Punjab government to seek review of SC order on DGPs’ appointment


The government feels the implementation of the said directions of the apex court would lead to political interference in state matters. 

Punjab Police Act 2007 to be amended to set up State Police Commission for appointment of DGP


Chandigarh, August 9, 2018:

The Punjab Government has decided to seek a review of the Supreme Court order of July 3, 2018, directing states to choose and appoint their Director General of Police (DGP) from a panel to be constituted by the UPSC based on the concerned state government’s proposals.

The government feels the implementation of the said directions of the apex court would lead to political interference in state matters.

Chief Minister Captain Amarinder Singh has accepted the opinion of State Advocate General Atul Nanda that the directions amounted to infringement, by the Centre, of the state’s powers, since Law & Order was a state subject as per the provisions of the Indian Constitution.

According to an official spokesperson, a decision has been taken under the aegis of the Chief Minister to file an application in the apex court for modifications of its directions in its order dated July 3, after amending the Punjab Police Act 2007 to enable the constitution of a state police commission for appointment of DGP. The suggested procedure would be in line with the recommendations of the SC in Prakash Singh & Ors. v. Union of India & Ors., (2006) 8 SCC 1 (Prakash Singh’s case), according to the government.

In Prakash Singh’s case, the court had issued directions concerning police reforms in the various States. This included a direction to select the DGP of the state “from amongst the three senior-most officers of the Department who have been empaneled for promotion to that rank by the Union Public Service Commission (UPSC) on the basis of their length of service, very good record and range of experience for heading the police force.”

In its July 3, 2018 orders, the SC has directed states that “when they anticipate vacancy in the post of DG, they shall send their proposals to the Union Public Service Commission well in time i.e. atleast 3 months prior to the date of retirement of the incumbent on the post. The UPSC shall then prepare the panel as per the directions of in the judgment reported in (2006) 8 SCC 1, out which the State shall pick its DG.”

The apex court has further directed “that any legislation/rule framed by any of the States or the Central Government running counter to the direction shall remain in abeyance to the aforesaid extent.” It has, however, granted liberty to the states to approach the court for modification of the above direction in the event they are aggrieved by it.

The Chief Minister had sought the AG’s opinion in the matter and asked him to suggest the way forward for the state government. The matter assumes significance in view of the fact that the incumbent DGP, Suresh Arora, is due to retire on September 30, 2018.

In his opinion, Nanda has pointed out that the directions in Prakash Singh’s case were passed by the Supreme Court “in light of the absence of any legislation then occupying the field at that time”. He further notes that the State of Punjab had enacted the Punjab Police Act, 2007 on 5.02.2008, and Section 6 of the Act dealt with the selection and term of office of the DGP “but does not provide for selection of DGPs from the panel as prepared by the UPSC.”

In the grounds made out by him for seeking review of the SC decision, Nanda says a reading of Prakash Singh’s case judgement makes it evident that the directions therein were to stay in force only till the respective State legislations were enacted.

Further, he points out that Police is a subject-matter covered under Entry 2, List II of the Seventh Schedule of the Constitution and thus is under the exclusive legislative domain of the State Government. After the enactment of the Punjab Police Act, 2007, the selection and appointment of the DGP would take place as per the provisions therein, and this would continue until the Act or any provision is specifically struck down by the Court in exercise of its powers of judicial review, having found the provision/Act to be unconstitutional, he says.

The AG goes on to cite various judgements to argue that the directions issued in Prakash Singh’s case were meant to operate only till such time as they were replaced by a suitable legislation (in this case the 2007 Act).

He further points out that the state legislations had been kept in abeyance in the order of July 3, which was passed without hearing any of the States on the provisions of the various State enactments. In fact, the Supreme Court overlooked the fact that the prayer of the Union of India in the application for directions did not concern the issue of empanelment by the UPSC at all and was only restricted to the term of the DGP, in the opinion of the AG.

In fact, he said one has to appreciate that a writ petition of 2013, dealing with the constitutional validity of the state enactments, was still pending before the court, which did not take it up for hearing or consider it before passing its order.

Finding the SC order to be an infringement of the legislative and executive powers of the state, as well as the Parliament, Nanda has said that the SC order “grossly restricts and interferes with the ability of the State to appoint a candidate as DGP who is responsible for administering, controlling and supervising the police service to ensure its efficiency, effectiveness, responsiveness and accountability in the State.”

According to him, the Constitution has limited the functions of the UPSC to the extent of “consultation” on matters of “suitability of candidates for such appointments, promotions or transfers” – it does not empower the UPSC to determine the suitable candidates as is contemplated SC decision. And powers exercised by the SC under Articles 32 and 142, as done in the instant case, are required to be consistent with the provisions of the Constitution, he adds.

Nanda has also suggested the various amendments to be made to the Punjab Police Act, 2007 to pave the way for setting up the state police commission.

How will Khalistan survive even if it becomes a reality, asks Kumedan

Pritam Singh Kumedan, Expert on Inter-State Disputes and River Waters ( File Photo )

 

Questions raised over feasibility of the State of Khalistan in context of London Conclave of Referendum 2020

By Pritm Singh Kumedan

As  per  reports  in  Newspapers,  a  U.S.A.  based  Organisation, ‘Sikhs  for  Justice’  in  holding  a  “Referendum-2020”  in  London  on  12th  August, 2018,  with  the  object  of  achieving  Khalistan  and  in  the  foot-steps  of  Pakistan  seceding  from  India.

It  is  the  duty  of  this  Organisation  and  all  other  protagonists  of  Khalistan  to  tell  Sikhs  all  over  the  World  and  also  others,  beforehand and  just  now-  about  the  difficulties  and  hardships  Khalistan  and  its  people  are  likely  to  face  and  undergo,  after  getting  a  Sovereign  State of  Khalistan  and  how  those  difficulties  and  problems  these  Khalistanis  will  solve.

Suppose  India  decides  overnight  “Khalistan  Granted  with  Immediate  Effect”  and  also  simultaneously  tells  Khalistanis  that  now  onwards,  India  will  not  have  any  relations  with  Khalistan and  that  India  will  not  be  even  on  speaking  terms  with  Khalistan- all  relations  cut  off.  Khalistan  becomes  a  land-locked  country  like  Nepal  with  only  access  to  outside  world  through  Pakistan.  India  cuts  off  all  communication  including  road,  rail,  telephone,  even  airspace.  Borders  sealed-  Visa system  introduced.

Likely  Difficulties  and  Problems.

The  very  first  thing  the  two  governments  of  India  and  Khalistan  will  have  to  decide  will  be:

  1. Territorial  Division:  Hindu  majority  Districts  and  Tehsils  go  to  India- Jalandhar,  Hoshiarpur,  Nawanshahar,  Pathankot  and  Fazilka  Districts  and  Anandpur  and  Nangal  Tehsils  go  to  India.  Rest  of  Punjab  goes  to  Khalistan.  Canal  Headworks  and  Hydel  Power  Projects  situated  in  these  territories  go  to  India.  Ropar  and  Harike  Headworks  remain  in  Khalistan.  No  Hydel  Power  House  remains  in  Khalistan.
  • Mode  of  Partition:  It  can  be  on  the  pattern  of  Pakistan  when  One  Million  people  were  killed  on  both  sides,  lakhs  of  women  kidnapped  and  raped,  immense  property  and  other  losses.  The choice  lies  with  Khalistanis.
  • However even  if  Peaceful  Transition  is  to  be  envisaged,  can  anyone  guarantee  that  it  will  not  be  a  violent  separation  and  parting of  ways and  in  spite  of  best  efforts  of  both  Governments  it  turns  violent  and  out  of  Government  Control.
  •  Exchange  of  Population:  Choice  with  Khalistanis.  If  there  is to  be  exchange  of  population  as  in  the  case  of  Pakistan-  50  lakh,  mostly  well-off  Sikhs  may  have  to  migrate  to  India  leaving  immeasurable  property and  assets in  India-  Equal  number  of  Hindus,  mostly  working class  Harijan  Hindus  and  labourers  go  to  India  and  occupy  houses  in  India  left  over  by  wealthy  Sikhs,  as  happened  in  1947  Partition.

Although  many  other  things,  problems  and  difficulties  are  required  to  be  said  here,  but  leaving  aside  hundreds  of  those  difficulties  and  problems,  we  jump  to  division  of  Assets  and  Liabilities  and  other  such  important  problems.

India  relieves  all  Sikhs  from  Central  Services,  including  Army,  Airforce,  Central  Police  forces  and  al  such  other  services  and  tell  them  to  go  to  Khalistan.  Khalistan  get  about  1% share in  all  military  store  including  Airforce  and  in  many  other  things.  Only  one  airport  of  Halwara  remain  in  Khalistan.

1.Electricity:

HYDEL–  Bhakra,  Pong,  Dehar  Joginder  Nagar  already  in  India-  With  territorial  changes,  Thein  Dam,  Anandpur  Sahib,  Hydel  Channel,  Kotla, Ganguwal,  Mukerian  go  to  India.

2.THERMAL– All  Thermal  Power  Stations  remain  in  Khalistan. But  India  stops  coal  supply.  Imports  of  coal  not  possible.  All  Thermal  plants  in  Khalistan  shut  due  to  non-availability  of  Coal.

Result:  No  electricity  to  run  Tubewells,  all  Tubewells  in  Khalistan  inoperative;  no  Electricity  for  homes-  no  fans,  no  air conditioners,  no  fridges,  no  electricity  to  run  factories.  All  manufacturing  stops  in  Khalistan-  no  lights  to  celebrate  Khalistan.

 

Industry:  No  Electricity,  no  diesel  to  run  factories,  all  manufacturing  stops,  Factories  shutdown,  Labourers  go  home.  Sugar  mills  stop  working.  Sugarcane  rots  in  fields.  Lots  of  gur  for  producing  illicit  liquor.  Ludhiana  Cycle  Industry,  Hosiery  industry  shut  down.  No  import  of  raw  materials  and  no  export  of  stocks  already  accumulated.

Transport:  India  sends  back  all trucks,  Sikh  transport  owners  truck  drivers  to  India.  Lakhs  of  Trucks  on  roads-  No  Parking  space   place  available.  No  diesel  to  run  trucks-  No  diesel  to  run  buses,  no  petrol  to  run  cars,  scooters  etc.  All  road  transportation  comes  to  stand  still. No  vehicles  to  go  to  offices  even.  People  sit  idle  at  home,  no  electricity  for  televisions,  fans,  other  household  work.

Irrigation:  No  water  available  for  irrigation.  Crops  already  sown  go  dry.  No  new  crop  sowing as  no  water,  no  tractors,  no  tubewells,  no  diesel.  India  stops  canal  water  supply  from  Madhopur  Headworks,  Nangal,   Pong  etc.  as  we  did  with  Pakistan  on  1.4.1948.  by  shutting  U.B.D.C.  and  Dipalper  Canals.

Foodgrains:  Punjab  takes  pride  in  supplying  foodgrains  to  rest  of India.  Punjab  annually  contributes  about  3  crores  tons  of  Wheat and  Paddy  to  the  Central  Pool.  India  refuses  to  buy.  No  buyers  now.  Next year  no  problem  of  selling  foodgrains  as  not  a  grain  will  grow  in  Khlaistan.

Water  Supply:   system  in  Urban  and  Rural  areas  collapses  as  in  absence  of  electricity all  tubewells  stop  working.  Wells  and  Handpumps  all  over  Punjab already  unfunctional  as  water-tables  have  gone  down.  Canals  are  dry.                 No  drinking  water  all  over  Punjab.  Only  source  of  water  supply  all  over  Punjab  is  tubewell  water  and   due  to  water  table  having  gone  down  all  over  the  State,  not  a  single  well  or  Hand-Pump  in  the  State  is  functional.

Relations  with  Pakistan:  Only  country  having  good  relations  with  Khalistan  is  Pakistan,  on  whose  help  Khalistan  shall  have  to  rely.  Pakistan  already  facing  difficulties  of  its  own  on  every  front  refuses  to  help. Not  able  to  render  any  help  to  Khalistan.

Request  to  Sikhs  for  Justice.

Please  tell  solution  to  even  one  difficulty  or  otherwise  stop  holding  this  show and  ask  for  forgiveness  from  our  Gurus  as  we  pray  daily

“Ab  Kee  Bar  Baksh  Bande  Ko”  and  say  never  again.

And  after  going  back  to  USA  tell  the  whole  world  as  Saint  Kabir  says  in  Gurbani

     “Kabir  na  ham  Kia  na  karenge  na  Kar  Sake  Sarir”  in  future.

‘ Guardians of Governance’ appointed

Deputy Commissioner hands over appointment letters to new Guardians of Governance

Nawanshahr, August 9, 2018:

Deputy Commissioner, Vinay Bublani, today, handed over appointment letters to as many as 10 newly recruited Guardians of Governance ( GoGs) in Nawanshahr district.

The ex-servicemen recruited as GoGs included  Harpal Singh, Sarbjit Singh, Ranjit Singh, Yadhwinder Singh, Ashok Kumar, Gopal Singh, Paramjit Singh, Gurdip singh, Sarup Singh and Vijay Kumar.

The DC exhorted them to serve the society with the same dedication, commitment and sense of patriotism as practised them during their service in defense forces. He asked them to monitor the implementation of the various development and welfare schemes at the grass root level objectively.

“The GoGs have great responsibility on their shoulders and they should keep public interest in their mind while reporting the shortcomings so that the benefit of the different development and welfare schemes should reach at the grass root level”, added the DC.

District GoG Head, Lt. Col.(retd) Chuhar Singh, District Supervisor, Captain (retd) Gurpal Singh, Tehsil Supervisors Captain (retd) Sat Pal Singh (Nawanshahr) and Captain (retd) Ranjit Singh (Banga) were present on the occasion.

सीआईए स्टाफ में तैनात एक और पुलिस कर्मचारी पर घातक हमला

यमुनानगर।

हरियाणा की खट्टर सरकार में जब पुलिस वाले भी सुरक्षित नही है तो आम इंसान की क्या गारन्टी ली जा सकती है। बदमाशों के हौंसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि किसी पर भी गोलियां बरसाना उनके लिए बच्चों का खेल बन चुका हैं। बुधवार रोहतक में एक सब-इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या की बात अभी सुर्खियों से उतरी भी नहीं थी, कि देर रात नारायणगढ़ सीआईए स्टाफ में तैनात एक और पुलिस कर्मचारी को गोलियों से भून दिया गया। पुलिस कर्मचारी विशाल शर्मा जैसे ही यमुनानगर स्थित अपने घर पहुंचा, बदमाशों ने उसपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बुरी तरह से घायल पुलिस कर्मचारी अस्पताल के आइसीयू में जिंदगी औऱ मौत के साथ संघर्ष कर रहा हैं। हमलावर बड़ी आसानी से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए।

हरियाणा में कानून-व्यवस्था आईसीयू में सिसकियां भर रही हैं। बदमाशों के आगे कानून के रखवाले खुद की रक्षा करने में भी असमर्थ नजऱ आ रहें हैं। आखिर कारण क्या हैं कि प्रदेश में बदमाशो के हौंसले दिन-प्रतिदिन इस कदर बुंलद होते जा रहें हैं कि उन्हें ना तो खाकी का खौफ रहा हैं और ना ही कानून का डर। आईसीयू में जिंदगी और मौत के साथ संघर्ष कर रहा विशाल शर्मा हरियाणा पुलिस की नारायणगढ़ सीआईए में तैनात हैं। विशाल के दोस्त आदित्य ने बताया कि विशाल ने उसकी डोर-बेल बजाकर उसे बोला कि उसे गोलियां लगी हैं। जिसके बाद वह उसे अस्पताल ले आया और पुलिस को इस बारे सूचना दी।

आदित्य के बयानों पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश में पूरे जिले की नाकाबंदी कर दी हैं। लेकिन ऐसे में सवाल खड़े हो रहें हैं कि कावड़ यात्रा के दौरान पहले से ही जिले के चप्पे-चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा हैं, और अगर इतने पहरे में बदमाश पुलिस कर्मचारी को गोली मारकर साफ निकल जाते हैं तो नाकाबंदी के क्या नतीजें निकलेंगे। इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता हैं। गौरतलब हैं कि बुधवार को रोहतक में भी बदमाशों द्वारा एक सब-इंस्पेक्टर को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। 24 घंटों के भीतर बदमाशों का पुलिस पर यह दूसरा गोलीकांड हैं। इस मामले को लेकर सभी अधिकारी मीडिया को फेस करने से कतरा रहें हैं। जिसके साफ सकेंत हैं कि जिस प्रदेश में खुद पुलिस सुरक्षित नहीं रही वहां आम आदमी की जान-माल की हिफाज़त राम भरोसे ही चल रही हैं।

Deshraj has been found guilty, quantum of the sentence on Friday

 

Six years after he was caught taking a bribe of Rs 1 lakh from an SHO, Deshraj Singh, an IPS officer, was held guilty by a special court here on Wednesday. Deshraj, who was then SP (City), has been found guilty under Section 7 and Section 13 (2) read with Section 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act. The court will pronounce the quantum of the sentence on Friday.

The 2008-batch IPS officer had allegedly demanded Rs 2 lakh from the then SHO of the Sector 26 police station, Anokh Singh, for “taking care” of an inquiry that Deshraj had initiated against him. Anokh Singh contacted the CBI, which laid a trap and nabbed Deshraj soon after he took the money.

The inquiry against Anokh Singh was opened for dereliction of duty and insubordination. According to the CBI chargesheet, Deshraj had then called Anokh Singh and demanded a bribe of Rs 2 lakh. Deshraj had said he would “twist his statement” and prevent action against the SHO.

In his final defence in the court, Deshraj took two pleas. One was that he never took the money and Anokh had kept it at his house while he had gone to the other room. CBI counsel KP Singh questioned as to why the CFSL report proved that his hands had touched the bribe money, which were smeared with phenolphtalein powder. (Deshraj’s fingers were dipped in a colourless solution, which turned pink; it is possible only after coming in contact with phenolphthalein powder).

The second defence taken by Deshraj was that Anokh Singh had come to meet him regarding another inquiry which was on against a constable. However, the CBI had questioned as to why an SHO would come to discuss or pay bribe for someone else.

Had demanded Rs 2 lakh 

A 2008-batch IPS officer, Deshraj had allegedly demanded  Rs 2 lakh from the then SHO of the Sector 26 police station, Anokh Singh, for “taking care” of an inquiry that Deshraj had initiated against him. However, Anokh contacted the CBI, which laid a trap and nabbed Deshraj soon after he took Rs 1 lakh.

TimelineOct 18, 2012: CBI lays trap, arrests Deshraj while taking a bribe of Rs 1 lakh

Dec 12, 2012: Deshraj gets bail

July 5, 2013: CBI receives prosecution sanction from Union Home Ministry to try Deshraj

July 7, 2013: CBI files chargesheet

Oct 14, 2013: Charges framed

आरटीआई के माध्यम से गलत जानकारी देने वालों को अनिल विज ने किया सस्पेंड

चंडीगढ़ ।।अजय कुमार

आरटीआई के माध्यम से गलत जानकारी देने वालों को अनिल विज ने किया सस्पेंड ।

विज ने कहा मीडिया में आरटीआई के आधार पर खबर छपी थी कि सरकार आने के बाद प्रदेश में नही बना कोई नया होस्पिटल।

विज ने कहा 136 नए भवन बनाने की मंजूरी दी गई है जिसके लिए 643.41 करोड़ खर्च किया गया ।

12 बिल्डिंग पूरी हो चूकी है , 122 करोड़ का काम हो चुका है पूरा ।

पिछली सरकार जिनकी आधार शिला रखकर गई थी उन 86 बिल्डिंगो को हमने कंप्लीट की है

आरटीआई में गलत जानकारी दिए जाने की वजह से सरकार हुई बदनामी ।

विज ने कहा अधीक्षक रोताश कुमार ओर सहायक पकंज कोशिश को सस्पेंड किया है – अनिल विज

आईएएस अधिकारी को जांच के आदेश दे दिये है जो एक महीने मे देंगे रिपोर्ट

जांच के दौरान ये भी देखा जाएगा कि आरटीआई से जनकारी कब मांगी गई ।

क्या सरकार के खिलाफ कंपैन तो नही छेड़े हुए है इसकी भी की जाएगी जांच – विज

विज ने कहा 4 नए मेडिकल कॉलेजो को बनाने की भी मंजूरी दी है ।

दो नई यूनिवर्सिटी बनाई है ।
केजरीवाल के बयान पर भी साधा विज ने निशान किसी ने आत्महत्या करनी हो तो केजरीवाल से सीखे

छोटी – छोटी बातो पर हो रहे है दिल्ली में धरने प्रदर्शन

जो खुद प्रशाशन चलाने में असमर्थ रहा है

कोई पेड़ पर लटक कर मरना चाहता हो तो वो ही केजरिवाल से सलाह ले ।

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरिवाल के एसवाईएल के मुद्दे पर दिए बयान पर बोले विज ।

हरियाण की धरती पर खड़े होकर एसवाईएल के मुद्दे पर बोलने का केजरीवाल को अधिकार नही है ।

कभी हम जीतते हैं तो कभी हमारी हार होती है: सोनिया Gandhi


गुरुवार को राज्यसभा के उपसभापति के लिए हुए उपचुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद, एनडीए प्रत्याशी हरिवंश से हार गए


राज्यसभा के उपसभापति के लिए हुए चुनाव में एक बार फिर विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा है. इस हार के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि कभी हम जीतते हैं और कभी हार होती है. कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ चुकी सोनिया फिलहाल यूपीए चेयरपर्सन हैं.

एनडीए की तरफ से जेडीयू के राज्यसभा सदस्य हरिवंश उपसभापति पद के लिए उम्मीदवार थे. गुरुवार को उन्हें इस पद के लिए चुना गया. उन्हें विपक्ष की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार बी के हरिप्रसाद को मिले 105 मतों के मुकाबले 125 मत मिले.

हरिवंश के पक्ष में जेडीयू के आरसीपी सिंह, बीजेपी के अमित शाह, शिव सेना के संजय राउत और अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींढसा ने प्रस्ताव किया. वहीं हरिप्रसाद के लिए बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा, आरजेडी की मीसा भारती, कांग्रेस के भुवनेश्वर कालिता, एसपी के रामगोपाल यादव और एनसीपी की वंदना चव्हाण ने प्रस्ताव पेश किया.

नेता सदन अरुण जेटली, नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार और संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने हरिवंश को बधाई देते हुए उन्हें उपसभापति के निर्धारित स्थान पर बिठाया. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश को शुभकामनाएं देते हुए उनके अनुभव के हवाले से उनके निर्वाचन को सदन के लिए गौरव का विषय बताया.

सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि हरिवंश को बीजेपी गठबंधन पार्टियों के 91 सदस्यों के अलावा तीन नामित सदस्यों और निर्दलीय अमर सिंह का वोट मिला. इसके अलावा उन्हें गैर एनडीए दलों-एआईएडीएमके के 13, टीआरएस के छह, इनेलो के एक सदस्य का समर्थन मिला. बीजेडी के 9 सांसदों ने भी हरिवंश को वोट किया. कुल मत 123 हुए लेकिन कहा जा रहा है कि दो निर्दलीय सांसदों ने भी एनडीए के पक्ष में वोट किया जिससे कुल आंकड़ा 125 बैठता है. वाईएसआर कांग्रेस के दो सदस्य वोटिंग से गैर-हाजिर रहे.

शहीद विकरमजीत सिंह पंचतत्व में विलीन

अम्बाला ,9 अगस्त:

स्वास्थ्य एवम खेल मंत्री अनिल विज ने आज गांव टेपला में जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवान विक्रमजीत को अश्रुपूर्ण विदाई दी । शहीद के पार्थिव शरीर को अपने श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए विक्रम को देश का महान सपूत बताया जिस ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश का गौरव बढ़ाया । स्वास्थ्य मंत्री ने शहीद के परिजनों का ढांढस बंधाते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में हरियाणा सरकार ही नही पूरा देश उन के साथ खड़ा है ।

याद रहे कि अंबाला के तेपला का रहने वाला लांस नायक विक्रमजीत आतंकवादियो से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गये थे। बहुत ही गरीब परिवार का विक्रम 5 साल पहले ही सेना में भर्ती हुआ था । उसका छोटा भाई भी भारतीय सेना में है। विक्रम की शादी को 7 महीने ही हुए थे । बताया जा रहा है कि विक्रमजीत की पत्नी गर्भवती है। वो विक्रम की छुट्टी का इंतजार कर रही थी लेकिन ऐसा नही हो सका।

हरियाणा सरकार की ओर से स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र भेंट करके श्रद्धांजलि दी और परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने इस मौके पर मीडिया को बताया कि सरकार ने 8 अगस्त को ही शहीद की धर्मपत्नी श्रीमती हरजीत कौर, पिता बलजिन्द्र सिंह और माता कमलेश कौर के बैंक खाते में 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जमा करवा दी है। इस राशि में से 23.34 लाख रूपए शहीद की धर्मपत्नी, 13.33 लाख रुपए पिता बलजिन्द्र सिंह और 13.33 लाख रुपए शहीद की माता कमलेश कौर के बैंक खाते में डाले गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार के निर्णय के तहत शहीद की धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी और इसके लिए उपायुक्त श्रीमती शरणदीप कौर बराड़ व जिला सैनिक बोर्ड के सचिव को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

दीपांशु बंसल एनएसयूआई के राष्ट्रीय मीडिया कॉर्डिनेटर नियुक्त


राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान ने करी नियुक्ति
क्षेत्र में खुशी की लहर, कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर मिली एहम जिम्मेवारी
जिला पंचकूला के बेटे ने किया क्षेत्र का नाम रोशन


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छात्र संगठन , एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान ने एनएसयूआई के प्रदेश सचिव दीपांशु बंसल को तुरन्त प्रभाव से एनएसयूआई का राष्ट्रीय मीडिया कॉर्डिनेटर नियुक्त कर राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेवारी सौपी है। दीपांशु बंसल छात्र राजनीति व देशहित के कार्यों में सक्रिय रहते है। पूर्व चेयरमैन विजय बंसल ने कहा कि उन्हें उनकी बेटे की कामयाबी पर गर्व है ।दीपांशु सबसे युवा व सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आ चुके हैं जिससे प्रदेशवासियों में काफी खुशी की लहर है।कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सहमति से दीपांशु की तुरंत प्रभाव से नियुक्ति की गई है।बंसल की नियुक्ति से संगठन को मजबूती मिलेगी।उनकी मेहनत व लगन को देखते हुए ही राष्ट्रीय मीडिया कॉर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है।अपनी नियुक्ति पर दीपांशु बंसल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान , राष्ट्रीय प्रभारी रुचि गुप्ता,प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ,बिट्ठल शर्मा राष्ट्रीय सचिव व हरियाणा प्रभारी,राष्ट्रीय सचिव साइमन फारूकी,गुलजेब एहमद तथा समस्त पदाधिकारियों का आभार जताया व ज्यादा से ज्यादा छात्रों को पार्टी में शामिल कराने का आश्वासन दिया।भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के कुशल नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। बंसल ने कहा कि जिस उम्मीद से उन्हें यह जिम्मेवारी सौंपी गई उन उम्मीदों पर वह खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और देश के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र हितों के लिए कार्य करेंगे।दीपांशु बंसल ने बताया कि कांग्रेस हमेशा से छात्रों के हितो की आवाज़ को उठा रही है।गोरतलब है कि इन्हें राजस्थान का मीडिया प्रभारी भी नियुक्त किया गया था जहाँ दीपांशु ने 20 जिलो में काम करके संगठन को मजबूत किया। इससे पूर्व दीपांशु को एनएसयूआई हरियाणा का प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया था व अब पदोन्नति करदी गई है।साथ ही इसके साथ साथ वह शिवालिक विकास मंच व अग्रवाल वैश्य समाज छात्र संगठन के प्रवक्ता भी है।दीपांशु बंसल ने बताया कि पार्टी को मज़बूत करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा व संगठन की मज़बूती के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से छात्रों को जोड़ा जाएगा ।साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया से तालमेल बनाने व संगठन की कार्यो को मीडिया में माध्यम से देशभर में जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।

Harivansh Narayan Singh is the new Rajya Sabha deputy chairman

NDA candidate Harivansh Narayan Singh elected as the Rajya Sabha deputy chairman with 125 ayes against 105 noes