एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ दायर की हाई कोर्ट में जनहित याचिका

  • एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने हाई कोर्ट में कहा कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ चलाये जा रहे ऑपरेशन में पंजाब पुलिस के साथ एनआईए व ईडी को भी जोड़ने के आदेश दे हाईकोर्ट, ताकि अमृतपाल को कौन फंडिंग कर रहा बेंनकाब हो

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, अंबाला –20 मार्च :

हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट अतुल लखनपाल द्वारा दायर जनहित याचिका में आतंकियों को रिहा करवाने को लेकर जाम रोड को तुरंत खुलवाने के आदेश देने की हाईकोर्ट से मांग,

शांडिल्य ने हाई कोर्ट को बताया कि नवंबर 2022 व फरवरी 2023 में पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन देकर बताया था कि अमृतपाल सिंह बताया था आतकवादी व आईएसआई का एजेंट व हथियार जब्त करने की मांग भी कर चुके, नही जागी तक पंजाब सरकार

अम्बाला एंटीः टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने आज वारिस पंजाब के प्रमुख व पंजाब में खलिस्तानी मुहिम चलाने वाले अमृतपाल सिंह के खिलाफ खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका सीनियर एडवोकेट अतुल लखनपाल व अर्जुन लखनपाल द्वारा दायर की। जिस पर बुधवार तक सुनवाई होने की उम्मीद है। शांडिल्य ने आज पत्रकारो से बातचीत करते हुए कहा कि वह 25 साल से आतंकवाद, खालिस्तानी मुहिम व बब्बर खालसा के आतंकवादियो के खिलाफ जमीनी व कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जब से पंजाब में खलिस्तानी मुहिम अमृतपाल चला रहा है उनका एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया उन्हें लगातार ललकार रहा है और 12 नवंबर 2022 व 4 फरवरी 2023 को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को ज्ञापन देकर मांग कर चुके है कि अमृतपाल आतंकवादी है आईएसआई का एजेंट ही नही बब्बर खालसा के आतंकवादियो का भी अमृतपाल सिंह को सरक्षण है बता चुके हैं और अमृतपाल सिंह के साथ चल रहे हथियार बंद कट्टरपंथियों के हथियार जब्त करने व उनके लाइसेंस रद्द करने को लेकर भी राज्यपाल पंजाब को ज्ञापन दे चुके हैं, पंजाब के सीएम सहित उच्च अधिकारियों को अमृतपाल के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर चुके हैं। लेकिन कोई एक्शन न होने पर आज एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से जनहित याचिका दायर की और उसमें हाईकोर्ट से मोहाली सीमा चंडीगढ़ सीमा मटौर की सड़क को महीनों से बंद कर आतंकवादियो को रिहा करने वालो से रोड़ खाली करवाया जाए और बंदूकें, भाले, गंडसियो से लैस वारिस पंजाब, सहित रोड जाम करने वाले कट्टर पंथियों व आतकवादी परिवारों को लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है।

एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के सुप्रीमो शांडिल्य ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में मांग की है कि जो पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह व उनके साथियों को गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन छेड़ा उसमे एनआईए व ईडी को साथ जोड़ा जाए क्योंकि अमृतपाल सिंह को कहा से फंडिंग हो रही और कौन लोग विदेशों में बैठ पंजाब व देश की अमन शांति को आग लगा रहे हैं।और शांडिल्य ने कहा संविधान से बड़ा कोई धर्म नही ओर अमृतपाल ने संविधान को ललकारा ओर अजनाला व चंडीगढ़ पुलिस पर हमला कर देश मे दहशत फैलाने की साजिश रची इसको सजा मिले।

एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया मुखी वीरेश शांडिल्य ने हाईकोर्ट से अहम मांग की है कि जो भी पंजाब सरकार अमृतपल सिंह को लेकर अभियान छेडे हुए है उसकी मॉनिटरिंग खुद करे क्योंकि अमृतपाल ने खालस्तानी मुहिम चला कर संविधान को ललकारा ओर सुप्रीम कोर्ट हो या देश के राज्यो के हाईकोर्ट संविधान के सुरक्षा कवच हैं। शांडिल्य ने कहा कि यह पहला मौका नही जब एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया ने किसी आतंकवादी के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की उन्होंने बताया कि जब 2004 में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारों जगतार सिंह हवारा जो बब्बर खालसा का भारत प्रमुख व उसका आतंकी साथी, परमजीत सिंह भ्योरा व अन्य बुड़ैल जेल में 109 फुट की सुरंग खोदकर फरार हुए खिलाफ जनहित याचिका दायर की और उसके बाद इन आतंकवादियो को तिहाड़ हाई सिक्योरटी जेल में शिफ्ट किया और जब वहां से ये आतकवादी चंडीगढ़ बाई रोड दिल्ली,हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ की सुरक्षा में लाखों का खर्च कर लाये जाते थे और जनता को खतरा अलग होता था जब ये जेल से भाग गए तो सड़क रास्ते से भगाना इनके लिए क्या मुश्किल था तो उनके संगठन ने 2010 में इन आतंकवादियों की पेशी चंडीगढ़ कोर्ट में तिहाड़ से वीसी से करने को।लेकर जनहित याचिका दायर की जिस पर हाईकोर्ट ने उनकी जनहित याचिका पर बब्बर खालसा के इन आतंकवादियो की सुनवाई वीसी से शुरू हुई और पंजाब की अमन शांति को बचाया ।

एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय …

सरकार पैनकार्ड को आधार से लिंक करके 20 हजार करोड़ रुपए कमाना चहाती है : वर्मा 

  •  पेनकार्ड को आधार से लिंक करने के 1000 रुपये लेना गरिबों के साथ भद्दामजाक : हनुमान वर्मा

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, हिसार – 20 मार्च :

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हनुमान वर्मा ने प्रैस में जारी बयान में कहा कि सरकार पैनकार्ड को आधार से लिंक करके क्या करना चाहती है । आखिर सरकार का इस के पिछे मकसद क्या है ?? सरकार ने ये भी हिदायद दे रखी है कि 31 मार्च तक जो लोग आधार कार्ड को पेनकार्ड से लिंक करवाते हैं तो 1000 रुपये जुर्माना ओर अगर इसको 31 मार्च के बाद लिंक करवाते हैं तो 5000 जुर्माना ।‌ सरकार ने कहा है कि जो लोग पेनकार्ड को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो उनके बैंक खाते फ्रीज कर देंगे । ये कैसी तानाशाही है सरकार की । वर्मा ने बताया कि लगभग 50 करोड़ लोगों के पेनकार्ड देश में बने हुए हैं । अब तक लगभग 20 करोड़ लोगों के पेनकार्ड आधार से लिंक नहीं है । इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार इस दबाव में लोगों से 20 हजार करोड़ रुपए हड़पना चाहती है ।‌

जुर्माने की रसीद साथ संलग्न है 

वर्मा ने कहा कि जिस का नाम आधार कार्ड में कुछ है और पेनकार्ड में अगर सिंह ,लाल हो तो उनको पहले आधार से नाम चैंज करवाना पड़ेगा। ऐसे में सरकार चाहती है कि लोग बस इनके लिए चक्कर काटते रहे । 

वर्मा ने कहा कि हमारे देश में जब से लेनदेन ओन लाइन किया । बहुत लोग इस का शिकार हो कर लाखों रुपए गंवा चुके हैं ।‌ ओर इधर सरकार आन लाइन ठगी तो रोक नहीं पा रही । ओर पेनकार्ड आधार लिंक के नाम पर एक अतिरिक्त बोझ गरीबों पर डाल रही है । 

वर्मा ने कहा कि सरकार पेनकार्ड को आधार से लिंक करके गरीबों की आय को अधिक दिखा कर पीले गुलाबी कार्ड काटने का काम करेगी । जैसे पीपीपी के कारण बुढ़ापा पेंशन और मजदूरों की भी आय ज्यादा दिखा कर बुढ़ापा पेंशन और बीपीएल कार्ड काटे वैसा ही आगे करना चहाती है । सरकार की मंशा गरीबों को ओर गरीब करने की है जो‌ वो आधार से पेनकार्ड को लिंक करवाना चाहती है ।‌ 

वर्मा ने कांग्रेस की सरकार आने पर ये सब फर्जीवाड़े बन्द कर दिये जाएंगे । गरीबों को फिर से 100/100 गज के प्लाट पर टू रुम स्टे बना कर दिया जाएगा । बुढ़ापा पेंशन पीपीपी के कारण , आधार को पैनकार्ड साथ लिंक के कटी गई है उनको फिर से लागू करेंगे और बुढ़ापा , विधवा पेंशन 6000 रूपये की जाएगी । 300 यूनिट तक का बिल माफ किया जाएगा । 

शिक्षा विभाग अपना  तुगलकी फरमान वापस ले  – सुनील टाँक 

विनोद कुमार तुषावर, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़ – 18 मार्च :

चनङीगढ प्रशासन  के शिक्षा विभाग का तुगलकी आदेश शहरवासियो को रास नहीं आ रहा है,नए आदेश के अनुसार अब कॉलोनी व गांव के गरीब लोग अपने बच्चों को सिर्फ गांव व कालोनियों के स्कूल मे ही पढ़ा सकेंगे, गांव व कॉलोनी के लोग अच्छी शिक्षा ना पा सके व मजदूर के बच्चे मजदूर ही बने रहे, यह कहना है आम आदमी पार्टी के एससी,एसटी पूर्व प्रदेश महासचिव सुनील टाँक का।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा विभाग की और से यह दोहरा रवैया अपनाया जा रहा हैं,जिसे आम आदमी पार्टी कभी भी सहन नहीं करेगी,क्योंकि कॉलोनी के और गावों  के स्कूल्स में न अच्छे अध्यापक  और अच्छी शिक्षा स्ट्रीम भी अच्छे नही है कॉलोनी के स्कूलों में ??

हम शिक्षा विभाग से अनुरोध करते है इस गलत और तुगलकी फरमान तुरन्त वापिस ले और जो व्यवस्था चली आ रही है उसको बनाएं रखे, अन्यथा हमें सङको पर उतर कर अपना रोष प्रदर्शन करना पङेगा,उन्होंने बताया कि वह जल्द हीं इस विषय में प्रशासन के उच्च अधिकारीयों से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे ।

पूर्व सांसद सत्यपाल जैन  ने गृहमन्त्री को पत्र लिखा


विनोद कुमार तुषावर, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़ – 18 मार्च :

 चण्डीगढ़ के पूर्व सांसद श्री सत्य पाल जैन ने केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री अमित शाह से निवेदन किया है, कि वे चण्डीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों से, केन्द्र सरकार द्वारा चण्डीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान देने के निर्णय को शीघ्र अति शीघ्र लागू करवायें।

गृहमन्त्री  अमित शाह को लिखे एक पत्र में जैन ने कहा कि गृहमन्त्री जी ने पिछले वर्ष 27 मार्च को चण्डीगढ़ में यह घोषणा की थी कि भविष्य में चण्डीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों पर केन्द्रीय वेतनमान लागू होंगे, हालांकि पंजाब सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया था परन्तु बाद में इसका नोटिफिकेषन भी जारी कर दिया गया, उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के इस निर्णय का चण्डीगढ़ के कर्मचारियों ने भरपूर स्वागत एवं समर्थन किया था।

 जैन ने कहा कि गृहमन्त्री जी की घोषणा के लगभग 1 वर्ष बाद भी विभिन्न कर्मचारी संगठन इस के लागू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैन ने अपने पत्र के साथ शहर के विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा इस सम्बंध में दिये गये विभिन्न मांग पत्र भी गृहमन्त्री को भेजें हैं, जैन ने आशा  व्यक्त की कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय इस विषय पर जल्दी आवश्यक  दिशा  निर्देष जारी करेगा।

उन्होंने कहा कि यह वेतनमान लागू होने से शहर के हजारों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, जिसके लिये वे सदैव गृहमन्त्री जी के आभारी रहेंगे।

राजस्थान में 19 नये जिलों की घोषणा से चुनाव में भाजपा को चुनौती

वसुंधरा और गहलोत की सियासी अदला-बदली में राजस्थान को क्या मिला? - what  rajasthan got in oscillating leadrship of vasundhara raje and ashok gehlot  - AajTak
भाजपा वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ना चाहते

करणीदानसिंह राजपूत, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, सूरतगढ़ – 18 मार्च :

राजस्थान में 19 नए जिले और तीन नए संभाग बनाने की घोषणा करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक मारा है। उसका न राजनीतिज्ञों को अनुमान था न पत्रकारों को अनुमान था।कोई भी सोच नहीं सकता था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 19 जिलों की घोषणा कर सकते हैं।सभी दो तरह के अनुमान लगा रहे थे। एक अनुमान था कि चुनावी वर्ष में जब कुछ महीने बाकी है तब जिलों की घोषणा करके अशोक गहलोत लोगों के कोप का शिकार होना नहीं चाहेंगे। दूसरी सोच यह थी कि घोषणा पांच छह जिलों की हो सकती है लेकिन राजस्थान के इतिहास में जिलों से संबंधित यह बहुत बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा हो गई।

निश्चित रूप से जिलों की इस घोषणा के पीछे अशोक गहलोत का मकसद आगामी विधानसभा चुनाव भी रहा है। जिन क्षेत्रों में जिले बनाए गए हैं वहां पर अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और आदिवासी क्षेत्र की सीटें आदि नजर में रखे गए। यह वर्ग विशेष के लोग वोटों की बहुत बड़ी पूंजी होते हैं।

  • राजनीतिक रिपोर्टर राजनैतिक धुरंधर और भारतीय जनता पार्टी के लोग शान बखारा करते रहे हैं कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेश को केवल 25-30 सीटें ही मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी को यह गुमान क्यों हो रहा था? कांग्रेस सरकार को फेल बताया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचार करने वाले लोगों की संख्या बहुत है और हो सकता है कि खुद भाजपा ने ही यह मान लिया हो कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 150 के करीब सीटें मिल जाएंगी। कांग्रेस को तो 25-30 सीटों से ज्यादा देने का विचार भाजपा के अंदर नहीं रहा।
  • कांग्रेस खुद ने कभी अपनी पार्टी को कमजोर नहीं बताया।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अनेक बार दोहराया कि 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार आने वाली है और स्पष्ट बहुमत से आने वाली है।

हो सकता है कि अशोक गहलोत भी राजनीतिक दृष्टि से यह घोषणाएं करते रहे हो लेकिन 19 जिलों की जो घोषणा हुई है वह कमतर नहीं आंकी जा सकती। उसका व्यापक असर होगा। 19 जिला मुख्यालय जो घोषित हुए हैं उनके आसपास के क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर जोरदार असर कांग्रेस पार्टी का रहेगा। जो लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते रहे हैं कि कांग्रेस को 25- 30 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी,यह कपोल कल्पित घोषित हो जाएगा।

जिलों की घोषणा से राजनीति में तूफान आने वाला है उसे समझा जाना चाहिए। अशोक गहलोत ने इन जिलों की घोषणा करके राजस्थान में कांग्रेस को इतना मजबूत कर दिया है और इस स्थिति में ला दिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सके। आने वाले चुनाव में अशोक गहलोत के पास में इन जिलों की घोषणा का भी बहुत बड़ा प्रचार तंत्र होगा।

भारतीय जनता पार्टी के पास में चुनाव लड़ने के लिए मोदी जी का चेहरा होगा। भाजपा के नेता वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ना चाहते। राजस्थान में वसुंधरा राजे को हटाकर भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। कांग्रेस सरकार द्वारा 19 जिलों की घोषणा के बाद में भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान नेताओं को अब विचार करना होगा कि क्या अकेले नरेंद्र मोदी के चेहरे से राजस्थान का चुनाव जीत पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक खतरा पैदा हो गया है और यह खतरा अशोक गहलोत ने पैदा किया है। आने वाले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंभीरता के साथ में फैसला करना होगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए ही क्या चुनाव में सफलता मिल सकेगी?

अमृतपाल की गिरफ्तारी पर पंजाब के सीएम व डीजीपी को एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया करेगा सम्मानित : शांडिल्य

  • वीरेश शांडिल्य की शिकायत पर अमृतपाल के खिलाफ पंजाब के गृह सचिव ने डीजीपी पंजाब को दिए थे कार्रवाई के आदेश
  • एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य दो बार दे चुके थे पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को गिरफ्तार करने व हथियार जब्त करने को लेकर ज्ञापन
  • पंजाब सरकार को फ्रंट ने दिया था अल्टीमेटम, दो दिन के भीतर अमृतपाल गिरफ्तार न हुआ तो हाईकोर्ट में दायर करेंगे जनहित याचिका, अमृतपाल की गिरफ्तारी को बताया संविधान, कानून व तिरंगे का सम्मान

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, अम्बाला – 18 मार्च :

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सहयोग से आखिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान व पंजाब पुलिस ने पंजाब के अमन और शांति को बरकरार रखने के लिए खालिस्तानी मुहिम चलाने वाले व पंजाब में युवाओं को हथियार उठाकर माहौल खराब करने की साजिश रचने वाले व संविधान, कानून व तिरंगे को चुनौती देने वाले और 23 फरवरी को अजनाला थाने में पुलिस पर हमला कर थाने पर कब्जा करने वाले अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जो पंजाब व देश के लिए राहत भरी खबर है। जिसके लिए केंद्र, पंजाब सरकार व पंजाब पुलिस बधाई की पात्र है। उपरोक्त शब्द पत्रकारों से बातचीत करते हुए एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहे। शांडिल्य ने आज तिरंगा यात्रा निकाली और खुशी जाहिर की और पंजाब में खालिस्तान बनाने की मांग करने वाले अमृतपाल सिंह की घेराबंदी कर उसे कानून की ताकत दिखाते हुए पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिसको लेकर एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया भगवंत मान व डीजीपी पंजाब को पंजाब गौरव अवार्ड व ब्रेव मेन अवार्ड से सम्मानित करेगी। वीरेश शांडिल्य ने अमित शाह जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए, भारत माता की जय के नारे लगाए, पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव जिंदाबाद के नारे लगाए।

शांडिल्य ने बताया कि 3 मार्च को उन्होंने पंजाब के सीएम को शिकायत सौंपी थी कि अजनाला थाने की घटना के बाद और पंजाब पुलिस पर हमले के बाद पुलिस का मनोबल गिरा है। इसलिए खालिस्तान की मुहिम चलाने वाले अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया जाए। और सीएम ने इस पर गृह सचिव वीरेंद्र शर्मा को कार्रवाई के आदेश दिए। वीरेंद्र शर्मा ने इस पर तुरंत पंजाब के डीजीपी को कारवाई के आदेश दिये और अब डीजीपी ने डायरेक्टर इंवेस्टिगेशन ब्यूरो को अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे ।वीरेश शांडिल्य ने 4 दिन पहले पंजाब सरकार को आगाह था कि यदि पुलिस अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं करती तो उनका एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगा। लेकिन आज पंजाब पुलिस ने खालिस्तान की मुहिम चलाने वाले और पंजाब में हिंदू सिख भाईचारे में जहर घोलने की साजिश रचने वाले अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया। जिससे आम आदमी में खुशी है। शांडिल्य ने कहा कि वह दो बार पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को मिले और ज्ञापन दिया कि अमृतपाल सिंह आईएसआई का एजेंट है। पाकिस्तान के आतंकवादियों का साथी है और जगतार सिंह हवारा जैसे आतंकवादी उसके साथ है। इसलिए अमृतपाल सिंह के साथ चल रहे तमाम हथियारबंद लोगों को गिरफ्तार करने, उनके हथियार कब्जे में लेने और लाइसेंस रद्द करने की मांग शांडिल्य ने लगातार की।

आज शांडिल्य ने भारतीय तिरंगे उठाकर पंजाब पुलिस को सलाम किया। केंद्रीय गृह मंत्री को सलाम किया। जो उन्होंने पंजाब की अमन और शांति को बचाने के लिए पंजाब में पैरामिलिट्री फोर्स भेजी। उन्होंने कहा कि उनका एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया पंजाब पुलिस के साथ है और साथ ही उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह को तिहाड़ जेल में रखा जाए और अमृतपाल सिंह जैसे देशद्रोही जिंदा रहने के लायक नहीं है। इसे मौत के घाट उतार दिया जाए। आज सैकड़ों सदस्यों ने तिरंगा लेकर जीटी रोड पर प्रदर्शन किया।

इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक शुरू

  • लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र मीडिया जरूरी : चेतन सिंह जोडेमाजरा
  • : लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र मीडिया जरूरी : चेतन सिंह
  • जोडेमाजरा सरकारों को पत्रकारों की समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत : श्री निवास रेड्डी

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़(ब्यूरो) –18 मार्च :

चंडीगढ़-इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन (आईजेयू) की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चंडीगढ़ के किसान भवन में शुरू हो गई है।  इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री चेतन सिंह जोड़माजरा शामिल हुए। इस बैठक में इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार अमर देवलापल्ली, पूर्व अध्यक्ष एसएन सिन्हा, स्क्राइब न्यूज़ मैगज़ीन के संपादक सुरेश अलापति और संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बलविंदर सिंह जम्मू सहित देश के 20 राज्यों से 100 से ज्यादा नामी पत्रकार पहुंचे हैं।  जिन्होंने पत्रकारिता को बचाने के लिए अपने विचार साझा किए।पंजाब के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री चेतन सिंह जोड़मजरा ने कहा कि अच्छे समाज के निर्माण में मीडिया की अहम भूमिका होती है।  इसलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए मीडिया का निष्पक्ष और स्वतंत्र होना जरूरी है। समाज में चल रही वास्तविक गतिविधियों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना भी मीडिया की पहली जिम्मेदारी है। 

उन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज अक्सर समाज में अराजकता फैलाने का काम करती है। उन्होंने पत्रकार समाज से सोशल मीडिया पर चल रहे दुष्प्रचार को देखते हुए समाज के सामने वास्तविक तस्वीर पेश करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके.  उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में पत्रकार समुदाय को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।  इनके समाधान के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान से अवश्य संपर्क करेंगे।

इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन (आईजेयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आज के समय में पत्रकारों को तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।  वेतन बोर्ड केवल प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को इससे दूर रखा गया है। उन्होंने कहा कि पत्रकार 24 घंटे जनता की सेवा में है, लेकिन सरकार द्वारा पत्रकारों के हित में कुछ नहीं किया जा रहा है। श्री रेड्डी ने कहा कि सरकारों को पत्रकारों की समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है।  पूर्व अध्यक्ष एसके सिन्हा ने कहा कि आज के समय में हर कोई मीडिया पर नियंत्रण करना चाहता है, जहां सरकारें मीडिया को दबाने लगी हैं। वहीं कुछ पूंजीपति घरानों ने मीडिया का स्वामित्व हासिल कर मीडिया पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए मीडिया का स्वतंत्र होना जरूरी है।इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन के महासचिव व प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य बलविंदर सिंह जम्मू, पंजाब एंड चंडीगढ़ जर्नलिस्ट्स यूनियन के अध्यक्ष बलवीर सिंह जंडू, डॉ.  प्यारे लाल गर्ग ने भी आज के दौर में मीडिया की समस्याओं पर प्रकाश डाला।

इस मौके पर संगठन के उपाध्यक्ष जय सिंह छिब्बर, कोषाध्यक्ष बिंदु सिंह, चंडीगढ़ व हरियाणा पत्रकार संघ के अध्यक्ष राम सिंह बराड़, ट्रिब्यून कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अनिल गुप्ता, संदीप शर्मा सहित अन्य ने भी विचार रखे।

जब सरकार जनता की न सुने, लाठी चलाए तो जनता की बात सुनना विपक्ष की जिम्मेदारी – दीपेंद्र हुड्डा

 कोशिक खान, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, छछरौली – 18 मार्च :

सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज यमुनानगर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान’ के तहत आधा दर्जन से अधिक जनसभाओं को संबोधित कर आगामी 2 अप्रैल को होने वाले ‘विपक्ष आपके समक्ष’ कार्यक्रम का न्यौता दिया। उन्होंने कहा कि जब सत्तापक्ष जनता की बात सुनना बंद कर दे और लाठी की भाषा का इस्तेमाल करे तो फिर प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता की बात सुने और बहरी सरकार के कानों तक उस आवाज़ को पहुंचाए। इसलिये नेता प्रतिपक्ष अपने सभी विधायकों के साथ जनता की आवाज सुनने के लिये प्रदेश के हर भाग में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत जनता के बीच में जा रहे हैं। जहां तक संसद की बात है तो दोनों सदनों में हरियाणा से 15 सांसद चुनकर आते हैं, जिसमें 14 सांसद भाजपा के हैं और वो अकेले विपक्षी सांसद हैं। फिर भी, वो अकेले ही संसद में हरियाणा की जनता की आवाज़ को पूरी ताकत से उठाते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने ये भी कहा कि संसद में पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्तापक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है। 

हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने आज जगाधरी हलके के गाँव संखेड़ा, लेदाखास, शेरपुर, रादौर हलके के गाँव टोपरा कलाँ, घिल्लौर, खजुरी, दौलतपुर आदि जगहों का दौरा किया और जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार लोगों की बात नहीं सुन नहीं रही है। किसान, नौजवान, मनरेगा मजदूर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, खिलाड़ियों, कर्मचारियों, बुजुर्गों और तो और बच्चों की भी अनदेखी करके उनका मान-सम्मान रौंदने का काम कर रही है। लोग इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। जब भी कोई वर्ग अपनी बात कहने की कोशिश करता है तो ये सरकार उन पर लाठियां बरसाती है। जो सरकार बातचीत की बजाय लाठी की भाषा इस्तेमाल करे उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने आगामी 2 अप्रैल को यमुनानगर में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में बढ़चढ़ कर शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम हर वर्ग के मान-सम्मान के लिये लड़ेंगे। 

दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि जो हरियाणा देश की राजधानी दिल्ली के तीन तरफ बसा हुआ है उस हरियाणा में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। गांवों का विकास ठप पड़ा हुआ है। हरियाणा में 9 साल में कोई बड़ी परियोजना नहीं आयी, बल्कि हमारी सरकार के समय के मंजूरशुदा बड़े प्रोजेक्ट जैसे रेल कोच फैक्ट्री, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आदि यहां से दूसरे प्रदेशों में चले गये। यही कारण है कि हरियाणा में आज बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है। इस सरकार ने हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी के गर्त में पहुंचा दिया है। देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक घोटाले हरियाणा में हुए, एचपीएससी, एचएसएससी दफ्तरों में करोड़ों रुपये पकड़े गये। न सरकारी नौकरी न प्राईवेट नौकरी और तो और फौज की पक्की भर्ती की जगह अग्निवीर योजना लागू हो गयी। पहले हरियाणा से हर साल फौज में साढ़े 5 हजार की पक्की भर्ती होती थी इस बार करीब 900 भर्ती ही हुई इसमें से भी 4 साल बाद 75 प्रतिशत वापस घर आ जायेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने गठबंधन सरकार के भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए कहा कि हरियाणा में खुले तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। बीजेपी-जेजेपी का समझौता हरियाणा के विकास के लिये नहीं बल्कि महकमें बांटकर भ्रष्टाचार करने के लिये हुआ था।

सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हाथ से हाथ जोड़ो का संकल्प बताते हुए कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यानी 36 बिरादरी के भाईचारे को आपस में जोड़ो, किसान को एमएसपी की गारंटी से जोड़ो, नौजवानों को रोजगार से जोड़ो। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम से और बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो। गरीब को पीले कार्ड, 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट व मकान से जोड़ो। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो। ओबीसी वर्ग की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो यानी प्रदेश के हर गाँव शहर को पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के समय वाले विकास से जोड़ो। लोग मौजूदा सरकार से पूरी तरह त्रस्त हो चुके हैं। अब चुनावों में ज्यादा समय नहीं बचा। जनता आने वाले चुनाव में बीजेपी-जेजेपी को सत्ता से बाहर करने को तैयार है। वो बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रही है।

रजिस्ट्रार सहकारी समिति हरियाणा के इस नये फ़रमान से सेक्टर 20 के ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के रहने वाले लोगों पर लगभग 4 लाख का बोझ डाला लोगों में इस को ले भारी रोष : चन्द्रमोहन

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकुला –18 मार्च :

पूर्व उपमुख्यमंत्री चंद्रमोहन ने रजिस्ट्रार सहकारी समिति हरियाणा के अंतर्गत जो सेक्टर 20 की ग्रुप हाउसिंग सोसायटी आती हैं उसके मामले में जो रजिस्ट्रार सहकारी समिति हरियाणा ने पत्र जारी किया है वो आम जनता  को परेशान करने वाला व ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के नियमों का उल्लंघन करने वाला है सेक्टर 20 व कई अन्य सेक्टर के निवासियों में इसको लेकर बहुत ज़्यादा रोष है जब की सेक्टर 20 के लोगों ने पुरी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की कनविंस डीड करवा रखी है ओर सरकार को सारा पैसा दे चुके हैं कोई बकाया नहीं है

भाई चन्द्रमोहन ने  कहा है कि रजिस्ट्रार सहकारी समिति हरियाणा ने 23-12-22 को अब नया फ़रमान जारी कर दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि अब व्यक्तिगत रुप से सब को कनविंस डीड करानी पड़ेगी जबकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है जब की सरकार ने  ग्रुप हाउसिंग सोसायटी का क़ानून लोगों के हित के लिए बनाया गया था अब सरकार ही उस क़ानून की अवहेलना कर रही है ओर सरकार लोगों की जेबों पर खून  पसीने की कमाई पर डाका डाल रही है

चन्द्रमोहन ने कहा इस नये सरकारी फ़रमान से लगभग हर व्यक्ति पर 4 लाख तक का बोझ पड़ जाएगा ओर सरकार को यह जारी किए गये पत्र को तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए व लोगों को पुराने क़ानून के तहत एल फार्म जारी करने चाहिए
ओर जो लोगों की ट्रांसफ़र करने के लिए फ़ाइलें रजिस्ट्रार सहकारी समिति हरियाणा के पास पेड़िग  पड़ी है उसको तुरंत प्रभाव से प्रोपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहिए

करोड़ो की अमरूत पेयजल एवं सिवरेज योजना का लोगो को नहीं मिल रहा कोई लाभ : विजय बंसल

  • शहरी स्थानीय निकाय मंत्री को भेजा था पत्र : विजय बंसल
  • लोगो को सिवरेज,पेयजल और 3 एसटीपी प्लांट समेत सुविधाओं का मिलना था लाभ : विजय बंसल
  • 2 साल से पाइपलाइन बिछे होने के बावजूद पानी नहीं मिल रहा,सिवरेज कनेक्शन भी अधर में लटका : विजय बंसल

रंजना शुक्ला, डेमोक्रेटिक फ्रंट,कालका – 18 मार्च :

सरकार ने लगभग 20 करोड़ की राशि मंजूर करके अमृत धारा पेयजल योजना ग्रामीण क्षेत्रो में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बनाई थी परन्तु अब तक इस योजना को धरातल पर लागू नही किया गया जिसको लेकर इलाके के लोगो में रोष है। शिवालिक विकास मंच के प्रधान और राज्य सरकार में चेयरमैन रह चुके विजय बंसल एडवोकेट ने कहा कि इस अमरूत पेयजल योजना का लोगो को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।करोड़ो रूपए की लागत से बनी इस परियोजना में कालोनियों में पेयजल हेतु पाइपलाइन बिछा दी है,जबकि सिवरेज के लिए टेंडर भी अलाट हो गया था परंतु लोगो को न तो पानी मिल रहा है, न ही सिवरेज का फायदा लोगो को मिल पा रहा है।

विजय बंसल ने इस मामले को लेकर हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री कमल गुप्ता को पत्र भेजा था और कहा था कि नगर परिषद कालका के अंतर्गत सुविधाओ का अभाव है, अमृत योजना में करोड़ो रूपए तो लग गए परंतु लोगो को फायदा नहीं मिला।लोगो को पेयजल सुविधाएं दी जानी जरूरी है।अब आलम यह है कि लोगो को पानी के टैंकर मंगावकर घरों के टैंकर में स्टोर करना पढ़ता है जिससे महामारी फैलने का खतरा है।इसके साथ ही नगर परिषद कालका के अधिकारियो के ढुलमुल और लापरवाह रवैया का नतीजा आमजनमानस को भुगतना पड़ रहा है।

विजय बंसल ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने 6 जुलाई 2021 को तत्कालीन शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज को भी निजी रूप से इस मामले के समाधान के लिए मिले थे जिसपर शीघ्र समाधान का आश्वासन मिला था जबकि अब 23 दिसंबर 2021 को भी जिला उपायुक्त पंचकूला महावीर कौशिक को भी इस मामले के समाधान के लिए मिले थे।विजय बंसल का कहना है कि नगर परिषद कालका में अफसरशाही हावी है और पेयजल योजना को पूरा करके पिछले साल ही पब्लिक हेल्थ विभाग को सौंपना था परंतु कार्य ही पूरा नहीं हुआ जिसका खामियाजा लोगो को भुगतना पड़ रहा है।प्रमुख रूप से इस योजना के अंतर्गत लोगो को पेयजल, सिवरेज,3 एसटीपी प्लांट समेत अन्य सुविधाओ का लाभ मिलना था जिससे लोगो को वंचित रखा जा रहा है।