गठित कमेटी – एक चुनावी चाल

जयपुर, 29 मई।
राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रस्तावित उदयपुर पीठ के संबन्ध में कमेटी गठन के विरोध में अधिवक्ता समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और अपनी मांगों राज्यपाल को आज एक ज्ञापन सौंपा। ये जानकारी आज उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री दिनेश पाठक ने दी। पिछले कई दिनों से वक़ील अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चल रहे हैं जिससे की अदालती कार्य तो बाधित हो ही रहे हैं साथ ही लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री श्री मति वसुंधरा राजे ने इसके लिए एक समिति गठित की थी परन्तु वकील वर्ग इससे असन्तुष्ट है बल्कि माना जा रहा है कि यह कदम तत्समय विरोध शान्त करने और आगामी चुनावों में स्वयं को लाभान्वित करने के उठाया गया है।
श्री पाठक ने कहा कि जिला स्तर पर इस उच्च न्यायालय की पीठों को स्थापित करना प्रशासनिक स्तर पर व्यवहारिक नहीं है। इसलिए इस तरह के प्रस्ताव और उनको कार्यान्वित करने सरासर निराधार है।
राज्यपाल ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले में कोई फैसला लिया जाएगा।