This year AIIMS topper is “Eliza Bansal” from Lehragaga

Eliza Bansal from Lehragaga, a town in Punjab’s Sangrur district, has emerged as the topper of the AIIMS MBBS Entrance Examination. A student of Dr Devraj DAV Public School in Lehragaga, Eliza scored a 100 percentile in the entrance test for admission to India’s top medical institution. She scored 100 percentile in biology, 99.94 in chemistry, 100 in physics and 97.87 in general knowledge.

Eliza said, “I never expected to get AIR 1. I got rank 196 in the NEET. I want to be a cardiologist.” She added that she was looking forward to the next five years as it was always her dream to study at the AIIMS. Eliza’s father, Vijay Kumar, is an economics lecturer in a government school in a nearby village Legal Kalan. Her mother, Renu Bala, is a librarian in a private college. Her elder brother is studying at IIT Delhi.

Eliza would go to Patiala, one and a half hours away from her hometown, for coaching classes during the weekend. Her father said, “She wanted to crack AIIMS and we’re very proud of her. It’s a dream come true for all of us.”

Pay non-oil taxes “honestly” to curb oil prices: Jaitley

 

Union minister Arun Jaitley on Monday urged citizens to pay their due share of taxes “honestly” to reduce dependence on oil as a revenue source, and virtually ruled out any cut in excise duty on petrol and diesel saying it could prove to be counter-productive.

While salaried class pay their due share of taxes, Jaitley said “most other sections” have to improve their tax payment record, which is keeping India “far from being a tax-compliant society”.

“My earnest appeal, therefore, to political leaders and opinion makers …would be that evasion in the non-oil tax category must be stopped and, if people pay their taxes honestly, the high dependence on oil products for taxation eventually comes down. In the medium and long run, upsetting the fiscal maths can prove counter-productive,” Jaitley said.

In a Facebook post titled ‘The Economy and the Markets Reward Structural Reforms and Fiscal Prudence’, Jaitley said in the last four years, central government’s tax-GDP ratio has improved from 10% to 11.5%. Almost half of this, 0.72% of GDP, accounts for an increase in non-oil tax-GDP ratio. The level of non-oil taxes to GDP at 9.8% in 2017-18 is the highest since 2007-08—a year in which our revenue position was boosted by buoyant international environment.

Jaitley wrote, “This government has established a very strong reputation for fiscal prudence and macro-economically responsible behaviour. We know what happened during the Taper Tantrum of 2013. Fiscal indiscipline can lead to borrowing more and obviously increase the cost of debt.

“Reliefs to consumers can only be given by a fiscally responsible and a financially sound central government, and the states which are earning extra due to abnormal increase in oil prices.”

In an apparent dig at senior Congress leader P. Chidambaram’s remark that tax on oil should be cut by Rs 25 per litre, Jaitley retorted “this is a ‘trap’ suggestion”. Without naming Chidambaram, Jaitley noted that the “distinguished predecessor” had “never endeavoured to do so himself”.

“It is intended to push India into an unmanageable debt—something which the UPA (United Progressive Alliance) government left as its legacy. We must remember that the economy and the markets reward structural reforms, fiscal prudence, and macro-economic stability.

“They punish fiscal indiscipline and irresponsibility. The transformation from UPA’s “policy paralysis” to the NDA’s (National Democratic Alliance) “fastest growing economy” conclusively demonstrates this. The government is aspiring to improve the tax-GDP ratio,” Jaitley said.

Chidambaram had last week claimed that it was possible for the centre to cut tax by up to Rs 25 per litre on petrol prices but the Modi-government will not do so. As per government estimates, every rupee cut in excise duty on petrol and diesel will result in a revenue loss of about Rs 13,000 crore.

The price of Indian basket of crude surged from $66 a barrel in April to around $74 currently. Jaitley said despite higher compliances in new system, as far as the non-oil taxes are concerned, India is still far from being a tax complaint society.

“Salaried employees is one category of tax compliant assessees. Most other sections still have to improve their track record. The effort for next few years has to be to replicate the last four years and improve India’s tax to GDP ratio by another 1.5%.

“The increase must come from the non-oil segment since there is scope for improvement,” he said.

These additions, Jaitley said, have to come by more and more people performing their patriotic duty of paying the non-oil taxes to the state.

“The tragedy of the honest tax payer is that he not only pays his own share of taxes but also has to compensate for the evader,” he said.

Jaitley said the while the central government collects taxes in the form of income tax, its own share of GST (goods and services tax) and the customs duty, 42% of the central government taxes are shared with the states.

State governments, Jaitley said, collect their 50% from GST besides their local taxes and these are independent of taxes on petroleum products. The states charge ad valorem taxes on oil and if oil prices go up, states earn more.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर गैंगस्टर संपत नेहरा को जुडिशीयल कस्टडी में भेजा गया

हरियाणा पुलिस ने आज भारी पुलिस सिक्योरिटी के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर गैंगस्टर संपत नेहरा को पंचकूला जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। आज संपत नेहरा की 7 दिन का पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया था। कल इस गैंगस्टर को प्रोडक्शन वारंट पर भिवानी कोर्ट में पेश किया जाएगा।

संपत नेहरा  ने 2017 में 16 जून को पंचकूला में दीपक नामक कैदी को पुलिस कस्टडी से भगा दिया था। इस बाबत उस पर पंचकूला में मामला दर्ज किया गया था। संपत नेहरा ने अपने तीन साथियों के साथ पंचकूला अस्पताल में दीपक को छुड़वाने के लिए पुलिस वालों की आंखों में मिर्च डालकर उनपर हमला कर दिया था। पुलिस को दीपक अस्पताल में एमआरआई करवाने के लिए लेकर आई थी। नेहरा दीपक को भगा ले जाने में कामयाब रहा था।

पूछताछ में में खुलासा हुआ कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास साथी संपत नेहरा ने अलग-अलग लोगों से हथियार खरीदे थे। नेहरा को विदेशी हथियार रखने का शौक है। इन्हीं हथियारों से वह अभिनेता सलमान खान की हत्या करना चाहता था। एसटीएफ ने उसकी साजिश नाकाम करते हुए हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया था। संपत को लंदन से फंडिंग होती थी। हवाला के जरिये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी के पास लाखों रुपए आते थे। गैंगस्टर संपत नेहरा से बरामद 5 में से तीन हथियारों की कीमत करीब 15 लाख से अधिक है। 10 कारतूस और स्मिथ वेशन कंपनी के एक हथियार की कीमत ही 5 से 7 लाख रुपए है, जोकि उसे भारत में उपलब्ध हुए हैं। विदेशी पिस्टल, एक रिवॉल्वर, दो दोनाली और एक देसी कट्टा भी बरामद किया है।यह हथियार राजस्थान के राजगढ़ इलाकों से बरामद किए गए हैं।

6 जून को IG सौरभ सिंह व DIG सतीश बालन के नेतृत्व में लारेंस बिश्नोई गैंग के वांछित अपराधी सम्पत नेहरा को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। यह अपराधी दर्जनों हत्याओं, लूट, फिरौती, सुपारी लेकर हत्या करना, हत्या का प्रयास जैसे संगीन अभियोगों में वांछित है तथा करोड़ो रुपए की सुपारी लेकर हत्या करना इसका मुख्य पेशा है। गैंगस्टर संपत द्वारा विभिन्न राज्यों में कई वारदातों को अन्जाम दिया गया है। संपत ने अपने साथियों के साथ मिलकर INLD के Ex. MLA के भाई को मारने का भी प्रयास किया था।

एकतरफा संघर्ष विराम में हुए 62 हमले और 40 लोग मरे गए

 

रमजान के दौरान घाटी में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर लगी रोक के दौरान रिकॉर्ड 20 ग्रेनेड अटैक, 62 आतंकी हमले हुए। इसमें 41 लोगों की जान गई। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी है। हिंसा में हुई बढ़ोत्तरी ने सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसके बाद रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सीजफायर को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। उन्होंने ने कहा कि हमने पहल की लेकिन आतंकियों ने सुरक्षाबलों एवं नागरिकों पर हमले जारी रखे। अब सुरक्षा बलों को निर्देश दिया जाता है कि वह पहले की तरह सभी जरूरी कार्रवाई करें ताकि आतंकवादियों को सबक सिखाया जा सके।

केंद्र की ओर से घोषित एकतरफा संघर्ष विराम का इस्तेमाल आतंकी संगठनों ने खुद को मजबूत करने के लिए किया। मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष विराम की घोषणा के बाद शुरुआती 19 दिनों में ही 23 युवक आतंकी संगठनों में भर्ती हुए, जबकि इस साल के शुरू से अप्रैल तक यह संख्या 125 थी।

केंद्र सरकार ने 17 मई को निर्णय लिया था कि रमजान के दौरान जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ अभियान नहीं चलाएंगे। इस निर्णय का जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी स्वागत किया था। हालांकि इस दौरान जमीनी वास्तविकता अलग रही। अधिकारियों के अनुसार, 17 अप्रैल से 17 मई के बीच 18 आतंकी घटनाएं हुई थी जबकि रमजान के पाक महीने में यह आंकड़ा बढ़कर 50 पार चला गया।

अभियान पर रोक के दौरान आतंकवादियों ने एक सैनिक की जघन्य हत्या कर दी, उदारवादी रवैया अपनाने वाले आम नागरिकों पर हमले किए और आखिरकार जानेमाने पत्रकार शुजात बुखारी की गोली मारकर हत्या कर दी जो शांति की एक सशक्त आवाज थे।

सेना और पुलिस ने बताया कि मरने वालों में 24 आतंकवादी थे। अधिकतर आतंकी कुपवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में मारे गए। ये आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और अल बद्र समूहों से थे जो हाल ही में घाटी में घुसे थे। उत्तर कश्मीर में तैनात एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि ये आतंकवादी उच्च प्रशिक्षित थे जिन्हें पाक प्रशासित कश्मीर (पीओके) से लॉन्च किया गया था।

रमजान के दौरान सेना के 4 जवान सहित नौ सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले से सेना के जवान औरंगजेब का आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया था और उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था। कश्मीर घाटी में इस साल 55 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इसी साल 27 स्थानीय लोगों की भी जान गई। कश्मीर की स्थिति अत्यधिक गंभीर मानी जा रही है क्योंकि पिछले चार महीने में यहां करीब 80 हिंसक घटनाएं हुई हैं।

इसके अलावा रमजान में ग्रेनेड हमलों में भी बढ़ोत्तरी हुई। अधिकारियों ने बताया कि ग्रेनेड हमले में 62 आम नागरिक और 29 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। जो दो साल में किसी एक महीने में सबसे ज्यादा है। इस दौरान सुरक्षा बलों के हाथों नागरिकों की मौत की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। पिछले एक महीने के दौरान चार लोग मारे गए थे, उनमें से दो पिछले दो दिनों में मारे गए थे।

पिछले साल रमजान के दौरान पत्थरबाजी की 200 घटनाओं की तुलना में इस बार 60 इस तरह की घटनाएं हुई। बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को 28 जून से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के कुछ आतंकवादी संगठनों के मंसूबों के बारे में सतर्क किया था और दक्षिण कश्मीर में कुछ अभियान चलाने की जरूरत बताई थी।

नीति आयोग की बैठक में राज्यों ने रखे अपने विचार

दरअसल, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक आयोजित की गई। इस दौरान NITI आयोग की तरफ से ट्विटर के माध्यम से अद्यतन जानकारी साझा की जा रही थी। बैठक में करीब 25 प्रदेशों के प्रतिनिधियों (मुख्यमंत्री या राज्यपाल) ने शिरकत की। इस दौरान राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग सबसे प्रमुख रही।
बैठक में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपनी बात रखते हुए आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। उन्होंने बैठक में आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से केंद्र सरकार के इनकार का भी मामला उठाया। TDP प्रमुख की इस मांग का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार ने बिहार के लिए भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमें बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को देश के अन्य राज्यों के स्तर पर लाने की जरूरत है। NITI आयोग को इस बात का आंकलन करना चाहिए कि विशिष्ट राज्यों की जरूरतों के हिसाब से कैसे योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है। अर्से से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का भी पुरजोर समर्थन किया।

बैठक में अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने स्मार्ट सिटी के लिये पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में वित्त पोषण जरूरतों में छूट देने पर जोर दिया। खांडू ने इटानगर में हवाईअड्डे के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के लिये स्मार्ट सिटी के लिये वित्त पोषण में 90:10 का अनुपात रखने की बात कही। साथ ही अरूणाचल प्रदेश के लिये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिये अलग कैडर की मांग की।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि देश को 8 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों को 10 से 12 प्रतिशत वृद्धि की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पिछले चार साल से 10.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि हम तत्परता से केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को लागू कर रहे हैं। बच्चों के पोषण अभियान के तहत हम ‘वजन त्यौहार’ जैसी योजनाएं चला रहे हैं। हमने आयुष्मान भारत के लिये नोडल एजेंसी मनोनीत किया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम मृदा स्वास्थ्य केंद्र, सिंचाई सुविधाओं तथा ई-नाम जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिये राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लिये कदम उठा रहे हैं। उन्होंने NITI आयोग की संचालन परिषद को संबोधित करते हुए कि वह कृष क्षेत्र में एमएसपी लागू करने, गन्ना कीमतों, अनाज की खरीद, सिंचाई पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, पोषण शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में ग्रीन बोनस की मांग रखी है, जिसका समर्थन मध्यप्रदेश CM शिवराज ने भी किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मसले पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर अगर कुछ मुख्यमंत्री राजनीति करना चाहते हैं तो NITI आयोग उनके लिए सही जगह नहीं है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक में राज्य के 3500 ग्रामीण हाट के नवीनीकरण के लिए एग्री इन्फ्रा फंड में से निधि दिया जाये । इससे किसानों के माल की बिक्री बढ़ेगी। जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दूध की एमएसपी निश्चित की जाये। दूध पावडर पर 10% प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाए। चीनी कारखानों को साफ्ट लोन की पुनर्रचना कर दिया जाए। साथ ही कर्ज चुकाने के समय मे 2 साल की बढ़ोतरी की बात कही।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने पर राज्य सरकार काम कर रही है। इसके लिए हरियाणा में किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया गया है। गन्ने का भाव ₹330 प्रति क्विंटल जो देश में सर्वाधिक है।

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जल सूचकांक तैयार करने के लिये NITI आयोग की सराहना करते हुए कहा कि हमारा जोर कृषि विपणन, ई-नाम, सिंचाई, भामाशाह योजना, जल संरक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य योजनाओं पर है।

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि हमने इस साल बजट इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश किया। हम आयुष्मान भारत, पोषण अभियान और ग्राम स्वराज अभियान जैसी प्रमुख योजनाओं को प्रमुखता से लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप तीन और सात साल के लिये योजना भी तैयार की है।

दिल्ली के राजभवन में सात दिन से धरने पर बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना समर्थन जताने के बाद इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री से दिल्ली सरकार की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का अनुरोध किया।

इससे पहले, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने अब चुनौती वृद्धि दर को दहाई अंक तक पहुंचाने की है। जिसके लिए कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे।