Hindu meals Withdrawn from Air Emirates


  • Most big airlines give this option for the sake of clarity for non-vegetarians who do not eat beef or pork.
  • Air India and Singapore Airlines have special meals titled ‘religious’ in their menu.

NEW DELHI: Dubai-based mega carrier Emirates is withdrawing “Hindu meal” — a popular option given by several international airlines for travellers to pre-book meals based on their religious beliefs — from its flights. The airline says its “Hindu customers can order in advance from a wide variety of regionally-inspired vegetarian and special meals catering to specific dietary requirements, in all classes of travel… (including) options of religious meals like Vegetarian Jain Meal, Indian Vegetarian Meal, Kosher meals and Non-Beef non-vegetarian options as well.”

Most big airlines give this option for the sake of clarity for non-vegetarians who do not eat beef or pork. Air India and Singapore Airlines have special meals titled ‘religious’ in their menu.

Emirates says: “Emirates will discontinue the Hindu meal option. We constantly review our offering, taking into consideration customer uptake and feedback… Food and drink form an integral part of any Emirates flight experience….” Among “religious meals”, Emirates ‘website lists Indian veg meal (AVML), Vegetarian Jain meal and Kosher meal.

 

विश्व आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ी सामूहिक आत्महत्या

 


दिल्ली के बुराड़ी की तरह एक घटना सन् 1978 में गयाना में घटी जिसमें 909 लोग काल के गाल में समा गए. हैरानी की बात यह रही कि इनमें एक तिहाई बच्चे शामिल थे


दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत का मामला अब तक रहस्य बना हुआ है. पुलिस मामले की जांच तो कर रही है लेकिन अब तक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है. हालांकि उसका ज्यादा जोर सामूहिक खुदकुशी पर है लेकिन मृतक परिवार से जुड़े लोग इसे इसे सिरे से नकार रहे हैं. कुछ मीडिया रिपोर्टों में इसे तांत्रिक क्रियाओं के झांसे में आकर खुदकुशी कर लेने का नतीजा बताया गया है.

घर से मिली डायरी में जिस प्रकार की बातें लिखी गई हैं, उससे ज्यादा शक किसी तांत्रिक पर गहरा रहा है जिसने पूरे परिवार को खुदकुशी के लिए मजबूर किया. पूरे देश में मौत के इस मामले पर हाय-तौबा मची है क्योंकि ऐसी घटना देश में शायद पहली बार देखने को मिली है. दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर नजर डालें तो तंत्र-मंत्र और अंधविश्वास से जुड़ी कई घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं जो लोगों को हैरत में डालती हैं.

एक ही ऐसी ही घटना सन् 1978 में दक्षिण अमेरिका के गयाना में घटी जिसमें 909 लोग काल के गाल में समा गए. हैरानी की बात यह है कि इसमें एक तिहाई बच्चे शामिल थे. हुआ यूं कि गयाना में पीपल्स टेंपल के संस्थापक जिम जोंस ने 18 नवंबर 1978 को अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ खुदकुशी करने की योजना बनाई. जोंस के कई अनुयायियों ने अपनी इच्छा से खुदकुशी की तो कई ऐसे भी रहे जिन्हें बंदूक की नोक पर मौत को गले लगवाया गया.

जिम जोंस एक प्रभावशाली पादरी थे जिन्होंने 1950 में पीपल्स टेंपल की स्थापना की. इनके प्रवचनों का इतना प्रभाव था कि कुछेक साल में ही इन्होंने असंख्य अफ्रीकी अमेरिकियों को अपना शिष्य बना डाला. दुर्भाग्यवश 1971 में इनके चर्च पर मीडिया में कई प्रकार के आरोप लगे. आरोपों में वित्तीय धांधली, शारीरिक उत्पीड़न और बच्चों के साथ बुरा बर्ताव शामिल हैं. इन आरोपों से खपा जोंस ने अपने अनुयायियों के साथ कैलिफोर्निया शहर छोड़कर गयाना जाने का फैसला किया.

जोंस अपने शिष्यों के साथ गयाना तो आ गए लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे उसे वे पूरा नहीं कर पाए. जोंस ने गयाना में अपने चर्च को ईश्वरीय स्थान में बदल देने की बात कही थी. दिनोंदिन हालत बिगड़ते गए और शिष्यों पर अत्याचार और अनाचार बढ़ने लगे. जोंस की बात न मानने पर शिष्यों को दंडित किया जाने लगा. जोंस की तबतक दिमागी हालत पस्त होने लगी और इस दौरान किसी ने उनके जेहन में यह बात भर दी कि अमेरिकी सरकार उनके खिलाफ पड़ गई है.

इसी दौरान एक घटना यह हुई कि जोंस के शिष्यों में भितरघात हो गया और कुछ लोग जोंस के खिलाफ बगावत में उतरने लगे. ऐसे में जोंस के पास दूसरा कोई चारा न था कि वे अपने शिष्यों से कहें कि अब कोई ‘क्रांतिकारी काम’ करना होगा. ताज्जुब की बात यह थी कि यह क्रांतिकारी कदम और कुछ नहीं बल्कि सामूहिक स्तर पर खुदकुशी थी जिसे जोंस के शिष्यों को सहर्ष गले लगाना था.

खुदकुशी करने वालों में सबसे पहले कम उम्र के शिष्यों की बारी थी. स्पष्ट है कि इनमें ज्यादातर बच्चे थे जिन्हें मां-बाप और नर्सों ने जूस में सायनाइड मिलाकर दे दिया. अगली बारी युवा-अधेड़-बुजुर्ग शिष्यों की थी जिन्हें बंदूक के साये में जहर मिला पेय दिया गया. देखते-देखते सैकड़ों लोग अंधविश्वास की काल कोठरी में समा गए. अमेरिकी इतिहास में 18 नवंबर की यह घटना काले अक्षरों से उकेरी गई है.

सऊदी अरब 20 लाख बैरल तेल का उत्पादन करने के लिए राजी : ट्रम्प

 

यूएस, ऑर्गनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज(ओपीईसी) का सदस्य नहीं है. लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब पर तेल के उत्पादन से जुड़ी नीतियों को संभालने और कीमतों को कम करने के लिए दबाव बनाया है. उन्होंने ट्वीट किया था कि तेल की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, यह अच्छा नहीं है.

अमेरिका में बढ़ती तेल की कीमतों की वजह से ट्रंप ने ट्वीट किया था. इस साल अमेरिका कीमतों में औसतन 13 फीसदी बढ़ोतरी हुई है. 2014 से अप्रैल में पहली बार 3 डॉलर गैलन बढ़े थे. पिछले हफ्ते यूएस में तेल के दाम 8 फीसदी बढ़ गए थे. इस मामले में ट्रंप ने 2011 से अब तक 63 बार ट्वीट किया है जबकि उन्हें ओपीईसी का मुख्य आलोचक माना जाता है.

ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि सऊदी अरब 20 लाख बैरल तेल का उत्पादन करने के लिए राजी हो गया है. इससे वेनेज़ुएला और ईरान की कमी को पूरा किया जा सकेगा.

ओपीईसी 1970 से ही अमेरिकी नेताओं के निशाने पर रहा है. इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के भी ओपीईसी के साथ मतभेद रहे हैं. बिल क्लिंटन के कार्यकाल में उनके सचिव बिल रिचर्डसन ने साल 2000 में सऊदी के तेल मंत्री को फोन करके तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा था.

जो अमेरिकन्स ‘हार्ले’ खरीद रहे हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे यह दूसरे देश में बने:ट्रम्प


ट्रंप ने कहा कि विस्कांसिन की यह कंपनी अपने उत्पादन कार्य दूसरे देशों में ले जाती है तो उसे अमेरिका को खोना पड़ सकता है


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन को आगाह किया है कि वह अपना उत्पादन कार्य यदि अमेरिका से बाहर ले जाती है तो उसको बड़ा झटका सहना पड़ेगा. ट्रंप ने कहा कि इस कंपनी ने अपना उत्पादन कार्य अमेरिका से बाहर ले जाने का फैसला ऐसे समय किया है जब ट्रंप ने भारत में इस प्रसिद्ध मोटरसाइकिल पर टैक्स कम कराया है.

ट्रंप ने कहा कि विस्कांसिन की यह कंपनी अपने उत्पादन कार्य दूसरे देशों में ले जाती है तो उसे अमेरिका को खोना पड़ सकता है. ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा, ‘मुझे लगता है कि हार्ले को बड़ा झटका लग सकता है. मेरा मानना है कि यह बहुत अच्छा अमेरिकी उत्पाद है. हमारे लोगों को इस पर बड़ा गर्व है. लोग हार्ले डेविडसन का उपयोग करते हैं. वास्तव में मेरा विश्वास है कि हार्ले डेविडसन झटका खाने की दिशा में बढ़ रही है- जो लोग हार्ले खरीद रहे हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे यह दूसरे देश में बने.’

बता दें कि अमेरिका के इस्पात और एल्युमीनियम पर टैक्स लगाने के बाद यूरोपीय संघ समेत अन्य देशों ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी. यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए जवाबी टैक्स से बचने के लिए हार्ले डेविडसन ने दूसरे देशों में उत्पादन ट्रांसफर करने की घोषणा की थी.

ट्रंप ने हार्ले डेविडसन को उत्पादन ट्रांसफर करने पर चेताते हुए कहा कि मेरा मानना है कि हार्ले एक अमेरिकी मोटरसाइकिल है और इसे देश में ही बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि वह दूसरे देशों में ज्यादा मोटरसाइकिलों का उत्पादन करने के लिए टैक्स का बहाना बना रही है.

उन्होंने कहा कि हार्ले डेविडसन देश के बाहर जाने पर विचार कर रही है जबकि सभी कंपनियां देश में आ रही हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी का यह फैसला उसके लिए झटका साबित होगा. ट्रंप कई बार भारत द्वारा हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर अधिक टैक्स का मुद्दा उठा चुके हैं , जो कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव के लिए जिम्मेदार है.

फरवरी में ट्रंप ने कहा था कि भारत सरकार ने हार्ले डेविडसन पर शुल्क को 75 प्रतिशत से 50 प्रतिशत करने की घोषणा की थी. ट्रंप ने इसे नाकाफी बताते हुए इसे परस्पर बराबर करने के लिए कहा था क्योंकि अमेरिका में मोटरसाइकिलों के आयात पर ‘शून्य टैक्स’ है.

IS takes responsibility of Jalalabad suicide bombing


The suicide bombing has created a sense of panic among the local minority groups of Hindus and Sikhs who are thinking of moving to India, after the Sunday bombing killed the Sikh representative Avtar Singh Khalsa.


Islamic State has claimed responsibility for the suicide bombing attack in the eastern province of Afghanistan that killed 19, mostly Hindus and Sikhs on Sunday. The suicide bombing targetted a delegation which was moving towards the residence of the governor for a meeting with President Ashraf Ghani. Ghani was in Jalalabad at the time of the attack.

According to AP, in a statement, terror organisation IS claimed responsibility saying it had targetted the group of “polytheists.”

The suicide bombing has created a sense of panic among the local minority groups of Hindus and Sikhs who are thinking of moving to India after the Sunday bombing killed the Sikh representative Avtar Singh Khalsa. Khalsa was the only Sikh candidate in the parliamentary elections of the Afghan nation.

“I am clear that we cannot live here anymore,” Tejvir Singh, 35, whose uncle was killed in the blast told Reuters. “Our religious practices will not be tolerated by the Islamic terrorists. We are Afghans. The government recognises us, but terrorists target us because we are not Muslims,” added Singh, the secretary of a national panel of Hindus and Sikhs.

The country which once had a strong population of 250,000 Sikhs has now been reduced to just 300 families after the civil war began in the early 1990s. The minority groups face intense discrimination and prejudice despite official political and state recognition. “We are left with two choices: to leave for India or to convert to Islam,” Baldev Singh, who owns a book- and textile shop in Jalalabad told Reuters.

Meanwhile, the Indian administration has indicated a willingness to accept these minority groups in the country, “They can all live in India without any limitation,” Vinay Kumar, India’s ambassador to Afghanistan told Reuters. “The final call has to be taken by them. We are here to assist them,” Kumar added.

The Indian government had assured help to the Afghan government after the attack with Prime Minister Narendra Modi tweeting, “We strongly condemn the terror attacks in Afghanistan yesterday. They are an attack on Afghanistan’s multicultural fabric. My thoughts are with the bereaved families. I pray that the injured recover soon. India stands ready to assist the Afghanistan government in this sad hour.”

External Affairs Minister Sushma Swaraj also met with the relatives of those who died in the Jalalabad bombings on Sunday and said “My heartfelt condolences to the families of the victims of the terror attack in Jalalabad city of Afghanistan. We are with them in this hour of tragedy.”

क्या कश्मीर पाकिस्तान को देने को राज़ी थे सरदार पटेल?

 

सोज़ का कहना था कि अगर पाकिस्तान भारत को हैदराबाद देने के लिए तैयार होता, तब सरदार पटेल को भी पाकिस्तान को कश्मीर देने में कोई दिक़्क़त नहीं होती.

सोज़ ने ये दावा अपनी किताब ‘कश्मीर: ग्लिम्प्स ऑफ़ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ़ स्ट्रगल’ में किया है. इस किताब में बंटवारे की बहुत सी घटनाओं का उल्लेख किया गया है.

लेकिन क्या सरदार पटेल का वास्तव में कश्मीर पाकिस्तान को देने का विचार था?


क्या सोज़ के दावे में कोई सच्चाई है?

सोज़ अपनी किताब में लिखते हैं, पाकिस्तान के ‘कश्मीर ऑपरेशन’ के इंचार्ज सरदार हयात ख़ान को लॉर्ड माउंटबेटन ने सरदार का प्रस्ताव पेश किया.

प्रस्ताव के अनुसार, सरदार पटेल की शर्त थी कि अगर पाकिस्तान हैदराबाद दक्कन को छोड़ने के लिए तैयार है तो भारत भी कश्मीर पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है. (पेज 199, कश्मीर: ग्लिम्प्स ऑफ़ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ़ स्ट्रगल)

हयात ने इस संदेश को पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाक़त अली ख़ान तक पहुँचाया.

तब प्रधानमंत्री लियाक़त अली ख़ान ने कहा, “मैं पागल नहीं हूं कि कश्मीर और उसके पत्थरों के लिए एक ऐसे क्षेत्र (हैदराबाद) को जाने दूं जो पंजाब से भी ज़्यादा बड़ा है.”

सरदार कश्मीर देने को राज़ी थे


सोज़ ने अपनी किताब में कश्मीर और इसके इतिहास के विशेषज्ञ ए.जी. नूरानी के एक लेख का भी ज़िक्र किया है.

इस लेख का नाम ‘अ टेल ऑफ़ टू स्टोरीज़’ है जिसका ज़िक्र करते हुए लिखा गया है: 1972 में एक आदिवासी पंचायत में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि सरदार जूनागढ़ और हैदराबाद के बदले में कश्मीर देने को तैयार थे. (पेज 199, कश्मीर: ग्लिम्प्स ऑफ़ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ़ स्ट्रगल)

भारत के पूर्व गृह सचिव और सरदार के क़रीबी सहयोगी रहे वी.पी. मेनन ने भी कहा था कि शुरुआत में सरदार कश्मीर को पाकिस्तान देने को राज़ी थे.

मेनन अपनी किताब ‘इंटिग्रेशन ऑफ़ द इंडियन स्टेट’ में लिखते हैं, तीन जून 1947 को रियासतों को यह विकल्प दिया गया था कि वह चाहें तो पाकिस्तान के साथ विलय कर सकते हैं या भारत के साथ.

कश्मीर एक ऐसा मुस्लिम बहुल प्रांत था जिस पर हिंदू राजा हरि सिंह का शासन था. साफ़तौर पर हरि सिंह के लिए किसी को चुनना आसान नहीं था.

इस मामले को सुलझाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह के साथ चार दिन बिताए थे.

लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा से कहा था कि सरदार पाकिस्तान के साथ जाने के कश्मीर के फ़ैसले का विरोध नहीं करेंगे. (पेज 394, इंटिग्रेशन ऑफ़ द इंडियन स्टेट)

गुहा ने भी दावे पर हामी भरी


इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने सोज़ की किताब के दावों पर सहमति जताई है.

ट्विटर पर गुहा ने लिखा: कश्मीर पाकिस्तान को देने को लेकर पटेल को कोई दिक़्क़त नहीं थी.

गुहा इसमें जोड़ते हुए कहते हैं कि सरदार की आत्मकथा में राजमोहन गांधी ने भी इसका ज़िक्र किया है.

राजमोहन गांधी अपनी किताब ‘पटेल: अ लाइफ़’ में लिखते हैं, 13 सितंबर 1947 तक पटेल के कश्मीर को लेकर अलग विचार थे.

सरदार ने भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को लिखे पत्र में भी कुछ ऐसा ही लिखा है. वह अपने पत्र में लिखते हैं कि कश्मीर अगर किसी दूसरे राष्ट्र का शासन अपनाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

राजमोहन गांधी अपनी किताब में लिखते हैं, जब पाकिस्तान ने जूनागढ़ के नवाब के विलय के निवेदन को स्वीकार कर लिया केवल तभी कश्मीर को लेकर सरदार के विचार में बदलाव आया.

‘आप पाकिस्तान नहीं जा रहे’

सरदार के बदले विचार पर भी राजमोहन गांधी लिखते हैं.

“26 अक्तूबर 1947 को नेहरू के घर पर एक बैठक हुई थी. कश्मीर के दीवान मेहर चंद महाजन ने भारतीय सेना की मदद के लिए कहा था.

महाजन ने यह भी कहा कि अगर भारत इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तब कश्मीर जिन्ना से मदद के लिए कहेगा.

नेहरू यह सुनकर गुस्से में आ गए और उन्होंने महाजन को चले जाने को कहा.

उस वक़्त सरदार ने महाजन को रोका और कहा, “महाजन, आप पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं.” (पेज 439, पटेल: अ लाइफ़)

गुजराती भाषा में सरदार पटेल पर ‘सरदार: साचो मानस साची वात’ लिखने वालीं उर्विश कोठारी ने बीबीसी से बात की.

उन्होंने कहा, “रजवाड़ों के विलय के दौरान सरदार कश्मीर का भारत का अंग बनने को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं थे.”

उर्विश कहते हैं, “इसकी मुख्यतः दो वजहें थीं. पहली उस राज्य का भूगोल और दूसरा राज्य की आबादी.”

उर्विश कोठारी ने विस्तार से कहा, “इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कश्मीर एक सीमाई राज्य था और उसकी अधिकतर जनसंख्या मुसलमान थी. इसी कारण सरदार कश्मीर का भारत में विलय करने को लेकर ज़्यादा हठी नहीं थे लेकिन नेहरू जो ख़ुद कश्मीरी थे वह कश्मीर को भारत में चाहते थे.”

जूनागढ़ विवाद शुरू हुआ

उर्विश कोठारी ने कहा, “कश्मीर के दोनों प्रतिष्ठित नेता महाराजा हरि सिंह और शेख़ अब्दुल्ला नेहरू के दोस्त थे. कश्मीर को लेकर नेहरू के नरम रुख़ का एक यह भी कारण था. उसी समय जूनागढ़ विवाद शुरू हुआ और सरदार कश्मीर मसले में दाख़िल हुए. इसके बाद सरदार ने बिलकुल साफ़तौर पर कहा कि कश्मीर भारत के साथ रहेगा.”

वरिष्ठ पत्रकार हरि देसाई कहते हैं, “शुरुआती दिनों में कश्मीर के पाकिस्तान में जाने से सरदार को कोई समस्या नहीं थी. बहुत से दस्तावेज़ों में यह है भी. जून 1947 में सरदार ने कश्मीर के महाराजा को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कश्मीर के पाकिस्तान में विलय पर भारत आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन महाराजा को 15 अगस्त से पहले फ़ैसला लेना होगा.”

उर्विश कोठारी कहते हैं, “हमारे पास दस्तावेज़ हैं जो उन ऐतिहासिक घटनाओं और फ़ैसलों को दर्शाते हैं लेकिन वे फ़ैसले उस विशेष स्थिति में लिए गए थे. राजनेता अपने एजेंडे के लिए उन ऐतिहासिक घटनाओं का केवल आधा सच ही दिखाते हैं. हम निश्चित तौर पर नेहरू या सरदार लिए गए फ़ैसलों का विश्लेषण कर सकते हैं लेकिन हमें उनके इरादों पर शक नहीं करना चाहिए.”

साभार बीबीसी हिंदी

“The Race 3 song ‘Heeriye’ is a copy of my original composition ‘Naina Da Nasha’ : Falak Shabir

 

 

The song ‘Heeriye’ is one of the tops faves, with the video having over a 100 million views on YouTube.

But Pakistani singer Falak Shabir noticed the song seemed familiar. Too familiar. Almost like he may have written the song himself?

He tweeted at Salman Khan to make it known that he believes the track ‘Heeriye’ is very similar to his single ‘Naina Da Nasha’ and that he deserves credit for it.

According to the singer, “The Race 3 song ‘Heeriye’ is a copy of my original composition ‘Naina Da Nasha’, which I launched in 2015. The production house that made Race 3 never asked for permission to use my composition. The film’s music producers have not given me credit for my song.”

Falak has not disclosed whether he plans on taking legal action for this act of plagiarism.

US upgrades Pakistan on ‘human trafficking index’


The United States has moved Pakistan from a watch list to another group of countries that have taken significant steps to curb human trafficking, says a report released on Friday.


“The government of Pakistan does not fully meet the minimum standards for the elimination of trafficking; however, it is making significant efforts to do so,” says the report released by the US State Department.

“The government demonstrated increasing efforts compared to the previous reporting period, therefore, Pakistan was upgraded to Tier 2.”

The move came two days after an international financial watchdog placed Pakistan on its monitoring list — known as the ‘grey list’— for allowing terrorist groups to collect funds.

“Modern slavery has no place in the world, and I intend to ensure, through diplomatic engagement and increased action, that the United States government’s leadership in combating this global threat is sustained in the years to come,” said US Secretary of State Michael R. Pompeo while releasing the trafficking in persons report.


Report urges Islamabad to increase prosecution, convictions for forced and bonded labour, sex trafficking


Tier 2 on the State Department’s list includes countries that do not fully comply with these minimum standards, but are making significant efforts to bring themselves into compliance while tier 2 watch list includes countries being monitored for compliance.

The report notes that the Pakistan government demonstrated increasing efforts by raising the number of victims it identified and investigations and prosecutions of sex trafficking.

The provincial government of Punjab increased investigations, prosecutions, and convictions for bonded labour, the country’s largest human trafficking problem.

The government of Azad Jammu and Kashmir adopted a law prohibiting bonded labour.

The governments of Khyber Pakhtunkhwa and Sindh reported operating two additional women shelters and three additional child protection units, respectively.

The federal government continued to implement its 2015-20 national strategic framework against trafficking in persons and migrant smuggling.

The report, however, points out the Pakistan government did not meet the minimum standards in several key areas:

Overall government law enforcement efforts on labour trafficking remained inadequate compared with the scale of the problem; Punjab continued to be the only province to report prosecutions and convictions for bonded labour.

Convictions for sex trafficking decreased and the government’s overall convictions remained small compared with the extent of trafficking in Pakistan.

Official complicity in trafficking crimes remained a pervasive problem, yet the government did not report new law enforcement efforts to hold such officials accountable, including failing to investigate serious allegations of trafficking regarding a high-ranking diplomatic official.

Government protection efforts remained inconsistent; only a small number of the total victims identified were referred to assistance services.

The report urges Pakistan to increase prosecutions and convictions, particularly of forced and bonded labour, while strictly respecting due process; pass an anti-trafficking law that criminalises all forms of human trafficking, including sex trafficking of those under 18 without requiring coercive means.

It also urges Pakistan to prescribe penalties commensurate with other serious crimes, such as rape; thoroughly investigate credible allegations of government complicity in trafficking and stringently prosecute and punish officials who are complicit.

Pakistan should also provide additional resources to increase trafficking-specific services for victims, including for men and boys, and ensure victims are not penalised for acts committed as a result of being subjected to trafficking.

The States Department also urges Pakistan to ensure the creation, dissemination, and use of standard operating procedures (SOPs) for victim identification and referral to rehabilitation services at the provincial level; expand ability for freed bonded labourers; to obtain identification documents and gain access to government services.

Pakistan should also take steps to eliminate all recruitment fees charged to workers; issue policies and provide trainings to government officials that clearly distinguish between human trafficking and migrant smuggling.

The report urges Pakistan to strengthen the capacity of provincial governments to address human trafficking, including bonded labour, through training, awareness raising, funding, and encouraging the creation of coordination task forces and the adoption of provincial-level anti-trafficking action plans.

FATF has formally placed the country on the ‘grey list’ for failing to curb terror funding


The highly-anticipated decision came on Friday night at the concluding session of the week-long plenary of the anti-terror finance watchdog in Paris


In a major setback for Pakistan ahead of the 25 July general election, the Financial Action Task Force (FATF) has formally placed the country on the ‘grey list’ for failing to curb terror funding. India promptly welcomed the decision, hoping Pakistan would now address global concerns relating to terrorism emanating from its territory.

The highly-anticipated decision came on Friday night at the concluding session of the week-long plenary of the anti-terror finance watchdog in Paris.

The global body took the decision on the basis of a monitoring report of the International Cooperation Review Group (ICRG). It came despite Islamabad strongly claiming at the meeting that it had made progress in the majority of areas identified as threat by the terror-financing watchdog.

Pakistan, it is learnt, accepted the grey-listing because even its traditional allies like Saudi Arabia, Turkey and China could not defend it at the meeting. If Islamabad fails to comply with the FATF blueprint, it could be even moved to the blacklist next year

Reacting to the development, India hoped Pakistan would comply with the  FATF’s action plan in a time-bound manner and take credible measures to deal with terrorism.

“Pakistan has given a high-level political commitment to address the global concerns regarding its implementation of the FATF standards for countering terror financing and anti-money laundering especially in respect of UN designated and internationally proscribed terror entities and individuals,’’ External Affairs Ministry spokesperson Raveesh Kumar pointed out.

He observed that the freedom and impunity with which designated terrorists like Hafiz Saeed and entities like the Jamaat-ud-Dawaa, Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate in Pakistan was not in keeping with such commitments.

Meanwhile, China, an ‘all-weather’ ally of Islamabad, declined to comment on Pakistan being placed on the ’grey list’ but heaped praise on the country, saying the world should recognise the enormous efforts and sacrifices it had made to combat terrorism.

The FATF asked Pakistan to complete implementation of the action plans expeditiously and within the proposed timeframes, saying it would closely monitor the implementation of those action plans.

The FATF’s decision could hurt Pakistan economically as the country runs the risk of being downgraded by multilateral financial institutions. Being on the ‘grey list’ could also mean that accessing funds from international markets could become tougher for Pakistan.

The ICRG report showed that Pakistan did show progress on some of major areas of concerns. Pakistan Finance Minister Shamshad Akhtar represented the country at the meeting, strongly refuting the allegation of lax supervision of the financial sector.

Vijay Mallya “the fugitive economic offender” summoned by Spl PMLA Court India


This is the first time that action has been initiated under the ordinance recently promulgated by the Modi government to deal with fugitive bank loan defaulters.


A special PMLA court in Mumbai on Saturday summoned beleaguered liquor baron Vijay Mallya to appear before it on August 27 on the Enforcement Directorate’s (ED’s) plea seeking action against him under the fugitive economic offenders ordinance in the over ₹9,000 crore bank fraud case.

Special judge M.S. Azmi, dealing with the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) cases, issued the notice to Mr. Mallya after taking cognisance of the second ED charge sheet filed against him recently and a subsequent application by it on June 22 seeking a fugitive economic offenders tag.

This is the first time that action has been initiated under the ordinance recently promulgated by the Modi government to deal with fugitive bank loan defaulters.

The agency has also sought immediate confiscation of assets worth around ₹12,500 crore of Mr. Mallya and other fugitive economic offenders, they said.

If Mr. Mallya does not appear before the court, he risks being declared a fugitive economic offender, besides properties linked to him being confiscated.

The court had earlier issued non-bailable warrants against the beleaguered businessman in the two cases filed by the ED.

‘Poster boy’

Mr. Mallya, his now defunct venture Kingfisher Airlines Limited and others availed loans from various banks during the tenure of the UPA-I government and the outstanding amount, including interest, against him is ₹9,990.07 crore at present, the officials said.

Mr. Mallya had recently said that he has become the “poster boy” of bank default and a lightning rod for public anger.

He said he had written letters to both the Prime Minister and the Finance Minister on April 15, 2016 to explain his side of the story.

“No response was received from either of them,” Mr. Mallya, who is based in London, had said in a statement.

“I have been accused by politicians and the media alike of having stolen and run away with ₹9,000 crores that was loaned to Kingfisher Airlines (KFA). Some of the lending banks have also labelled me a wilful defaulter,” he said.

The ED has furnished evidences in its two charge sheets, filed under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in the past, to make a case for seeking a fugitive offender tag for Mr. Mallya from the court.

Contesting charges in London

Mr. Mallya is contesting the money laundering charges in London after India initiated extradition proceedings against the liquor baron to bring him back to the country.

Both the ED and the Central Bureau of Investigation (CBI) have filed cases for alleged loan default against him.

The Modi government brought the ordinance as “there have been instances of economic offenders fleeing the jurisdiction of Indian courts, anticipating the commencement, or during the pendency, of criminal proceedings”.

The ordinance has provisions for special courts under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 to declare a person as a fugitive economic offender and order immediate confiscation of assets.

“A fugitive economic offender is a person against whom an arrest warrant has been issued in respect of a scheduled offence and who has left India so as to avoid criminal prosecution, or being abroad, refuses to return to India to face criminal prosecution,” the government said.

The cases of frauds, cheque dishonour or loan default of over ₹100 crore would come under the ambit of the ordinance.

The measure offers necessary constitutional safeguards in terms of providing hearing to the person through counsel, allowing him time to file a reply, serving notice of summons to him, whether in India or abroad and appeal before a high court.