मायावती ने विपक्षी दलों के एकजुट होने के कारण भाजपा की बयानबाजी पर रोष जताया

लखनऊ।

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर आज जमकर हमला बोला है। मायावती ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में सामूहिक दुष्कर्म के साथ ही स्विस बैंक में भारतीयों के धन में इजाफा तथा विपक्षी दलों के एकजुट होने के कारण भाजपा की बयानबाजी पर रोष जताया है। मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले कहा जतिवादी, जनविरोधी और अहंकारी भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। इससे भाजपा के पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। इसी सब भी छटपटाहट में भाजपा लगातार बड़ी-बड़ी गलतियां करती जा रही है। देश की जनता कालाधन व जीएसटी के कारण शोषण से कराह रही है। इसके बीच ही विपक्षी दल एक हो रहे हैं। अब तो सब मिलकर भाजपा पर एकसाथ प्रहार करेंगे। अब भाजपा का जनता से कोई वास्ता नहीं लग रहा है। जनता भी भाजपा की चाल को अब समझ गई है। उनके ही गठबंधन के दल उनसे अलग होते जा रहे हैं। मायावती ने कहा कि स्विटजरलैंड के बैकों में दुनिया भर के बड़े-बड़े पूंजीपति अपना धन रखने को अपनी शान समझते हैं। इनमें से अधिकांश काला धन भी होता है। इन सब के बीच में वहां भाजपा के चहेते भारतीय पूंजीपतियों के धन में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस काला धन की वृद्धि का श्रेय भाजपा को लेना चाहिए। श्रेय लेने में इनका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि देशहित का मूल प्रश्न यह है कि भारत में कमाया गया धन विदेशी बैंकों में क्यों। इससे केंद्र सरकार की नीयत और उनकी नीति व बड़े-बड़े दावों की पोल खुल रही है। उन्होंने कहा कि वैसे देशहित का मूल प्रश्न यह है कि भारत में कमाया गया धन विदेशी बैंकों में क्यों जमा है। उन्होंने कहा कि क्या मोदी सरकार यह अपराध स्वीकार करने को तैयार है कि विदेशी बैकों में जमा देश का कालाधन वापस लाकर उसे देश के प्रत्येक गरीब परिवार के हर सदस्य को 15 से 20 लाख रुपये देने के उसके चुनावी वायदे पूरी तरह से छलावा साबित हुये हैं। बसपा प्रमुख ने कहा कि देश की गरीब और मेहनतकश आम जनता आने वाले सभी चुनावों में मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी इस सवाल का जवाब जरूर चाहेगी कि भाजपा सरकार की नीतियों से अमीर लोग और ज्यादा धनवान तथा गरीब और ज्यादा गरीब क्यों होते जा रहे हैं। सवाल यह है कि भारतीय धन्नासेठों के धन में इतनी वृद्धि कैसे हुई है और इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की नीयत, उनकी नीति तथा बड़े-बड़े दावों का क्या हुआ। भाजपा की केन्द्र तथा राज्य सरकारें निजी क्षेत्र को अंधाधुंध बढ़ावा दे रही हैं। जहां दलितों और पिछड़ों की हमेशा से उपेक्षा होती आयी है. मायावती ने कहा कि भारतीय रुपये का लगातार अवमूल्यन क्यों हो रहा है तथा भारतीय पासपोर्ट की अहमियत खासकर अमेरिका में लगातार क्यों कम होती जा रही है, सरकार को इस बात का भी जवाब जनता को ज़रुर देना चाहिये। मायावती ने पूछा कि भारतीय रूपया की कीमत में लगातार गिरावट और अमेरिका में भारतीय पासपोर्ट की अहमियत क्यों कम होती जा रही है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सवा सौ करोड़ों के इस देश में दिखावे के लिए गैस सिलेंडर देकर उसके प्रचार में जमीन आसमान एक कर देना संकीर्ण चुनावी राजनीति है। इससे ज्यादा गैस कनेक्शन हर साल देने की सामान्य प्रक्रिया रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश के मंदसौर गैंगरेप की घटना को अति निंदनीय और अति शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि शिवराज चौहान सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि भाजपा को भी अपने उन सांसद व विधायक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। इसकी आड़ में अपनी राजनीति रोटी सेंकने की घिनौनी हरकत की है। जीएसटी लागू हुए एक साल पूरे होने पर मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वह इसकी पूरी ईमानदारी समीक्षा करे और जो भी कमियां सामने आती हैं, उन्हें दूर करे। मायावती ने अमेरिका का जिक्र करते हुए कहा कि इस देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ‘अमेरिका फस्र्ट’ की नीति के कारण वहां भारतीय मूल के लोगों का शोषण तथा गिरफ्तारी जैसी घटनाएं शुरु हो गयी हैं। इन घटनाक्रमों पर केन्द्र सरकार की खामोशी उसकी विफलता व कमजोरी को ही साबित करती है। उन्होंने मांग की कि मोदी सरकार अमेरिका में भारतीय पासपोर्ट धारकों के हित तथा सुरक्षा की गारण्टी लेकर इस सम्बन्ध में तत्काल कदम उठाये।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए किया साक्षात्कार


इस इंटरव्यू में सफल होने वाले अभ्यर्थी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की टीम के साथ मिलकर काम करेगी


उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए गुरुवार को एक इंटरव्यू आयोजित कराया. इस इंटरव्यू में 70 लोगों ने हिस्सा लिया और इसमें कुल 14 सवाल पूछे गए. इन सवालों में केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की असफलताओं के साथ-साथ मनमोहन सिंह सरकार की सफलताओं और उपलब्धियों के बारे में सवाल पूछे गए थे.

इन सबका इंटरव्यू कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी और मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता कि देखरेख में हुआ. मालूम हो कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजबब्बर ने पुरानी मीडिया टीम को भंग कर दिया था.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस तरह के इंटरव्यू कोई नया नहीं है. ऐसे इंटरव्यू पहले भी होते रहे हैं. इस इंटरव्यू में सामान्य से सवाल पूछे गए थे, जो एक प्रवक्ता को सामान्य तौर पर मालूम होने चाहिए. इस इंटरव्यू में सफल होने वाले अभ्यर्थी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की टीम के साथ मिलकर काम करेगी.

कांग्रेस प्रवक्ता की नियुक्ति के लिए पूछे गए ये सवाल:

1. उत्तर प्रदेश में कितने मंडल, जिले एवं और ब्लॉक हैं?

2. उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी आरक्षित सीटें हैं?

3. 2004 एवं 2009 में कांग्रेस कितनी सीटों पर जीती थी?

4. लोकसभा 2014 एवं 2017 विधानसभा में कांग्रेस को कितने प्रतिशत मत मिले हैं?

5. उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें हैं?

6.उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं?

7. किन लोकसभा सीटों पर मानक से कम या ज्यादा सीटें हैं?

8. प्रवक्ता का कार्य क्या होता है?

9. आप प्रवक्ता क्यों बनना चाहते हैं?

10. मोदी सरकार की असफलता के प्रमुख बिंदु क्या-क्या हैं?

11. योगी सरकार की असफलता के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

12. मनमोहन सिंह सरकार की उपलब्धियां क्या-क्या थीं?

13.आज समाचार पत्र में तीन प्रमुख खबरें क्या हैं? जिन पर कांग्रेस प्रवक्ता बयान जारी कर सकें.

14. प्रमुख हिंदी/अंग्रेजी एवं उर्दू अखबार तथा चैनलों के नाम.

गौरतलब है कि इससे पहले मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया अपना चुकी है. इस बार तो बाकायदा लिखित परीक्षा कराई गई है, जिसमें छोटे प्रश्नों के साथ-साथ विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे गए. प्रवक्ता बनने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों से यह भी पूछा गया कि वे प्रवक्ता क्यों बनना चाहते हैं.

मगहर से होगा 2019 का शंखनाद

 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई अपील के साथ संत कबीर को उनके मकबरे पर श्रद्धांजलि और फिर मगहर में होने वाली रैली का बड़ा राजनीतिक महत्व हो सकता है.


साल 2014 में ‘मोक्ष’ की नगरी (वाराणसी) से शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ने एक नया मोड़ लिया है. प्रधानमंत्री अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के कस्बे मगहर से बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं. इस कस्बे को ‘नरक का द्वार’ भी कहा जाता है. उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने राम मंदिर के निर्माण की बात फिर से उठानी शुरू कर दी है. ऐसे में लगता है कि पीएम मोदी ‘सबके विकास’ पर फोकस रखेंगे.

बता दें कि पीएम मोदी आज मगहर के दौरे पर हैं. प्रधानमंत्री, संत कबीर दास की 500वीं पुण्यतिथि पर उनकी परिनिर्वाण स्थली पर जाकर उनकी मजार पर चादर चढ़ाएंगे. साथ ही वह कबीर अकादमी का शिलान्यास करेंगे. मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसे बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रचार की शुरूआत के रूप में देख रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम की अपनी हालिया कड़ी में इस ओर इशारा भी दिया. पीएम मोदी ने ‘मन की बात’ में 15वीं शताब्दी के मशहूर कवि और संत कबीर दास का जिक्र करते हुए कहा था कि कबीर ने ‘लोगों को धर्म और जाति के विभाजन से ऊपर उठने और ज्ञान को पहचान का एकमात्र आधार बनाने की अपील की थी’.

ऐसे में कई लोगों ने कबीर के लिए पीएम मोदी के ‘अचानक उठे प्यार’ पर सवाल उठाया था, जिसका जवाब इस गुरुवार को होने वाले पीएम मोदी के मगहर दौरे में निहित है.

ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय ‘अगड़ी जाति’ के लोगों को परेशान कर सकता है, जो राज्य में बीजेपी का मुख्य वोटबैंक रहे हैं. हालांकि, नदजीक से देखने पर यह फैसला उपचुनाव में मिली हार के बाद बेहद सोच समझ कर उठाया गया प्रतीत होता है. गोरखपुर से सटे संत कबीर नगर जिले में स्थित मगहर धार्मिक मान्यताओं में वाराणसी के विरोधी के रूप में खड़ा दिखता है.

‘वाराणसी के खिलाफ मगहर’ कबीर दास बनाम अगड़ी जाति के हिंदुओं पर प्रभुत्व रखने वालों के बीच विचारों के संघर्ष को दर्शाता है. कबीर ने मगहर में अपनी आखिरी सांस लेने का फैसला किया था, क्योंकि वह ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित विश्वास के खिलाफ लड़ना चाहते थे कि ‘मोक्ष’ केवल वाराणसी में ही प्राप्त किया जा सकता है, जबकि मगहर में मरने से व्यक्ति नरक में जाता है.

हिन्दुओं और मुसलमानों  में बराबर रूप में सम्मानित 15वीं शताब्दी के कवि संत कबीर दास का मगहर में एक मकबरा और समाधि है. संत कबीर के अनुयायियों को ‘कबीर पंथी’ के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से दलित और पिछड़ी मानी जाने वाली हिंदू जातियों से आते हैं. उत्तर प्रदेश में वाराणसी से गोरखपुर तक उनका खासा प्रभाव है.

यह माना जाता है कि कबीर के पिता एक मुस्लिम जुलाहे थे और मुसलमानों के बीच भी उनका एक मजबूत अनुयायी वर्ग है. संत कबीर गरीब और दमित लोगों के बीच राजनीति का एक मजबूत प्रतीक हो सकते हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से बसपा और सपा जैसी पार्टियों का समर्थक माना जाता है.

ऐसे वक्त जब 80 संसदीय सीटों वाली यूपी में बीजेपी के लिए परेशानियों का सबब बढ़ रहा है, तो बीजेपी के लिए संत कबीर मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के एक अग्रदूत बन सकते हैं. बीते कुछ महीनों में दलितों के बीच असंतोष और उनके कथित अलगाव से यहां बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ी है.

बीएसपी और एसपी के एकसाथ आने के बाद गोरखपुर, फूलपुर और कैराना लोकसभा सीटों पर उपचुनाव में हुई हार को दलितों और पिछड़ों की नई एकता के रूप में देखा जा रहा है. आलोचकों का मानना है कि फिलहाल बीजेपी के पास इन मुसीबतों के लिए कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है. इसलिए, संत कबीर दास बीजेपी के लिए खोया आत्मविश्वास हासिल करने का एक संभावित माध्यम हो सकते हैं.

भाजपा हालांकि कबीर को लेकर किसी भी राजनीति से इनकार करती है. पार्टी के महासचिव और एमएलसी विजय बहदुर पाठक कहते हैं, ‘हमारे लिए कबीर दास राजनीति नहीं, बल्कि विश्वास के पात्र हैं. हमारी पार्टी और सरकार ने हमेशा उनके नजरिये का ध्यान रखा है. कबीर ने निराश-हताश लोगों के लिए लड़ाई लड़ी. कुछ ऐसी ही बीजेपी भी है, जो ‘सबका साथ-सबका विकास’ के लिए प्रतिबद्ध है. पाठक साथ ही कहते हैं कि प्रधानमंत्री मगहर में मंच से संबोधन देंगे तो यह “समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने” के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा.

उधर कांग्रेस प्रवक्ता और पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह कहते हैं, ‘कबीर पाखंड के खिलाफ लड़े थे और प्रधानमंत्री का पाखंड मगहर में सामने आएगा. लोगों को इस तरह की तिकड़म से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता.’

All you need to know about the Amarnath Yatra


The Amarnath Yatra will begin on June 28 and conclude on August 26.


CHANDIGARH: 

The first batch of Amarnath Yatra pilgrims was flagged of from the Bhagwati Nagar camp in Jammu at 04:45 am on June 27 and they will start their journey to the cave shrine from Baltal and Pahalgam routes on June 28. Officials said a total of 1,904 pilgrims including 330 women and 30 children were part of this batch of Amarnath Yatra pilgrims. The Central Reserve Police Force also launched bike-borne quick reaction teams on Tuesday that will not only respond to any attack or sabotage incident on the yatra route but also double up as an ambulance to rescue unwell pilgrims, security personnel or locals.

Here’s all you need to know about the Amarnath Yatra:

Dates of Amarnath Yatra:

They Amarnath Yatra will begin on June 28 and conclude on August 26, coinciding with Raksha Bandhan.

Security at Amarnath Yatra:

Vehicles tagged with electromagnetic chips, bike and bullet-proof SUV police convoys and scores of bullet-proof bunkers have been deployed as part of the “biggest-ever” security blanket thrown to secure pilgrims undertaking the Amarnath Yatra.

Over 40,000 armed CRPF and state police personnel have virtually dotted the yatra routes from Jammu via Pahalgam and Baltal– with their overwhelming presence in armoured vehicles.

Helicopter service:

The advance online booking for Amarnath Yatra helicopter tickets began on April 27, 2018. Pilgrims could book the tickets through the websites of the heli-operators with which the arrangements had been finalised – UTAir India Private Limited and Global Vectra Helicorp Limited for the Neelgrath-Panjtarni-Neelgrath sector and Himalayan Heli Services Private Limited for the Pahalgam-Panjtarni-Pahalgam sector. The helicopter service can be availed at Rs. 1,600 for one way for Neelgrath-Panjtarni and Rs. 2,751 for Pahalgam-Panjtarni route.

Route of Amarnath Yatra:

The devotees start their Amarnath yatra from Srinagar or Pahalgam on-foot and take one of the two possible routes. The shorter but steeper trek via Baltal, Domial, Barari and Sangam is 14 km long and allows people to take a round trip in 1-2 days. This Amarnath Yatra route is considered more favourable for returning.  It is steep hence, difficult to climb.

The longer Amarnath yatra route via Pahalgam is generally preferred by most of the devotees. The length of the trek varies from 36 to 48 km. The trek usually takes 3-5 days one way. The Amarnath route is much wider than the Baltal trek and slopes gradually.

Registration process of Amarnath Yatra:

Registration and issue of yatra permit is done on first-come-first-serve basis. Travellers can get themselves registered at 440 designated bank branches of the Punjab National Bank, Jammu and Kashmir Bank and YES Bank in 32 states and Union Terriories across the country.

COMMENT

Total number of registrations for Amarnath Yatra:

Over two lakh pilgrims have registered for the annual pilgrimage to the 3,880 metre high cave shrine of Amarnath in south Kashmir Himalayas till now. Last year, over 2.6 lakh people registered for the annual pilgrimage.

अमरनाथ यात्रा और उसके पड़ाव

अमरनाथ हिन्दुओं का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। यह कश्मीर राज्य के श्रीनगर  शहर के उत्तर-पूर्व में 135 सहस्त्रमीटर दूर समुद्रतल से 13,600 फुट की ऊँचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई (भीतर की ओर गहराई) 19 मीटर और चौड़ाई १६ मीटर है। गुफा 11 मीटर ऊँची है।अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्यों कि यहीं पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था।

यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं।आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहां आते हैं। गुफा की परिधि लगभग डेढ़ सौ फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूँदें जगह-जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर एक ऐसी जगह है, जिसमें टपकने वाली हिम बूँदों से लगभग दस फुट लंबा शिवलिंग बनता है।चंद्रमा घटने-बढ़ने के साथ-साथ इस बर्फ का आकार भी घटता-बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे-धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाए। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं।

जनश्रुति प्रचलित है कि इसी गुफा में माता पावती को भगवान शिव ने अमरकथा सुनाई थी, जिसे सुनकर सद्योजात शुक-शिशु शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गये थे। गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई दे जाता है, जिन्हें श्रद्धालु अमर पक्षी बताते हैं। वे भी अमरकथा सुनकर अमर हुए हैं। ऐसी मान्यता भी है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतरों को जोड़ा दिखाई देता है, उन्हें शिव पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल करके उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अद्र्धागिनी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी, जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। यह कथा कालांतर में अमरकथा नाम से विख्यात हुई।

कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान शंकर जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे-छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा, माथे के चन्दन को  चंदनबाड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टाप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। ये तमाम स्थल अब भी अमरनाथ यात्रा में आते हैं। अमरनाथ गुफा का सबसे पहले पता सोलहवीं शताब्दी के पूर्वाध में एक मुसलमान गडरिए को चला था। आज भी चौथाई चढ़ावा उस मुसलमान गडरिए के वंशजों को मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी-बड़ी गुफाएं दिखती हैं। वे सभी बर्फ से ढकी हैं।

 

शेषनाग झील

 चंदनबाड़ी

पिस्सू टॉप

अमर नाथ यात्रा पर जाने के भी दो रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से। यानी कि पहलमान और बलटाल तक किसी भी सवारी से पहुँचें, यहाँ से आगे जाने के लिए अपने पैरों का ही इस्तेमाल करना होगा। अशक्त या वृद्धों के लिए सवारियों का प्रबंध किया जा सकता है। पहलगाम से जानेवाले रास्ते को सरल और सुविधाजनक समझा जाता है। बलटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी केवल १४ किलोमीटर है और यह बहुत ही दुर्गम रास्ता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी संदिग्ध है। इसीलिए सरकार इस मार्ग को सुरक्षित नहीं मानती और अधिकतर यात्रियों को पहलगाम के रास्ते अमरनाथ जाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन रोमांच और जोखिम लेने का शौक रखने वाले लोग इस मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं। इस मार्ग से जाने वाले लोग अपने जोखिम पर यात्रा करते है। रास्ते में किसी अनहोनी के लिए भारत सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है।

पहलगाम जम्मू से 315 किलोमीटर की दूरी पर है। यह विख्यात पर्यटन स्थल भी है और यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य देखते ही बनता है। पहलगाम तक जाने के लिए जम्मू-कश्मीर पर्यटन केंद्र से सरकारी बस उपलब्ध रहती है। पहलगाम में गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से लंगर की व्यवस्था की जाती है। तीर्थयात्रियों की पैदल यात्रा यहीं से आरंभ होती है।

पहलगाम के बाद पहला पड़ाव चंदनबाड़ी है, जो पहलगाम से आठ किलोमीटर की दूरी पर है। पहली रात तीर्थयात्री यहीं बिताते हैं। यहाँ रात्रि निवास के लिए कैंप लगाए जाते हैं। इसके ठीक दूसरे दिन पिस्सु घाटी की चढ़ाई शुरू होती है। कहा जाता है कि पिस्सु घाटी पर देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान लड़ाई हुई जिसमें राक्षसों की हार हुई। लिद्दर नदी के किनारे-किनारे पहले चरण की यह यात्रा ज्यादा कठिन नहीं है। चंदनबाड़ी से आगे इसी नदी पर बर्फ का यह पुल सलामत रहता है।

चंदनबाड़ी से 14 किलोमीटर दूर शेषनाग में अगला पड़ाव है। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला और खतरनाक है। यहीं पर पिस्सू घाटी के दर्शन होते हैं। अमरनाथ यात्रा में पिस्सू घाटी काफी जोखिम भरा स्थल है। पिस्सू घाटी समुद्रतल से 11,120 फुट की ऊँचाई पर है। यात्री शेषनाग पहुँच कर ताजादम होते हैं। यहाँ पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की खूबसूरत झील है। इस झील में झांककर यह भ्रम हो उठता है कि कहीं आसमान तो इस झील में नहीं उतर आया। यह झील करीब डेढ़ किलोमीटर लम्बाई में फैली है। किंवदंतियों के मुताबिक शेषनाग झील में शेषनाग का वास है और चौबीस घंटों के अंदर शेषनाग एक बार झील के बाहर दर्शन देते हैं, लेकिन यह दर्शन खुशनसीबों को ही नसीब होते हैं। तीर्थयात्री यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और यहीं से तीसरे दिन की यात्रा शुरू करते हैं।

शेषनाग से पंचतरणी आठ मील के फासले पर है। मार्ग में बैववैल टॉप और महागुणास दर्रे को पार करना पड़ता हैं, जिनकी समुद्रतल से ऊँचाई क्रमश: 13,500 फुट व 14,500 फुट है। महागुणास चोटी से पंचतरणी तक का सारा रास्ता उतराई का है। यहाँ पांच छोटी-छोटी सरिताएँ बहने के कारण ही इस स्थल का नाम पंचतरणी पड़ा है। यह स्थान चारों तरफ से पहाड़ों की ऊंची-ऊंची चोटियों से ढका है। ऊँचाई की वजह से ठंड भी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से तीर्थयात्रियों को यहाँ सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं।

अमरनाथ की गुफा यहाँ से केवल आठ किलोमीटर दूर रह जाती हैं और रास्ते में बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। इसी दिन गुफा के नजदीक पहुँच कर पड़ाव डाल रात बिता सकते हैं और दूसरे दिन सुबह पूजा अर्चना कर पंचतरणी लौटा जा सकता है। कुछ यात्री शाम तक शेषनाग तक वापस पहुँच जाते हैं। यह रास्ता काफी कठिन है, लेकिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुँचते ही सफर की सारी थकान पल भर में छू-मंतर हो जाती है और अद्भुत आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है।

बलटाल से अमरनाथ– जम्मू से बलटाल की दूरी 400 किलोमीटर है। जम्मू से उधमपुर के रास्ते बलटाल के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटक स्वागत केंद्र की बसें आसानी से मिल जाती हैं। बलटाल कैंप से तीर्थयात्री एक दिन में अमरनाथ गुफा की यात्रा कर वापस कैंप लौट सकते हैं।

सरकारी कर्मचारी अब नहीं कर सकेंगे दूसरा विवाह


क्या यह नियम 4 शादियों की धार्मिक आज़ादी पर अदृश्य वार तो नहीं


सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई. इस बैठक में कुल 17 प्रस्ताव पास हुए. सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया गया है.

नए नियमों के मुताबिक, क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट दूसरी शादी नहीं कर सकते. ये दूसरे जीवनसाथी के साथ लिव-इन में भी नहीं रह सकते हैं. सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पहले भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कॉन्स्टेबल आदि के लिए नियमों में बदलाव किया जा चुका है.

इसके अलावा योगी सरकार ने प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना दोबारा कराने की मंजूरी दे दी है. सरकार का तर्क है कि 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना यानी SECC की गई थी. इस सर्वे मे ये सामने आया कि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं में कई लोग छूट रहे हैं. बाकी लोगों को भी कल्याणकारी योजनाओं में शामिल करने के लिए यह सर्वे बेहद जरूरी है.

इसमें मुख्य रूप से दो बिंदु हैं. पहला अगर पर्सनल लॉ आपको दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता है तो यह नियम लागू होगा. अगर पर्सनल लॉ दूसरी शादी की मंजूरी देता है तो यह नियम लागू नहीं होगा.

कैबिनेट के अहम फैसले 

-जेई और एईएस बीमारी के लिए ‘मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना’ के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल के सात जिलों, बुंदेलखंड के सात जिलों में 25 लीटर क्षमता का आरओ लगाया जाएगा. सभी प्राथमिक विद्यालयों में 71.5 करोड़ का खर्च आएगा. पांच साल के लिए ठेके दिए जाएंगे.

– पुलिस के मैनुअल में संशोधन किया गया है. अब क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट ये सभी दूसरी शादी नहीं कर सकते या दूसरे जीवनसाथी के रूप में लिव-इन पार्टनर नहीं रख सकते.

-2017-18 की योजना में अब विभागों को कैबिनेट के जरिए प्रस्ताव पास कराना होगा. कौशल विकास मिशन और प्राविधिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को अनुमोदन लिया.

-कैग की रिपोर्ट के लिए कैबिनेट ने अनुमोदन दिया.

-डॉ. राम मनोहर लोहिया के दोनों चिकित्सालयों का विलय कर उन्हें एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. राज्यपाल को इसे पुर्नविचार के लिए भेजा है. इसी के तहत अब इसमें संशोधन किया जाएगा. अब इसके वाइस चांसलर राजपाल होंगे.

– पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रक्षिक्षण के लिए, सरकार ने अब ओबीसी को भी इसमें जोड़ा है. इसमें कारीगरी से लेकर इलेक्ट्रिशियन सिक्योरटी गार्ड जैसे काम का प्रशिक्षण दिया जाएगा. साथ ही इन्हें लोन भी दिलवाया जाएगा.

– शामली में बेहतर बिजली के लिए 400 किलोवाट का सब स्टेशन 738.61 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा. इससे मुजफरनगर, शामली व मेरठ जिला कवर होगा.

– 2013 में निर्णय किया गया था कि पॉवर कम्पनी की शेल तैयार की जाय. सोनभद्र पावर कम्पनी शेल कंपनी बनाई गई थी, जो खत्म कर दी गई है.

– ग्राम सभा की जमीन सर्किल रेट के आधार पर अब औद्योगिक विभाग को दी जा सकेगी.

– 1000 करोड़ तक का कोई भी पीपीपी मॉडल प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत विभाग सीधे ऐसा कर सकता है.

– दो करोड़ 40 लाख तक अब विधायकों को विकास निधि मिलेगी, जिसमें 40 लाख तक जीएसटी में जाएगा.

–  मगहर में विकास के लिए 250 लाख की धनराशि दी गई थी. अब इसका विकास सोसाइटी के तहत किया जाएगा. सरकार ने इसमें चार संस्थाओं को रजिस्टर्ड किया है, एक पुस्तकालय भी इसके अन्तर्गत अब बनेगा.

– उच्च न्ययालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के स्पाउस या विधवा पत्नी, पति के लिए भत्ते की धनराशि बढ़ा दी गई है. इसे अब 20 हजार और 15 हजार कर दिया गया है. पहले यह 14 हजार थी. इसी के साथ उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश की मृत्यु उपरांत परिवार को सहायता राशि प्रतिमाह 10 हजार और 7500 रुपया कर दिया गया है.

– मिर्जापुर के विंध्यांचल में विकास कार्य नहीं हो पा रहा था. यहां पर विंध्यांचल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसमें 68 गांव भी शामिल किए गए हैं.

– पूर्वांचल एक्सप्रेस योजना में आरएफपी, आरएफक्यू आया है, जिसे 36 महीनों में बनाया जाएगा. अगर 30 माह में बन जाएगा तो उसे सरकार छूट देगी. पहले पेनाल्टी लगाने की बात कही गई थी, जिसे अब रिलेक्स किया गया है.

– 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना यानी एसईसीसी की गई थी. इस सर्वे मे ये सामने आया कि सरकार की तमाम कल्याण कारी योजनाओं में कई लोग छूट जा रहे हैं. जो लोग छूट गए हैं. उनके लिए ग्राम विकास के माध्यम से दोबारा सर्वे करने को कहा गया है. साथ ही तीन माह के अंदर लाभ मिलेगा सभी योजनाओं में लाभ दिया जाएगा.

– उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को अब यूपी के सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है. राजकीय चिकित्सालयों में इन्हें और इनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा की सुविधा दी गई है.

इसके इलावा आज योगी कैबिनेट ने 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे मुख्यसचिव राजीव कुमार को विदाई दी और उन्हें नौकरशाही के कुशल नेतृत्व के लिए बधाई और धन्यवाद ज्ञापित किया. मुख्य सचिव की हैसियत से राजीव कुमार की यह आख़िरी कैबिनेट मीटिंग थी.

University Grants Commission V/s Higher Education Commission

Shri Prakash Javadekar Union Minister for Human Resource Development,


Will this step help curb corruption or will increase it manyfolds???


NEW DELHI:

The University Grants Commission is all set to give way to the Higher Education Commission of India (Repeal of University Grants Commission Act) Act 2018, which the government is branding as the “end of inspection raj.”

The ministry of human resource development (MHRD) has uploaded the draft of the Act, which provides for establishing the HECI by repealing the UGC Act, 1956, on its website on Wednesday evening. The government is inviting feedback from the public.

The ministry has prepared a draft Act for repeal of UGC and setting up of the commission, whose mandate would be to improve academic standards with a specific focus on learning outcomes, evaluation of academic performance by institutions, mentoring of institutions, training of teachers and promoting the use of educational technology, among others. Unlike UGC, HECI will not have grant functions and would focus only on academic matters. The ministry will deal with the grant functions.

The idea is to downsize the scope of regulation with “no interference in the management issues of the educational institutions,” according to a senior government official.

The proposed commission will have 12 other members appointed by the central government, apart from the chairperson and vice-chairperson. The members would include secretaries of higher education, ministry of skill development and entrepreneurship and department of science and technology, as well as the chairpersons of AICTE and NCTE and two serving vice chancellors, among others.

According to the draft, the functions of the commission include steps for promoting the quality of an academic instruction and maintenance of academic standards, specifying learning outcomes for courses of study in higher education, laying down standards of teaching, assessment, research and evaluating the yearly academic performance of higher educational institutions, as well as putting in place a robust accreditation system for evaluation of academic outcomes by various HEIs, mentoring of institutions found to be failing in maintaining the required academic standards and ordering those institutions to be closed that fail to adhere to the minimum standards as long as it does not affect the student’s interest or those that fail to get accreditation within the specified period, among others.

Educationists, stakeholders and others can furnish their comments and suggestions by July 7, 2018, until 5 pm.

राहुल ने स्वीकार किया थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन द्वारा हुए सर्वे को, शर्म की बात है

 


विडंबन यह है की विपक्ष के नेता को विदेशी सर्वे बताते हैं की उनके देश में महिलाओं की क्या स्थिति है. और इससे पाहिले उन्हें इस बात की बनक तक नहीं होती. उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इतने फूहड़ हैं की वह अपने मालिक को भारत की यथा स्थिति से अवगत नहीं करवाते, यदि ऐसा होता तो अब तक राहुल गांधी कितनी ही अबलाओं की जिंदगी सुधार चुके होते. 

यह शर्म की बात है.


नई दिल्लीः

भारत को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बताये जाने वाल सर्वे  को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी  ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने अपने ताजा ट्वीट में कहा है कि भारत महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और बलात्कार के मामले में अफगानिस्तान, सऊदी अरब और सीरिया से भी आगे हो गया है.


  • अब प्रश्न यह उठता है कि रानी जी को कौन कहे कि आगा ढांके.
  • राहुल से हम पूछना चाहते हैं कि क्या पंजाब, कर्णाटक पुद्दुचेरी भारत में नहीं आते? और यदि आते हैं तो क्या वहां की सरकारों को क्लीन चिट दी गयी है?
  • दूसरी बात जब भारत की तरक्की की खबरे यह सर्वे रिपोर्ट्स दिखाती हैं तब राहुल कहते हैं कियह सर्वे मोदी ने खरीदा है, तो क्यों न यह मान लिया जाए की या सर्वे विपक्ष और खासकर राहुल की पार्टी ने खरीदा हो.
  • तीसरे इस सर्वे के जारी होने की तारीख को लेकर कुछ संशय उठते हैं, यह रिपोर्ट ठीक उसी दिन आते हैं जब भाजपा 26, जून को प्रजातंत्र पर एक काला दिवस के रोप में याद करती है और राष्ट्र भर में आपातकाल की भयावहता को याद करती और करवाती है.

बता दें कि हाल ही में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन द्वारा थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन द्वारा हुए सर्वेहुए सर्वे में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीडन और उन्हें सेक्स वर्कर के धंधे में जबरन धकेलने के कारण भारत को सबसे असुरक्षित देश  माना गया है. वहीं इस सर्वे में अफगानिस्तान, सीरिया और अमेरिका को दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रखा गया है. 26 जून को वैश्विक विशेषज्ञों द्वारा किये गए सर्वे में भारत को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बताया गया है.

राहुल गाँधी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा, ‘जिस समय हमारे प्रधानमंत्री अपने गार्डन में योगा वीडियो बनाने में व्यस्त थे, भारत ने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और बलात्कार के मामले में अफगानिस्तान, सऊदी अरब और सीरिया को पीछे छोड़ दिया, हमारे देश के लिए कितने शर्म की बात है! ‘

 

Rahul Gandhi

@RahulGandhi

India the most dangerous country for women, survey shows

India is the most dangerous country in the world to be a woman because of the high risk of sexual violence and slave labor, a new survey of experts shows.


थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के एक सर्वे के मुताबिक भारत में महिलाओं के प्रति अत्याचार और उन्हें जबरन वैश्यावृत्ति में धकेलने के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं. सर्वे में पश्चिम देशों में केवल अमेरिका का ही नाम है. सर्वे के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में महिलाओं के प्रति हिंसा की गतिविधियां बढ़ी हैं.

महिलाओं की असुरक्षा को लेकर पहले स्थान पर भारत
वहीं इससे पहले 2011 में हुए सर्वे में अफगानिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो , पाकिस्तान, भारत और सोमालिया महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बताए गए थे. 2011 में हुए सर्वे में भारत को भारत को चौथे स्थान में रखा गया था. लेकिन, इस साल सारे देशों को पीछे छोड़ भारत को महिलाओं की असुरक्षा की दृष्टि से पहला स्थान दिया गया है. जिससे साफ पता चलता है कि भारत महिलाओं के लिए दिनों दिन कितना खतरनाक होता जा रहा है.

महिलाओं के प्रति अत्याचार में 2007 से 2016 के बीच 83 प्रतिशत वृद्धि
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर घंटे बलात्कार के चार मामले दर्ज होते हैं. 2007 से 2016 के बीच देश में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. सर्वे में विशेषज्ञों से पूछा गया था कि सयुंक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से ऐसे कौन से पांच सदस्य राष्ट्र हैं जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं. जिसके जबाव में भारत, अफगानिस्तान, सीरिया-अमेरिका, सोमालिया और सऊदी अरब को रखा गया.

सऊदी अरब में महिलाओं के संरक्षण का पूरा अधिकार पुरुषों के हाथ
थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन द्वारा हुए सर्वे में विशेषज्ञों को मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न, सेक्स स्लेवरी, और घरेलू हिंसा में भी भारत को सबसे खतरनाक देश बताया गया. वहीं सऊदी अरब में महिलाओं के संरक्षण का पूरा अधिकार पुरुषों के हाथ सौंप दिया जाता है. जिसे विशेषज्ञों ने मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया है. इस लिस्ट में अमेरिका इकलौता ऐसा पश्चिमी देश है जिसे इस लिस्ट में रखा गया है.

बीते 28 दिनों में पेट्रोल हुआ 3.03 और डीजल 3.12 रूपये सस्ता

 

नई दिल्ली :

पेट्रोल-डीजल के दामों में 28वें दिन भी कटौती की गई. मंगलवार को भी पेट्रोल-डीजल के रेट में आम आदमी को राहत दी गई. तेल कंपनियों ने देश के चार महानगरों में पेट्रोल पर 14 से 18 पैसे प्रति लीटर तक की कटौती हुई. वहीं, डीजल में 10 से 12 पैसे की कटौती की गई. लगातार 28 वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती से आम आदमी को धीरे-धीरे राहत मिल रही है. हालांकि यह राहत नाकाफी है. पिछले 28 दिन में चेन्नई में पेट्रोल 3.03 रुपये और मुंबई में 3.12 रुपये सस्ता हुआ है.

कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद 30 मई से पेट्रोल-डीजल के दाम में कटौती शुरू हुई थी. हालांकि, बीच में कई दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. लेकिन, 28वें दिन तक पेट्रोल करीब 3 रुपये तक सस्ता हो गया है. राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में मंगलवार को 14 से 18 पैसे की कौति की गई. वहीं, डीजल पर भी 10 से 12 पैसे कम हुए. दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल 75.55 रुपये प्रति लीटर और डीजल 67.38 रुपये प्रति लीटर हैं.

26 जून को दिल्ली और कोलकाता में 14 पैसे, मुंबई में 18 पैसे और चेन्नई में 15 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई. इसी तरह डीजल के रेट में दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में 10 पैसे प्रति लीटर और मुंबई में 12 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई. अभी भी मुंबई में पेट्रोल 83.12 प्रति लीटर और डीजल 71.52 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर बिक रहा है.

4 महानगरों में पेट्रोल की कीमत

29 मई 26 जून
दिल्ली 78.43 रुपये 75.55 रुपये
कोलकाता 81.06 रुपये 78.23 रुपये
मुंबई 86.24 रुपये 83.12 रुपये
चेन्नई 81.43 रुपये 78.40 रुपये

28 दिन में 3 रुपये तक सस्ता हुआ पेट्रोल
30 मई के बाद से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तेल कंपनियां कटौती हो रही है. पिछले 28 दिन में पेट्रोल तीन रुपये तक सस्ता हुआ है. वहीं, डीजल में 2 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फायदा मिला है. इससे पहले में क्रूड की कीमतों में उछाल से पिछले महीने पेट्रोल की कीमतें 80 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई थीं. कच्चे तेल की कीमतों में 6 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा कमी आ चुकी है.

4 महानगरों में डीजल की कीमत

29 मई 26 जून
दिल्ली 69.31 रुपये 67.38 रुपये
कोलकाता 71.86 रुपये 69.93 रुपये
मुंबई 73.79 रुपये 71.52 रुपये
चेन्नई 73.18 रुपये 71.12 रुपये

 

Now officers changed her address too?????

 


  • An inter-faith couple was allegedly humiliated by a passport official last week.
  • Local police have said that the woman was not living in Lucknow for past one year
  • Passport applicants should be residing at the address filled in the application for at least one year

LUCKNOW:

The local police on Tuesday sent its report to the Regional Passport office (RPO) here over an incident involving an inter-faith couple who was allegedly humiliated by an official.

According to the report, the wife, Tanvi Seth, had not been living in Lucknow for past one year but was residing in Noida.

Senior Superintendent of Police Deepak Kumar told reporters that according to rules, applicants should be residing at the address filled in the application for at least one year but Seth had not followed the rules.

“We have sent our report to the RPO. She was not living in Lucknow for past one year. She was living in Noida and doing some work there,” the SSP said.

The couple had alleged that Passport Seva Official Vikas Mishra asked the husband to convert to Hinduism and pulled up the wife for marrying a Muslim when they went there to file passport applications.

When asked whether police would take any action against the couple, the SSP said, “We have to submit verification report on six-seven points only. We have sent our report. Now, the RPO will take the appropriate decision.”

The matter came to light when Mohammad Anas Siddiqui and Seth, who have been married for 12 years, wrote about their ordeal on Twitter and tagged External Affairs Minister Sushma Swaraj on June 20.

A day later, the Regional Passport Office in Lucknow transferred Mishra and issued passports to the couple.

The case took another turn when an ‘eyewitness’ claimed that he was kidnapped from near his residence in Lucknow and taken towards Nepal but managed to escape.