जम्मू-कश्मीर के सात डिप्टी कमिश्नर समेत 13 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए


जम्मू-कश्मीर, स्पेशल ट्रिब्यूनल की चेयरपर्सन सरिता चौहान का तबादला कर उन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट में कमिश्नर/सचिव नियुक्त किया गया है


जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन के दौरान बड़ा फेरबदल हुआ है. जम्मू-कश्मीर के सात डिप्टी कमिश्नर समेत 13 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं.

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ऑर्डर के मुताबिक, अजगर हसन समून जो वित्त कमिश्नर के पद पर तैनात थे उनका तबादला कर एनिमल और शीप हसबैंड्री डिपार्टमेंट में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है.

जम्मू-कश्मीर, स्पेशल ट्रिब्यूनल की चेयरपर्सन सरिता चौहान का तबादला कर उन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट में कमिश्नर/सचिव नियुक्त किया गया है.

राज कुमार भगत, जो एनिमल एंड शीप हसबैंड्री डिपार्टमेंट में कमिश्नर/सेक्रेटरी के पद तैनात थे उन्हें ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट में कमिश्नर/सेक्रेटरी बनाया गया है. सलमा हामिद ट्रायबल अफेयर डिपार्टमेंट में सचिव के पद पर थे उन्हें अब जम्मू-कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है.

स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सचिव फारुक अहमद शाह को बाढ़ नियंत्रण डिपार्टमेंट में सचिव नियुक्त किया गया है. जम्मू कश्मीर सर्विस सलेक्शन कमिशन में चेयरमैन सिमरन सिंह को डोडा में डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है.

अराजकता का दंश झेलती आआपा क्या अब ओर अराजक होगी


एक आम आदमी के रूप में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों पर अपनी राजनीति की शुरुआत में बिजली कंपनियों की मनमानी के खिलाफ पावर की लड़ाई लड़ी तो अब आम आदमी पार्टी के लिये एलजी के खिलाफ पावर की लड़ाई जीती


पिछले महीने अचानक ही दिल्ली समेत देश की राजनीति में एकदम नए ढंग के धरने ने धमाल मचा दिया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के दफ्तर पर हल्ला बोल देते हैं. वो अपनी कैबिनेट के 4 मंत्रियों के साथ सोफे पर विराजमान हो जाते हैं. धरना दे रहे दो मंत्री दो कदम आगे चलते हुए भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं. केजरीवाल एंड टीम की मांग होती है कि दिल्ली सरकार के कामों का बायकॉट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एलजी कड़ी कार्रवाई करें तो साथ ही राशन की डोर स्टेप योजना की फाइल को आगे बढ़ाएं. केजरीवाल की ‘स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स’ पर बारीक नजर रखने वाले विरोधी ‘धरना मैन रिटर्न्स’ और ‘नौटंकी’ जैसे शब्दबाणों से प्रहार शुरू कर देते हैं. केजरीवाल की मांगों को राजनीतिक स्टंट और ड्रामा बताया जाता है. यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट भी एलजी ऑफिस में केजरीवाल के धरने को असंवैधानिक करार देते हुए पूछ लेती है कि केजरीवाल को धरने की अनुमति किससे मिली?

केजरीवाल का धरना सियासी स्टंट के चश्मे से देखा जाता है. बीजेपी-कांग्रेस के दो तरफा हमले होते हैं और उन सबके बीच उपराज्यपाल दिल्ली के सीएम की मांगों को अनसुना कर देते हैं. केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि उपराज्यपाल अनिल बैजल इन 9 दिनों में उनसे बात करने के लिये 9 मिनट का समय भी नहीं निकाल पाए. लेकिन इस टीस के साथ धरना खत्म करने वाले केजरीवाल ने भी शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी एक अपील कहीं पर गौर से सुनी जाने वाली है और दिल्ली के एलजी के साथ प्रशासनिक अधिकारों के लेकर चल रही खींचतान पर उनकी याचिका की गंभीरता से विवेचना होने वाली है.

दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उपराज्यपाल अनिल बैजल को  दिल्ली का प्रशासनिक हेड बताया था. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उसे पावर का बोनस भी मिल गया. सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से केजरीवाल को एक तरह से हस्तिनापुर के रण के लिये कर्ण का कुंडल-कवच मिल गया.

अब केजरीवाल को सत्ता चलाने के लिए तीन वरदान मिल चुके हैं. उनकी सलाह मानने के लिये उपराज्यपाल बाध्य होंगे. अभी तक अरविंद केजरीवाल को अपने हर फैसले के लिये उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी पड़ती थी लेकिन अब केजरीवाल अपने फैसले के मालिक-मुख्तार खुद होंगे. केजरीवाल की सबसे बड़ी शिकायत ये रहती आई है कि दिल्ली के अधिकारी और कर्मचारी उनके आदेशों को तामील नहीं करते हैं.

लेकिन अब ट्रांसफर-पोस्टिंग की पावर हाथ में आने के बाद केजरीवाल अपने महत्वपूर्ण विभागों में मर्जी के अधिकारी-कर्मचारी बिठा सकेंगे. अब केजरीवाल एंटी करप्शन ब्यूरो में अपने पसंद के अधिकारी को मुखिया बना सकेंगे. ट्रांसफर-पोस्टिंग के जरिये ही वो आईएएस अफसर और कर्मचारियों पर भी नकेल कस सकेंगे.

भले ही अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने में किसी आम आदमी की तमाम उम्र बीत जाती हो लेकिन आम आदमी पार्टी को अपने अधिकार हासिल करने में साढ़े तीन साल का ही वक्त लगा. कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के ‘अच्छे दिन’ आ गए हैं.

केजरीवाल अब विरोधियों से कह सकते हैं कि उनके पास सत्ता है, पावर है, पैसा है और पॉलिटिक्स के नए-नए स्टंट हैं.  केजरीवाल कह सकते हैं, ‘पहले तुम बोलते थे और मैं सुनता था. अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे. केजरीवाल अब अधिकारियों से ये भी कह सकते हैं कि ‘फाइल भेजी है….साइन इट’.

बहरहाल एक आम आदमी के रूप में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों पर अपनी राजनीति की शुरुआत में बिजली कंपनियों की मनमानी के खिलाफ पॉवर की लड़ाई लड़ी तो अब आम आदमी पार्टी के लिये एलजी के खिलाफ पावर की लड़ाई जीती. लेकिन इन दोनों ही लड़ाइयों के केंद्र में केवल सत्ता ही थी. अब बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल तय समय में अपने वादों को पूरा करने की चुनौती से किस तरह पार पा सकेंगे? क्योंकि पहले तो ये कह कर दिल्ली की जनता को समझा लिया गया, ‘हम काम करते रहे और ये परेशान करते रहे’.

लेकिन अब जब दिल्ली सरकार को तमाम प्रशासनिक शक्तियां मिल चुकी हैं तो फिर कोई भी आरोप, बहाना या धरना काम नहीं आएगा क्योंकि एक हवा चली  है कि दिल्ली सरकार की दिल्लीवासियों के लिये बड़ी जीत हुई है. ऐसे में अब केजरीवाल एंड टीम भविष्य में किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार या फिर उपराज्यपाल को इतनी आसानी से कटघरे में खड़ा नहीं कर सकेगी.

अब दिल्ली सरकार पर जनता की उम्मीदों की वजह से लटकती तलवार है. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब बिना पावर के आम आदमी पार्टी पर इतने अराजक होने के आरोप लगते रहे हों तो फिर पावर आने के बाद शक्तियों के गैरवाजिब इस्तेमाल न होने की गारंटी कौन लेगा?

India – US set for talks on Iran


Sources said India is exploring the possibility of reviving the rupee-rial arrangement for importing oil from Iran in the wake of US sanctions.


Days after US envoy to the UN Nikki Haley said that India should snap trade ties with Iran, the US is likely to reach out to the Indian government in the next one month over the issue of sanctions on Iran and its impact on Delhi’s engagement with Iran, sources said here on Wednesday.

The first set of US sanctions on Iran will start from August 6 and second set will begin from November 4. Sources said the US was prepared to work with countries that are reducing their oil imports on a case-to-case basis. Sources said India is exploring the possibility of reviving the rupee-rial arrangement for importing oil from Iran in the wake of US sanctions.

“In the next few weeks, we expect to have some engagements on the issue with the US. We cannot pre-judge what the US will be doing,” said a source. India is also expected to convey to the US the importance of the Chabahar port project considering the strategic nature of the project — as it provides access to conflict-ridden Afghanistan bypassing Pakistan.

Informal indication from Washington DC has been that the Trump administration understands India’s reasoning on the Chabahar port, that may be kept out of the sanctions regime. Shipping to Iran and ports in the country are also coming under the US sanctions.

The US has told India and other countries to cut oil imports from Iran to “zero” by November 4 or face sanctions, making it clear that there would be no waivers to anyone. Sources said there was no doubt that the US was going to put pressure on India and other countries which import oil from Iran, noting, “the question is what do we see as a national interest and how do we explain our case to the US. That is still to be done.”

The rupee-rial arrangement was used to buy oil from Iran before sanctions were lifted against it three years ago.
Under the mechanism, India used to pay in Euros to clear 55 per cent of its dues through Ankara-based Halk bank. The remaining 45 per cent payment was remitted in rupees in accounts Iranian oil companies had with the UCO Bank.

According to sources, External Affairs Minister Sushma Swaraj had not given any assurance to her Iranian counterpart Mohammad Javad Zarif about oil import from Iran when they held talks here in May. They also said the Petroleum Ministry has not decided on cutting oil import from Iran. Iran is India’s third-largest oil supplier after Iraq and Saudi Arabia.

Separately, sources also said that the US postponed the ‘2+2 dialogue’ with India as Secretary of State Michael R Pompeo has to travel to North Korea to discuss the country’s denuclearisation plan. The reason for postponing the dialogue, scheduled for July 6 in Washington, was conveyed to External Affairs Minister Sushma Swaraj by Pompeo during a telephonic conversation between them on June 27, sources said. However, it could not be divulged owing to the sensitive nature of Pompeo’s visit.

It takes 16 years to hear


Amarinder Singh had become the Chief Minister of the state after 2002 elections.


AMID THE ongoing outcry over suspected drug overdose deaths in Punjab, Chief Minister Captain Amarinder Singh on Wednesday had to personally face questions on the issue during his rare presence in the Punjab and Haryana High Court.

Amarinder was in the High Court on Wednesday afternoon during the hearing of a election petition against him. The plea against his election to the Assembly in 2002 has remained pending for the past 16 years. The plea filed by a Patiala resident had alleged that Amarinder resorted to corrupt practices during the polls.

Though the hearing in the courtroom of Justice Daya Chaudhary lasted only few minutes, the judge took the opportunity to remind the Chief Minister about the police failure in the implementation of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act in the state. After recording his statement in the election case, Amarinder had taken a seat when Justice Chaudhary, while addressing him and state Advocate General Atul Nanda, said that she wanted to comment about the NDPS Act since the CM was himself was present in the court.

The judge said though the final reports were presented in the NDPS cases, there was a delay in submission of FSL reports before the courts. Justice Chaudhary said the provisions of NDPS Act were not being followed in the state and stressed on the need of submitting the FSL reports along with the final probe reports in drugs cases. Stating that many false cases and instances of drug implanting had also come to the fore in recent times, Justice Chaudhary said it was important that the forensic labs were strengthened for timely detection of false cases. The judge asked the CM to ensure strict implementation of the provisions of NDPS Act.

While Justice Chaudhary observed that the situation was comparatively better in Haryana and UT Chandigarh, Amarinder assured the court he would personally look into the matter and hold meetings in this regard. The hearing in the election petition lasted only few minutes as the counsel of petitioner Harkirat Singh was not available during the hearing.

Amarinder had become the Chief Minister of the state after 2002 elections.

पंजाब में पानी में चलने वाली बसें होंगी नीलाम, करीब 9 करोड़ में खरीदी थी बादल सरकार ने

चंडीगढ़। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू  ने पूर्व बादल सरकार पर पंजाब के खजाने को लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री नवजोत सिद्धू ने अपनी जिद्द को पूरा करने के लिए पानी में बस चलाने का निर्णय लिया था, जिससे सकरकार को करीब 9 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सिद्धू ने कहा कि अब सुखबीर बादल की खरदी हुई पानी में चलने वाली बस नीलाम की जाएगी।वह आज यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

नवजोत सिद्धू ने कहा कि वह पंजाब को आर्थिक मंदी से निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी जिद्द को पूरा करने के लिए सुखबीर बादल पानी वाली बस लेकर आए, और बसें चली नहीं, इन बसों पर 8 करोड़ 62 लाख खर्च हुआ है और कमाई हुई 70 हजार रुपये ही हुई। उन्होंने कहा कि पूरे खर्च का 5 प्रतिशत वापिस हुआ। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में सरकारी बसें घाटे में रहीं, जबकि बादल परिवार की बसें फायदे में रहीं। ऐसा क्या हो गया कि सरकारी बसें घाटे में रहीं, जबकि बादल परिवार की बसें फायदे में रहीं।

Creativity alone helps organisations succeed: Communication Professional

The Department of Public Relations (DPR), Panjab University and Chandigarh Chapter of Public Relations Council of India (PRCI) organised an interactive session with Mr Pushpinder Singh, the founder and Director of one of India’s leading advertising agencies, Saints and Warriors, Mumbai, here today.

Addressing the public relations and advertising professionals, Pushpinder Singh said that creativity is the key to profitability of any business, though they are no more than 1 percent of such agencies in the country engaged in creative work.

Though digital agencies have mushroomed in the country, hardly anyone is making profits except those engaged in digital media buying.

Responding to the question of future of Indian print media vis-à-vis advent of digital media, Pushpinder said that print media would survive in the country only because of huge niches and pockets of markets available for the print media to reach out, where vernacular media has succeeded.

The digital versions of newspapers have cropped up though none has any robust revenue model in place, which would continue to exist with the printed versions, he added.

CJ Singh, National Executive Vice President of PRCI underlined the need for result-oriented communication approach and strategies to benefit the stakeholders that any organisation intends to reach.

Renuka B. Salwan, Director Public Relations, and Vice Chairperson of Northern Region of PRCI, provided an overview of the PRCI in upgrading the skills of the PR professionals, and presented vote of thanks to the guest speaker.

Public Relations Council of India traction hour with Mr. Pushpinder Singh

Chandigarh

04/07/2018

Public Relations Council of India in association with Department of Public Relations, Panjab University (PU), Chandigarh is organising an interaction with Mr. Pushpinder Singh, Founder Director, Saints and Warriors, one of the India’s Leading Creative & Advertising Agencies at PU Guest House at 5:00pm today.

नशा तस्करों पर पंजाब सरकार सख्त,फांसी का प्रस्ताव पास

चंडीगढ़।

चंडीगढ़ के पंजाब सिविल सचिवालय में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। यह बैठक मुख्य तौर से पंजाब में बढ़ रहे नशे के मुद्दे को लेकर रखी गई है।

इस मौके पर पंजाब कैबिनेट ने नशा तस्करों को फांसी की सजा का प्रस्ताव पास किया है। इस बैठक में पंजाब पुलिस के कई मुख्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद पंजाब कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा- ड्रग्स स्मगलरों के खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पंजाब विधानसभा चुनावों दौरान नशा एक बड़ा मुद्दा रहा था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपनी रैलियों व नुक्कड़ मीटिंगों में पूरी तरह कैश किया व सरकार बनने पर इसको पंजाब भर में से समाप्त करने का वादा किया था। जैसे ही कांग्रेस ने पंजाब में सरकार की कमान सम्भाली तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने पंजाब पुलिस को प्रदेश भर में से नशा समाप्त करने की मुहिम छेडऩे के निर्देश जारी कर दिए। पर पिछले कुछ दिनों से नशे के कारण हो रही नौजवानों की मौतों को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है।

रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिये योगी सरकार लायेगी रक्षा निर्माण नीति

लखनऊ ।

केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना रक्षा गलियारे को प्रोत्साहन देने के मकसद से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को बहुप्रतीक्षित रक्षा निर्माण नीति की घोषणा कर दी।

करीब 50 हजार करोड की यह परियोजना अगले पांच साल में पूरी होगी और इससे प्रदेश में ढाई लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रक्षा निर्माण नीति के साथ एवं रोजगार नीति 2018 को भी मंजूरी दे दी गयी।

मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने दावा किया कि रक्षा निर्माण नीति देश की सर्वोत्तम नीतियों में एक है जो निजी अाैर सार्वजनिक क्षेत्र को निवेश करने के लिये सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक मदद मुहैया करायेगी।

उन्होने कहा कि अलीगढ, आगरा,झांसी,चित्रकूट,कानपुर और लखनऊ को रक्षा निर्माण हब बनाने के लिये चिन्हित किया गया है जिसका केन्द्र बुंदेलखंड क्षेत्र होगा।

उन्होने कहा कि नोडल एजेंसी यूपीइडीए इसके लिये करीब तीन हजार हेक्टेयर जमीन अधिकृत करेगा अौर रक्षा इकाइयां प्लग एंड प्ले फार्मेूले के तहत जमीन देंगी। सारी जमीन सितम्बर से पहले अधिग्रहित कर ली जायेंगी और इसके बाद कई बडे प्रस्तावों के साथ काम की शुरूआत हाेगी।

पंजाब सरकार मादक पदार्थों के दोषियों को सजा के लिए केंद्र को अनुरोध करेगी


अभी कुछ ही दिन पहले पंजाब सरकार ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड का प्रावधान किया है यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है, अब कप्तान सरकार नशे के दलालों को मृत्युदंड देने के लिए प्रस्ताव पारित करेगी.


 

चंडीगढ़।

पंजाब में विपक्ष द्वारा कांग्रेस सरकार पर राज्य में मादक पदार्थ के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर डाले जा रहे दबाव के बीच पंजाब मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थ बेचने वालों व इसके तस्करों के लिए केंद्र सरकार से मौत की सजा की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल की विशेष बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने की। उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक सुरेश अरोड़ा को मादक पदार्थ के खतरे को लेकर कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थ बेचने वालों व तस्करों के खिलाफ मौत की सजा की सिफारिश करने का फैसला किया गया। इसे लेकर जल्द ही केंद्र सरकार को एक औपचारिक सिफारिश भेजने पर सहमति बनी।
प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) एन.एस. कलसी के नेतृत्व में एक विशेष कार्य समूह का गठन करने का फैसला किया, जो मादक पदार्थों के इस्तेमाल की जांच व नियंत्रण के लिए कार्रवाई की दिन प्रतिदिन के आधार पर समीक्षा व निगरानी करेगा। मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की अधिक मात्रा की वजह से होने वाले मौत के मामलों का भी जायजा लिया। इसे लेकर विशेष कार्य बल (एसटीएफ) प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने माना कि यह चिंता की बात है।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तारियों व जब्ती के आंकड़ों का हवाला देते हुए डीजीपी ने जिक्र किया कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।