Administrator lays foundation stone of Block B building at CHB Office Complex

The Governor of Punjab and Administrator, UT, Chandigarh, Shri V.P. Singh Badnore laying the foundation stone of “Block-B” at Chandigarh Housing Board office complex, Sector-9, Chandigarh on Wednesday, December 12, 2018.

 

Chandigarh, 12th December 2018: Sh. V P Singh Badnore, Hon’ble Governor of Punjab and Administrator, U.T Chandigarh laid the foundation stone of Block B building at Chandigarh Housing Board Office Complex, Sector 9, Chandigarh today.

The Block B of Chandigarh Housing Board will be a seven storey building sprawled in the area of 1,31,620 sq ft besides the double basement having the area 41, 972 sq ft. The Block B has been conceptualized as the green building targeted for gold rating which includes green design features such as efficient water flow features, onsite STP, rain water harvesting, Solar PV 50 KWp to reduce grid demand. The building would also comprise energy saving features such as energy efficient VRV system, AHU with VFD control, fans with high efficient motors (IE-3 class), CD monitoring based car parking ventilation system, LED energy efficient interior lighting design etc.

Sh. A K Sinha, Chairman Chandigarh Housing Board cum Finance Secretary, Sh. AK Gupta, Principal Secretary Home, Sh. Mandip Singh Brar, Deputy Commissioner, Sh. Sanjay Beniwal, DGP, Chandigarh, and other officers of Chandigarh Administration were also present at the event.

बीएसपी की जीत के मायने …..


बीएसपी ने राजस्थान में 2013 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है. यहां 4.0 फीसदी वोट के साथ उसे 6 सीटें हासिल हुई हैं


राजस्थान में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों में इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. इसके बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं. इससे हटकर एक अन्य पार्टी भी है जिसे मिली तो 6 सीटें हैं, लेकिन ये पिछली बार के मुकाबले 2 गुना है. इन चुनावों में बीएसपी को 6 सीटों पर जीत मिली है.

जीतने वाले उम्मीदवारों में राजस्थान की करौली सीट से लखन सिंह, नदबाई से जोगिंदर सिंह अवाना, नगर से वाजिब अली, उदयपुर वटी से राजेंद्र सिंह गोधा, तिजारा से संदीप कुमार और किशनगढ़बास से दीप चंद हैं. अपनी जीत के बाद दीप चंद ने इलाके में विजय जुलूस निकाला और जनता से सारे वादे पूरा करने का भी वादा किया.

बीएसपी ने राजस्थान में 2013 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है. यहां 4.0 फीसदी वोट के साथ उसे 6 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि पिछले चुनाव में 3.37 फीसदी मत के साथ उसे महज सिर्फ 3 सीटें मिली थीं. हालांकि वो 2008 के अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन को नहीं दोहरा सकी है. तब उसके खाते में 7.60 फीसदी वोट के साथ 6 सीटें आई थीं. पार्टी महासचिव राम अचल राजभर का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की इसलिए उसे हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिला.

इन चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन का पार्टी में जान फूंकने वाला भी साबित हो सकता है क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनावों से शुरू हुई पार्टी की दुर्गति अभी तक लगातार जारी थी. यूपी में, जहां पार्टी का सबसे मजबूत जनाधार है, पिछले लोकसभा में पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया था तो जख्मों पर नमक छिड़का विधानसभा चुनावों ने. 18 सीट जीतकर पार्टी इस हैसियत में भी नहीं बची कि अपना एक सांसद राज्यसभा भेज सके.

अब राजस्थान में 6 सीटों से मिली संजीवनी का इस्तेमाल मायावती ने भविष्य की राजनीति के लिए करना भी शुरू कर दिया है. दरअसल कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गई. मायावती ने बिना समय गंवाए कांग्रेस को दोनों राज्यों में समर्थन देकर सिर्फ तात्कालिक संकट दूर नहीं किया बल्कि 2019 की रणभेरी से पहले ही एक नए गठबंधन की सुगबुगाहट भी तेज कर दी है.

रेलवे की 5000 प्रवासी भारतीयों को इलाहाबाद से नई दिल्ली ले जाने के लिए चार-पांच विशेष ट्रेनें चलाने की योजना है


कुंभ मेले के लिए रेलवे ने दी सौगात, शुरू कीं 700 करोड़ की योजनाएं


भारतीय रेलवे ने अगले साल जनवरी में इलाहाबाद(प्रयागराज) में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के लिए 41 परियोजनाएं शुरू की हैं, जिन पर 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि 41 परियोजनाओं में से 29 पूरी हो चुकी हैं. अन्य अंतिम चरण में हैं और जल्द पूरी होने वाली हैं.

उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने बताया कि इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चार बड़े कंपाउंड का निर्माण किया गया है जिनमें 10,000 तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं. इनमें वेडिंग स्टॉल, पानी के बूथ, टिकट काउंटर, एलसीडी टीवी, सीसीटीवी, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग- अलग शौचालय होंगे. इसी तरह से अन्य स्टेशनों पर भी यात्री कंपाउंड बनाए गए हैं.

कुंभ मेले के दौरान मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए इलाहाबाद जिले के विभिन्न स्टेशनों से करीब 800 विशेष ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है. यह ट्रेनें एनसीआर की ओर से चलाई जाने वाली नियमित ट्रेनों से अलग होंगी.

रेलवे की 5000 प्रवासी भारतीयों को इलाहाबाद से नई दिल्ली ले जाने के लिए चार-पांच विशेष ट्रेनें चलाने की योजना है. ये प्रवासी भारतीय वाराणसी में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस में शिरकत करने जाएंगे और वाराणसी से कुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए इलाहाबाद जाएंगे.

चौधरी ने बताया कि रेलवे, मेले के दौरान इस पवित्र शहर में यात्रियों की भारी भीड़ से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर टेक्नालॉजी का इस्तेमाल करेगा. उन्होंने कहा कि आईबीएम भीड़ नियंत्रण के लिए वीडियो विश्लेषण सेवा प्रदान करेगा, वहीं स्थिति पर नजर रखने के लिए बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे होंगे और एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाएंगी.

विशेष तौर पर रेल मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि इलाहाबाद क्षेत्र में पड़ने वाले 11 स्टेशनों से अनारक्षित रेलवे टिकटों की 15 दिन पहले से बुकिंग की इजाजत दी जाएगी. इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे ने रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया है.

Vijay Mallya case: UK Home Office gets receipt of extradition order


Vijay Mallya’s date with jail fast approaching as lawyers deploy last remaining legal tricks to stall extradition


London:

Springtime in the new year ought to see fugitive economic offender and ex-liquor baron Vijay Mallya back in a comfortable jail cell in Mumbai. The “long process” of law he spoke of after London’s Westminster Magistrates’ Court ordered his extradition on 10 December is unlikely to turn out to be that long after all. The legal moves left to his legal team to stall his extradition are few and far between and even they appear feeble.

But, first the timetable. Mallya must appeal against the extradition order within two weeks, so just short of Christmas. The court will consider whether he can be allowed to leave the United Kingdom (UK) and whether he has any legal basis to challenge the court’s order. Mallya is expected to be granted his wish to file an appeal. A February hearing date is likely, and the appeals court may typically hear arguments for no more than a day: certainly these wouldn’t take a year or more as they did in the Westminster court. The appeals court may announce a decision within a few weeks.

Then, he’d have only 10 days to appeal to the Supreme Court (SC), if the appeals court upholds the magistrate’s order. The SC decides within a few days whether to consider the appeal. The SC is not a third state of review open to any party; it only takes on cases that involve fundamental legal issues of wider public interest. Mallya’s plea wouldn’t appear a SC matter.

But the home secretary still has a hand to play as a joker in the legal pack: Mallya could appeal to him to block extradition on grounds of ill health. “I have my rights,” Mallya said after the extradition order. His right to appeal, and to appeal further in the SC, add this too. But the home secretary still can’t take a unilateral decision to block his extradition on grounds of ill health. He will have to send the case back to the appeals court for a decision.

Could Mallya use his diabetes as an excuse to stay on in the UK? Under British law, the home secretary would be bound to review any decision to order physical extradition if there were to be a change of circumstances. “The most common type of change we see is where someone’s health has deteriorated significantly between the date on which the court decided he should be extradited and the time the matter gets to the secretary of state,” said Nick Vamos, former head for extradition at the Crown Prosecution Service (CPS), and now partner at legal firm Peters & Peters. “So they’ll then try to renew a human rights argument to say that looking at my state of health now, the potential risk to my human rights if I was now extradited is far greater than it was when the court looked at it. Under those circumstances, the secretary of state would return the case to the court to look at that argument.”

The hearing in the appeals court will be limited. No witnesses can be produced: Mallya produced six and the Indian government none at the Westminster court. What the Indian government did produce was some clinically sharp cross-examination of those witnesses by Mark Summers representing the CPS, and in turn, the Indian government. “The high court will be very slow to interfere with findings based on live evidence that senior district judge Emma Arbuthnot heard,” said Vamos. “If they’re not going to hear the same witnesses, they’re not going to interfere with her (magistrate Arbuthnot’s) assessment of them. If it’s about documentary evidence, the high court is just as able to reach its own view. It doesn’t start from scratch, it doesn’t hear the whole case again. It looks at findings, the evidence, and decides — whether she made a mistake — and if not, it won’t reach a different conclusion.”

And does Vamos think the magistrate made a mistake? “I didn’t hear the evidence, and I didn’t read every single document that she (Arbuthnot) did, but I didn’t see anything obviously wrong with her judgment,” Vamos added. “The threshold for evidence remains just as low for the appeals court as it did for the magistrate’s court; it will still be only prima-facie evidence. The appeals court is not looking for guilt or innocence, it is not looking to prove anything beyond reasonable doubt. The sliver of hope for Mallya is whether on balance of probabilities he has a case to answer. There lies the theoretical possibility of producing new evidence, but I find it unlikely there could be new evidence.”

Mallya’s team will clearly be looking for weak points to pick on and mount a last-ditch bid to stall his extradition. And despite the victory, the Indian government didn’t quite get everything right in their preparation. The magistrate, in her order, noted some lapses. “The judge did comment on the state of the evidence, the way it was presented, and that this did not show a high level or clarity and organisation on Indian authorities,” said Vamos. “But she found there was sufficient evidence. I think they’ll have another go at that, to say there was a jumble of papers. But the heart of the judgment was that there was enough evidence there.” The Westminster judge also said she wasn’t going to give a separate ruling on abuse of the legal process, because she dealt with that in the principal motivation argument. The Mallya team is likely to pick on this as well.

Inevitably, said Vamos, the prison conditions argument will be raised again, despite the video evidence presented of near elite detention conditions set up for Mallya in Mumbai’s Arthur Road Jail. “I think he’ll try to suggest that even if you accept that this is the cell he would be held in, and this is what it looks like, the Indian government can’t be trusted to keep their assurance. It’s not the best argument he has but he doesn’t have that many arguments left because I don’t think he can really challenge the findings on the evidence, so he has to try where he can to chip away at the findings made by the Westminster court. Ultimately, it’s a question of whether the court believes it. At the Westminster court they did, and I think the high court will uphold it as well.”

The Westminster court’s decision, Vamos said, stands independent of the political storm in India over Mallya’s extradition. “Indians should understand that if Mallya eventually is extradited from the UK it won’t be because India politicians have been publicly shouting or applying pressure, but because of the careful examination of all the issues in a UK court and because the Indian authorities finally have provided sufficient evidence and assurances to meet the required tests,” he added.

And, the final decision of the court would be for the secretary of state to carry out. If the final order emerging from court procedures is to confirm extradition, the secretary of state would order Mallya to present himself at a particular place at an appointed time to board the plane that would fly the dethroned king of good times back to India.

This is not Exit Poll of 2019 for BJP, history says so


Congress victories should not dishearten BJP; history shows 2019 polls likely to be a different ball game


Way back in March 1998, the National Democratic Alliance government under the leadership of Atal Bihari Vajpayee was sworn in at the Centre. The BJP won 182 Lok Sabha seats, a tremendous achievement (by then standards). The Congress was down to 141.

By end of that year, Assembly elections were held in Delhi, Rajasthan and Madhya Pradesh. The BJP was routed. The Congress scored massive victories, snatching Delhi and Rajasthan from the BJP and Djivijaya Singh triumphantly returned to power for a second term in undivided Madhya Pradesh.

Four months later, in April 1999, the Vajpayee government fell by one vote. Fresh parliamentary elections followed. The BJP under Vajpayee was back in power at the Centre, winning all seven seats from Delhi and performing well in the Hindi heartland.

Turn to December 2013, the BJP, the prime contender for power in New Delhi, lost the Assembly election to a newly founded Aam Aadmi Party, but won all seven Lok Sabha seats in April-May 2014 parliamentary elections.

Beyond a doubt, 11 December, 2018, will go down as an important date in the Indian political calendar: the day the Congress snatched power from the BJP in three Hindi heartland states. It is a big moment for the Congress — and an undoubtedly joyous one — and its president Rahul Gandhi, who tasted success after a string of failures.

Consider the results of Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh and Telangana and the percentage of votes major parties received:

The Madhya Pradesh House is basically hung, with the Congress emerging as the single largest party with 114 seats, but falling two short of the majority mark. The BJP is a close second with 109 seats. Ironically, the BJP secured more votes than the Congress: the saffron party received 15,642,980 votes and a 41 percent vote share while the Congress got 15,595,153 votes with 40.9 percent vote share. After being in power for three terms, it was a commendable performance by Shivraj Singh Chouhan, BJP workers and leaders.

Rajasthan again is a Hung House, Congress as the single largest party with 99 seats with two short of majority. The BJP won 73 seats. The difference between Congress and the BJP is only .50 percent. The Congress got 39.3 percent and BJP received 38.8 percent of vote. In Chhattisgarh, Congress won in a landslide.

Thus, for the BJP, results are not as bad as they looked at first glance. Madhya Pradesh has 25 Lok Sabha seats, Rajasthan 25, and Chhattisgarh 11.

Another important state which went to the polls in South India was Telangana. Some opinion polls predicted that Congress-TDP-Left coalition would give a tough fight to ruling TRS and may derail Chief Minister K Chandrashekar Rao, but Tuesday’s results showed a remarkable victory for KCR-led TRS. The party won 88 of 119 seats that went to the polls. Its poll percentage was 46.9, way ahead of Congress’s 28.4 percent. Chandrababu Naidu’s TDP only won two seats.

There is speculation, informed or otherwise, of a tacit understanding between BJP and TRS for a post-poll alliance. The Telangana Assembly result puts the new friendship between Rahul and Chandrababu under stress. It remains to be seen whether they go to parliamentary polls as allies or separate in fewer than six months.

“The Union government at present is not considering any loan waiver scheme for farmers,”Parshottam Rupala


  • Write-offs encourage defaulters, affect credit culture, Union Minister of State for Agriculture Parshottam Rupala tells Lok Sabha. 

  • During the campaign for the Assembly election, Congress president Rahul Gandhi had vowed to waive farmers’ loans in Madhya Pradesh and Chhattisgarh within 10 days of coming to power.


On a day when the BJP’s loss in three State elections was partly attributed to rural distress and the Congress’s promise to waive farm loans, the government told the Lok Sabha that it was not considering any loan waiver scheme as it would affect the credit culture, incentivise defaulters, create a moral hazard and perpetuate demands for further waivers.

In a written reply to Shiv Sena MP Bhavana Gawali Patil, Union Minister of State for Agriculture Parshottam Rupala said “the Union government at present is not considering any loan waiver scheme for farmers.”

During the campaign for the Assembly election, Congress president Rahul Gandhi had vowed to waive farmers’ loans in Madhya Pradesh and Chhattisgarh within 10 days of coming to power.

In his reply on Tuesday, Mr. Rupala listed out the negative consequences of waiving farm loans.

“Such waivers may impact the credit culture of a State by incentivising the defaulters even if they are in a position to repay the loan and thus create/amplify the moral hazard by discouraging those borrowers who have been regular in repaying their loans,” he said. “Further, each waiver granted makes it even more difficult to reject any future similar demand.”

Alternative steps

Mr. Rupala admitted that according to the National Crime Records Bureau data, bankruptcy or indebtedness, and farming-related issues were reported as the major causes for suicides among farmers. While the Centre would not consider loan waivers, it had initiated a number of measures to reduce the debt burden of farmers and to increase availability of institutional credit to farmers, he said.

Mayavati Supported Congress unconditionally but with heavy heart

BSP Supreemo Mayawati addressing press conference at her official residence in Lucknow 


  • ‘apne dil par patthar rakhkar’, much against their wishes, they voted for the Congress after seeing it as the main contender for power

  • To prevent the BJP from sticking to power, she said her party was extending the support to the Congress in government formation in Rajasthan and Madhya Pradesh


BSP supremo Mayawati on Wednesday said that people voted for the Congress much against their wishes because they saw it as the prime challenger to the BJP in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Rajasthan.

Mayawati told the media that this was unfortunate as the poor, Dalits, marginalized and religious minorities had suffered during the past governments of the Congress.

“So, ‘apne dil par patthar rakhkar’, much against their wishes, they voted for the Congress after seeing it as the main contender for power.”

Charging the Congress with ignoring the path shown by Dalit icon BR Ambedkar, Mayawati said it was because of this that people from the Dalit community had to float parties of their own and even the BJP flourished due to the wrong policies of the Congress.

She admitted that despite the best efforts and hard work of its cadres, the elections in the three states were not that positive to the Bahujan Samaj Party.

But she said the voters in Rajasthan, Chhattisgarh and Madhya Pradesh had given “a befitting reply to the anti-people policies” pursued by the Bharatiya Janata Party (BJP) governments, she said in a statement.

To prevent the BJP from sticking to power, she said her party was extending the support to the Congress in government formation in Rajasthan and Madhya Pradesh.

किसानों की कर्ज़ माफी पर भाजपा रखेगी पैनी नज़र


कांग्रेस के सामने सरकार बनाने के बाद 10 दिनों में चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती है और ये वादा किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया है 

कांग्रेस शासित राज्यों में  अगर चुनावी वादे पूरे नहीं होते हैं तो बीजेपी इसका इस्तेमाल सत्ता विरोधी लहर के रूप में कर सकती है


कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पुरजोर भरोसे के साथ कह रहे हैं कि जिस तरह बीजेपी को अभी हराया है उसी तरह साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हराएंगे. कांग्रेस के आत्मविश्वास को संदेह से अब देखा नहीं जा सकता है क्योंकि चुनावी नतीजे गवाह हैं कि कांग्रेस ने किस तेजी से बीजेपी के खिलाफ तीन राज्यों में माहौल बदला. ये नतीजे लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हैं.

लेकिन तीन राज्यों में मिली जीत के बावजूद कांग्रेस अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस सकती है. क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए जिन मुद्दों और वादों का इस्तेमाल किया वही तीन महीने बाद उसके सामने मुंह खोल कर खड़े होंगे. कांग्रेस के सामने सरकार बनाने के बाद 10 दिनों में चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती है. ये वादा किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया है.

दस दिनों में कर्ज नहीं किया माफ तो ग्यारहवें दिन बदल देंगे सीएम

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार कहा था कि बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि बड़े-बड़े वादे करने के बाद वो सत्ता में भी आ जाएगी. शायद कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं होगी कि उसके चुनावी वादे उसे सत्ता पर काबिज कर देंगे. तभी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि तीन राज्यों में मिली जीत से कांग्रेस पर बड़ी जिम्मेदारी आई है. उनके इशारे को कर्जमाफी का वादा माना जा सकता है.

राहुल ने अपनी रैलियों में जगह-जगह ऐलान किया था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर दस दिनों में किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा वर्ना ग्यारहवें दिन सीएम बदल दिया जाएगा. अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने चुनावी वादे को पूरा करने की है क्योंकि कहीं ये वादे अधूरे छूटने पर  3 महीनों के भीतर ही सत्ता विरोधी लहर में न बदल जाएं.

बीजेपी को अब उन राज्यों में सतर्क रहने की जरूरत है जो 15 साल से उसके गढ़ थे. मध्यप्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11 और राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए नए समीकरण बनाने की जरूरत है क्योंकि जो मुद्दे विधानसभा चुनाव में हावी रहे वो ही लोकसभा चुनाव में भी हुंकार भरेंगे.

ऐसे में कर्जमाफी जैसे दूसरे वादे पूरा न कर पाने पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ ही सत्ता विरोधी लहर चल सकती है. जो लुभावने वादे कर कांग्रेस सत्ता में आई है अब वही वादे बीजेपी के लिए साल 2019 में माहौल बदलने के काम आ सकते हैं.

क्या कांग्रेस की जीत से बीजेपी को होगा फायदा?

कांग्रेस इस जीत से बेहद उत्साहित है. लेकिन बीजेपी के लिए राज्य की सत्ता से लोकसभा चुनाव से तीन-चार महीने पहले हटने के दूरगामी फायदे भी हो सकते हैं. बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नतीजों पर कहा कि जनता ने दिल पर पत्थर रखकर कांग्रेस को वोट दिया. मायावती के बयान से क्या माना जाए कि जनता ने बीजेपी की राज्य सरकारों के प्रति गुस्से को कांग्रेस को वोट देकर निकाल बाहर कर दिया? अगर ये गुस्सा पंद्रह साल में उपजा तो फिर वोट शेयर में भारी गिरावट क्यों नहीं हुई.

मध्यप्रदेश में बीजेपी को 41 फीसदी वोट मिले जबकि कांग्रेस को 40.9 फीसदी. इसी तरह राजस्थान में भी बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर के बावजूद 73 सीटें मिलीं. ये साफ संकेत है कि साल 2019 में इन राज्यों में वापसी के लिए बीजेपी के पास अभी कई मौके बाकी हैं.

हालांकि, साल 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के सामने इस बार चुनौती ज्यादा है. न सिर्फ पांच साल सरकार के कामकाज का हिसाब देना है बल्कि इस बार सामने साल 2014 की तरह न तो बिखरा हुआ विपक्ष है और न ही यूपीए के दस साल के शासन की सत्ता विरोधी लहर का मौका. इस बार बीजेपी के सामने एनडीए को बिखराव से बचाने की चुनौती भी है.

शिवसेना नाराज है तो चंद्रबाबु नायडू जैसे एनडीए के पूर्व संयोजक ही साथ छोड़ गए और विपक्ष का महागठबंधन तैयार करने में जुटे हुए हैं. एनडीए छोड़कर जाने वाले दलों की वजह से बीजेपी को सीटों का कुछ नुकसान हो सकता है लेकिन उसके फायदे के लिए एक नया रास्ता टीआरएस खोल रही है.

टीआरएस के दांव से किसे होगा फायद किसका होगा नुकसान

तेलंगाना में सत्ता वापसी करने वाले केसीआर ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के नए गठबंधन की बात की है जो कि गैर कांग्रेसी और गैर-बीजेपी हो. केसीआर की इस नई कहानी से विपक्ष की एकता के प्रतीक महागठबंधन की परिकल्पना का पटाक्षेप हो जाता है. आखिर बीजेपी और कांग्रेस विरोधी कितने दल एक साथ अलग-अलग आएंगे?

केसीआर के इस दांव से फायदा बीजेपी को ही होगा तो नुकसान उस विपक्ष को जो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना चाहती है. अब जबकि राहुल विपक्ष के नंबर वन नेता बनकर उभरे हैं और उनकी लीडरशिप में विपक्षी महागठबंधन की संभावना दिखाई देती है तो टीआरएस नेता केसीआर का अलग राग विपक्षी महागठबंधन के तोड़ के रूप में नजर आता है.

भले ही राज्यों की हार की नैतिक जिम्मेदारी शिवराज, वसुंधरा और रमन सिंह ने ली लेकिन बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी किसान, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी और भ्रष्टाचार के आरोपों को कांग्रेस मुद्दा बनाएगी.

ऐसे में राहुल के हमलों को हल्के में लेने की भूल दोहरानी नहीं चाहिए क्योंकि जनता ने राहुल को अब विपक्ष के नंबर एक नेता के तौर पर स्थापित कर दिया है. साथ ही अब बीजेपी के उन जिम्मेदार नेताओं को ये कहने से भी बचना होगा कि राहुल जितनी रैलियां करेंगे उसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा. राहुल केंद्रित रणनीति का ठीक वैसा ही नुकसान हो सकता है जैसा कि साल 2014 में कांग्रेस और दूसरे दलों ने मोदी-केंद्रित प्रचार रखा था.

बीजेपी के पास फिलहाल ‘वेट एंड वॉच’ का विकल्प है. कांग्रेस शासित राज्यों में  अगर चुनावी वादे पूरे नहीं होते हैं तो बीजेपी इसका इस्तेमाल सत्ता विरोधी लहर के रूप में कर सकती है. इतिहास गवाह रहा है कि तीन-तीन राज्यों में एक साथ चुनाव जीतने वाली पार्टी को भी छह महीने के भीतर ही एंटीइंकंबेंसी की वजह से लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा है. इसलिए बीजेपी के लिए अभी सबकुछ खत्म नहीं हुआ है बल्कि नए सिरे से शुरू करने का अलार्म ही बजा है.

सिंधिया ने कमलनाथ के नाम पर प्रस्ताव दिया


सिंधिया ने कहा कि अगर उन्हें सीएम बनने का मौका दिया जाता है, तो ये उनके लिए बहुत सम्मान की बात होगी


मध्य प्रदेश में बहुत इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और दूसरे दलों के समर्थन के बाद उसने बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया. अब असली सवाल सामने खड़ा है- मुख्यमंत्री कौन?

यहां प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सीएम के पद की रेस चल रही है. जहां विश्लेषक मानकर चल रहे हैं कि कमलनाथ को ही सीएम बनाया जाएगा, वहीं पार्टी के अंदर से समर्थकों की आवाजें सिंधिया के पक्ष में उठ रही हैं.

हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बहुत माथापच्ची के बाद अब सिंधिया ने कमलनाथ के नाम पर प्रस्ताव दिया है. अब बस उनके नाम पर राहुल गांधी की मुहर लगने का इंतजार है.

खास बात है कि सिंधिया ने खुद कमलनाथ का नाम प्रस्तावित किया है, जबकि राज्य में खुद उनके नाम की दावेदारी पर जोर दिया जा रहा था. सिंधिया ने भी अपनी तरफ से कोई संकेत नहीं दिया था कि अपनी दावेदारी पर उनका क्या रुख है. लेकिन उनके एक बयान से लगा कि वो खुद को इस रेस से बाहर मानकर नहीं चल रहे हैं.

दरअसल, सिंधिया ने  पत्रकारों से कहा था कि अगर उन्हें सीएम बनने का मौका दिया जाता है, तो ये उनके लिए बहुत सम्मान की बात होगी.

इससे माना जा रहा था सिंधिया खुद को रेस से बाहर नहीं रख रहे हैं. हालांकि, कांग्रेस की जीत की घोषणा के बाद उन्होंने कई ट्वीट किए हैं, जिनमें उन्होंने जीत पर खुशी जताते हुए कार्यकर्ताओं को बधाई दी थी और विकास के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई थी. उस वक्त तक उन्होंने सीएम के पद के लिए दावेदारी पर कोई संकेत नहीं दिया था.

उधर कमलनाथ कई बार कह चुके हैं कि सीएम के चेहरे पर फैसला हाई कमांड ही लेगा. मध्य प्रदेश में दोनों नेताओं के समर्थक अपने-अपने नेताओं का नाम चिल्ला रहे हैं.

बता दें कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता बुधवार दिन में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से सरकार बनाने का दावा करने वाली चिट्ठी लेकर मिलने पहुंचे थे. लेकिन पटेल ने कहा कि कांग्रेस जब तक सीएम के लिए अपना चेहरा नहीं चुनती, वो सरकार बनाने के लिए न्योता नहीं देंगी.

शाम को कांग्रेस के नेताओं की बैठक होने वाली है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री की घोषणा की जाएगी. राज्य की कांग्रेस 14 दिसंबर तक शपथग्रहण समारोह करवा लेना चाहती है.

DCW rescued a 13-year-old girl, who was being forcefully married to a 25-year-old man


A 13-year-old girl was being forced to get married in Delhi’s Palam

The minor had also been sexually abused earlier

‘Groom’s brother had sexually abused the girl’

DCW involved Delhi Police in the matter


The Delhi Commission for Women (DCW) on Monday said that following a complaint, the DCW rescued a 13-year-old girl, who was being forcefully married to a 25-year-old man.

“The 13-year-old girl was dressed as a bride and was being taken to Uttar Pradesh for her marriage. The DCW team learnt that the victim’s mother was a domestic help and father a daily-wage labourer,” said the DCW in a statement.

‘Sexual abuse’

“When the DCW team reached the Palam residence along with the Delhi Police team, they were informed that the groom’s brother had previously sexually abused the victim. The 35-year-old brother wanted to have the girl married to his brother, and the crime could have been repeated multiple times over,” the women’s commission also said.

DCW chairperson Swati Maliwal said, “It is a matter of great shame that in today’s India, little girls are being married off in the Capital. I thank the person who informed the commission about the matter and also appeal to all to keep their eyes and ears open.”

The commission also said that the girl has been sent to a shelter home by the Child Welfare Committee.