Manufactured row exposes Rahul Gandhi’s immaturity and media’s lack of due diligenceaccording to MHA notification


File photo of Congress president Rahul Gandhi.

Media’s ill-informed debates add to the confusion and important questions are buried in the din.
India’s oldest political party is taking a dangerous turn towards immaturity under its newest president.

The manufactured “controversy” over MHA notification on government agencies authorised to intercept ‘private’ communications brings out two issues very clearly. One, Indian media is prone to jumping to conclusions without due diligence. These make for ill-informed debates and dumbing down of political discourse. Two, India’s oldest political party is taking a dangerous turn towards immaturity under its newest president.

Let’s begin with the second point. There is no doubt that Rahul Gandhi has managed to energise the Congress cadre and, even more importantly, infuse a modicum of unity in a party that has traditionally been prone to infighting and factionalism. It has been said long enough that Congress is its own worst enemy.

Though his mantle was the result of dynastic entitlement and not inner-party democracy, nevertheless in his first year as president, Rahul has brought warring factions together and infused a sense of purpose in the veins of the grand old party. He has also put together an excellent team to manage big data and effectively use it in shaping political narratives. The Congress ran BJP close in Gujarat and snatched away three Hindi heartland states from the saffron unit. Rahul may legitimately claim credit for it.

To set an early electoral agenda and turn around Congress’s fortunes in 2019 Lok Sabha elections, Rahul — perhaps acting on inputs from his team of crack data analysers — has decided that he should launch an aggressive, frontal attack on Prime Minister Narendra Modi whose steady popularity (see survey reports in November 2017 and November 2018) remains BJP’s biggest asset and Congress’s key concern. Nothing wrong with Rahul’s strategy, except that in order to target Modi through a vilification campaign — perhaps to show him as corrupt, hateful, dictatorial and pull him down from the pedestal a few notches — the Congress president has frequently tried to take shortcuts where none exist.

From indulging in theatrics such as the hug-and-wink routine in Parliament, gaslighting on ‘single-rate’ GST, launching a post-truth narrative on Rafale, calling the prime minister a “thief” to spinning a 2009 UPA-era law as an example of Modi’s “insecure dictatorship”, Rahul’s personalised and shrill campaign has frequently crossed all boundaries and broken all conventions. This wouldn’t have mattered had the Congress president been able to buttress his accusations with facts or even a smoking gun but in absence of either, the campaigns have become steadily harsher and fantastic.

Take the GST, for instance. Malaysia, which is a much smaller nation compared to India, recently scrapped its deeply unpopular ‘single-rate’ GST though it was envisaged as a “less complex” tax. It will be even more difficult to implement such a uniform rate in a much larger and socio-economically more complex nation such as India. Yet Congress, which has no skin in the game because it isn’t in power, has been pressing for a ‘single-slab’ GST and Rahul has targeted Modi over what he calls ‘Gabbar Singh Tax’.

This might be a catchy political slogan but it reflects immaturity of the leadership. It also carries little economic or even political sense, considering the fact that GST rates are decided by a GST Council comprising representatives from all parties. Even if we leave aside the impossibility of taxing luxury yachts and tea at the same rate, Rahul may remember that the Congress-led UPA left behind the legacy of 31 percent indirect tax on most items, that weakens his moral position on this issue.

On Rafale, for instance, Rahul Gandhi’s tone-deaf campaign has left little space for an informed debate. In a short span of time, Rahul has called the Union defence minister a liar; the Union finance minister a liar; the prime minister a liar; the Dassault CEO a liar; and has implied that even French president Emmanuel Macron was lying. Congress has ended up calling the Indian Air Force chief a liar and has cast aspersions against even the Supreme Court for passing a verdict on Rafale that wasn’t to its liking. In short, the argument seems to be that everyone but the Congress president is lying on Rafale.

On the MHA notification, the latest flashpoint between BJP and the Opposition, Rahul’s tweet indicates that the prime minister is showing signs of “insecure dictatorship” by bringing in a law that enables the state to snoop on every computer and a citizen’s private data.

Congress has launched a ‘stalker sarkar’ campaign against the NDA on social media and senior leaders have called the notification an “assault on people’s fundamental rights” and the law “violative of the right to privacy guaranteed by the Constitution”. While the larger points on ‘national security versus privacy’ needs to be debated in light of the Supreme Court’s recent judgment on Aadhaar, Congress position on this issue reeks of hypocrisy, given the fact that this UPA-era law was brought by the Manmohan Singh government in 2009. All provisions invoked by the MHA notification on Friday were contained within that law.

For instance, on government surveillance over private data and its interception, a statement by RPN Singh — minister of state in Union ministry of home affairs on 11 February, 2014, in the UPA 2 government — tabled in Lok Sabha reveals that “incidents of physical/electronic surveillance in the States of Gujarat and Himachal Pradesh, and the National Capital Territory of Delhi, allegedly without authorization have been reported.” The minister’s statement also reveals that “Standard Operating Procedures for Interception, Handling, Use, Sharing, Copying, Storage and Destruction of records have been issued by the Ministry of Home Affairs to the Central Law Enforcement Agencies.”

As Jaitley has pointed out in his blog, during UPA-II in a detailed debate in Parliament relating to corporate lobbyist, then Home Minister P Chidambaram had indirectly admitted in Parliament that the lobbyist’s phone was “under vigil”. Chidambaram had argued strongly in favour of tax evasion being a valid ground for interception and had insisted that the “government was entitled to tap conversations if they relate to any transaction that needed to be investigated.”

So, a legitimate question that one may ask the Congress president is this: Was he referring to his own government while tweeting on turning India into a “police state”?

The Congress president’s brazenly contradictory positions and immature assertions spring from a belief that either the media will fail to hold him accountable for taking liberties with facts, or the media is too busy jumping to conclusions to verify facts and conduct due diligence before taking positions. It is the job of the media to ask questions of the government in power and put its actions to scrutiny, but if that job leaves large factual gaps, the entire edifice falls apart and ‘questioning’ becomes an extension of ‘campaigning’.

Even a perfunctory scrutiny of the recent MHA notification would have been enough to show that the notification is not an “expansion” of the government’s power but a reassertion of its existing powers. In fact, by notifying the names of the agencies that are authorised to collect such sensitive information, the government may have removed some ambiguities from the law that could have enabled a zealous agency to overstep some boundaries.

There is no doubt that the existing law still leaves enough gaps for the state to exploit but when the fundamental question is whether India should have a proper judicial framework for acts of surveillance instead of delegating such authority to bureaucrats, little point is served in political blame-gaming. Media’s ill-informed debates add to the confusion and important questions are buried in the din.

कर्ज में फंसे हैं बटाईदार और माफी पा रहे जमींदार

सरकारों की तरफ से कृषि कर्ज माफी की घोषणा होने पर भू-स्वामी किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ जाती है. मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां की जाती हैं

सरकारों की तरफ से कृषि कर्ज माफी की घोषणा होने पर भू-स्वामी किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ जाती है. मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन भारत में अमूमन चार तरह के किसान होते हैं.एक बड़े जोत का किसान जिसके पास बारह-पंद्रह बीघा या इससे भी अधिक जमीन है. दूसरा मध्यम जोत का काश्तकार जिसके पास पांच-छह बीघा जमीन है. तीसरा लघु किसान जिसके पास तीन बीघा से भी कम जमीन है. चौथा भूमिहीन बटाईदार किसान जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती और वे दूसरों की जमीन पर बटाई करते हैं.

कर्ज माफी या कृषि संबंधी अन्य लाभकारी योजनाओं का ज्यादातर लाभ बड़े किसानों को ही मिलता है. जबकि किसानों के बीच एक बड़ा तबका भूमिहीन बटाईदार किसानों का भी है, जिसे कर्ज माफी से कभी कोई राहत नहीं मिली है.

कर्ज माफी बना चुनावी कामयाबी का जरिया

हालिया कुछ वर्षों में कृषि कर्ज माफी के वादे अधिक होने लगे हैं. सियासी पार्टियां चुनावी रैलियों में किसानों से कर्ज माफी का यकीन दिलाने के साथ-साथ कर्ज माफी की मियाद भी तय करने लगी हैं. पिछले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कर्ज माफी की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उसे पूरा करने का दावा भी किया.

यह दीगर बात है कि इसे लेकर अब भी कई सवाल मौजूद हैं. इस परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए मध्य-प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नव नियुक्त मुख्यमंत्रियों क्रमशः कमलनाथ और भूपेश बघेल ने अपने शपथ-ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही कृषि कर्ज माफी का ऐलान किया. दो दिन बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कर्ज माफी की घोषणा कर दी.

अगले साल अप्रैल-मई में संसदीय चुनाव होने हैं. मध्य-प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चिंतित है. 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा. लिहाजा पार्टी को यकीन है कि बरास्ते कर्ज माफी वह चुनावी कामयाबी हासिल कर सकती है. 2008 में कांग्रेस यह नुस्खा बखूबी आजमा चुकी है. जब यूपीए (प्रथम) सरकार अपने आखिरी साल में ‘कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना’ (ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर.एस) के तहत 52,259.86 करोड़ रुपये की कर्ज माफी की थी.

देश भर में 3.73 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिला. वित्तीय अनियमितताओं की वजह से यह योजना भी सवालों के घेरे में रही लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में इसका जबरदस्त फायदा कांग्रेस को मिला और डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व में पुनः यूपीए की सरकार बनी. पिछले कई उपचुनाव और उत्तर भारत के तीन अहम राज्यों की सत्ता खोने के बाद संभवतः भाजपा नीत केंद्र सरकार भी कर्ज़ माफ़ी के इस प्रचलित विकल्प पर विचार कर सकती है.

वैसे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन समेत अर्थ-वित्त मामलों के कई जानकारों का मानना है कि कर्ज माफी कृषि क्षेत्र एवं किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं है. वे आगाह कर चुके हैं कि कृषि कर्ज माफी के बढ़ते चलन से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है. सियासी पार्टियों को भी कमोबेश इसका इल्म है, लेकिन सत्ता जाने का खौफ शायद अर्थव्यवस्था के नुकसान पर भारी है.दस साल पहले यूपीए की सरकार में हुए कर्ज माफी पर जानकारों की अलग-अलग राय हो सकती है. लेकिन उस फैसले से वास्तविक किसानों को कोई फायदा नहीं मिला. इसके बरअक्स देश की अर्थव्यवस्था पर एक अतिरिक्त और अनावश्यक दबाव झेलना पड़ा. देशव्यापी कृषि कर्ज माफी का सकारात्मक असर तो दिखना चाहिए.

बावजूद इसके बीते दस वर्षों में किसानों की आत्महत्याओं में तो कोई कमी नहीं आई. लेकिन किसान आत्महत्या से प्रभावित राज्यों में इजाफा जरूर हुआ. साल 2008 में जो कृषि कर्जे माफ हुए उससे लाभान्वितों होने में एक बड़ी संख्या उन भू-स्वामियों की थी जिन्हें किसान नहीं कहा जा सकता. सरल शब्दों में कहें तो वे ऐसे भू-स्वामी थे जो अपनी जमीनें बटाई पर देकर परिवार सहित शहरों में रहते हैं.

कर्ज माफी का वह साल ऐसे भू-स्वामियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हुआ. जिस पर उनके अधिकारों का कोई मतलब नहीं था. हममें से ज्यादातर पत्रकारों-लेखकों का ताल्लुक किसी न किसी गांव-कस्बों से रहा है. शायद आपने भी देखा और सुना होगा कि जिन भू-स्वामियों ने बैंकों से कृषि कर्ज लेकर उससे वाहन, भवन आदि का सुख प्राप्त किया. वैसे भू-स्वामियों के कृषि कर्ज जब माफ हुए तो, उन लोगों को पछतावा हुआ जिन्होंने कृषि कर्ज नहीं लिए थे. वहीं दूसरी तरफ साहूकारों के कर्ज के बोझ से दबे लाखों भूमिहीन बटाईदार किसानों को सरकारों द्वारा कर्ज माफी का एक पैसा भी नहीं मिलता.

यह एक भ्रामक तथ्य है कि किसान तो आखिर किसान हैं क्या भू-स्वामी, क्या बटाईदार! भारत में वास्तविक किसानों यानी बटाईदारों की संख्या कितनी है क्या ऐसा कोई आंकड़ा केंद्र व राज्य सरकारों के पास है? सरकारें इससे किनारा नहीं कर सकतीं क्योंकि आजादी के तुरंत बाद ही देश में किसानों के कई मुद्दे मसलन-जमींदारी प्रथा का विरोध, भूमिहीनों को भू-अधिकार और लगान निर्धारण, नहर सिंचाई दर जैसे सवालों पर कई आंदोलन हुए. बिहार जैसे राज्य में तो बटाईदारी कानून बनाने की भी मांग उठी.

यह अलग बात है कि इसे अमल में लाना तो दूर कोई भी दल इस पर बहस करने की जहमत नहीं उठाना चाहता. वह उस राज्य में जहां पिछले तीन दशकों से समाजवादी पृष्ठभमि की सरकारें शासन में हैं. सिर्फ भू-स्वामी होने मात्र से किसी को किसान मान लेना सही नहीं है. ऐसे में उन लाखों भूमिहीन किसानों का क्या, जो दूसरों की खेतों में बटाईदारी करते हैं.

यह बात तो दावे के साथ कही जा सकती है कि देश में किसानों से जुड़ी नीतियां बनाने वाले महकमों (कृषि मंत्रालय से लेकर नीति आयोग तक) को इस बात की ख़बर ही नहीं है कि मुल्क के करोड़ों किसानों में बटाईदार किसानों की संख्या कितनी है? और वैसे भू-स्वामी कितने हैं जो स्वयं खेती नहीं करते. अगर आजादी के सात दशक बाद भी देश में बटाईदार किसानों को चिन्हित नहीं किया गया है तो यह सरकारों द्वारा किया गया एक अपराध है.

बटाईदार किसानों के परिजनों नहीं मिलता मुआवजा

किसानों की त्रासदी यहीं खत्म नहीं होती! दरअसल, किसानों के बीच फर्क न कर पाने से वास्तविक किसानों को कई और खामियाजे भुगतने पड़ते हैं. सरकारी अभिलेख में बटाईदारों का उल्लेख नहीं होने एवं भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज के अभाव में उन्हें सूचीबद्ध किसान नहीं माना जाता. किसान आत्महत्या से प्रभावित राज्यों में मौत और मुआवजे का यही विचित्र दृश्य देखने को मिलता है. आत्महत्या करने वाला अगर कोई बटाईदार किसान है तो, शोक-संतप्त उसके परिजनों को सरकारी मुआवजा और मदद नहीं मिलती. वजह मृतक किसान के परिवार में भू-स्वामित्व के दस्तावेज न होना.

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1990 के बाद देश भर में फसलों की नाकामी व कृषि घाटे के कारण तकरीबन 3,96,000 किसानों ने आत्महत्या की. गैर सरकारी आंकड़े इससे भी अधिक संख्या बताते हैं. इस आलेख के लेखक कुछ साल पहले मराठवाड़ा और तेलंगाना के गांवों में आत्महत्या करने वाले कई किसानों के परिजनों से मिले थे. पीड़ित परिवारों ने बताया कि बटाईदार होने की वजह से उन्हें कोई मुआवज़ा नहीं मिला. संबंधित जिला कलेक्टरों से जब इसकी सच्चाई पूछी तो, उन्होंने कहा कि कृषि व राजस्व विभाग के मुताबिक आत्महत्या करने वाले उन्हीं किसानों के परिजनों को सरकार द्वारा घोषित मुआवजे की रकम मिलती है जिनके पास भू-स्वामित्व से जुड़े प्रमाण-पत्र व दस्तावेज होंगे.

बटाईदारों को नहीं मिलता ‘किसान क्रेडिट कार्ड’

हर साल रबी और खरीफ फसल के सीजन में नई अनाज खरीद नीति की लेकर भी जिज्ञासाएं बनी रहती हैं क्योंकि इसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा मिलता है. लेकिन बटाईदार किसानों को इसका भी लाभ नहीं मिलता. कारण भू-स्वामित्व के प्रमाण-पत्र संबंधी वही पुराना मामला. नतीजतन बटाईदार किसान औने-पौने दाम पर साहूकारों को अपनी उपज बेच देते हैं. या फिर अपनी उपज को भू-स्वामी की उपज बताकर सरकारी अनाज खरीद केंद्रों पर बेचते हैं. किसानों के बीच ‘केसीसी’ यानी ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ काफी लोकप्रिय है.

इसकी शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी. वैसे तो इसके कई लाभ हैं लेकिन इसका फायदा किसे मिल रहा है, यह एक बड़ा सवाल है. दरअसल जिन किसानों को इसका वास्तविक लाभ मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता. अपनी जमीनें बटाई देकर शहरों में रहने वाले भू-स्वामियों को जब किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बैंकों से पैसा लेना होता है, तब वे ब्लॉक-सबडिवीजन आते हैं. राजस्व कर्मचारी से ‘मालगुजारी’ की रसीद और ‘लैंड पजेशन सर्टिफिकेट’ (एलपीसी) प्राप्त कर बैंक से कृषि कर्ज उठा लेते हैं.

जबकि निर्धारित भू-संबंधी प्रमाण-पत्र न होने से भूमिहीन बटाईदार किसानों को यह कर्ज नहीं मिल पाता. ओलावृष्टि, अतिवृष्टि-अनावृष्टि और बेमौसम बारिश होने पर खेतों में खड़ी फसलें जब तबाह हो जाती हैं तो राज्य सरकारों की तरफ से किसानों को सरकारी मदद मिलती है. लेकिन इसका भी फायदा उन्हीं किसानों को मिलता है जिनकी अपनी जमीनें हैं. यहां भी बटाईदार किसानों को निराश होना पड़ता है. वहीं खुद से खेती नहीं करने वाले ढेरों भू-स्वामी इसका भी लाभ उठा लेते हैं. सरकार और उसकी व्यवस्था के लिए इससे अधिक शर्म की स्थिति और क्या हो सकती है?

क्रॉप पैटर्न में बदलाव से होगा किसानों का भला

किसानों की आत्महत्या एक बड़ी समस्या बन चुकी है. भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों इस बाबत ईमानदार प्रयास का अभाव दिखता है. किसानों को उपज का वाजिब दाम नहीं मिलना और फसलों का खराब होना इसकी प्रमुख वजह हो सकती है. लेकिन इसके कुछ कारण और भी हैं जिसकी चर्चाएं नहीं होती. ‘किसान आत्महत्या’ प्रभावित राज्यों की अध्ययन यात्राओं से कुछ अहम बातें समझ में आईं. मसलन नब्बे के दशक में ‘कैश क्रॉप’ और ‘हाइब्रिड सीड्स’ ने यहां के खेतों में अपनी जड़ें जमा लीं.

नतीजतन मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के किसान अपने परंपरागत खेती से दूर हो गए. बीजों का भंडारण और उसका पुनर्पयोग ‘संकर बीजों’ की मेहरबानी से समाप्त हो गया. बाकी कसर उन ‘कीटनाशकों’ ने पूरी कर दीं जिनके छिड़काव फसलों के लिए लाभदायक कीट-पतंगे भी नष्ट हो गए. हालत यह होते चली गए कि किसानों के महीने भर के राशन के खर्च के बराबर या उससे ज्यादा भाव में हाइब्रिड बीज और कीटनाशक मिलने लगे हैं. इन राज्यों के किसान पहले ऐसी फसलें उगाते थे जिससे पशुओं को भी चारा मिल जाता था.

लेकिन कपास की खेती शुरू होने के बाद दुधारू पशु गायब होने लगे. नकदी फसल के मोह में पशुपालन जो कृषि का ही रूप है, उससे किसान वंचित हो गए. यानी गाय-भैंस के दूध से जो आमदनी किसानों की होती वह बंद हो गई. किसानों के कर्जें माफ हों इसके लिए देश भर से किसान ‘दिल्ली कूच’ करते हैं लेकिन किसानों से हमदर्दी जताने वाले नेताओं और एनजीओ द्वारा कर्ज माफी के अलावा अन्य सार्थक विकल्पों जैसे, क्रॉप पैटर्न में बदलाव और कृषि और पशुपालन के संबंधों को मजबूत बनाने पर बल नहीं दिया जाता.

National Herald Publisher Must Vacate Delhi Office In 2 Weeks, Says Court

Centre says HC order vindicates it

There is no impediment before the government in seeking the eviction of the publishers of National Herald if they do not voluntarily vacate Herald House here and hand over its possession by January 3, the Housing and Urban Affairs Ministry said in a statement after the Delhi High Court “vindicated” the government’s stance in its Friday judgment.

National Herald is owned by a company whose majority stakeholders include Congress president Rahul Gandhi and his mother, Sonia Gandhi.

Herald House, a five-storey building on Bahadur Shah Zafar Marg, stands on land originally allotted to Associated Journals Ltd. (AJL) at a concessional rate in 1962-63.ALSO READDelhi High Court orders National Herald publishers to vacate Herald House

On April 9, 2018, the Ministry’s inspection team did not find any printing press or newsprint stock on any of its floor.

More violations

Other violations include changes in share ownership and unauthorised rentals of the premises, the statement said, explaining the rationale for the Ministry’s October 30 order for the government’s re-entry into the premises.

By dismissing the AJL petition against the Ministry order, the High Court justified the government’s re-entry and ordered that there be no impediment to eviction, the statement said.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अमित शाह की रथ यात्रा को मंजूरी दी

इससे पहले तृणमूल कांग्रेस सरकार ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रथयात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी थी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य में पार्टी की ‘रथ यात्रा’ को अनुमति देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का बृहस्पतिवार को स्वागत किया और कहा कि ‘‘जल्द ही’’ कार्यक्रम शुरू होगा। भगवा पार्टी इस ‘रथ यात्रा’ को ‘गणतंत्र बचाओ यात्रा’ बता रही है। ‘रथ यात्रा’ की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती ने प्रदेश भाजपा को जिले में रैली के प्रवेश करने के तय समय से कम से कम 12 घंटे पहले जिला पुलिस अधीक्षकों को इसकी सूचना देने का निर्देश दिया। अदालत ने पार्टी को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि “यात्राएं” कानून का पालन करते हुए यात्रा निकाली जाएं और सामान्य यातायात बाधित नहीं होना चाहिए।

पश्चिम बंगाल सरकार ने भाजपा को ‘रथ यात्रा’ की अनुमति देने से शनिवार को इनकार कर दिया था। उसने इसके लिए इन खुफिया रिपोर्टों का हवाला दिया था कि उन इलाकों में साम्प्रदायिक हिंसा की आशंका है जहां पार्टी यात्रा निकालने की योजना बना रही है। उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए घोष ने कहा, ‘‘हम अदालत के आदेश के लिए उसका आभार जताते हैं। यह ऐतिहासिक फैसला है। गणतंत्र बचाओ यात्रा जल्द ही शुरू होगी और कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘हमने पहले ही नई तारीखें सौंप दी हैं लेकिन हम तारीखों में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। हम अदालत के सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे।’’ घोष ने कहा कि भाजपा के प्रदेश और केंद्रीय नेता तारीखों के संबंध में पार्टी के अगले कदम पर निर्णय लेंगे। प्रदेश भाजपा के सूत्रों के अनुसार, नई तारीखें हैं : कूचबिहार जिले से 22 दिसंबर, दक्षिण 24 परगना जिले से 24 दिसंबर और बीरभूम में तारापीठ मंदिर से 26 दिसंबर।

सम्मान चाहिए पर विकल्प भी खुले हैं चराग पासवान


पासवान ने राहुल की जीत पर कहा, अगर आप किसी की आलोचना करते हैं और वही अच्छा परफॉर्म करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए

कुशवाहा कि तर्ज़ पर यदि सम्मान जनक सीटों का फैसला समय रहते नहीं होता तो विकल्प उनके लिए भी खुले हैं. पासवान को चुनावी मौसम का विशेषज्ञ बताया जाता है, यदि वह NDA छोड़ना चाहते हैं तो वाकई मौसम बदल रहा है.


लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ की है. उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी में निश्चित ही सकारात्मक बदलाव आया है. कांग्रेस पार्टी को काफी समय बाद जीत हासिल हुई है.’

पासवान ने राहुल की जीत पर कहा, ‘अगर आप किसी की आलोचना करते हैं और वही अच्छा परफॉर्म करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए. उन्होंने मुद्दों को सही तरह से चुना.’

चिराग ने कहा, ‘जिस तरह कांग्रेस ने किसानों और बेरोजगारों की समस्याओं का मुद्दा उठाया, वह बहुत सही समय पर किया गया फैसला था. हम केवल धर्म और मंदिर के पेचीदे मामले में ही उलझे रहे.’

पासवान ने कहा, ‘मैं सरकार से मांग करता हूं कि आने वाले समय में हमें एक बार फिर विकास के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए.’

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को शानदार जीत मिली है.

राहुल कि मानें तो – मानो या न मानो मैं ही चैंपियन हूं: राजीव कुमार, वाइस चेयरमैन निति आयोग


नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा, मुझे नहीं लगता जितना काम किसानों के लिए मौजूदा सरकार ने किया है, उतना काम कभी किसी सरकार ने किया है


किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था. इसी के जवाब में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा, ‘अब इस पर मैं क्या ही कहूं. ये ऐसा है जैसे मानो या न मानो मैं ही चैंपियन हूं. सरकार सब कुछ देखने के बाद ही काम करती है. मुझे नहीं लगता जितना काम किसानों के लिए मौजूदा सरकार ने किया है, उतना काम कभी किसी सरकार ने किया है.’

नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने आगे कहा कि किसी भी सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर दिए गए सुझावों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस सरकार ने किया. इससे किसानों को दिए जाने वाली कर्ज की राशी 10.50 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है. राहुल गांधी की सरकार को अपना काम करना चाहिए, बाकी सब अपना काम कर रहे हैं.

 

गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों की कर्ज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि हमने सरकार बनने के छह घंटे में किसानों का कर्ज माफ किया. मोदी जी साढ़े चार साल से सत्ता में है फिर भी उन्होंने एक भी पैसा माफ नहीं किया. मोदी जी कब कर्ज माफ करेंगे. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि, विधानसभा चुनावों में जो ये जीत मिली है, ये देश के गरीब, किसान और छोटे दुकानदारों की जीत है. जब तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हो जाता हम पीएम मोदी को सोने नहीं देंगे. सभी विपक्षी दल एक साथ इसकी मांग करेंगे.


वैसे पूछते हैं:

एक और कांग्रेस अपने पुराने चाहवानों मल्लय नीरव और चोकसी को ले कर उनके कर्जों को लेकर मोदी सरकार को घेरती है और कर्जों कि राशी कि वापसी कि बात करती है और उस पैसे को मध्य वर्ग से कि गयी ठगी बताती है वहीँ अब वह किसानों का अरबों रूपये का लों माफ़ कर किस मद से पैसा वापिस देगी?
क्या मध्य वर्ग में कर्जे से जूझते और परिवार सहित आत्महत्या करते लोंगों को और निचोड़ेग?
क्या यह ठीक नहीं होगा कि इस प्रकार के चुनावी वायदे सरकारों को अपने पार्टी फंड से ही चुकाना चाहिए?

टाइगर अभी जिंदा है : शिवराजसिंह चौहान


शिवराज सिंह से महिलाएं और बच्चे लिपट कर रो पड़े


आज शिवराज सिंह चौहान अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी पहुंचे जहां वह अपने क्षेत्र के लोगों का आभार प्रगट करने गए. वहां उन्हें मिलने कई औरतों का हुजूम भी मिलने पहुंचा. सभी औरतें शिवराज से बहुत भावपूर्ण ढंग से मिलीं.

बच्चे शिवराज सिंह चौहान को इन्हीं महिलाओं के कारण मामा शिवराज  कह कर बुलाते हैं. माहौल तब और भी ग़मगीन हो गया जब यही महिलायें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से लिपट कर रो पड़ीं. उन्हें शिवराज के पुन: मुख्यमंत्री न बनने का दुःख साल रहा था.

वहीँ कई महिलायें तो यह कहतीं भी ही सुनीं गयीं कि भैया अब हमारा क्या होगा?

तब भर्राए गले शिव राज सिंह ने कहा, “मैं हूँ न, टाइगर अभी जिंदा है.”

लोक सभा चुनाव अभी दूर हैं, कांग्रेस भी मामा शिवराज कि मातृशक्ति को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी अब देखना है कि मातृशक्ति शिवराज को पुन: अपने आशीर्वाद से कैसे सराबोर करतीं हैं.

बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों के कारण मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है: कमलनाथ


उत्तर प्रदेश से आकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक करियर बनाने वाले कमलनाथ ने जब उनके ही जैसे संभावना तलाशते हुए यूपी से एमपी में आने वाले लोगों पर बयान दिया, तो वह खुद इस कटघरे में आ खड़े हुए 

कमलनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ, दून स्कूल से अपने स्कूल से पढ़ाई की, यहीं उनकी दोस्ती संजय से हुई, लॉ की पढ़ाई कानपुर विश्वविद्यालय के डीएवी कॉलेज से की और मध्यप्रदेश में अपनी राजनैतिक ज़मीन तलाशी


डेढ़ दशक के सूखे के बाद जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तो बनते ही विवादों में भी घिर गई. यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों के कारण मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है.

नव निर्वाचित मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद न सिर्फ बिहार और यूपी  बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियों से इस बात का विरोध किया जाने लगा. कई लोगों ने तो खुद कमलनाथ पर ही सवालिया निशान उठा दिया. दरअसल कमलनाथ खुद भी उत्तर प्रदेश से हैं.

मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री का जन्म 18 नवंबर 1946 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ. कमलनाथ ने अपनी लॉ की पढ़ाई कानपुर विश्वविद्यालय के डीएवी कॉलेज से की थी. उन्होंने देहरादून के दून स्कूल से अपने स्कूल से पढ़ाई की थी. यहीं पर उनकी दोस्ती पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र और कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय गांधी से हुई थी.

पहली बार छिंदवाड़ा से लड़ा था चुनाव

उत्तर प्रदेश में पैदा होने और पढ़ने वाले कमलनाथ ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मध्य प्रदेश से की. उन्होंने साल 1980 में मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा था. और आज वह इसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं. इसी के साथ मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसे उद्योगों को छूट दी जाएगी, जिनमें 70 प्रतिशत नौकरी मध्य प्रदेश के लोगों को दी जाएगी.

उत्तर प्रदेश से आकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक करियर बनाने वाले कमलनाथ ने जब उनके ही जैसे संभावना तलाशते हुए यूपी से एमपी में आने वाले लोगों पर बयान दिया. तो वह खुद इस कटघरे में आ खड़े हुए. और तमाम राजनेताओं समेत आम लोगों के निशाने पर भी आ गए.

Plea for Pakistan help to ‘liberate’ Punjab exposes SFJ-ISI nexus: Amarinder Singh


Amarinder has also taken strong exception to SFJ’s plans to hold the ‘Kartarpur Sahib Convention – 2019’, coinciding with the auspicious occasion of the 550th birth anniversary celebrations of Guru Nanak Dev.


Punjab Chief Minister (CM) Amarinder Singh on Tuesday said the statement by Sikhs for Justice (SFJ) seeking Pakistan’s help to ‘liberate’ Punjab from India has exposed the nefarious designs of the organisation and its nexus with the Pakistani Army and ISI.

In a hard-hitting reaction to the statement of SFJ’s legal advisor Gurpatwant Singh Pannu, Amarinder said the cat is now well and truly out of the bag, and the truth of the deep-rooted connection between SFJ and Pakistani Army is out in the open.

The statement has nailed SFJ’s lies that it is a peaceful movement to build momentum for a referendum on a separate state of Khalistan, said the CM, adding that it is more than evident now that the organisation, with the full support and backing of Pak Army and ISI, is striving to foment trouble in Indian Punjab.

Amarinder has also taken strong exception to SFJ’s plans to hold the ‘Kartarpur Sahib Convention – 2019’, coinciding with the auspicious occasion of the 550th birth anniversary celebrations of Guru Nanak Dev.

This, he said, has lent credence to his fears that Pakistan’s decision to open the Kartarpur Corridor was an ISI game-plan to help forces inimical to India, including SFJ. It has also once again proved that the Pak government had always been, and continues to remain, a puppet regime, working at the behest of the Army there, he added.

The whole affair is a bigger conspiracy by the Pak Army, which is persistently trying to revive militancy in Punjab, said the CM, reiterating his stand on the issue. Amarinder also reiterated that Punjab, and the Indian Army, are well prepared to counter any such plans of the neighbouring country.

Punjab is today much better equipped than it was in the 80s and 90s when Pak-backed terrorism had swept the state, he said, warning Islamabad against extending any further support to SFJ or other such outfits that are bent on disturbing the state’s hard-earned peace.

Asserting that he was all in favour of the Kartarpur Corridor to fulfil the long-pending aspirations of the Sikh community in India, the CM said it was the misuse of the initiative that he was opposed to.

If Pakistan Prime Minister Imran Khan was truly in favour of opening the doors for long-lasting peace with India through this corridor he should not only unequivocally condemn the SFJ statement but should also ensure that Pak soil is not used by the anti-India outfit to further its campaign, said Amarinder, urging the Pak leader to put a stop to the Kartarpur Sahib Convention – 2019 plans.

Why are they [the government and the BJP) running away from a debate in Parliament,” Rahul


“We promised to waive loans in 10 days. In two States, we did it in six hours,” he tells reporters outside the Parliament hall.


Congress president Rahul Gandhi on Tuesday said he would not let Prime Minister Narendra Modi sleep until all farms loans were waived.

The government had turned a blind eye to “loans given to 15 top industrialists of the country, including Reliance Group chairman Anil Ambani,” but made no effort to alleviate the woes of farmers in the last four years, he said.

“We promised to waive loans in 10 days. In two States, we did it in six hours,” Mr. Gandhi told reporters outside the Parliament hall.

He alleged that the “loans of friends of Mr. Modi and BJP president Amit Shah” had been waived. About Rs. 3.5 lakh crore was waived for 15 corporates, including for Mr. Anil Ambani. Poor people and small shopkeepers were on one side and the group of industrialists on the other. The Congress and all other Opposition parties would stand by the poor and others, he said.

Terming demonetisation the world’s biggest scam, he accused the government of having stolen from the public, shopkeepers and farmers.

‘More typos coming now’

“There will be many more typos coming now,” he said when asked about the government’s claim on the “error” in the affidavit given to the Supreme Court on the Rafale issue.

“We will force a joint parliamentary committee on the Rafale issue. Why are they [the government and the BJP) running away from a debate in Parliament,” he said.