‘देर से आया न्याय, न्याय नहीं होता’: योगी आदित्यनाथ

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‘देर से आया न्याय, न्याय नहीं होता’. अगर फैसला समय पर आता है तो इसका स्वागत होगा. लेकिन अगर इसमें देरी होती है तो वो अन्याय के बराबर ही होगा

‘मंदिर का इंतजार जन्म जन्मांतर तक का नहीं हो सकता.’

इस संक्रमण के समय में, पवित्र पुरुषों को देश में शांति और सद्भाव को मजबूत करने के सकारात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए.’

अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए बीजेपी अध्यादेश का रास्ता भी अपना सकती है. मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश लाने के विकल्प को नकार नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर इस मुद्दे को सर्वसम्मति से हल नहीं किया जा सकता है, तो फिर दूसरे विकल्पों को भी खंगाला जा सकता है.

कल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की राम जन्मभूमि मुद्दे पर जल्दी सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया था. इसके दिन बाद ही योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है. हालांकि मुख्यमंत्री ने ये जरुर कहा कि वो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं. और संवैधानिक दिक्कतों को भी समझते हैं.

योगी ने कहा- ‘इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए. क्योंकि राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है. हालांकि सर्वसम्मति सबसे अच्छा समाधान है. लेकिन इसके इतर भी कई अन्य तरीके हैं.’

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या मुद्दे की सुनवाई जनवरी 2019 के पहले सप्ताह करने का आदेश जारी किया था. कोर्ट ने बेंच द्वारा सुनवाई की तारीख तय करने के पहले अपील की सूची तैयार करने का आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि ‘हमारी अपनी प्राथमिकताएं हैं.’

मुख्यमंत्री ने कहा- ‘संतों को पूरे धैर्य के साथ श्रीराम जन्मभूमि के समाधान की दिशा में होने वाले उन सभी सार्थक प्रयासों में सहभागी बनना चाहिए, जिससे देश में शांति और सौहार्द की स्थापना हो तथा भारत के सभी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का भाव सुदृढ हो.’

आदित्यनाथ ने कहा कि जनता राम जन्मभूमि में जल्दी निर्णय की अपेक्षा कर रहे थे. साथ ही उन्होंने कहा ‘देर से आया न्याय, न्याय नहीं होता’. अगर फैसला समय पर आता है तो इसका स्वागत होगा. लेकिन अगर इसमें देरी होती है तो वो अन्याय के बराबर ही होगा.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे हिंदूवादी संगठनों द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार से इस अध्यादेश के रास्ते पूरा करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है. उधर आरएसएस ने कहा है कि मंदिर ‘तुरंत बनाया जाना चाहिए’ और केंद्र ‘बाधाओं को दूर करने के लिए कानून लाए’. वीएचपी ने कहा कि ‘मंदिर का इंतजार जन्म जन्मांतर तक का नहीं हो सकता.’

सीएम ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और सकारात्मक प्रयासों में हाथ बढ़ाने का आग्रह किया. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं और उनकी चिंताओं का सम्मान करते हैं. इस संक्रमण के समय में, पवित्र पुरुषों को देश में शांति और सद्भाव को मजबूत करने के सकारात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए.’

Malegaon blast case: Lt. Col. Purohit, Sadhvi Pragya among 7 charged with murder, abetment and conspiracy

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The court is likely to begin recording of evidence and commence the trial on November 1, 2018.

Ten years after an RDX (a type of high explosive) planted on a motorcycle at Malegaon in Nashik district of Maharashtra killed six people, a National Investigation Agency (NIA) court on Tuesday framed charges against seven accused.

Special judge Vinod Padalkar charged Lt. Col. Prasad Purohit, Sadhvi Pragya Singh Thakur, Sameer Kulkarni, Major (retd.) Ramesh Upadhyay, Sudhakar Chaturvedi, Ajay Rahilkar and Sudhakar Chaturvedi with murder, abetment and conspiracy for the blast.

The court read out the order in open court in the presence of all accused in Hindi. It said, “The Abhinav Bharat organisation was formed with the common object to spread terrorism and a bomb with RDX was planted on a motorcycle in Malegaon that killed six, injured 101 people and destroyed property.”

The accused have been charged under sections in the Indian Penal Code, the Unlawful Activities Prevention Act and the Indian Explosives Substance Act. They have pleaded not guilty. Lt. Col Purohit told the court, “My integrity was never questioned and I never expected it to happen this way.”

The court is likely to begin recording of evidence and commence the trial on November 1, 2018.

मुख्यमंत्री द्वारा पंचकूला में विभिन्न दौरों के दौरान की गई 84 घोषणाएं- मुकुल कुमार।

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मुख्यमंत्री घोषणाओं पर पंचकूला में 16502.41 लाख रुपए की राशि व्यय।  

प्ंाचकूला 30 अक्तूबर:
पंचकूला जिला में विभिन्न दौरों के दौरान पंचकूला एवं कालका विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अब तक 84 घोषणांए की, जिनमें से 28 घोषणाएं पूरी हो चुकी है तथा 30 घोषणाओं पर कार्य अंतिम चरण में है, जिन्हें शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। शेष 21 घोषणांए लंबित हैं, जिन पर लगभग 40 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए है। इन घोषणाओं पर 16502.41 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि अब तक पूरी की गई घोषणाओं पर 1630.35 लाख रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। इसी प्रकार 9025.44 लाख रुपए की राशि की  परियोजनाओं पर कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सभी विभागाध्यक्ष इन घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए तत्पर हैं तथा निश्चित समयावधि में इन्हें पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5846.62 लाख रुपए की लागत की परियोजनांए पाईप लाईन में है तथा इन पर लगभग 40 प्रतिशत तक कार्य किया जा चुका है।
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की एक घोषणा की गई थी, जिसे पूरा कर लिया गया है, राज्य सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग एक, डेयरी डवलेपमेंट कारपोरेशन एक, विकास एवं पंचायत विभाग की 7, शिक्षा विभाग की 9, वन विभाग की 5, आयुर्वेद विभाग की 5, गृह विभाग एक, हरियाणा राज्य इण्डस्ट्रीय एवं संरचनात्मक कॉरपोरशन की एक, सिंचाई एवं जल ससंाधन विभाग की 2, श्रम एंव रोजगार विभाग की एक, स्वास्थ्य विभाग की एक, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की 2, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की 3, लोक निर्माण भवन एवं सडक़े विभाग की 8, राजस्व विभाग एक, तकनीकि शिक्षा विभाग की 3, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 8, परिवहन विभाग की एक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग कि 22 तथा महिला एंव बाल विकास विभाग की एक घोषणा शामिल हैं।

Police File

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DATED

30.10.2018

One arrested for possessing illegal liquor

Chandigarh Police arrested Harwinder Kumar R/o # 2661, Durga Mandir, Rajpura Town, Patiala (PB) near Light Point, Milk Colony, Dhanas, Chandigarh while illegally possessing 48 bottles of liquor on 29.10.2018. A case FIR No. 278, U/S 61-1-14 Excise Act has been registered in PS-Sarangpur, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Four arrested for making preparation for Dacoity

 

Crime Branch of Chandigarh Police arrested Monu @ Maroli R/o Jhuggi No. 1011, back side Hostel, DBC, Sector-25, Chandigarh, Sanny R/o Jhuggi No. 1501, DBC, Sec-25, Chandigarh, Subham R/o Jhuggi No. 335, DBC, Sec-25, Chandigarh and Krishan Kumar @ Banti R/o # 150, Type 1, PGI Complex, Sec-12, Chandigarh near Govt. Tube well No. 97, Forest Area, Sec-25, Chandigarh and recovered one baseball bat, iron rod, One punch, one datar & one knife from their possession. A case FIR No. 321 U/s 399, 402 IPC has been registered in PS-11, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Missing/abducted

A case FIR No. 341, U/S 363 IPC has been registered in PS-26, Chandigarh on the complaint of a person resident of BDC, Sector-26, Chandigarh who reported that his two daughters age about 14 & 18 years have been missing from house since 28.10.18. Investigation of the case is in progress.

MV Theft

A girl resident of Colony No. 4, Chandigarh reported that unknown person stolen away complainant’s Activa Scooter No. CH-01BG-7048 while parked near her house on the night intervening 01/02-10-2018. A case FIR No. 318, U/s 379 IPC has been registered in PS-Ind. Area, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Burglary

Sh. Rohit Khanna R/o # 83/B, Scientist Hostel, Sector-29/A, Chandigarh reported that unknown person stolen away 2 laptops, induction heater and 2 speakers from his house on 29.10.2018. A case FIR No. 319, U/S 380, 457 IPC has been registered in PS-Ind. Area, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Accident

A case FIR No. 412, U/S 279, 337, 304A IPC has been registered in PS-31, Chandigarh on the statement of K.P Viswas R/o # 2224 Sec-31/C,, Chandigarh who alleged that driver of bus No.PB-65K-1420 hit to a cyclist near Ashadeep Building, Sector-31, Chandigarh on 29.10.2018. Cyclist person namely Rameshwar Dass R/o # 2881/1, Sector-47/C, Chandigarh got injured and admitted in GMCH-32, Chandigarh where doctor declared him brought dead. Driver of Bus namely Jasbir Singh R/o # 255, Village-Kajheri, Sector-52, Chandigarh arrested and later bail out. Investigation of the case is in progress.

A case FIR No. 421, U/S 279, 337 IPC has been registered in PS-39, Chandigarh on the statement of Sanjay Kumar Sharma R/o # 5079/B, Sector-38 West, Chandigarh who alleged that driver of Motor Cycle No.CH-01BT-2579 hit to complainant’s father namely Shri Parkash Sharma (pedestrian) near M. Tech, Sector-39, Chandigarh on 28.10.2018. He got injured and admitted in GMSH-16, Chandigarh and later referred to PGI, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Theft

Sh. Ashok Kumar R/o # 3185, Sector-32/D, Chandigarh reported that unknown person stolen away 01 gold lady bracelet, 01 gold man bangle, 02 gold chains, 02 gold lady bangles & 02 gold rings from his residence from dated 13.10.18 to 27.10.18. A case FIR No. 388, U/S 380 IPC has been registered in PS-34, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

हरियाणा मुक्त विद्यालय की सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा मार्च-2019 आवेदन करना सुनिश्चित कर लें

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भिवानी, 29 अक्टूबर, 2018 :

हरियाणा मुक्त विद्यालय की सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा मार्च-2019 के लिए सी.टी.पी./एस.टी.सी./अतिरिक्त विषय/आंशिक अंक सुधार/पूर्ण विषय के अंक सुधार कैटेगरी हेतु 31 अक्टूबर, 2018 से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु बोर्ड की अधिकारिक वैबसाईट www.bseh.org.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थी समय रहते ऑनलाईन आवेदन करना सुनिश्चित कर लें। आवेदन/पंजीकरण की तिथियों से अभिप्राय है कि सफल पंजीकरण के साथ-साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क का बोर्ड के निमित बैंक खाते में जमा होना।

यह जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह ने आज यहाँ जारी प्रेस वक्तव्य में बताया कि जो परीक्षार्थी सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) के अंतर्गत सी.टी.पी. कैटेगरी के लिए प्रायोगिक विषय/विषयों के केवल 100/- रू. अलग से निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर, 2018 से 25 नवम्बर, 2018 तक बिना विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित परीक्षा शुल्क 900/- रू., 100/- रू. विलम्ब शुल्क सहित 26 नवम्बर, 2018 से 07 दिसंबर, 2018 तक कुल फीस 1000/- रू., 300/- रू. विलम्ब शुल्क सहित 08 दिसंबर, 2018 से 19 दिसंबर, 2018 तक कुल फीस 1200/- रू. तथा 1000/- रू. विलम्ब शुल्क सहित 20 दिसंबर, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक कुल फीस 1900/- रू. के साथ कर सकते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि जो परीक्षार्थी सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) के अंतर्गत एस.टी.सी. कैटेगरी के लिए 31 अक्टूबर, 2018 से 25 नवम्बर, 2018 तक बिना विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित परीक्षा शुल्क 800/- रू., 100/- रू. विलम्ब शुल्क सहित 26 नवम्बर, 2018 से 07 दिसंबर, 2018 तक कुल फीस 900/- रू., 300/- रू. विलम्ब शुल्क सहित 08 दिसंबर, 2018 से 19 दिसंबर, 2018 तक कुल फीस 1100/- रू. तथा 1000/- रू. विलम्ब शुल्क सहित 20 दिसंबर, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक कुल फीस 1800/- रू. के साथ कर सकते हैं।

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह ने आगे बताया कि जो परीक्षार्थी सीनियर सैकेण्डरी (मुक्त विद्यालय) के अंतर्गत सी.टी.पी. एवं एस.टी.सी. कैटेगरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे बोर्ड की वैबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन माइग्रेशन प्रमाण-पत्र के शुल्क सहित व निर्धारित परीक्षा शुल्क बिना विलम्ब शुल्क 31 अक्टूबर, 2018 से 25 नवम्बर, 2018 तक कुल फीस 950/- रू., 100/- रू. विलम्ब शुल्क सहित 26 नवम्बर, 2018 से 07 दिसंबर, 2018 तक कुल फीस 1050/- रू., 300/- रू. विलम्ब शुल्क सहित 08 दिसंबर, 2018 से 19 दिसंबर, 2018 तक कुल फीस 1250/- रू. तथा 1000/- रू. विलम्ब शुल्क सहित 20 दिसंबर, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक कुल फीस 1950/- रू. के साथ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सी.टी.पी. कैटेगरी हेतु प्रायोगिक विषय/विषयों के केवल 100/- रू. अलग से देय होंगे।

उन्होंने बताया कि प्राय: देखने में आता है कि परीक्षार्थी अपने पात्रता से सम्बन्धित दस्तावेज डाक के माध्यम से अधूरे भेजते हैं ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा आरम्भ होने पर अपना अनुक्रमांक लेने के लिये किसी कैफे वालों का सहारा लेते हैं ऐसे परीक्षार्थियों के लिये विशेष हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन के समय अपना या माता/पिता/भाई/बहन का ही मोबाईल नं. दें ताकि छात्र हितों के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा दी जाने वाली जानकारी सीधे छात्रों तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त आवेदन के समय अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो समय रहते अपनी त्रुटि ठीक करवा लेवें अन्यथा परीक्षा आरम्भ होने के पश्चात् अनुक्रमांक जारी नहीं किया जायेगा।

बोर्ड अध्यक्ष ने आगे बताया कि केवल अतिरिक्त विषय के लिये ऑनलाईन आवेदन करने वाले छात्र अपनी ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कापी एवं पास प्रमाण-पत्र की सत्यापित कापी दस्ती/पंजीकृत डाक द्वारा सहायक सचिव (मुक्त विद्यालय), हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हांसी रोड़, भिवानी-127021 के पते पर भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा अनुक्रमांक जारी नहीं किया जायेगा।

उन्होंने आगे बताया कि ऑनलाईन आवेदन करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी के कारण समय पर आवेदन न करने की अवस्था में किसी परीक्षार्थी को समय की छूट नहीं दी जाएगी। हरियाणा मुक्त विद्यालय के अंतर्गत सी.टी.पी./एस.टी.सी./अतिरिक्त विषय/आंशिक अंक सुधार/पूर्ण विषय के अंक सुधार कैटेगरी की ऑनलाईन आवेदन करने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश/पूर्ण जानकारी बोर्ड की वैबसाईट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है।

11 वीं के छात्र ने फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली

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11 वीं के छात्र ने फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने सुबह करीब 6 बजे छात्र को फंदे से लटके देखा तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक छात्र 11 वीं कक्षा का छात्र था और अपने परिवार के साथ सैक्टर-6 में किराए के मकान में रहता था। मृतक की पहचान  दिपक (16) के रूप में हुई हैं। शुक्रवार रात मृतक दिपक अपने कमरे में सो रहा था। शनिवार सुबह करीब 6 बजे दिपक की माता ने देखा की उनके बेटे ने फंदा लगा कर आत्माहत्य कर ली हैं। जिसके बाद उसे सैक्टर-6 के सामान्य अस्पताल में पहुंचाया गया। जहां उसे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर फोरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया। घटना स्थल पर पहुंची फोरेेंसिक टीम ने सैंपल लिये। बताया जा रहा की मृतक दिपक परिक्षा को लेकर डिप्रेशन में था। जिस कारण उसने आत्माहत्या की। दिपक के पिता आर्मी में कार्यरत है और इस समय अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा के शव को परिजनों को सौंप दिय हैं।

हरियाणा पुलिस में अधिकारियों-कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया नवंबर माह से होगी आरंभ : डीजीपी संधू

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Photo & News by RK

-463 एसआई व 7200 कॉन्सटेबल पदों के लिए होगी लिखित परीक्षा

RK,पंचकूला-30 अक्तूबर:

हरियाणा पुलिस में अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी जल्द ही दूर हो जाएगी। इसी कड़ी में पुलिस के 16500 विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया नवंबर माह से आरंभ हो जाएगी।

पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने आज फतेहाबाद स्थानीय पुलिस लाईन परिसर में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के उद्घाटन उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। इस अवसर पर हिसार रेंज के आईजी संजय कुमार, उपायुक्त डॉ जेके आभीर, पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण तथा डीएवी प्रबंधन समिति के सदस्यगण व अध्यापकगण उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि लगभग 7200 कॉन्सटेबल तथा 463 सब इंसपेक्टर के पदों के लिए नवंबर व दिसंबर माह में लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इसके लिए 11 जिलों में 800 परीक्षा केंद्र बनाए गए है,जहां दो शिफ्टों में परीक्षाए होगी।

वाहनों की कमी में पूछे गए एक प्रश्र का उत्तर देते हुए डीजीपी संधू ने कहा कि पूरे प्रदेश में कुल 800 गाडिय़ां खरीदने के लिए बनाई गई कमेटी की बैठक बुधवार 31 अक्तूबर को होगी, जिसके बाद खरीद प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। अकेले फतेहाबाद जिला के विभिन्न पुलिस थानों के लिए 22 गाडिय़ां उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि फतेहाबाद में शहर थाना का भवन जल्द ही बनाया जाएगा। वर्तमान में स्थापित शहर पुलिस थाना के भवन को तोडऩे के उपरांत निर्माण कार्य आरंभ होने जा रहा है।

आमजन के साथ पुलिस के कठोर व्यवहार के संबंध में पूछे गए एक अन्य प्रश्र का उत्तर देते हुए डीजीपी संधू ने कहा कि पुलिसकर्मियों के व्यवहार में सुधार तथा उनकी स्किल में वृद्धि के लिए प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक काउंसलर की नियुक्ति भी जल्द की जाएगी। गुरूग्राम में सुरक्षाकर्मी द्वारा जज के परिजनों की हत्या के मामले में उन्होंने कहा कि ऐसे घटना की पुनरावृति न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कुख्यात लॉरेंस बिश्रोई गैंग के नेटवर्क को ध्वस्त करने के संबंध में एक सवाल का जवाब देते हुए डीजीपी ने कहा कि इस दिशा में विशेष टास्क फोर्स तथा विभिन्न जिलों की पुलिस टीमें पूरी तरह से अलर्ट है। राजस्थान व अन्य प्रांतों से इंटर स्टेट कम्यूनिकेशन स्थापित किया गया है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप लॉरेंस बिश्रोई गैंग का अह्म सदस्य सम्पत नेहरा हैदराबाद से पकड़ा भी गया है। फतेहाबाद में इस गैंग के द्वारा फिरौती मांगे जाने की घटना पर बोलते हुए डीजीपी संधू ने कहा कि इस घटना में वैब कॉल का प्रयोग हुआ था और पुलिस को इस घटना में अह्म लीड मिल चुकी है।

इससे पूर्व उन्होंने पुलिस लाईन परिसर में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया। स्कूल के बनने से पुलिस के जवानों के बच्चों को दाखिले के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त स्कूल में आसपास के गांवों के बच्चे भी दाखिला ले सकेंगे। डीजीपी संधू ने बताया कि स्कूल का निर्माण सभी पुलिस कर्मियों के सहयोग से हुआ है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पुलिस कर्मियों के वेतन के अंशदान से प्रत्येक माह 50 लाख रुपये एकत्रित होते हैं, जिनसे नये स्कूलों का निर्माण तथा पहले से स्थापित स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार किया जाता है। उद्घाटन अवसर पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। स्कूल के उद्घाटन उपरांत डीजीपी संधू ने लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक भी ली और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए।

इनसो ने घोषित की ITI सेक्टर 14 की कार्यकारिणी

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– बिंदर गुज्जर को प्रधान तथा जसविंदर को चेयरमैन नियुक्त किया गया ।

पंचकूला , 30 अक्टूबर 2018
इनसो जिलाध्यक्ष पंकज पवार ने आज इनसो को पंचकूला जिले में मजबूत करते हुए इनसो राष्ट्रीय दिग्विजय चौटाला , इनसो प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देसवाल से विचार विमर्श करके पंचकूला सेक्टर 14 ITI की कार्यकारिणी घोषित की । बिंदर गुज्जर को अध्यक्ष , जसविंदर को चेयरमैन , कमल पाठक को पार्टी प्रधान , गुरविंदर को उपाध्यक्ष , विशाल को कैम्प्स प्रधान , गौरव पाल को महासचिव , उदय राणा को सह सचिव । महिला विंग में रजनी चौहान को प्रधान और चाहत गर्ग को उपप्रधान नियुक्त किया गया । उन्होंने बताया कि यह सभी साथी पिछले लंबे समय से संगठन की मजबूती के लिए निरन्तर काम कर रहे थे । इस दौरान इनसो शहरी उपाध्यक्ष अमन मलिक , सचिन सिहाग , गौरव , विकास , राहुल , योगेश आदि मौजूद रहे ।

अंजलि डी के बंसल की गलत दवा के सेवन से तबियत बिगड़ी , पी जी आई रेफेर। लगातार अपडेट

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अंबाला में महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक डीके बंसल की पत्नी अंजली बंसल की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है जिसके चलते उन्हे पीजीआई में भर्ती करवाया गया है।

जानकारी के मुताबिक अंजली बंसल को गलत दवा का सेवन कर लिया था, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हे करीब ढाई बजे अंबाला से पीजीआई के लिए रेफर किया गया।

यहां पर बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम इलाज करने में जुटी हुई है वहीं कई परिवार के कई सदस्य यहां पर पहुंच चुके हैं।

 

 

update: 7:16pm

अंजली डीके बंसल की हालत स्थिर, पीजीआई से फोर्टिस लेजाईं गईं।

 

तय कीजिये कि लम्बित मुकदमो के लिये जिम्मेदार कौन

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दिनेश पाठक अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर। विधि प्रमुख विश्व हिन्दु परिषद

कल सुप्रीम कोर्ट ने देश के सामने साबित कर दिया कि न्यायलयो मे लम्बित केसों के लिये देश मुख्य न्यायधीश चाहे वो कोई भी हो सिर्फ भाषण देता है या ज्ञान बांटता है या वकीलो को जिम्मेदार ठहराता या सरकार को जबकि असली जिम्मेदार स्वयं न्यायपालिका है क्योकि 150 साल पुराना केस जो सुप्रीम कोर्ट मे ही विगत आठ बर्षों से लम्बित है ,वो अर्जेंट नही लगा !

कल पूर्व निर्धारित तारीख राममन्दिर विवाद से सम्बन्धित थी जो स्वयं न्यायालय ने तय कर रखी थी कि इस मामले की सुनवाई नियमित रूप से 29 अक्टूबर से होगी जिसका विरोध कांग्रेस नेता और मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने यह कहते हुआ किया कि राममन्दिर की सुनवाई 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले नही होनी चाहिये चूंकि कपिल सिब्बल ये जानता है कि इसका निर्णय किस पक्ष मे आने वाला है, क्योकि सारे सबूत राममन्दिर के पक्ष मे है और यदि निर्णय लोकसभा चुनाव से पहले आया तो पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा ! चुंकि तत्कालीन बेंच ने सिब्बल की मांग ठुकरा दी और 29 अक्टूबर से नियमित सुनवाई तय की !

जैसे ही 29 अक्टूबर को 150 साल पुराना केस न्यायालय के सामने सूचिबद्ध हुआ पहले तो तत्कालीन बेंच के सदस्यो को जो कि पूर्व मे सुनवाई कर रहे थे सुनवाई से अलग किया नयी बेंच का गठन किया और पल भर मे ही सिब्बल की मांग की ओर कदम बढाते हुये राममन्दिर केस को यह कहते हुये जनवरी तक सुनवाई टाल दी कि यह मामला अर्जेंट नही है ! जबकि राम लला के वकील वै्धनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के वकील और सोलिसीटर जनरल तुषार मेहता शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाते रहे पर न्यायलय ने पूर्व मे सिब्बल द्वारा उठाई मांग की तरफ ध्यान दिया और जनवरी तक सुनवाई टाल दी ! अब पहले जनवरी मे यह तय होगा कि कौनसी बेंच इस केस की सुनवाई करे और कब करे तब तक लोकसभा चुनाव आ चुके होंगे और कपिल सिब्बल का एजेंडा पूरा हो चुका !

बिडम्बना यह है कि देशका हर मुख्यन्यायधीश शपथ लेते ही लम्बित मुकदमो के निपटारे के लिये प्रवचन देता है तो कभी सरकार को दोषी ठहराता है तो कभी वकील को कभी पिडित को लेकिन आज वकील भी तैयार थे मुवक्किल भी और सरकार भी लेकिन न्यायलय तैयार नही था आखिर क्यों ?

राममन्दिर का विषय देश के 100 करोड हिन्दुओं की आस्था का सवाल है देश के लोगो को उम्मीद थी कि न्यायलय हिन्दुओ की आस्था के प्रतीक राममन्दिर विवाद जो 150 साल से कोर्ट कचहरी मे अटका है अब तय हो जायेगा लेकिन न्यायलय ने पलक झपकते ही उनकी उम्मीदो को यह कहकर ‌चकनाचूरकर दिया कि यह मामला अर्जेंट नही है! क्या देश के 100 करोड लोगो की आस्था अर्जेंट नही है ? क्या 150 साल पुराना केस अर्जेंट नही है जो स्वयं सुप्रीम कोर्ट मे पिछले आठ बर्ष से लम्बित है अर्जेंट नही है? तो न्यायलय की नजर मे अर्जेंट सबरीमाला मन्दिर का केस था जिसमे याचिकाकर्ता भी वो थे जिनका भगवान अयप्पा मे कोई आस्था नही थी सिर्फ एक साजिश थी विधर्मी थे जिनका हिन्दू धर्म से कोई लेना देना नही था लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मामला अर्जेंट लगा वही भगवान अयप्पा के वासतविक भक्त जब रिव्यू लगाने पहंचे तो उसी न्यायलय को अर्जेंट नही लगी और सुनवाई टाल दी!

दूसरी तरफ उसी राममन्दिर से सम्बन्धित विवाद मे बम विस्फोट के आरोप मे फांसी की सजा को रोकने के लिये न्यायलय को रात दो बजे खोलना अर्जेंट लगा वो भी एक आतंकवादी के लिये ? कुछ दिन अर्बन नक्सली के हाऊस अरेस्ट मे न्यायलय को इतना अरजेंट मामला लगा कि देश की आखे खुलने से पहले कोर्ट खुल गया !

पर देश के 100 करोड लोगो की आस्था से जुडा मामला अर्जेंट नही 150 साल पुराने केस की सुनवाई अर्जेंट नही
आज देश का हिन्दू समाज अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है ! अब गेंद केन्द्र सरकार के पाले मे है अब सरकार को संसद मे कानून बनाकर देश के 100 करोड लोगो की आस्था कितनी अरजेंट है ये साबित करना है और संसद मे विधेयक लाकर सारे राजनितिक दलो का चेहरा बेनकाब करे कि कौनसा दल क्या राजनीति राममन्दिर के मुद्दे पर कर रहा है !