राजनीतिक गतिरोध अरविंद केजरीवाल ओर प्रधानमंत्री के बीच है: शिवसेना

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शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र को दिल्ली में आप सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काम करने की इजाजत देनी चाहिए.

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच शक्तियों के बंटवारे के विषय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में आने के बाद शिवसेना का यह बयान आया है.

शिवसेना ने कहा कि एलजी और आप सरकार के बीच तकरार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि चाहते तो उप राज्यपाल को नियंत्रित कर सकते थे.

शीर्ष न्ययालय ने दो दिन पहले एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि एलजी निर्वाचित सरकार की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं और वह बाधक नहीं बन सकते हैं.

शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘ सामना ’ में प्रकाशित एक संपादकीय में लिखा है , ‘… कम से कम अब एलजी और दिल्ली सरकार के बीच गतिरोध खत्म हो जाना चाहिए तथा केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर अपना काम करने देना चाहिए.’

पार्टी ने कहा कि राजनीतिक गतिरोध केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल के बीच नहीं था , बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच था.

शिवसेना ने कहा कि यदि मोदी चाहते तो वह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एलजी को नियंत्रित कर सकते थे. लेकिन यह काम सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा.

शिवसेना ने कहा कि उसे संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के फैसलों में एलजी की दखलअंदाजी खत्म हो जाएगी.

संपादकीय में कहा गया है कि मोदी लहर के बावजूद आप सरकार 2015 में प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता में आई थी और भाजपा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मात्र तीन सीट मिली थी.

इसमें कहा गया है कि केजरीवाल की कार्य शैली पर विचारों का मतभेद हो सकता है लेकिन लोगों के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए. केंद्र को केजरीवाल सरकार के साथ अवश्य ही सहयोग करना चाहिए.

सामना में कहा गया है कि एलजी ने अपने संवैधानिक पद को ध्यान में नहीं रखा. इसने प्रशासन और राजभवन की प्रतिष्ठा कम की.

शिवसेना ने कहा कि यदि केंद्र को लगता है कि केजरीवाल काम नहीं कर रहे या वह भ्रष्ट हैं तो उसे दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन उसे कामकाज नहीं करने देना अनुचित है.

पार्टी ने कहा कि दिल्ली सरकार को क्लर्क या चपरासी तक नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, वह नीतिगत फैसले नहीं कर सकती, आईएएस अधिकारियों की बैठक नहीं बुला सकती और उन्हें निर्देश नहीं दे सकती.

इसने कहा कि यह एक निर्वाचित सरकार का गला घोंटने जैसा है. इसलिए, केजरीवाल सरकार ने विरोध किया और आप मंत्री राजभवन में धरना पर बैठे.

संपादकीय में कहा गया है कि एलजी आवास में धरना पर बैठे आप मंत्रियों की तस्वीर आपातकाल के दौर से भी अधिक बदतर स्थिति को दिखाती है.

कोई हैरानी नहीं जब शिव सेना के संपादक ऐसा कहते हैं। जिस दौर की यह बात करते हैं यह उस दौर मे इन्दिरा जी के थोपे हुए आपत्काल मे उनके साथ थे।

SC ruling out power tussle still in

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Notwithstanding the Supreme Court ruling on the Delhi government’s powers vis-a-vis the Lieutenant Governor, the tussle over powers to transfer or post officers has become a fresh bone of contention.

Kejriwal, who met L-G Anil Baijal on Friday, claimed the power comes under the state’s services department and hence lies with the Government of Delhi. However, in a press briefing after the meeting, Kejriwal told reporters that the L-G has refused to acknowledge the fact and said that Delhi being a Union Territory makes its powers subservient to the Central government.

“L-G saheb agreed that it is not necessary to send files to him for approval every time, but he is not ready to cooperate in the services case,” Kejriwal said.

Kejriwal said that the L-G claimed that since the Supreme Court did not scrap the home ministry’s 2016 notification, which makes Baijal the authority on matters relating to transfers and appointments. “I tried to point it out to him that from SC’s ruling, which limits L-G’s powers to Land, Police, and Public Order, the notification gets defunct automatically. Since services don’t fall under the purview of any of the above, the power should lie with the Delhi government,” Kejriwal said.

“But L-G wants that Delhi government remains answerable for the work done by these officers, while he wants to appoint them himself,” he added.

“L-G sought advice from that MHA which told him that services should not be given to Delhi government. It is the first time in the history of India that the Central government has openly refused to obey the SC’s order…,” Kejriwal told reporters.

This would lead to anarchy in the country, he said. The chief minister said that since the parties in power at the Centre and state were political opponents, a conflict would surely arise as the Centre would want AAP to lose next elections.

He said, “If a common man fails to comply with Supreme Court’s decision, he could still understand. But I fail to understand why the Centre itself is bent on committing contempt of court.”

Meanwhile, Baijal also tweeted that he met Kejriwal and assured him of his continued support.

Hours after the Supreme Court’s landmark judgment earlier this week, the Delhi government introduced  a new system for transfer and postings of bureaucrats, making the chief minister the approving authority.

However, the services department refused to comply, saying the Supreme Court did not abolish the notification issued in 2016 which made the MHA the authority for transfers and postings.

The Supreme Court in its landmark judgement on Wednesday had said the L-G is bound by the elected government’s advice and cannot be an “obstructionist”.

Earlier on Thursday, the chief minister requested all stakeholders to implement the court order on distribution of powers between the Delhi government and the L-G and said the verdict had clearly demarcated the areas of power sharing.

Echoing the views of the chief minister, his deputy Manish Sisodia tweeted, “I want to appeal to all the stakeholders to implement the order and work together for the development of Delhi. Sought time to meet Hon’ble L-G to seek his support and cooperation in the implementation of the order of Hon’ble SC and in the development of Delhi.”

He said the chief secretary had written to him, saying the services department would not follow the orders. “If they are not going to abide by it and the transfer files will still be seen by the L-G then it will amount to contempt of the Constitution Bench,” Sisodia told reporters.

CJI’s role cannot be interpreted to include the Collegium

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Chief Justice of India Dipak Misra. The SC upheld the CJI’s role as ‘Master of Roster’ and disposed of a petition filed by senior advocate Shanti Bhushan. (Express Photo/File)

The Supreme Court upheld the Chief Justice of India’s role as “Master of Roster”. Justices Sikri and Bhushan delivered two separate but concurring judgements upholding the prerogative of the CJI in the allocation of cases.

The Supreme Court Friday upheld the Chief Justice of India’s role as “Master of Roster”. A two-judge bench, comprising Justices A K Sikri and Ashok Bhushan, stated that the CJI’s role cannot be interpreted to include the Collegium when it comes to the allocation for cases as it will make day-to-day functioning difficult.

Disposing of the petition filed by senior advocate Shanti Bhushan, Justice A K Sikri said, “Erosion of respect for the Judiciary in public minds is the greatest threat to the independence of the institution.”

Justices Sikri and Bhushan delivered two separate but concurring judgements upholding the prerogative of the CJI in allocating cases.

Reacting to the verdict, advocate Prashant Bhushan, who represented Shanti Bhushan in court, tweeted, “Sad that SC today ruled that CJI can unilaterally decide allocation of cases. 4 judges pointed out in PC that CJI was abusing his powers in allotting sensitive cases like Loya’s, medical college scam etc. Unfortunate that SC has not insulated itself from abuse of CJI’s powers.”

In his petition, Shanti Bhushan had questioned the CJI as the ‘Master of Roster’ and wanted either the Collegium or a full court to decide the allocation of cases.

Attorney General K K Venugopal, in response to the plea, had argued that the role “requires decision on several aspects and that is not something that five (the Collegium) or all of them (judges) can sit and thrash it out”. He also told the court that “this is not like the appointment of judges… where the judges (of the Collegium) are not personally involved (they decide on the files of others). Here, they are personally involved, and each may want to hear cases of a particular jurisdiction”.

To this, Prashant Bhushan countered that it was safer to have a collective decision as the CJI, too, could want to hear cases of a particular jurisdiction.

In January this year, four senior-most judges — Justices J Chelameswar (since retired), Ranjan Gogoi, Madan B Lokur and Kurian Joseph — of the Supreme Court, in an unprecedented press conference, said that the situation in the apex court was “not in order” and many “less than desirable” things had taken place.

Arvind Kejriwal fails to discern fine print of SC verdict, chooses conflict over conciliation

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In their over-enthusiasm to claim victory, Delhi chief minister Arvind Kejriwal and rest of Aam Aadmi Party (AAP) leadership failed to discern the fine print of Supreme Court (SC) verdict.

The tweets fired off by two top AAP leaders Manish Sisodia and Saurabh Bharadwaj just minutes after the verdict indicated the Kejriwal government had begun searching for fresh avenues of conflict rather than working out a more conciliatory path of coordination (as advised by the apex court).

Deputy Chief Minister Sisodia stressed that “elected government would now be free to do transfer and postings of officials” and files need not be sent to Lieutenant Governor Anil Baijal. Bharadwaj, the party spokesman, eagerly expressed the party and government’s wish for the Anti-Corruption Branch (ACB) to be brought under control of Kejriwal government.

The ACB is staffed by Delhi Police personnel and headed any an Additional Commissioner of Police-rank officer. It has the power to register FIRs, investigate, arrest and prosecute. Control over ACB gives Kejriwal the power to police (albeit indirectly). It should be noted that in the national capital, police, public order and land is under the ambit of the Centre and the same has been reiterated by Supreme Court order on Wednesday. Further reasons for conflict over control of ACB and why Kejriwal government can’t have it will be analysed a bit later.

The hurry to have absolute discretion on transfer-posting of officials and employees of all grades — Indian Administrative Service (IAS) to peons — and let all concerned know about it indicates the keenness of the AAP and Kejriwal government to tame permanent bureaucracy and subordinate staff. Power to transfer and post have been most important tools in the hands of political leadership to make both individual bureaucrats and bureaucracy at large toe their line (right or wrong).

Kejriwal government’s desire to make bureaucracy work as per their whims has been at the root of alleged manhandling of Chief Secretary Anshu Prakash in the presence of Kejriwal and Sisodia and subsequently at “sofa dharna” which Kejriwal staged with three of his ministerial colleagues at Raj Niwas.

True to Sisodia’s words, the very first decisions taken by Kejriwal government was thrusting upon themselves the power to transfer IAS, Delhi, Andaman and Nicobar Islands Civil Service (DANICS), Delhi Subordinate Services Selection Board (DASS) and other officials as and when Kejriwal and ministerial colleagues deemed fit.

The subsequent response by the bureaucracy proved Kejriwal and the rest of political leadership grossly underestimated the power and resoluteness of the former to go by the book. An order by deputy chief minister of half-a-state/Union Territory with regard to assuming absolute powers to transfer top babus to subordinate staff could not override a Presidential notification (21 May, 2015), which entrusted L-G, chief secretary and secretary services with the task.

Kejriwal and his team argue that beyond police, public order and law, all other powers rest with elected government but they don’t care to read other part of the ruling, which said, “The status of NCT of Delhi is sui generis, a class apart”… and other parts reaffirming it is not a full State and can’t be a full State under present constitutional scheme and is a Union Territory (UT).

“Services” is listed in state list but as per the interpretations of Union home ministry since Delhi is not a state but a UT, power to command services is not vested with city government. SC ruling also said Delhi is a UT. IAS officers posted here are UT or AGMUT (Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territory) cadre. DANICS officials are of Delhi and Andaman and Nicobar Island Civil Services cadre.

It is thus taken that it is beyond purview of Delhi government (Kejriwal) to transfer and post their as per its likes or dislikes. For 15 years, Sheila Diskhit — and Sahib Singh Verma or Madan Lal Khurana before her — didn’t have much of a problem with the system because they all worked in coordination with the LGs. Kejriwal, however, chose a confrontationist path and the results are there for everyone to see: Making the people of Delhi suffer.

Union minister Arun Jaitley, who besides being born and brought up in Delhi, has closely studied constitutional provisions and law. He wrote in his blog: “The Supreme Court has held categorically that Delhi cannot compare itself at par with other states and, therefore, any presumption that the administration of the UT cadre of services has been decided in favour of the Delhi government would be wholly erroneous.”

Kejriwal and his colleagues clearly have other ideas. The issue, in all likelihood, will go to the SC. Until then, Delhi will see a stalemate between Kejriwal and L-G-bureaucracy. As for control over ACB, Jaitley’s argument is logical (albeit without naming it) when he said, “If Delhi has no police powers, it cannot set up investigative agency to investigate crimes as had been done in the past.”

It may be recalled on 11 February, 2014, in his first short-lived stint as Delhi chief minister, Kejriwal ordered an FIR be filed against two Union ministers and a leading industrialist, leading the Ministry of Home Affairs to clearly define ACB’s domain and who controls it.

Supreme Court verdict has made it clear that the Delhi government has no police powers : Jaitley

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The Supreme Court laid down broad parameters for the governance of the national capital, which has witnessed a bitter power tussle between the Centre and Delhi government since the Aam Aadmi Party government came to power in 2014.

NEW DELHI: 

Union Minister Arun Jaitley today said that the Supreme Court verdict has made it clear that the Delhi government has no police powers and, hence, it cannot set up an investigating agency to probe crimes committed in the past.

He also said that the presumption that the issue concerning administration of the Union Territory cadre of services has been decided in favour of the city government would be “wholly erroneous”, the minister said in a Facebook post on Supreme Court’s observations in the Delhi government case.

“There are several issues which had directly not been commented upon, but by implication there is some indication of those issues. However, unless issues of importance are flagged, discussed and a specific opinion is rendered, none can assume that silence implies an opinion in favour of one or the other,” Mr Jaitley said.

As Delhi has no police powers, it cannot set up an investigative agency to probe crimes as had been done in the past, the minister said.

“Secondly, the Supreme Court has held categorically that Delhi cannot compare itself at par with other States and, therefore, any presumption that the administration of the UT cadre of services has been decided in favour of the Delhi government would be wholly erroneous,” the minister added.

The 5-judge bench of Supreme Court yesterday unanimously held that Delhi cannot be accorded the status of a state and clipped the powers of the Lieutenant Governor (LG), saying he has no “independent decision making power” and has to act on the aid and advice of the elected government.

The Supreme Court laid down broad parameters for the governance of the national capital, which has witnessed a bitter power tussle between the Centre and Delhi government since the Aam Aadmi Party government came to power in 2014.

Mr Jaitley said the judgement elaborates at length the constitutional philosophy behind the Constitution and reaffirms precisely the text of what the Constitution says.

“It does not add to the powers of the state government or the central government nor does it in any way dilute the same. It emphasises at the importance of elected state government, but Delhi being a Union Territory makes its powers subservient to the central government,” he said.

Mr Jaitley said, ordinarily, in the larger interest of democracy and federal politics, the Lieutenant Governor should accept the exercise of power by the state.

“But if it has good and cogent reasons supported by material to disagree, he can record the same in writing and refer the same to the President (i.e. the central government), which will resolve the difference of opinion between the state government and the Lieutenant Governor.”

“The decision of the central government will be binding both on the Lieutenant Governor and the elected state government. Thus, hereto the opinion of the centre is over-riding,” Mr Jaitley said.

He said the judgement gives due importance to the opinion of the elected state government, but maintains the primacy of the central government in the larger interest of the national capital.

“Delhi is not a state and, therefore, there could be no assumption that powers which belong to state government’s also belongs to the elected government of the Union Territory.

“It has been specifically held by the Supreme Court that it is crystal clear that by no stretch of imagination, NCT of Delhi can be accorded the status of a state under the present constitutional scheme and the status of the Lieutenant Governor of Delhi is not that of a Governor of a State, rather he remains an administrator, in a limited sense, working with the designation of Lieutenant Governor,” Mr Jaitley added.

नितीश- प्रशांत कि जुगलबंदी क्या रंग दिखाती है?

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बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच चल रही तनातनी के बीच 8 जुलाई को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने अध्यक्षीय भाषण से नीतीश बीजेपी को भी संदेश दे सकते हैं

आठ जुलाई को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सबकी नजरें पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण पर होंगी. उनका अध्यक्षीय भाषण पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश तो देगा ही, लेकिन, उससे निकलने वाला संदेश सहयोगी बीजेपी के लिए भी होगा.

ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिहार में बीजपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से असहज महसूस कर रहे हैं. विशेष राज्य के दर्जे के मसले को फिर से उठाकर नीतीश कुमार ने बिहारी अस्मिता को फिर हवा दी है. बीजेपी के साथ दोबारा हाथ मिलाने के बाद कुछ वक्त के लिए यह मुद्दा ठंढ़े बस्ते में चला गया था. लेकिन, अब एक बार फिर से इस मुद्दे पर महाभारत के आसार लग रहे हैं.

जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे को लेकर भी प्रस्ताव पास हो सकता है. कार्यकारिणी की बैठक के बाद विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को लेकर धरना- प्रदर्शन की भी तैयारी हो रही है.

जेडीयू-बीजेपी के रिश्तों में कड़वाहट

इसके पहले ही जेडीयू और बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों की संख्या के मुद्दे पर बयानबाजी देखने को मिली थी. बीजेपी के नेता रह-रह कर पिछले चुनाव में जीती सभी 22 सीटों पर अपना दावा करते रहे हैं. दूसरी तरफ जेडीयू 2009 के फॉर्मूले के हिसाब से सीटों के बंटवारे की बात कर रही है जिस वक्त वो 25 सीटों पर चुनाव लड़ती थी.

जेडीयू के सुप्रीमो बीजेपी नेताओं की इसी बयानबाजी से नाराज हैं. सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार की नाराजगी बिहार में सरकार के भीतर बीजेपी की बढ़ती दखलंदाजी से है. क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए-1 में जिस अधिकार और जिसे निर्णायक भूमिका में होते थे, उस तरह चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं.

रामनवमी जुलूस के दौरान बवाल से हुई शुरुआत

उनकी नाराजगी इस साल रामनवमी जुलूस के दौरान हुए हंगामे को लेकर भी है. उन्हें लगता है कि इस हंगामे और बीजेपी नेताओं के बयानों से उनकी छवि खराब हुई है. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे का मामला हो या फिर गिरिराज सिंह और बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय का बयान, इन सबसे नीतीश कुमार अपने-आप को असहज महसूस करते रहे हैं.

इसके बाद ही कई मौकों पर उनकी तरफ से करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करने का बयान भी दिया जा रहा है. नीतीश कुमार के बयानों से साफ लगता है कि बिहार में जिस निर्णायक भूमिका में वो अपने-आप को चाह रहे थे, उस निर्णायक भूमिका में वो काम नहीं कर पा रहे हैं.

ऐसे माहौल में दिल्ली में सात जुलाई को पार्टी पदाधकारियों की बैठक और फिर अगले दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सबकी नजरें टिक गई हैं. क्या नीतीश कुमार इस दिन दिल्ली से दिल्ली सरकार को कोई संदेश देंगे?

घड़ी की सुई फिर वहीं आ टिकी?

एक बार फिर से घड़ी की सुई घूमकर उसी जगह पर आकर टिक गई है. लगभग पांच साल पहले अप्रैल 2013 में नीतीश कुमार ने दिल्ली के मावलंकर हॉल में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला था. नीतीश ने साफ कर दिया था कि ‘सत्ता के लिए कभी टीका भी लगाना पड़ता है तो कभी टोपी भी पहननी पड़ती है.’ नाम लिए बगैर नीतीश कुमार ने उस वक्त नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था. उसके कुछ ही दिनों बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया था.

अब एक बार फिर दिल्ली में ही पार्टी का अधिवेशन हो रहा है. ऐसे में एनडीए में असहज नीतीश के अध्यक्षीय भाषण पर सबकी नजरें होगी. इस भाषण से भविष्य के कदम का संकेत देखने को मिल सकता है.

जेडीयू के साथ फिर से प्रशांत किशोर

जेडीयू के भीतर भी इन दिनों हलचल तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, चुनाव प्रबंधक प्रशांत किशोर की सक्रियता एक बार फिर से बढ़ गई है. चुनाव की तैयारी और सलाहकार की भूमिका में प्रशांत किशोर का आना इस बात का संकेत है कि अब जेडीयू एक बार फिर से आक्रामक तेवर के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है.

हालाकि सूत्र बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने कुछ महीने पहले बीजेपी के भीतर अपनी भूमिका की तलाश की थी. 2014 में बीजेपी के लिए चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालकर प्रशांत किशोर हीरो बनकर उभरे थे. लेकिन, इस बार बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात के बाद उनको साफ कर दिया गया कि उन्हें पार्टी के स्ट्रक्चर के दायरे में रहकर ही काम करना होगा.

सूत्रों के मुताबिक, इसी के बाद प्रशांत किशोर ने जेडीयू का दरवाजा खटखटाया. हालाकि, वहां भी प्रशांत किशोर बिहार सरकार में अपने लिए बड़ी भूमिका और बड़ा ओहदा चाह रह थे. लेकिन, बात वहां भी नहीं बनी तो अब जेडीयू के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं.

क्या साथ आएंगे जेडीयू-कांग्रेस?

सूत्रों के मुताबिक, अगर बीजेपी के साथ जेडीयू के रिश्तों में तनातनी जारी रहती है तो फिर जेडीयू और कांग्रेस करीब आ सकते हैं. नीतीश कुमार की कोशिश एलजेपी को भी साधने की हो सकती है. रामविलास पासवान को लेकर नीतीश कुमार का नरम रवैया इस बात संकेत भी दे रहा है.

फिलहाल एलजेपी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती. अपने जन्मदिन के मौके पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एनडीए के सभी घटक दलों से बातकर किसी भी तरह के विवाद को सुलझा लेने की बात की. पासवान कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने नफा-नुकसान का आकलन कर लेना चाहेंगे.

जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने फ़र्स्टपोस्ट से बातचीत के दौरान बताया ‘अगर बीजेपी 40 में से 22 जीती हुई सीटों पर लड़ेगी, एलजेपी 6 जीती हुई सीटों पर लडेगी और आरएलएसपी तीन जीती हुई सीटों पर लड़ेगी, तो क्या जेडीयू महज 6-7 बची हुई सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी? क्या ऐसा संभव है? क्या बीजेपी इस बात को नहीं समझ रही है? अगर यही फॉर्मूला है तो फिर विधानसभा चुनाव में क्या होगा? क्या बीजेपी 243 में से 55 जीती हुई सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी हो जाएगी?’

जेडीयू नेता ने दावा किया कि इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं. उन्हें बीजेपी नेताओं के बयान और उनकी तरफ से बनाए जा रहे दबाव के संकेत उन्हें किसी विकल्प के बारे में सोंचने पर मजबूर कर सकते हैं.

नीतीश के फोनकॉल के बाद से ही अटकलें

नीतीश कुमार की तरफ से लालू यादव को स्वास्थ्य संबंधी हालचाल को किया गया कर्टसी कॉल बैकफायर कर गया था. उस वक्त तेजस्वी के तेवर ने जेडीयू-आरजेडी के बीच किसी भी तरह की दोबारा साथ आने की अफवाहों तक को खारिज कर दिया.

नीतीश कुमार अगर इसके बावजूद भी बीजेपी से अलग राह चलने का कोई फैसला कर लें तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा. करप्शन और कम्युनलिज्म से बराबर की दूरी का रास्ता बिहार में फिर से एक तीसरे विकल्प को हवा दे सकता है. कांग्रेस की भूमिका इसमें अहम हो सकती है.

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के 12 जुलाई के बिहार दौरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात होनी तय है. लेकिन, इस मुलाकात की पटकथा और मुलाकात की संभावना नीतीश के दिल्ली दौरे से ही तय होगी. इसीलिए नीतीश के दिल्ली दौरे और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को निर्णायक माना जा रहा है.

देश द्रोह का आरोप : जुरमाना रु10000

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जेएनयू की उच्च-स्तरीय जांच समिति ने उमर खालिद को कॉलेज से बाहर निकालने के फैसले का समर्थन किया है. साथ ही कन्हैया कुमार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है. जांच समिति ने 2016 फरवरी मे अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ कैंपस में एक प्रदर्शन किया था. यह जांच इसी मामले को लेकर चल रही थी.

जेएनयू की जांच समिति में 5 सदस्य थे, जिन्होंने यह फैसला लिया है. अफजल गुरु की फांसी के विरोध में जेएनयू के छात्रों ने कैंपस में देश विरोधी नारे लगाए थे. पैनल ने इस मामले में अपना फैसला अभी भी बरकरार रखा है.

2016 की शुरुआत में जेएनयू जांच समिति ने खालिद और दो अन्य छात्रों को कॉलेज से निकालने का फैसला सुनाया था. इसके साथ ही यूनियन प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार पर जुर्माना लगाया था. अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 13 छात्रों पर जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना लगने के बाद इन छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपीलीय अथॉरिटी पैनल के फैसले की जांच करने के कहा. एक सूत्र के मुताबिक, कुछ छात्रों की पेनाल्टी घटा दी गई है.

फरवरी 2016 में उमर खालिद, कन्हैया कुमार और अनिर्वान भट्टाचार्य पर देशद्रोह का आरोप लगा था. इसके बाद काफी विरोध-प्रदर्शन हुआ और खालिद और कन्हैया कुमार को बेल पर छोड़ा गया.

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अब किसी भी मामले पर उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं होगी : अरविंद केजरीवाल

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दिल्ली में अपने अधिकारों के लिए पिछले तीन सालों से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मतभेद सामने आ रहे थे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले के बाद उपराज्यपाल को लिखा है कि अब किसी भी मामले पर उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं होगी.

बता दें दिल्ली में अपने अधिकारों के लिए पिछले तीन सालों से मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने-सामने थे.

हालांकि अब कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कह दिया है कि उपराज्यपाल को सरकार की सलाह पर काम करना होगा. इस फैसले के बाद से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खुश और विरोधियों के प्रति आक्रामक नजर आ रही है.

केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि असली शक्ति चुनी हुई सरकार में है, इसलिए किसी भी मामले में उपराज्यपाल की सहमति आवश्यक नहीं होगी. केजरीवाल ने यह भी कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल को सरकार का समर्थन करना चाहिए.

केजरीवाल के मुताबिक, अभी तक सारी फाइलों को उपराज्यपाल के पास सहमति के लिए भेजा जाता था लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में उपराज्यपाल को सूचित किया जाएगा.

गौरतलब है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हर फैसले पर उपराज्यपाल की जरूरत नहीं है.

धरना सहमती से दिया था क्या???? वैसेइ  पूछ लिया 

थरूर को अग्रिम ज़मानत

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  • सुनंदा पुष्कर की मौते के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को अग्रिम दे दी है.
  • कोर्ट ने कांग्रेस सांसद थरूर को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर अग्रमि जमानत दी है.
  • साथ ही कोर्ट ने थरूर के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है.
  • अभी अच्छे दिन आने बाकी हैं????

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अग्रिम जमानत का विरोध किया था. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. थरूर ने उनके खिलाफ आरोपी के तौर पर केस चलाए जाने के आदेश के बाद दिल्‍ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था.

शशि थरूर को इस बात का डर है कि 7 जुलाई को सुनवाई के दौरान उन्‍हें गिरफ्तार किया जा सकता है.

सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में उनके पति शशि थरूर को कुछ दिन पहले ही सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी माना है.

शशि थरूर को 498ए के तहत भी सजा हो सकती है. मालूम हो कि सुनंदा पुष्कर ने 8 जनवरी 2014 को अपने पति शशि थरूर को ईमेल में लिखा था कि, ‘मेरी जीने की इच्छा नहीं है. मैं सिर्फ मौत की कामना कर रही हूं.’ इस ईमेल के 9 दिन बाद सुनंदा दिल्ली के एक होटल में मृत मिली थीं.

इसके पहले सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि सुनंदा की तीसरी शादी थी जिसको 3 साल 3 महीने हुए थे. जो चार्जशीट फाइल की गई है वह ‘अबेटमेंट फॉर सुसाइड’ और क्रुएलिटी के तहत ही दायर की गई है. चार्जशीट में पुलिस ने उस कविता का भी जिक्र किया है, जिसे खुद सुनंदा ने मौत से दो दिन पहले लिखा था. जिसका मतलब निकाला जा सकता है कि मौत से पहले वह काफी डिप्रेशन में थी.

कांग्रेस नेता पर आईपीसी की धारा 498 ए (क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिये उकसाने) के आरोप लगाए गए हैं. धारा 498 ए के तहत अधिकतम तीन साल के कारावास की सजा का प्रावधान है जबकि धारा 306 के तहत अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है. दिल्ली पुलिस ने एक जनवरी 2015 को आईपीसी की धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

शशि थरूर को इस मामले में अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.

 

Maheshwari who allegedly issued the threat to Ms. Chaturvedi arrested by Mumbai police

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The Mumbai police have arrested one Girish Maheshwari for allegedly issuing a rape threat to the 10-year-old daughter of Congress spokesperson Priyanka Chaturvedi on Twitter.

Two days ago, the Union Home Ministry directed the police to file a case against the person.

Maheshwari allegedly issued the threat to Ms. Chaturvedi from his Twitter handle @GirishK1605, which was deleted following an outrage on the social media.

“One person named Girish has been arrested and being taken to Mumbai,” a police official from Ahmedabad said

The Delhi Police had filed an FIR in the case after receiving a complaint from Ms. Chaturvedi.

After the alleged threat tweet, Ms. Chaturvedi had approached both the Mumbai and Delhi police, seeking action against the Twitter user.

Ms. Chaturvedi thanked Home Minister Rajnath Singh and the Delhi and Mumbai police for the arrest.