नंदीग्राम का नायक शुभेन्दु अधिकारी बागी क्यूँ, देखें क्या रंग लाती है चुनावी बयार?

कभी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के लिए सिपाही की भूमिका निभाने वाले शुभेंदु अधिकारी आखिर अब बागी क्यों हो गए हैं? शुभेंदु ने बुधवार को हल्दिया में एक सहकारी समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ‘मैं कड़ी मेहनत से ऊंचाई तक पहुंचा हूं. मैं निर्वाचित नेता हूं. मैं चयनित या नामित नेता नहीं हूं।’ उनका यह बयान सहकारी समिति में अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद सामने आया। माना जा रहा है कि ऐसा करके शुभेंदु अधिकारी पार्टी के नीति नियंताओं पर निशाना साधा है। उस रैली में शुभेंदु ने कहा था कि पत्रकार और राजनैतिक पर्यवेक्षक मेरे राजनीतिक कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। वे मुझे उन बाधाओं के बारे में बात करते हुए सुनना चाहते हैं जो मैं झेल रहा हूं और जो रास्ता मैं लेने जा रहा हूं। मैं इस पवित्र मंच से अपने राजनीतिक कार्यक्रम की घोषणा नहीं करूंगा। 

राजविरेन्द्र वसिष्ठ, चंडीगढ़/हल्दिया (प बंगाल) :

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, मगर सियासी सरगर्मियां अभी से ही तेज हो गई हैं। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, दूसरी ओर ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाने वाले दिग्गज टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बगावत की आवाज बुलंद कर दी है। चुनाव सिर पर है, मगर पश्चिम बंगाल सरकार में परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बागी तेवर अपना कर ममता बनर्जी को एक नई टेंशन दे दी है। यह टेंशन भी ऐसी है कि ममता की करीब 20 सीटें प्रभावित हो सकती हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि पूर्वी मिदनापुर जिले से आने वाले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से नाराज चल रहे हैं और ऐसे में वह पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल, शुभेंदु अपना सियासी पत्ता नहीं खोल रहे हैं। 

कभी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के लिए सिपाही की भूमिका निभाने वाले शुभेंदु अधिकारी आखिर अब बागी क्यों हो गए हैं? ऐसा क्या हो गया है कि वो लगातार पार्टी बीते कुछ समय से पार्टी के खिलाफ अप्रत्यक्ष तौर पर आवाज बुलंद कर रहे हैं? क्यों टीएमसी उन्हें मनाने में जुटी है? ऐसे कई सवाल हैं जो न सिर्फ बंगाल, बल्कि देश की राजनीतिक गलियारों में भी तैर ही हैं। दरअसल, शुभेंदु बंगाल में काफी ताकतवर राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनका प्रभाव न सिर्फ उनके क्षेत्र पर है, बल्कि पूर्वी मिदनापुर के अलावा आस-पास के जिलों में भी उनका राजनीतिक दबदबा है। 

राजनीतिक पंडितों की मानें तो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बंगाल में संगठनात्मक बदलाव किया है, उससे भी वह नाखुश हैं। साथ ही शुभेंदु अधिकारी चाहते हैं कि पार्टी कई जिलों की 65 विधानसभा सीटों पर उनकी पसंद के उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने बुरे प्रदर्शन ने टीएमसी को एक तरह से झटका दिया और विधानसभा चुनाव के लिए चेताया। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाया। बताया जाता है कि ममता बनर्जी ने भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के कहने पर ही प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाया। 

इसके बाद प्रशांत किशोर ने बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई स्तर पर संगठनात्मक बदलाव किया है। इस बदलाव से शुभेंदु अधिकारी नाखुश बताए जाते है। शुभेंदु को ऐसा महसूस होता है कि उनकी पार्टी में अब उपेक्षा हो रही है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि पूर्वी मिदनापुर में ही नंदीग्राम आता है, जहां जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने ममता बनर्जी की पार्टी के सत्ता में पहुंचने की राह तैयार की थी। इस आंदोलन में शुभेंदु ने सेनापति की भूमिका निभाई थी और जो कभी लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, वहां शुभेंदु ने टीएमसी का राज स्थापित करवाया था। 

शुभेंदु अधिकारी की नाराजगी टीएमसी को बहुत भारी पड़ सकती है, इस बात का अंदाजा खुद ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर को भी है। यही वजह है कि जैसे ही शुभेंदु की नाराजगी की खबर मीडिया में जोर-शोर से आई, प्रशांत किशोर और ममता उन्हें मनाने में जुट गए। एक ओर जहां ममता ने टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ बयानबाजी से मना किया है, वहीं दूसरी ओर खुद शुभेंदु अधिकारी को मनाने बीते दिनों प्रशांत किशोर उनके घर पहुंचे थे। हालांकि, प्रशांत किशोर की यह कोशिश बेकार गई, क्योंकि उस दिन शुभेंदु से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। बता दें कि 2019 में राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने भी शुभेंदु अधिकारी को एक तरह से पार्टी में आने का ऑफर दिया है। भाजपा ने कहा है कि अधिकारी अगर पाला बदलने को लेकर गंभीर हैं तो उनके लिए पार्टी दरवाजे खुले हैं। बता दें कि चुनाव से पहले और बाद में कई टीएमसी नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। 

दो बार सांसद रह चुके शुभेंदु अधिकारी का परिवार राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत है। पूर्वी मिदनापुर को कभी वामपंथ का गढ़ माना जाता था मगर शुभेंदु ने अपनी रणनीतिक कौशल से बीते कुछ समय में इसे टीएमसी का किला बना दिया है। अगर वह टीएमसी से बाहर होते हैं तो ममता बनर्जी को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी उन्हें मनाने में जुटी है। शुभेंदु अधिकारी के भाई दिब्येंदु तमलुक से लोकसभा सदस्य हैं, जबकि तीन भाई-बहनों में सबसे छोटे सौमेंदु कांथी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। उनके पिता सिसिर अधिकारी टीएमसी के सबसे वरिष्ठ लोकसभा सदस्य हैं, जो कांथी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

नंदीग्राम भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के पूर्व मेदिनीपुर जिला का एक ग्रामीण क्षेत्र है। यह क्षेत्र, कोलकाता से दक्षिण-पश्चिम दिशा में 70 कि॰मी॰ दूर, औद्योगिक शहर हल्दिया के सामने और हल्दी नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। यह क्षेत्र हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत आता है। 2007 में, पश्चिम बंगाल की सरकार ने सलीम ग्रूप को ‘स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन’ नीति के तहत, नंदीग्राम में एक ‘रसायन केन्द्र’ (केमिकल हब) की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करने का फ़ैसला किया। ग्रामीणों ने इस फ़ैसले का प्रतिरोध किया जिसके परिणामस्वरूप पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई जिसमें 14 ग्रामीण मारे गए और पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा।

नंदीग्राम आंदोलन की लहर पर सवार होकर शुभेंदु 2019 में तमलुक सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद वह 2014 भी वह जीते। बंगाल विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद उन्हें ममता कैबनिनेट में परिवहन मंत्री बनाया गया। बताया जाता है कि न सिर्फ पूर्वी मेदनीपुर जिला बल्कि मुर्शिदाबाद और मालदा में भी उन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने और टीएमसी को मजबूत करने के लिए काम किया है। क्योंकि वह ग्रासरूट लेवल के नेता हैं, इसलिए बीते कुछ समय में उनकी स्वीकार्यता भी काफी बढ़ी है। उन्हें मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा और बीरभूम जिलों में टीएमसी के आधार का विस्तार करने का भी श्रेय दिया जाता है। इस तरह से राजनीतिक पंडितों का मानना है कि शुभेंदु अगर टीएमसी से अलग होते हैं तो इसका असर करीब 20 सीटों पर दिख सकता है। यानी शुभेंदु बंगाल में ममता की करीब 20 सीटें खराब करने की क्षमता रखते हैं। 

शुभेंदु अधिकारी की ममता बनर्जी से बगावत की तस्वीर उस वक्त सामने आई, जब गुरुवार को ट्रांसपोर्ट मंत्री शुभेंदी ने पूर्व मिदनापुर के नंदीग्राम में एक रैली को संबोधित किया, जहां आज से 13 साल पहले पार्टी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। इसी की याद में हुए कार्यक्रम में नंदीग्राम में शुभेंदु ने सभा को संबोधित किया। बता दें कि इसी नंदीग्राम की घटना ने ममता बनर्जी को बंगाल की कुर्सी तक पहुंचाया था। उस रैली में शुभेंदु ने कहा था कि पत्रकार और राजनैतिक पर्यवेक्षक मेरे राजनीतिक कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। वे मुझे उन बाधाओं के बारे में बात करते हुए सुनना चाहते हैं जो मैं झेल रहा हूं और जो रास्ता मैं लेने जा रहा हूं। मैं इस पवित्र मंच से अपने राजनीतिक कार्यक्रम की घोषणा नहीं करूंगा। 

गुपकार गैंग के उदय के बाद घाटी में बढ़ी आतंकी गतिविधियां, नगरोटा में 4 आतंकी ढेर

गुपकार गैंग के उदय के बाद जम्मू और काश्मीर में आतंकवाद एक बार फिरसक्रिय हो गया है. सूत्रों की मानें तो जहां दक्षिण काश्मीर में सेना ने स्थानीय और सीमा पार के आतंकियों पर लगाम लगाई थी वही अब गुपकार गैंग की शह पर जम्मू काश्मीर में पाँव पसार रहे हैं. सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया. करीब ढाई घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने चारों आतंकियों का सफाया कर दिया. मारे गए आतंकियों के पास बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया. फिलहाल आतंकियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस उनके पुराने इतिहास का पता लगाने में जुटी है.

  • गाड़ी चेकिंग के दौरान आतंकियों ने की फायरिंग
  • कश्मीर में आतंकियों के ट्रक से जाने की सूचना
  • ट्रक पर जम्मू-कश्मीर का नंबर, एनकाउंटर जारी

श्रीनगर(ब्यूरो). 

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का अभियान जारी है. खुफिया जानकारी के बाद नगरोटा में सुरक्षा कड़ी की गई और  हर नाके पर आने जाने वाले वाहनों की जांच शुरू की गई. इस दौरान सुरक्षा बलों ने बान टोल प्लाजा के पास एक नाका लगाया था. 

वाहनों की जांच के दौरान आतंकवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों पर सुबह 5 बजे फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग के बाद आतंकी जंगल की तरफ भागने लगे. फिर मुठभेड़ शुरू हो गई. सूत्रों ने बताया कि एनकाउंटर में 4 आतंकवादी मारे गए हैं. एनकाउंटर के चलते जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है.

माना जा रहा है कि 3-4 आतंकवादी ट्रक के जरिये जम्मू-श्रीनगर हाईवे के रास्ते कश्मीर जाने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान सुरक्षाबलों ने आतंकियो को घेर लिया और फिर एनकाउंटर शुरू हो गया. इस घटना के चलते जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगे नगरोटा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

गोलीबारी में एसओजी के जवान हुए घायल

बहरहाल, सुरक्षा बलों ने बताया कि गाड़ी चेकिंग के दौरान आतंकियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी. सुरक्षा बलों को कश्मीर में आतंकियों के ट्रक से जाने की सूचना थी. इसकी जांच करने के लिए हाइवे पर नाका लगाकर गाड़ियों की जांच शुरू की गई थी. जिस ट्रक रोका गया है उस पर जम्मू-कश्मीर का नंबर लगा हुआ है. अभी एनकाउंटर जारी है. हाइवे बंद है. आतंकियों के ट्रक से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है.

इससे पहले 6 नवंबर 2020 को दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के मेज पंपोर इलाके में आतंकियों और सुरक्षाबलों की मुठभेड़ हुई थी. मुठभेड़ अगले दिन सुबह तक चली. इस एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया गया है. वहीं, एक को सरेंडर करने के पर मजबूर भी किया. इस एनकाउंटर के दौरान दो स्थानीय लोग भी घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई.

चिराग की चिंगारी जेडीयू पर भारी

एलजेपी को अकेले चुनावी मैदान में उतरने से एनडीए को 24 सीटों पर सियासी फायदा भी मिला है. इनमें बीजेपी को एक सीट, जेडीयू को 20 , जीतनराम मांझी की हम को 2 और वीआईपी को 1 सीट पर चुनावी फायदे मिले हैं. वहीं, एलजेपी के चुनावी मैदान में उतरने से महागठबंधन के दलों को 30 सीटों पर सियासी फायदा मिला है. इनमें आरजेडी को 24 सीट और कांग्रेस 6 सीट पर जीत मिली है. इन सीटों पर एलजेपी को इतना वोट मिला था, जो अगर एनडीए को मिला होता तो वह सीटें उसके खाते में जातीं. 

नयी दिल्ली(ब्यूरो):

बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होकर अकेले चुनावी मैदान में उतरे एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान अपने खुद के घर में भले ही रौशन नहीं कर सके, लेकिन एनडीए और महागठबंधन की तस्वीर धूमिल कर दी है. एलजेपी बिहार की 134 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारकर महज एक सीट ही जीत सकी है. लेकिन 54 सीटों पर राजनीतिक दलों का सियासी खेल बिगाड़ दिया है. इस तरह से एलजेपी ने एनडीए के दलों को 30 सीटों और महागठबंधन को 24 सीटों पर नुकसान पहुंचाया है. 

चिराग पासवान ने बिहार विधासनभा चुनाव में 134 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे. इनमें से ज्यादातर प्रत्याशी जेडीयू कैंडिडेट के खिलाफ चुनावी ताल ठोकते नजर आए थे. हालांकि, गोविदंगज, लालगंज, भागलपुर, राघोपुर, रोसड़ा और नरकटियागंज जैसी सीट पर एलजेपी प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे थे. मंगलवार देर रात आए बिहार चुनाव नतीजे में एलजेपी को महज एक सीट मिली है जबकि कई सीटों पर वो दूसरे और तीसरे नंबर पर रही है. ऐसे में एलजेपी सबसे बड़ी मुसीबत जेडीयू के लिए बनी है जबकि बीजेपी को महज एक सीट पर नुकसान पहुंचाया है. 

एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ तमाम बीजेपी के 22 बागी प्रत्याशियों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था. इनमें से एक भी बागी जीत नहीं सके, लेकिन जेडीयू को नुकसान जरूर पहुंचाने में सफल रहे हैं. बिहार में जेडीयू को 25 सीटों पर एलजेपी के चलते हार का सामना करना पड़ा है जबकि बीजेपी को एक सीट पर और एनडीए में शामिल वीआईपी को 4 सीटों पर नुकसान पहुंचाया. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक निजी चैनल पर बोलते हुए कहा था कि अगर एलजेपी साथ मिलकर लड़ती तो हम 150 सीटें आसानी से जीत लेते. 

वहीं, दूसरी ओर महागठबंधन में शामिल आरजेडी को बिहार में 12 सीटों पर एलजेपी प्रत्याशियों के चलते हार झेलनी पड़ी है. ऐसे ही 10 सीटों पर कांग्रेस को एलजेपी ने गहरी चोट दी है और दो सीटों पर सीपीआई (माले) के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा है. हालांकि, एलजेपी के चुनावी मैदान में उतरने से सिर्फ नुकसान ही नहीं बल्कि कुछ सीटों पर सियासी फायदे भी एनडीए और महागठबंधन को मिले हैं. 

एलजेपी को अकेले चुनावी मैदान में उतरने से एनडीए को 24 सीटों पर सियासी फायदा भी मिला है. इनमें बीजेपी को एक सीट, जेडीयू को 20 , जीतनराम मांझी की हम को 2 और वीआईपी को 1 सीट पर चुनावी फायदे मिले हैं. वहीं, एलजेपी के चुनावी मैदान में उतरने से महागठबंधन के दलों को 30 सीटों पर सियासी फायदा मिला है. इनमें आरजेडी को 24 सीट और कांग्रेस 6 सीट पर जीत मिली है. इन सीटों पर एलजेपी को इतना वोट मिला था, जो अगर एनडीए को मिला होता तो वह सीटें उसके खाते में जातीं. 

मेवात मे रहने वाले हिन्दुओं के मूल अधिकारों की रक्षा के लिये सुप्रीम कोर्ट मे याचिका

छ: साल पहले अपने आपको हिन्दु हितैषी कहने वाली भाजपा की सरकार हरियाणा में बनी तो मेवात के इलाके मे रहने वाले हिन्दु परिवारो को कुछ उम्मीद बंधी लेकिन छ: साल इस सरकार के गुजरने के बाद भी हालात सुधरने के बजाये बदतर होते जा रहे है, अपने आपको हिन्दु हितैषी कहने वाली सरकार भी इन घटनाओ को रोकने मे नाकाम साबित हो रही है और इलाके के हिन्दु परिवार अपने आपको असहाय महसूस कर रहे हैं।

सारिका तिवारी, पंचकुला/ मेवात:

हरियाणा के मेवात क्षेत्र मे रहने वाले हिन्दुओं के मूल अधिकारों की रक्षा के लिये सर्वोच्च न्यायालय मे एक याचिका दाखिल की गयी है जिसमें मेवात क्षेत्र और उसके आसपास के इलाके मे आये दिन हिन्दु बहन बेटियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, अपहरण, बलात्कार, हत्या जैसी घटनाओ पर एस आई टी जांच की मांग की है।

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याचिका मे एक न्यूज चैनल द्वारा मेवात इलाके मे आये दिन हिन्दु परिवारो को प्रताडित करने की खबर की सीरीज का भी हवाला दिया गया है

पिछले दिनो बल्लभगढ मे एक लव जिहाद का मामला सामने आया जिसमें तौफीक नामक मुस्लिम युवक ने निकिता तोमर नाम की लडकी को धर्म परिवर्तन और प्यार न करने की सजा सरेराह गोली मारकर उसकीहत्या कर दी थी जो कि सीसीटिवी मे सारा मामला रिकार्ड हो गया जो कि सोशल मिडिया पर बडी तेजी से वायरल हुआ तथा चैनलो ने प्रसारित भी किया।

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इस याचिका को रंजना अग्निहोत्री, शिशिर चतुर्वेदी,जितेन्द्र सिंह, आशुतोष मिश्रा,करुणेश शुक्ला ने दायर किया है।

इस याचिका मे कहा गया है कि इस इलाके मे मुस्लिम समुदाय बहुतायत मे है जिसके चलते वहां रहने वाले हिन्दुओं की दशा दयनीय है ऐसी स्थिति मे हिन्दु परिवारों को वहां से भगा दिया जा रहा है या उनके कत्ल किये जा रहे है या इस्लाम धर्म स्वीकार करने को मजबूर किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय मे दायर याचिका मेवात इलाके और आसपास के इलाके मे रहने वाले हिन्दु परिवारों की सम्पत्ति, जमीन,मन्दिर,शमशान आदि वापिस दिलाये जाने की मांग की है

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जैसा कि विदित है कि मेवात इलाके मे हिन्दु बहन बेटियां सुरक्षित नही है आये दिन लूट, मारपीट,धर्मांतरण, हत्या,बलात्कार, गैंगरेप, की शिकार होती है लेकिन वोटों की राजनीति के चलते कोई कार्यवाही नही होती। छ:: साल पहले अपने आपको हिन्दु हितैषी कहने वाली भाजपा की सरकार हरियाणा में बनी तो मेवात के इलाके मे रहने वाले हिन्दु परिवारो को कुछ उम्मीद बंधी लेकिन छ: साल इस सरकार के गुजरने के बाद भी हालात सुधरने के बजाये बदतर होते जा रहे है, अपने आपको हिन्दु हितैषी कहने वाली सरकार भी इन घटनाओ को रोकने मे नाकाम साबित हो रही है और इलाके के हिन्दु परिवार अपने आपको असहाय महसूस कर रहे हैं।

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याचिका में कहा गया है कि तबलीगी जमात के संरक्षण में मुस्लिमों ने धीरे-धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई है। हिन्दुओं की संख्या बीस फीसदी से घटकर अब दस-ग्यारह फीसदी रह गई है। हिन्दुओं से जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है। याचिका में 31 मई के चार सदस्यीय कमेटी के उस रिपोर्ट का हवाला दिया है, जो कमेटी इलाके के कई गांवों में गई थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। याचिका में कहा गया है कि मेवात-नूंह में 431 गांव हैं, जिसमें से 103 गांवों में हिन्दू बिल्कुल नहीं हैं। 82 गांवों में केवल चार से पांच हिन्दू परिवार ही बचे हैं।

जब सरकार से उम्मीद टूट जाती है तब न्यायालय की शरण मे जाने को मजबूर होते है और यही कार्य रंजना अग्निहोत्री, जितेन्द्र सिंह,शिशिर चतुर्वेदी, आशुतोष मिश्रा,करुणेश शुक्ला ने किया है जिससे मेवात के हिन्दु परिवारो को एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आई है।

बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग अनुचित नहीं लेकिन फैसला संविधान अनुसार: अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्यपाल  की रिपोर्ट और संविधान को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन  लागू करने का फैसला किया जाएगा। अमित शाह ने एक ‘निजी चैनल’ को दिए इंटरव्यू में कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि यहां पर विपक्षी नेताओं को मारा जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक सवाल के जवाब में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी नेताओं की राष्ट्रपति शासन की मांग गलत नहीं है।

नयी दिल्ली(ब्यूरो):

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ की रिपोर्ट और संविधान को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला किया जाएगा. एक पत्रकार समूह के संपादक के साथ एक खास इंटरव्यू में शाह ने कहा, “मैं स्वीकार करता हूं कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है. जहां तक भारत सरकार के राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले लेने का संबंध है, हमें इसके लिए भारतीय संविधान और राज्यपाल ‘साहब’ की रिपोर्ट के माध्यम से इस पर विचार करने की जरूरत है.

शाह की यह टिप्पणी बीजेपी नेताओं कैलाश विजयवर्गीय और बाबुल सुप्रियो की ओर से राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग किये जाने के बाद आई है. शाह ने कहा, “राजनीतिक नेताओं के तौर पर इस मुद्दे पर उनका रुख तार्किक रूप से सही है. बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है.”

“हर जिले में बम बनाने के कारखाने हैं, स्थिति बेहद खराब और हिंसा अभूतपूर्व”

यह पूछे जाने पर कि क्या वे यह कह रहे हैं कि वर्तमान स्थिति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुकूल नहीं है, शाह ने कहा, “नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा. मैंने कुल मिलाकर यह कहा कि उनकी मांग में कुछ भी गलत नहीं है.”

बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति, राजनीतिक हत्याओं और विपक्षी नेताओं पर झूठे मामलों में मुकदमे दर्ज करने पर चिंता जताते हुए, शाह ने कहा, “देखिए, पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है. भ्रष्टाचार अपने चरम पर है. हर जिले में बम बनाने के कारखाने हैं. स्थिति बेहद खराब है और हिंसा अभूतपूर्व है. ऐसी स्थिति किसी अन्य राज्य में नहीं है. पहले ऐसी हिंसा केरल में होती थी, लेकिन वहां भी स्थिति अब नियंत्रण में है. यह स्थिति चिंताजनक है.”

डेरेक ओब्रायन ने बयान पर की तल्ख टिप्पणी

वहीं शाह की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्यसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा, ”मौत की गिनती ‘बढ़ाने की अपनी हताशा में, बीजेपी अब’ राजनीतिक हत्या ‘के रूप में टीबी या कैंसर से होने वाली मौत को भी गिनने की कोशिश कर रही है. वह पहले अपनी बंगाल इकाई में अंदर ही अंदर चल रही लड़ाई पर बात क्यों नहीं करते? उन्हें सीपीएम के दौर के बंगाल के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए ताकि यह समझ सकें कि राज्य कितना आगे आ गया है. तृणमूल शांति और सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध है. हो सकता है कि अमित शाह जी को अपना ध्यान यूपी और गुजरात पर लगाना चाहिए. आखिरकार राजनीतिक हत्याएं’ एक ऐसा विषय है जिसे वे अच्छी तरह से जानते हैं.”

नवरात्रि महत्व

सनातन धर्म के बहुत से ऐसे पर्व हैं जिनमें रात्रि शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे शिवरात्रि और नवरात्रि। साल में चार नवरात्रि होती है। चार में दो गुप्त नवरात्रि और दो सामान्य होती है। सामान्य में पहली नवरात्रि चैत्र माह में आती है जबकि दूसरी अश्विन माह में आती है। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। आषाढ और माघ मास में गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधनाओं के लिए होती है जबकि सामान्य नवरात्रि शक्ति की साधना के लिए।

धर्म/संस्कृति डेस्क, चंडीगढ़:

1. नवरात्रि में नवरात्र शब्द से ‘नव अहोरात्रों (विशेष रात्रियां) का बोध’ होता है। ‘रात्रि’ शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि-मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि, रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि न कह कर दिन ही कहा जाता। जैसे- नवदिन या शिवदिन, परंतु हम ऐसा नहीं कहते हैं। शैव और शक्ति से जुड़े धर्म में रात्रि का महत्व है तो वैष्णव धर्म में दिन का। इसीलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। (इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प सिद्ध होते हैं।)

2. यह नवरात्रियां साधना, ध्यान, व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, तंत्र, त्राटक, योग आदि के लिए महत्वपूर्ण होती है। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस दिनों प्रकृति नई होना प्रारंभ करती है। इसलिए इन रात्रियों में नव अर्थात नया शब्द जुड़ा हुआ है। वर्ष में चार बार प्रकृति अपना स्वरूप बदलकर खुद को नया करती हैं। बदलाव का यह समय महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिक दृष्‍टिकोण से देखें तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक वर्ष की चार संधियां होती हैं जिनमें से मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली संधियों में साल के दो मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतुओं की संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसे में नवरात्रि के नियमों का पालन करके इससे बचा भी जा सकता है।

3. वैसे भी रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। जैसे यदि आप ध्यान दें तो रात्रि में हमारी आवाज बहुत दूर तक सुनाई दे सकती है परंतु दिन में नहीं, क्योंकि दिन में कोलाहल ज्यादा होता है। दिन के कोलाहल के अलावा एक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं।

4. रेडियो इस बात का उदाहरण है कि रात्रि में उनकी फ्रीक्वेंसी क्लियर होती है। ऐसे में ये नवरात्रियां तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस समय हम ईथर माध्यम से बहुत आसानी से जुड़कर सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऋषि-मुनि आज से कितने ही हजारों-लाखों वर्ष पूर्व ही प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे।

5. रेडियो तरंगों की तरह ही हमारे द्वारा उच्चारित मंत्र ईथर माध्यम में पहुंचकर शक्ति को संचित करते हैं या शक्ति को जगाते हैं। इसी रहस्य को समझते हुए संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपनी शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजकर साधन अपनी कार्यसिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि करने में सफल रहते हैं। गीता में कहा गया है कि यह ब्रह्मांड उल्टे वृक्ष की भांति हैं। अर्थात इसकी जड़े उपर हैं। यदि कुछ मांगना हो तो ऊपर से मांगों। परंतु वहां तक हमारी आवाज को पहुंचेने के लिए दिन में यह संभव नहीं होता है यह रात्रि में ही संभव होता है। माता के अधिकतर मंदिरों के पहाड़ों पर होने का रहस्य भी यही है।

माँ भगवती के जयघोष के साथ शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ

सनातन धर्म के बहुत से ऐसे पर्व हैं जिनमें रात्रि शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे शिवरात्रि और नवरात्रि। साल में चार नवरात्रि होती है। चार में दो गुप्त नवरात्रि और दो सामान्य होती है। सामान्य में पहली नवरात्रि चैत्र माह में आती है जबकि दूसरी अश्विन माह में आती है। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। आषाढ और माघ मास में गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधनाओं के लिए होती है जबकि सामान्य नवरात्रि शक्ति की साधना के लिए। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है जो मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, विश्वास है कि मां ब्रह्मचारिणी की सच्‍चे मन से पूजा करने से भक्‍त को सदाचार, एकाग्रता, धैर्य, संयम और सहनशीलता प्राप्‍त होती है।

धर्म/ संस्कृति डेस्क, पंचकूला:

जय कारा ये शेरांवाली का – बोल साँचे दरबार की जय, जहड़ा माता दा जयकारा न लाये ओह महामाई दा चोर। माता के भावभक्ति में डूबे जयकारों के साथ मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने वाले भक्तों का जोश नवरात्र के पहले दिन खूब दिखाई दिया। टोकन लेकर मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों ने अनुशासन के साथ मंदिर में प्रवेश किया और माता को शीश नवाया।

माता मनसा देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया था। पुलिस द्वारा यहां करीब 15 नाके लगाए गए थे। माता मनसा देवी मंदिर में प्रवेश के लिए टोकन सिस्टम होने के बावजूद यहां पर औसतन 12 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची हुई थी। यहां पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के भक्त भी दर्शन करने पहुंचे थे। एक भक्त विकास गुप्ता ने बताया कि वह सुबह छह बजे ही यहां पहुंचे थे। कोविड के कारण अबकी बार यहां भक्तों की ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है।

23,79,887 लाख का चढ़ावा चढ़ा

माता मनसा देवी में पहले दिन 18,54,572 जबकि काली माता मंदिर में 5,25,315 रुपये का चढ़ावा चढ़ा। इसके साथ ही माता मनसा देवी मंदिर में 10.572 ग्राम का सोना और 638.397 ग्राम चांदी चढ़ाई गई। काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने 2.96 ग्राम सोना और 432.67 ग्राम चांदी का चढ़ावा माता को भेंट किया।

कोरोना मुक्ति यज्ञ का किया आयोजन

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने माता मनसा देवी मंदिर स्थित यज्ञशाला में कोरोना मुक्ति यज्ञ किया। उन्होंने इस महामारी के खात्मे की कामना की। गुप्ता ने कहा कि वे जब भी माता के दरबार में मन्नत मांगने आए, वह हमेशा पूरी हुई है। इस मौके पर उनके साथ उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी बिमला देवी, भाजपा के जिला प्रधान अजय शर्मा, महामंत्री हरेंद्र मलिक, पूर्व प्रधान दीपक शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमएस यादव, सचिव शारदा प्रजापति, वीरेंद्र राणा, कमल अवस्थी, बीबी सिंघल, सौरभ बंसल, सुरेश वर्मा, सुरेंद्र मनचंदा, संदीप यादव, वंदना गुप्ता, रेडक्रास सचिव सविता अग्रवाल, श्यामलाल बंसल, विशाल सेठ, बलकेश वत्स, जय कौशिक के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

हाथरस इंसाफ की आड़ में यूपी में दंगे भड़काने की साजिश

हाथरस कांड की आड़ में उत्तर प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार को दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है. यूपी में जातीय दंगे कराने के लिए हाथरस पीड़िता की मौत वाली रात ही एक ‘वेबसाइट’ बनाई गई. दंगे की इस वेबसाइट के तार एमनेस्टी इंटरनेशनल जुड़ रहे हैं. इस वेबसाइट को इस्लामिक देशों से जमकर फंडिंग भी मिली. इस मामले में जांच एजेंसियों के हाथ अहम और चौंकाने वाले सुराग लगे हैं.”जस्टिस फॉर हाथरस” नाम से दंगे की वेबसाइट तैयार हुई. ”जस्टिस फॉर हाथरस” नाम से तैयार हुई वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा गया था. बेवसाइट पर विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश और प्रदेश में दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका बताया गया. मदद के बहाने दंगों के लिए फंडिंग की जा रही थी. फंडिंग की बदौलत अफवाहें फैलाने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया के दुरूपयोग के सुराग भी जांच एजेंसियों को मिले हैं.

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उप्र(ब्यूरो):

जाँच एजेंसियों ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। खुलासे के मुताबिक़ देश के अलग अलग क्षेत्रों में दंगा कराने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। इसमें उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से निशाने पर था जहाँ हाल ही में हाथरस घटना हुई है। षड्यंत्र का एक ही उद्देश्य था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को नुकसान पहुँचाना।

जाँच एजेंसियों की पड़ताल में यह बात भी सामने आई कि विरोध-प्रदर्शन की आड़ में रातों रात ‘जस्टिस फॉर हाथरस (Justice for hathras)’ नाम की वेबसाइट बनाई गई। इस वेबसाइट का इकलौता उद्देश्य था, उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक देना। 

रातों रात बन गई ‘जस्टिस फॉर हाथरस’ वेबसाइट

पीड़िता की मृत्यु के ठीक एक दिन बाद यह वेबसाइट तैयार हुई और हज़ारों लोग इस वेबसाइट से जुड़ गए। हैरानी की बात यह थी कि जुड़ने वाले लगभग सभी लोग फेक आईडी से जुड़े थे। जाँच में सामने आए नतीजों के मुताबिक़ इस वेबसाइट को इस्लामी देशों द्वारा समर्थित कट्टरपंथी संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल से फंडिंग मिलती थी। यह वेबसाइट बहुसंख्यक समुदाय में असंतोष पैदा करने, योगी और मोदी सरकार को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही थी। इस वेबसाइट पर इस तरह की सामग्री पाई गई, जिसमें सांप्रदायिक दंगा भड़काने की बात हो रही थी। 

वेबसाइट सरकार की जानकारी में उस वक्त आई जब इसके जरिए भ्रामक, भड़काऊ और आपत्तिजनक विषय-वस्तु का प्रचार किया जा रहा था। रविवार (4 अक्टूबर 2020) की रात छापेमारी के दौरान वेबसाइट पर कार्रवाई हुई थी। जाँच एजेंसियों को पड़ताल के दौरान यह भी पता चला कि इस वेबसाइट को बनाने में एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठनों ने भी सहयोग किया था। इस वेबसाइट पर एडिट किए गए वीडियो और फोटोशॉप की गई तस्वीरें साझा की गई थीं, जिससे देश और प्रदेश में अस्थिरता और जातीय दंगों जैसे हालात बनें।

वेबसाइट पर बहुसंख्यक समुदाय को भड़काने वाली कंटेंट

वेबसाइट पर जिस तरह की विषय-वस्तु साझा की गई थी उसमें विस्तार से उल्लेख था कि दंगों के दौरान प्रदर्शन करने वालों को क्या करना है (Do’s) और क्या नहीं करना है (Don’ts)। इसके बाद वेबसाइट में इस प्रक्रिया का भी उल्लेख था कि कैसे दंगा भड़काना है और उसके आरोपों से बच कर निकलना है। इतना ही नहीं वेबसाइट में खुद की सुरक्षा के लिहाज़ से ऐसे दिशा-निर्देशों की जानकारी दी हुई थी कि प्रदर्शन करने वालों को क्या पहनना है, क्या लेकर आना है, किस तरह आँसू गैस से बचना है। साथ ही पुलिस द्वारा होने वाली कार्रवाई से किस तरह खुद का बचाव करना है।  

वेबसाइट में दंगा भड़काने के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाने की बात का भी ज़िक्र था। मास्क के इस्तेमाल का निर्देश भी दिया गया था और ऐसा कोरोना वायरस से बचाव के लिए नहीं, बल्कि पहचान में आने से बचने के लिए करना था। इसके अलावा वेबसाइट में प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, जिससे दंगा ज़्यादा से ज़्यादा भड़के। 

प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों को एन 95 मास्क पहनने का निर्देश दिया गया था, जिससे आँसू गैस का असर कम से कम हो। इसके बाद आँसू गैस के प्रभाव से बचने के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी गई थी। 

दंगाइयों को ख़ास तौर पर वैसलीन, मिनरल आयल या सनस्क्रीन नहीं लगाने का निर्देश दिया गया था, जिससे किसी तरह के रासायनिक पदार्थ नज़र नहीं आएँ। महँगे और ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने की बात भी कही गई थी, क्योंकि इन कपड़ों में उनकी पहचान करने में आसानी होती। इसके स्थान पर ढीले और काले कपड़े पहनने की बात कही गई थी, जिससे पुलिस के लिए उनकी पहचान करना मुश्किल हो। 

अमेरिका में हुए दंगों की तर्ज पर अव्यवस्था फैलाने का प्रयास

खुफ़िया एजेंसी की जाँच रिपोर्ट के मुताबिक़ सीएए और एनआरसी का विरोध करने वाले दंगाइयों ने ही यह वेबसाइट बनाई थी। इसका एक ही उद्देश्य था, जिस तरह अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद दंगे भड़काए गए थे, उसकी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में दंगों को अंजाम दिया जाए। जो दंगाई सीएए और एनआरसी के विरोध-प्रदर्शन में शामिल थे, उन्होंने इस वेबसाइट में बनाने में मदद कि क्योंकि वह योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई का बदला लेना चाहते थे।   

दंगाई लॉबी मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए देश के अलग-अलग क्षेत्रों  में बड़े पैमाने पर दंगा भड़काना चाहती थी। नफरत फैलाने के लिए दंगे का षड्यंत्र रचने वालों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भड़काऊ भाषणों का जम कर प्रचार-प्रसार किया। जिससे लोगों आक्रोशित होकर प्रतिक्रिया दें और हालात बदतर हों। 

दंगा भड़काने के आरोप में मामला दर्ज 

जैसे ही यह ख़बर प्रकाश में आई कि हाथरस विरोध-प्रदर्शन की आड़ में दंगा भड़काने की वैश्विक स्तर पर साजिश रही जा रही है, वैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया। हाथरस पुलिस ने इस मामले में कई आरोपों के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसमें जातीय और सांप्रदायिक आधार पर दंगा भड़काना, अराजकता फैलाना, दंगों का आरोप लगा कर सरकार की छवि को नुकसान पहुँचाना, अफवाहों को बढ़ावा देना, पीड़िता के परिवार को सरकार के विरुद्ध भड़काना, फर्जी अफवाहें, तस्वीरें और जानकारी मुख्य हैं। 

पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने कई प्रकार की धाराएँ लगाई हैं, जिसमें शामिल हैं- 109, 120(B), 124-A, 153-A, 153-A(1), 153-A(1)(a), 153-A(1)(b), 153-A(1)(c), 153-B, 195, 195-A, 465, 468, 469, 501, 505(1), 505(1)(b), 505(1)(c), 505(2) और 67 

‘जस्टिस फॉर हाथरस’ विक्टिम कार्ड 

जाँच शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही वेबसाइट बंद हो गई। यह कार्ड (Carrd) वेबसाइट थी। यह प्लेटफॉर्म इस साल की शुरुआत में अमेरिका में हुए ‘ब्लैक लाइव्स मैटर’ विरोध-प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आई थी। अधिकृत डोमेन नहीं होने के कारण इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है।

राज्य सभा से 8 उपद्रवी सांसद शेष सत्र के लिए निलंबित

मानसून सत्र के दौरान रविवार को संसद के ऊपरी सदन में खासी नोकझोंक देखने को मिली। कृषि विधेयकों पर बहस के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ दी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सांसद वेल में पहुंच गए। वहीं, आज इस पर कार्रवाई करते हुए संजय सिंह सहित विपक्ष के आठ सदस्यों को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है।  राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने रविवार को विपक्ष के हंगामे पर कहा, कल राज्यसभा के लिए बुरा दिन था जब कुछ सदस्य सदन के वेल में आए। कुछ सांसदों ने पेपर को फेंका। माइक तोड़ दिया। रूल बुक को फेंका गया। उपसभापति को धमकी दी गई। उन्हें उनका कर्तव्य निभाने से रोका गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। मैं सांसदों को सुझाव देता हूं, कृपया कुछ आत्मनिरीक्षण करें।

नयी दिल्ली(ब्यूरो) – सितम्बर 21 :

राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सदन में उपद्रव करने के लिए 8 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान वो सदन की कार्यवाही में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जिन सांसदों को सस्पेंड किया, उसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और तृणमूल कॉन्ग्रेस के डेरेक ओब्रायन भी शामिल हैं। इन सभी ने रविवार (सितम्बर 20, 2020) को जबरदस्त उपद्रव किया था।

संजय सिंह और डेरेक ओब्रायन के अलावा राजू सातव, केके रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नज़ीर हुसैन और एलमरान करीम पर कार्रवाई करते हुए इन सभी को 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड किया गया। इन सभी ने रविवार को सदन में महत्वपूर्ण कृषि बिलों के पास होने के दौरान जम कर हंगामा किया था। उपसभापति हरिवंश के सामने लगे माइक को भी तोड़ डाला गया था। साथ ही बिल की प्रति फाड़ कर चेयर की तरफ फेंका था।

राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने पूरी कार्यवाही की वीडयो फुटेज देख कर उपद्रवी सांसदों के व्यवहारों को देखा। जैसे ही सोमवार को राज्यसभा शुरू हुई, डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने सभी सस्पेंड हुए सांसदों को सदन से बाहर जाने को कहा। वहीं सभापति नायडू ने कहा कि रविवार को राज्यसभा के लिए अत्यंत बुरा दिन था, जब कुछ सांसदों के व्यवहार ने निश्चित रूप से संसदीय मर्यादा और शिष्टाचार की सारी रेखाओं को पार कर दिया और सदन के सम्मान को नीचा दिखाया।

हालाँकि, सस्पेंड हुए सांसदों ने पहले तो सदन से निकलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 10 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। इससे पहले इन सांसदों पर कार्रवाई के लिए सदन में मोशन मूव किया गया। नायडू ने कहा कि कल डिप्टी स्पीकर को शारीरिक रूप से धमकाया गया और मार्शल अगर समय पर हस्तक्षेप नहीं करते तो उन्हें नुकसान भी पहुँचाया जा सकता था।

नायडू ने कहा कि बेंच पर चढ़ जाना, सदन में नाचने लगना और चेयर की तरफ रूल-बुक फेंकना सांसदों के लिए अशोभनीय व्यवहार है। उन्होंने कहा कि वो रविवार की कार्यवाही देखने के बाद क्षुब्ध हैं। उधर उल्टा डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही राज्यसभा में नो-कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया गया, जिसे ‘प्रॉपर फॉर्मेट’ में न होने के कारण सभापति वेंकैया नायडू द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। सदन में आज भी हंगामा जारी है।

बता दें कि राज्यसभा में बिल का विरोध करते हुए विपक्षी सांसद वेल तक पहुँच गए थे। कोविड-19 के खतरे को भुलाते हुए धक्‍का-मुक्‍की भी हुई। तृणमूल कॉन्ग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने उप सभापति के सामने रूल बुक फाड़ने की कोशिश की। इस दौरान ब्रायन उप सभापति हरिवंश के बिल्कुल ही करीब पहुँच गए। वहाँ खड़े मार्शल ने बड़ी ही मुश्किल से उन्हें हटाया। राजनाथ सिंह ने भी संसद में हुए हंगामे की कड़ी निंदा की। 

हंगामेदार होगा इस बार का मानसून सत्र, क्या एकजुट विपक्ष चलने देगा संसद?

कोविड-19 महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है और इस बार सदन की बैठक के लिए कई बदलाव भी किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आठ सितंबर को पार्टी के रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। विपक्षी नेता चाहते हैं कि समान सोच वाले दलों को संसद में सरकार को घेरने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर तालमेल से काम करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और झामुमो के हेमंत सोरेन जेईई/नीट और जीएसटी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की हालिया बैठक के दौरान यह विचार व्यक्त कर चुके हैं।

नयी दिल्ली(ब्यूरो):

विपक्षी दल संसद में सरकार को कोरोना से निपटने, अर्थव्यवस्था और राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक साथ मिलकर घेरने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों ने इस बारे में बताया है। 

14 सितंबर से शुरू हो रहा है मानसून सत्र

उन्होंने बताया कि विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा संसद के दोनों सदनों में सरकार के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलने के लिए इस सप्ताह बैठक कर एक संयुक्त रणनीति बनाने की संभावना है। कोविड-19 महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस बार सदन की बैठक के लिए कई बदलाव भी किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आठ सितंबर को पार्टी के रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। 

विपक्षी नेता चाहते हैं कि समान सोच वाले दलों को संसद में सरकार को घेरने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर तालमेल से काम करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और झामुमो के हेमंत सोरेन जेईई/नीट और जीएसटी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की हालिया बैठक के दौरान यह विचार व्यक्त कर चुके हैं। 

एक बार बैठक कर चुकी है कांग्रेस

कांग्रेस की रणनीति बनाने वाला समूह एक बार बैठक कर चुका है और इस दौरान सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को संप्रग के सहयोगियों और समान सोच वाले दलों से संपर्क करने को कहा गया है ताकि संसद के बाहर और भीतर सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखायी जाए। 

तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने पूर्व में कहा था कि समान सोच वाले विपक्षी दल संसद में एक साथ काम करेंगे और जनता के मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने कहा था कि संसद में ऐसे दलों के बीच आपसी तालमेल होगा। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने रविवार को कहा कि विपक्ष की संयुक्त रणनीति के लिए विचार-विमर्श चल रहा है। 

विपक्षी नेताओं की जल्द ही बैठक होगी

सीपीआई नेता डी राजा ने भी कहा कि इस संबंध में विपक्षी नेताओं की जल्द ही बैठक होगी। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर बढ़े तनाव के संबंध में विपक्ष इस पर सरकार से जवाब की मांग करेगा। देश में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। फेसबुक को लेकर भी संसद में गर्मागर्म बहस हो सकती है। 

नीट समेत कई अन्य परीक्षाएं कराने का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच परीक्षाएं आयोजित कर सरकार ने छात्रों के जीवन को खतरे में डाला है। कांग्रेस हालिया समय में सरकार द्वारा जारी अध्यादेश का भी विरोध कर सकती है।