चुनावों से पहले बदलते राजनैतिक समीकरण, बयार किस ओर बह रही है का इशारा माने जाते हैं। मोदी को चोर, डरपोक हत्यारा और भी न जाने क्या क्या कहने वाले इन हवाओं के रुख को नहीं समझ पा रहे।
नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले कई दलों में हलचल बढ़ गई है. बीजेपी में आज तीन बड़े नेता शामिल हुए हैं. तीनों नेता अलग-अलग दलों के हैं. ये तीन दल तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और बीजू जनता दल हैं. सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के सपा-बसपा के कई नेता बीजेपी के पाले में जा सकते हैं.
चार बार के तृणमूल विधायक अर्जुन सिंह बीजेपी में शामिल पश्चिम बंगाल की भाटापारा सीट से तृणमूल कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह बृहस्पतिवार को भाजपा में शामिल हो गए. चार बार के विधायक सिंह के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को आम चुनावों में पश्चिम बंगाल में काफी लाभ मिलने की संभावना है. भाटपारा से तृणमूल कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह भाजपा मुख्यालय में पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए. हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने सिंह के भाजपा में शामिल होने को कुछ खास महत्व नहीं दिया और उन्हें अपनी सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी. गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित सांसद अनुपम हाजरा तथा कुछ और नेता कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे. इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौमित्र खान भी भाजपा में शामिल हुए थे.
सोनिया गांधी के करीबी नेता ने थामा बीजेपी का दामन कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को गुरुवार को बड़ा झटका लगा. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टॉम वडक्कन बीजेपी में शामिल हो गए. टॉम वडक्कन केरल के त्रिशूर जिले से आते हैं. वडक्कन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निजी सहायक रहे हैं. राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद भी वह उनके करीबी माने जाते हैं. बीजेपी में शामिल होने के बाद टॉम वडक्कन ने कहा, ‘मैंने 20 साल कांग्रेस को दिए. कांग्रेस में वंशवाद की राजनीति हावी है. पुलवामा हमले के बाद कांग्रेस के रुख से मैं काफी दुखी हूं. कांग्रेस पुलवामा हमले पर राजनीति कर रही है. मैं भारी मन से कांग्रेस को छोड़ रहा हूं.पाकिस्तानी आतंकियों का हमारी जमीन पर हमला और आप उस पर राजनीति करते हैं.’
बीजेडी के पूर्व नेता दामोदर राउत बीजेपी में बीजेडी के पूर्व नेता व विधायक दामोदर राउत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. राउत ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के बीजेपी प्रभारी अर्जुन सिंह की उपस्थिति में बीजेपी ज्वॉइन की. बीजेपी में शामिल होने के बाद राउत ने कहा, “आखिरकार, बहुत ज्यादा सोच-विचार करने के बाद मैंने आज बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है. मैंने 45 साल राजनीति में गुजारे हैं. बीजेडी बीजू बाबू की विचारधारा को भुला चुकी है. राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा, “उनके मन में ओडिशा के लोगों के प्रति कोई प्यार नहीं है. ओडिशा में कई साल गुजारने के बाद भी वह उड़िया भाषा को नहीं बोल सकते.”
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/03/soumitra-khan-joins-bjp-pti.jpg443760Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-03-14 18:05:172019-03-14 18:05:20नेताओं का भाजपा में खिंचाव कब तक?
Religious women, priests and laymen who supported a nun after she filed a police complaint of rape against Jalandhar ex-bishop Franco Mulakkal, are being systematically targeted by the Catholic Church in Kerala.
Nuns, who form the most vulnerable community in the Church, are facing most of this oppression. While five nuns who took to streets demanding the arrest of the bishop are being put under pressure and threatened, another nun who was an important witness in the case was harassed and tortured under wrongful confinement in a convent this wee. Another who participated in the protest has been served a canonical notice of expulsion from her Franciscan Clarist Congregation (FCC).
Sister Lucy Kalappura, who has been given time up to 10 March to give reasons not to initiate expulsion proceedings against her, is least deterred by the move. The 53-year-old nun, who works in a government-aided school under the management of the Mananthavady diocese in Wayanad district, talks about the reasons in this interview. Here are the edited excerpts of the conversation:
Why are you confident that the present move to oust you from the congregation will not succeed?
Because I have not done anything wrong. They cannot oust me for supporting a fellow nun while she was suffering physical, mental and spiritual pain and five of her colleagues came out on the streets demanding justice. The FCC authorities have, therefore, cooked up flimsy grounds by raking up old issues for proceedings against me. The charges they have levelled against me will not stand legal scrutiny. Therefore, I am not afraid of their moves.
If you feel so, why do you think your superior general has served you with a canonical notice with a threat of dismissal from the congregation?
I think it is part of a larger plan by those supporting the bishop to intimidate the witnesses and silence those supporting the nuns. A similar warning was issued to priests and laymen, who came out in the open against the bishop. Many others are being harassed and tortured.
I feel this is aimed at torpedoing the case. I don’t know why the supporters of the bishop are resorting to these tactics if they believe that he is innocent. The case is in the court. The bishop will get ample opportunity to prove his innocence if he is really innocent.
Do you personally think the bishop is guilty of rape?
I do not know either the bishop or the nuns. I have not seen any of them before. I came to know about the incident only after I read in the media about the protest staged by the five nuns, who stayed with the rape survivor at the Kuravilangad convent at Kochi. Such a street protest by nuns was unprecedented in the history of Catholic Church. When the nuns resorted to such a protest, I believed that they had a strong reason to do so. I am not trying to judge anybody. Let the court bring out the truth.
Why did you then decide to join the protest?
There are thousands of nuns in the Catholic Church across India. I thought they will stand by the protesting nuns after they came out of their convent demanding justice. I felt they had a moral responsibility to listen to these nuns in their hour of crisis. When none came forward, I stepped out. I am an ordinary nun. I don’t have the power or resources to provide any material support to the protesting nuns. But I felt at least my presence would give them strength to continue their fight for justice. I will continue to support them as long as they fight for justice.
Has your decision got to do anything with similar sexual abuse you have faced while serving as a nun?
I have personally faced sexual advances not only from priests but also members of the laity, but I have not succumbed to them. At least two priests tried to sexually abuse me in my workplace. While I was teaching in a school in Rajasthan, the headmaster of the school, who was also a priest, made sexual advances against me when I approached him to clear a doubt in the subject I taught. I could overcome such advances as I held my vow of chastity strong. I could avoid similar situations later in life by keeping safe distance from such people.
Do you think sexual abuse is a serious issue in the Catholic Church?
Yes. Sexual abuse is rampant in the Catholic Church. It is hidden under the iron walls of the Church.
There are several nuns who are silently suffering the sexual exploitation. Many have told me about their experiences after I came forward to support the Kuravilangad nuns. The priests who preach the Ten Commandments in the Church violate them without any scruples.
Why is sexual abuse rising in the Church now?
I think it is because of the influence of materialism that is gripping the Church. It is running after money. The Church charges money for every sacrament and service it renders from poor and rich alike. Why does the church need so much money for its spiritual activities? The money is not used to help the poor and the needy as Jesus Christ taught, but to help priests and prelates to lead a luxurious life. The pursuit for luxury has been leading to corruption and other aberrations. There is no love left in the Church anymore.
Why do you think nuns are not coming out against the sexual exploitation they are suffering within the Church?
I think it is because of lack of financial independence. The nuns fear they may be ousted from the congregation if they speak out. Once they are ousted, they have nowhere to go and have no means to sustain their lives.
While they have surrendered their share of the family property after joining the religious order, whatever they earn from the job as a nun is taken away by the congregation.
They are totally dependent on their superiors for their personal needs. The nuns have to beg for money they need for even simple things like recharging a phone. Most often, these requests are not considered sympathetically. This forces nuns to seek support from outside the congregation. Since their immediate contact is a priest, many nuns approach them for money. Some priests misuse this opportunity. Thus, lack of financial independence not only forces them to suffer the abuses silently but also makes them vulnerable to abuses.
Can you blame the priests alone for the sexual abuse happening in the Church?
Certainly not. There are many among the nuns who seek sexual pleasure. This is because they don’t have the true religious calling. I cannot blame them because they have been pushed into religious life at a very young age. I don’t think any woman who has chosen religious life after attaining the age of maturity will break the vow of chastity. I have been, therefore, demanding raising the age of girls for entering the religious life from the present 15 to 21. This is one of the charges against me.
Have you chosen the religious path on your own volition?
I had felt the religious calling while I was studying in Class 10. However, I waited till I passed my pre-degree to enter the nunnery. I tried to sustain the calling by joining a Christian college and staying in a hostel run by the nuns while studying for pre-degree. My main motive behind the decision was to do good for the people. If I had chosen a married life, I thought I would not have been able to do things I wanted to because of family obligations.
Do you regret your decision in light of the several bitter experiences you have faced in your 33 years of life as a nun?
I have thought many times that I could do better by remaining outside the cloistered life. I chose the religious order as I wanted to do good for the people. But after joining the convent, I realised it was not easy. I needed permission from higher authorities for anything I wanted to do.
I have to beg them for money to even give alms to a beggar. I could do better as an ordinary woman.
I have seen many ordinary people doing a lot of good for the society. The nuns, on the other hand, are confined to the convents. Though many convents have large sums of money, they are not spent for the needy. In spite of this, I do not regret my decision to join the religious order. I am fully satisfied because I have not allowed anybody to subjugate me, any pain to tire me and no regulations to enslave me. Therefore, I have no prick of conscience. I am holding my head high.
What is the message you have for fellow nuns?
I love all my fellow nuns. What I have to tell them is that we are not supposed to remain subjugated. We are entitled to get all reasonable benefits which the priests get. We should get happiness and satisfaction within the convent. We should fight for financial freedom so that we can help a poor person we come across the society without going through the rigorous process of seeking permission from the authorities.
We should not need permission to do good for the people. We should not bow down to the priests. If any of the nuns find chastity difficult to observe, they should quit the order and lead a married life instead of violating the vow.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/02/kerela-nun-rape-case.jpeg448800Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-02-21 16:15:562019-02-21 16:15:59“Sexual abuse is rampant in Church” Sister Lucy
लोकसभा चुनाव में वामदलों को सीट देने में लालू यादव की कोई रुचि नहीं है.
कमलाकांत मिश्र ‘मधुकर’ की बेटी ने भी मोतिहारी सीट को लेकर भेंट करने की कोशिश की थी लालू नहीं मिले
कन्हैया कुमार का राजनाइटिक भविष्य तो यहीं तय हो गया की बेगूसराय सीट पर उन्हे अपने दम पर ही लड़ना होगा क्योंकि राज्य परिषद की उनकी उम्मीदवारी पर भी ग्रहण लगता दीख पड़ता है।
बिहार की भूमि पर राजनीतिक रूप से सक्रिय तीनों वाम दल क्रमशः सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन अगले महाभारत में अकेले(अपने दम खम पर) चुनाव लड़ेंगे
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की लोकप्रियता के सहारे बिहार में खुद को पुर्नजीवित करने की वामदलों, खासकर सीपीआई और सीपीएम, की रणनीति दम तोड़ती नजर आ रही है. भरोसेमंद सूत्र का कहना है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि महाभारत 2019 में सीपीआई और सीपीएम की भागीदारी की उन्हें कोई जरूरत नहीं है.
सीपीआई के एक कद्दावर नेता ने भी नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, ‘लोकसभा चुनाव में हमलोगों को सीट देने में लालू यादव की कोई रुचि नहीं है. वो नहीं चाहते हैं कि वामदल फिर से बिहार में जिंदा होकर अपने पैरों पर चल सकें.’
पिछले दो सप्ताह से बिहार के वामदलों के कई शीर्ष नेता लालू यादव से मिलने का अथक प्रयास कर रहे हैं. यहां तक कि सीपीआई के मूर्धन्य नेता रहे कमलाकांत मिश्र ‘मधुकर’ की बेटी ने भी मोतिहारी सीट को लेकर भेंट करने की कोशिश की थी. लेकिन आरजेडी सुप्रीमो ने उन सभी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है.
सीपीआई के राज्य सचिव सत्य नारायण सिंह ने बातचीत में स्वीकार किया, ‘लालू यादव से मिलने के लिए बीते दो शनिवार को हमलोगों ने अर्जी लगाई थी लेकिन सफलता नहीं मिली’.
इसी बीच सीपीआई की बेगूसराय जिला कार्यकारिणी ने 16 फरवरी को सर्वसम्मति से कन्हैया कुमार का नाम चुनाव लड़ने के लिए फाइनल करके राज्य परिषद को भेज दिया है. समझा जाता है कि इस सप्ताह कन्हैया कुमार के अलावा और 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम राज्य परिषद अनुमोदन करके नेशनल एक्जिक्यूटिव कमेटी को अंतिम मुहर लगाने के लिए भेज देगी.
स्टेट सेक्रेटरी सत्यनारायण सिंह तथा सीपीआई राष्ट्रीय परिषद के सदस्य राम नरेश पांडेय ने बतौर पर्ववेक्षक बेगूसराय जिला परिषद की बैठक में शिरकत की थी. सत्यनाराण सिंह का कहना है कि किसी सूरत में बेगूसराय लोकसभा सीट से सीपीआई लड़ेगी. कन्हैया कुमार ही उम्मीदवार होंगे. वैसे कुछ दिन पहले बयान जारी कर जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे.
कन्हैया कुमार को बेगूसराय सीट से उम्मीदवार बनाए जाने और वामदलों को महागठबंधन में उचित स्थान देने के सवाल पर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी तथा सीपीआई नेता डी राजा भी क्रमशः जनवरी 12 और 19 को रांची जेल में लालू यादव से मुलाकात कर चुके हैं. सूत्र बताते हैं कि डी राजा ने आरजेडी सुप्रीमो से रिक्वेस्ट की कि बेगूसराय को जोड़कर कम से कम तीन सीट सीपीआई के लिए छोड़ दें. उसी तरह सीताराम येचुरी ने बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर आईसीयू में सांस ले रही अपनी पार्टी के लिए दो लोकसभा सीटों की मांग की है.
महागंठबधन से जुड़े एक नेता का कहना है, ‘हमारे कुनबे में चुनावी जंग में भागीदारी के लिए उसी पार्टी और नेता को तरजीह दी जाती है जिसके घर में या तो ‘लक्ष्मी’ का वास हो या फिर पॉकेट में वोट का जखीरा हो. जगजाहिर है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में बिहार में वाम दलों के पास इन दोनों संसाधनों में से कोई पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है.
हां, सीपीआई (एमएल) लिबरेशन यानी माले के पीछे अच्छा खासा जन समर्थन है. इसीलिए हमारे नेता लालू यादव के दिल में इनके प्रति स्नेह का भाव है. हो सकता है कि आरा की लोकसभा सीट माले के खाते में चली जाए. 1989 चुनाव में माले के रामेश्वर प्रसाद ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था. माले का अपना मजबूत आधार वोट है.’
चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव प्रत्येक शनिवार को तीन लोगों से मुलाकात करते हैं. 16 फरवरी को आरजेडी चीफ अपने छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से मिले. काफी देर तक बातचीत हुई. लेकिन अर्जी लगने के बाद भी वामदलों के नेताओं से मिलने से मना कर दिया.
कयास लग रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो ने तेजस्वी यादव को आरजेडी कोटे से किस सीट पर कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा इसकी सूची दे दी है. यह भी चर्चा में है कि जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने उत्तराधिकारी पुत्र को यह भी बता दिया है कि महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, रालोसपा, वीआईपी, बीएसपी और हम सेकुलर पार्टियों को कौन सीटें दी जाएंगी.
बहरहाल, महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों की बटवारे की घोषणा इस महीने के अंतिम सप्ताह में की जानी की पूरी संभावना है. वैसे आरजेडी के एक नेता ने बताया कि एनडीए की सूची आने तक हमलोगों द्वारा इंतजार किया जा सकता है. जो भी हो, लेकिन एक बात तो लगभग क्लियर हो गई है कि वामदलों के लिए महागठबंधन में कोई जगह नहीं है.
ऐसी परिस्थति में बिहार की भूमि पर राजनीतिक रूप से सक्रिय तीनों वाम दल क्रमशः सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन अगले महाभारत में एकला तलवार भाजेंगे. कुछ सीटों पर आपसी तालमेल कर सकते हैं. वैसे जानकारी के लिए पड़ोसी राज्य झारखंड में भी महागठबंधन ने वामदलों को लोकसभा की कुल 14 सीटों में से एक सीट भी नहीं दी है, जिसे लेकर वामदलों में नाराजगी है.
वामदल की नाराजगी को दूर करने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार ने 16 फरवरी को कहा, ‘विधानसभा चुनाव में हमलोग लेफ्ट पार्टियों को उचित जगह और सम्मान देंगे.’
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/02/Yechury.jpg300600Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-02-20 04:42:402019-02-20 04:42:44छतीसगढ़ की तरह बिहार में भी महागठबंधन में पीछे छूटते वामदल
एक पखवाड़े में दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की यात्रा की. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया. साथ ही पार्टी के कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए राज्य बीजेपी इकाई में लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए जोश भी भरा. वहीं केरल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीएस श्रीधरन पिल्लई का कहना है कि पार्टी इस बार के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी.
श्रीधरन पिल्लई ने कहा ‘केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सियासी माहौल बन चुका है.’ उन्होंने कहा ‘एनडीए के साथ मिलकर बीजेपी केरल की सभी 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है. इस बार हमें ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है.’
उन्होंने कहा ‘प्रमुख सहयोगी, भारत धर्म जन सेना (BDJS) के साथ विचार-विमर्श हो रहा है और इस महीने के आखिर तक 20 संसदीय सीटों में से प्रत्येक के लिए अंतिम उम्मीदवार सूची की उम्मीद की जा रही है.’ BDJS के साथ समीकरण को लेकर उनका कहना है ‘बीडीजेएस के साथ आपसी चर्चा की है और हम एक सहमति पर पहुंच गए हैं. लेकिन सीटों की संख्या का खुलासा करने के लिए मुझे केंद्रीय कार्यालय से पुष्टि करनी होगी.’
वहीं सबरीमाला विवाद पर उनका कहना है ‘सबरीमाला में हम भक्तों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं. वर्तमान सरकार सबरीमाला की अवधारणा को विफल करना चाहती थी.’
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/02/264980-sreedharan-pillai.jpg545970Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-02-02 15:51:312019-02-02 15:51:34‘केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सियासी माहौल बन चुका है.’: श्रीधरन पिल्लई
केरल के बहुचर्चित सबरीमाला मंदिर में दर्शन करने वाली दो महिलाओं में से एक को समाज के बाद अब परिवार के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. कनक दुर्गा नाम की महिला ने हाल ही में तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए सबरीमाला मंदिर के दर्शन किए थे. जिसके बाद परिवार ने उन्हें घर में एंट्री देने से मना कर दिया है. ऐसे में उन्हें एक संस्था की ओर से शेल्टर होम भेजा गया है.
लगातार मिल रही थीं धमकियां
44 वर्षीय कनक दुर्गा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस महीने की शुरुआत में बिंदू नाम की महिला के साथ सबसे पहले सबरीमाला मंदिर जाकर भगवान अयप्पा के दर्शन किए थे. जिसके बाद उन्हें एक तरफ परिवार के विरोध और गुस्से का सामना करना पड़ रहा था. वहीं, दूसरी ओर दक्षिणपंथी विचाधारा के प्रदर्शनकारियों से लगातार धमकियां मिल रही थीं. इन्हीं धमकियों के मद्देनजर वह पिछले दो हफ्तों से छिपी हुई थीं.
दर्शन कर जब घर लौटीं तो सास ने किया था हमला
15 जनवरी की सुबह जब वह अपने घर पहुंचीं, तो उसकी सास ने उसके सिर पर वार कर दिया. फिर घरवालों ने एंट्री देने से इनकार कर दिया. खबर के मुताबिक, सास की पिटाई से कनक दुर्गा को काफी चोटें आईं, अस्पताल में उनका इलाज भी चला. कनक दुर्गा के भाई भारत भूषण का कहना है कि उसे तब तक घर में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वो अयप्पा भक्तों और हिंदू समुदाय से माफी नहीं मांग लेती.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक बड़ा फैसला देते हुए 10 से 50 साल की महिलाओं के सबरीमाला में प्रवेश की पाबंदी को असंवैधानिक करार देते हुए इस प्रतिबंध को हटा दिया था. हालांकि, शीर्ष अदालत के आदेश के बाद भी हिंदू संगठन और मंदिर प्रशासन इस फैसले को लागू करने से बच रही है. मंदिर में महिलाओं की एंट्री का पूरजोर विरोध किया जा रहा है. इसके लिए बीते दिनों केरल बंद भी रखा गया था.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/01/dc-Cover-tov9030vp7j8eam3cst6l01j81-20190122192644.Medi_.jpeg448800Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-01-23 01:45:132019-01-23 01:45:15कनक दुर्गा सबरीमाला दर्शन करने वाली को घर से निकाला
महाधरना के बाद WJI ने देश की मीडियाकर्मियों की 28
मांगों का ज्ञापन PMO को सौंपा
WJI ने अपने सदस्यों को 3 लाख का दुर्घटना बीमा देने की घोषणा की
नई
दिल्ली / वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने 16 जनवरी अपने स्थापना दिवस के अवसर
पर मीडिया महा धरना का आयोजन किया।
पिछले
कुछ समय से पत्रकारों की मांगो को लेकर वर्किंग जर्नलिस्ट आफ इंडिया सम्बद्ध
भारतीय मजदूर संघ काफी सक्रिय रहा है।
देश
में पत्रकारों का शीर्ष संगठन है। यह
संगठन पत्रकारों के कल्याणार्थ समय समय पर रचनात्मक और प्ररेणादायक
कार्यक्रम और आंदोलन चलाता रहा है।इसको देश के विभिन्न राज्यों से आये पत्रकार
संगठन समर्थन दे रहे है।
वर्किंग
जर्नलिस्टस ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी और राष्ट्रीय महासचिव
नरेंद्र भंडारी ने
आज
के महाधरना में पत्रकार एकजुटता का दृश्य देखने को मिला।देश के 12 राज्यों के पत्रकार और कई पत्रकार
संगठन धरना में आकर सरकारों के प्रति आक्रोश व्यक्ति किया।पत्रकारों का खाना था
केंद्र सरकार तो नया मीडिया आयोग बना रही है और न ही ऑनलाइन मीडिया को मंदिर का दे
रही है जबकि पूरे देश में मीडिया कर्मी देश को मजबूत बनाने का काम करते हैं। महा
धरना के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी के नेतृत्व में WJI
प्रतिनिधिमंडल
pmo पहुंचा और वहां पर पत्रकारों की 28 मांगो का ज्ञापन सौंपा गया।
आज WJI ने
अपने स्थापना दिवस पर अपने सदस्य पत्रकारों के हित में 3 लाख दुर्घटना बीमा की घोषणा की।
माहौल
उस समय बहुत ही उत्साहवर्धक हो गया जब भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री
पवन कुमार, संगठन महामंत्री अनीश मिश्रा और संगठन मंत्री ब्रजेश कुमार धरना स्थल
पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों की मांगों का समर्थन दिया।
वर्किंग
जर्नलिस्ट आफ India WJI प्रवक्ता उदय मन्ना ने बताया कि पत्रकारों में
जो आक्रोश भरा वो कोई भी दिशा ले सकता है। मीडियाकर्मी RJS स्टार सुरेंद्र आनंद के गीत ने माहौल
में जोश भर दिया।
वर्किंग जर्नलिस्टस ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों
द्वारा तैयार मांग पत्र जिसमे सरकार से मांग हैः-
वर्तमान
समय की मांगों पर ध्यान में रखते हुए वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में संशोधन किया
जाये।
कार्यकारी
पत्रकार अधिनियम में इलेक्ट्रानिक मीडिया, वेब
मीडिया, ई-मीडिया और अन्य सभी मीड़िया को
अपने
अधिकार क्षेत्र में लाया जाये।
भारत
की प्रेस काउंसिल के स्थान पर मीडिया काउंसिल बनाई जाये। जिससे पीसीआई के दायरे और
क्षेत्राधिकार
को बढ़ाया जाये।
भारत
के सभी पत्रकारों को भारत सरकार के साथ पंजीकृत किया जाये और वास्तविक मीड़िया
पहचान
पत्र जारी किया जायें।
जिन
अखबारों ने वेज कार्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया उन पर सरकारी विज्ञापन देने
पर
कोई
अनुशासत्मक प्रतिबंध हो।
केन्द्र
सरकार लघु व मध्यम समाचार पत्रों को ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन जारी करने के अपने
नियमों
को जल्द से जल्द परिवर्तित करे।
देश
में पत्रकार सुरक्षा कानून तैयार किया जाये।
तहसील
और जिला स्तर के संवाददाताओं एवं मीडिया व्यक्तियों के लिए 24 घंटे की हेल्पलाईन
सेवायें
उपलब्ध कराई जायें।
भारत
में सभी मीड़िया संस्थानों को वेज बोर्ड की सिफारिशों को सख्ती से लागू करवाने के
नियम बनाये जाये।
ड्यूटी
के दौरान अथवा किसी मिशन पर काम करते हुये पत्रकार एवं मीडियाकर्मी की मृत्यु होने
पर उसके परिजन को 15 लाख का मुआवजा और परिजनों को नौकरी दी
जाये।
सभी
पत्रकारों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा ओर सेवानिवृति की उम्र 64 वर्ष की जाये।
सभी
पत्रकारों को राज्य एवं केन्द्र सरकारों की तरफ से चिकित्सा सुविधा और बीमा सुविधा
दी जाये।
पत्रकारिता
नौकरियों में अनुबंध प्रणाली का उन्मूलन किया जाये।
कैमरामैन
समेत सभी पत्रकारों को सरकारी कार्यक्रमों को कवर करने के लिए कोई पांबदी नहीं
होनी चाहिए।
बेहतर
पारस्परिक सहयोग के लिए जिला स्तर पुलिस-पत्रकार समितियां गठित की जाये।
शुरूआती चरणों में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी द्वारा
पत्रकारों से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा की जाये
और
पत्रकारों से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई
जाये।
मीड़िया
व्यक्तियों को देश भर में उनकी संस्थान के पहचान पत्र के आधार पर सड़क टोल पर
भुगतान
करने
से मुक्त किया जाये।
पत्रकारों
को बस और रेल किराये में कुछ रियायत प्रदान की जाये।
केन्द्रों
और राज्य सरकारें PIB-DIP
पत्रकारों की मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया को एकरूपता व सरल बनायें।
समाचार
पत्रों से GST खत्म की जाए।
विदेशी
मीडिया के लिए भारतीय मीडिया संस्थानों में विनिवेश की अनुमति ना दी जाये।
आनलाईन
मीडिया को मान्यता दी जाये उन्हें सरकारी विज्ञापन दिये जायें व उनका सरकारी
एक्रीडेशन किया जाये।
केन्द्र
सरकार अविलम्ब नये मीडिया आयोग का गठन करें।
संविधान
में मीडिया को चौथे स्तम्भ के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया जाये।
महिला
पत्रकारों के लिए होस्टल बनाये जायें।
पत्रकारों
की रिहायश के लिए सस्ती दरों पर भूखंड आबंटित किये जायें। अलग-अलग राज्यों से
पत्रकार और WJI पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और संबोधन
दिया।
हरियाणा
भूपिंदर
सिंह
धर्मेंद्र
यादव
अमित
चौधरी
राजिंदर
सिंह
मोहन
सिंह
राज
कुमार भाटिया
उत्तर
खंड
सुनील
गुप्ता महा सचिव उत्तरखंड व कार्यकारिणी सदस्य
लखनऊ
पवन
श्रीवास्तव अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व कार्यकारिणी
विशेष
Mr अशोक मालिक – राष्ट्रीय अध्यक्ष
नेशनल
यूनियन ऑफ जॉर्नलिस्ट
मनोहर
सिंह अध्यक्ष
दिल्ली
पत्रकार संघ
संजय
राठी अध्यक्ष
हरियाणा
यूनियन ऑफ जॉर्नलिस्ट
चंडीगढ़
से नेशनल मीडिया कन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा,
राष्ट्रीय
मीडिया फाउंडेशन मध्यप्रदेश के अध्यक्ष आशीष पाण्डेय,
दिल्ली
एनसीआर की टीम आरजेएस मीडिया
इसके
अलावा WJI की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के
उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय,संजय सक्सेना
कोषाध्यक्ष
अंजलि भाटिया,
सचिव
अर्जुन जैन,विपिन चौहान आदि ने महाधरना को सफल
बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आशा
है पत्रकारों के संगठनों की एकजुटता का प्रयास सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा।
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/01/f4aef9d8-0beb-4bd0-8144-100e574a25bf.jpg5201040Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-01-17 06:02:402019-01-17 06:02:43WJI ने दिल्ली में अपना मांग पत्र PMO को सौंपा
काश्मीर में पाकिस्तान
द्वारा भेजे गए आतंकियों ने वहाँ के युवाओं को गुमराह कर सेना पर पत्थरबाजी
कारवाई। हमें नाज़ है हमारे जवानों पर जिनहोने संयम से काम लेते हुए पत्थर बाजों पर
गोलियां नहीं चलाईं बल्कि खुद घायल होते रहे। ऐसी सहनशीलता की मिसाल दुनिया में
कहीं नहीं मिलेगी। अभी हाल ही में केरल से ख़बरें आ रहीं हैं की वहाँ भी पत्थरबाजी
ने अपने “अदरक के पंजे” फैलाने शुरू कर दिये हैं
हमारे देश में हिन्दू आस्था
के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों व इसे तहस नहस करने वालों की संख्या दिन-ओ-दिन बढ़ती
ही जा रही है। साजिशे रचीं जा रहीं हैं। अब तो केरल सरकार और प्रशासन इसका हिस्सा
बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हिन्दू आस्था को बदनाम और तार तार करने के लिए नए नए
तरीके अपनाए जा रहे हैं। मदिर में प्रवेश
करने के लिए केरल की वामपंथी सरकार साजिश रचती है। 2 महिलाओं को धोखे से मंदिर के
अंदर प्रवेश करवाया जाता है। इन महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश करने के लिए किसी भी
परंपरागत नियम का पालन नहीं किया है। (आप सबको याद दिला दें कि सबरी माला
मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर कोई निषेध नहीं है, बस एक खास उम्र कि महिलाओं के मंदिर प्रवेश पर पाबंदी है वही
महिला जब उस आयु को पार कर लेती है तो वह उस मंदिर में प्रवेश पा सकती है।) करीब रात एक(1:00am) बजे पुलिस महिलाओं के साथ
एंबुलेंस के जरिए मंदिर में प्रवेश करती है। पुलिस कहती है कि यह महिलाएं नहीं
किन्नर हैं। मंदिर प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश होती है। जबर्दस्ती उन्हे अंदर
भेजा जाता है और पूजा कारवाई जाती है। मंदिर प्रशासन इस पर सख्त एतराज करता है,
बाद में प्रशासन मंदिर के द्वार बंद कर देता है। इसके बाद मंदिर और देवता का शुद्धिकरण
किया जाता है और कपाट पुन: खोल दिये जाते हैं। लेकिन फर्जी महिलाओं के मंदिर
प्रवेश पर भक्तों का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है।
प्रो॰ संदीप कुमार जो कि
“साउथ इंडिया स्टडीज़” के जानकार माने जाते हैं का कहना है कि हिन्दू धर्म को तोड़ने
व इसका सत्यानाश करने के लिए यह कमयूनिस्ट सरकार कि सोची समझी साजिश है। केरल के
सांसद और वरिष्ठ नेता श्री वी मुरलीधरन जी का कहना है:
“केरल कि वामपंथी सरकार जिसकी धर्म (हिन्दू) और मंदिर
(सबरीमाला) में कोई आस्था नहीं है, वह सबरीमाला मंदिर कि परम्पराओं एवं आस्था को
तोड़ने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर और इसके आधार पर बहाना बना कर 2 महिलाओं को
मंदिर में प्रवेश करवाया और पूजा पाठ करवाया, इसका पता चलते ही भारतीय जन मानस में आक्रोश की
लहर दौड़ गयी। इससे बचने के लिए वामपंथियों द्वारा भाजपा और आरएसएस के दफ्तरों में
बमों से हमले किए गये, भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के घरों में आगजनी के
साथ साथ बंब भी फेंके गये।“
इन सब घटनाओं के मद्देनजर कुछ सवाल उठते हैं जैसे:
क्या केरल की वामपंथी सरकार को हिंदुओं की धार्मिक आस्था एवं आज़ादी से कोई लेना देना नहीं?
क्या केरल में हिंदुओं की आस्था सुरक्षित नहीं?
क्या केरल वामपंथी पत्थरबाज़ों का अड्डा बन गया है?
क्या केरल में भी काश्मीर की तर्ज़ पर पत्थरबाज़ों का जन्म हो गया है?
क्या वामपंथी सरकार के चलते केरल इस्लामिक स्टेट बनने को अग्रसर है?
क्या काशमीर की ही तरह हिंदुओं को केरल से भी पालायन करना होगा?
केरल में अत्याचार हो रहे
हैं और सरकार दमन के लिए नए हथकंडे अपना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की सभी आयु
वर्ग की महिलाएं मंदिर जा सकतीं हैं, यह तो नहीं कहा कि हिन्दू धर्म में आस्था ण रखने वाली
मुस्लिम महिलाओं को जबर्दस्ती मंदिर में भेजो? बाहर सड़कों पर हिन्दू
धर्म की महिलाएँ अपनी आस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहीं हैं,
उनका मानना है की उन्हे मंदिर में प्रवेश नहीं चाहिए,
वह भगवान अय्याप्पा स्वामी की भक्ति ही में खुश हैं, वह दर्शनभिलाषी नहीं,
उनकी स्नेह भाजन हैं। उन्हे भगवान अय्याप्पा की मर्ज़ी के खिलाफ उनके दर्शन नहीं
चाहिए। लाखों की संख्या में महिलाए हाथों में पूजा की थाली ले कर दीप प्रज्ज्वलित कर
कन्याकुमारी तक पांकती बद्ध हो कर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहीं हैं,
लेकिन जबर्दस्ती अनास्थावान स्त्रियॉं को लेकर उन्हें मंदिर पहुंचाने की ज़िद!
केरल सरकार की शह पर वहाँ हिंसा में उतारू लोगों का उद्दंडता से भर नंगा नाच हो
रहा है।
केरल राज्य से हिंसा की
वारदातों की खबरें आ रहीं हैं। मंदिर परिसर में पत्थर बाज़ी से 55 वर्ष के मंदिर
कमेटी के भक्त की मौत हो जाती है, केरल सरकार उसे हृदयाघात (Cardiac Arrest/ Attack) बता रही है। जबकि डॉ। की रिपोर्ट बता रही है की
मौत गंभीर चोट लगने से हुई है। पूरे केरल में वामपंथी काश्मीरी पत्थरबाज़ों की तरह
भगवान अय्यापा के भक्तों पर पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। करीब 1400 भक्त गंभीर रूप से
घायल हो चुके हैं। केरल में पीएफ़आई पहिले से ही सक्रिय है। अगर पीएफ़आई इसमें शामिल
है तो केरल को काश्मीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर सरकार ही षड्यंत्र करवाने पर
उतारू हो जाये तो कौन बचाएगा? सरकार हिंदुओं को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर
कर रही है। पुलिस गुंडों की तरह व्यवहार कर रही है। एक विडियो में दिख रहा है की कैसे
पुलिस एक बाइक सवार को बाइक से उतार कर पीट रही है। बाइक सवार कसूर इत्न था की उसके
हाथ में भगवा झण्डा था। यदि यह अधिकार भी किसी
व्यक्ति को नहीं है, तो क्या यह राज्य भारतवर्ष का हिस्सा हो सकता है?
यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है।
तमिलनाडू में जल्लीकुट्टू पर
केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा तो सबरीमाल पर भी केंद्र सरकार को चाहिए कि जल्दी
ही अध्यादेश लाये।
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/01/scan945.jpg525415Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-01-08 08:24:452019-01-08 08:24:48पत्थरबाजी : काश्मीर से चल कर पहुंची केरल
The unprecedented riots unleashed by the BJP and the Sangh Parivar organisations in Kerala on Thursday in their attempt to exploit the possible disquiet among some quarters of the Hindus following the entry of two women at the Sabarimala temple on Wednesday has resulted in a new political polarisation in the state: the BJP versus the CPM.
Completely lost out in the game by not taking either a socially progressive or constitutionally right position is the Congress, that too just ahead of the 2019 elections. In the process, the BJP has edged it out from its traditional antagonist role vis-a-vis the CPM. If the political equations get skewed further or even stay as they are, the Congress is going to be in trouble because on Sabarimala, it’s on the same side of the BJP.
What’s worse is that it even appears to be a clone of the BJP in a state where it’s known for its secular and renaissance values.
While it remains to be seen if the arson and riots that the state witnessed on Thursday will discourage the soft Hindu voters to throw their weight behind the BJP or it, they certainly show that the BJP and the Sangh organisations have been emboldened enough to take up the role of the main rival to the ruling CPM. Despite its best efforts, the CPM-led state government appeared meek in controlling the civil war-like situation wherein marauding protesters went about destroying public and private properties and waging wars with rival groups of people.
While Kerala’s civil society as a whole stood together against the violence, the Congress has yet again failed to take a stand that’s different from that of the BJP. The statements by all the leaders of the Congress in the state not only failed to slam the BJP and the Sangh for the violence, but they also echoed the latter’s effective position that faith and traditional practices are more important than what’s constitutionally right. While the BJP’s position was predictable given its ideology and eagerness to find an opportunistic communal breakthrough in the state, the Congress was unable to take a more nuanced position that was politically different from the CPM, but not similar to that of the BJP.
Although the core vote-bank of the United Democratic Front (UDF) that it leads comprises minorities such as the Muslims and Christians, the Congress’s problem is that it shares a major part of its political constituency with the BJP, namely the upper caste Hindus. In addition, it also lacks a cadre base. In the last Assembly elections, the BJP, along with its allies, had managed a vote share of 15 percent and wherever it gained strength, the Congress had been the loser. If the BJP further eats into the Congress vote base, the latter is going to be deeper in trouble. In the last elections, the rise of the BJP has either reduced the margin of the Congress candidates or has led to their defeat in many constituencies. In other words, the Congress is directly locked in a battle with the BJP as regards the upper caste Hindu votes.
Therefore, the Congress is evidently wary and doesn’t want to take a chance at all, even at the cost of appearing regressive. As a result, the party had to tragically take two contradicting positions — at the national level, it supports the entry of women into the temple on account of gender equality, while in the state, it opposes it because it hurts the religious sentiments of people. The reported intervention of Sonia Gandhi to dissuade the Congress MPs from staging a black-badge protest in Parliament against the entry of women to the temple was a clear manifestation of this contradiction. Unfortunately, the Congress’ plight has come to such a helpless pass that every time the Congress leaders in the state, whether it’s Opposition leader in the Assembly Ramesh Chennithala or the state unit president Mullappally Ramachandran, speak on the issue, they sound like the unreasonable BJP leaders.
The CPM, on the other hand, has taken a calculated risk although its principal vote bank is also Hindus, mostly the Ezhavas, the powerful backward caste that accounts for about 27 percent of the state’s population. The CPM’s strategy is to take the BJP head on for two reasons — one, it will win the support of the progressive and left-leaning civil society and also probably bring in the elusive minorities. Since the devotees of Ayyappa do not belong to the upper castes alone, and probably comprise a larger number of the backward castes, it’s indeed a gamble; but ideologically, the CPM showed more character.
In fact, the reality was that it had no other way. If it had tried to legally circumvent the Supreme Court verdict allowing entry of women of all ages to Sabarimala, which triggered the whole controversy, or soft-pedalled its implementation, it would have appeared to be on the same side of the BJP. The CPM was very clear and resolute right from the beginning — it wouldn’t fall for the game of religious appeasement and would prefer to gain a moral upper hand. The “Wall of Women” it spearheaded on 1 January was a pilot to gauge the public mood and its success gave enough political thrust to the Pinarayi Vijayan government to take the risk of facilitating the entry of two women to the temple. Reportedly, in the coming days more women are likely to visit the shrine with the help of the police.
The CPM’s political calculation is also to weaken the Congress by pitting itself against the BJP. When the CPM projects the BJP as its main antagonist, Congress runs the risk of getting sidelined by the Hindu voters because they have a new political dispensation to back. The CPM probably assumes that even a marginal rise in the BJP’s vote share will be good enough to destroy the Congress’ chances, as it happened in other states.
However, what’s completely unknown is if the backward caste Hindu votes also will be influenced by these developments, because such faith-based political polarisation has never been tested in the state. Probably, that would be the only hope for the Congress — to retain the upper caste Hindu votes by taking a stand similar to that of the BJP, and expect a defection of backward caste Hindu votes of the CPM towards itself.
For the BJP, it’s pretty simple, because communal polarisation is its only weapon to gain some foothold in the state, while for the CPM and the Congress, the strategy is to weaken each others’ constituencies. The CPM has taken a radical approach, while the Congress has tried to play if safe. Which one will pay off? One has to wait till 2019 elections.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/01/womens-wall-in-kerala-for-equality_1546346220120.jpg382680Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-01-06 15:58:392019-01-06 16:05:28Congress is directly locked in a battle with the BJP as regards the upper caste Hindu votes
राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक 1,700 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
कन्नूर (केरल) : सबरीमाला मंदिर में 50 वर्ष से कम उम्र की दो महिलाओं के प्रवेश को लेकर हिंसा अब भी जारी है जिसमें कुछ अज्ञात लोगों ने भाजपा सांसद के पैतृक मकान पर शनिवार को एक देशी बम फेंका और यहां स्थित आरएसएस कार्यालय को आग लगा दी. इस पर बीजेपी ने केरल सरकार और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार वोटबैंक की राजनीति करती है. बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कन्नूर में हुई हिंसा को पिनाराई सरकार की साजिश बताया. उन्होंने कहा कि केरल सरकार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है. केरल सरकार सबरीमाला के नाम पर तुष्टिकरण की राजनीति करती है.
पुलिस ने बताया कि हिंसा की इन घटनाओं से कुछ ही घंटे पहले अज्ञात लोगों ने माकपा विधायक एएन शमशीर और पार्टी के कन्नूर जिला के पूर्व सचिव पी शशि के घरों पर देशी बम फेंके थे.
उन्होंने बताया कि भाजपा से राज्यसभा सदस्य वी मुरलीधरण के पैतृक मकान पर शनिवार तड़के यह हमला हुआ हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है. मुरलीधरण ने बताया कि तलासरी के पास वदियिल पीड़िकिया स्थित उनके पैतृक मकान पर हमला हुआ हालांकि कोई घायल नहीं हुआ.
आंध्रप्रदेश में मौजूद सांसद ने बताया, “हमले के वक्त मेरी बहन, जीजा और उनकी बेटी घर में मौजूद थे.” पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक अन्य घटना में अज्ञात लोगों ने शनिवार सुबह परियारम इलाके में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यालय को आग लगा दी. पिछले साल सभी आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद से पहली बार बुधवार को मंदिर में दो महिलाओं के प्रवेश को लेकर केरल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं.
मुरलीधरण ने माओवादियों से संपर्क रखने वाली दो महिलाओं को पुलिस सुरक्षा में सबरीमला मंदिर पहुंचाए जाने के ‘षड्यंत्र’ की एनआईए से जांच कराने की मांग की है.
राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक 1,700 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. मीडिया से बातचीत करते हुए शनिवार सुबह शशि ने कहा कि उनके मकान पर फेंके गए “शक्तिशाली” बम से इमारत को नुकसान पहुंचा है.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/01/sabrimala-aiyappa-temple.jpg548730Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-01-06 02:52:392019-01-06 02:53:40आरएसएस के दफ्तर ओर एमएलए के घर हमला
कांग्रेस का 2019 का घोषणापत्र तैयार हो रहा है. इस बार कांग्रेस जनता से रूबरू है. कांग्रेस के नेता शहर और कस्बों में जाकर लोगों से राय मशविरा कर रहे हैं. इस संवाद की महत्वपूर्ण बातें कांग्रेस के मेनिफेस्टो में नजर आ सकती हैं. कांग्रेस में ये प्रक्रिया पहली बार अपनाई गई है.
इस सिलसिले में अल्पसंख्यक वर्ग से बातचीत का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें राहुल गांधी के करीबी सचिन राव और सलमान खुर्शीद इस वर्ग से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कई प्रमुख बातें निकलकर आ रही हैं. मुस्लिम वर्ग की तरफ से कांग्रेस को कई सुझाव दिए जा रहे हैं. इस वार्ता में मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग को बुलाया जा रहा है. इस कार्यक्रम के सूत्रधार सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट फुज़ैल अहमद अय्यूबी का कहना है कि डॉयलाग और डिस्कशन से ही रिजल्ट निकल सकता है. पहली बार कांग्रेस ड्राइंग रूम से निकलकर लोगों की राय जानने की कोशिश कर रही है.
ये अच्छी पहल है, जिसके नतीजे सकारात्मक हो सकते हैं. वहीं पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस को समर्थन करने की अपील की है.
ना ले मुसलमान का नाम
दिल्ली में हुई इस बैठक में कई लोगों ने सुझाव दिया कि इन चुनाव में मुसलमान का नाम ही ना लिया जाए तो बेहतर है बल्कि सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है. ऐसे लोगों का डर है कि जैसे कांग्रेस मुसलमान का नाम लेती है, वैसे बीजेपी ध्रुवीकरण का खेल शुरू कर लेती है. कई लोगों की राय थी कि कांग्रेस सिर्फ देश के संविधान की बात करे, जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया है. संविधान में जो अल्पसंख्यक को अधिकार दिया गया है वही काफी है. ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा थी, जो मुसलमान के हक की बात कर रहे है.
कांग्रेस उचित दूरी ना बनाए
इस बैठक में शामिल कई लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस डर गई है. बीजेपी के हिंदुत्व के जवाब में सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर चल रही है. कांग्रेस को बीजेपी के हिंदुत्व का जवाब अपनी पार्टी की विचारधारा के आधार पर देना चाहिए, ना कि सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर चलना चाहिए.
पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा कि कांग्रेस मुसलमान से उचित दूरी ना बनाए क्योंकि फिर मुसलमान क्या करेगा? कांग्रेस को इस माहौल में डटकर खड़ा होना चाहिए कि कांग्रेस सिर्फ सुरक्षा का वायदा करे क्योंकि मुल्क के हालात बदल गए हैं. मुसलमान को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए रोजाना कहा जा रहा है इसलिए कांग्रेस को बीजेपी के विरोध की राजनीति करनी चाहिए ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बनती जा रही है.
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदर कमाल फारूकी ने सवाल किया कि यहां सभी तबके के लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया है? जिससे ये पता चल सके कि मुस्लिम क्या सोचता है उसकी राय क्या है? जिससे इस डायलॉग का बेहतर नतीजा निकल सकता है. हालांकि इसकी सफाई में कहा गया कि पंजाब और कश्मीर में भी इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है.
मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून
मॉब लिंचिंग की वजह से लोग दहशत में है. इसलिए ऐसा कानून बनना चाहिए कि इस तरह के लोगों पर काबू किया जा सकता है. लिंचिंग पर कानून इस तरह बनना चाहिए कि हर समुदाय पर लागू हो सकता है. भीड़ तंत्र का इंसाफ भयावह होता जा रहा है. इसलिए ये सुझाव दिया गया कि लिंचिंग की वारदात के बाद फौरन एनएसए और मकोका को फौरन लगाया जाए, ये अमल जिला प्रशासन पर ना छोड़ा जाए. जो राजनीतिक दबाव में आ सकता है. ज़ाहिर है कि जैसे ही इस तरह की घटना हो वैसे ही सभी मुल्जिमों को इस कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए.
सच्चर कमेटी पर विरोधाभासी राय
मुसलमानों की हालात पर बनी सच्चर कमेटी पर लोगों की राय अलग थी. कुछ लोगों का कहना था कि सच्चर कमेटी का नाम लेते ही बीजेपी का राग शुरू हो जाता है. ऐसे में सच्चर का नाम न ही लेना बेहतर है बल्कि सच्चर कमेटी की सिफारिश में से कई बात निकालकर मेनिफेस्टो में डाला जा सकता है. जैसे आवासीय विद्यालय, कई लोगों का कहना था कि नवोदय की तर्ज पर बने आवासीय विद्यालय से पढ़े बच्चे कौम की जाहलियत को दूर करने में मदद कर सकते हैं. हालांकि रिजर्वेशन की बात भी उठाई गई है लेकिन इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है.
राजनीतिक हिस्सेदारी की कमी
कांग्रेस पार्टी से सीधे सवाल पूछा गया कि आखिर राजनीति में हिस्सेदारी क्यों कम है? कांग्रेस ज्यादा लोगों को टिकट क्यों नहीं दे रही है. ये सवाल भी उठाया गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सिर्फ तीन टिकट दिए, जिसमें दो जीतकर आए, वहीं राजस्थान में सात लोग जीते. टिकट देने में बीजेपी से थोड़ा बेहतर ही कांग्रेस है. कांग्रेस ज्यादा मुस्लिम को टिकट देगी तो ज्यादा लोग संसद में जा सकते है.
क्या करेगी कांग्रेस?
कांग्रेस अभी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है. बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से मुकाबला है. कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व पर अपनी लाइन खींच रहे हैं लेकिन बीजेपी से मुकाबला करना मुश्किल है. प्रधानमंत्री के हालिया बयान में राम मंदिर/अयोध्या विवाद पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है. कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इस मसले पर देरी कांग्रेस की वजह से हो रही है, जिससे कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल है. कांग्रेस के लिए इस माहौल में इस तरह के इमोटिव मुद्दों पर बीच का स्टैंड ही सूट करता है. यही कांग्रेस की मुश्किल है. इस तरह के मसले पर कांग्रेस न इधर दिखाई दे सकती है ना ही उधर दिखाई दे सकती है. बीजेपी कांग्रेस की इस मुश्किल का फायदा उठाती है.
2019 की लड़ाई
आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. सभी दल अपने हिसाब से भूमिका बांध रहे हैं. राजनीतिक खेमेबंदी भी शुरू हो गई है. प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से साफ हो गया है कि बीजेपी अपने कोर वोट के साथ को साधना चाहती है. इसके साथ बीजेपी के विरोध में मुखर हो रहे तबकों को भी साथ लेकर चलने की तैयारी कर रही है. बीजेपी इस वर्ग की तरफ हाथ बढ़ा रही है, जिससे कांग्रेस फिक्रमंद हो रही है. कांग्रेस की विडंबना है कि रीजनल पार्टियों ने अल्पसंख्यक वोट में सेंध लगा रखी है. ये सेंध भी 1992 के बाद लगी है. ये वोट कांग्रेस के पास वापिस नहीं आ पा रहा है. ये मेनिफेस्टो मीट इस आबादी को विश्वास में लेने की कवायद है, जिसकी कामयाबी पर कांग्रेस का भविष्य टिका है.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/01/745113-up-alliance-zee.jpg545970Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-01-05 18:25:462019-01-05 18:28:00कांग्रेस अब मुसलमानों का नहीं बल्कि सेकंड लरजेस्ट मेजोरिटी का तुष्टीकरण करेगी
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