Glorious Independence Day
Let’s pray together for our Matribhumi
Let’s pray together for our Matribhumi
Heavy to very heavy rains are expected in 16 states, including Kerala, Uttarakhand and West Bengal, in next two days with fishermen are advised not to venture in central Arabian Sea, the NDMA said on Saturday.
In a statement, the National Disaster Management Authority (NDMA) said heavy rains are also expected in large areas along Bay of Bengal.
Red warning for heavy to very heavy rain at a few places with extremely heavy falls at isolated places very likely over Uttarakhand tomorrow and Monday, theNDMA said quoting a bulletin of the India Meteorological Department.
Rough to very rough sea conditions are likely to prevail over west central Arabian Sea. Fishermen are advised not to venture into this area, it said.
Heavy to very heavy rains are likely at isolated places over Uttarakhand, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Odisha, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka,Tamil Nadu and Kerala.
As many as 718 people have lost their lives in incidents related to floods and rains in seven states during the monsoon season so far.
According to the Home Ministry’s National Emergency Response Centre (NERC), 171 people lost their lives in Uttar Pradesh, 170 people have died in West Bengal, 178 have died in Kerala and 139 have died in Maharashtra.
As many as 52 people lost their lives in Gujarat, 44 died in Assam and eight perished in Nagaland.
A total of 26 people were also missing, Kerala (21) and West Bengal (5), while 244 others received injuries in rain-related incidents in the states, it said.
देश भर में ऐसा पहली बार होगा जब किसी पुलिस फोर्स में बस महिलाओं की स्वाट (SWAT) टीम होगी. दिल्ली पुलिस को जल्द ही ऑल वुमन स्वाट टीम मिलने वाली है. गृहमंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को इस टीम को दिल्ली पुलिस फोर्स में आधिकारिक रूप से शामिल करेंगे.
ये प्रोजेक्ट पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक का है. इन्हें देश-विदेश के स्पेशलिस्ट्स ने तैयार किया है. 15 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये स्क्वाड बनाया गया है. इस टीम की एक और खास बात ये है कि टीम में शामिल 36 महिला कॉन्स्टेबल्स नॉर्थ ईस्ट से हैं.
पटनायक ने कहा है, ‘जब शहरी इलाकों में आतंकी हमलों और होस्टेज क्राइसिस जैसी स्थिति हो तो इस वुमन स्क्वाड की बराबरी कोई नहीं कर सकता. यहां तक कि झरोडा कलन के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में इन महिलाओं ने अपने पुरुष साथियों से भी बेहतर प्रदर्शन किया था.’
इस टीम की कुछ खासियतों और फैक्ट्स के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए-
– इस टीम की 13 महिलाएं असम, पांच-पांच महिलाएं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर से, मेघालय से चार, नगालैंड से दो, मिजोरम और त्रिपुरा से एक-एक हैं.
– ये ऑल वुमन स्वाट टीम भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अभी तक अधिकतर पश्चिमी देशों में भी ऑल वुमन स्वाट टीम नहीं हैं.
– इस टीम को एमपी 5 सबमशीन गन और ग्लॉक21 पिस्टल दिए गए हैं. साथ ही ये महिलाएं इजरायल के अनआर्म्ड सेल्फ डिफेंस फाइटिंग टेक्नीक क्राव मागा में भी ट्रेन्ड हैं.
– इन कमांडोज को सेंट्रल और साउथ दिल्ली में स्ट्रेटजिक लोकेशन्स पर तैनात किया जाएगा. इन्हें पराक्रम नाम से एंटी-टेरर वैन्स भी दिए जाएंगे.
– इन महिलाओं को बिल्डिंग्स पर चढ़ने, बस या मेट्रो में सिचुएशन से निपटने, होस्टेज को निकालने जैसी ट्रेनिंग दी गई है.
– ये कमांडोज अनआर्म्ड कॉम्बैट, एंबुश-काउंटर एंबुश, जंगल ऑपरेशन, अर्बन ऑपरेशन, वीवीआईपी सिक्योरिटी, एक्सप्लोसिव और आईडी के साथ कई तरीके के हथियार इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट हैं.
– भाषाई दिक्कत न हो इसके लिए टीम में एक इंस्ट्रक्टर भी रखा गया है.
राज्यसभा के उपसभापति के लिए हुए चुनाव में एक बार फिर विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा है. इस हार के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि कभी हम जीतते हैं और कभी हार होती है. कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ चुकी सोनिया फिलहाल यूपीए चेयरपर्सन हैं.
एनडीए की तरफ से जेडीयू के राज्यसभा सदस्य हरिवंश उपसभापति पद के लिए उम्मीदवार थे. गुरुवार को उन्हें इस पद के लिए चुना गया. उन्हें विपक्ष की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार बी के हरिप्रसाद को मिले 105 मतों के मुकाबले 125 मत मिले.
हरिवंश के पक्ष में जेडीयू के आरसीपी सिंह, बीजेपी के अमित शाह, शिव सेना के संजय राउत और अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींढसा ने प्रस्ताव किया. वहीं हरिप्रसाद के लिए बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा, आरजेडी की मीसा भारती, कांग्रेस के भुवनेश्वर कालिता, एसपी के रामगोपाल यादव और एनसीपी की वंदना चव्हाण ने प्रस्ताव पेश किया.
नेता सदन अरुण जेटली, नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार और संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने हरिवंश को बधाई देते हुए उन्हें उपसभापति के निर्धारित स्थान पर बिठाया. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश को शुभकामनाएं देते हुए उनके अनुभव के हवाले से उनके निर्वाचन को सदन के लिए गौरव का विषय बताया.
सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि हरिवंश को बीजेपी गठबंधन पार्टियों के 91 सदस्यों के अलावा तीन नामित सदस्यों और निर्दलीय अमर सिंह का वोट मिला. इसके अलावा उन्हें गैर एनडीए दलों-एआईएडीएमके के 13, टीआरएस के छह, इनेलो के एक सदस्य का समर्थन मिला. बीजेडी के 9 सांसदों ने भी हरिवंश को वोट किया. कुल मत 123 हुए लेकिन कहा जा रहा है कि दो निर्दलीय सांसदों ने भी एनडीए के पक्ष में वोट किया जिससे कुल आंकड़ा 125 बैठता है. वाईएसआर कांग्रेस के दो सदस्य वोटिंग से गैर-हाजिर रहे.
The landmark land border crossing agreement between India and Myanmar came into effect on Wednesday with the simultaneous opening of international entry-exit checkpoints between the two countries, giving a major boost to India’s ‘Act East Policy’.
“August 8 is an important date in the history of Myanmar. Today, it will also become an important date in the history of India-Myanmar bilateral relations. This morning, international entry-exit checkpoints have been opened simultaneously on the Tamu- Moreh Border between Manipur and Sagaing Division and the Rihkhawdar-Zokhawthar border between Mizoram and Chin State,” said Indian Ambassador to Myanmar Vikram Misri.
“People will now be able to cross the land border between India and Myanmar holding passports and visas and will be able to travel for tourism, business and education purposes. This will bring our two peoples and two countries closer together and connect our North-East much more strongly with Myanmar as well as the broader ASEAN region. This indeed is Act East (Policy) in action,” he added.
The move comes after India and Myanmar jointly carried out a routine survey following several media reports claiming that unrest erupted in some areas in Moreh sub-division of Manipur over the rumours of alleged shifting of an India-Myanmar border pillar into the Indian Territory.
During the survey, work on the construction of subsidiary pillars between already settled main boundary pillars 81 and 82 along the zero line was agreed and settled international boundary was also undertaken.
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में सचिव परमेश्वरन अय्यर ने मंगलवार 07 अगस्त को गुवाहाटी में आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यशाला में समस्त पूर्वोत्तर राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एसबीएम-जी) के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की। असम, मणिपुर, नगालैंड और त्रिपुरा के वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों ने स्वच्छ भारत के लिए तय 2 अक्टूबर, 2019 के राष्ट्रीय लक्ष्य से पूरे एक साल पहले ही अक्टूबर, 2018 तक ‘ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) पूर्वोत्तर’ का लक्ष्य पाने के लिए अपने द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर विचार-विमर्श किया। इस क्षेत्र के तीन ओडीएफ राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम ने अपनी-अपनी उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए स्वयं द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार-विमर्श किया। इसके साथ ही इन तीनों ओडीएफ राज्यों ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के जरिए ‘ओडीएफ’ से भी आगे निकल कर ‘ओडीएफ+’ बनने की दिशा में उठाए गए कदमों की भी चर्चाएं कीं।
इससे पहले सचिव परमेश्वरन अय्यर ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भेंट की और स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के क्षेत्र में असम में हुई प्रगति पर विचार-विमर्श किया। सचिव ने राज्य सरकार को एसबीएम-जी के क्षेत्र में भारत सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया, जिसमें समयबद्ध ढंग से संबंधित धनराशि उपलब्ध कराना भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2018 तक ‘ओडीएफ असम’ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य की प्रतिबद्धता दोहराई।
इस बैठक के बाद असम की मुख्य सचिव टी• वाई• दास और पेयजल एवं स्वच्छता सचिव ने वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ एसबीएम-जी की विस्तृत समीक्षा की। मुख्य सचिव ने इस मिशन में लोगों विशेषकर महिलाओं की सहभागिता की अहमियत दोहराई। उन्होंने जिलाधिकारियों से एसबीएम-जी से संबंधित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के क्षेत्र में हुई प्रगति की समवर्ती सूचना प्रेषण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा अपने अभिभावकों को स्वच्छता एवं साफ-सफाई की अहमियत से अवगत कराने के लिए जिलाधिकारियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने जिलाधिकारियों से आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के लिए तैयार रहने को भी कहा, जिसके तहत नागरिकों से प्राप्त ऑफलाइन एवं ऑनलाइन जानकारियों (फीडबैक) सहित गुणात्मक एवं मात्रात्मक पैमानों के आधार पर स्वच्छता को लेकर भारत के सभी जिलों एवं राज्यों की रैंकिंग की जाएगी (sbm.gov.in/ssg2018)।
इस बीच, राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता कवरेज वर्ष 2014 के 39 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 89.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। 4.12 लाख से अधिक गांवों, 421 जिलों, 14 राज्यों और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों को पहले ही ‘ओडीएफ’ घोषित किया जा चुका है।
Nirankari Mata Savinder Hardev ji passes away after a prolong illness at 5:15 pm in New Delhi. She was 61. Born on 2nd January 1957 to Sh. Manmohan Singh and Smt. Amrit Kaur and later was adopted by Sh. Gurumukh Singh and Mrs Madan Kaur ji.
She got her education at convent of Christian and Mary Mussoorie As a better half of Baba Hardev Singh she supported him in prachar and welfare in india and abroad.
She was the 5th Saduru of nirankari mission
She is survived by three daughters. Samta, Renuka and Sudeeksha
Sadguru Sudiksha ji is the 6th head of Nirankari Mission
The body of Mata ji will be plaed for last ‘darshans’ in Samagam ground no. 8 till 7th of August, 2018, the cremation will be held at Nigam Bodh Ghat on 8th August at 12 noon in electrical crematorium. The mission sources told.
The Shradhaanjli samaroh will take place in samagam ground the same day at 2:00 pm
Kolkata: An eight-member delegation of the Trinamool Congress (TMC) will be visiting Assam later this week to assess the situation in the north-eastern state in the wake of the publication of the final draft of the NRC, the party said on Monday.
The final draft of the National Register of Citizens (NRC) was published in Assam on Monday. Over 40 lakh people of the state did not find their names in the document. “On August 2 and 3, a delegation comprising six MPs of the Trinamool Congress (Sukhendu Sekhar Ray, Kakoli Ghosh Dastidar, Ratna De Nag, Nadimul Haque, Arpita Ghosh, Mamata Thakur), MLA Mohua Moitra and West Bengal minister Firhad Hakim will be visiting Assam,” the TMC said in a statement.
TMC supremo and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee accused the BJP-led central government of resorting to “vote-bank politics” with regard to the NRC and said “Indian citizens have become refugees” in their own land.
Amid tight security, the much-awaited NRC final draft was published in Assam on Monday with over 2.89 crore names of the 3.29 crore applicants.
Unlike what the government had anticipated, Assam did not witness any significant disturbances on Monday, the day the state government released the final draft of the National Register of Citizens (NRC). To prevent violence, central forces had been deployed in the state to maintain law and order.
However, this is not to say that the discontent already generated by this exercise will not be exacerbated by the knowledge that of the roughly 3.29 crore people who had applied to be included in the register, over 40 lakh were declared ineligible for inclusion and, therefore, will not have any claim to Indian citizenship. That this version of the register just published is only the final draft — the final NRC of Assam will be published after another round of claims and objections are filed and processed — will be of small consolation for those who face the prospect of being denied citizenship and either becoming “stateless” or being deported. Stateless people, like practically the entire Rohingya Muslim population, are those who are not recognised as citizens by any country.
The apprehension that the NRC being upgraded, and the criteria set to include in it, is a political stratagem to consolidate the Bharatiya Janata Party’s (BJP) majority vote bank in Assam is underlined by several factors.
First, the majority of those left out of the NRC are Bengali-speaking Muslims who migrated to Assam at some point. Theoretically, if they had arrived in the state before midnight on 24 March, 1971, they are eligible to be included in the register and claim citizenship. But in practical terms, it is not so simple. There are many people who did arrive before the cut-off date but do not have the requisite documentation to prove that; for instance, some because they went to other states when they migrated before shifting to Assam.
Second, there is more than a whiff of injustice that clings to any process, under whatever mandate, that seeks to make illegal the status of people living in a place for up to 47 years. Even more egregious and unconscionable is the decision to exclude them from the ambit of the NRC and also deny citizenship to those who were born in Assam to illegal migrants, as this is in violation of the Citizenship Act as amended in 2003.
Third, there is the parallel legislative manoeuvre of amending the Citizenship Act with the Citizenship (Amendment) Bill, 2016. This amendment Bill was tabled in the Lok Sabha in July 2016 and referred to a joint parliamentary committee about a month later. The committee is scheduled to table its report in the Winter Session of Parliament this year. This Bill seeks to grant citizenship to illegal immigrants, understood to be from the region, who are Buddhists, Christians, Hindus, Jains, Parsis or Sikhs. A Bill that explicitly discriminates against people professing a particular religion — Islam — seems, on the face of it, against the spirit of the Constitution.
When considered together, all of these have given the exercise of updating the NRC in Assam — and nowhere else — a communal and sectarian colour and has made it look as though it is being pushed through to subserve the BJP’s political and electoral calculations, obviously not just in Assam but countrywide. It would certainly not be outlandish to argue that the timing — months before crucial Assembly elections this year and the Lok Sabha elections next year — is suspect. On the other had, BJP supporters could argue that the exercise cannot be considered partisan as it was the Supreme Court that had ordered the government to identify illegal immigrants.
This argument does not really cut much ice. Illegal immigrants are illegal immigrants, regardless of their religion. So when the state simultaneously undertakes an exercise to identify illegal immigrants and seeks to provide immunity, i.e. citizenship, to some of them, the spirit of the Supreme Court’s order seems to be vitiated.
Opposition parties have Protested against the process of the NRC’s upgrade. The Congress warned that “illegals”, as well as Indian Muslims who are not part of the BJP’s vote base, will be targeted. A conglomerate of groups from the Barak Valley, which has a high concentration of Bengali-speakers, and rights groups have also critiised the way the Assam government has gone about the task set by the Supreme Court (beginning with setting the criteria determining eligibility) for violating human rights. There has also been talk of ethnic cleansing, though a bit extreme.
Assam’s neighbours will ultimately have to suffer some of the consequences of whatever outcome finally emerges. For now, 40 lakh people risk losing out; this figure could either drop significantly or rise. Within India, West Bengal would be the obvious destination for the “illegals” who are, as earlier mentioned, largely Bengali-speaking Muslims.
Not surprisingly, Chief Minister of West Bengal Mamata Banerjee has taken a stand against the exercise. She has accused the BJP of using this stratagem for electoral gains, of turning people — Bengalis, Biharis, Hindus and Muslims — into refugees in their own country and of pursuing a policy of divide and rule. Mamata also said that West Bengal will serve as a refuge for the displaced. Other parties have been similarly critical. Bangladesh, which may be affected as well, has understandably not reacted.
Mamata has a point, especially when she says that West Bengal — and by extension other neighbouring states — should have been consulted. This is in tune with her reiterations of the sanctity of the federal principle and her attempt to play a key role in building a “federal front” to fight the BJP.
However, the West Bengal chief minister is also playing to her constituency: Bengalis, in general, and Bengali-speaking Muslims in particular. In this context, the Trinamool Congress would do well to be careful to first stick to principles instead of countering one form of identity politics with another.
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
OKLearn moreWe may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.
Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, you cannot refuse them without impacting how our site functions. You can block or delete them by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website.
These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.
If you do not want that we track your visist to our site you can disable tracking in your browser here:
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
Google ReCaptcha cookies:
You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.
PRIVACY POLICY