There is no impediment before the government in seeking the eviction of the publishers of National Herald if they do not voluntarily vacate Herald House here and hand over its possession by January 3, the Housing and Urban Affairs Ministry said in a statement after the Delhi High Court “vindicated” the government’s stance in its Friday judgment.
National Herald is owned by a company whose majority stakeholders include Congress president Rahul Gandhi and his mother, Sonia Gandhi.
On April 9, 2018, the Ministry’s inspection team did not find any printing press or newsprint stock on any of its floor.
More violations
Other violations include changes in share ownership and unauthorised rentals of the premises, the statement said, explaining the rationale for the Ministry’s October 30 order for the government’s re-entry into the premises.
By dismissing the AJL petition against the Ministry order, the High Court justified the government’s re-entry and ordered that there be no impediment to eviction, the statement said.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/1hlRhx.So_.39.jpg7771140Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-21 17:02:452018-12-21 17:03:56National Herald Publisher Must Vacate Delhi Office In 2 Weeks, Says Court
The panel’s recommendation to Sumitra Mahajan comes at a time regular disruptions of the House have become the norm.
The Lok Sabha’s Rules Committee on Friday recommended “automatic suspension” of members who enter the well of the house or willfully obstruct its business by shouting slogans despite being repeatedly warned by the Chair.
The panel’s recommendation to Speaker Sumitra Mahajan comes at a time regular disruptions of the House have become the norm.
The recommendation, to suspend five consecutive sittings or remainder of the session whichever is less, was made in a draft report placed before the committee in its meeting chaired by the speaker.
Miffed over MPs holding placards inside theLok Sabha and creating a ruckus, Ms. Mahajan called a meeting of the committee on Thursday.
According to the draft report placed before the committee, an amendment of Rule 374A (1) of the Lok Sabha’s Rules of Procedure and Conduct of Business, which deals with suspension of the member, has been recommended.
Those members repeatedly asked by the Speaker to go to their own seats and warned shall be automatically suspended rather than being named by the speaker, it was proposed.
At present the rules state that such members will only be suspended after they are named by the Speaker.
“…in the event of a grave disorder occasioned by a member coming into the well of the house or abusing the rules of the house persistently and willfully obstructing its business by shouting slogans or otherwise, despite being repeatedly asked by the Speaker to go to their seats and warned, such member shall stand automatically suspended from the service of the house for five consecutive sittings or remainder of the session whichever is less,” the Rules Committee said in its draft report.
Once the warning has been issued by the Speaker, the house would have to be adjourned for a reasonable period of time to enable the secretary general to enlist the names of members, the report adds.
There were differences among members of the committee over the period of suspension. TMC MP Saugata Roy’s suggestion that the suspension should be for one day, was backed by MPs from other parties as well.
The Rules Committee functions as an advisory body to the Speaker. It considers matters of procedure and conduct of business and makes recommendations for any amendment or addition to the rules. A proposal for an amendment to the rules can be made by any member of the House or by the presiding officer or committee.
The proposals — after being examined by the Lok Sabha Secretariat and approved by the chairperson (the Speaker) — are placed before the Committee for consideration in the form of memoranda.
Article 118(1) of the Constitution provides that each House of Parliamentmay make rules to regulate the procedure and conduct of its business.
On April 1, 1950, the Speaker made an announcement in the House regarding appointment of a committee to examine suggestions that might be received from members from time to time for amendment of the Rules
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/lok-sabha-pti-L.jpg520780Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-21 16:49:392018-12-21 16:53:25Automatically suspend members who enter well of house, panel tells Speaker
As AAP is going to join ‘mahagathbandhan’, it is their pressure tactics to have upper hand over Congress or just an eyewash
The Delhi Legislative Assembly on Friday demanded that the county’s highest civilian award, the Bharat Ratna, be withdrawn from late Prime Minister Rajiv Gandhi for his comments which sought to “justify” the 1984 anti-Sikh riots in the Capital.
Terming it a genocide, the Assembly passed a resolution to ‘impress upon’ the Ministry of Home Affairs (MHA) to take ‘all important and necessary steps’ to specifically include crimes against humanity and genocide in India’s domestic criminal laws.
The resolution, which was moved by Tilak Nagar Aam Aadmi Party (AAP) MLA Jarnail Singh, further sought to direct the Delhi government to ‘strongly convey’ in writing to the Union Ministry of Home Affairs that justice continued to elude the families of the victims of the ‘worst genocide in the history of India’s national capital.’
The demand to recall the honour from the late Prime Minister for his remark “…whenever a big tree falls the ground shakes a little…” was made by AAP Malviya Nagar MLA Somnath Bharti during the discussion on the issue prior to the reading of the resolution by Mr. Singh who added the demand towards the conclusion of the resolution.
“This House directs the Government of National Capital Territory of Delhi to impress upon the MHA that it should take all important and necessary steps to specifically include crimes against humanity and genocide in India’s domestic criminal laws, as recommended by the Hon’ble High Court of Delhi in its recent landmark judgment sentencing Sajjan Kumar and other convicts to life imprisonment,” the resolution, which was unanimously adopted, stated.
The House further resolved to set up special fast track courts for ‘quick and time bound trials’ in all pending 1984 riots cases citing the natural deaths of many victims and the fact that the many of the remaining were in the ‘advanced stages of their lives.’
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/rajiv-gandhi1.jpg500701Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-21 16:30:352018-12-21 16:55:08AAP demands Rajiv Gandhi’s Bharat Ratna be withdrawn
On December 21 and 26, bank unions will be on strike
December 22 is fourth Saturday and 23 a Sunday
Banks will remain closed on December 25 on account of Christmas
Between December 21 and 26, public sector banks will remain closed on all days except December 24.
Bank holidays and a couple of strikes may play spoilsport if you had planned to carry out important banking works in the next six days. If you have an account in a public bank, you must not leave urgent banking matters to the year end. Starting December 21, there is a possibility that public sector banks may remain closed for as long as five days.
A bank officers’ association has called for a day-long strike on December 21. The banks will remain closed on December 22 since it is the fourth Saturday of the month. December 23 is a Sunday, hence another holiday for banks.
December 24 (Monday) will provide a small window for carrying out transactions since it is a working day. The next day, December 25, is a holiday on account of Christmas. Then on December 26, the United Forum of Bank Unions (UFBU) has given a call for another strike.
So, between December 21 and 26, public sector banks will remain closed on all days except December 24.
The strike on Friday (December 21) has been called by the All India Bank Officers Confederation (AIBOC). It is aimed at highlighting the association’s demand for full and unconditional mandate for the XIth Bipartite wage revision talks which is based on May, 2017 charter of demands.
The bank officers have rejected calls from the Indian Banks Association (IBA) for calling off their strike as they claim that there has been no “perceptible movement” on their demand, almost 20 months after the talks stated.
This means 3.2 lakh members of the officers’ union will be on a strike on December 21.
In a statement, the confederation said, “It is nothing but a farcical logic to restrict the wage negotiations up to the officers in scale III, whereas the entire officer community is covered under Unified Service Regulations.
Meanwhile, banks are making arrangements to ensure that customers don’t face major hardship during these five days. Extra cash is already being dispatched to ATMs to maintain the cash flow.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/IMG-20181220-WA0133.jpg9601280Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-21 02:46:522018-12-21 02:46:55From today banks will remain close for 5 days
इससे पहले तृणमूल कांग्रेस सरकार ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रथयात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी थी
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य में पार्टी की ‘रथ यात्रा’ को अनुमति देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का बृहस्पतिवार को स्वागत किया और कहा कि ‘‘जल्द ही’’ कार्यक्रम शुरू होगा। भगवा पार्टी इस ‘रथ यात्रा’ को ‘गणतंत्र बचाओ यात्रा’ बता रही है। ‘रथ यात्रा’ की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती ने प्रदेश भाजपा को जिले में रैली के प्रवेश करने के तय समय से कम से कम 12 घंटे पहले जिला पुलिस अधीक्षकों को इसकी सूचना देने का निर्देश दिया। अदालत ने पार्टी को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि “यात्राएं” कानून का पालन करते हुए यात्रा निकाली जाएं और सामान्य यातायात बाधित नहीं होना चाहिए।
पश्चिम बंगाल सरकार ने भाजपा को ‘रथ यात्रा’ की अनुमति देने से शनिवार को इनकार कर दिया था। उसने इसके लिए इन खुफिया रिपोर्टों का हवाला दिया था कि उन इलाकों में साम्प्रदायिक हिंसा की आशंका है जहां पार्टी यात्रा निकालने की योजना बना रही है। उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए घोष ने कहा, ‘‘हम अदालत के आदेश के लिए उसका आभार जताते हैं। यह ऐतिहासिक फैसला है। गणतंत्र बचाओ यात्रा जल्द ही शुरू होगी और कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमने पहले ही नई तारीखें सौंप दी हैं लेकिन हम तारीखों में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। हम अदालत के सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे।’’ घोष ने कहा कि भाजपा के प्रदेश और केंद्रीय नेता तारीखों के संबंध में पार्टी के अगले कदम पर निर्णय लेंगे। प्रदेश भाजपा के सूत्रों के अनुसार, नई तारीखें हैं : कूचबिहार जिले से 22 दिसंबर, दक्षिण 24 परगना जिले से 24 दिसंबर और बीरभूम में तारापीठ मंदिर से 26 दिसंबर।
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/PTI4_19_2018_000241B-1.jpg498885Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-20 18:32:192018-12-21 02:10:06कलकत्ता हाई कोर्ट ने अमित शाह की रथ यात्रा को मंजूरी दी
लोकसभा चुनाव नजदीक है. ऐसे में चुनावी सरगर्मियां भी धीरे-धीरे तेज हो रही हैं. वहीं राजनीतिक दलों में भी चुनावी गठजोड़ शुरू हो चुका है.
लोकसभा चुनाव नजदीक है. ऐसे में चुनावी सरगर्मियां भी धीरे-धीरे तेज हो रही हैं. वहीं राजनीतिक दलों में भी चुनावी गठजोड़ शुरू हो चुका है. इसको लेकर हाल ही में उपेंद्र कुशवाह ने खुद को एनडीए से अलग कर लिया है. वहीं लोक जनशक्ति पार्टी भी लगातार बीजेपी को आंखे दिखाने का काम चुनाव से पहले कर रही है. सूत्रों के मुताबिक अब चिराग पासवान ने नोटबंदी को लेकर सवाल उठाए हैं.
लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के बीच अब लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नोटबंदी की सफलता को लेकर सवाल उठा दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखकर नोटबंदी के फायदे के बारे में जानकारी मांगी है. हालांकि सीट बंटवारे के बीच नोटबंदी के मुद्दे को हवा देने के भी कई सियासी मायने देखा जा रहे हैं. वहीं आशंका जताई जा रही है कि LJP भी एनडीए से इस बार के चुनाव में खुद को अलग कर सकती है.
वहीं इससे पहले चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए लिखा था ‘टीडीपी और आरएलएसपी के एनडीए गठबंधन से जाने के बाद ये गठबंधन नाजुक मोड़ से गुजर रहा है. ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में फिलहाल बचे हुए साथियों की चिंताओं को समय रहते सम्मानपूर्वक तरीके से दूर करें.’
दरअसल, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में बिहार की 22 सीटें आई थी. वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास की पार्टी LJP ने 7 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 में जीत हासिल की थी. इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएसएसपी 3 सीटों पर चुनाव लड़कर तीनों सीटों पर जीत हासिल की थी.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/CHIRAG-1.jpeg498885Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-20 18:13:342018-12-20 18:34:07चराग पासवान NDA छोडने को लेकर गंभीर, नोटबन्दी की सफलता पर लगाया प्रश्नचिन्ह
यूपी की सियासत में गोरखपुर और फूलपुर की लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव दरअसल यूपी की सियासत में निर्णायक मोड़ लाने वाले माने जा सकते हैं
यूपी में महागठबंधन पर अभी कुछ तय नहीं, एक-दो महीने तक इंतजार करें: कांग्रेस
कांग्रेस ने कहा वह राज्य में किसी भी धर्मनिरपेक्ष और ‘सम्मानजनक’ तालमेल का हिस्सा बनने को तैयार है, लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी
राजनीति सिर्फ अवसरों का ही नहीं बल्कि विडंबनाओं का भी खेल है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन होता दिखाई दे रहा है लेकिन कांग्रेस के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं दिखती. तीन राज्यों में चुनाव जीतने वाली कांग्रेस का हाथ यूपी में एसपी-बीएसपी ने लगभग झटक दिया है.
खास बात ये है कि कांग्रेस को गठबंधन में शामिल न करने का फैसला वो बीएसपी ले रही है जिसने खुद 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती. वहीं उस वक्त राज्य में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी भी सिर्फ कुनबे की ही 5 सीटें जीत सकी थीं. इसके बावजूद यूपी में सीटों के गठबंधन में कांग्रेस को अहमियत नहीं दी गई है बल्कि राष्ट्रीय लोकदल को तरजीह दी गई है. साथ ही समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटें निषाद पार्टी और पीस पार्टी के नाम गोरखपुर में हुए उपचुनावों में इन पार्टियों से मिले समर्थन के बदले रखी हैं.
बीजेपी शासित हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि यूपी में महागठबंधन के लिए उसका दावा मजबूत होगा. लेकिन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में गठबंधन पर कांग्रेस से झटका खाने के बाद इन क्षेत्रीय दलों ने यूपी में हिसाब बराबर कर लिया. एसपी-बीएसपी ने ये बता दिया कि यूपी में इन्हीं पार्टियों की चलेगी.
इसके बावजूद एसपी-बीएसपी ने कांग्रेस को एक राहत देने का काम किया है. एसपी-बीएसपी के गठबंधन ने कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली की सीटों पर कोई उम्मीदवार न उतारने का भी फैसला किया है. दरअसल, राजनीतिक रिश्तों को बरकरार रखने और जिंदा रखने का ये शालीन तरीका होता है. साल 2012 में कांग्रेस ने भी मुलायम परिवार की बहू डिंपल यादव के लिए कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था.
यूपी की सियासत में गोरखपुर और फूलपुर की लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव दरअसल यूपी की सियासत में निर्णायक मोड़ लाने वाले माने जा सकते हैं. 22 साल बाद एसपी और बीएसपी के बीच पुरानी अदावतों का दौर थमा और दोनों साथ आए. फूलपुर और गोरखपुर में उपचुनावों के नतीजों ने बीजेपी के साथ कांग्रेस की भी नींद उड़ाने का काम किया था. यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम अपनी सीटें नहीं बचा सके तो कांग्रेस की दोनों सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी जबकि बुआ-भतीजे की जोड़ी ने यूपी में सवा साल में ही बीजेपी के किले में सेंध लगा दी.
गोरखपुर-फूलपुर ने ही एसपी-बीएसपी को बीजेपी को हराने का फॉर्मूला दे दिया. वहीं कांग्रेस को भी ये समझ आया कि उसकी स्थिति अब अकेले बीजेपी को चुनावी टक्कर देने की नहीं रही. यही वजह रही कि कैराना में लोकसभा के उपचुनाव और नूरपुर में विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस ने एसपी,बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन किया. कैराना से राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार तबस्सुम हसन चुनाव जीतीं तो नूरपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नईम उल हक जीते.
योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी के सभी 9 उम्मीदवारों के राज्यसभा चुनाव जीतने से गदगद हैं
यूपी में हुए पिछले 1 साल में उपचुनावों ने सियासी समीकरणों को बड़ी तेजी से बदला. जहां एसपी-बीएसपी गठबंधन अप्रत्याशित रूप से दिखाई पड़ा तो वहीं नूरपुर और कैराना में हुए उपचुनाव में जाट-मुस्लिम-यादव और दलित-मुस्लिम गठजोड़ का समीकरण भी दिखा. ये सामाजिक और राजनीतिक बदलाव बीजेपी के लिए साल 2019 में सिरदर्द बन सकते हैं.
लगभग तय गठबंधन के मुताबिक समाजवादी पार्टी 37 और बहुजन समाज पार्टी 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं जबकि राष्ट्रीय लोकदल को 3 सीटें दी गई हैं और कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली की सीट छोड़ी गई है.
अब कांग्रेस इसे आत्मसम्मान का मुद्दा बना कर अकेले मैदान में उतरने का फैसला कर सकती है लेकिन उसकी कोशिश आखिरी तक गठबंधन की ओट में चुनाव लड़ने की होगी ताकि नतीजे अगर उम्मीद के मुताबिक न हों तो इससे होने वाले नुकसान से भी बचा जाए.
यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलग अलग बयान थे कि गठबंधन का फैसला सही नहीं साबित हुआ. कुल मिलाकर ऐसे गठबंधन अगर जीत के अवसर पैदा करते हैं तो हार से होने वाली किरकिरी से बचने का भी जवाब तैयार करते हैं. गठबंधन दरअसल सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रण में तलवार भी है तो ढाल भी.
फिलहाल यूपी की सियासत अब गठबंधन की धार पर है और इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन लोकसभा चुनाव के शंखनाद से कम नहीं होगा. इस मौके पर यूपी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है.
कांग्रेस के लिए बेहतर यही होगा कि वो यूपी में लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका तय करे क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि उसका कोई फैसला वोट-कटवा की भूमिका निभाए जिसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप में बीजेपी को ही मिले. वैसे भी यूपी की एक-एक सीट पर इस बार आर-पार की लड़ाई होनी है.
दरअसल, समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल यादव अपनी नई पार्टी से एसपी के मुस्लिम-यादव वोटबैंक में ही सेंध लगाने का काम करेंगे. ऐसे में कांग्रेस सभी 80 सीटों पर जाट-मुस्लिम-यादव-दलित समीकरण के उम्मीदवार उतार कर बीजेपी के विरोध में बने एसपी-बीएसपी-रालोद गठबंधन का बंटाधार न कर जाए? कम से कम अब बीजेपी के साथ एसपी-बीएसपी को भी कांग्रेस को कमजोर आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/PTI5_23_2018_000143B.jpg5641002Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-19 18:51:552018-12-19 18:51:55एसपी-बीएसपी के गठबंधन में कांग्रेस की नो एंट्री
पासवान ने राहुल की जीत पर कहा, अगर आप किसी की आलोचना करते हैं और वही अच्छा परफॉर्म करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए
कुशवाहा कि तर्ज़ पर यदि सम्मान जनक सीटों का फैसला समय रहते नहीं होता तो विकल्प उनके लिए भी खुले हैं. पासवान को चुनावी मौसम का विशेषज्ञ बताया जाता है, यदि वह NDA छोड़ना चाहते हैं तो वाकई मौसम बदल रहा है.
लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ की है. उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी में निश्चित ही सकारात्मक बदलाव आया है. कांग्रेस पार्टी को काफी समय बाद जीत हासिल हुई है.’
पासवान ने राहुल की जीत पर कहा, ‘अगर आप किसी की आलोचना करते हैं और वही अच्छा परफॉर्म करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए. उन्होंने मुद्दों को सही तरह से चुना.’
चिराग ने कहा, ‘जिस तरह कांग्रेस ने किसानों और बेरोजगारों की समस्याओं का मुद्दा उठाया, वह बहुत सही समय पर किया गया फैसला था. हम केवल धर्म और मंदिर के पेचीदे मामले में ही उलझे रहे.’
पासवान ने कहा, ‘मैं सरकार से मांग करता हूं कि आने वाले समय में हमें एक बार फिर विकास के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए.’
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को शानदार जीत मिली है.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/CHIRAG-1.jpeg498885Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-19 18:38:362018-12-19 18:38:36सम्मान चाहिए पर विकल्प भी खुले हैं चराग पासवान
नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा, मुझे नहीं लगता जितना काम किसानों के लिए मौजूदा सरकार ने किया है, उतना काम कभी किसी सरकार ने किया है
किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था. इसी के जवाब में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा, ‘अब इस पर मैं क्या ही कहूं. ये ऐसा है जैसे मानो या न मानो मैं ही चैंपियन हूं. सरकार सब कुछ देखने के बाद ही काम करती है. मुझे नहीं लगता जितना काम किसानों के लिए मौजूदा सरकार ने किया है, उतना काम कभी किसी सरकार ने किया है.’
नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने आगे कहा कि किसी भी सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर दिए गए सुझावों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस सरकार ने किया. इससे किसानों को दिए जाने वाली कर्ज की राशी 10.50 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है. राहुल गांधी की सरकार को अपना काम करना चाहिए, बाकी सब अपना काम कर रहे हैं.
गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों की कर्ज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि हमने सरकार बनने के छह घंटे में किसानों का कर्ज माफ किया. मोदी जी साढ़े चार साल से सत्ता में है फिर भी उन्होंने एक भी पैसा माफ नहीं किया. मोदी जी कब कर्ज माफ करेंगे. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि, विधानसभा चुनावों में जो ये जीत मिली है, ये देश के गरीब, किसान और छोटे दुकानदारों की जीत है. जब तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हो जाता हम पीएम मोदी को सोने नहीं देंगे. सभी विपक्षी दल एक साथ इसकी मांग करेंगे.
वैसे पूछते हैं:
एक और कांग्रेस अपने पुराने चाहवानों मल्लय नीरव और चोकसी को ले कर उनके कर्जों को लेकर मोदी सरकार को घेरती है और कर्जों कि राशी कि वापसी कि बात करती है और उस पैसे को मध्य वर्ग से कि गयी ठगी बताती है वहीँ अब वह किसानों का अरबों रूपये का लों माफ़ कर किस मद से पैसा वापिस देगी?
क्या मध्य वर्ग में कर्जे से जूझते और परिवार सहित आत्महत्या करते लोंगों को और निचोड़ेग?
क्या यह ठीक नहीं होगा कि इस प्रकार के चुनावी वायदे सरकारों को अपने पार्टी फंड से ही चुकाना चाहिए?
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/Rajiv-Kumar-the-new-Vice-chairman-of-NITI-Aayog.jpg498886Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-19 18:24:262018-12-19 18:25:13राहुल कि मानें तो – मानो या न मानो मैं ही चैंपियन हूं: राजीव कुमार, वाइस चेयरमैन निति आयोग
साल 2005 में नानावटी आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद सीबीआई ने सज्जन कुमार के खिलाफ कई केस दर्ज किए
पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कल यानी गुरुवार को सुनवाई होगी. नानावटी कमीशन की सिफारिश पर दर्ज किया गया सीबीआई का यह दूसरा केस है.
सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों में दिल्ली के सुल्तानपुरी में हत्या के आरोपों पर ट्रायल का सामना कर रहे हैं. गौरतलब है कि 1984 के सिख दंगों में दिल्ली हाईकोर्ट ने दो दिन पहले सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी. फैसले के अगले ही दिन सज्जन कुमार ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया.
सज्जन कुमार को पालम कॉलोनी के राज नगर पार्ट-1 में दंगों में 5 सिखों के मारे जाने और राज नगर पार्ट-2 में गुरुद्वारा जलाने के मामले में दोषी ठहराया गया है. यह घटना 1-2 नवंबर, 1984 की दरम्यानी रात को हुआ था. हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने को कहा है.
वर्ष 2005 में नानावटी आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद सीबीआई ने सज्जन कुमार के खिलाफ कई केस दर्ज किए. इससे पहले वो उनके खिलाफ 1984 सिख दंगे मामले में एकमात्र केस की जांच कर रही थी.
34 साल बाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मंगलवार को दंगा पीड़ितों के मन में यही सवाल था कि क्या सज्जन कुमार के खिलाफ अन्य मामलों में भी फैसला आएगा?
कोर्ट में 1984 सिख दंगा प्रभावितों का केस लड़ते आ रहे वरिष्ठ वकील एच एस फुल्का ने पत्रकारों से कहा था कि वो और उनकी टीम जल्दी ही सज्जन कुमार और कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ शेष मामलों का अध्ययन करेंगे.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/sajjan-kumar.jpg498885Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-19 16:36:152018-12-19 16:39:05पटियाला हाउस कोर्ट में सज्जन कुमार मामले पर 20 दिसंबर को होगी सुनवाई
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