जल भराव से जूझता पंचकुला का जन मानस
थोड़ी सी बारिश के बाद सैक्टर 15 की सड़कों का हाल, प्रशासन अपने एसी अपार्टमेंट्स में चैन से सोता है ओर जन साधारण इनकी खामियों नाकामियों का शिकार होता है।
थोड़ी सी बारिश के बाद सैक्टर 15 की सड़कों का हाल, प्रशासन अपने एसी अपार्टमेंट्स में चैन से सोता है ओर जन साधारण इनकी खामियों नाकामियों का शिकार होता है।
काम की तलाश में पिता घर से बाहर था. मां को होश नहीं था और भूख उसके तीन मासूमों को ‘निवाला’ बनाने में जुटी हुई थी. दिल्ली के एक मोहल्ले में बंद कमरे से तीन बेटियों के शव बरामद हुए. न तो उनके शरीर पर चोट के निशान थे और न ही उन्होंने जहर खाया था. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो सच सामने आया उससे सरकारें ही नहीं बल्कि दिल्ली और हम सब शर्मसार हुए हैं. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि ये तीन बच्चियां 8 दिनों से भूखी थीं और इन्हें भूख ही खा गई. बात दो जून की रोटी की होती है लेकिन इन बच्चियों के पास रोटी के दो निवाले भी नहीं थे.
दिल्ली यानी राजधानी ही नहीं बल्कि वो शहर जिस पर देश-दुनिया की नजर होती है. यहां की छोटी सी खबर भी देश के लिये बड़ी होती है. दिल्ली के मायने सिर्फ राजधानी तक ही सीमित नहीं. चकाचौंध, ग्लैमर, सियासत की उठापटक का शहर, तरक्की की रफ्तार के साथ तेज भागती जिंदगी और बड़े चेहरों-बड़े नामों से अपनी पहचान बनाने वाली ऐतिहासिक दिल्ली में मासूमों की मौत ने ये साबित कर दिया कि यहां किसी कोने में छुपा अंधेरा कितना स्याह है.
कहां गईं वो कैंटीन जो गरीबों को मुफ्त खाना देने का एलान करती हैं. कहां गई राशन की वो व्यवस्था जो हर परिवार को मुफ्त अनाज देने का दावा करती है. ये कितना शर्मनाक है कि गरीबों के लिये तमाम सरकारी योजनाओं को लागू करने का केंद्र कहलाने वाली दिल्ली में बेटियां भूख से मर जाती हैं और किसी को पता तक नहीं चलता है कि बच्चियां 8 दिनों से भूखी थीं.
डिजिटल इंडिया के दौर में देश को दुनिया के कोने-कोने से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और समाज अपने ही मोहल्ले में इस कदर कटा हुआ है कि उसे खबर ही नहीं कि 3 बच्चियां 8 दिनों से भूखी हैं.
इसी दिल्ली में एक सीजन में लाखों शादियां होती हैं जो रिकॉर्ड बनाती हैं. लाखों रुपये का खाना बर्बाद होता है. इसी जगमगाती दिल्ली की चकाचौंध में गरीब बस्तियों के बंद कमरे में भूखे पेट सोने वाले झूठी उम्मीद के साथ सुबह का इंतजार कर रहे होते हैं.
ये सिर्फ दिल्ली के मंडावली की कहानी नहीं है. ये समाज के राजनीति के संवेदनहीन होने के चलते देश के कई इलाकों की हकीकत है. इससे पहले झारखंड के सिमडेगा में एक 11 साल की बच्ची की भूख से मौत हो गई थी. बच्ची के परिवार को अनाज इसलिये नहीं मिल सका था क्योंकि उसके राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं था. दोनों ही घटनाओं का लिंक भूख से है. यहां न राशन कार्ड था और न बनाने को राशन.
सियासत सवाल उठा रही है दिल्ली सरकार पर. सवाल उठ रहे हैं सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर. दिल्ली सरकार पर आरोप है कि वो फ्री पानी और फ्री वाईफाई तो दे सकती है लेकिन उसकी हुकूमत में मासूम भूख से मर रहे हैं. सवाल दिल्ली सरकार की तरफ से भी उठ रहे हैं कि उनकी डोर स्टेप राशन व्यवस्था ऐसी ही घटनाओं को रोकने के लिये है ताकि कोई भूख से न मरे.
सियासत आरोपों में उलझी हुई है और योजनाओं के फाइलों में फंसे होने की दलील दी जा रही है तो गरीबों के राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, पेंशन कार्ड जैसे न मालूम योजनाएं के कितने कार्ड न बनने के आरोप लग रहे हैं.
लेकिन बंद कमरों में भूख से बेटियों की मौत पर समाज के ठेकेदार मौन धरे हुए हैं. ये लोग उसी समाज का हिस्सा हैं जो कभी आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर संग्राम छेड़ देते हैं तो कभी जाति और मजहब के नाम पर सड़कों पर आक्रोश दिखाते हैं. लेकिन ऐसी संवेदनशील घटनाओं पर चुप्पी मार जाते हैं. अपने ही इलाकों में आपस में अंजान रहने और खुद में सिमटे रहने की आदत ही भावनात्मक रूप से शून्य बनाने का काम कर रही है.
मशहूर शायर दुष्यंत कुमार ने लिखा था कि, ‘ इस शहर मे वो कोई बारात हो या वारदात….अब किसी भी बात पर खुलती नहीं हैं खिड़कियां.’
मंडावली की ये घटना आज के संवेदनहीन समाज के आइने का असल अक्स है जिसमें सिर्फ अपना पेट और अपनी जेब की फिक्र में इंसान इंसानियत से कटता दिखाई दे रहा है.
तीन बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई. सिस्टम और समाज की संवेदनहीनता के चलते बेटियां बचाईं नहीं जा सकी. भूख से मौत की बेबसी आत्मा को झकझोर कर रख देती है. ये शर्मसार कर जाती है उन सियासी और गैर-सियासी लोगों को जो अपने अपने स्वार्थ में डूबे हैं. इस मौत के जिम्मेदार हम सब ही हैं. भले ही हम सरकार पर उंगली उठा कर खुद को मुंसिफ करार देने की कोशिश करें.
दलील दी जा रही है कि किसी को पता नहीं था कि बच्चियां भूखी हैं. ये दलील सही भी है. किसी को वाकई नहीं मालूम कि इस देश का एक तबका भूखे पेट ही सोता है. न ये सरकारों को अहसास है और न ही समाज के लोगों में ये अहसास जग सका है. समाज इसी तरह सोता रहेगा तो न किसी को भूख से मौत की खबर होगी और न फिर कभी फर्क ही पड़ेगा.
ऐसे ही संवेदनहीन हालातों को देखकर दुष्यंत ने ये भी कहा था, ‘ भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ …आजकल दिल्ली में है ज़ेर-ए-बहस ये मुद्दा.’
Now that the military has succeeded in its mission of installing Imran Khan as the new prime minister of Pakistan (a euphemism of sorts for a glorified mayor), the world must engage with the politician who has finally been allowed to sit on the chair that he has been eyeing for the last two decades.
An Oxford-educated legendary cricketer who ruled the cricket pitches and London nightclubs with equal ease, Imran, in his avatar as a politician, has been at pains to shed his flamboyant image in favour of a sharp turn towards Islamism. He has shunned the western attire for a pristine white salwar kameez, carries along large praying beads and has put his past marriages to a high-profile British heiress and a British-Pakistani TV anchor behind, to get wedded to a ‘faith healer’ who prefers to stay behind the purdah.
Mercurial and enigmatic in equal parts, Imran has little administrative experience and even less appetite for policy positions. His own advisors and closest aides admit that he is not a “strategy guy” and has never gone beyond the skin on policies. Vice-president of Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) Asad Umar, tipped to be the finance minister in new cabinet, in an interview to The Times, UK, conceded that his boss ” has never been in an institution, and doesn’t know how to work in an institutional setting.”
What could be the impact of such a rookie administrator in managing Pakistan’s relationship with the US which has fallen into a state of dangerous disrepair?
As a candidate seeking to find a route to power, Imran has cashed in on the reflexive anti-Americanism that permeates the polity of Pakistan. He has bristled at US president Donald Trump’s accusations that Pakistan provides a safe heaven for terrorists. Trump has blamed Pakistan for undermining the “war on terror” by giving shelter to Afghan Taliban and Haqqani Network terrorists who ambush US and peacekeeping forces in Afghanistan and escape into the tribal regions of Pakistan to avoid retaliation.
Trump has responded by blocking military aid to Pakistan and cutting all other forms of aid to a trickle. He has also used an extensive drone campaign to ferret out the terrorists from their tribal hideouts in Pakistan’s northwestern regions. Imran has led demonstrations against US drone strikes and has called it “inhumane” and violative of human rights. He has also accused the Us of exploiting Pakistan and blamed own leaders for letting the country be used as a cat’s paw in America’s war on terror.
In respond to Trump’s tweet that Pakistan has taken billions and billions of dollars from the US in return for “lies” and “deceit”, a fiery Imran had called for immediately removing “excessive US diplomatic, non-diplomatic and intelligence personnel from Pakistan” and denying the US ground and air route support to troops in Afghanistan which Pakistan, he claimed, was providing “free of cost”. He also blamed the US for crippling Pakistan by leaving its society polarised, causing “70,000 deaths and $100 billion in losses to the economy”.
A large part of this criticism could be put down to poll rhetoric. Imran had a compulsion to portray himself as a leader who will set the ourse for a “more equal” relationship with Washington rather than letting Islamabad be treated as a “doormat”. This position is perhaps a necessary ingredient of poll success in a country where 59 percent of people describe the United States as an “enemy”.
But, as Mehreen Zahara Malik writes in Foreign Policy, “Once Khan is finally and safely in power after prowling the margins of Pakistani politics for almost two decades, he may no longer need to surf Pakistan’s permanent wave of popular anti-American sentiment with such dedication. Once the work of statecraft begins, the rhetoric will self-calibrate.”
A little bit of that reality might have already set in when it became clear to Imran that it might be his turn at prime ministership. In January last year, Imran was breathing fire against the Trump administration’s decision to ban citizens from certain Muslim nations from visiting the US.
In his words, “I want to tell all Pakistanis today,I pray that Trump bans Pakistani Visas so that we can focus on fixing our country,” he said at a public rally. He also promised not to “beg” before the IMF for funds. “We will have to fix Pakistan and stand on our own two feet. And the day that we decide this is our home and we have to fix it, we won’t beg for loans from the US and the IMF.”
A year later in May, during a visit to the UK when he held a private meeting with an equity investment company, Imran reportedly admitted that Pakistan might have to approah the IMF for financial assistance.
This wasn’t just opportunistic re-positioning from Imran, but a pragmatic acceptance of a fact that Pakistan economy is in doldrums and it needs every bit of help that it can muster. It tells one that Imran is not immune to the sobering effect of power, and people were witness to more such recalibration from the PTI chief soon after he gave his victory speech.
In his maiden televised address to the nation, Imran made all the right noises on China, Afghanistan and even India, and called for mutually beneficial ties with the US. He stressed on a relationship that is “equal” in nature and not of a rent-seeking kind where Washington will force Pakistan to fight its war in exchange for money.
“With the US, we want to have a mutually beneficial relationship… up until now, that has been one way, the US thinks it gives us aid to fight their war… we want both countries to benefit, we want a balanced relationship,” said Imran.
At the risk of sounding repetitive, let it be clear that for all of Imran’s protestations and solemn declaration on foreign policy, he simply has no power in altering the country’s trajectory. The strings of Pakistan’s foreign and security policy are firmly in the hands of the military (also known as the establishment) and it will not allow any civilian leader to alter the course or establish the primacy of an elected government over unelected generals. Imran would have carefully noted the fate that befell Nawaz Sharif who paid a heavy price for his misadventure.
If the fundamentals of a relationship are not going to change under any civilian leader, how much importance should we give to Imran’s words? There are two things to consider. One, the trajectory of US-Pakistan relationship, seen as widely divergent in recent times, might see some sort of an alignment over Afghanistan.
Imran has long advocated a political solution for the war in Afghanistan and wants the Taliban and Afghanistan leadership to sit across the table. “The only way Pakistan can now help the Americans is to use the influence it has on the Taliban to get them across a table so that there is a political solution to this issue,” he has been quoted, as saying by Financial Times.
Recent indications are that Trump, who likes to “win”, is fed up with an unwinnable war in Afghanistan and has dispatched top envoys for South Asia to “talk directly” with the Taliban leadership in Doha to build on the ceasefire. Wall Street Journal says “ Ambassador Alice Wells , the State Department’s deputy assistant secretary for South and Central Asia, led the US delegation, which met with members of the Taliban’s political commission in Doha” to explore “all avenues to advance a peace process in close consultation with the Afghan government”.
There could some rapprochement here. Second, a civilian leadership that has less of a tension with the military (a position that the PTI government will enjoy) may find it easier to settle on policies without pulling in different directions. For all its fire and fury, Pakistan’s civilian leadership or the military cannot afford to antagonise the US beyond a point, and hedging strategies with China come bundled with own problems.
It is safe to assume that under Imran (handheld by the military), there might be a little more stability in US-Pakistan ties after a period of extreme turbulence.
26 जुलाई, 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन घुसपैठिए पाकिस्तानियों को हमारे जांबाजों ने खदेड़ बाहर किया था और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था। पूरा देश जहां कारगिल विजय दिवस के उल्लास में डूबा हुआ है वहीं सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी के इस वीडियो में कह रहे हैं, ”कारगिल युद्ध बीजेपी की लड़ाई थी, इस युद्ध से देश का कुछ लेना देना नहीं था।”
गौरतलब है कि 26 जुलाई, 1999 के भारतीय सेना ने घुसपैठिए पाकिस्तानियों को खदेड़ कर बाहर किया था और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था। इस युद्ध में भारत के 527 वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी थी जबकि 1300 से अधिक सैनिक घायल हुए थे। हर देशवासी भारत मां के वीर सपूतों के बलिदान को सेल्यूट करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके नेता वीर शहीदों को सम्मान नहीं देती, और न ही सेना की इस उपलब्धि पर गर्व करती है। हालांकि ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन यह साफ है कि कांग्रेस के नेता देश की सेना के लिए सम्मान का भाव नहीं रखते हैं।
गौरतलब है कि 1999 के बाद से 2003 तक देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। उस दौरान हर साल संसद में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता रहा, लेकिन मई 2004 में जैसे ही कांग्रेस के पास सत्ता आई तो सोनिया गांधी के आदेश से संसद में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम पर ही बैन लगा दिया गया। नतीजा रहा कि 2004 से लेकर 2009 तक भारत की संसद में कारगिल के बलिदानियों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई और न ही विजय दिवस मनाया गया। हालांकि जुलाई 2009 में एनडीए के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने जब मामले को उठाया तो संसद में खूब हंगामा हुआ। इसके बाद कारगिल विजय दिवस संसद में नियमित रूप से मनाया जाने लगा।
इसी तरह 2009 में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने खुलेआम कह दिया था कि कारगिल युद्ध बीजेपी की लड़ाई थी, इस युद्ध से देश का कुछ लेना देना नहीं था। दरअसल कांग्रेस नेताओं की मंशा ही नहीं बल्कि परम्परा ही हमेशा देश के सेना का अपमान करने की रही है।
21 जून, 2018
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सेना को नरसंहार करने वाला कहा।
11 जून, 2017
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सेना प्रमुख को गुंडा कहा।
16 अप्रैल, 2017
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सेना को कश्मीरी लोगों का हत्यारा कहा।
04 अक्टूबर, 2016
कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को Fake कहा।
15 अक्टूबर, 2015
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अर्धसैनिक बल के जवान को थप्पड़ मारा।
09 फरवरी, 2013
कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने भारतीय सेना को रेपिस्ट कहा।
Today ABVP PU remembered Martyrs on the occasion of Vijay Diwas at Student center in Panjab University, Chandigarh. ‘ This pious land of Panjab University does not belong to the stone pelters who abuse Indian Army openly but to the heroes of the kargil war Captain Vikram Batra And Major Sagar, we must respect our Armed forces who protect us’ said senior ABVP leader Harmanjot Singh Gill. All the members of Party paid tribute to the heros and celebrated the Kargil Victory Day..
on the other hand Congress Party states:
courtesy HEADLINES TODAY
दिल्ली के मंडावली में भूख से तीन लड़कियों की मौत के मामले में महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है. वहीं इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 25 हजार की फौरन मदद उपलब्ध करवाई गई है. लड़की की मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें बेहतर इलाज मिले. जैसे ही लड़कियों के पिता वापस आएंगे, हम उन्हें और आर्थिक मदद उपलब्ध करवाएंगे.
सिसोदिया ने कहा कि हमारा सिस्टम फेल हो चुका है. हमने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस से रिपोर्ट मांगकर पूछा है कि क्या ये लोग हमारे रिकॉर्ड में थे. अगर ऐसा है तो इन लड़कियों की मदद क्यों नहीं की गई.
बता दें कि पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में तीन बहनों की मौत हो गई थी. शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का संकेत मिला था कि उनकी मौत भुखमरी से हुई है. मामला चर्चा में आते ही दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे. इन तीनों की उम्र दो, चार और आठ साल थी. बुधवार की दोपहर में करीब एक बजे उनकी मां और एक मित्र उन्हें अस्पताल लेकर आए थे. जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को उनकी मौत के बारे में सूचित किया.
एन एस यू आई की हरियाणा इकाई आगामी 28 जुलाई को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के आवास का घेराव करेगी। यह जानकारी प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने आज एक पत्रकार वार्ता में दी।
भाजपा सरकार की शक्श और छात्र विरोधी नीतियों की भर्त्सना करते हुए प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरकार अपने वादों से मुकरती नज़र आ रही है। उन्होंने बताया कि जवाब दो -हिसाब दो अभियान के तहत प्रदेश भर में संगठन घोषणा पत्र में किए गए वादों का हिसाब मांगेगा।
बुद्धिराजा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री लोकतन्त्र की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एन एस यू आई द्वारा पिछले छः महीने से लगातार सम्पर्क किये जाने के बावजूद खट्टर मिलने का समय नहीं दे रहे। ऐसा लगता है जैसे कि उनको छात्रों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं। गत 12 जनवरी 2018 को जब एक कार्यक्रम के दौरान छात्र नेताओं ने मुख्यमंत्री से सवाल किये तो उन्होंने जवाब में उनकी गिरफ्तारी करवा दी उनके खिलाफ मामला अभी न्यायालय में है।
छात्र नेता ने आरोप लगाया कि राजकीय महाविद्यालयों से 39 विषय समाप्त करके निजी संस्थानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।
प्रदेश में छात्र संघ के चुनावों की बहाली का वादा भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उन्होंने माँग की कि जल्द से जल्द चुनाव बहाल करवाये जाएँ ।
इसके अलावा वादे के अनुसार पंचकूला क्षेत्र में विश्विद्यालय खोला जाए जिससे प्रदेश के छात्रों को दूसरे राज्यों में शिक्षा के लिए न जाना पड़े।
हरियाणा के पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने एडवोकेट संत कुमार के माध्यम से वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को नोटिस दिया है और पूछा है कि वे बतायें कि हरियाणा के दिग्गज नेता व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौ0 भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पर झूठे व मनघड़ंत आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं ? कैप्टन अभिमन्यु को आगामी 2019 के चुनाव में अपनी बुरी तरह से सम्भावित हार निश्चित नजर आ रही है और उससे बचने के लिए वह ओच्छे हथकंडे अपना रहे हैं। सुदीप कलकल जो कि कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने में अभियुक्त है और पिछले 2½ वर्ष से जेल में है, उनका कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं है, ना ही वह कांग्रेस पार्टी का सदस्य है। वित्त मंत्री स्पष्ट करें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या सोच कर सुदीप कलकल को अपने निवास पर दिए खाने पर विशेषतौर पर बुलवाया था ? सुदीप कलकल का सम्बन्ध भाजपा व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से है। कैप्टन अभिमन्यु के साथ आरोपी सुदीप कलकल की फोटो सोशल मीडिया में अनेकों बार देखी गई है।
कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने कहा कि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पूर्व मुख्यमंत्री चौ0 भूपेन्द्र सिंह हुड्डा व मेरे सीधे तौर पर रिश्तेदार हैं, लेकिन वित्त मंत्री की क्या मजबूरी है कि वह इस रिश्ते को छिपा रहे हैं ? पूर्व मुख्यमंत्री चौ0 भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की भतीजी की शादी कैप्टन अभिमन्यु की बहन के लड़के के साथ हुई है और कैप्टन अभिमन्यु की दो भतीजियों की मेरे साले के लड़कों के साथ पांच साल पहले शादी हुई थी। यह बड़े खेद की बात है कि वह इस प्रकार के रिश्ते को छिपा कर और कितने छोटे स्तर पर उतर कर अपनी डूबती हुई नैय्या को पार करने के लिए मेरे उपर व चौ0 भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। वित्त मंत्री का स्तर देखिये कि उन्होंने 2½ वर्ष पूर्व मेरी पुत्रवधु को सारे नियम ताक पर रख कर रोहतक से चण्डीगढ़ बदल दिया था। वित्त मंत्री ने प्रतिशोधवश अपने राजनैतिक विरोधियों के परिवार की महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मेरी पुत्रवधु श्रम विभाग में डिप्टी डायरेक्टर है। इन सब बातों के बाद हरियाणा की जनता समझ सकती है कि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु किस छोटी सोच के नेता हैं ?
पूर्व मन्त्री ने कहा की वित्त मन्त्री पहली बार विधायक व मन्त्री बने है लेकिन उन्हें सत्ता का नशा चढ़ गया है और वह सत्ता के नशे में चूर हैं। 2019 में हरियाणा की जनता उनका पूरा नशा उतार देगी। मेरे बेटे गौरव हुड्डा को 2½ वर्ष बाद सीबीआई ने भाजपा सरकार के इशारे पर झूठा फँसाया गया है, केवल इसलिए कि पूर्व मुख्य मन्त्री चौ0 भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को बदनाम किया जा सके। मेरा बेटा 100 प्रतिशत निर्दोष है, जिसको कि हम अदालत में साबित कर देंगे। वित्त मन्त्री कैप्टन अभिमन्यु को रोहतक के एडवोकेट सन्त कुमार के माध्यम से कानूनी नोटिस भेज दिया है। अगर वे 15 दिन में पूर्व मुख्य मन्त्री चौ0 भूपेन्द्र सिंह से अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिये माफी नहीं मांगते तो मैं उन पर अदालत में मानहानि का मुकद्मा करूंगा। वित्त मंत्री को पता चलेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए अपने विरोधियों पर कीचड़ उछालने की कितनी कीमत चुकानी पड़ती है ?
एचसीएस रीगन कुमार सस्पेंड किए गए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए आदेश
उत्कर्ष मामले में हुई प्रशासनिक जांच के बाद उठाया गया कदम
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने दी जानकारी
देश और प्रदेश में बहुत सी रैलियां होती है , सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रैलियों में पूरा जोर लगा देती है । हमने मोदी की रैलियां भी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देखी है ,अमित शाह की जींद रैली भी देखी ।
जिसमे पूरी बीजेपी ने जोर लगा रखा था फिर भी 70%कुर्सिया खाली थी । ये नज़ारा भी सबने देखा
और दूसरा नज़ारा चौटाला परिवार की रैलियां देखी जिसमे लोग आते 1500 । और दिखाने की कोशिश होती थी 30 हज़ार। ये नौटंकी भी हरियाणा की जनता ने सभी जिलो में देखा नकली हाज़री का ।
हमने और प्रदेश की जनता ने एक और अद्भुत नज़ारा देखा गया। जहा जिस जिले में भूपिंदर सिंह हुड्डा ने रैल्ली की तो किसी भी पंडाल में कुर्सिया नहीं लगायी । लोगों ने खड़ी रैली की । मंडियों के शेड्स में भीड़ में तिल रखने की जगह नहीं मिली और जनता ने खड़े होकर सुना । जनक्रांति यात्रा की चारोँ चरणों की रैलियों में शेड्स से ज्यादा भीड़ बाहर धुप में खड़ी रही । शेड्स में जगह नहीं मिल पायी । हम उदाहरण के तौर पर टोहाना की ही फ़ोटो डाल रहे हैं। एक में शेड्स से बहार का अद्भुत नज़ारा है और दूसरी में शेड्स के अंदर का नज़ारा है। जिसमे हुड्डा साब जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे है ।
आप देख सकते है और तुलना कर सकते है… दूसरी पार्टीयो की रैल्लियो से ..और ……अनुमान लगा सकते है…. परिवर्तन की लहर किस और बह रही है……हरियाणा के चारों ओर…..
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