‘Adi Shankaracharya: Hinduism’s Greatest Thinker’ launched.

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Chandigarh, May 30, 2018

 Former diplomat, Rajya Sabha MP and author, Pavan K. Varma’s latest book, ‘Adi Shankaracharya: Hinduism’s Greatest Thinker’ was launched by Shri V.P Singh Badnore, Honourable Governor of Punjab and Administrator of U.T., Chandigarh, at Punjab Raj Bhawan, on Wednesday.

The book ‘Adi Shankaracharya: Hinduism’s Greatest Thinker’ is a well-researched account of the life and times of the child-saint Adi Shankaracharya, who travelled across India to set up of monasteries or mathas, even while giving a form and structure to Hinduism. The book includes a select anthology of Shankaracharya’s seminal writing; and most importantly, examines the startling endorsement that contemporary science is giving to his ideas today. It reminds readers about the remarkable philosophical underpinning of Hinduism, making it one of the most vibrant religions in the world.

पुलिस की नियुक्तियां और पदोन्नतियां दोनों ही भेदभाव और दोषपूर्ण : धवन

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पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता श्री हरमोहन धवन ने गृह मंत्री को चंडीगढ़ पुलिस की नियुक्तियों और पदोन्नतियों दोनों हीको  भेदभाव पूर्ण और  बेहद अनुचित बताया.

उन्होंने गृह मंत्री को अपने अपने पत्र में कहा कि वह उनके ध्यान में लाना चाहते हैं  कि वर्तमान में चंडीगढ़ पुलिस विभाग में 21 डीएसपी है जिनमे से 11 चंडीगढ़ कैडर के और 10 दिल्ली से हैं| चंडीगढ़ में ASI से DSP प्रमोट होते है जबकि दिल्ली में SI से DSP बनाया जाता है| यदि इसे मर्ज किया गया तो इससे चंडीगढ़ पुलिस कर्मचारियों की हितों की अनदेखी और नुकसान होगा|

वर्ष  1966 में चंडीगढ़ को केंद्र शाषित प्रदेश घोषित किया गया था जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के  अंतर्गत आता है| उसी वक्त से पंजाब और हरियाणा के बीच 60:40 अनुपात में  सभी पदों को साँझा किया जा रहा है।

इससे न केवल पुलिस बल में बल्कि यूटी के अन्य सभी विभागों के हजारों कर्मचारियों में भी बहुत असंतोष व् आक्रोश पाया जाता है।स्थानीय कर्मचारी अपने आपको असहाय और ठगा हुआ महसूस करते हैं, जब पंजाब और हरियाणा से लोग आकर भिन्न-भिन्न पदों में आसीन हो जाते हैं|

“इसलिए स्थानीय कर्मचारियों को न्याय प्रदान करने के लिए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। नियुक्तियों और पदोन्नतियों प्राथमिकता दोनों में चंडीगढ़ निवासियों को विशेष रूप से उनका हक़ दिया जाना चाहिए, खासकर जब वे योग्य हैं न कि पंजाब, हरियाणा से “आयात” किया जाये”, श्री धवन ने कहा|

वकीलों और राजनैतिक रवैये से जन साधारण ह्ल्कान

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जयपुर : 30.05.2018

एक ओर बार एसोसिएशन जयपुर  उदयपुर में हाई कोर्ट की अतिरिक्त पीठ स्थापित किये जाने के विरोध में  अपनी हडताल को ले कर चर्चा में है.दूसरी ओर उदयपुर ओर कोटा  एसोसिएशन हाई कोर्ट की अतिरिक्त पीठ स्थापित करने के लिए अड़ गई है ओर अपनी मांगें मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है.

इस मसले को फिलहाल  केवल टालने के लिए मुख्यमंत्री ने एक समिति गठित की है .

इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चाहे  दोनों शहरों के वकील हों या फिर मुख्यमंत्री सभी अपने अपने हितों को ही ध्यान में रखे हुए हैं. न तो वकील ही अपने मव्क्किलों के प्रति संवेदनशील हैं और राज्य के राजनैतिक नेतृत्व को तो केवल आगामी चुनाव दिखाई दे रहे हैं. समिति  गठित कर मुख्यमन्त्री ने बहुत ही चतुराई से काम लिया है जिससे की वकील शांत रहे और आगामी कुछ  दिनों तक इसे टाला जा सके. ज्ञात रहे अगले दो दिनों में न्यायालय में गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उदयपुर मे हाईकोर्ट की बेंच खोलने की संभावनाएं तलाशने के लिये राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के विरोध मे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सेशन न्यायालय तक वाहन रैली निकाली तथा दी बार एसोसिएशन जयपुर ने उदयपुर में हाईकोर्ट की बेंच खोले जाने के लिए बनाई गई कमेटी के राज्य सरकार के निर्णय के विरोध में अधिवक्ताओं द्वारा निकाली गई वाहन रेली का बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश कर्नल व महासचिव नरपत सिंह ने पुष्प वर्षा व जलपान के साथ भव्य स्वागत किया, यह जान कारी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश पाठक ने दी.
श्री पाठक ने बताया कि सरकार के निर्णय का घोर विरोध करते हुए अभिलंब शीर्ष नेतृत्व से मिलकर समस्या को खत्म करने की बात कही है वाहन रैली मे हजारो अधिवक्ताओं ने भाग लिया ! उधर कोटा मे हाईकोर्ट की बेंच खोले को लेकर कोटा सम्भाग के अधिवक्ता आन्दोलनरत है तो उदयपुर के अधिवक्ता भी उदयपुर मे बेंच खोले जाने के लिये आन्दोलन कर रहे है जिसके विरोध मे जोधपुर के अधिवक्ता उदयपुर मे बेंच खोले जाने को लेकर सरकार द्वारा बनायी कमेटी के निर्णय के विरोध मे हडताल पर है जिससे समूचे राजस्थान मे वकीलो की हडताल का माहौल बना है जिससे आम जन को न्याय प्राप्त करने काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है.

 

भारत में आर एस एस में जाना अनिवार्य होना चाहिए: अनिल विज

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चंडीगढ़, 30 मई- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि पंचकूला में एक एचसीएस अधिकारी द्वारा महिला से कथित तौर पर छेडख़ानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से बात करेंगे।

श्री विज ने पत्रकारों द्वारा पुछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि यदि अधिकारी ने किसी भी प्रकार की गलत हरकत की है तो उसके साथ किसी तरह की रियायत नही बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवायी जाएगी और दंडित किया जाएगा, क्योंकि कानून सभी के लिए एक समान है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पैट्रोल एवं डीजल की कीमतों को कम करने का रास्ता खोज रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गत 10 वर्षीय शासन के दौरान पैट्रोल की कीमतें करीब 36.49 रुपये से बढक़र करीब 73.70 रुपये हो गए थी, जोकि प्रति वर्ष करीब 4 रुपये की दर से बढ़ाये गये थे। लेकिन वर्तमान सरकार के दौरान करीब 60 पैसे प्रतिवर्ष की दर से दाम बढ़े हैं। इसके बावजूद भी हमारी सरकार इन्हें कम करने का रास्ता निकाल रही है।

श्री विज ने कहा कि कांग्रेस के नेता कभी रथ यात्रा तो कभी साईकिल यात्रा निकाल कर स्वयं को भावी सीएम घोषित करने में लगे हैं। इससे लगता है कि इनकी बस एवं साइकिल ही आपस में टकरा जाएगी, क्योंकि देश व प्रदेश की जनता इनकी हकीकत को जान चुकी है कि ‘घर में सूत न कपास, जुल्लाहे संग लट्ठम -लठा’। इसी लिए कांग्रेस के लोग अपनी हार का छुपाने के लिए ईवीएम मशीनों को दोषारोपित करते है परन्तु वही ईवीएम पंजाब में कांग्रेस के लिए ठीक हो जाती है।

आर एस एस एक राष्ट्रीय दल है यहाँ लोगों को राष्ट्रभक्ति के साथ साथ आत्म सयंम और सेवा भाव भी  सिखाते हैं. जिस प्रकार विदेशों में फोज में जाना अनिवार्य है उसी प्रकार भारत में आर एस एस में जाना अनिवार्य होना चाहिए: श्री विज

रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के विरुद्ध जनहित याचिका लगाने की तैयारी

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बल्टाना: 30.05.2018

सैनी विहार फेस 4 और राम विहार कंपलेक्स में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए आमंत्रित अतिथियों ने सरकारी ट्यूबवेल लगाने का आश्वासन दिया तथा जल्दी ही हरमिलाप नगर- रायपुर कला रेलवे फाटक के स्थान पर अंडरपास बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के विरुद्ध जनहित याचिका लगाने के बारे में आश्वासन दिया गया I

एजीआई बिल्डिंग में दफ्तर खोलकर बैठे ट्रैवल एजेंटों पर पुलिस की रेड

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जालंधर (नरेश श. भ) : 30.05.2018

जालंधर, पंजाब के जालंधर से बड़ी खबर है। बस स्टैंड के पास स्थित एजीआई की बिल्डिंग में दफ्तर खोलकर बैठे कुछ ट्रैवल एजेंटों के दफ्तर में पुलिस ने रेड की है। इन ट्रैवल एजेंटो पर लाइसेंस न लेने का आरोप है। पुलिस को देखकर कुछ एजेंट वहां से भाग भी गए। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है और जांच की जा रही है।

इंडिका – पी आर टी सी की टक्कर

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जालंधर (नरेश श. भ)

30.05.2018

जालंधर के नकोदर के पास जंडियाल रोड पर पीआरटीसी की बस ने अचानक ब्रेक लगा दी अौर पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई। इस दौरान इंडिका कार के परखचे उड़ गए। घटना में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई है जिनमें एक महिला भी शामिल है। मृतक बलविंदर कौर, जौरावर सिंह अौर हरमिंदर सिंह के शव सिविल अस्पताल पहुंचाये गए हैं।

Amalgamation of two adjoining residential sites approved by UT Administrator

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Union territory Administrator V P Singh Badnore on Tuesday approved the amalgamation of two adjoining residential sites in the city, but with certain riders. A senior official of the UT Administration confirmed the approval has been given, but with some conditions such as the ownership of both the sites must be same. “Also, the development control norms will be of the larger plot. The development will be such that the overall architectural controls are maintained like that of the two plots,” said the official.

The merger of plots will not be allowed in the Chandigarh housing board properties and residential societies.
The officer added that a notification in this regard will be issued within this week.

Baljinder Singh Bittu, Chairman of Federation of Sectors Welfare Association of Chandigarh, said that it was a big relief. “It is a good move for the residents and will help them a lot. Sometimes, if a person wants to open an additional door, he can’t do so because of the restrictions. I am thankful that administration has given a go ahead for this,” he said.

As of now, the amalgamation of two or more adjoining sites with the same ownership is allowed in the case of commercial and industrial properties, subject to the condition that the revised plans are approved by a competent authority.

The administration has also allowed amalgamation of the floors of commercial properties and semi-industrial plots as a temporary arrangement, even if the owners of the adjoining plots are different, but that is on the condition that both buildings should be rented to one party.

There were several representations from the city residents who wanted that the merger of two adjoining plots be allowed.

“Gaon Bandh” a call from Haryana

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To take part in the Delhi `Gherao’ hundred of farmers from Madhya Pradesh have already reached Palwal in Haryana on Wednesday, February 21 2018. Express photo

At least five farmer organisations in Haryana have given a call of ‘Gaon Bandh’ (village shutdown) under which farmers won’t go to urban areas to sell farm produce such as vegetables, fruits and milk from June 1-June 10. The protest is to press for their demands of loan waiver and 50 per cent margin over cost of production for crops in real terms. Farmers bodies of Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and many other states have also given similar call as part of the nation wide agitation on the call of Rashtriya Kisan Mahasangh, an umbrella body of over 100 farmers organisations.

“This form of agitation is new for us as farmer groups of MP and Maharashtra have been giving calls for `Gaon Bandh’. We have been staging dharnas and rallies but this time we have also urged Haryana farmers to participate,” said Suresh Koth, president of Bhartiya Kisan Sanghrash Samiti’s Haryana unit. According to Koth, farmers are expressing surprise over this forum of agitation.

However, Bharatiya Kisan Union Haryana unit president Gurnam Singh Chaduni is more confident over the prospects of this form of the stir. “We will stage dharnas near the towns. If any farmer goes to the towns to sell their products we would request them to return to the village and sell the same near the roadside. Urban residents may go to the villages to buy the farm products,” said Chaduni.

Lift in ties as PM Modi, Joko Widodo fly kites in Jakarta

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Indonesia President Joko Widodo and Indian Prime Minister Narendra Modi fly kites at National Monument in Jakarta, Indonesia May 30, 2018. REUTERS/Beawiharta

 

Prime Minister Narendra Modi, who arrived in Indonesia Tuesday night, was seen flying kites with Indonesian President Joko Widodo at a kite exhibition in Jakarta. They inaugurated the first joint kite exhibition themed on India’s epics Ramayana and Mahabharata at the Jakarta’s National Monument. The Ramayana theme has been designed by Indonesian organisers while the Mahabharata theme is designed by Indians.

“The leaders jointly unveiled a Kite Exhibition on the theme of Ramayana and Mahabharat,” Ministry of External Affairs said in a statement. “The Leaders welcomed the conclusion of the MoU between Layang-layang Museum Jakarta and Kite Museum of Ahmadabad and noted with appreciation the holding of the First Joint Kite Exhibition on the theme of Ramayana and Mahabharat at National Monument in Jakarta,” it said.

Modi met with Widodo at the Merdeka Palace — one of the presidential palaces in Indonesia’s Jakarta — and was accorded a red carpet welcome on his arrival. He also visited Istiqlal Mosque in Jakarta.

The Prime Minister is on the first leg of his five-day three-nation tour to Indonesia, Malaysia and Singapore. After holding extensive talks on a broad range of issues, PM Modi and Widodo agreed to upgrade their ties to Comprehensive Strategic Partnership as the two countries signed 15 agreements including one on defence cooperation. The agreement also included the cooperation in the field of defence, space, science and technology, railways and health.

Modi, who is on his first ever official visit to Indonesia, said both the countries have agreed to upgrade their ties to Comprehensive Strategic Partnership. In a joint press statement after the talks, he also said that India’s Act East Policy and the vision of SAGAR (Security and Growth for all in the Region) matches President Widodo’s Maritime Fulcrum Policy.

“India and Indonesia will double their efforts to take bilateral trade to USD 50 billion by 2025,” he said.

Modi and Widodo, during the meeting, highlighted potential areas of cooperation in marine, economy, and socio-culture as well as discussed regional and global issues.

Strongly condemning the recent terror strikes on three churches in Indonesia’s second-largest city Surabaya, PM Modi said India stands resolutely with Jakarta in the fight against terror.