Fortis EGM on Aug 13


The transaction, to be carried out via IHH Healthcare’s arm Northern TK Venture Pte Ltd, was to be followed up by an open offer for an additional 26 percent stake in Fortis.


Fortis Healthcare today said extra ordinary general meeting (EGM) of the company will be held on August 13 to seek shareholders nod for its acquisition by Malaysia’s IHH Healthcare. Last week, Fortis Healthcare board had approved a Rs 4,000-crore offer from IHH Healthcare for 31.1 percent stake in it, valuing the cash-strapped firm at Rs 8,880 crore.

The transaction, to be carried out via IHH Healthcare’s arm Northern TK Venture Pte Ltd, was to be followed up by an open offer for an additional 26 percent stake in Fortis.

In a notice for the EGM, Fortis Healthcare said that the consent of shareholders is being sought for issuance of 23,52,94,117 equity shares on preferential basis at a price of Rs 170 per share aggregating up to Rs 4,000 crore to Northern TK Venture Pte Ltd.

The company is also seeking nod from shareholders to reclassify Malvinder Mohan Singh, Malvinder Mohan Singh- Trust, Shivinder Mohan Singh, Harpal Singh, Abhishek Singh, Fortis Healthcare Holdings Pvt Ltd, Malav Holdings Pvt Ltd and RHC Holding Pvt Ltd from the ‘Promoter and Promoter Group’ shareholder category to ‘Public’ shareholder category.

The company will also ask shareholders to approve classification of Northern TK Venture Pte Ltd as ‘Promoter’ subsequent to the completion of the preferential allotment of equity shares, Fortis Healthcare said.

IHH Healthcare is expected to shell out a total of Rs 7,300 crore to acquire 57.1 percent stake, provided its open offer for 26 percent stake is fully subscribed.

The Malaysian healthcare chain, which will gain majority control of India’s second-largest hospital chain has already stated that in the long term it would rebrand Fortis hospitals into its own Gleneagles chain.

Shares of Fortis Healthcare Ltd today closed 2.96 percent lower at Rs 137.50 per scrip on the BSE.

अमिताभ के किए गए एड की बैंक यूनियन ने की आलोचना


ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कनफेडरेशन ने विज्ञापनदाता आभूषण कंपनी ‘कल्याण ज्वेलर्स’ के खिलाफ मुकदमा करने की बुधवार को चेतावनी दी है


अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी बेटी श्वेता बच्चन ने अपना डेब्यू किया है. हालांकि, ये कोई फिल्म नहीं थी बल्कि एक एड फिल्म थी. ये एड कल्याण ज्वेलर्स का था. अब इस एड से जुड़ी एक ऐसी खबर आ रही है जिसे जानकर अमिताभ के फैंस को थोड़ा झटका लग सकता है.

बैंक यूनियन ने की आलोचना

केरल की आभूषण कंपनी ‘कल्याण ज्वेलर्स’ के लिए अमिताभ बच्चन और उनकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा ने डेढ़ मिनट का विज्ञापन किया जिसकी एक बैंक यूनियन ने आलोचना की है. बैंक यूनियन ने इस एड को बेकार बताया और कहा कि इस विज्ञापन का मकसद बैंक प्रणाली में अविश्वास पैदा करना है. ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कनफेडरेशन ने विज्ञापनदाता आभूषण कंपनी ‘कल्याण ज्वेलर्स’ के खिलाफ मुकदमा करने की बुधवार को चेतावनी दी है. संगठन ने कंपनी पर एड के जरिए लाखों कर्मचारियों की भावना को आहत करने का आरोप लगाया है.

कल्याण ज्वेलर्स ने किया आरोप खारिज

आपको बता दें कि, इन लगाए गए आरोपों को ‘कल्याण ज्वेलर्स’ ने खारिज करते हुए कहा है कि ये पूरी तरह कल्पना पर आधारित है. ‘कल्याण ज्वेलर्स’ ने अपने पत्र में लिखा है कि, ‘हम इस बात को समझ रहे हैं कि आपका प्रतिष्ठित संगठन ये महसूस कर रहा है कि विज्ञापन में बैंक कर्मचारियों को गलत तरीके से पेश किया गया है. लेकिन ये पूरी तरह से काल्पनिक है और हमारा बैंक अधिकारियों या कर्मचारियों को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है. कृपया इसके लिए हमारी तरफ से बिना किसी शर्त के स्पष्टीकरण स्वीकार कीजिए. आज से तीन कार्यकारी दिनों में हम इस विज्ञापन में पात्र और स्थितियों के काल्पनिक होने का स्पष्टीकरण विज्ञापन में शामिल कर देंगे.’

मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी

 

मंडी 15 जुलाई 2018 :- हिमाचल प्रदेश में अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं और उनकी आर्थिकी कृषि पर निर्भर है । किसानों की कड़ी मेहनत के बाद उनकी फसलों को जंगली जानवर तथा बेसहारा पशु काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनका खेतीबाड़ी के प्रति रूझान घट रहा था । अब किसानों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो रही है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, जिसमें 35 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान प्रदेष सरकार द्वारा बाड़बंदी के लिए किया गया है ।
मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सौर उर्जा संचालित बाड़बंदी ;सोलर फैंसिंग द्ध का प्रावधान है । इसमें फैंसिग वायर होती हैं और बीच में छोटे-छोटे स्प्रिंग लगे होते हैं । तार सोलर कंटोलिंग सिस्टम से जुड़ी होती है । जब कोई जानवर इसको छूता है अथवा तथा इसके अंदर घुसने की कोषिष करता है तो तारों और स्प्रिंग पर दवाब पड़ने की वजह से करंट लगता है तथा हूटर बज जाता है । करंट का झटका जानलेवा नहीं होता, क्योंकि यह केवल सौर डीसी पावर कम एम्पीयर पर काम करता है । जानवर डर के कारण पीछे हट जाता है तथा पुनः सोलर फैंसिंग के समीप नहीं आता । सोलर फैसिंग जानवरों व मनुष्यों दोनों के लिए सुरक्षित है ।
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को समीप के कृषि कार्यालय में विषयवाद विशेषज्ञ के पास उपलब्ध प्रपत्र को भरकर देना होता है, जिसके साथ जमीन की नकल भी देनी पड़ती है । उसके बाद इसे स्वीकृति के लिए उप निदेषक, कृषि कार्यालय में भेजा जाता है । स्वीकृति प्रदान होने के बाद अधिकृत कम्पनी आकर प्राक्कलन तैयार करके किसान को सूचित करती है । यदि किसान सरकार द्वारा चलाई गयी योजना के तहत कुल लागत का 20 प्रतिषत राषि देने को तैयार हैं तो किसान को इसका डाफट बनाकर कृषि विभाग को देना होता है, उसके बाद कम्पनी किसान की भूमि पर सोलर फैंसिंग लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर देती है और शेष राषि प्रदेष सरकार वहन करती है अगर किसान तीन या तीन से अधिक संख्या में सामूहिक तौेर पर बाड़बंदी करवाना चाहें तो उन्हें 15 प्रतिषत राषि जमा करवानी पड़ती है तथा 85 प्रतिषत राषि सरकार द्वारा दी जाती है ।
मण्डी जिला में भी किसानों द्वारा मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का लाभ उठाया जा रहा है तथा बेसहारा पषुओं, बंदरों तथा सूअरों की समस्या से निजात पाकर वे अपनी खेती का संरक्षण कर रहे हैं। दं्रग विधानसभा क्षेत्र के तहत पधर उपमंडल में योजना का लाभ उठाकर किसान अपनी खेती का संरक्षण कर रहे हैं । उपमंडल में अभी तक योजना के तहत 35 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 29 को स्वीकृति प्रदान हो चुकी है और इनमें से तीन पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं तथा शेष का कार्य प्रगति पर है ।
पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान को कम करने से फसलों को वास्तविकता में ही मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी तथा किसान का पुनः खेतीबाड़ी की ओर रूझान बढ़ेगा ।

चांदमामा पत्रिका के मालिकों पर रू 812 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप


जियोडेसिक के तीन डायरेक्टर्स किरन प्रकाश कुलकर्णी, प्रशांत मुलेकर, पंकज श्रीवास्तव और फर्म के सीए दिनेश जाजोडिया को गिरफ्तार कर लिया गया है.


बच्चों की मैग्जीन चंदामामा को खरीदने वाली कंपनी जियोडेसिक लिमिटेड और उसके वरिष्ठ अधिकारी मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की निगरानी में हैं. चेन्नई आधारित कंपनी पर 812 करोड़ रुपए की लॉन्ड्रिंग का आरोप है.

जियोडेसिक के तीन डायरेक्टर्स किरन प्रकाश कुलकर्णी, प्रशांत मुलेकर, पंकज श्रीवास्तव और फर्म के सीए दिनेश जाजोडिया को गिरफ्तार कर लिया गया है. ईडी के मुताबिक फर्म पर 125 मिलियन डॉलर की लॉन्डरिंग का आरोप है.

बता दें कि जून 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट के आधिकारिक लिक्वीडेटर ने जियोडेसिक लिमिटेड की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था क्योंकि फर्म करीब एक हजार करोड़ रुपए का भुगतान नहीं कर सकी थी.

बी नागी रेड्डी और चक्रपाणि द्वारा स्थापित चंदामामा का पहला अंक जुलाई 1947 में तेलुगू और तमिल में प्रकाशित हुआ था. इसके बाद 1990 में यह 13 भाषाओं में प्रकाशित हुई जिसमें सिंधी, सिन्हली और संस्कृत शामिल है.

मार्च 2007 में आर्थिक घाटे में चल रही चंदामामा में जियोडेसिक लिमिटेड ने बी विश्वनाथ रेड्डी से 10 करोड़ रुपए में 94 फीसदी हिस्सेदारी ले ली, जोकि नागी रेड्डी के पुत्र थे. इसके बाद जियोडेसिक लिमिडेट ने चंदामामा का नवीनीकरण करने और उसका डिजिटलीकरण करने के लिए मेलोन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राज रेड्डी और उनकी टीम की मदद ली.

बाद में इस मैग्जीन को आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर जीवी श्रीकुमार द्वारा डिजाइन करके दोबारा लॉन्च किया गया. 2008 में प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन ने मुंबई में 60वीं वर्षगांठ के मौके पर चंदामामा का नया संस्करण लॉन्च किया था.

ग्रामीण डिजिटल क्रांति की ओर कदम बढ़ाते हुये इफको द्वारा “इफको आई मंडी ऐप” की शुरुआत


इफको आई मंडी भारत की सबसे बड़े ग्रामीण ई प्लेटफार्म बन सकती है, इससे 5.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा


चंडीगढ़15 जुलाई 2018 : सहकारी क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी इफको ने किसानों की सेवा के उद्देश्य से सोशल ई-कॉमर्स ऐप (इफको आई मंडी) तथा एक वेब पोर्टल शुरू करके डिजिटल क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक सार्थक पहल है। इफको की सभी ई-कॉमर्स और डिजिटल गतिविधियाँ इफको आई मंडी प्लेटफार्म पर उपलब्ध रहेंगी।

आई मंडी, इफको की शत-प्रतिशत साझेदारी वाली सहयोगी कंपनी इफको ई बाज़ार लिमिटेड द्वारा सिंगापुर की प्रद्योगिकी कंपनी आई मंडी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर किया गया एक नीतिगत निवेश है। कृषि उद्योग तथा मोबाइल/इंटरनेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अनुभवी और पेशेवर लोग इससे जुड़े हुये हैं। इस पहल का उद्देश्य देश के हर किसान तक डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचाना तथा ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति लाना है।

इफको के प्रबंध निदेशक, डॉ. यू एस अवस्थी ने इस मौके पर कहा कि पूरे भारत में किसानों के बीच ऑनलाइन और डिजिटल लेन-देन के प्रयोग को प्रचारित प्रसारित करने के पश्चात अभियान के बाद ‘इफको आई मंडी ऐप’ की शुरुआत करते हुए हमें गर्व है। आई मंडी कृषि आदानों, उत्पादों, उपभोक्ता वस्तुओं (एफ़एमसीजी),इलेक्ट्रॉनिक्स, ऋण तथा बीमा आदि की खरीद के लिए वस्तुएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराती है। यह खेतिहर समुदायों की सभी जरूरतों को पूरा करेगी तथा 5.5 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे।

आई मंडी प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक, वी के अग्रवाल ने कहा कि इफको और आई मंडी को इस बात से आश्वस्त हैं कि इस भारतीय सहकारी डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से हरेक घर, हरेक गाँव में बड़े पैमाने पर सामाजिक बदलाव लाने में मदद मिलेगी तथा इसकी डिजिटल समावेशी प्रौद्योगिकी से एक करोड़ लोग सशक्त होंगे।

इस परियोजना को व्यापक स्तर पर कार्यान्वित किया जाएगा। इफको के 55000 बिक्री केन्द्रों, 36000 सदस्य सहकारी समितियों, 30000 भंडार गृहों तथा 25 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं से जुड़कर आई मंडी ग्रामीण सोशल ई कॉमर्स क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। लगभग 16000 पिन कोड के जरिए भारत का लगभग एक तिहाई हिस्सा इससे जुड़ेगा। एंड्रॉयड और आईओएस फोन पर क्रमशः प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के जरिए आई मंडी ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। www.iffcoimandi.in के माध्यम से वेब से भी इससे जुड़ा जा सकता है। इसमें विभिन्न बिक्री केन्द्रों के माध्यम से लोगों की जरूरतें पूरा करने के अतिरिक्त किसानों को जोड़ने के लिए संवाद (चैट एवं कॉलिंग), मनोरंजन तथा सूचना/परामर्श आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। इसकी सोशल और संवाद संबंधी सुविधा से विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक ही प्लेटफार्म पर जुड़ सकेंगे। अपनी अपनी रुचि के मुताबिक लोग अलग-अलग फोरम चुन सकते हैं। वे विषय के विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं तथा विभिन्न समस्याओं पर उनसे सलाह ले सकते हैं। यही नहीं वे एक दूसरे से अपनी कामयाबी भी साझा कर सकते हैं।

बिक्री केंद्र से किसान इस समय उर्वरक (रासायनिक,जल विलेय, कार्बनिक,जैविक आदि), कृषि रसायन तथा बीज सहित  इफको के सभी उत्पाद रियायती मूल्य पर खरीद सकते हैं तथा बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के इन्हें घर बैठे मंगा सकते हैं। किसान अपना लेन-देन मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल अथवा कॉल सेंटर के जरिए टोल फ्री नंबर 1800 2000 344 पर कॉल करके, कर सकते हैं। वे चैट, ऑडियो और वीडियो कॉल तथा चित्र और वीडियो साझा करके अपने दोस्तों और परिवार के साथ संपर्क में रह सकते हैं। इसमें संचार की सुविधा एंड टु एंड इंक्रीप्टेड है तथा डाटा पूरी तरह निजी और सुरक्षित है।

प्रयोक्ता मनोरंजक वीडियो के साथ-साथ मौसम, मंडी मूल्य तथा दैनिक खबरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपने पसंदीदा स्थानीय और राष्ट्रीय रेडियो स्टेशन के कार्यक्रम भी सुन सकते हैं।

किसान निकट भविष्य में अपने उत्पाद अच्छी कीमतों पर ऑनलाइन बेच सकेंगे। आई मंडी के जरिए ऋण, बीमा जैसी अनेक वित्तीय सेवाओं की सुविधा भी मिलेंगी।

समय के साथ इस ऐप पर अनेक सामाजिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इसके जरिए ऑनलाइन शिक्षा और कौशल-विकास के साथ-साथ रोजगार पाने में भी मदद मिलेगी। इस ऐप के माध्यम से बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जाएंगी।

आई मंडी ऐप की यह खासियत है कि यह 2जी प्लस और 3जी प्लस दोनों ही प्रकार की तकनीक वाले स्मार्ट फोन पर काम करता है। हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त यह भारत की 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसे ग्रामीण भारतीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है।

Truck body builders resent “forcible” GST recovery

Fatehgarh Sahib, July.14, 2018: The Truck body builders Association protested against alleged forcible recovery of 28% GST by the department officials against 18% as reduced by the Union Government.

A delegation of the Association led by Baljeet Singh Bhutta, Chairman Zila Parishad Fatehgarh Sahib called on Prof. Prem Singh Chandumajra MP and submitted him a memorandum regarding charter of demands to be taken up with Union Government.

Tilak Raj Secretary of the Association told that Union Govt. has reduced the GST from 28% to 18% on the representation of the association as the truck body building is a labour work by which they provide service to truck owner and it should be covered under 18%, but unfortunately the department officials are still pressurizing them and recovering 28% forcibly on one or the other pretext.

He said they have presented charter of demands to Prof. Prem Singh Chandumajra to take up the matter with Union Govt. and to issue clear cut instructions.

Prof. Prem Singh Chandumajra assured the delegation that he will take up the issue with Union Minister and get their problem resolved.

ICICI will submitt 1000 NPAs of Kochhar’s tenure


ICICI Bank will submit details on NPA accounts to the B.N. Srikrishna panel, as part of a probe into alleged wrongdoings by the bank’s top executives, including CEO Chanda Kochhar


Mumbai:

ICICI Bank Ltd is preparing to submit details of at least 1,000 loan accounts that turned sour since April 2010 to an independent panel, as part of a board-instituted probe into alleged wrongdoings by the lender’s top executives, including its off-duty CEO Chanda Kochhar, two people aware of the development said.

The panel, headed by former Supreme Court judge B.N. Srikrishna, has started investigating, among other issues, three of the most serious allegations made by a whistleblower—impropriety in lending decisions; conflict of interest in loans made to business groups; and that Kochhar favoured certain borrowers.

“Since 26 June, ICICI Bank’s central risk management department has started gathering details of non-retail loan accounts that turned NPAs (non-performing assets) since fiscal 2010, which are suspected to involve potential breach of banking norms or code-of-conduct by the bank and its top management or key vertical heads,” said one of the two people on condition of anonymity.

Mint has also reviewed copies of the communication between the bank’s risk management department and loan departments, which indicate that the loan divisions have been asked to furnish details of loans that have turned bad since 2010.

The findings of the Srikrishna panel will decide the fate of Kochhar, who is now on indefinite leave pending the completion of the investigation. Kochhar, who became the bank’s CEO on 1 May 2009, will have to resign if the panel finds that the whistleblower’s allegations are true.

Chanda Kochhar, chief executive officer and managing director of ICICI Bank Ltd., speaks at the World Economic Forum’s India Economic Summit in New Delhi, India, on Monday, Nov. 9, 2009. The conference, entitled “India’s Next Generation of Growth” brings together leaders from both the public and private sectors for three days in the nation’s capital. Photographer: Pankaj Nangia/Bloomberg *** Local Caption *** Chanda Kochhar

The bank allegedly delayed impairment in 31 loan accounts between fiscal 2008 and March 2016 to save on provisioning costs and inflate profits by a total of $1.3 billion in a span of eight years, Mint reportedon 25 June, citing the whistle blower’s complaint. The bank also delayed provisioning by a quarter to as long as five years for 31 loan accounts worth at least $3 billion, according to the complaint.

ICICI Bank denied that the lender’s risk management department has sought details of the loan accounts.

“The risk management department of the bank has not sought details of loan accounts, as mentioned in your e-mail. We would like to inform you that this does not fall under the scope of the Justice Srikrishna enquiry,” said an ICICI Bank spokesperson.

ICICI Bank on 29 May decided to institute a probe by an independent panel to verify the charges made by the whistleblower. The Srikrishna panel’s investigation runs parallel to probes by government authorities into an alleged nexus between Videocon Group and Kochhar’s husband Deepak Kochhar.

The whistleblower has also alleged that ICICI Bank’s top executives, including CEO Kochhar and executive director Vijay Chandok, wilfully breached rules to avoid classifying the loans as bad.

“The Srikrishna committee will verify the whistleblower charges by comparing the disclosures made by the bank, its board, audit committee, compliance division and so on,” the second person said, also requesting anonymity.

In response to a query, ICICI Bank admitted that in certain accounts, transactions were observed that may have delayed the classification of the account as non-performing under Indian GAAP (generally accepted accounting principles) in earlier years.

The panel’s probe will also examine the whistleblower’s allegations that top executives wilfully breached rules.

“There have been several meetings held at the bank by the senior management to discuss the modus operandi of trying to save certain loan assets in other countries by funding a group company in India. The bank’s discussions in such cases indicate the involvement of Chanda Kochhar in negotiations with the client,” reads the whistleblower’s letter.

Following the whistleblower’s complaint, RBI began a second probe into the dealings of the bank during Kochhar’s tenure. The RBI probe began on 25 March with a list of at least 26 of the 31 loan accounts named in the whistleblower’s complaints. However, following ICICI Bank’s response to its first set of queries on 11 April, the banking regulator decided to expand its probe to 55 of ICICI Bank’s borrowers. ICICI Bank said, “RBI in the normal course of its supervisory activities seeks information from the bank from time to time.”

The 55 loan accounts being probed by RBI include Essar Global Ltd, Essar Power Ltd, Assam Oil Co. Ltd, Bhushan Steel Ltd, Essar Steel India Ltd, Videocon Oil Ventures Ltd, Shree Renuka Sugars Ltd, ABG Shipyard Ltd, IVRCL Ltd, Bhushan Power and Steel Ltd, Bhushan Energy Ltd and Gammon India Ltd.

On 18 June, ICICI Bank appointed ICICI Prudential Life Insurance chief executive Sandeep Bakhshi as whole-time director and chief operating officer.

The new telecom policy may attract an investment of $100 billion in the digital communications sector

 

The Telecom Commission on Wednesday approved the new telecom policy and the recommendations on net neutrality, according to sources.

The new telecom policy aimed at attracting an investment of $100 billion in the digital communications sector is likely to be in place by July 2018, Communications Minister Manoj Sinha had said on June 12.

The government on May 1 had released the draft National Telecom Policy 2018 to reform the licencing and regulatory regime and promote the ease of doing business.

The draft National Digital Communications Policy focuses on provisioning of broadband for all, creating four million additional jobs and enhancing the contribution of the sector to 8 per cent of India’s GDP from around 6 per cent in 2017.

It also plans to propel India to the Top 50 nations in the ICT Development Index of International Telecommunication Union from 134 in 2017, enhancing the country’s contribution to global value chains and ensuring digital sovereignty.

The Telecom Commission also approved the recommendations made by the Telecom Regulatory Authority of India on the country’s position on net neutrality.

The sector regulator had backed the principles of a free and open Internet and prohibited discriminatory treatment of content.

Iran will end “special privileges” for India: Iranian diplomat

 

 

 

Iran will end “special privileges” for India if New Delhi tried to replace Iranian crude with supplies from Saudi Arabia, Russia, and the United States, said a senior Iranian diplomat in New Delhi on July 10.

Speaking at an event organised by the All India Minorities Front at the Parliament annexe, Massoud Rezvanian Rahaghi said that Iran had tried to help India whenever possible on strategic issues like energy and connectivity, but argued that India’s investment promises in the port of Chabahar have not been delivered.

“In previous round of U.S. sanctions between 2012 to 2015, Iran did its best to ensure security of oil supply to India. …However, if India were to replace Iran with countries like Saudi Arabia, Russia, Iraq, U.S. and others for the 10% of its oil demand then it may have to revert to dollar-denominated imports which mean higher CAD and deprivation of all other privileges Iran has offered to India,” Mr. Rahaghi said.

The Iranian response comes days after India was asked by the Donald Trump administration to drastically cut down crude supply from Iran. India has not spelt out how it would address the concerns of the U.S. government. The Ministry of External Affairs has maintained that Delhi would consult “all stakeholders” in ensuring energy security.

The Iranian official said that Iran remained an open market for Indian requirements like petroleum, , urea and LNG and Iran understood India’s energy requirements.

Mr. Rahaghi also spoke about the impact of U.S. withdrawal from the Iran nuclear deal, also known as Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), and argued that unilateralism by the U.S. was imposing a heavy cost on the world. He cautioned that a conflict in the Gulf region would “drive up” the price of crude oil and impact growing powers like India and China.

Mr. Rahaghi said that Iran came as a “blessing” to India in New Delhi’s quest to access the markets of the emerging economies in the Central Asian region but hinted that Tehran is not satisfied with India’s investment levels in the Chabahar port.

“…It’s unfortunate that Indian investment promises for expansion of Chabahar port and its connectivity projects have not been accomplished so far, and it is expected that India take immediately necessary measures in this regard if its cooperation and engagement in Chabahar port is really of strategic nature,” said the Iranian diplomat.

Iran reserved the right to act in response to U.S. measures. “Iran and Syria are winning against terrorism and some of these forces are now coming to Afghanistan,” he said while asking regional powers to remain vigilant of spill over effects from the wars in West Asian region.

Haryana Stood Third in DIPP list


Telangana, Haryana, Jharkhand and Gujarat make up the top five in states’ ease of doing business ranking, Meghalaya last


New Delhi: Andhra Pradesh has topped the ease of doing annual business ranking of states and union territories by the World Bank and Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP).

Telangana and Haryana are at the second and third positions, respectively, according to a statement issued by DIPP. Others in the top ten are Jharkhand (4), Gujarat (5), Chhattisgarh (6), Madhya Pradesh (7), Karnataka (8), Rajasthan (9) and West Bengal (10).

Meghalaya was ranked last at 36th position.

DIPP in collaboration with the World Bank conducts an annual reform exercise for all States/UTs under the Business Reform Action Plan (BRAP). “A large number of states have made significant progress in reforms suggested in BRAP 2017,” it said. The assessment under the BRAP 2017 is based on a combined score consisting of reform evidence score that is based on evidence uploaded by States/UTs and feedback score that is based on response garnered from the actual users of the services provided to the businesses.

DIPP said 17 states have achieved a reform evidence score of more than 90% and 15 have achieved a combined score of 90% and more. “The states which have achieved 80% or more reforms evidence score represent 84% of the country’s area, 90% of the country’s population and 79% of India’s GDP,” it said.

Number of reform actions implemented under BRAP 2017 increased to 7,758 from 2,532 in 2015.