार हुआ था कि किसी देश ने यूएन असेंबली में कोई इस तरह की पहल सिर्फ 90 दिनों के भीतर पास हो गयी हो. यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है.

21 जून को ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बनाए जाने के पीछे वजह है कि इस दिन ग्रीष्म संक्रांति होती है. इस दिन सूर्य धरती की दृष्टि से उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है. यानी सूर्य जो अब तक उत्तरी गोलार्ध के सामने था, अब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है. योग के नजरिए से यह समय संक्रमण काल होता है, यानी रूपांतरण के लिए बेहतर समय होता है.

 

क्या राज्यपाल वोहरा को एक्स्टेंशन मिलेगी

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फाइल

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Femina Miss India World 2018: Miss Anukreethy Vas

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Femina Miss India World 2018: Miss Anukreethy Vas from Tamil Nadu was declared the winner of the 55th edition of Femina Miss India 2018 pageant held at Dome, NSCI Stadium whereas Miss Meenakshi Chaudhary from Haryana and Miss Shreya Rao from Andhra Pradesh bagged the first and second runner up positions respectively.

Miss Anukreethy Vas,Femina Miss India World 2018 will represent India in Miss Universe contest.

संत कबीर जी की 620 वीं जयंती

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संत कबीर धानक समाज कर्मचारी वैल्फेयर एसोसिएशन हरियाणा और प्रदेश भर के धानक समाज के निवेदन पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द आगामी 15 जुलाई 2018 को संत शिरोमणि सद्गुरु कबीर साहिब के 620वें प्रकटोत्सव पर फतेहाबाद में होने वाले कबीर महाकुम्भ कार्यक्रम में मुख्यातिथि के तौर पर शिरकत करेंगे जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी करेंगे। अनुसूचित जनजाति वित्त विभाग की चेयरपर्सन सुनीता दुग्गल के अनुसार इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए सभी एक साथ प्रयासरत हैं।