मोदी के खिलाफ कांग्रेस को विपक्ष की रणनीति के मुताबिक लड़ाई लड्नी होगी: ममता


ममता ने कहा कि अगले लोकसभा चुनावों के लिए संभावित महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर किसी का नाम नहीं चुना जाना चाहिए


नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने की कोशिशों में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी बीजेपी से लड़ने की क्षेत्रीय पार्टियों की एकजुटता का बंटाधार कर देगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी विरोधी क्षेत्रीय पार्टियों को साथ आना चाहिए और देश के फायदे के लिए उन्हें बलिदान देना चाहिए.

ममता बनर्जी ने यह बात शनिवार को कोलकाता में नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक के बाद कही. दोनों के बीच हुई इस बैठक को लेकर लगाए जा रहे अटकलों के बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की अध्यक्ष ने कहा कि अगले लोकसभा चुनावों के लिए संभावित महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर किसी का नाम नहीं चुना जाना चाहिए.

वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्ष की एकजुट लड़ाई तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस विपक्षी रणनीति के मुताबिक लड़ाई न लड़े.


The question you asked about Mamata didi’s proposal, is what we’re discussing – how best can regional parties come together to take on BJP in general elections. No effort towards opposition unity will succeed unless Congress is able to fight BJP in the way we hope: Omar Abdullah


उन्होंने कहा, ममता दीदी का प्रस्ताव यही है कि भावी आम चुनावों के लिए बीजेपी विरोधी पार्टियों को कैसे लामबंद किया जाए और इसमें विपक्षी एकजुटता तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कांग्रेस विपक्ष की रणनीति के मुताबिक बीजेपी से लोहा न ले.


The question you asked about Mamata didi’s proposal,is what we’re discussing – how best can regional parties come together to take on BJP in general elections. No effort towards opposition unity will succeed unless Congress is able to fight BJP in the way we hope: Omar Abdullah

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It’s an ongoing conversation. You have seen a number of efforts made particularly by Sonia Gandhi to bring opposition parties together. As we get closer to the general election in 2019 I’m sure it’ll take on a greater shape: Omar Abdullah in Kolkata


महागठबंधन की तैयारियों के बारे में उमर ने कहा, बातचीत चल रही है. लोग देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने के लिए कई प्रयास हुए हैं, खास कर सोनिया गांधी की ओर से. जैसे-जैसे 2019 का चुनाव नजदीक आएगा, मुझे भरोसा है कि महागठबंधन एक बड़ा आकार लेगा.

कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए बताया था उम्मीदवार 

बता दें कि हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस की नवगठित कार्यकारिणी बैठक में पार्टी ने एक सुर में राहुल गांधी का चेहरा आगे कर भावी लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था. पार्टी ने यह घोषणा की थी कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे.

कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि कोई भी विपक्षी गठबंधन बने लेकिन कांग्रेस को ही केंद्र में रखकर रणनीति बनाई जानी चाहिए. ऐसे में महागठबंधन बनने से पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया है.

Pak. elections are “negatively affected & unequal opportunity to campaign” EU observers

End of mission: Michael Gahler, chief observer of the EU election observer mission, Dimitra Loannou, left, its deputy chief, and press officer Sarah Fradgley in Islamabad. |


Imran Khan to form government with the support of allies, Independents; Opposition parties question results.


A European Union election observer mission to Pakistan has said that the July 25 election was “negatively affected” by the political environment in the country and suffered from an “unequal opportunity to campaign”.

The mission’s comments on Friday in Islamabad came as Imran Khan’s Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) won 117 seats, Nawaz Sharif’s Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) took 64 and the Bhutto-Zardari’s Pakistan People’s Party (PPP) tally stood at 43, Pakistan’s Election Commission said.

The Opposition — ranging from the PPP and the PML(N) to the religious parties grouped under the Muttahida Majlis-e-Amal (MMA) — have questioned the results as having been rigged and manipulated.

Nearly 48 hours after polling, an election commission official said the turnout for the National Assembly stood at 51.85%, three percentage points lower than in 2013.

The election was overshadowed by restrictions on freedom of expression and while voting was transparent, counting was “somewhat problematic” with staff not always following procedures, the 120-strong EU observer mission said.

In an editorial, the Karachi-based Dawn newspaper wrote: “The shocking mismanagement of the process of counting votes and announcing results at the polling station has made it necessary that the entire ECP [Election Commission of Pakistan] senior leadership resign after the election formalities are completed and a high-level inquiry be conducted at the earliest.”

Mr. Khan is, however, set to be sworn in as Prime Minister with the support of allies and Independents.

Independents are reported to have won 12 seats while the Muttahida Qaumi Movement-Pakistan (MQM-P), a potential PTI ally, has five. The new National Assembly is expected to meet by August 15.

Interestingly, Mr. Khan won all five of the seats he contested while Bilawal-Bhutto Zardari, Maulana Fazlur Rehman (Jamiat Ulema-e Islam-F), Asfandyar Wali (Awami National Party) lost in their traditional strongholds. Mr. Bilawal Bhutto, however, won in the traditional family constituency of Larkana while PML-N leader Shahbaz Sharif managed to win only one of the four seats he contested.

Pakistan also elected it’s first-ever Hindu from a general seat on the PPP ticket since non-Muslims were allowed to contest and vote in general seats in 2002. Mahesh Kumar Malani won the Tharparkar-II seat in Sindh province.

Roshan Pakistan Polling Agency estimated that a new, hardline religious party, the Tehreek-e-Labbaik, managed an 8-10% share of the vote in Punjab, causing the PML-N a staggering 14 National Assembly seats.

In the key province of Punjab, both the PML-N with 127 seats and PTI with 123 seats had said they would stake claim to form the government in a 297-member House. The PPP however, managed only six seats.

Another policeman abducted from Valley

I’m proud of my son


SPO Mudasir Ahmad Lone was abducted by three militants from his home at Chainattar village on Friday evening, a police official said.


Militants have abducted another special police officer (SPO) at gunpoint from his home in Tral area of Pulwama district in Jammu and Kashmir, police said on Saturday.

SPO Mudasir Ahmad Lone was abducted by three militants from his home at Chainattar village on Friday evening, a police official said.

SPO Mudasir Ahmad Lone

Security forces have launched an operation to rescue the abducted policeman, he said.

“A manhunt is on to trace the SPO. He was working as a cook in Awantipora police lines,” a police officer said.

The incident has come nearly a week after a Jammu and Kashmir Police constable was abducted and killed by militants.

Constable Saleem Shah, who was undergoing taining at Kathua, was also abducted from his home at Mutalhama village in Kulgam. He had gone to his home on leave.

The militants reportedly took Saleem to an unknown place before killing him.

On July 6, Constable Javaid Ahmad Dar was abducted from Vehil in Shopian. He was found dead near a stream by local residents in Pariwan, Kulgam the next day.

ममता को रहती है कश्मीर की चिंता : ओमर अब्दुल्ला

Howrah: National Conference Vice President and former chief minister Omar Abdullah and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee during their meeting at Nabanna (State Secretariat Building) in Howrah on Friday, July 27, 2018.


उमर अबदुल्ला ने कहा कि ममता बनर्जी हमेशा कश्मीर की चिंता करती हैं.


जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी से हावड़ा में मुलाकात की है. उन्होंने कहा कि ममता हमेशा कश्मीर की चिंता करती हैं. हमने हालही में देश की वर्तमान परिस्थितियों और अल्पसंख्यकों में बढ़ रहे डर पर चर्चा की.

राज्य सचिवालय में हुई मुलाकात में अब्दुल्ला और ममता के बीच प्रस्तावित फेडरल फ्रंट के बारे में बात हुई. बता दें कि बीजेपी के खिलाफ बनाए जा रहे फ्रंट की ममता बनर्जी मुख्य नेता हैं.

अब्दुल्ला ने कहा कि वह सब एक होकर लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को मात देंगे. हम हर उस पार्टी को अपने साथ शामिल करेंगे जो बीजेपी के खिलाफ है. पीएम चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अभी इसके लिए बहुत समय है. सबसे पहले बीजेपी को मुकाबला दिया जाएगा उसके बाद पीएम के बारे में विचार करेंगे.

हाफ़ीज़ का हाफ़िज़ खुदा


आतंकी हाफिज सईद का दावा था कि उसके सभी प्रत्‍याशी इन चुनावों में जीतेंगे, लेकिन पाकिस्‍तान की जनता ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया

जब पाकिस्तान में चुनाव आईएसआई ओर आर्मी करवाती है तो आतंकी हाफिज़ की वास्तविक स्थिति विचारणीय है

आतंकी हाफ़ीज़ को पाकिस्तानी आवाम ने नकार दिया है तो फिर वह कौन हैं जो इसकी मजलिसों में जा कर अल्लाह – ओ – अकबर के नारे लगाते हैं 


साल 2008 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद को पाकिस्तान आम चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है. आतंकी हाफिज सईद की पार्टी अल्लाह-ओ-अकबर तहरीक (एएटी) के सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं. हाफिज सईद ने 260 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे.

इस चुनाव में हाफिज का बेटा और दामाद भी किस्मत आजमा रहा था. लेकिन दोनों अपनी-अपनी सीट बुरी तरह से हार गए. बेटा हाफिज तल्हा सईद लाहौर से 200 किलोमीटर दूर सरगोधा सीट से चुनाव लड़ रहा था. हाफिज सईद यही का रहने वाला है.

आतंकी हाफिज सईद का दावा था कि उसके सभी प्रत्‍याशी इन चुनावों में जीतेंगे. लेकिन पाकिस्‍तान की जनता ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया. हाफिज सईद ने लोगों से अपील कि थी कि वो ‘पाकिस्तान की विचारधारा’ के लिए मतदान करे.

हाफिज सईद ने मिल्‍ली मुस्लिम लीग (एमएमएल) के बैनर तले अपने प्रत्‍याशियों को मैदन में उतारा था. लेकिन बाद में चुनाव आयोग की ओर से मान्‍यता देने से इनकार कर दिया गया था. इसके बाद हाफिज सईद ने अल्‍लाह-ओ-अकबर के बैनर तले अपने प्रत्‍याशियों को मैदान में उतारा.

जमात-उद-दावा को अमेरिका ने जून 2014 में आतंकी संगठन घोषित किया था. ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था जिसने साल 2008 में मुंबई हमले को अंजाम दिया था. अमेरिका ने सईद पर एक करोड़ डॉलर का इनाम भी घोषित कर रखा है.

Imran – Trump let’s wait and watch

Pakistan Election Results 2018: Despite anti-US poll rhetoric, ties likely to be stable under Imran Khan


 

Now that the military has succeeded in its mission of installing Imran Khan as the new prime minister of Pakistan (a euphemism of sorts for a glorified mayor), the world must engage with the politician who has finally been allowed to sit on the chair that he has been eyeing for the last two decades.

An Oxford-educated legendary cricketer who ruled the cricket pitches and London nightclubs with equal ease, Imran, in his avatar as a politician, has been at pains to shed his flamboyant image in favour of a sharp turn towards Islamism. He has shunned the western attire for a pristine white salwar kameez, carries along large praying beads and has put his past marriages to a high-profile British heiress and a British-Pakistani TV anchor behind, to get wedded to a ‘faith healer’ who prefers to stay behind the purdah.

File image of Imran Khan and Donald Trump. AP

File image of Imran Khan and Donald Trump. AP

Mercurial and enigmatic in equal parts, Imran has little administrative experience and even less appetite for policy positions. His own advisors and closest aides admit that he is not a “strategy guy” and has never gone beyond the skin on policies. Vice-president of Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) Asad Umar, tipped to be the finance minister in new cabinet, in an interview to The Times, UK, conceded that his boss ” has never been in an institution, and doesn’t know how to work in an institutional setting.”

What could be the impact of such a rookie administrator in managing Pakistan’s relationship with the US which has fallen into a state of dangerous disrepair?

As a candidate seeking to find a route to power, Imran has cashed in on the reflexive anti-Americanism that permeates the polity of Pakistan. He has bristled at US president Donald Trump’s accusations that Pakistan provides a safe heaven for terrorists. Trump has blamed Pakistan for undermining the “war on terror” by giving shelter to Afghan Taliban and Haqqani Network terrorists who ambush US and peacekeeping forces in Afghanistan and escape into the tribal regions of Pakistan to avoid retaliation.

Trump has responded by blocking military aid to Pakistan and cutting all other forms of aid to a trickle. He has also used an extensive drone campaign to ferret out the terrorists from their tribal hideouts in Pakistan’s northwestern regions. Imran has led demonstrations against US drone strikes and has called it “inhumane” and violative of human rights. He has also accused the Us of exploiting Pakistan and blamed own leaders for letting the country be used as a cat’s paw in America’s war on terror.

In respond to Trump’s tweet that Pakistan has taken billions and billions of dollars from the US in return for “lies” and “deceit”, a fiery Imran had called for immediately removing “excessive US diplomatic, non-diplomatic and intelligence personnel from Pakistan” and denying the US ground and air route support to troops in Afghanistan which Pakistan, he claimed, was providing “free of cost”. He also blamed the US for crippling  Pakistan by leaving its society polarised, causing “70,000 deaths and $100 billion in losses to the economy”.

A large part of this criticism could be put down to poll rhetoric. Imran had a compulsion to portray himself as a leader who will set the ourse for a “more equal” relationship with Washington rather than letting Islamabad be treated as a “doormat”. This position is perhaps a necessary ingredient of poll success in a country where 59 percent of people describe the United States as an “enemy”.

But, as Mehreen Zahara Malik writes in Foreign Policy, “Once Khan is finally and safely in power after prowling the margins of Pakistani politics for almost two decades, he may no longer need to surf Pakistan’s permanent wave of popular anti-American sentiment with such dedication. Once the work of statecraft begins, the rhetoric will self-calibrate.”

A little bit of that reality might have already set in when it became clear to Imran that it might be his turn at prime ministership. In January last year, Imran was breathing fire against the Trump administration’s decision to ban citizens from certain Muslim nations from visiting the US.

In his words, “I want to tell all Pakistanis today,I pray that Trump bans Pakistani Visas so that we can focus on fixing our country,” he said at a public rally. He also promised not to “beg” before the IMF for funds. “We will have to fix Pakistan and stand on our own two feet. And the day that we decide this is our home and we have to fix it, we won’t beg for loans from the US and the IMF.”

A year later in May, during a visit to the UK when he held a private meeting with an equity investment company, Imran reportedly admitted that Pakistan might have to approah the IMF for financial assistance.

This wasn’t just opportunistic re-positioning from Imran, but a pragmatic acceptance of a fact that Pakistan economy is in doldrums and it needs every bit of help that it can muster. It tells one that Imran is not immune to the sobering effect of power, and people were witness to more such recalibration from the PTI chief soon after he gave his victory speech.

In his maiden televised address to the nation, Imran made all the right noises on China, Afghanistan and even India, and called for mutually beneficial ties with the US. He stressed on a relationship that is “equal” in nature and not of a rent-seeking kind where Washington will force Pakistan to fight its war in exchange for money.

“With the US, we want to have a mutually beneficial relationship… up until now, that has been one way, the US thinks it gives us aid to fight their war… we want both countries to benefit, we want a balanced relationship,” said Imran.

At the risk of sounding repetitive, let it be clear that for all of Imran’s protestations and solemn declaration on foreign policy, he simply has no power in altering the country’s trajectory. The strings of Pakistan’s foreign and security policy are firmly in the hands of the military (also known as the establishment) and it will not allow any civilian leader to alter the course or establish the primacy of an elected government over unelected generals. Imran would have carefully noted the fate that befell Nawaz Sharif who paid a heavy price for his misadventure.

If the fundamentals of a relationship are not going to change under any civilian leader, how much importance should we give to Imran’s words? There are two things to consider. One, the trajectory of US-Pakistan relationship, seen as widely divergent in recent times, might see some sort of an alignment over Afghanistan.

Imran has long advocated a political solution for the war in Afghanistan and wants the Taliban and Afghanistan leadership to sit across the table. “The only way Pakistan can now help the Americans is to use the influence it has on the Taliban to get them across a table so that there is a political solution to this issue,” he has been quoted, as saying by Financial Times.

Recent indications are that Trump, who likes to “win”, is fed up with an unwinnable war in Afghanistan and has dispatched top envoys for South Asia to “talk directly” with the Taliban leadership in Doha to build on the ceasefire. Wall Street Journal says “ Ambassador Alice Wells , the State Department’s deputy assistant secretary for South and Central Asia, led the US delegation, which met with members of the Taliban’s political commission in Doha” to explore “all avenues to advance a peace process in close consultation with the Afghan government”.

There could some rapprochement here. Second, a civilian leadership that has less of a tension with the military (a position that the PTI government will enjoy) may find it easier to settle on policies without pulling in different directions. For all its fire and fury, Pakistan’s civilian leadership or the military cannot afford to antagonise the US beyond a point, and hedging strategies with China come bundled with own problems.

It is safe to assume that under Imran (handheld by the military), there might be a little more stability in US-Pakistan ties after a period of extreme turbulence.

विजय दिवस पीएसआर कांग्रेस ने दोहराया इतिहास

26 जुलाई, 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन घुसपैठिए पाकिस्तानियों को हमारे जांबाजों ने खदेड़ बाहर किया था और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था। पूरा देश जहां कारगिल विजय दिवस के उल्लास में डूबा हुआ है वहीं सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी के इस वीडियो में कह रहे हैं, ”कारगिल युद्ध बीजेपी की लड़ाई थी, इस युद्ध से देश का कुछ लेना देना नहीं था।”

गौरतलब है कि 26 जुलाई, 1999 के भारतीय सेना ने घुसपैठिए पाकिस्तानियों को खदेड़ कर बाहर किया था और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था। इस युद्ध में भारत के 527 वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी थी जबकि 1300 से अधिक सैनिक घायल हुए थे। हर देशवासी भारत मां के वीर सपूतों के बलिदान को सेल्यूट करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके नेता वीर शहीदों को सम्मान नहीं देती, और न ही सेना की इस उपलब्धि पर गर्व करती है। हालांकि ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन यह साफ है कि कांग्रेस के नेता देश की सेना के लिए सम्मान का भाव नहीं रखते हैं। 

गौरतलब है कि 1999 के बाद से 2003 तक देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। उस दौरान  हर साल संसद में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता रहा, लेकिन मई 2004 में जैसे ही कांग्रेस के पास सत्ता आई तो सोनिया गांधी के आदेश से संसद में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम पर ही बैन लगा दिया गया। नतीजा रहा  कि 2004 से लेकर 2009 तक भारत की संसद में कारगिल के बलिदानियों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई और न ही विजय दिवस मनाया गया। हालांकि जुलाई 2009 में एनडीए के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने जब मामले को उठाया तो संसद में खूब हंगामा हुआ। इसके बाद कारगिल विजय दिवस संसद में नियमित रूप से मनाया जाने लगा।

Did u know 2004-2009 Cong led UPA did not celebrate or honor
on July26 till I insistd in

इसी तरह 2009 में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने खुलेआम कह दिया था कि कारगिल युद्ध बीजेपी की लड़ाई थी, इस युद्ध से देश का कुछ लेना देना नहीं था। दरअसल कांग्रेस नेताओं की मंशा ही नहीं बल्कि परम्परा ही हमेशा देश के सेना का अपमान करने की रही है।

21 जून, 2018

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सेना को नरसंहार करने वाला कहा।

11 जून, 2017

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सेना प्रमुख को गुंडा कहा।

16 अप्रैल, 2017

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सेना को कश्मीरी लोगों का हत्यारा कहा।

04 अक्टूबर, 2016

कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को Fake कहा।

15 अक्टूबर, 2015

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अर्धसैनिक बल के जवान को थप्पड़ मारा।

09 फरवरी, 2013

कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने भारतीय सेना को रेपिस्ट कहा।

Nation is busy remembering ‘Kargil’ and Congress at it best

Today ABVP PU remembered Martyrs on the occasion of Vijay Diwas at Student center in Panjab University, Chandigarh. ‘ This pious land of Panjab University does not belong to the stone pelters who abuse Indian Army openly but to the heroes of the kargil war Captain Vikram Batra And Major Sagar, we must respect our Armed forces who protect us’ said senior ABVP leader Harmanjot Singh Gill. All the members of Party paid tribute to the heros and celebrated the Kargil Victory Day..

on the other hand Congress Party states:

courtesy HEADLINES TODAY

 

पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने को भारत को ही आगे आना होगा: इमरान


भारत पर बोलते हुए इमरान खान ने कहा कि सेना के जरिए दोनों देशों के मसले ठीक नहीं हो सकते. कश्मीर समस्या का हल बातचीत के जरिए होगा

अमरीका ओर चीन से रिश्ते ओर सुधरेंगे ओर मजबूत होंगे 


पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्‍तान और पीटीआई चीफ इमरान खान एक और बड़े खिताब के काफी करीब पहुंच गए हैं. उनकी इस कामयाबी के लिए उन्हें दुनियाभर से बधाई मिल रही हैं. इमरान खान ने चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. इसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे करने पर जोर डाला है.

भारत पर बोलते हुए इमरान खान ने कहा कि सेना के जरिए दोनों देशों के मसले ठीक नहीं हो सकते. कश्मीर समस्या का हल बातचीत के जरिए होगा. भारत एक कदम बढ़ाएगा तो पाकिस्तान दो कदम बढ़ाएगा. भारत के साथ अच्छे संबंध के साथ भारत के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते चाहते हैं.

इमरान खान ने कहा कि कश्मीरी लंबे समय से दुख झेल रहे हैं. हमें कश्मीर का मुद्दा बातचीत के जरिए सुलझाना होगा. अगर भारत का नेतृत्व चाहता है तो हम दोनों मिल कर इस मुद्दे का सामाधान निकाल सकते हैं. यह इस उपमहाद्वीप के लिए अच्छा होगा.

राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीटीआई चीफ इमरान खान ने कहा कि जिस तरह से मुझे भारतीय मीडिया में पेश किया गया उससे मुझे दुख पहुंचा. मैं उन पाकिस्तानियों में से हूं जो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता हूं. अगर हम उपमहाद्वीप को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं तो हमें दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध रखने होंगे और व्यापारिक रिश्ते अच्छे करने होंगे.

अपने संबोधन में इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसने आतंकवाद का सबसे बुरा दौर देखा है. अगर वहां पर शांति हो सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं. उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर को खोला जाए.

इमरान खान ने कहा कि इस चुनाव के दौरान मेरे पर सबसे ज्यादा व्यक्तिगत हमले हुए. हम बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि जनता से किए गए हर वादे को पूरा करूंगा.

खान ने राष्ट्र के संबोधन में कहा कि पहले हुक्मरान, शासन करने वाले अपने आप पर खर्च करते थे. आज से यह नहीं होगा. म सादगी से रहेंगे, इतने बड़े पीएम हाउस में नहीं. छोटी जगह देखेंगे कोई. मैं आवाम के टैक्स की हिफाजत करूंगा.

उन्होंने कहा कि हमें गरीबी से लड़ाई लड़नी है. यह एक बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा कि चीन हमारे सामने एक उदाहरण की तरह है जिसने पिछले 30 साल में 70 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला. यह अभूतपूर्व था.

पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने कहा कि हम लोग पाकिस्तान के लोकतंत्र को मजबूत होते हुए देख रहे हैं. तमाम आतंकी हमलों के बाद भी चुनावी प्रक्रिया सफल रही. उन्होंने सुरक्षा बलों को धन्यवाद भी दिया.

इमरान खान ने कहा कि वह जिन्‍ना के सपनों को पूरा करने के लिए राजनीति में आए थे. पाकिस्‍तानी सरकारों को गिरते देखा है. नया पाकिस्‍तान बनाना मेरा लक्ष्‍य है. हम देश में लोकतंत्र को मजबूत होते हुए देख रहे हैं.

राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 22 सालों की मेहनत रंग लाई है. उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को धन्यवाद भी दिया है. उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है.

कांग्रेस्स से भाजपा में आए लाल सिंह ने बनाई नयी पार्टी


बीजेपी-पीडीपी सरकार में मंत्री रहे चौधरी लाल सिंह ने कहा है कि वे अब अपनी नई पार्टी बनाएंगे, जो ‘डोगरा स्वाभिमान और संगठन’ के लिए काम करेगी


जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के बाद अब बीजेपी में भी विद्रोह की आग सुलगती दिख रही है. बीजेपी-पीडीपी सरकार में मंत्री रहे चौधरी लाल सिंह ने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. चौधरी लाल सिंह का कहना है कि वे अब अपनी नई पार्टी बनाएंगे, जो ‘डोगरा स्वाभिमान और संगठन’ के लिए काम करेगी.

बीते रविवार को जम्मू के, गांधी नगर इलाके में, टीचर भवन ऑडिटोरियम में करीब एक हज़ार की भीड़ को उन्होंने संबोधित भी किया. चौधरी लाल सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत जैसे ही ‘जय डोगरा’ के नारे से की, भीड़ ने भी इसी नारे से उनका जयघोष किया. इसके बाद चौधरी ने एक घंटे तक डोगरी भाषा में यहां के लोगों को संबोधित किया. उन्होंने बार-बार लोगों को याद दिलाया कि कैसे डोगरा समुदाय ने सख्त हाथों से 1947 में जम्मू-कश्मीर को अपने काबू में रखा. चौधरी ने दावा किया कि एक बार उन्हें मौका मिले, तो डोगरा समुदाय का वो सम्मान वे फिर से वापस ले आएंगे.

जम्मू-कश्मीर के संसाधनों और मुख्यमंत्री की सीट को बांटने का प्रस्ताव

कभी कांग्रेसी रहे, 59 बरस के लाल सिंह ने 2014 के चुनावों से पहले बीजेपी से हाथ मिला लिया था. उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हैं, जिसका निशान बाघ और बकरी है. बसोहली से विधायक लाल सिंह बताते हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता जम्मू-कश्मीर और वहां के संसाधनों को दो हिस्सों में बांटने की है. सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी तीन-तीन साल के लिए दोनों ही हिस्सों को बारी-बारी से मिले, बेशक राज किसी भी पार्टी का हो.

लाल सिंह चौधरी ने बताया- ‘मेरी पार्टी, बगैर धर्म-जाति और समुदाय देखे, जम्मू के लोगों के भले के लिए काम करेगी. लेकिन मेरी पार्टी राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि जम्मू के डोगरा समुदाय के गौरव के लिए काम करेगी. हमने 21 बिंदुओं को लेकर योजना तैयार की है, जिसे हम आने वाले दिनों में ज़मीन पर उतारेंगे.’

पीडीपी-बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य और वन मंत्रालय की ज़िम्मेदारी संभालने वाले लाल सिंह उन दो मंत्रियों में से एक थे, जिन्होंने कठुआ रेप केस के आरोपी के पक्ष में रैली की थी और इसकी वजह से बाद में महबूबा के मंत्रिमंडल से निकाले भी गए. चौधरी ने कठुआ मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की थी.

लाल सिंह चौधरी बताते हैं- ‘हमारी पार्टी डोगरा समुदाय के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी. हम कोई राजनैतिक दल नहीं बना रहे. ये बस राज्य में हो रही पक्षपातपूर्ण राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हमारी कोशिश है.’

बीते रविवार को लाल सिंह ने अपनी रैली में लोगों से कहा कि ‘जम्मू का इलाका संसाधनों से भरपूर है, फिर भी यहां कोई विकास नहीं हुआ. जम्मू हर मामले में हमेशा पीछे रह जाता है. हमारी एक नदी से 20 हज़ार मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है, फिर भी बिजली की कटौती सबसे ज़्यादा हम ही झेलते हैं. जम्मू के प्राकृतिक संसाधनों जैसे, जंगल, पानी और टूरिज़्म से जुड़े फायदे सबसे पहले जम्मू के लोगों को मिलने चाहिए, फिर कश्मीर को.’ चौधरी ने मांग की कि जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगहों के लिए अलग-अलग लोक सेवा आयोग बनाने चाहिए. उन्होंने कठुआ रेप मामले में क्राइम ब्रांच को ढीली जांच के लिए जम कर लताड़ा भी.

दंभी और बीजेपी की आंखों में किरकिरी माने जाते हैं लाल सिंह

अपनी कांग्रेसी छवि के चलते लाल सिंह चौधरी सूबे के कई बीजेपी नेताओं की आंखों की किरकिरी बने हुए थे. पार्टी के सूत्र बताते हैं कि दरअसल लाल सिंह चौधरी को कभी बतौर ‘बीजेपी नेता’ संगठन के लोगों ने स्वीकार किया ही नहीं. उन्हें हमेशा ‘बाहरी आदमी’ की हैसियत से जाना जाता रहा. इसीलिए जम्मू के राजनैतिक गलियारे इन अफवाहों से पटे पड़े हैं कि हो सकता है पीडीपी के एक पूर्व एमएलसी विक्रमादित्य सिंह भी उनका साथ देने जल्दी ही उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं. विक्रमादित्य सिंह ने भी कुछ दिनों पहले अपनी पार्टी छोड़ी थी. इसके अलावा कांग्रेस नेता शामलाल शर्मा, जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं और उनके भाई पूर्व कांग्रेस सांसद मदन लाल शर्मा, दोनों लाल सिंह चौहान की पार्टी का दामन थाम सकते हैं. लेकिन ये सब सिर्फ अफवाहें हैं. फिलहाल तो लाल सिंह चौधरी को अकेले ही चलना होगा.

जम्मू-कश्मीर की बीजेपी इकाई को उसी वक्त शक हो गया था, जब लाल सिंह चौधरी ने पार्टी की बैठकों में आना छोड़ दिया. यहां तक कि सरकार गिरने के बाद, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जम्मू में हुई रैली में भी उन्होंने शिरकत नहीं की. एक मौका तो ऐसा भी आया कि जब लाल सिंह और सूबे के बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना, सीमा पर पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों से मिलने गए, तो एक दूसरे से बात तक नहीं की. बीजेपी के एमएलसी और वरिष्ठ नेता अविनाश राय खन्ना ने पत्रकारों से कहा, ‘आप खुद देख सकते हैं कि हवा किस ओर बह रही है और लाल सिंह की नीयत क्या है. बेशक वे कहें कि उनका दल राजनीतिक नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं. सोमवार को केंद्रीय नेतृत्व को इस आशय की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है.’

लेकिन जम्मू के ही एक और बड़े नेता ने, नाम न छापने की शर्त पर बताया कि लाल सिंह चौधरी सीधे अमित शाह से ही बात करते हैं. सूबे के किसी भी बीजेपी नेता से बात करना वे अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, ‘वे इतने अहमक हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अगर उन्हें फोन भी करें, तो वे उठाते नहीं.’ उनका कहना है कि ‘बीजेपी अध्यक्ष अभी मेरे सामने बच्चे हैं और मुझे राजनीति सिखाने से पहले खुद सीख लें.’

लेकिन मौजूदा हालात लाल सिंह के पक्ष में

जम्मू-कश्मीर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व पर लगातार दबाव बना रही है कि सूबे में जल्दी ही सत्ता में वापस लौटना होगा, वर्ना पार्टी आपना जनाधार किसी भी ऐसी पार्टी के हाथों खो देगी, जो जम्मू के हितों की बात करेगी और ऐसे भावनात्मक मुद्दे उछालेगी, जिससे लोग उन्हें वोट दें.

लेकिन जम्मू-कश्मीर में बीजेपी या पीडीपी की मदद के बिना कोई भी मिली-जुली सरकार बनती फिलहाल दिखती नहीं. क्योंकि पीडीपी बिखर रहे अपने घर को ठीक करने में जुटी है और नेशनल कांफ्रेंस अपने विधायकों की रखवाली इस डर से कर रही है कि कहीं वे नाराज़ होकर किसी और पार्टी में न चले जाएं.

फिलहाल, चूंकि सूबे में गवर्नर रूल अभी कुछ महीने और जारी रहने की संभावना है, तीसरे मोर्चे की हकीकत बिखरती लग रही है. ज़ाहिर है कि लाल सिंह चौधरी को मौजूदा हालात में फायदा मिल सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी को सूबे में फैलाने के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा, साथ ही जम्मू के राजनैतिक माहौल को अपने लायक बनाने के मौके भी मुहैया होंगे. जम्मू में वे एक नई राजनैतिक ताकत बनने की उनकी महत्वाकांक्षा पूरी होती है या नहीं, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि बीजेपी अगले आम चुनावों में कैसा प्रदर्शन करती है. ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है.