आज पंचकूला में, कालका की एक समाज सेविका श्रीमती अनिता शर्मा जी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी पत्रकारों से स्वच्छता अभियान को लेकर चर्चा की व उससे जुड़े उन कामों के बारे में भी जो वह खुद करना चाहती हैं।
नाले का गंदा पानी विज्ञानी तकनीक से साफ़ सुथरा व स्वच्छ करना चाहती हैं। उनका मानना है कि सम्पूर्ण स्वछता अभियान में तमाम तकनीकी संसाधन झोंकने बावजूद पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या फिर भी चुनौतीपूर्ण बनी पड़ी है इस पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण सहित जीवन रक्षक जल का प्रदूषण प्रमुख है। इसमें प्रदूषित पानी के बहाव को गंदगी से मुक्त करने की दिशा में बड़े-बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार गंदे नाले के पानी को साफ करने के लिए अरब खरब की लागत से अच्छे से अच्छे तकनीक का इस्तेमाल करने में पूरी तत्परता के साथ लगी हुई है।
उन्होंने बताया कि इस ही मुद्दे से सम्बंधित उन्होंने अपनी खुद की एक तकनीक तैयार की है जो कि कम से कम लागतों अधिक से अधिक स्वच्छ्ता प्रदान करने में सक्षम साबित हुआ है। इस मैथड को गवर्नमेंट एप्रूवल लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट में आया कि यह मेथड बिल्कुल सही है। इस महत्वपूर्ण सफलता को सार्वजनिक तौर पर साबित करते हुए जन-मानस के हित में इसका संपूर्ण उपयोग करना चाहती हैं ताकि उनकी है नायाब तकनीक जल वायु प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सके।
वह इस देश में प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्रीय सरकार के संज्ञान देखकर अपनी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को जनहित में समर्पित करते करने को इच्छुक है ताकि न्यूनतम लागत से अधिकतम लाभ पहुंचाने वाली उनकी इस अद्भुत तकनीक का नालों के गंदे पानी को साफ करने का प्रयोग किया जा सके और फिर उसे साफ पानी को समुचित उपयोग में लाया जा सके उनकी यह तकनीक पूरी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है परंतु इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर हैं
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2020/02/b4a41fa7-698e-4f63-b348-1ae0f16fd7a3.jpg885996Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2020-02-29 17:45:282020-02-29 17:50:19अनीता शर्म का दावा कि उन्होने खोजी गंदे नालों को प्रदूषण मुक्त करने की तकनीक
इशरत जहां एक बहुत ही जाना पहचान नाम है दिल्ली में, इन पर दंगे भड़काने का आरोप लगा है। इन्हे कड़ी पूछताछ के पश्चात गिरफ्तार कर लिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की आड़ में दिल्ली में भड़की हिंसा अब शांत है। हालांकि संवेदनशील इलाकों में पुलिस का कड़ा पहरा है। लोग भी डरे सहमे हैं। प्रशासन हालात को तेजी से सामान्य करने की कोशिश में जुटा है। इस बीच, दंगा भड़काने का दोषी आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन फरार है। वहीं दंगों के दौरान पुलिस जवान पर बंदूक तानने वाला शाहरुख भी अब तक गिरफ्त से बाहर है।
दिल्ली हिंसा में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां को गिरफ्तार किया गया है। इशरत को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा में मारे गए लोगों में 22 की मौत पत्थरबाजी की वजह से हुई दिल्ली पुलिस ने मारे गए लोगों में 35 लोगों की पहचान कर ली है जिनमें से 22 की मौत पथराव या हमले की वजह से हुई जबकि 13 लोगों की मौत गोली लगने से हुई।
दिल्ली के खुरेजी में 50 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रही थी।.
कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां दिल्ली के खुरेजी में 50 दिन से सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। रविवार को खरीदी रोड जाम था। इसके पीछे एक नाम इशरत जहां का भी आया नागरिकता कानून के समर्थन में और विरोध में उतरे लोगों के बीच पत्थरबाजी हुई जिसके बाद ही दिल्ली में हिंसा भड़की.
42 मौत,123 f.i.r. हिरासत में 630 लोग।
पूर्वी दिल्ली में फैली हिंसा के दौरान 42 लोगों की मौत हो गई पुलिस ने 123 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की है। इसके अलावा 630 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है
दो एसआईटी का गठन।
दिल्ली हिंसा की जांच करने के लिए दो एसआईटी का गठन किया गया है। एक का नेतृत्व डिप्टी पुलिस कमिश्नर जॉइटोकी करेंगे और दूसरी टीम का नेतृत्व डीएसपी डीसीपी राजेश देव करेंगे पुलिस ने अब तक 48 एफ आई आर दर्ज किया है। दोनों टीमों की एसआईटी में सहायक पुलिस आयुक्त बैंक के चार अधिकारी भी होंगे और जांच की निगरानी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बीके सिंह करेंगे।
पुलिस को किए गए 3:30 हजार फोन कॉल्स
हिंसा के दौरान लोगों ने दिल्ली पुलिस को करीब 3:30 हजार फोन की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कॉल का जवाब नहीं दिया।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने हिंसा ग्रस्त इलाके का दौरा किया राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सदस्यों के साथ जाफराबाद क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कुछ महिलाओं से भी बात की। साथ ही कहा कि इलाके में अभी थोड़ा तनाव है, लेकिन माहौल शांत है।
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2020/02/ishrat-jahaan.jpg600800Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2020-02-29 14:01:142020-02-29 15:08:01इशरत जहां, कांग्रेस पार्षद- दिल्ली में दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार
Three arrested for consuming liquor at public place
A case U/S 68-1(B) Punjab Police Act 2007 & 510 IPC have been registered in PS-36, Chandigarh against a person who was arrested while consuming liquor at public places on 28.02.2020. Later he was released on bail.
Action against Gambling
Chandigarh Police arrested Raj Kumar R/o # 1114, Indra Colony, Sector-17, PKL, while he was playing satta near old Kerosin pump, Mouli Jagran, Chandigarh on 28.02.2020. Total cash Rs. 2140/- was recovered from his possession. In this regard, a case FIR No. 27, U/S 13A-3-67 Gambling Act has been registered in PS-Maulijagran, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.
Quarrel/ Assault
Himanshu R/o # 753, H. B. Colony, Phase1, Ind. Area, Chandigarh alleged that Bedi, Nagender @ Allu R/o # 753, H. B. Colony, Phase-1, Ind. Area, Chandigarh, they beaten to complainant and his friend namely Navaljeet, near his residence on 28.02.2020. Complainant and his friend got injured and admitted in GMCH-32, Chandigarh. A case FIR No. 36, U/S 324, 341, 506, 34 IPC has been registered in PS-I/A, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.
Snatching
A lady resident of Sector-39, Chandigarh reported that unknown persons occupant of motor cycle snatched away complainant’ purse containing cash Rs. 20/-, mobile phone, Aadhar Card, Pan card and 2 ATM card from near Cycle Track, Sector-38/D on 28.02.2020. A case FIR No. 76, U/S 379-A IPC has been registered in PS-39, Chandigarh. Investigation of case is in progress.
Accident
A case FIR No. 77, U/S 279, 337 IPC has been registered in PS-39, Chandigarh on the complaint of Lakhwinder Kumar R/o # 19, Village Maloya, Chandigarh against unknown driver of Swift car No. PB71A2826, who hit to Auto No. PB65AW-4589, which was driven by complainant’s brother namely Balwinder Singh near Sector 39/40 light point on 27.02.2020. Investigation of the case is in progress.
Theft
Sihansan R/o # 28, Village Raipur Khurd, Chandigarh reported that Deepak resident Bihar, stolen 2 ear rings and 2 gold necklace from complainant residence 10.02.2020. A case FIR No. 26, U/S 380 IPC has been registered in PS-Maulijagran, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.
MV Theft
Shery Goyal R/o # 1490, Sector-22, Chandigarh reported that unknown person stole away complainant’s Honda city car No. CH03Z5649 from near his house on 27.02.2020. A case FIR No. 29, U/S 379 IPC has been registered in PS-17, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.
Gurwinder Singh R/o # 3318, Sector-47, Chandigarh reported that unknown person stole away complainant’s Passion motorcycle No. CH04-5997 near his house on 24.02.2020. A case FIR No. 35, U/S 379 IPC has been registered in PS-31, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/Chandigarh-Police-Coaching-in-Chandigarh.jpg319889Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2020-02-29 09:32:592020-02-29 09:33:01Police Files, Chandigarh.
AIBOC Strongly Objects to the Derogatory Statement of Hon’ble Finance Minister about Public Sector Banks and the Banking Fraternity
Chandigarh, 29 Feb
We are anguished to read a news item appearing in the media that while speaking at the event to unveil EASE 3.0 – Public Sector Bank Reforms Plan, the Hon’ble Finance Minister of the Country while advising Banks to connect to the grassroots level, is reported to have said – “Your goodwill is lost, personal connection is lost, assessment at the bottom level is lost…. Forgetting branch-level connect with customers has not done us good. RBI will come back and say you borrow from me at a much lower interest rate… I can go on meeting you but it will still not reach the customer. Motivation at branch level (is required)” -TOI 27 Feb 2020. It is also reported that bankers are not aware of Government Schemes.
All India Bank Officers’ Confederation (AIBOC), the largest and apolitical trade union in banking industry representing more than 3.20 lakh officers in the country is not only shocked at this public utterance but also rejects such adverse comments. We fail to understand the reason and intention of the Hon’ble Finance Minister for making such comments. We are pained at such sweeping remarks by a personality none other than the Finance Minister of the country. We have been receiving reactions from the officers and staffs across the country expressing agony, angst, and anger about this. Bankers at the grass-root level have felt that these comments are nothing short of insinuating and have been made to lower their dignity by humiliating them. Without any consideration for those who are toiling despite the constraints of grossly inadequate human resources to handle the mammoth business and customers. We are compelled to believe that such outburst, in public, is nothing short of demeaning the very stature of Public Sector Banks.
We would like to place on record our response to such demolition of the image in public domain and remind the Hon’ble Finance Minister and the powers that be, of the role played by Public Sector Banks in all walks of life for the citizenry. It is needless to say that today the country is what it is only on account of the sweat and efforts of the banking industry. Be it Green Revolution, White Revolution, Blue Revolution, funding infrastructure, agriculture, small industries, village and cottage industries, rural artisans, sharecroppers; or the flagship project of the Government – Jandhan, Mudra, Atal Pension, Pradhan Mantri Jeevan Jyothi Bima, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojanas, Stand-up India Scheme, DBTs and implementation of Schemes of State and Central Governments, Aadhaar enrolment, census job et al, PSBs took active part in the implementation of all of these. It is to be recollected that 2 Crore of Jandhan Accounts were opened by PSBs in just two days. It is PSBs who are in the front line for all mass activities. The much-publicized successful implementation of demonetization is only because of the relentless work of PSBs. This was appreciated by all, including Hon’ble Prime Minister.
Jandhan alone will tell the tale – 98% of accounts are opened by PSBs (including RRBs). While the so-called and glorified other players in the banking sector, go after cream layers, we at PSBs, work as the extended arm of Government to serve the masses. In terms of the number of customers and transactions, PSBs are unmatched. The number of accounts of PSBs cannot even be compared with private players. In these aspects, their numbers are minuscule when compared with private banks and just a fraction of PSBs. Naturally, the resultant footfalls, rush and pressure on PSBs are humungous. The Government never bothered to recruit personnel at PSBs on a continuous basis, resulting in gross under-staffing while the number of accounts and businesses to be serviced by them has gone up exponentially. Umpteen numbers of initiatives of different Governments set stiff targets which only the PSU bankers carried out. Now, the latest being KCC saturation for PM Kisan Yojana and PM Fasal Bima Yojana.
The Finance Minister could have paused for a few seconds to contemplate whether the new generation private sector banks have any substantial or worthwhile contribution to make in any of these activities? At the most, the initiative could only be demonstrative from them. It is the PSBs who work in nooks and corners of the country, few of which are situated at such terrains, that reaching them by itself is a herculean task. Not only this, the PSBs has systematically been forced to do the jobs of government departments, which are basically non-banking activities. Activities like Pension disbursement, income tax, service tax collection and excise collection – all these in the name of non-interest income and cheap float funds – were passed on to PSBs.
Now, the pertinent question also needs to be answered by all, more especially finance ministry, who is the owner of PSBs. Why are all the initiatives of the Government dumped on PSBs? The reason is absolutely clear – PSBs are dependable, trustworthy and upright. PSBs feel that they are a part and parcel of the Government and they should stand with the common man of the country, unlike others, who only look for gains, profits, and up their profile in stock market.
Coming to the issues raised by Finance Minister like credit offtake, it is well known fact that entire world is suffering on economic slowdown. Our country is also not an exception as it is linked to the world through the globalization of services. While PSBs did effectively manage the situation in such a way that the industry and economy of the country had little of its effects, it also faced the brunt of the downturn. Credit off-take is co-related to the economic cycle, the policies and directives of the Government/Regulator. As regards Credit Information Reports, the system was built by the policymakers of the country in which the Finance Ministry, Regulator, and the entire financial system are also partners. As such, any shortcomings, gaps need to be looked into by the Government and appropriate steps to be initiated, instead of blaming the Banks alone. We, the officers in PSBs are nearer to the common man. We keep our feet firmly rooted to terra firma and confident about our aim to serve the masses, unlike our counterparts in the private sector. PSBs, by its very characteristics, are into mass banking. On account of a very huge volume of transactions, branches, ATMs, and customers they have, PSBs will naturally have a comparatively greater number of grievances reported. Also, Deterioration of customer service quality is a logical corollary to the increasing and unnecessary workload on bank employees. If we want all citizens to move into the formal financial system, then bankers must be allowed to do their primary job of providing banking service instead of burdening them further with different non-core jobs. Considering the volume, expanse and depleting staff, this should be a warning bell to the Government to wake up and start augmenting staff to take care of the requirement of 125 crore population of this country.
It is not that PSBs who are going away from customers. It is a hard truth that, through merger of Public Sector Banks, closure of bank branches, sky-rocketing of service charges, the customers are being put to discomfort and driven away. By consolidation of Banks, the Government is stepping back on financial inclusion plans. As all are aware these policy decisions are not taken at bank-level or in the front counters of the bank branches.
The Banks reducing their recruitment along with undue stress and work pressure from long hours and difficult working conditions without commensurate compensation/incentive package is in fact discouraging prospective candidates and brighter talents in the country. Proper manpower planning and human resource development strategies should be put in place in PSBs so that the staff/officers groomed into the system, remain motivated and a sudden vacuum is not created at the junior/middle levels due to manpower shortage.
Bankers are working under immense work pressure for almost 9-10 hours a day. As most of the Government offices will be closed by 5.30 pm, bank officers burn their life sitting late at night to complete their work. While Finance Minister has recognized the grievances of public, our grievance/demand for fair wage revision and other service conditions continues to fall on deaf ears.
When this is the fact prevailing in public sector banks, it would not only be painful to hear the adverse comments by none other than the Finance Minister, who is a parent-like figure for the PSBs, but leaves all bank employees unhappy, and demotivated. The comments of Hon’ble Finance Minister are very unfortunate, devoid of substantiated reasons, sweeping and definitely remains as a scar on the heart of personnel in PSBs. We request Hon’ble Finance minister, through this Press Release to note our strong objection and vehement protest against the unwarranted statement belittling the Public Sector Banks and the entire banking fraternity.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2020/02/unnamed-1-2.jpg377600Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2020-02-29 03:38:292020-02-29 03:41:12AIBOC OBJECTS THE DEROGATORY STATEMENT OF HON’BLE FINANCE MINISTER ABOUT PSB’s AND THE BANKING FRATERNITY
We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.
Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.
Essential Website Cookies
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, you cannot refuse them without impacting how our site functions. You can block or delete them by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website.
Google Analytics Cookies
These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.
If you do not want that we track your visist to our site you can disable tracking in your browser here:
Other external services
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
Google ReCaptcha cookies:
Privacy Policy
You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.