इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों को मत विभाजन के बाद नामंजूर कर दिया. लोकसभा ने इस विधेयक को कल ही मंजूरी दी थी जहां मतदान में तीन सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया था.
नई दिल्ली :सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गई. राज्यसभा ने करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद संविधान (124 वां संशोधन), 2019 विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दे दी. इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों को मत विभाजन के बाद नामंजूर कर दिया. लोकसभा ने इस विधेयक को कल ही मंजूरी दी थी जहां मतदान में तीन सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया था.
उच्च सदन
में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया. कुछ विपक्षी दलों ने
इस विधेयक को लोकसभा चुनाव से कुछ पहले लाये जाने को लेकर सरकार की मंशा तथा इस
विधेयक के न्यायिक समीक्षा में टिक पाने को लेकर आशंका जतायी। हालांकि सरकार ने
दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा
उतरेगा क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिये लाया गया है.
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए इसे सरकार का एक ऐतिहासिक
कदम बताया. उन्होंने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों से यह पूछा कि जब उन्होंने
सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिये जाने का अपने घोषणापत्र में वादा किया
था तो वह वादा किस आधार पर किया गया था. क्या उन्हें यह नहीं मालूम था कि ऐसे किसी
कदम को अदालत में चुनौती दी जा सकती है.
उन्होंने कहा कि यह हमारी संस्कृति की विशेषता है कि जहां प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एससी और एसटी को आरक्षण दिया वहीं पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सामान्य वर्ग को आरक्षण देने की यह पहल की है. उन्होंने एसटी, एससी एवं ओबीसी आरक्षण को लेकर कई दलों के सदस्यों की आशंकाओं को निराधार और असत्य बताते हुए कहा कि उनके 49.5 प्रतिशत से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है. वह बरकरार रहेगा. विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के द्रमुक सदस्य कनिमोई सहित कुछ विपक्षी दलों के प्रस्ताव को सदन ने 18 के मुकाबले 155 मतों से खारिज कर दिया.
इससे पहले
विधेयक पर हुई चर्चा में कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा इस विधेयक का
समर्थन करने के बावजूद न्यायिक समीक्षा में इसके टिक पाने की आशंका जतायी गयी और
पूर्व में पी वी नरसिंह राव सरकार द्वारा इस संबंध में लाये गये कदम की मिसाल दी
गयी. कई विपक्षी दलों का आरोप था कि सरकार इस विधेयक को लोकसभा चुनावों को ध्यान
में रखकर लायी है. अन्नाद्रमुक सदस्यों ने इस विधेयक को ‘‘असंवैधानिक’’ बताते हुये सदन से बहिर्गमन किया.
विधेयक पर
हुयी चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने सवाल किया कि ऐसी
क्या बात हुयी कि यह विधेयक अभी लाना पड़ा? उन्होंने कहा कि पिछले दिनों तीन
राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में हार के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि इन विधानसभा
चुनावों में हार के बाद संदेश मिला कि वे ठीक काम नहीं कर रहे हैं.
चर्चा में
हस्तक्षेप करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग
को आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को मैच जिताने वाला छक्का बताते हुये कहा
कि अभी इस मैच में विकास से जुड़े और भी छक्के देखने को मिलेंगे। प्रसाद ने इस
फैसले को ऐतिहासिक बताते हुये कहा कि सरकार ने यह साहसिक फैसला समाज के सभी वर्गों
को विकास की मुख्य धारा में समान रूप से शामिल करने के लिये किया है. उन्होंने इस
विधेयक के न्यायिक समीक्षा में नहीं टिक पाने की विपक्ष की आशंकाओं को निर्मूल
बताते हुए कहा कि आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा संविधान में नहीं लगायी गयी है. उच्चतम
न्यायालय ने यह सीमा सिर्फ पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति समूहों के
लिये तय की है.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/01/67460001.jpg328400Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-01-09 18:28:072019-01-09 18:28:10165/172 स्वर्ण कोटा बिल पास
Lok
Sabha discusses Bill to provide reservation to economically backward people
The Lok Sabha takes up discussion on the Constitutional Amendment to provide reservation to the economically backward.
On the last day of the Winter Session of
the Parliament, the Lok Sabha passed the DNA Technology (Use and
Application) Regulation Bill, 2018; and Citizenship Act (Amendment) Bill, 2016.
The Rajya Sabha was adjourned without taking up any business. The Upper House to work tomorrow.
Here are the latest updates:
LOK SABHA | 10:00
P.M.
Speaker Sumitra Mahajan makes concluding
remarks. She lists out the Bills passed by the lower House.
LOK SABHA | 10:00
P.M.
And the Constitutional Amendment 124th Bill, 2019, is
passed with 323 votes in favour and three against.
LOK SABHA | 9:55
P.M.
Clause 2
and 3 stand part of the quota Bill.
Voting for
Clause 2 and 3. They are voted in favour. It stays part of the Bill.
Clause 1 as
amended stays part of the Bill.
The enacting
formula and long titles are part of the Bill.
The Bill goes
to voting.
LOK SABHA | 9:44
P.M.
Mr. Thambi
Durai seeks clarification. He seeks to know when the government will give
constitutional status for 69 per cent reservation being followed in Tamill
Nadu. He reiterates that his party opposes the Bill and walks out.
The Bill goes
for voting. The voting will be held by division. Since it is a constitutional
amendment, the Bill must be passed with two-third majority.
Most members
of the AIADMK have been suspended and they won’t be able to participate in the
voting. As many as 323 members are present in the House.
The
voting system in Lok Sabha.
LOK SABHA | 9:28
P.M.
Minister of
Social Justice Thawar Chand Gehlot responds. He says the Prime Minister said
his government was for the poor and today, we are fulfilling our promise.
The Bill
proposes to amend Article 15 with a subsection Article 15 (6) to include the
economically backward under the ambit of reservation. This Bill will stand the
test of Supreme Court because we are amending the Constitution to provide
reservation, he says.
There was a
delay in bringing this Bill. We have brought it with good intent. He also says
he discussed with the stakeholders before bringing the Bill.
He says the
Bill will bridge the gap between the rich and the poor. On the definition of
poor, Mr. Gehlot says it will be reviewed periodically and changed.
Mr. Gehlot
says the Pradhan Mantri Mudra Yojana has generated over four crore employment.
LOK SABHA | 9:22
P.M.
Shashi Tharoor raises a Point of Order.
He asks if the government can bring any Bill at any point of time?
Minister of
Social Justice Thawar Chand Gehlot responds. His speech is paused to allow
Ballari member Ugrappa to make his maiden speech.
Mr. Ugrappa
says the government was sleeping like a Kumbakarna and has brought this Bill in
the last minute. He points out there is no provision for economically backward
in the Constitution. He also points out that the existing laws doesn’t mention
about unaided institution. There is no adequate representation for women, he
adds.
LOK SABHA | 9:15
P.M.
Hukmdev
Narayan Yadav (BJP) says his long-pending dream will be fulfilled. A veteran
socialist, Mr. Yadav recalls his interaction with socialist leaders who
belonged to the Forward Classes but fought for the rights of the backward. He
says these leaders would say, one day you must take care of the poor people in
the savarnas.
Mr. Yadav
targets Congress, says the party was against the backwards and downtrodden.
Congress members object to it.
LOK SABHA | 9:05
P.M.
Kaushaendra
Kumar (JD-U) says his party supports the Bill.
Prem Das Rai
(SDF) say his party supports the Bill. He says social justice has been meted
out to all people in Sikkim and that is why Pawan Kumar Chamling was won five
constitutive times. He takes the opportunity to remind the government that
Sikkim can become a tribal State and the right enjoyed by it prior to 1965 must
be restored.
Rajesh Ranjan,
the rebel RJD member, wonders what is the definition of poverty line. The
beneficiary of this proposed Bill is anyone who earns less than Rs. eight lakh.
LOK SABHA | 9:00
P.M.
Asaduddin
Owaisi (AIMIM) opposes the Bill for eight reasons: This is a fraud on
Constitution and insult to Babasaheb Amedkar. Our Constitution doesn’t
recognise economically-backward.
Have the
savarnas ever faced untouchability, he asks. There is no empirical data to show
the savarna people are backward. This is a burden to the States, he adds.
What will
happen to the recently passed reservation in Telangana and Maharashtra, he
asks.
This will be
struck down by the court, he asserts.
LOK SABHA | 8:50
P.M.
Anupriya Patel
wants to know if the there is a cap on the reservation, so that the law is not
misused. Ms. Patel, a minister in the Narendra Modi government, speaks about
rising unemployment.
Dushyant
Chautala (INLD) says reservations are a lollipop, when the youth are searching
for jobs. He asks the government to make the caste census data public.
Ramdas
Athawale recites a poetry praising the Bill and Narendra Modi.
LOK SABHA | 8:40
P.M.
N.K.
Premachandran (RSP) says he supports the Bill. He however claims the Bill is
brought for electoral purposes. Why the House is not taken into confidence
before bringing in such an historic Bill, he asks. He points out that every
Constitutional Amendment Bill was passed after thorough scrutiny.
After the
neo-liberal economic policy, the job opportunities has been coming down. What
is the point of reservation when there is no jobs, he asks.
LOK SABHA | 8:35
P.M.
E.T. Mohammad
Basheer (IUML) says the real objective of the Bill to fish in the troubled
waters. The purpose of reservation is to bridge the gap between upper and lower
castes. Poverty alleviation is the work of the government. You are reducing the
merit quota with this Bill. He seeks the Ministry to withdraw the Bill.
LOK SABHA | 8:29 P.M.
Nand Kumar
Singh Chauhan (BJP) says the children of poor parents would ask their parents
if it was their mistake for being born in a savarna caste.
In response to Mr. Hooda, Mr. Chauhan says you may have the idea but didn’t
have the intent to help the poor.
LOK SABHA | 8:20 P.M.
Deepender
Hooda (Congress) questions the way the Bill was brought in the House. He doubts
if there will be any beneficiary of the scheme as there will be little time in
implement it. He says the Congress government in Haryana brought a similar Bill
in the state in 2013. It was BJP who opposed it, he claims.
Imitation is
the sincerest form of flattery, Mr. Hooda says and adds BJP has only copied
their idea.
LOK SABHA | 8:10 P.M.
Upendra
Kushwaha (RLSP) says it is his maiden speech. Mr. Kushwaha was a former
Minister of State. He quit the NDA recently and gave up his ministership. He
says the poor farm labourers would blame me for supporting reservation. He says
now those poor farmers wouldn’t blame him now. He also adds now the unemployed
will blame the government for not providing jobs.
He also seeks
an all India Judicial Services and reservation in judiciary too. He suggests the
Winter Session be extended for two more days, so that amendments can be moved
in the Bill.
LOK SABHA | 8 P.M.
Bhagwant Mann
of the AAP says that if the BJP is serious about the poor, they would have
brought this Bill in the first day of the first session, and not in the last
day of the last session. He also says that the Prime Minister will, in a rally
very soon, say that he got the Bill passed.
Mr. Mann warns
the Bill will dilute the existing reservation norms.
LOK SABHA | 7.35 P.M.
Dharmendra
Yadav of the SP says that there existing vacancies which need to be filled, and
urges the government to fill those first. He also wants the reservation to
extend to 100%.
Mahendra Nath
Pandey of the BJP supports the Bill. Jay Prakash Narayan Yadav of the RJD also
raises the issues of people under already reserved categories not getting jobs.
Slogans become
louder in the House as Nishikant Dubey of the BJP rises to speak. He says our
culture is above caste.
LOK SABHA | 7.25 P.M.
Supriya Sule
(NCP) says she welcomes the Bill, but asks why it has been hurried through the
House. She says the Bill supports the poor. She expresses surprise at Ram Vilas
Paswan’s remark.
She also seeks
clarification from Mr. Jaitley too. He had said that approval of States are not
needed for Articles related to fundamental rights.
She says she
hopes this is not a political gimmick to bring the Prime Minister back to
power. She asks about the existing reservation present in States. She also asks
where jobs will be created.
LOK SABHA | 7.15
P.M.
Jitendra
Choudhury (CPI-M) says the Left is in-principle not opposing the Bill, but
opposes the way the Bill was introduced in the last minute.
In the past,
if these kind of Bills are taken up, the party in power discusses with all
stakeholders. But this has been done hastily, he says.
Mr. Choudhury
poses some questions. Where are the jobs? He cites the demographics of Tripura,
stating that OBCs could not get reservation because of the 50% cap as given by
the Supreme Court. He says the Bill needs to be made more comprehensive. He
says it needs to be deferred to the JPC.
LOK SABHA | 7.00
P.M.
BJD
supports the Bill
Bhartruhari
Mahtab (BJD) says this House is bereft of moving any amendments to the Bill, by
the manner in which the Bill was introduced today. He says this shouldn’t be
the practice. Here is something to be done in posterity. Similar efforts were
being considered since the seventies, he says.
Reservation is
not new in this country. Since 1932, four main instances of having affirmative
action happened. The Poona Pact was the first of it. He points out that the
Brahmin members constituted 45 per cent in the Constituent Assembly, while the
SC were only four per cent. Mr Mahtab takes the House through the various steps
taken for reservation.
Mr. Mahtab
says the Bill must be supported in full measure. The poor people are in need of
education, services and employment, irrespective of their caste. He recalls how
the Congress tried to introduce such a reservation, but couldn’t pass the test
of law.
The economic
criteria will not be the same as it is today. A family may progress or come
down in the economic strata. How will you identify the person, the Bill doesn’t
mention these. Does the poor have a caste, Mr. Mahtab says quoting Biju
Patnaik’s famous retort.
LOK SABHA | 6.40
P.M.
Union Minister
Ram Vilas Paswan (LJP) welcomes the Bill. He lauds the government for bringing
amendments to the SC/ST Act to safeguard the rights of the community. He lists
out the initiatives of the government on social justice, and claims the
opposition is unnecessarily terming the government is anti-Dalit.
Mr. Paswan
says the Bill will help the “upper caste” people who are economically
backward. He says the country is more important than caste. V.P. Singh was a
Rajput, but he brought social justice by implementing the Mandal Commission
report. Similarly everyone must support the economically downtrodden, he adds.
He says it is
possible that people who were rich during the British Rule are poor now and
they must not be left behind in development.
People who
were opposing reservation are now part of this 10 per cent reservation. So now,
they won’t oppose reservation, he adds. Sabka Saath, Sabka
Vikas is complete now, he declares.
He also
suggests the reservation must be brought under Ninth Schedule. He also suggests
there must be reservation in private sector and Indian Judicial Services too.
He says he is confident that when Narendra Modi becomes PM again, his demands
will be fulfilled.
LOK SABHA | 6.30
P.M.
TRS member
Jithender Reddy says his party supports the Bill. This Bill proves that
caste-based and economic exploitations are different and not linked. He blames
the present and erstwhile governments for the economic backwardness. He says
the Congress and BJP were only thinking about settling scores between them and
not about the people.
Taking the
example of Telangana, whose demography changed after bifurcation, Mr. Reddy
says the TRS government wanted to bring reservation for economically backward
Muslims. The union government is opposing it, he says. Rights of reservation
must be be given to the State, he adds.
He suggests
some amendments.
LOK SABHA | 6.20
P.M.
Anandrao Adsul
(Shiv Sena) says his party supports the Bill. He says a large number of people
(excluding the SC, ST and OBC) are backward educationally, socially and
economically. This Bill is just a beginning. Many caste groups are demanding
reservation. The rationale behind these demands was that reservation will bring
development to their community.
Mr. Adsul
wonders why the Bill was brought at the fag end of the term. Better late than
never, he adds. He lauds Mr. Jaitley’s response on the Bill. He also agrees
with K.V. Thomas on demonetisation. He says many people lost their jobs due to
demonetisation. Those who were employed also lost employment due to
government’s policies, he adds.
LOK SABHA | 6.10 P.M.
How will
you bring reservation when there are no jobs, asks Sudip Bandyopadhyay
Sudip
Bandyopadhyay (TMC) says the Bill was not discussed during the Business
Advisory Committee meet.
Will the Bill
actually solve the problem of unemployment or this is just a political gimmick,
he wonders. There over 85,000 vacancies in the Railways. Over 25 millions have
applied for these jobs, Mr. Bandyopadhyay says to highlight the unemployment
scenario.
He also
wonders why the Women’s Reservation Bill was not taken up in the same priority.
He demands a White Paper on unemployment. We are hesitantly supporting the Bill
with an expectation that the government will take care of the unemployed youth,
he says ending his speech.
LOK SABHA | 6.00 P.M.
Reservation
can be only based on caste and not on economy, says Thambi Durai in Lok Sabha
Thambi Durai,
Deputy Speaker, speaks. He says he is the lone person to speak on behalf of
AIADMK. (Most AIADMK members have been suspended for unruly behaviour)
“Why do
we need reservation? Our party believes in social justice. I am a Shudra. As a
Shudra, we suffered a lot and this is why the Dravidian movement fought for
reservation.”
The
economically weaker section are already getting the benefits of several
programmes. He lists out several schemes available for the economically
deprived. Why do need a separate reservation? Does this mean your existing
programmes are not properly implemented, he says.
He takes the
example of B.R. Ambedkar. Ambedkar was highly-educated. Still he was still
humiliated based on his caste. That is why the forefathers of our Constitution
took social justice as a criteria and not economy as a criteria, he says.
You enhance
reservation to 70 per cent, if you want. He cites the Tamil Nadu example where
69 per cent reservation is being implemented.
Untouchability
is still practiced here. Two-tumbler policy is still practiced in villages.
Reservation should continue till castiesm exists.
The PM
promised Rs. 15 lakh in each account. Had he implemented it, there would be no
need for this Bill, Mr. Thambi Durai says.
A person who
is poor today, may earn money and become rich. How will you implement this.
This is only going to increase corruption. People may pay bribe and get a
certificate that he/she is poor, he says.
LOK SABHA | 5.35 P.M.
Finance
Minister Arun Jaitley says most political parties in their election manifesto
mentioned about giving reservation to unreserved poor. But they are hiding
behind the law, he says.
Mr. Jaitley
says the approval of States are not needed for Articles related to fundamental
rights. He also says the phraseology is the same as caste-based reservation. He
says we must think above politics in this issue.
“Just as
equals cannot be treated unequally, unequals cannot be treated equally,”
Mr. Jaitley says. The reservation or affirmative action was brought in to
uplift those who were denied equality on the basis of birth, Mr. Jaitley says.
He also points out the same way people who are economically deprived are also
lagging behind and the government wants to uplift them.
Quoting the
Supreme Court judgment, Mr. Jaitley says caste is the best determinant of
backwardness. Similarly the 50 per cent cap on reservation was also based on
Article 16(4). We want to amend Articles 15 and 16 so that the legal hurdles in
providing economic-based reservation is taken care of.
“If you
are supporting the Bill, don’t be grudging about it,” he says. He reads
the election manifesto of Congress promising reservation for the poor. Some
members object to it.
LOK SABHA | 5.20 P.M.
K.V. Thomas (Congress)
says the Cabinet approved the Bill only yesterday and today, the Bill is being
discussed. It is an important decision and I think the government is hasty in
bringing the Bill. Quoting media reports, Mr. Thomas says this appears to be a
pre-poll jumla. It shouldn’t be a tamasha, he says.
In 1991, when
the Narasimha Rao government tried to bring a similar legislation, it was
legally curtailed by the Supreme Court. Mr. Thomas points out the parliamentary
process to pass a Constitutional Amendment and says it cannot be passed in a
hurry.
The government
is making one mistakes after another, he says pointing out the demonetisation
and GST amendments.
When the
social reservations are limited to aided institution, this one includes unaided
ones too. The Bill comes at a time when the unemployment rate is at 27-month
high, he says.
Do you call
those earning Rs. 63,000 per month as poor? he asks. The food security Bill has
a different criteria to define the poor, he points out.
You are
butchering Indian democracy, he says and adds there is no time even to read the
Bill in full. I am not against the Bill, but the way you are doing it, your
sincerity is being questioned, he says and suggests the Bill must be sent to
JPC.
LOK SABHA | 5.10 P.M.
The House
takes up The Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019
for discussion. This amendment is to bring in 10% reservation for economically
weaker sections of people in educational institutions and jobs.
Minister Thaawarchand Gehlot says the
move is historic. Elaborating the need for this Bill, the minister points out
that Private Members’ Bills were brought 21 times seeking such a reservation.
He says former Prime Minister P.V. Narasimha Rao also was in favour of such a
reservation.
While the
Ministry tries to help the economically deprived through several schemes and
scholarship, they are not adequate. He says Brahmins, Thakurs, Baniyas,
Patels… and others who donot come under the benefits of existing
reservation will be benifitted. Members mention other castes, the Minister says,
“Yes, all are included.”
Some members
object to the introduction of the Bill, since it was not part of the Business
Advisory Council meet. Speaker says she gave the permission to include it.
LOK SABHA | 5 P.M.
Rajnath Singh also quotes
Dr. Manmohan Singh, who in his speech as Prime Minister in the Rajya Sabha on
the persecution of religious minorities in the subcontinent, said that India
should be more liberal in granting citizenship to those that seek refuge in
India.
He ensures the
people of Assam that the country will share in the State’s burden in the
citizenship process. He says the Centre is open to talks with the State. He
reiterates that Assam’s culture and liguistic identity will be protected.
He asks that
the Bill be taken into consideration and passed.
The motion for
consideration of the Bill is adopted. Clause-by-clause consideration is up now.
The Citizenship (Amendment) Bill, 2016,
is passed by the Lok Sabha.
LOK SABHA | 4.40 P.M.
Meenakshi Lekhi of the BJP says the
demographics of eastern India is changing because of illegal immigrants.
Sunil Kumar Singh, a Jharkhand BJP MP, asks what
Communist origins are in India. He mentions the Nehru-Liaquat pact and asks the
Opposition if they do not wish to protect it. He says India should protect
religious minorities in Pakistan, Afghanistan and Bangladesh.
Home Minister Rajnath Singh rises to
reply to Members’ comments. He appeals to the people of Assam and says that the
customs, traditions, linguistics and culture will be protected by the Centre.
He says that the burden of the Citizenship Bill will not fall only on Assam,
but the entire country. The politicians of any country do not want religious
persecution, he says. He also cites the Nehru-Liaquat pact, and the agreement
between Indira Gandhi and Sheikh Mujibur Rehman.
Mr. Singh
answers Saugata Roy’s question about majorities who have fled to India from
persecution. He says India grants long-term visas to those belonging to
religious majorities. He quotes Nehru: “We think also of our brothers and
sisters who have been cut off from us by political boundaries and who unhappily
cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will
remain of us whatever may happen, and we shall be sharers in their good and ill
fortune alike.”
He then answers
Bhatruhari Mahtab’s question about why Bangladesh is included in this Bill. Mr.
Singh says religious minorities are percuted in Bangladesh too. He says those
who get citizenship can live and work anywhere in India, not just Assam.
He also
answers Badruddin Ajmal, who said that this bill discriminates based on
religion. Mr. Singh replies that this is in keeping with the fundamental right
to practise religion as given in the Constitution. Mr. Singh says that
Christians living in Afghanistan, Pakistan and Bangladesh will also be granted
citizenship.
LOK SABHA | 4.25 PM
Jay Prakash Narayan Yadav (RJD) opposes
the Bill, saying people cannot be discriminated in the name of religion. On one
hand you claim those not mentioned in the NRC are migrants and want them to
leave the country, but now you are granting them citizenship, he says. He uses
the opportunity to insist on an JPC probe into the Rafale deal.
Asaduddin Owaisi (AIMIM) says
that the govt’s ideology and dog whistle politics has led them to bring the
Bill. “You are giving citizenship on the basis of the religion. You can’t
run India like Israel. This Govt is making a mistake and will have to pay for
it.”
Pappu Yadav (RJD) says the
Bill sends very dangerous signals. “Are Muslims citizens of India?”
LOK SABHA | 4.15 PM
Bijoya Chakravarty (BJP) says
Assam witnessed large scale migration. Even today, we are not able to find out
who these illegal migrants are. Ms. Bijoya claims the indigenous people are
worst affected due to migration and infiltration. She claims the demography of
Assam has changed over the years due to infiltration. She claims the immigrants
have money and are able to buy land, but poor indigenous population is
losing out. At this rate it will be difficult to find Assamese in Assam, she
says.
She also
claims the population control is dwindling the Hindu population in Assam. But
the illegal migrants bear many children, she adds. When a member objects to it,
she says she can even take names.
This Bill is a
must for Assamese people. Congress never did anything in 34 years to implement
the Assam Accord, she says. She accuses the Congress of indulging in vote bank
politics.
LOK SABHA | 4.10 PM
P.K. Kunhalikutty (IUML) says
while the Home Ministry is saying people are persecuted in neighbouring
countries in the name of religion, the Ministry is doing the same in India
through this Bill. Any opportunity to divide the people, you are bringing it,
Mr. Kunhalikutty accuses the government.
He also take
potshots over the recently introduced Bill to give reservation to
economically-backward people.
The Bill will
not pass legal scrutiny, he opines. The Assam Accord mentions that people of
undivided India, won’t be granted citizenship after Partition. This is clearly
a violation, he says.
Your jumlas
won’t work, he tells BJP.
LOK SABHA | 4.00 PM
Badruddin Ajmal (AIDUF) says he
rejects the Bill. He demands the government to withdraw the Bill. The AIDUF is
an Assam-based political party. The Bill has evoked strong protests in Assam.
The AGP, another Assam party is also opposing the Bill.
He says the
Bill is unconstitutional since we don’t discriminate on the basis of religion.
You should
feel the pain of the Assamese People. Assam is in turmoil. Both Assamese and
Bengalis are my brothers. Their sentiments have to be respected, Mr. Ajmal
says.
You may have
the majority to pass the Bill. Have you delivered the basic facilities to all
Indians that you want to grant citizenship to foreign nationals, Mr. Ajmal
asks.
The NRC
exercise was the Supreme Court’s decision, not the BJP. The NRC has in fact,
made it clear that claims of Bangladeshi Muslim infiltration were all false. We
are grateful to the Supreme Court for the NRC, Mr. Ajmal says.
This Bill is
against the Constitution and the Assam accord, and hence we are opposing it, he
says.
LOK SABHA | 3.55 PM
Mulayam Singh
Yadav (SP) is the next Speaker. He says we should learn how to develop the
nation from the United States. He talks about how to develop the nation and
rein in unemployment.
LOK SABHA | 3.45 PM
CPI member
Mohammed Salim speaks about the contribution of Bengal community in India’s
freedom struggle, how Bengalis are living in several parts of the country and
not just in West Bengal. He comes down heavily on comments that Bengalis in
Assam could be Bangladeshis. He claims the RSS and the BJP were not part of the
freedom struggle. Treasury Bench oppose to it.
Mr. Salim
continues to speak in Bengali. He says the BJP’s manifesto doesn’t speak about
other minorities in the neighbouring countries, but is concerned only on
Hindus. He says if the country is being divided on the basis of language and
religion, it will only tear the country apart.
He claims the
government is continuing the RSS’ unfinished agenda of Partition. You want to
victimise the Bengali Muslim, says Mr. Salim.
Don’t create
another Israel, warns Mr. Salim.
LOK SABHA | 3.10 PM
Bhartruhari
Mahtab, BJD, Cuttack, speaks, “According to our law, citizenship is got by
birth, by application. I am of the opinion that minorities of other countries.
Where would they go other than India? There are no options for
minorities.”
LOK SABHA | 2:10 PM
Rajnath Singh
discusses Citizenship Amendment Bill, 2019, as reported by the Joint
Committee, says, “A lot of misconception is being created regarding the
Bill in Assam and in other parts of north-east region. We all know about the
problems Assam has been facing due to illegal migrants and the Bill addresses
that.” He ensures that no one will face discrimination under the Bill.
LOK SABHA | 2:05 PM
The Lok Sabha
passes The DNA Technology (Use and Application) Regulations Bill, 2018 as
amended.
The Speaker
congratulates everyone for letting the House function without disruption.
RAJYA SABHA | 2:00 PM
Rajya Sabha resumes ,however uproar
continues;. House is adjourned till 2:21 pm.
LOK SABHA | 1:50 PM
Harsh Vardhan
clarifies his stands on the privacy issue raised by the Opposition regarding
the Bill.
He says:
“For 10 years your government was in power and various ministers in
charge, no one ever thought of addressing these issues. It’s the not the responsibility
of the Bill to set up laboratory. The money mentioned in the Bill is meant for
isn’t for infrastructure.
“We
ensure to take care of the issues even missed in the Bill, he adds. I thank all
members who paid attention and discussed the Bill but I assure you the
government’s attention is pure and the idea is to regulate the procedure as
anyway DNA has been tested.”
The Bill is
being considered.
LOK SABHA | 1:15 PM
Kalyan
Banerjee of AITC speaks:
For a long
time unsecured system has been in function to collect DNA. People have been
insecure and this Bill should have been introduced long ago.
LOK SABHA | 12:50 PM
Dr. Shashi
Tharoor discusses the DNA Bill, raises 13 objections.
“In the
name of helping people, the devil lies in details. I have 13 objections. It’s
against right to privacy. We need a robust Data Protection Law to begin with,
so that we have a foundation. This government is going on passing one bill
after another with the basic and main law in place.
“There
are serious concern, the government has not thought it through. They have
already pushed people to connect Aadhhar to phone and private banks, until
Supreme Court stops them. Now they have created another Bill of the similar
kind which will invoke surveillance. The Bill fails to provide effective
consent; the consent is not even defined in the Bill. It doesn’t provide
details on how can DNA sample be stored in the bank for lifetime.
There is no
regulation of how DNA laboratory will collect and store the data. The money
allotted is irresponsible, needs revision. The Minister should reconsider the
objections raised by us and should send it to a standing committee. Now you are
in power tomorrow someone else will be, who might misuse the data stored.”
LOK SABHA | 12:35 PM
Harsh Vardhan,
Science and Technology Minister, speaks about the DNA Technology Regulation
Bill :
This has been
long awaited Bill. The inception of it took place in 2003, during the time of
Murli Manohar Joshi. Even when the Opposition was in power, this has been
discussed and importance of it has been recognised by everyone.
“For many
agencies and departments this Bill will ensure easy and smooth work. We have
ensured data privacy and security because it deals with DNA and data bank. The
information stored in the bank will not reveal any facial feature, racial
data.”
The minister
mentions different other countries who already have a law in process mentions
how even Bangladesh has a law in place. Concludes saying, “let’s discuss
if you want to. It’s been 15 years and country awaits it.”
LOK SABHA | 12:25 PM
Shashi Tharoor,
opposes the Bill says it’s “undemocratic act”.
“Member
of Parliament should be given a Bill way ahead but with this (Bill) it has been
surreptitiously introduced here, as pointed out by other members. Where is the
two-day notice and where is the special reason for such act? 10 Central Union
Trade Unions have written to the ministry , can we please send the Bill to
standing committee.”
The Minister
inroduces the Bill and says “six unions are in favour of the Bill and the
on-going strike mentioned by the Opposition I believe has no affect.”
LOK SABHA | 12:15 PM
The Trade
Union (Amendment) Bill is being introduced.
Premachandran
of RSP opposes the Bill, asks the government how can the trade union be
recognised. The criteria and rules are mentioned in the Parliament. He further
mentions how the trade unions has called for the on-going strike.
A Sampath of
CPI-M says “you are killing the public sector. The government has
introduced the Bill only on the last day of session. What is your
responsibility towards the working class?” N.B. Rajesh of CPI-M also
opposes the Bill.
Thawarchand
Gehlot introduces the 124th Constitution Amendment to provide 10 per cent
reservation for economically weaker sections.
LOK SABHA | 12: 05 PM
“There
have been complaints against members of DDA and there have been chargesheet
against people associated with such complaints,” says Hardeep Singh of
Housing and Urban Affairs. “The DDA needs digitisation to know the number
of acres of land under control.”
The question
hour gets over. Now members to lay down papers.
LOK SABHA | 11:55 AM
BJP’s Kiron
Anupam Kher raises the issue of deployment of excess armed forces in the area.
MoS Kiren
Rijiju replies: “The deployment is done according to the demand sought by
the State government.”
What is the
number of suicide taken place in armed force becuase of lack of leave?, asks
Farooq Abdullah.
“There
are number of cases have different reasons. However teh basic needs have been
taken care of by the government. I would like to point out that the satisfaction
level of the jawans have increased over the years,” Mr. Rijiju replies.
LOK SABHA | 11:45 AM
“Food
precessing sector needs further development,” says Harsimrat Kaur Badal.
Mention open ended scheme created by the government which helps farmers to set
up storage also.
“Special
500 crore has been allocated for processing to vegetables that includes –
tomatto, onion and potato. We want to focus the farmers to concentrate on
further processing rotten begetablesto enusre minimal wastage,: she adds.
How many of
these (40) food processing units are functioning right now? Asks a member.
15 units are
operational and three more going to operational in a month, she replies. These
parks will create 5 lakh jobs and lakh of
We are having
problem with West Bengal. The Jangipur unit is pretty much dead because there
is no support of teh government. Please do help your farmers avail the
benefits, she asks the State government.
LOK SABHA | 11:15 AM
Five national
sports centre have been created for handicapped children.
Aparupa Poddar
of AITC asks the sports minister if the government has plan to create better
facilities for handicaped sports enthusiasts in Bengal.
The minister
of Social Justice and Empowerment says “we have been doing many important
things, you should praise us, given nothing has been done for them
before.”
Lok Sabha
begins with question hours.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/01/LS-Board.jpg387617Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-01-08 17:13:252019-01-08 17:13:59And the Constitutional Amendment 124th Bill, 2019, is passed with 323 votes in favour and three against. India celebrates
केंद्र सरकार ने अब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है.
नई दिल्ली : मोदी सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने अब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है. देश के करोड़ों लोगों को केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा. इस फैसले की 10 प्रमुख बातें ये हैं-
1. सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाएगा.
2. बताया जा रहा है कि आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10% का होगा. सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी बिल पेश कर सकती है.
3. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला के मुताबिक जिन लोगों की सालाना आमदनी 8 लाख से कम होगी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा.
4. जिन सवर्णों के पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन होगी, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा.
5. इस आरक्षण का लाभ वे सवर्ण पा सकेंगे, जिनके पास आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम होगी.
6. जिन सवर्णों के पास अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज से कम का आवासीय प्लॉट है वे इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे.
यह भी पढ़ें : 8 लाख से कम आमदनी वाले गरीब सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण, जानिए क्या होंगी लाभ की शर्तें?
7. इसके अलावा जिन सवर्णों के पास गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 गज से कम का आवासीय प्लॉट है उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.
8. सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकती है. इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन होगा.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/01/333830-narender-modi.jpg545970Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-01-07 15:19:052019-01-07 15:56:091000 वर्ग फीट से छोटे घर के सवर्ण मालिक आएंगे आरक्षण के दायरे में
सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मास्टरस्ट्रोक खेला है. मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि वह सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देगी. सोमवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट ने फैसला लिया है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाएगा. आरक्षण का लाभ सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में मिलेगा.
बताया जा रहा है कि आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10 % का होगा. सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी बिल पेश कर सकती है. सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकती है. इसके तहत आर्थिक आधार पर सभी धर्मों के सवर्णों को दिया जाएगा आरक्षण. इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन होगा. केंद्र सरकार के इस फैसले पर वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसे कहते हैं 56 इंच का सीना.
सरकार के इस बड़े फैसले का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए. पीएम मोदी की नीति है कि सबका साथ सबका विकास. सरकार ने सवर्णों को उनका हक दिया है. पीएम मोदी देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं.
मालूम हो कि करीब दो महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. हाल ही में संपन्न हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार हुई थी. इस हार के पीछे सवर्णों की नाराजगी को अहम वजह बताया जा रहा है.
पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी+ को 80 में से 73 सीटें मिली थीं. इस बार बीजेपी को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने हाथ मिला लिया है. इसके बाद माना जा रहा था कि बीजेपी इस गठबंधन से निपटने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है. सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले को सरकार का मास्टस्ट्रोक माना जा रहा है.
दरअसल सियासी विश्लेषकों के मुताबिक सपा-बसपा ने यूपी में अपने चुनावी गठबंधन में कांग्रेस को रणनीति के तहत शामिल नहीं करने का फैसला किया है. उसके पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है कि बीजेपी के सवर्ण तबके में बंटवारे के लिहाज से कांग्रेस और सपा-बसपा अलग-अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं ताकि सवर्णों का वोट बीजेपी और कांग्रेस में विभाजित हो जाए. लेकिन लंबे समय से गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग के चलते इस घोषणा से बीजेपी को सियासी लाभ मिल सकता है.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/01/0_55_NmvfmQlZQ7hos.jpg524979Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-01-07 10:04:432019-01-07 10:04:46सवर्णों को भी आरक्षण, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का दायरा 50% से बढ़कर 60% होगा
कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में बीजेपी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त के जरिए पाला बदलवाने की कोशिशें करने का आरोप लगाया है. जबकि, बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप का खंडन किया है.
बीजेपी द्वारा कथित खरीद-फरोख्त करने के प्रयासों की खबरों के सवाल पर प्रदेश के युवा कल्याण और खेल मंत्री जीतू पटवारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘बीजेपी वालों का तो काम है विध्वंसकारी काम करने का, लेकिन पास नहीं होगें…उन्होंने (बीजेपी) कई विधायकों से संपर्क किया है. देर शाम को हमारी (विधायकों की) बैठक है, इसके बाद हम अगला निर्णय लेंगे.’
बीजेपी पर विधायकों को ‘प्रलोभन’ देने के आरोप पर पटवारी ने कहा कि जैसा सामने आ गया, वैसा प्रलोभन देते रहते हैं. उनका काम है वही. वे विध्वंसकारी राजनीति के आदी हैं.
इससे पहले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी नई दिल्ली में एक समाचार चैनल से बातचीत में मध्यप्रदेश में बीजेपी पर खरीद फरोख्त की कोशिशें करने का आरोप लगाया.
हालांकि, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसे आरोपों का खंडन करते हुए कहा, ‘यदि हमें सरकार बनाना होता तो हम विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन ही ऐसा करते.’ उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए.
प्रदेश में 15 साल के बीजेपी शासन के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है. विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरु होने जा रहा है.
हालिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस कुल 230 सीटों में 114 सीटें हासिल कर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई और कांग्रेस ने बीएसपी के दो, एसपी के एक और चार निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए प्रदेश में 15 साल बाद प्रदेश में सरकार बनाई है. विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 109 सीटें मिली.
प्रदेश की 15 वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरु होकर मात्र पांच दिन चलेगा. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के रुप में कांग्रेस के लिए सदन में पहला शक्ति परीक्षण इसी सत्र में सामने आएगा.
बीजेपी के विधायक और प्रदेश के पूर्व मंत्री संजय पाठक ने भी बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप का खंडन करने हुए कहा कि अगर यह सब करना होता तो शिवराज सिंह इस्तीफा ही नहीं देते.
मध्यप्रदेश विधानसभा के सचिव ने बताया कि सोमवार से शुरु हो रहे सत्र में सात और आठ जनवरी को विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी. विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आठ जनवरी को होगा तथा प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल इसी दिन सदन को सम्बोधित करेंगी.
कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए गोटेगांव से विधायक नर्मदा प्रसाद प्रजापति को अपना उम्मीदवार घोषित किया है जबकि बीजेपी ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया है.
इस बीच, बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि बीजेपी विधायकों की बैठक सोमवार शाम को होगी. इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के रार्ष्टीय उपाध्यक्ष तथा मध्यप्रदेश मामलों के प्रभारी विनय सहत्रबुद्धे भी शामिल होंगे.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/01/Untitled.jpg540960Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-01-06 16:54:372019-01-06 16:54:39मध्यप्रदेश में भाजपा कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है: कांग्रेस
According to Jaitley, Rahul “wants to rely on a tape that is false and fabricated. Let him authenticate it, place it on the table of the House and open himself for an action of priviledge.”
At the press conference, however, Rahul claimed the Speaker disallowed him from playing it, therefore the question of “authentication doesn’t arise”.
For all the access that media enjoys vis-à-vis Rahul, it has shown a strange reluctance so far to fact-check the Congress president’s claims and hold him accountable for his words. This trend was visible even on Wednesday when Rahul appeared for a news conference in the evening and repeated the same set of claims that had been rebutted by Union Finance Minister Arun Jaitley earlier that day in Parliament.
Congress president Rahul Gandhi never fails to mention how he, unlike Prime Minister Narendra Modi, is not “scared” of taking questions from the media in press conferences. Rahul has a point here. While Modi has appeared for media interviews but not a single press conference during his tenure as prime minister, Rahul ostensibly loves news conferences and claims that fielding questions from the media is “fun”: understandable when one is largely spared scrutiny and tough questions.
What’s more, Rahul’s comments to the media on the controversial audio tape — which the Congress party claims is the “recorded conversation” of Goa health minister Vishwajit Rane “revealing” details of “secret Rafale files stored in Goa chief minister Manohar Parrikar’s bedroom” — appeared inconsistent with facts and the turn of events that played out on the floor of the House.
The Congress president has asked four questions to Modi on the Rafale deal through Twitter. Here are five questions the media should have asked or Rahul during the press conference:
1. Why didn’t Rahul take up Arun Jaitley’s challenge on the audiotape if he is convinced that the clip is authentic?
During the press conference, Rahul said he had read “part of the transcript and the tape is authentic.” The Congress president had refused to certify the veracity of the tape in Parliament when his attempts to play it in Lok Sabha met with resistance from the treasury benches. Speaker Sumitra Mahajan urged Rahul to give it in writing that the clip is “authentic” before allowing it to be played inside Parliament in accordance with House rules. Faced with the challenge, Rahul backtracked. He also didn’t read the transcript after insisting on doing so. At the press conference, however, Rahul claimed the Speaker disallowed him from playing it, therefore the question of “authentication doesn’t arise”.
Rahul Gandhi: I asked the Lok Sabha Speaker can I play the tape, Speaker refused to allow me to play it, so there was no question of authenticity of the tape there. Congress has already played it. Also, there might be other tapes as well #RafaleDealpic.twitter.com/b91QeTgpZ0
According to Jaitley, Rahul “wants to rely on a tape that is false and fabricated. Let him authenticate it, place it on the table of the House and open himself for an action of priviledge.”
Jaitley said Rahul must take responsibility and face expulsion from the House under a privilege motion if the tape is found to be false. The finance minister dared the Congress president to place the document in Parliament if he is sure of its authenticity. Neither did Rahul take up Jaitley’s challenge, nor did he backtrack from his claim. Though the entire sequence was captured on camera and aired to millions on TV, the media didn’t pursue this line of questioning.
2. Where did Rahul get the figure of Rs 30,000 crore worth of offsets to Anil Ambani’s company?
The facts of Rafale have been discussed threadbare over countless forums. A Supreme Court bench, headed by Chief Justice Ranjan Gogoi dismissed PILs seeking a court-monitored probe, saying it has no objections to any part of the deal. On the offset clauses, the judgment stated: “We do not find any substantial material on record to show that this is a case of commercial favouritism to any party by the Indian Government.”
The offset clause — as laid out during the UPA rule on defence purchases from foreign companies — requires Dassault to make purchases in India for 50 percent of the contract value. Therefore, if the total value of the deal is worth Rs 58,000 crore, half of that amount comes to around Rs 29,000 crore.
Now, since Anil Ambani’s Reliance Defence is one among around 120 offset partners for the deal, their total business share won’t exceed 3 percent of the total Rs 29,000 crore Rafale offset contract. That means a sum less than Rs 1,000 crore. Jaitley told Parliament on Wednesday that it won’t be more than Rs 800 crore. Apart from the Supreme Court, which went over these details, media reports too have corroborated the government’s figures.
If that is the case, how does Rahul justify his charge? It is strange that given the easy availability of these figures in public domain, the media didn’t hold the Congress president accountable for his words.
3. What is the basis of Rahul’s contention that the PM is a ‘thief’ when Supreme Court has given a clean chit to Rafale deal?
On three contentious issues raised by the Congress and made into subject of the petitions against the government, the Supreme Court cleared the deal. The CJI-headed Bench, also comprising justices SK Kaul and KM Joseph, found no occasion to doubt the decision-making process in the multi-billion dollar deal, observed that there was no substantial evidence of commercial favouritism to any private entity on the issue of offset partner and found no merit in claims that there was huge escalation of costs.
In conclusion, the judgment stated: “In view of our findings on all the three aspects, and having heard the matter in detail, we find no reason for any intervention by this court on the sensitive issue of purchase of 36 defence aircrafts by the Indian government. Perception of individuals cannot be the basis of a fishing and roving enquiry by this court, especially in such matters. We, thus, dismiss all the writ petitions, leaving it to the parties to bear their own costs.”
Given the finality of this judgment, it is unclear on what basis the Congress president is accusing the prime minister of dishonesty and stealing. If he has clinching proof of Modi’s wrongdoing, it is strange that this evidence (or evidences) have not been brought to the notice of the court or made available in public domain. Once again, the media has failed to highlight the anomaly between Rahul’s claims and facts.
4. How may a Joint Parliamentary Committee ‘reveal truth’ when Supreme Court judgment finds no reason for intervention or probe?
After shifting goalposts several times on Rafale deal, Congress and Opposition parties have finally settled on demanding for a Joint Parliamentary Committee (JPC) probe. The political ploy behind Congress’ demand is understandable and the party cannot be faulted for trying to pile on the pressure on the NDA. The legitimate question that should have been asked of Rahul Gandhi during the press conference, is that how will a JPC — subject to political partisanship — conduct a “fair probe” into a deal that has been cleared by none less than the Supreme Court?
Even if we disregard Jaitley’s arguments — that JPC in Bofors sought to whitewash the scandal instead of finding the truth — the fact remains that the panel whose political neutrality is suspect may end up fanning the Rafale debate instead of bringing us any closer to resolution. Political gamesmanship is a poor basis for constitution of a JPC that will undermine the primacy and authority of the Supreme Court. It may be a slippery slope.
5. Why did Rahul Gandhi call a scribe a ‘pliable journalist’ during a press conference? Does it amount to intimidation of the press?
During Wednesday’s news conference, while referring to ANI editor Smita Prakash — who conducted the prime minister’s interview on Tuesday — Rahul used the words ‘pliable journalist’. He said: “You saw the prime minister’s interview yesterday… matlab pliable journalist, woh question bhi kar rahi thi, pradhan mantri ka answer bi de rahi thi, side mein(she was asking questions as well as providing answers on the side).” Earlier in the Parliament, Rahul called the interview “staged”.
The journalist called Rahul’s attempt to ridicule her work a “cheap shot”.
Dear Mr Rahul Gandhi, cheap shot at your press conference to attack me. I was asking questions not answering. You want to attack Mr Modi, go ahead but downright absurd to ridicule me. Not expected of a president of the oldest political party in the country.
Jaitley has criticised the Congress president for trying to “intimidate an independent editor” and called him the grandson of ‘Emergency dictator’ (a reference to Indira Gandhi) who “displayed his real DNA”. He also called for a response from the Editor’s Guild. The real problem, however, goes deeper. When political leaders, especially those occupying high positions in public office or party, openly display their disrespect for journalists, that has a deleterious effect on the moral of the media.
It also makes journalists vulnerable to attacks from party affiliates and trolls on social media. Rahul may have his opinions on the Modi interview, but his disparaging comments can be construed as an attack on the independence of the Fourth Estate. He, however, didn’t face any scrutiny from the media while making the comment.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/01/rahul-gandhi.jpg5641002Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-01-04 04:29:012019-01-04 04:29:06Rahul calls media conferences ‘fun’ Media still ‘pliable’
याचिका में अयोध्या मामले की सुनवाई एक तय समय में किए जाने की मांग की है और अगर तय समय में सुनवाई नहीं होती है तो कोर्ट अपने आदेश में कारण बताए कि एक तय समय में सुनवाई आख़िरकार क्यों नहीं हो सकती. आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जनवरी माह तक टाल दी थी.
नई दिल्ली : अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अहम सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ सुबह 11 बजे के आसपास मामले की सुनवाई करेगी. माना जा रहा है कि आज होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट नई पीठ का गठन कर सकता है. साथ ही जल्द और रोजाना सुनवाई की मांग वाली अर्जी पर भी सुनवाई हो सकती है. इसके अलावा कोर्ट एक नई जनहित याचिका पर भी सुनवाई करेगा. यह जनहित याचिका हरीनाथ राम ने दायर की है.
याचिका में अयोध्या मामले की सुनवाई एक तय समय में किए जाने की मांग की है और अगर तय समय में सुनवाई नहीं होती है तो कोर्ट अपने आदेश में कारण बताए कि एक तय समय में सुनवाई आख़िरकार क्यों नहीं हो सकती. आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जनवरी माह तक टाल दी थी.
इससे पहले तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर मामले को सुन रहे थे. सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्षों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. कोर्ट ने 1994 के इस्माइल फारुकी के फैसले में पुनर्विचार के लिए मामले को संविधान पीठभेजने से इंकार कर दिया था. मुस्लिम पक्षों ने नमाज के लिए मस्जिद को इस्लाम का जरूरी हिस्सा न बताने वाले इस्माइल फारुकी के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी.
गौरतलब है कि राम मंदिर के लिए होने वाले आंदोलन के दौरान 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था. इस मामले में आपराधिक केस के साथ-साथ दीवानी मुकदमा भी चला था. टाइटल विवाद से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अयोध्या टाइटल विवाद में फैसला दिया था. फैसले में कहा गया था कि विवादित लैंड को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाए. जिस जगह रामलला की मूर्ति है, उसे रामलला विराजमान को दिया जाए. सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए, जबकि बाकी का एक तिहाई लैंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए. इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.
अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. वहीं, दूसरी तरफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी थी. इसके बाद इस मामले में कई और पक्षकारों ने याचिकाएं लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करने की बात कही थी. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे. उसके बाद से ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/10/Ram-Mandir-Model-Replica.jpg498885Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-01-04 02:58:322019-01-04 02:58:35राम मंदिर की याचिका पर सुनवाई आज
बीजेपी शायद ऐसा कोई दोस्त नहीं चाहती जो चुनावों में साथ रहते हुए माहौल बिगाड़ दे.. तीन राज्यों में मिली हार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है. दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में हुई मीटिंग में उनके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर, रक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे मौजूद थे.
रामराजे शिंदे, नई दिल्ली : बीजेपी ने आने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के सांसदों की मीटिंग दिल्ली में बुलाई थी. इस मीटिंग में शिवसेना के साथ गठबंधन होगा या नहीं इस सवाल पर अमित शाह ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है. उन्होंने साफ कहा, कुछ भी खोकर गठबंधन नहीं होगा. यह बात अमित शाह ने महाराष्ट्र के सांसदों के सामने रख दी है.
दरअसल तीन राज्यों में हारने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है. दिल्ली के नए महाराष्ट्र सदन में हुई मीटिंग में उनके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर, गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर, रक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे मौजूद थे.
हमारे सूत्र ने बताया कि इस मीटिंग में महाराष्ट्र के अहमदनगर के सांसद दिलीप गांधी ने शिवसेना के साथ गठबंधन होगा या नहीं यह सवाल पुछा. इस पर अमित शाह की ओर से कहा गया कि आप सभी अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में काम करो. विधानसभा में शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन टूट गया. तब हमने तैयारी की और सबसे ज्यादा सीटें लेकर सत्ता में आ गए. ऐसी ही तैयारी इस बार करनी है. शिवसेना के साथ चर्चा चल रही है, लेकिन कुछ खोकर गठबंधन नही करेंगे’ यह स्पष्ट कर दिया. इसका मतलब शिवसेना ने ज्यादा सीटें मांगी तो उनके दबाव के झुकेंगे नहीं. खुद के बलबूते चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए अमित शाह ने सभी सांसदों को संकेत दे दिए हैं.
मंत्रिमंडल में मनमुताबिक जगह न मिलना अखरा था… दरअसल मौजूदा स्थिति में शिवसेना के पास 18 सांसद हैं. बीजेपी के पास 23 सांसद हैं. रामविलास पासवान के पार्टी के सांसद कम होने के बावजूद अच्छी मिनिस्ट्री दी गई है. शिवसेना के सांसद ज्यादा होने के बावजूद केंद्र सरकार में सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री है. यही बात शिवसेना को खल गई है. उसके साथ ही 2014 में विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा, लेकिन ठीकरा शिवसेना के माथे पर फोड़ दिया. तभी से शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में खटास आ गई. लेकिन अब 3 राज्यों के नतीजों के बाद शिवसेना बीजेपी पर हावी होने का प्रयास कर रही है.
इसलिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मीटिंग लेकर सभी सांसदों को प्रोग्राम दिया है. अपने चुनाव क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को भोजन पर बुलाकर उनकी समस्या क्या है यह जान लेने का आदेश अमित शाह ने दिया है. इसके लिए 25 जनवरी की डेडलाइन दी है. कार्यकर्ताओं की समस्या सुनकर उसपर काम करने का भी आदेश दिया गया है.
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी तो कर रही है, लेकिन शिवसेना साथ में नही होने का नुकसान बीजेपी के सांसदों में होगा. इसलिए बीजेपी सांसदों में भी नाराजगी दिखाई दे रही है. अमित शाह के बयान के बाद शिवसेना दो कदम पीछे जाएगी क्या और गठबंधन होगा क्या यह देखना दिलचस्प रहेगा.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/01/334213-amit-shah-uddhav.jpg545970Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-01-03 18:12:082019-01-03 18:12:10कुछ भी खोकर गठबंधन नहीं होगा: अमित शाह
बीजेपी से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता छीन लेने के बाद कांग्रेस अति उत्साह में है. दूसरी तरफ, राजस्थान में हार की समीक्षा के बाद बीजेपी अब नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे में उलझी है. लेकिन जीत और हार की लाइन के आरपार दोनों तरफ से बयानों के तीर दे दना दन छोड़े जा रहे हैं. नई सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पिछली सरकार ने कुछ काम नहीं किया. पिछली सरकार के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नए वाले काम छोड़कर सिर्फ ‘चाटुकारिता’ कर रहे हैं.
कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगाती रही है कि वे 60 साल के कांग्रेस राज और विशेषकर पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के योगदान को जानबूझकर कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं. लेकिन राजस्थान में सत्ता में आने के बाद यही खेल कांग्रेस भी करती नजर आ रही है.
गहलोत रो रहे खाली खजाने का रोना
किसान कर्ज़ माफ़ी पर सत्ता में पहुंची कांग्रेस ने शुरुआती 10 दिन में इसका ऐलान तो कर दिया. लेकिन अब इससे बचने के बहाने बनाने भी शुरू कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एकबार फिर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर राजस्थान की राजकोषीय स्थिति को बिगाड़ देने का आरोप लगाया है. गहलोत के मुताबिक 2013 में जब उन्होने सीएम ऑफिस छोड़ा था, तब राज्य पर 1.39 लाख करोड़ का कर्ज़ था. लेकिन 5 साल बाद जब लौटे हैं तो उन्हे ये कर्ज़ 3 लाख करोड़ रुपए का बताया गया है. उन्होने पूछा है कि 66 साल में जितना कर्ज़ नहीं हुआ, उससे ज्यादा 5 साल में ही कैसे हो गया. सितंबर, 2018 में 8 हजार करोड़ की किसान कर्ज़ माफी को भी उन्होने नई सरकार पर डाल देने का आरोप लगाया है.
गहलोत पिछले 10 दिन में दसियों बार राजस्थान के खाली खजाने का रोना रो चुके हैं. शायद कोशिश हो कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक अगर किसानों की कर्ज़ माफ़ी वास्तविक रूप में नहीं हो पाती है तो उनसे सवाल पूछने से पहले ही जनता के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि सरकार तो खुद ही तंगहाली से जूझ रही है.
कर्ज माफ़ी की गेंद केंद्र पर डालने की कोशिश
खाली खजाने और सरकार पर भारी कर्ज़ की बार-बार दुहाई के साथ ही एक कोशिश और शुरू कर दी गई है. कोशिश है कि किसानों की कर्ज़ माफ़ी का मुद्दा केंद्र के पाले में डाल दिया जाए. अभी तक कर्ज माफी की सिर्फ घोषणा हुई है. उसका रोडमैप पेश नहीं किया गया है. अभी किसी को भी ये नहीं पता कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज़ कैसे माफ होगा, किसका माफ होगा, कब तक माफ होगा और इसकी पूर्ति कहां से की जाएगी.
फिलहाल, सरकार इस मामले का खाका खींचने के लिए एक समिति बनाने की बात कह रही है. अब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि किसानों का कर्ज़ राज्य क्यों माफ करें. इसे केंद्र की मोदी सरकार को माफ करना चाहिए. गहलोत ने मीडिया से कहा कि यूपीए सरकार ने 72 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया था. उसी तर्ज पर अब केंद्र सरकार को ही राज्यों के किसानों की कर्ज माफी को वहन करना चाहिए.
केंद्र पर दबाव बनाने के लिए अगले हफ्ते कांग्रेस एक किसान रैली का आयोजन भी कर रही है. किसानों को धन्यवाद के नाम पर बुलाई जा रही इस रैली की अध्यक्षता राहुल गांधी करेंगे. राहुल गांधी ने चुनाव जीतने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा भी था कि वे केंद्र सरकार पर पूरे देश के किसानों की कर्ज़ माफ़ी का दबाव बनाएंगे.
कांग्रेस पर काम नहीं चाटुकारिता के आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी बयानों के तीर छोड़ने में गहलोत से पीछे नहीं हैं. राजे ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर सिर्फ गांधी परिवार की चाटुकारिता में ही बिजी रहने के आरोप लगाए हैं. राजे के मुताबिक उनके विधानसभा इलाके में एक किसान की ठंड से मौत हो गई. मेवाड़ में एक किसान ने सर्दी से फसल खराब हो जाने पर खुदकुशी कर ली. जबकि सैकड़ों किसानों ने खेतों में खड़ी प्याज की फसल पर इसलिए ट्रैक्टर चला दिया क्योंकि मौजूदा भाव पर उसे मंडी में ले जाने की लागत ही नहीं निकल सकती.
वसुंधरा राजे ने आरोप लगाया है कि सरकार अचानक मिली सत्ता के मद में चूर है और कर्ज़ माफी के ऐलान के बाद किसानों के मुद्दे से आंखें मूंद ली हैं. वैसे, सरकार की मंशा पर अब बुद्धिजीवी लोग भी अंगुली उठाने लगे हैं. कर्ज़माफी के सीधे-सीधे मुद्दे को हल करने के बजाय समिति बनाने जैसे सरकारी कदम उसे उलझाते हुए से लग रहे हैं.
2013 में बीजेपी सरकार ने आते ही बॉर्डर इलाके में रॉबर्ट वाड्रा की खरीदी जमीनों की जांच की बात कही थी. 2013 में इस तरह के बयान भी आए थे कि गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीनों के काम की समीक्षा की जाएगी. तब कांग्रेस ने इस पर बड़ा हंगामा किया था. लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के फैसलों की समीक्षा के लिए मंत्री समूह गठित कर दिया है. इस समूह में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला और खाद्य-आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा शामिल हैं.
समस्या सुलझाने के बजाय बना दिए मंत्री समूह
यूपीए सरकार में दर्जनों मंत्री समूह (GoMs और EGoMs) बने हुए थे. 2014 में मोदी सरकार ने आते ही इन्हे खत्म कर दिया था. तर्क था कि ये काम को सुलझाने के बजाय उसकी गति को धीमा करते हैं. लेकिन पुराने ढर्रे पर चलते हुए गहलोत सरकार ने 3 मंत्री समूह (GoM) बना दिए हैं. कहा गया है कि ये मंत्री समूह कांग्रेस के चुनावी वादों को तेजी से पूरा करने के तरीकों पर सिफारिशें देंगे.
दिक्कत ये है कि एक-एक मंत्री कई-कई समूहों में शामिल है. क्या ये उसपर कार्यभार नहीं बढ़ाएगा. मंत्री के पास अपने विभाग का ही वर्कलोड कम नहीं होता. उस पर उसे एकाधिक मंत्री समूहों में शामिल करना काम के दबाव को कई गुना बढ़ा सकता है. इस तरह वास्तव में अपने पोर्टफोलियो के साथ एक मंत्री कितना न्याय कर पाएगा ?
ऊर्जा मंत्री बी.डी कल्ला, बीजेपी के फैसलों की समीक्षा करने वाले मंत्री समूह के अलावा उस समूह में भी शामिल हैं जिसे संविदाकर्मियों को नियमित करने पर राय देने के लिए बनाया गया है. इस समूह में कुल 5 मंत्री हैं. इसके अलावा, राज्यपाल के अभिभाषण के लिए भी 3 सदस्यीय मंत्री समूह बनाया गया है. इस समूह में शामिल रघु शर्मा दूसरे मंत्री समूह में भी हैं.
ऐसा लग रहा है कि किसानों का मुद्दा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही बना है. विपक्ष में रहते कांग्रेस बीजेपी पर असंवेदना के आरोप लगाती थी. लेकिन अब सरकार बनने के बाद भी किसान वैसी ही समस्याएं झेल रहे हैं. फर्क बस ये आया है कि अब वही आरोप बीजेपी नेता लगा रहे हैं. गेहूं के किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, प्याज के किसान फसल उखाड़ रहे हैं. मूंग के किसान हाईवे जाम कर रहे हैं और मूंगफली के किसान मंडियों के बाहर इंतजार में बैठे हैं. कुल मिलाकर सरकार बदलने के बावजूद किसान वैसे ही बेहाल हैं, जैसे पहले थे.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/06/666741-rahul-gehlot-dna.jpg7201280Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-01-03 07:44:062019-01-03 07:44:08कर्जमाफ़ी के बहाने अब केंद्र पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी
राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों आपसे 3,50,000 करोड़ चोरी कर सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया
अब यह कुछ नया है, राहुल खुद तो असमंजस में हैं साथ ही दूसरों को भी भ्रम की स्थिति में बनाए रखना चाहते हैं।
राफेल डील पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि काफी समय से ये मुद्दा उठा रहे हैं. पर्रिकर जी की बेडरूम में क्या जानकारी है. क्या फाइलें हैं और इसका प्रभाव नरेंद्र मोदी पर क्या पड़ेगा. अब भाषण में जेटली जी ने बोला कि 1600 करोड़ रुपए का नंबर कहां से आता है. उन्होंने खुद कहा कि 58,000 करोड़ रुपए की डील है. अब इसे 36 से भाग करोगे तो 1600 करोड़ ही तो आता है. तो ये कीमत नहीं है. हमारा कोई नंबर नहीं है.
आज राहुल गांधी को लोक सभा में कई बार शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वह पररीकर को लेकर एक अडियो टेप चलाने की मांग कर रहे थे बार बार उठाई जा रही मांग पर जब स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पूछा की क्या राहुल उस टेप की प्रामाणिकता की गारंटी लेते हैं तो राहुल पलट गए और अनिल अंबानी का नाम लेने लगे, उन्हे किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से रोका गया तो वह सदन पर ही तंज़ कसने लगे।
उन्होंने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कहा है कि मुझे नए डील के बारे में कुछ नहीं पता है. सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता. जितने भी ये सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं. जेटली जी अपने भाषण में कहते हैं 1600 करोड़ का नंबर कहां से आया उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया. तो युवा और हिंदुस्तान के किसानों आपसे 3,50,000 करोड़ चोरी कर सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया.
राहुल ने कहा कि संसद में डिफेंस मिनिस्टर नहीं खड़े हुए, प्राइम मिनिस्टर नहीं खड़े हुए, लेकिन अरुण जेटली प्रधानमंत्री के एक्शन का बचाव कर रहे हैं. देश जानता है कि नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ अपने दोस्त को दिया. ये देश जानता है और नरेंद्र मोदी छुप नहीं सकते.
जबकि आज अरुण जेटली ने संसद में साफ साफ बताया की पूरी दिल 58,000 करोड़ की है जिसमें से आधा ही यानि 29,000 करोड़ offset पार्टनर को मिलेगा जो कि तकरीबन 100 से अधिक ऑफसेट पार्टनर्स में काम के हिसाब से बँटेगा और अनिल अंबानी कि कंपनी को जो कि राफेल कि कंपनी कि पुरानी पार्टनर है को 800 करोड़ का काम दिया गया है, राहुल उस 800 करोड़ के काम को 30,000 करोड़ बता रहे हैं, यह तो केजी के बच्चे के सामान्य ज्ञान से भी कम कि बात है। जेटली ने यह भी कहा कि राहुल को तो पूरी ABCD से ही शुरू करना चाहिए ।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्राधानमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं. दो लोगों का नाम इस घोटाले में सामने आया है- एक अनिल अंबानी और एक नरेंद्र मोदी.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में कहा कि मेरे बारे में कोई सवाल नहीं पूछ रहा. जनता आपसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं. नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए. क्या डिफेंस मिनिस्ट्री ने नए कॉन्ट्रैकट के बारे में कोई ऑब्जेक्शन दी. 562 से 1600 तक बड़ा है वो किसका फैसला था. क्या वो नरेंद्र मोदी का निर्णय था. जेटली ने इस पर भी राहुल को खींचते हुए कहा कि एनडीए कार्यकाल में जिन जहाजों कि बेस प्राइस कि वह बात कर रहे हैं वह यूपीए के सौदे से प्रति विमान 9% कम है और जब यही विमान पूर्णतया हथियारों से लैस हो कर आएगा तो यूपीए के सौदे से 20% कम कीमत पर भारत को मिलेगा।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अनिल अंबानी ने जिंदगी में कभी हवाईजहाज नहीं बनाया है. HAL 70 साल से बना रही है. मिग हवाईजहाज, सुखोई हवाईजहाज जैसे एयरक्राफ्ट HAL ने बनाए हैं. जो एयरक्राफ्ट भारत में बनना था. वो निर्णय किसने एयरफोर्स ने लिया या नरेंद्र मोदी जी ने लिया.
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी इन सवालों के जवाब दें. हम सिर्फ सच्चाई ढूंढ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल में भ्रष्टाचार से नहीं मना किया और न ही कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसकी जांच नहीं करेंगे.
सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मामलों में एनडीए सरकार को खरीद प्रक्रिया को, साफ सुथरा पाया यहाँ सर्वोच्च नयायालय ने केवल कीमतों को लेकर कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया था। और राहुल इसे भी ले कर असमंजस में हैं।
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2019/01/rahul-gandhi.jpg5641002Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2019-01-02 20:05:472019-01-02 20:05:50राफेल से भागे तो किसानों में अटके राहुल
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