50-year-old woman schoolteacher was allegedly beheaded in Jharkhand’s Seraikela-Kharsawan

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AMSHEDPUR: A 50-year-old woman schoolteacher was allegedly beheaded by a youth inside the campus of a government-run school in Jharkhand’s Seraikela-Kharsawan district on Tuesday, afternoon.

The accused then ran through the village streets with the severed head while threatening panicked bystanders, before getting arrested.

The teacher, Sukru Hessa, was overseeing a physical training session of students when the accused Hari Hembram — who is in his twenties — barged into the campus of Khaparsai Middle School while screaming at her. He pushed her on the ground, dragged her to a distance and attacked her with a dagger, witnesses said.

While Hessa died on the spot, Hembram fled with the chopped head and the murder weapon. He then ran around the village with the severed head, wielding the dagger at passersby for almost four hours before being held.

“We are yet to ascertain the motive behind the murder. The accused seemed to be deranged,” said Seraikela-Kharsawan SP Chandan Kumar Sinha. Hessa and Hembram were both residents of Khapsarai village, said cops.

Departments under me have provided employment to one crore youths : Gadkari

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NEW DELHI: Union minister Nitin Gadkari on Tuesday claimed that the departments under him have provided employment to one crore youths since the NDA government came to power in May 2014.

The minister, however, did not provide any data to support his claim. Speaking on the sidelines of an event to mark the 50th foundation day of WAPCOS, a public sector undertaking under the ministry of water resources, he said he was in the process of collecting data and statistics to support his claims.

His remarks came at the time when the opposition parties are attacking the Centre on the issue of employment generation and criticising PM Narendra Modi over his claim that his government had created lakhs of jobs. “What the PM has said is absolutely correct. My departments generate a lot of direct and indirect employment. One crore youths have been given employment,” he said.

नशा तस्करों पर पंजाब सरकार सख्त,फांसी का प्रस्ताव पास

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चंडीगढ़।

चंडीगढ़ के पंजाब सिविल सचिवालय में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। यह बैठक मुख्य तौर से पंजाब में बढ़ रहे नशे के मुद्दे को लेकर रखी गई है।

इस मौके पर पंजाब कैबिनेट ने नशा तस्करों को फांसी की सजा का प्रस्ताव पास किया है। इस बैठक में पंजाब पुलिस के कई मुख्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद पंजाब कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा- ड्रग्स स्मगलरों के खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पंजाब विधानसभा चुनावों दौरान नशा एक बड़ा मुद्दा रहा था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपनी रैलियों व नुक्कड़ मीटिंगों में पूरी तरह कैश किया व सरकार बनने पर इसको पंजाब भर में से समाप्त करने का वादा किया था। जैसे ही कांग्रेस ने पंजाब में सरकार की कमान सम्भाली तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने पंजाब पुलिस को प्रदेश भर में से नशा समाप्त करने की मुहिम छेडऩे के निर्देश जारी कर दिए। पर पिछले कुछ दिनों से नशे के कारण हो रही नौजवानों की मौतों को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है।

रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिये योगी सरकार लायेगी रक्षा निर्माण नीति

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लखनऊ ।

केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना रक्षा गलियारे को प्रोत्साहन देने के मकसद से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को बहुप्रतीक्षित रक्षा निर्माण नीति की घोषणा कर दी।

करीब 50 हजार करोड की यह परियोजना अगले पांच साल में पूरी होगी और इससे प्रदेश में ढाई लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रक्षा निर्माण नीति के साथ एवं रोजगार नीति 2018 को भी मंजूरी दे दी गयी।

मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने दावा किया कि रक्षा निर्माण नीति देश की सर्वोत्तम नीतियों में एक है जो निजी अाैर सार्वजनिक क्षेत्र को निवेश करने के लिये सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक मदद मुहैया करायेगी।

उन्होने कहा कि अलीगढ, आगरा,झांसी,चित्रकूट,कानपुर और लखनऊ को रक्षा निर्माण हब बनाने के लिये चिन्हित किया गया है जिसका केन्द्र बुंदेलखंड क्षेत्र होगा।

उन्होने कहा कि नोडल एजेंसी यूपीइडीए इसके लिये करीब तीन हजार हेक्टेयर जमीन अधिकृत करेगा अौर रक्षा इकाइयां प्लग एंड प्ले फार्मेूले के तहत जमीन देंगी। सारी जमीन सितम्बर से पहले अधिग्रहित कर ली जायेंगी और इसके बाद कई बडे प्रस्तावों के साथ काम की शुरूआत हाेगी।

पंजाब सरकार मादक पदार्थों के दोषियों को सजा के लिए केंद्र को अनुरोध करेगी

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अभी कुछ ही दिन पहले पंजाब सरकार ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड का प्रावधान किया है यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है, अब कप्तान सरकार नशे के दलालों को मृत्युदंड देने के लिए प्रस्ताव पारित करेगी.

 

चंडीगढ़।

पंजाब में विपक्ष द्वारा कांग्रेस सरकार पर राज्य में मादक पदार्थ के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर डाले जा रहे दबाव के बीच पंजाब मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थ बेचने वालों व इसके तस्करों के लिए केंद्र सरकार से मौत की सजा की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल की विशेष बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने की। उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक सुरेश अरोड़ा को मादक पदार्थ के खतरे को लेकर कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थ बेचने वालों व तस्करों के खिलाफ मौत की सजा की सिफारिश करने का फैसला किया गया। इसे लेकर जल्द ही केंद्र सरकार को एक औपचारिक सिफारिश भेजने पर सहमति बनी।
प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) एन.एस. कलसी के नेतृत्व में एक विशेष कार्य समूह का गठन करने का फैसला किया, जो मादक पदार्थों के इस्तेमाल की जांच व नियंत्रण के लिए कार्रवाई की दिन प्रतिदिन के आधार पर समीक्षा व निगरानी करेगा। मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की अधिक मात्रा की वजह से होने वाले मौत के मामलों का भी जायजा लिया। इसे लेकर विशेष कार्य बल (एसटीएफ) प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने माना कि यह चिंता की बात है।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तारियों व जब्ती के आंकड़ों का हवाला देते हुए डीजीपी ने जिक्र किया कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

प्रधान मंत्री के दौरे पर शहर की डिस्पेंसरी खुली रहेंगी : जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट सिद्धार्थ महाजन

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जयपुर।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट सिद्धार्थ महाजन ने जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प्रथम) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (द्वितीय) को प्रधानमंत्री की शनिवार को प्रस्तावित जयपुर यात्रा के दिन आम सभा स्थल अमरूदों का बाग के बास स्थित ज्योति नगर, सचिवालय एवं विधानसभा में स्थित डिस्पेंसरियों को प्रातः 7 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक खुला रखने के निर्देश दिये है। साथ ही डिस्पेंसरियों में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ तथा आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।
इसके अलावा यूथ हॉस्टल में स्थान चिह्वित कर वहां भी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ व आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता यात्रा के दिन प्रातः 7 बजे से सभा में आये लाभार्थियों के लौटने तक सुनिश्चित करने को कहा है। जिला कलक्टर ने नेशनल हाईवे पर स्थित राजकीय चिकित्सालयों को भी इस दौरान खुला रखने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पाबन्द किया है, ताकि कोई भी आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

प्रधानमंत्री की प्रस्तावित जयपुर यात्रा के दौरान शहर में सफाई व्यवस्था में किसी तरह की कोताही न हो : लाहोटी

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जयपुर।

नगर निगम जयपुर के महापौर अशोक लाहोटी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिये कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री की प्रस्तावित जयपुर यात्रा के दौरान शहर में सफाई व्यवस्था में किसी तरह की कोताई को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इस लिए हम सब को जयपुर शहर की स्वच्छता को बेहतर बनाये रखने के लिए टीम भावना से काम करना है। जिससे जयपुर आने वाला हर व्यक्ति स्वच्छता को सन्देश लेकर जायें।
लाहोटी मंगलवार को नगर निगम के सभागार में जोन उपायुक्तों, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक व अन्य अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था के लिए किये जाने वाले प्रयासों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि
जयपुर शहर में प्रधानमंत्री की सभा में पूरे प्रदेश से लाखों लोग आयेगे, उनके आने से लेकर जाने तक सफाई व अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है।
बैठक में घर-घर कचरा उठाने वाली व्यवस्था की समीक्षा करते हुऐ निर्देश दिये घर-घर कचरे में लगे वाहनों का नियमित प्रभावी माॅनिटरिंग करें।
उन्होंने बताया कि 4 जुलाई को पूरे शहर के सभी वार्डो में विशेष वृ़क्षारोपण एवं 5 जुलाई को स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा। जिसमें जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद, स्थानीय समाजिक संस्थाओं, समाज सेवी व्यक्तियों का सहयोग लिया जायेगा।
बैठक में नगर निगम जयपुर के आयुक्त रवि जैन ने प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए किए जाने वाली व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी देते हुऐ कहाकि सभी जोनों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखे, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की सभा में प्रदेष के सभी जिलों में लगभग 3 लाख विभिन्न योजनाओं में लाभार्थी आयेगे। जो 6 जुलाई की शाम से आना शुरू हो जायेगे।

भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुडा को सम्भवत: जीएसटी का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं है : अभिमन्यु

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चण्डीगढ़ ।

हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि देश में जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद पहले वित्त वर्ष के दौरान प्रतिव्यक्ति राजस्व संग्रहण के मामले में हरियाणा ने देश में अपना प्रथम स्थान बनाया है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान कुल राजस्व योगदान में भी हरियाणा पांचवें स्थान पर रहा है।
वित्त मंत्री ने जिला जींद मुख्यालय पर जिला परिवेदना समिति की बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। जीएसटी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में ज्ञान का अभाव है।
उन्होंनेे बताया कि आज की बैठक में कुल 17 शिकायतें उनके समक्ष आई थी जिसमें कुछ का मौके पर ही निपटान कर दिया गया है जबकि कुछ को आगामी बैठक में रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि एक किसान के खाते से पैसे निकलने व किसान को फसल का उचित मुआवजा न दिए जाने के मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए गए हैं।
उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनाएगी और अधिक प्रचंड बहुमत से आएगी।
वित्त मंत्री ने प्रदेश के कच्चे सरकारी कर्मचारियों को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हटाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह सब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में बनाई गई नीतियों की खामियों की वजह से हुआ और आज वे इस मुद्दे पर कोरी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने तो इनेलो के शासनकाल में रखे गए औद्योगिक सुरक्षा बलों को भी रोजगार देने का कार्य किया है जो कि पिछले करीब 12 वर्षों से घर पर बैठे थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने लता रजनीकांत को मंगलवार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि वह या तो बकाए का भुगतान करें या मुकदमे का सामना करें

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सुप्रीमकोर्ट ने फिल्म के प्रसारण अधिकार मामले में अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को मंगलवार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि वह या तो बकाए का भुगतान करें या मुकदमे का सामना करें।

न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश आर भानुमति की खंडपीठ ने कहा कि मीडियाऑन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड बकाया पैसे का भुगतान एड-ब्यूरो विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड को तीन महीने के भीतर नहीं करता है तो यह भुगतान लता रजनीकांत को करना पड़ेगा।

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यह पूछा कि एड-ब्यूरो विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड को पैसे का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया? उसने यह भी पूछा कि पैसे का भुगतान कब तक किया जाएगा।

दरअसल यह मामला फ़रवरी 2016 का है, जिसमें न्यायालय ने रजनीकांत की पत्नी लता को बारह हफ्ते के भीतर एक निजी कम्पनी को छह करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था। यह भुगतान फिल्म ‘कोचडियायन’ के प्रसारण अधिकारों को बेचने के संदर्भ में था।

वर्ष 2016 में विज्ञापन ब्यूरो ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें यह बताया गया कि फिल्म ‘कोचडियायन’ के निर्माण के समय 10 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और जहां तक बात फिल्म के अधिकारों की है तो जो अधिकार उसे मिलने चाहिए थे, वह एरोज इंटरनेशनल को बेच दिया गया।

कांग्रेस कार्यालय में यौन प्रताड़ना का आरोप लगा कर इस्तीफा देने वाली एक युवती को इन्साफ दिलाने के लिए वह क्या कर रहे हैं राहुल गाँधी ? श्रीमती लेखी

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भारतीय जनता पार्टी ने देश में महिलाओं की स्थिति को बदतर बताने वाली एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट को समर्थन करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला और पूछा कि कांग्रेस कार्यालय में यौन प्रताड़ना का आरोप लगा कर इस्तीफा देने वाली एक युवती को इन्साफ दिलाने के लिए वह क्या कर रहे हैं।

भाजपा की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने मंगलवार को यहां कहा कि थाॅमसन रायटर्स की रिपोर्ट में केवल 500 लोगों से बातचीत के आधार पर भारत को महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे असुरक्षित देश और महिला सुरक्षा के मामले में सीरिया से भी बदतर देश बताया गया है और इस बातचीत में भाग लेने वालों में केवल सौ लोग भारतीय हैं। जबकि भारत की आबादी 125 करोड़ हैं।

उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि इस रिपोर्ट का मकसद आर्थिक रूप से तेजी से तरक्की करते भारत को दुनिया में बदनाम करना है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने इन बातों पर विचार किए बिना ही उस रिपोर्ट को स्वीकार करके सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि गांधी, मोदी के प्रति अपनी नफरत के कारण, देश के सम्मान के विरुद्ध भी जाने से संकोच नहीं करते हैं।

लेखी ने कहा कि कांग्रेस के 15 रकाबगंज स्थित कार्यालय में काम करने वाली एक युवती ने दिल्ली पुलिस को अपने वरिष्ठ सहयोगी चिराग पटनायक के विरुद्ध संगीन आरोप लगाए हैं और कहा है कि पटनायक ने बार-बार उसके साथ अमर्यादित व्यवहार किया और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उसने अनेक अवसरों पर उसके बेहद करीब जाने की कोशिश की जिससे तंग आकर मनोवैज्ञानिक पीड़ा के कारण मई में इस्तीफा दे दिया।

उन्होंने कहा कि यह मामला नई दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त के पास जांच के लिए आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनका मानना है कि पुलिस को तुरंत प्राथमिकी दर्ज करके पटनायक को गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने इस घटना को लेकर गांधी से उनके रुख के बारे में सवाल किया और कहा कि कांग्रेस में महिलाआें के उत्पीड़न का पूरा इतिहास रहा है।

उन्होंंने 2006-07 के सुकन्या केस, पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की पत्नी सुमन कृष्णकांत के होम फॉर वीमेन में एक पूर्व सैनिक की पत्नी के साथ हुए मामले, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष पर हुई रिपोर्ट आदि का उल्लेख किया।

उन्होंने उन्नाव कांड के बाद प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथों स्वयं श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, और एक पत्रकार मौसमी सिंह के साथ बदसलूकी का भी मामला उठाया।

लेखी ने कहा कि गांधी न्याय दिलाने और उसे सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठायें और भारत को नाहक ही बदनाम नहीं करें। वह दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपना घर ठीक करें।

एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि गांधी को समझना चाहिए कि भारत में बलात्कार की घटनाओं से अधिक घटनाएं न्यूयॉर्क में होती हैं। देश में एक निर्भया कांड हुआ था तो एक जागृति आई और सारा देश इकट्ठा हुआ और कानून को बदला गया। इसका यह मतलब नहीं है कि दिल्ली रेप कैपिटल हो गई।

प्रधानमंत्री मोदी के एक पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू के बारे में एक सवाल के जवाब में लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं कि विपक्षी दल केवल मोदी हटाओ के एजेंडे को लेकर एकजुट हो रहे हैं। उनके पास देश को आगे ले जाने का कोई रोडमैप यर एजेंडा नहीं है।

उन लोगों ने एक समय गरीबी हटाओ का नारा दिखाई दिया था लेकिन उन्हें गरीब महिलाआें की रसोई में धुंए के कारण होनी वाली दिक्कतें, शौचालय नहीं होने के कारण अंधेरा होने का इंतज़ार करने की पीड़ा, महंगी दवाएं नहीं खरीद पाने का दर्द आदि तकलीफें नहीं दिखीं।

उन्होंने कहा कि ये समस्याएं मोदी ने देखीं हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास किया है जिससे उनका गरीब वोट बैंक बिखर रहा है। इसलिए वे मोदी को हटाना चाहते हैं। इस काम में अंतरराष्ट्रीय ताकतें भी सक्रिय हैं और उन्हीं की वजह से थॉमसन रायटर्स जैसी एजेंसियां देश की छवि धूमल करने वाली रिपोर्ट जारी करतीं हैं।