नशा तस्करों पर पंजाब सरकार सख्त,फांसी का प्रस्ताव पास

चंडीगढ़।

चंडीगढ़ के पंजाब सिविल सचिवालय में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। यह बैठक मुख्य तौर से पंजाब में बढ़ रहे नशे के मुद्दे को लेकर रखी गई है।

इस मौके पर पंजाब कैबिनेट ने नशा तस्करों को फांसी की सजा का प्रस्ताव पास किया है। इस बैठक में पंजाब पुलिस के कई मुख्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद पंजाब कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा- ड्रग्स स्मगलरों के खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पंजाब विधानसभा चुनावों दौरान नशा एक बड़ा मुद्दा रहा था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपनी रैलियों व नुक्कड़ मीटिंगों में पूरी तरह कैश किया व सरकार बनने पर इसको पंजाब भर में से समाप्त करने का वादा किया था। जैसे ही कांग्रेस ने पंजाब में सरकार की कमान सम्भाली तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने पंजाब पुलिस को प्रदेश भर में से नशा समाप्त करने की मुहिम छेडऩे के निर्देश जारी कर दिए। पर पिछले कुछ दिनों से नशे के कारण हो रही नौजवानों की मौतों को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है।

रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिये योगी सरकार लायेगी रक्षा निर्माण नीति

लखनऊ ।

केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना रक्षा गलियारे को प्रोत्साहन देने के मकसद से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को बहुप्रतीक्षित रक्षा निर्माण नीति की घोषणा कर दी।

करीब 50 हजार करोड की यह परियोजना अगले पांच साल में पूरी होगी और इससे प्रदेश में ढाई लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रक्षा निर्माण नीति के साथ एवं रोजगार नीति 2018 को भी मंजूरी दे दी गयी।

मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने दावा किया कि रक्षा निर्माण नीति देश की सर्वोत्तम नीतियों में एक है जो निजी अाैर सार्वजनिक क्षेत्र को निवेश करने के लिये सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक मदद मुहैया करायेगी।

उन्होने कहा कि अलीगढ, आगरा,झांसी,चित्रकूट,कानपुर और लखनऊ को रक्षा निर्माण हब बनाने के लिये चिन्हित किया गया है जिसका केन्द्र बुंदेलखंड क्षेत्र होगा।

उन्होने कहा कि नोडल एजेंसी यूपीइडीए इसके लिये करीब तीन हजार हेक्टेयर जमीन अधिकृत करेगा अौर रक्षा इकाइयां प्लग एंड प्ले फार्मेूले के तहत जमीन देंगी। सारी जमीन सितम्बर से पहले अधिग्रहित कर ली जायेंगी और इसके बाद कई बडे प्रस्तावों के साथ काम की शुरूआत हाेगी।

पंजाब सरकार मादक पदार्थों के दोषियों को सजा के लिए केंद्र को अनुरोध करेगी


अभी कुछ ही दिन पहले पंजाब सरकार ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड का प्रावधान किया है यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है, अब कप्तान सरकार नशे के दलालों को मृत्युदंड देने के लिए प्रस्ताव पारित करेगी.


 

चंडीगढ़।

पंजाब में विपक्ष द्वारा कांग्रेस सरकार पर राज्य में मादक पदार्थ के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर डाले जा रहे दबाव के बीच पंजाब मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थ बेचने वालों व इसके तस्करों के लिए केंद्र सरकार से मौत की सजा की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल की विशेष बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने की। उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक सुरेश अरोड़ा को मादक पदार्थ के खतरे को लेकर कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थ बेचने वालों व तस्करों के खिलाफ मौत की सजा की सिफारिश करने का फैसला किया गया। इसे लेकर जल्द ही केंद्र सरकार को एक औपचारिक सिफारिश भेजने पर सहमति बनी।
प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) एन.एस. कलसी के नेतृत्व में एक विशेष कार्य समूह का गठन करने का फैसला किया, जो मादक पदार्थों के इस्तेमाल की जांच व नियंत्रण के लिए कार्रवाई की दिन प्रतिदिन के आधार पर समीक्षा व निगरानी करेगा। मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की अधिक मात्रा की वजह से होने वाले मौत के मामलों का भी जायजा लिया। इसे लेकर विशेष कार्य बल (एसटीएफ) प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने माना कि यह चिंता की बात है।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तारियों व जब्ती के आंकड़ों का हवाला देते हुए डीजीपी ने जिक्र किया कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

प्रधान मंत्री के दौरे पर शहर की डिस्पेंसरी खुली रहेंगी : जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट सिद्धार्थ महाजन

जयपुर।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट सिद्धार्थ महाजन ने जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प्रथम) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (द्वितीय) को प्रधानमंत्री की शनिवार को प्रस्तावित जयपुर यात्रा के दिन आम सभा स्थल अमरूदों का बाग के बास स्थित ज्योति नगर, सचिवालय एवं विधानसभा में स्थित डिस्पेंसरियों को प्रातः 7 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक खुला रखने के निर्देश दिये है। साथ ही डिस्पेंसरियों में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ तथा आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।
इसके अलावा यूथ हॉस्टल में स्थान चिह्वित कर वहां भी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ व आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता यात्रा के दिन प्रातः 7 बजे से सभा में आये लाभार्थियों के लौटने तक सुनिश्चित करने को कहा है। जिला कलक्टर ने नेशनल हाईवे पर स्थित राजकीय चिकित्सालयों को भी इस दौरान खुला रखने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पाबन्द किया है, ताकि कोई भी आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

प्रधानमंत्री की प्रस्तावित जयपुर यात्रा के दौरान शहर में सफाई व्यवस्था में किसी तरह की कोताही न हो : लाहोटी

 

जयपुर।

नगर निगम जयपुर के महापौर अशोक लाहोटी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिये कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री की प्रस्तावित जयपुर यात्रा के दौरान शहर में सफाई व्यवस्था में किसी तरह की कोताई को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इस लिए हम सब को जयपुर शहर की स्वच्छता को बेहतर बनाये रखने के लिए टीम भावना से काम करना है। जिससे जयपुर आने वाला हर व्यक्ति स्वच्छता को सन्देश लेकर जायें।
लाहोटी मंगलवार को नगर निगम के सभागार में जोन उपायुक्तों, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक व अन्य अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था के लिए किये जाने वाले प्रयासों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि
जयपुर शहर में प्रधानमंत्री की सभा में पूरे प्रदेश से लाखों लोग आयेगे, उनके आने से लेकर जाने तक सफाई व अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है।
बैठक में घर-घर कचरा उठाने वाली व्यवस्था की समीक्षा करते हुऐ निर्देश दिये घर-घर कचरे में लगे वाहनों का नियमित प्रभावी माॅनिटरिंग करें।
उन्होंने बताया कि 4 जुलाई को पूरे शहर के सभी वार्डो में विशेष वृ़क्षारोपण एवं 5 जुलाई को स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा। जिसमें जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद, स्थानीय समाजिक संस्थाओं, समाज सेवी व्यक्तियों का सहयोग लिया जायेगा।
बैठक में नगर निगम जयपुर के आयुक्त रवि जैन ने प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए किए जाने वाली व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी देते हुऐ कहाकि सभी जोनों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखे, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की सभा में प्रदेष के सभी जिलों में लगभग 3 लाख विभिन्न योजनाओं में लाभार्थी आयेगे। जो 6 जुलाई की शाम से आना शुरू हो जायेगे।

भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुडा को सम्भवत: जीएसटी का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं है : अभिमन्यु

चण्डीगढ़ ।

हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि देश में जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद पहले वित्त वर्ष के दौरान प्रतिव्यक्ति राजस्व संग्रहण के मामले में हरियाणा ने देश में अपना प्रथम स्थान बनाया है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान कुल राजस्व योगदान में भी हरियाणा पांचवें स्थान पर रहा है।
वित्त मंत्री ने जिला जींद मुख्यालय पर जिला परिवेदना समिति की बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। जीएसटी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में ज्ञान का अभाव है।
उन्होंनेे बताया कि आज की बैठक में कुल 17 शिकायतें उनके समक्ष आई थी जिसमें कुछ का मौके पर ही निपटान कर दिया गया है जबकि कुछ को आगामी बैठक में रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि एक किसान के खाते से पैसे निकलने व किसान को फसल का उचित मुआवजा न दिए जाने के मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए गए हैं।
उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनाएगी और अधिक प्रचंड बहुमत से आएगी।
वित्त मंत्री ने प्रदेश के कच्चे सरकारी कर्मचारियों को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हटाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह सब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में बनाई गई नीतियों की खामियों की वजह से हुआ और आज वे इस मुद्दे पर कोरी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने तो इनेलो के शासनकाल में रखे गए औद्योगिक सुरक्षा बलों को भी रोजगार देने का कार्य किया है जो कि पिछले करीब 12 वर्षों से घर पर बैठे थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने लता रजनीकांत को मंगलवार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि वह या तो बकाए का भुगतान करें या मुकदमे का सामना करें


सुप्रीमकोर्ट ने फिल्म के प्रसारण अधिकार मामले में अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को मंगलवार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि वह या तो बकाए का भुगतान करें या मुकदमे का सामना करें।


न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश आर भानुमति की खंडपीठ ने कहा कि मीडियाऑन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड बकाया पैसे का भुगतान एड-ब्यूरो विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड को तीन महीने के भीतर नहीं करता है तो यह भुगतान लता रजनीकांत को करना पड़ेगा।

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यह पूछा कि एड-ब्यूरो विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड को पैसे का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया? उसने यह भी पूछा कि पैसे का भुगतान कब तक किया जाएगा।

दरअसल यह मामला फ़रवरी 2016 का है, जिसमें न्यायालय ने रजनीकांत की पत्नी लता को बारह हफ्ते के भीतर एक निजी कम्पनी को छह करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था। यह भुगतान फिल्म ‘कोचडियायन’ के प्रसारण अधिकारों को बेचने के संदर्भ में था।

वर्ष 2016 में विज्ञापन ब्यूरो ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें यह बताया गया कि फिल्म ‘कोचडियायन’ के निर्माण के समय 10 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और जहां तक बात फिल्म के अधिकारों की है तो जो अधिकार उसे मिलने चाहिए थे, वह एरोज इंटरनेशनल को बेच दिया गया।

कांग्रेस कार्यालय में यौन प्रताड़ना का आरोप लगा कर इस्तीफा देने वाली एक युवती को इन्साफ दिलाने के लिए वह क्या कर रहे हैं राहुल गाँधी ? श्रीमती लेखी


भारतीय जनता पार्टी ने देश में महिलाओं की स्थिति को बदतर बताने वाली एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट को समर्थन करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला और पूछा कि कांग्रेस कार्यालय में यौन प्रताड़ना का आरोप लगा कर इस्तीफा देने वाली एक युवती को इन्साफ दिलाने के लिए वह क्या कर रहे हैं।


भाजपा की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने मंगलवार को यहां कहा कि थाॅमसन रायटर्स की रिपोर्ट में केवल 500 लोगों से बातचीत के आधार पर भारत को महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे असुरक्षित देश और महिला सुरक्षा के मामले में सीरिया से भी बदतर देश बताया गया है और इस बातचीत में भाग लेने वालों में केवल सौ लोग भारतीय हैं। जबकि भारत की आबादी 125 करोड़ हैं।

उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि इस रिपोर्ट का मकसद आर्थिक रूप से तेजी से तरक्की करते भारत को दुनिया में बदनाम करना है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने इन बातों पर विचार किए बिना ही उस रिपोर्ट को स्वीकार करके सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि गांधी, मोदी के प्रति अपनी नफरत के कारण, देश के सम्मान के विरुद्ध भी जाने से संकोच नहीं करते हैं।

लेखी ने कहा कि कांग्रेस के 15 रकाबगंज स्थित कार्यालय में काम करने वाली एक युवती ने दिल्ली पुलिस को अपने वरिष्ठ सहयोगी चिराग पटनायक के विरुद्ध संगीन आरोप लगाए हैं और कहा है कि पटनायक ने बार-बार उसके साथ अमर्यादित व्यवहार किया और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उसने अनेक अवसरों पर उसके बेहद करीब जाने की कोशिश की जिससे तंग आकर मनोवैज्ञानिक पीड़ा के कारण मई में इस्तीफा दे दिया।

उन्होंने कहा कि यह मामला नई दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त के पास जांच के लिए आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनका मानना है कि पुलिस को तुरंत प्राथमिकी दर्ज करके पटनायक को गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने इस घटना को लेकर गांधी से उनके रुख के बारे में सवाल किया और कहा कि कांग्रेस में महिलाआें के उत्पीड़न का पूरा इतिहास रहा है।

उन्होंंने 2006-07 के सुकन्या केस, पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की पत्नी सुमन कृष्णकांत के होम फॉर वीमेन में एक पूर्व सैनिक की पत्नी के साथ हुए मामले, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष पर हुई रिपोर्ट आदि का उल्लेख किया।

उन्होंने उन्नाव कांड के बाद प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथों स्वयं श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, और एक पत्रकार मौसमी सिंह के साथ बदसलूकी का भी मामला उठाया।

लेखी ने कहा कि गांधी न्याय दिलाने और उसे सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठायें और भारत को नाहक ही बदनाम नहीं करें। वह दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपना घर ठीक करें।

एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि गांधी को समझना चाहिए कि भारत में बलात्कार की घटनाओं से अधिक घटनाएं न्यूयॉर्क में होती हैं। देश में एक निर्भया कांड हुआ था तो एक जागृति आई और सारा देश इकट्ठा हुआ और कानून को बदला गया। इसका यह मतलब नहीं है कि दिल्ली रेप कैपिटल हो गई।

प्रधानमंत्री मोदी के एक पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू के बारे में एक सवाल के जवाब में लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं कि विपक्षी दल केवल मोदी हटाओ के एजेंडे को लेकर एकजुट हो रहे हैं। उनके पास देश को आगे ले जाने का कोई रोडमैप यर एजेंडा नहीं है।

उन लोगों ने एक समय गरीबी हटाओ का नारा दिखाई दिया था लेकिन उन्हें गरीब महिलाआें की रसोई में धुंए के कारण होनी वाली दिक्कतें, शौचालय नहीं होने के कारण अंधेरा होने का इंतज़ार करने की पीड़ा, महंगी दवाएं नहीं खरीद पाने का दर्द आदि तकलीफें नहीं दिखीं।

उन्होंने कहा कि ये समस्याएं मोदी ने देखीं हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास किया है जिससे उनका गरीब वोट बैंक बिखर रहा है। इसलिए वे मोदी को हटाना चाहते हैं। इस काम में अंतरराष्ट्रीय ताकतें भी सक्रिय हैं और उन्हीं की वजह से थॉमसन रायटर्स जैसी एजेंसियां देश की छवि धूमल करने वाली रिपोर्ट जारी करतीं हैं।

मैं कोई शहंशाह या दंभी शासक नहीं जो लोगों की गर्मजोशी से अप्रभावित रहे। लोगों के बीच रहने से मुझे ताकत मिलती है।’ मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खुलकर बात की है। मोदी ने कहा है कि वह कोई शहंशाह या दंभी शासक नहीं हैं, जो लोगों की गर्मजोशी से अप्रभावित रहे। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ संवाद करने से उन्हें ताकत मिलती है। पीएम रोड शो के दौरान अपनी निजी सुरक्षा के बारे में शुभचिंतकों के मन में उठते आशंकाओं से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वह सडक़ों पर काफी संख्या में लोगों को उनका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए खड़े देखते हैं तब वह अपनी कार में बैठे नहीं रह सकते। मोदी ने कहा, ‘मैं कोई शहंशाह या दंभी शासक नहीं जो लोगों की गर्मजोशी से अप्रभावित रहे। लोगों के बीच रहने से मुझे ताकत मिलती है।’

प्रधानमंत्री रोडशो के दौरान उनकी निजी सुरक्षा के बारे में उनके शुभचिंतकों के मन में उत्पन्न आशंकाओं से जुड़े एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, ‘जब भी मैं यात्रा कर रहा होता हूं, मैं समाज के सभी आयु वर्ग और क्षेत्र के लोगों को सडक़ों पर मेरा अभिनंदन और स्वागत करते देखता हूं। तब मैं अपनी कार में बैठा नहीं रह सकता, उनके स्नेह को नजरंदाज नहीं कर सकता। और इसलिए मैं बाहर आ जाता हूं और लोगों से जितना बात कर सकता हूं, करता हूं।’

उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय ने हाल में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के संबंध में नये दिशानिर्देश तैयार किए थे। गृह मंत्रालय ने अपने खुफिया इनपुट के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नक्सलियों से जान का खतरा बताया था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पीएम के रोड शो को नक्सली निशाना बना सकते हैं। इस इनपुट के बाद गृह मंत्रालय ने राज्यों के साथ पीएम की सुरक्षा करने वाली एसपीजी को भी एडवायजरी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि पीएम के दौरों में सुरक्षा इंतजाम और मजबूत किया जाए। रोड शो या कार्यक्रमों में किसी को पीएम के पास ना आने दिया जाए।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा इतना मजबूत होता है कि उनके आस-पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पीएम मोदी दुनिया के सबसे आधुनिक और कड़े सुरक्षा घेरे में रहते हैं। जिनके आसपास सुरक्षा का एक अभेद किला हर वक्त उनकी हिफाजत करता है। आज हम इसी बारे में बताते है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसी होती है।

पीएम मोदी के सुरक्षा का पहला लेयर एसपीजी का होता है। देश या देश से बाहर पीएम मोदी जहां भी जाते हैं। वहां एसपीजी का सुरक्षा घेरा उनके साथ मौजूद होता है। ये एसपीजी जवान फुर्तीले और आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस होते हैं। आंखों पर यह टैक्टिकल लेंस यानी काला चश्मा पहनते है, जिससे वह किसे देख रहे है। यह मालूम नहीं चल पता है। इनके कानों में कम्यूनिकेशन के लिए इयर प्लग लगा होता है। इनके पास अत्याधुनिक पी-90 ऑटोमेटेड गन होता है। सूट के भीतर एसपीजी जवान बुलेटप्रूफ जैकेट पहने हुए होते है। फिसलन से खुद को बचाने के लिए कॉम्बैट शूज का प्रयोग करते हैं।

पीएम के सुरक्षा घेरे में दूसरा लेयर एसपीजी के स्पेशल कमांडो देते हैं। आपस में बातचीत के लिए ये कमांडोज अत्याधुनिक कम्यूनिकेशन डिवाइस से लैस होते हैं। पीएम की हर मूवमेंट और संदिग्धों को लेकर कंट्रोल रूम से ये पूरे वक्त जुड़े रहते हैं। इनके जूते भी खास किस्म के होते हैं, जो किसी भी सतह पर नहीं फिसलते है। पीएम के साथ मौजूद एसपीजी के जवान अपने हाथ में काला ब्रीफकेस लेकर चलते हैं। दरअसल ये काला ब्रीफकेस पोर्टेबल बुलेटप्रूफ शील्ड होती है, जो पूरी तरह खुल जाती है। प्रधानमंत्री पर किसी तरह के हमले की नौबत आने पर कमांडोज तुरंत इसे खोलकर उन्हें कवर कर लेंगे। ये एक बार में इतना बड़ा हो जाता है कि प्रधानमंत्री को पूरी तरह से ढक सकता है।

पीएम मोदी का देश में जहां कहीं भी जाने का कार्यक्रम होता है। एसपीजी के कमांडो का एक दस्ता पहले ही वहां पहुंच जाता है। ये दस्ता पहले कार्यक्रम स्थल को अपने कब्जे में लेकर पूरी जांच पड़ताल करता है। जब पूरी तसल्ली हो जाती है। तभी इस कार्यक्रम के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस दी जाती है। पीएम का हर कार्यक्रम एसपीजी क्लियरेंस के बाद तय होता है।

सुरक्षा वजहों से एसपीजी के कमांडो को मीडिया से बात करने पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। इसके अलावा इन्हें किसी भी तरह की कोई किताब, लेटर या दूसरा डॉक्यूमेंट ना तो पब्लिश करने की इजाजत होती है ना ही पब्लिश करने में मदद करने की। पीएम मोदी जहां कहीं भी जाते हैं। वहां हर एक स्टेप पर कुछ अदृश्य कमांडोज भी तैनात होते हैं। जो कार्यक्रम स्थल के आसपास ऊंची इमारतों पर तैनात होते हैं।

सड़कें चौड़ी करने के लिए सरकारी ज़मीनों पर मस्जिदें आप ही ढहाई


जब इस इलाके में रहने वाले मुस्लिमों को यह पता चला कि सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा है तो उन्होंने खुद इस मामले में पहल शुरू की


 

इलाहाबाद शहर के पुराने इलाके में मुसलमानों ने खुद कई मस्जिदों के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया क्योंकि मस्जिदों के ये हिस्से सरकारी जमीन पर बने थे. एक मुस्लिम व्यक्ति ने बताया कि हमने खुद अपनी मर्जी से इन हिस्सों को तोड़ा है. सरकार कुंभ मेले के सड़कों को चौड़ा करने का काम कर रही है और हम इसका समर्थन करते हैं.

अगले साल संगम नगरी इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है. इसे लेकर मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने अधिकारियों को समय रहते तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है. इसी के तहत इलाहाबाद की कुछ सड़कों को चौड़ा करने काम भी चल रहा है. इलाहाबाद के पुराने शहर का इलाका घनी आबादी वाला है और यहां सड़कें काफी सकरी हैं. जब इस इलाके में रहने वाले मुस्लिमों को यह पता चला कि सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा है तो उन्होंने खुद इस मामले में पहल शुरू की.