Terror funding mastermind arrested

 

Anti-terrorism squads of Uttar Pradesh and Maharashtra police on Thursday arrested a man from Pune for running a terror funding network. Identified as Ramesh Shah, the accused directly interacted with Pakistan based Lashkar-e-Taiba(LeT) handlers and arranged money for operatives spread across the country to run terror network in the country.
UP ATS officials said Shah, a resident of GorakhPur, had gone to Pune on a fake identity allegedly to hire men for his funding network. WhatsApp chats recovered from his mobile phone provided clinching evidences of his regular interactions with LeT, ATS sleuths claim. According to ATS officials, the 30-year-old Shah used to get money from Pakistan based handlers and from the middle-east. He would initially transfer that money to the accounts of some individuals, who would withdraw money and send it to his operatives, the UP ATS officials. The individuals were paid commission for using their accounts. Police said several crore of rupees were transferred by Shah to various bank accounts being operated in Jammu & Kashmir, Kerala, and several other states. The probe agency came to know about Shah during interrogation of 10 people who were arrested for links with terror funding on March 24.

Among those arrested in March, Mukesh Prasad of Bihar and Musharraf Ansari of Kushinagar used to interact with Shah regularly. Some audio tapes and a diary were recovered from their possession which gave clues about Shah, the ATS sleuths said

After getting money from his handlers, Shah would transfer the money to the accounts of the innocent individuals and send a message to them through Prasad and Ansari to withdraw it deliver to the operatives at a pre-designated place,” a senior ATS official said, adding that Shah used to keep in touch with Pakistan based handlers via WhatsApp and internet calls.

UP ATS IG Asim Arun said Shah was running a racket to trap innocents for the past two years and used them for providing financial support to terror activities. He said Shah would be put through sustained interrogation to get specific information about his LeT handlers in Pakistan, the funding trail and for what purpose the money was finally being used.

According to the ATS sleuths, Shah was an expert in computer programming and hardware. He came to settle from Gopalganj in Bihar to Gorakhpur in early 2000 with his father Harishankar.

First open dialogue with the Hurriyat Conference : Soz

 

Claiming that former Pakistan President Pervez Musharraf’s assessment over a decade ago that Kashmiris will “prefer to be independent” if they are given a chance to “exercise their free will” seems to be “correct even today”, Congress veteran Saifuddin Soz, Union Minister in the UPA-I government, has argued in his forthcoming book that the central government should first open dialogue with the Hurriyat Conference before moving to mainstream parties to find a solution to the Kashmir issue.

He also makes the claim that “blunders” committed by various central governments since 1953 — a period that also covers governments headed by Jawaharlal Nehru  and Indira Gandhi — alienated Kashmiris from India’s heartland. In his book Kashmir: Glimpses of History and the Story of Struggle, which will be released next week, Soz says the primary responsibility to find a solution to Kashmir lies with the Centre, which has to show “a gesture of compassion for creating a situation of relief in the minds of Kashmiris” and initiate a dialogue with the people.

“And, if the Union of India has to talk to the people of Kashmir, it will have to decide the grouping with which it will initiate the dialogue. In my opinion, it is the political conglomerate called the Hurriyat. Then, the ball will certainly move to what is broadly known as the ‘mainstream’,” Soz writes in the book published by Rupa Publications.

Soz talks about the “so-called Musharraf-Vajpayee-Manmohan formula” which he says had envisaged same borders but free movement across the region, autonomy on both the sides and demilitarisation. Quoting credible sources, he says Musharraf had convinced his top colleagues, both in the army and outside, that it was the only possible solution.

“He (Musharraf) had also convinced his colleagues that the resolutions of the UN on Kashmir had constituted a redundant situation as these meant a tight-jacket for Kashmiris whether they wanted to go with India or to Pakistan. Musharraf had explained that if Kashmiris were given a chance to exercise their free will, they would prefer to be independent. In fact, this assessment of Musharraf seems to be correct even today!” he writes.

Soz says the government “should have realized much earlier that it was wrong for it to dilute the autonomy that was enshrined in Article 370 of the Constitution of India and the Delhi Agreement of 1952 between (Jawaharlal) Nehru and the Sheikh.”

“Nehru had realized that India’s policy had gone wrong in Kashmir and it was the greatest blunder committed by the Government of India to have dismissed and arrested the Sheikh unconstitutionally. Nehru had regretted the action, but the Union of India itself hadn’t learnt the lesson as it repeated its mistake by incorporating a clause in the Indira-Abdullah Accord of 1975 aimed at examining all the central laws promulgated in Jammu & Kashmir since 1953, but never showed its nerve to implement the same,” he adds.

Soz says the Centre repeated blunders by dismissing the Farooq Abdullah government in 1984 and then appointing Jagmohan as the Governor for the second time in 1990 despite protests by the Farooq Abdullah government.

“So, it is the Union of India that caused unrest in the minds of the people of Kashmir and deepened it over a period of time by committing mistakes one after the other. The Union of India has to adopt a mechanism to assess properly as to what has gone wrong and how it can be corrected,” he says, adding that the Centre should realise that no amount of repression in Kashmir, be it through bullets or pellets, can solve the problem. He calls for scaling down troop presence in Kashmir and revocation of the “draconian” AFSPA.

समृति ईरानी ने किया योग और खेर रही फोन पर

 

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत सहित विश्वभर में बड़े धूमधाम से मनाया गया. चंडीगढ़ में भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर ऐसा आय़ोजन किया. मंत्रियों, सांसदों और नेताओं सहित कई लोगों ने इसमे बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. चंडीगढ़ के सरकारी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मंच से नीचे आकर जमीन पर लगे मैट पर योग करती दिखी. हालांकि चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर मंच पर मौजूद थीं और लगातार अपने मोबाइल फोन में व्यस्त दिखीं.

चंडीगढ़ के सेक्टर-17 में आयोजित योग कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया. योग दिवस को लेकर चंडीगढ़ से स्थानीय लोगों में योग को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिला.

योग कार्यक्रम में सबसे पहले सेक्टर 17 में लगी बड़ी स्क्रीन में लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच दिखाई गई और उसके बाद लोगों ने योगाभ्यास शुरु किया.

चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टर्स के पार्कों में भी ऐसे आयोजन करवाए गए. सुबह 5 बजे से ही लोग आयोजन स्थल पर पहुंचना शुरु हो गए थे और करीब 6 बजे इसका आगाज हुआ. इस दौरान लोगों ने योगा के विभिन्न आसनों को एक साथ किया.

कबीर जयंती राज्योत्सव की तरह मनाया जाएगा : विज

हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में कबीर जयंती 28 जून को सरकारी तौर पर उत्सव की तरह मनायी जाएगी। इससे लोगों को महापुरूषों के जीवन से प्रेरणा मिलने में सहायता मिलेगी।

श्री विज ने कहा कि महापुरूषों के जीवन से जनता को उनके इतिहास तथा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है और व्यक्ति को आगे बढऩे का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि समाज के महापुरूषें ने अपने जीवन की दिव्यता से समाज उत्थान में नया जोश भरने का काम किया है, जिसके लिए देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा।

खेल मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी 22 जिलों तथा पहली बार 140 खंडों में योग दिवस को सरकारी तौर पर मनाया गया, इसके अलावा सामाजिक संगठनों तथा एनजीओ  के कार्यकर्ताओं ने भी योग के कार्यक्रमों में बढ़चढ़ कर भाग लिया। इसके साथ ही आज प्रदेश के सभी जिलों, शहरों, कस्बों, गलि-मौहलों तथा पार्कों में योग दिवस का धूमधाम से मनाया गया।

उन्होंने कहा कि सरकार के ब्रांड एम्बेसडर स्वामी रामदेव का स्थान सरकारी हार्डिंग एवं अन्य प्रचार साधनों में विशेष तौर रहा है, जिनके योगदान को सरकार कभी नही भुला सकती है। वैसे भी स्वामी रामदेव विश्व विख्यात योग के पर्याय है, इसलिए वे किसी भी हार्डिंग पर नाम के मोहताज नही है लेकिन हमारी सरकार उनका पूरा सम्मान कर रही है।

श्री विज ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर हमारी सरकार की क्या चार्जशीट तैयार करवाएंगे, उनकी चार्जशीट तो जनता और उनके कांग्रेसी प्रतिद्वंदी  ही तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनभावनाओं के अनुकूल काम कर रही है और तवंर को अपनी पार्टी को सुरक्षित रखने की चिंता करनी चाहिए।

हरियाणा के खिलाडियों को जल्द मिलेगी नौकरी : विज

आस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए मेडल जीतकर आये हरियाणा के 22 खिलाड़ियों को अभी भी सरकार से पुरस्कार रूपी शाबाशी का इंतजार है। खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए रखा गया कार्यक्रम रद्द होने के बाद सरकार अभी तक ईनाम राशि को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं ले पाई है। आगे भी खेलों के पुरस्कारों को लेकर सरकार ने कुछ प्लानिंग की थी। जिसके बाद से सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है।

सभी विवादों पर विराम लगाने के लिए अब हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है। जिसमें विज ने खेल नीति में कुछ सुधार करने की वकालत की है। उम्मीद है जल्दी ही खिलाड़ियों का इंतजार खत्म होगा। इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि खिलाड़ियों की अच्छाई के लिए हम नियमित काम करते रहते हैं। खेल नीति में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा गया है। हमारी खेल नीति में ईनाम देने के लिए, क्वालीफाई करने के लिए दो नियम थे एक तो हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए और दूसरा हरियाणा की तरफ से खिलाड़ी नेशनल गेम्स में खेला होना चाहिए। इसी से थोड़ा कुछ खिलाड़ियों का ऑब्जेक्शन आ रहा था तो इसके बाद हरियाणा की तरफ से खिलाड़ी नेशनल गेम्स खेला होना चाहिए वाले क्लॉज को हटाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है। उम्मीद है मुख्यमंत्री जी इसे स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे कैबिनेट से अप्रूव करवाएंगे।

हॉकी खिलाड़ियों समेत अन्य कई खिलाड़ियों को अभी तक नौकरी न दिए जाने के सवाल का जवाब देते हुए खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि आने वाले समय मे बहुत से खिलाड़ियों को सरकार नौकरी देने जा रही है। इसकी नोटिफिकेशन जल्दी ही होने जा रही है। खेलों के क्षेत्र में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।

यासीन मालिक को हिरासत में लिया गया

जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के नेता यासिन मलिक को गुरुवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. यासिन मलिक ने कश्मीर घाटी में बंद का आह्वान किया था. जेकेएलएफ के प्रवक्ता ने बताया कि मलिक ने घाटी में निर्दोष नागरिकों की हत्या के खिलाफ बंद का आह्वान किया था. पुलिस नहीं चाहती है वह इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करें.

प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस गुरुवार सुबह मलिक के आवास पर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया. बता दें कि घाटी में पिछले दिनों वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी और अन्य निर्दोष नागरिकों की हत्या के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया था.

सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारुक और यासिन मलिक ने कश्मीर घाटी के हालात को लेकर बंद का आह्वान किया है. हाल ही में पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की गई तो तीन आतंकवादियों ने बाइक पर आकर उन्हें गोली मारी थी. लेकिन हत्या के बाद जिस तरह चौथा संदिग्ध मौके पर आकर पिस्टल उठाकर भागा वह हर किसी ने देखा था. चौथा संदिग्ध मदद करने के बहाने आम लोगों के बीच में आया और सबूत मिटाने की कोशिश की.

बहरहाल बताया जा रहा है कि अभी भी 200 आतंकी पूरी तरह से घाटी में सक्रिय हैं और इनकी मदद करने के लिए करीब 3000 ओवरग्राइंड कार्यकर्ता एक्टिव हैं. एक बार जब सेना दोबारा अपना ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ाएगी तो घाटी में सर्च ऑपरेशन बढ़ाया जाएगा.

इसके लिए अभी से ही साइबर एजेंसियां ने तैयारियां भी शुरू कर दी है. साइबर सेल एजेंसियों के साथ मिलकर मिशन को आगे बढ़ा रही है. ऑपरेशन के साथ-साथ सेना का जोर अब राज्य में विकास कार्य को आगे बढ़ाने का भी है.

एक तरफ जहां सेना आतंकियों का सफाया करेगी तो दूसरी तरफ ऐसा माहौल बनाएगी जिससे अधिकारी आसानी से काम कर सकें. अधिकारियों का फोकस जारी विकास कार्यों में तेजी लाना होगा, जिसके लिए सेना माहौल बनाएगी. सीजफायर खत्म होने के बाद ही सेना ने ऑपरेशन बढ़ाया और पिछले करीब 48 घंटों में सात से अधिक आतंकियों को मार गिराया.

हनी ट्रैप में फंसे व्यक्ति को हरियां पुलिस ने बचाया, पकड़े आरोपी

 

पंचकूला़,, 21 जून –

हरियाणा पुलिस की अपराध षाखा ने सराहनीय कार्य करते हुए हनी ट्रप में लोगो को फंसाने वाले गिरोह की एक महिला सहित चार आरोपियों को फरीदाबाद से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि गिरोह के सदस्य शिकायतकर्ता को बलात्कार के झूठे मामले में फसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपये की मांग कर रहे थे।

षिकायतकर्ता के पास करीब 20-25 दिन पहले एक अनजान नंबर से एक लड़की का फोन आया जिसने अपना पेशा प्रॉपर्टी डीलर बताया। शिकायतकर्ता को लगातार कॉल करके जाल में फंसाया जा रह था। 16 जून 2018 को शिकायतकर्ता को सस्ती प्रॉपर्टी दिलाने के बहाने से आरोपी महिला रिसोर्ट में ले गई वहां शिकायतकर्ता के साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की। जिस पर शिकायतकर्ता के कहने पर दोनों वहां से खाना खाकर वापस चले गए।

अगले दिन आरोपी महिला के साथी ने शिकायतकर्ता को कॉल करके कहा जल्दी थाना सेक्टर-37 आ जाओ वरना बलात्कार के केस में अंदर चले जाओगे। जब शिकायतकर्ता थाना पहुंचा तो उक्त महिला व उसके दोस्तों ने शिकायतकर्ता को सेक्टर-37 थाना के सामने ले जाकर झूठे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपये की डिमांड की।

झूठे मुकदमे में फंसने के डर से शिकायतकर्ता ने 50,000 रुपये तुरंत आरोपियों को दे दिए और बाकी पैसों के लिए चार-पांच दिन का टाइम ले लिया। उसके बाद आरोपियों द्वारा लगातार शिकायतकर्ता को फोन करके डराया गया और पैसों की मांग की गई।

षिकायतकर्ता ने पुलिस को जानकारी देने के बाद थाना सराय ख्वाजा में मुकदमा दर्ज किया गया। क्राईम ब्रांच एन.आई.टी ने कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की। कुछ आरोपी अभी फरार है उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा

उन्होने बताया कि आरोपियों में से एक आरोपी क्राउन इंटीरियर मॉल सेक्टर 37 में सपा सेंटर चलाता है, जिसने ऑल इंडिया क्राइम एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन के नाम से आई. कार्ड भी बनाया हुआ है। इससे पहले भी उन्होंने हनी ट्रेप के दो अन्य शिकार सूरजकुंड व दिल्ली में भी बनाए हैं।

Now this is what we call “INTOLERANCE”

Pakistani newspaper Dawn has been facing disruptions in its circulation in “targeted cities and towns” for the past month ahead of the July general election, its management saidin a statement on Tuesday.

The management of Pakistan’s oldest newspaper has also alleged that vans and hawkers distributing its copies have been denied entry to cantonment areas for “several months” and government officials in parts of Sindh, Punjab, and Balochistan are now also stopping them from delivering copies to regular subscribers ahead of the 25 July polls.

“Multiple reports are also coming in of officials posted in many cities and towns in Punjab, arbitrarily summoning newspaper agents, hawkers and salesmen, and warning them not to distribute copies of Dawn, threatening them with consequences if disobeyed,” it added.

Calling attempts to forcibly deny newspaper access to the citizens a “categorical violation of the Article 19”, Dawn urged caretaker prime minister Nasirul Mulk, Chief of Army Staff General Qamar Bajwa and Chief Justice of Pakistan Mian Saqib Nisar to take strong notice “without any further delay of this hostile situation”.

‘Cannot withstand an engineered election’

In Pakistan, Article 19 of the Constitution grants its citizens the right to freedom of speech and expression, and the freedom of the press. This freedom is subject to any “reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defence of Pakistan or any part thereof friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, (commission of) or incitement to an offence.”

He added that if this campaign continued, the holding “free, fair and just elections” will become next to impossible. “Let such forces be warned that the social and political fibre of Pakistani society and the polarisation within the Federation cannot withstand an engineered election,” he said.

The background

In May, several reports stated that copies of Dawn “vanished” from Balochistan. It was reported then that the distributors were told to stop its circulation because the newspaper was ‘pro-Nawaz Sharif’.

On 12 May,

dawn published an interview with the former prime minister which purportedly did not go down well with the Pakistan’s military establishment; Nawaz questioned the military’s commitment to curbing terrorism. “Militant organisations are active. Call them non-State actors, should we allow them to cross the border and kill 150 people in Mumbai (2008 attack)? Explain it to me. Why can’t we complete the trial?” Sharif asked in the interview.

The Pakistan Army enjoys considerable influence over policy decisions in Pakistan and has virtually ruled the country for much of its life since it gained independence 70 years ago.

Following the Dawn interview, the Press Council of Pakistan notified the newspaper’s editor that the publication has breached the ethical code. Media watchdog Reporters Without Borders lashed out at the authorities over the reports of blocking of Dawn’s circulation. “It is clear that the military high command does not want to allow a democratic debate in the months preceding a general election,” it said in a statement.

Other media organisations cry censorship

Apart from Dawn, journalists and other media organisations have claimed censorship and acts threatening their freedom ahead of the July election.

On 6 June, senior journalist Gul Bukhari — known for her criticism of the Pakistan Army — was abducted for several hours while on her way to record a TV programme late at nightAnother journalist Asad Kharal was physically assaulted in Lahore the same day.

In April, Geo News was blocked in many parts of Pakistan. Reports claimed that cable operators were being forced to suspend the channel on orders of the Pakistan military.

Media watchdogs such as Amnesty and International Press Institute (IPI) expressed their concerns over these incidents.

“These actions deny the public’s fundamental right to receive news and information and to participate in informed debate about matters of public interest, in particular the military’s role in civilian affairs”, IPI executive director Barbara Trionfi said in a letter sent to Mulk, Nisar, Chief Election Commissioner Sardar Muhammad Raza, Senate chairman Muhammad Sadiq Sanjrani, and the Leader of Opposition Sherry Rehman.

Amnesty International South Asia deputy director Dinushika Dissanayake said: “Key freedoms are under relentless attack in Pakistan, with the authorities cracking down on dissent, whether it takes place on the streets, on television news channels, in newspaper columns, or on social media.”

जनरल बक्शी होंगे जम्मू और कश्मीर के नये राज्यपाल: सोशल मिडिया

 

सोशल मीडिया में वाइरल एक खबर ने पाकिस्तान तो क्या भारत में भी तहलका मचा दिया है, खबर के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार ने गें. गई डी बक्शी को जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल बनाना तय किया है.

बख्शी का नाम सुनते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और हफीज सईद का सुरक्षा घेरा बाधा दिया गया है

द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र में मनाया अंतर्राष्ट्रीययोग दिवस

कुरुक्षेत्र, 21 जून:

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर सहित सभी अधिकारी, कर्मचारी, बच्चो व बुजुर्गों सहित सैंकड़ों लोगों ने द्रोणाचार्य स्टडियम कुरुक्षेत्र में योग किया। चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम द्रोणाचार्य स्टेडियम में किया गया। जिसमे विदेशी लोगो ने भी भाग लिया और योग किया। योग कार्यक्रम में मुख्यातिथि के तोर पर हरियाणा सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर उपस्थित रहे । बता दे, 21 जून यानि आज का दिन आ देश भर में विश्व योग दिवस के रूप से मनाया जा रहा है।

​द्रोणाचार्य स्टडियम में सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि आज पूरा देश योग दिवस पर योग कर रहा है 21 जून का दिन पूरे विश्व भर में योग दिवस के रुप में मनाया जाता है।

कल 22 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा प्रदेश की सांसदों और कोर कमेटी की दिल्ली में बैठक बुलाई है जिस बारे में सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा अमित शाह ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई हुई है और यह बैठक रूटीन की बैठक है। ऐसी बैठक हमेशा चलती रही हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में गठबंधन टूटने बारे कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार थी परंतु जिस तरह से कश्मीर की समस्या थी और वह जटिल होती जा रही थी देशहित के लिए यह निर्णय भाजपा ने लिया है।