डेमोक्रेटिक फ्रंट, चण्डीगढ़- 10 अगस्त : देश के युवाओं में कार्डियक अरेस्ट के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है. हाल के कुछ आंकड़े बहुत ही डरावने हैं जिनसे पता चलता है कि यंग एज ग्रुप में मौत का एक बड़ा कारण कार्डियक अरेस्ट बन गया है. लिहाजा, ये जरूरी है कि लोगों को कार्डियक अरेस्ट के लक्षणों, संकेत और बचाव के तरीकों की जानकारी दी जाए ताकि वो इस जानलेवा परेशानी से खुद को बचा सकें.कार्डियक अरेस्ट एक क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हृदय ब्लड को प्रभावी ढंग से पंप करना बंद कर देता है, और मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, होश खो बैठता है. इसमें मरीज अचानक गिर जाता है, पल्स रुक जाती हैं और सांस भी थमने लगता है. अगर तुरंत मेडिकल हेल्प न मिले तो मरीज के बचने की संभावना खत्म हो जाती है और महज 10 मिनट के अंदर मरीज की मौत हो जाती है. कार्डियक अरेस्ट होने के कारण अलग-अलग हो सकते हैं. लगभग 85% मामलों में, कार्डियक अरेस्ट पहले से मौजूद हार्ट की समस्याओं जैसे कार्डियोमायोपैथी या पिछले दिल के दौरे के कारण होता है. जिन मरीजों के हार्ट की पंपिंग क्षमता कम होती है और इजेक्शन फ्रैक्शन 35% से कम होता है, उन्हें कार्डियक अरेस्ट का ज्यादा खतरा रहता है. कुछ मामलों में कार्डियक अरेस्ट वंशानुगत हार्ट डिजीज जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, ब्रूगाडा सिंड्रोम और एराइथमॉजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया की दिक्कत वालों को होता है. इन परेशानियों का टाइम पर पता लगाने की जरूरत है, जिसके लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी (ईसीजी), ईकोकार्डियोग्राफी कराएं और कार्डियक फिजिशियन को दिखाएं. फोर्टिस हार्ट एंड वैस्कुलर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर टीएस क्लेर ने इस बात पर जोर दिया कि कार्डियोपल्मोनरी रिसकिटशन (सीपीआर) को तत्काल मैनेज करना कार्डियक अरेस्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. इसके अलावा, बिजली के झटके के माध्यम से डिफाइब्रिलेशन और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की मदद से मरीज से बच पाने की संभावना बढ़ जाती है. भारत में युवा आबादी के बीच जो कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा कारण खराब लाइफस्टाइल है. युवाओं की खाने-पीने की आदतें सही नहीं हैं, प्रोसेस फूड ज्यादा खा रहे हैं, शुगर का इनटेक ज्यादा है, हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, उनकी रूटीन भी सही नहीं है, मोटापा बढ़ रहा है, तंबाकू और शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, स्ट्रेस ज्यादा है. इन सब तमाम कारणों के चलते युवा हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं. हाल में ये भी सामने आया है कि गलत तरीके से एक्सरसाइज और मसल गेन के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से भी हार्ट पर असर पड़ता है, खासकर उन युवाओं में जो इसे ज्यादा मात्रा में लेते हैं.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए उसकी राशि ही काफी होती है। राशि से उस या…

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डूब मरने वाली बात, हरियाणा व पानीपत के किसी एक भी हिन्दू ने शहीद अभिषेक को 1 रुपये की मदद नही कि…

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एम डी पेंशन भोगियों के मेडिकल बिल नही कर रहे पासमाननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की भी दिखा रहे ठेंगाबीमार पेंशनभोगी इलाज दवाई के लिए हुए मोहताज डेमोक्रेटिक फ्रंट, चण्डीगढ़ – 09 अगस्त : पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़ से रिटायर्ड पेंशनधारियों ने बैंक के एम डी गुलप्रीत सिंह औलख ( आई ए एस) पर सभी पेंशनभोगियों को मारने के इरादे से 300 पारिवारिक पेंशनभोगियों (विधवा महिलाओं) सहित 900 पेंशनभोगियों के मुंह से दवा छीन लेने के आरोप लगाए हैं।  एम डी ने बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी दरकिनार कर दिया है, जिसमे सभी पेंशनभोगियों को उनकी तुरंत से पेंशन बहाली के निर्देश जारी किए गए थे।  चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में अपनी व्यथा सुनाते हुए कन्वीनर राजिंदर मिल्लू ने बताया कि राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड से रिटायर्ड सभी पेंशन भोगी पिछले लगभग 15 वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें पेंशन नही मिल रही, बल्कि उनके मेडिकल बिल भी पास नही किए जा रहे। जिससे कि उन्हें मिलने वाली मेडिकल सुविधा से उन्हें वंचित किया जा रहा है अपने हितों और हक के लिए वो कई बार बैंक के एम डी एस. गुलप्रीत सिंह औलख आई.ए.एस. के आगे रोना रो चुके हैं। लेकिन सब व्यर्थ, एम डी उनकी मांग की तरफ ध्यान ही नही दे रहे। तब हार उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का द्वार खटखटाया।  माननीय अदालत ने उनकी शिकायत सुनने के बाद भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (सी) 1940-41, 2020 में पारित किया गया। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी (सी) 1940-41, 2020 में दिनांक 11.01. 2022 के फैसले के तहत कानून के तहत स्वीकार्य पेंशन के हमारे अधिकार को बरकरार रखा है। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ समीक्षा भी 12.04.2022 को खारिज कर दी गई। फैसले के कार्यान्वयन के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाले बैंक के विविध आवेदन को भी भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29.08.2022 के आदेश के तहत अनुमति नहीं दी थी। लेकिन बैंक ने हमें 1996 के वेतनमान के आधार पर पेंशन देना शुरू कर दिया, हम सभी 70 से 93 वर्ष की आयु के हैं और विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और हममें से कई लोगों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तत्काल बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है। हम 11.05.2023 और 05.06.2023 को एस. गुलप्रीत सिंह औलख आईएएस एमडी से मिले, उन्होंने हमें कदम दर कदम फैसले को अक्षरश: लागू करने का आश्वासन दिया, लेकिन हमारे सभी लंबित चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति और निर्धारित चिकित्सा भत्ते में वृद्धि का वादा किया। अब बैंक ने पत्र दिनांक 21.07.2023 के माध्यम से दिनांक 11.01.2022 के निर्णय को लागू करने से इनकार कर दिया है और हमें 1996 के वेतनमान के आधार पर रुपये के निश्चित चिकित्सा भत्ते के साथ पेंशन देने पर अड़ा हुआ है। इनडोर रोगी चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति के बिना 350/- प्रति माह। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका संख्या 34-35/2023 में दिनांक 21.04.2023 के आदेश के तहत हमें स्वतंत्रता प्रदान की थी। यदि बैंक निर्णय को अक्षरश: लागू नहीं करता है, तो बैंक के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। 

 कोर्ट का दरवाजा खटाखटाने के साथ साथ सीबीएसई की मान्यता छोड़ने पर मजबूर हो जायेगें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ केे स्कूल प्रबंधकसीबीएसई के…

गांव फतेहपुर में बेटी बचाओं बेटी पढाओं अभियान के अंतर्गत हुआ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित       नन्द सिंगला, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला…