While discussing water treaties at Lahore, Pak raises Kashmir in UN

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Akbaruddin-Maleeha

At the UN Security Council open debate on ‘Mediation and the Settlement of Disputes’, New Delhi takes exception to Islamabad raising the Kashmir issue, asks the new government in Pakistan to work constructively to build a safe and terror-free South Asia rather than indulging in polemics

Days after making positive noises about bilateral ties, India and Pakistan clashed at the United Nations, with New Delhi taking exception to Islamabad raising the Kashmir issue and asking the new government in Pakistan to work constructively to build a safe and terror-free South Asia rather than indulging in polemics.

“…I take this opportunity to remind Pakistan, the one isolated delegation that made unwarranted references to an integral part of India (J&K), that pacific settlement requires pacific intent in thinking and pacific content in action,’’ India’s Permanent Representative to the UN Syed Akbaruddin said while participating at the Security Council open debate on ‘Mediation and the Settlement of Disputes’. He said, “Regurgitating a failed approach, which has long been rejected, is neither reflective of pacific intent nor a display of pacific content.’’

Akbaruddin’s hard-hitting remarks came shortly after Pakistan’s Ambassador to the UN Maleeha Lodhi called for implementation of the UNSC resolution on Kashmir.

Rejecting the idea of mediation between India and Pakistan for resolving the Kashmir issue, the Indian representative said it was important not to charge the UN with responsibilities that it might be ill-suited to perform. ‘’Mediation, in every circumstance, is one such task, it (UN) is not geared to fulfil,’’ he added.

Akbaruddin wondered whether the apparatus of the United Nations, as currently constituted, could perform many of the basic functions required for effective mediation. ‘’Are the mechanisms at the disposal of the UN coherent and flexible to guide dynamic negotiations with an effective strategy?’’ he asked.

In the practice of day-to-day diplomacy, Akbaruddin said, mediators needed to be backed fully by the member states while regretting that inevitably member states of inter-governmental bodies tend to speak with different voices.

Rather than trying and saddling the UN with responsibilities that it was ill-suited to perform, it might be better to look at alternate solutions which use the competencies of the world body more judiciously.

Earlier, the Pakistani delegate said while the UN has had some successes in mediating political settlements, its record was, “at best, chequered.”

The Jammu and Kashmir issue remained on the Security Council’s agenda but resolutions on the issue remained unimplemented till date, Lodhi said

Law Commission endorses simultaneous polls to Lok Sabha, Assemblies

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Recommends changes in the Constitution and the electoral law to hold the mammoth exercise.

Holding simultaneous elections to the Lok Sabha and State Assemblies is a solution to prevent the country from being in constant election mode, the Law Commission said on August 30 in a draft report and recommended changes in the Constitution and the electoral law to hold the mammoth exercise.

The draft report, submitted to the Law Ministery, recommends the holding of simultaneous elections to “the House of the People [Lok Sabha] and the State Legislative Assemblies [except the State of Jammu and Kashmir]”.

Such an exercise would, it said, save public money, help reduce the burden on administrative set-up and security forces and ensure better implementation of government policies.

The Commission said if simultaneous polls were held, the administrative machinery of the country would be continuously engaged in developmental activities, rather than in electioneering .

It, however, cautioned that “holding simultaneous elections is not possible within the existing framework of the Constitution”.

Indian delegation reaches Lahore for water talks with Pakistan

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The delegation led by Water Commissioner PK Saxena reached Pakistan through the Wagah border to attend the talks to be held on August 29-30

A nine-member Indian delegation reached Lahore on Tuesday for the two-day Pakistan-India Permanent Indus Commission talks scheduled to be held on  August 29-30. The delegation led by Water Commissioner PK Saxena reached Pakistan through Wagah border to attend the two-day water talks resuming on Wednesday.

Pakistan Water Commissioner Syed Mehr Ali Shah welcomed the Indian delegation at the border, Dawn reported.

Shah will be leading his side during the discussions to be held at the Lahore headquarters of the National Engineering Services of Pakistan (Nespak).

According to a Dawn report, Pakistan will reiterate its “serious objections” over two water storage and hydropower projects being built by India on Chenab river. These are Pakal Dul and 48MW Lower Kalnai hydroelectric projects.

Islamabad has objected to the designs of the projects.

Quoting a government official, the Dawn report said Pakistan would raise its concerns over the construction of the projects despite Islamabad’s objections. Pakistan has demanded that India should either modify the designs to make them compliant to the 1960 Indus Waters Treaty or put the projects on hold until both nations reach an agreement.

During the talks, the two sides are also likely to finalise the schedule of future meetings of the commission and visits of the commissioners’ teams. The water commissioners of the two countries are required to meet twice a year and arrange technical visits to the project sites and critical river head works.

The two-day session is also expected to discuss ways and means for timely and smooth sharing of hydrological data on shared rivers.

‘मन की बात’ का 47वां संस्करण

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मोदी ने रविवार को आकाशवाणी अपने मासिक कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 47वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन को मुख्य धारा में लाने के लिए देश सदा वाजपेयी का आभारी रहेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वाजपेयी ने भारत को नई राजनीतिक संस्कृति दी और बदलाव लाने का प्रयास किया। इस बदलाव को उन्होंने व्यवस्था के ढांचे में ढालने की कोशिश की जिसके कारण भारत को बहुत लाभ हुआ हैं और आगे आने वाले दिनों में बहुत लाभ होने वाला सुनिश्चित है।

उन्होेंने कहा कि भारत हमेशा 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के लिए अटल जी का कृतज्ञ रहेगा। इस बदलाव ने भारत की राजनीति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पहला यह कि राज्यों में मंत्रिमंडल का आकार कुल विधानसभा सीटों के 15 प्रतिशत तक सीमित किया गया। दूसरा यह कि दल-बदल विरोधी कानून के तहत तय सीमा एक-तिहाई से बढ़ाकर दो-तिहाई कर दी गयी। इसके साथ ही दल-बदल करने वालों को अयोग्य ठहराने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए गए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कई वर्षों तक भारी भरकम मंत्रिमंडल गठित करने की राजनीतिक संस्कृति ने ही बड़े-बड़े “जम्बो” मंत्रिमंडल कार्य के बंटवारे के लिए नहीं बल्कि राजनेताओं को खुश करने के लिए बनाए जाते थे। वाजपेयी ने इसे बदल दिया। इससे पैसों और संसाधनों की बचत हुई। इसके साथ ही कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी हुई।

मोदी ने कहा कि यह अटल जी दीर्घदृष्टा ही थे, जिन्होंने स्थिति को बदला और हमारी राजनीतिक संस्कृति में स्वस्थ परम्पराएं पनपी। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। उनके कार्यकाल में ही बजट पेश करने के समय में परिवर्तन हुआ। पहले अंग्रेजों की परम्परा के अनुसार शाम को पांच बजे बजट प्रस्तुत किया जाता था क्योंकि उस समय लन्दन में संसद शुरू होने का समय होता था। वर्ष 2001 में अटल जी ने बजट पेश करने का समय शाम पांच बजे से बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया।

मोदी ने कहा कि वाजपेयी के कारण ही देशवासियों को ‘एक और आज़ादी’ मिली। उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय ध्वज संहिता बनाई गई और 2002 में इसे अधिसूचित कर दिया गया। इस संहिता में कई ऐसे नियम बनाए गए जिससे सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराना संभव हुआ। इसी के कारण अधिक से अधिक भारतीयों को अपना राष्ट्रध्वज फहराने का अवसर मिल पाया। इस तरह से उन्होंने प्राण प्रिय तिरंगे को जनसामान्य के क़रीब कर दिया। उन्होेंने कहा कि वाजपेयी ने चुनाव प्रक्रिया और जनप्रतिनिधियों से संबंधित प्रावधानों में साहसिक कदम उठाकर बुनियादी सुधार किए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी तरह आजकल आप देख रहे हैं कि देश में एक साथ केंद्र और राज्यों के चुनाव कराने के विषय में चर्चा आगे बढ़ रही है। इस विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। ये अच्छी बात है और लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत भी। मैं जरुर कहूंगा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, उत्तम लोकतंत्र के लिए अच्छी परम्पराएं विकसित करना, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास करना, चर्चाओं को खुले मन से आगे बढ़ाना, यह भी अटल जी को एक उत्तम श्रद्धांजलि होगी।

वाजपेयी के योगदान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने गाज़ियाबाद से कीर्ति, सोनीपत से स्वाति वत्स, केरल से भाई प्रवीण, पश्चिम बंगाल से डॉक्टर स्वप्न बनर्जी और बिहार के कटिहार से अखिलेश पाण्डे के सुझावाें का जिक्र किया।

श्रावण पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन की कोटी कोटी बधाई

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“एसवाईएल हिमाचल मार्ग समिति” ने हरियाणा के हित में सुझाया नया ‘जल मार्ग’

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फोटो: राकेश शाह

हिमाचल के बद्दी से पिंजौर लाया जा सकता है

राजनैतिक दलों पर लगाया हरियाणा व पंजाब के किसानों की बरगलाने का आरोप

एडवोकट जितेंद्र्नाथ के नेतृत्व मे समिति जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर प्रधान मंत्री को सौंपेगी ज्ञापन

चंडीगढ़, 23 अगस्त-

हरियाणा व पंजाब के बीच राजनैतिक फुटबाल बना एसवाईएल का पानी अगर केंद्र सरकार चाहे तो एक साल के भीतर दक्षिणी हरियाणा के सूखे खेतों को सींच कर हारा-भरा कर सकती है बेशर्ते बिना राजनैतिक स्वार्थ के दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यह पानी भी ऐसे रास्ते से आएगा की न पंजाब के किसानों को कोई क्षति होगी ओर न हरियाणा को उसके भाग में कमी आएगी।*

यह रास्ता सुझा रहे हैं “एसवाईएल हिमाचल मार्ग समिति” के अध्यक्ष अडवोकेट जितेंद्र्नाथ। उन्होने आज यहाँ प्रैस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि उन्होने एसवाईएल नहर के पानी को भाखड़ा डैम से हरियाणा तक लाने का शांति व सद्भाव से मार्ग तलाशने के लिए विस्तार से अध्ययन किया। उन्होने जो मार्ग तालाश किया उससे न तो पंजाब के किसानों को कोई एतराज़ होगा ओर न ही हरियाणा के किसानों के हक़ में कोई कटौती होगी। अगर सरकार ने उनके द्वारा सुझाए हुए मार्ग के रास्ते एसवाईएल का पानी लाने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं कि तो आगामी 28 अगस्त से शुरू करके करीब 4 महीने तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित कि जाएंगी ओर 1 दिसम्बर 2018 को दिल्ली के जंतर मंत्र पर प्रदर्शन करके प्रधान मंत्री को ज्ञापन सोनपा जाएगा।

उन्होने बताया अगर केंद्र की भाजपा सरकार वास्तव में एसवाईएल के पानी कि समस्या का हल चाहती है तो भाखड़ा डैम से हिमाचल के रास्ते बद्दी होते हुए पिंजौर के साथ से पंचकुला के पास टांगरी नदी से पानी जनसुई हैड तक लाया जा सकता है। उन्होने एक डॉक्यूमेंटरी के मधायम से एसवाईएल के वर्तमान हालात व उनके सुझाए गए रस्तों को दिखते हुए बताया कि जनसुई हैड से आगे नहर का काम पूरा हो चुका है।  भोगोलिक दृष्टि से देखें तो भाखड़ा डैम से वाया हिमाचल हरियाणा कि सीमा मात्र 67 किलोमीटर दूऋ पर है जबकि पंजाब के रास्ते हरियाणा सीमा कि दूरी 156 किलोमीटर पड़ती है।

अडवोकेट जातींद्र्नाथ ने बताया कि उनकी “एसवाईएल हिमाचल मार्ग समिति” ने जो रास्ता सुझाया है उस रास्ते में पड़ने वाली हिमाचल प्रदेश की ज़मीन पहाड़ी व वीरानी है ओर सरकारी भी है जिसको हिमाचल सरकार बड़ी आसानी से दे सकती है। यहाँ उन्होने बताया कि हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा डैम का पानी भी तेज़ बहाव से नीचे कि तरफ आता है जिससे बिजली बनाई जाती है। भाखरा डैम से विद्युत उत्पादन के बाद यह पानी सतलुज नदी में गिरता है। हिमाचल में सतलुज नदी 11 किलोमीटर तक बहती है जिसमें कहीं पर भी एसवाईएल को जोड़ कर पानी लाया जा सकता है। समुद्र तल से सतलुज नदी का लेवल वहाँ पर 1203 फीट है, पंचकुला में 1000 फीट  और अंबाला  में 900 फीट व जनसुई हैड तक 823 फीट समुद्र ताल से ऊंचाई है। कहने का भाव यह है कि सतलुज नदी से लेकर जनसुई हैड तक एसवाईएल का पानी सरपट दौड़ता हुआ आएगा।

उन्होने बताया कि कि ऐसे में यदि एसवाईएल का निर्माण पंजाब के बजाए हिमाचल से सीधा करवाते हैं तो प्रदेश सरकार को खर्चा भी अधिक वहन नहीं करना पड़ेगा ओर पुनर्वास कि समस्या भी नहीं आएगी। इस रास्ते से हरियाणा में पानी लाये जाने से 1100 मेगावाट बिजली भी बनाई जा सकती है ओर प्रदेश वासियों को उनके हक का पानी भी मिल जाएगा, दक्षिणी हरियाणा की पानी की कमी से जूझती बंजर होती जा रही भूमि सिंचित हो जाएगी। दक्षिण हरियाणा का किसान पिछले करीब 43 साल से एसवाईएल के पानी का इंतज़ार कर रहा है। वहाँ का भूमिगत जल स्तर काफी नीचे चला गया है, खेत व जोहड़ की बात तो दूर पीने का पानी तक खारा हो गया है। ख़राब भूमिगत पानी पीने से लोगों में कैंसर जैसी भयानक बिमारियाँ फैलने लगीं हैं।

उन्होने हरियाणा के पंजाब से अलग होने पर एसवाईएल के पानी के मुद्दे पर अभी तक सत्ता में आए सभी राजनैतिक दलों द्वारा मात्र राजनीति किए जाने का आरोप लगाया। सर्वोच्च नयायालय के निर्णय के बावजूद राजनैतिक दलों ने ऐसे हालात पैदा कर दिये है कि अगर पंजाब के रास्ते जबरन एसवाईएल का पानी हरियाणा में लाया जाता है तो पंजाब के भोलेभाले किसान राजनेताओं के बहकावे में आ कर कोई अवांछित कदम उठा सकते हैं। दोनों प्रदेशों के लोगों में रोटी बेटी का नाता है ओर यहाँ के जवानों का राष्ट्र कि सीमा पर और क्षेत्र के किसानों का राष्ट्र के अन्न भंडार में भरपूर योगदान रहा है। ऐसे में “एसवाईएल हिमाचल मार्ग समिति” चाहती है कि किसी भी कीमत पर हरियाणा व पंजाब के बीच सामाजिक सद्भाव व प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए।

फोटो: राकेश शाह

कभी कांग्रेस तो कभी आईएनएलओ ओर भाजपा सरकारें मामले को सर्वोच्च नयायालय में लंबित बता मुद्दे को लटकती आ रहीं हैं॥ पिछले दिनों सर्वोच्च नयायालय ने अपने फैसले में कहा है कि एसवाईएल नहर बनानी चाहिए  ताकि ब्यास नदी का अतिरिक्त पानी दक्षिणी हरियाणा की प्यासी भूमि को मिल सके। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने यह बिलकुल नहीं कहा कि यह पानी पंजाब के रास्ते ही आना चाहिए, या यह पानी हिमाचल के रास्ते नहीं आना चाहिए।

जितेंद्र्नाथ ने बताया कि उनकी समिति द्वारा तैयार किए गए ‘वैकल्पिक’ जल मार्ग का खाका बना कर उन्होने 8 जनवरी 2017 को हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री, राज्यपाल व हिमाचल प्रदेश की सरकार को दिया था, जिसका अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सरकारों के मंसूबों को भाँप कर सर्वोच्च नयायालय में एक जनहित याचिका दायर की, कि नयायालय केंद्र एवं राज्य सरकारों को समिति द्वारा सुझाए गए जल मार्ग को प्रशस्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, इस मांग को नयायालय ने अपने कार्यक्षेत्र के बाहर कि बात कह कर समिति को सरकारों के द्वार खटखटाने के लिए कहा।

जितेंद्र्नाथ ने कहा कि एसवाईएल मामले पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा उदासीन रवैये के चलते वह अपने वैकल्पिक जल मार्ग का रास्ता जनता के बीच ले कर आए हैं ताकि प्रदेश की जनता को साथ लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इसके लिए उनकी समिति पूरे हरियाणा में 28 अगस्त से जागरूकता अभियान चलाएगी ओर करीब चार महीने तक गाँव, ब्लाक, कालेज व विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को एसवाईएल के पानी के महत्व व सरकार द्वारा इस मुद्दे की उपेक्षा के बारे में समझाया जाएगा। बाद में, ‘एसवाईएल हिमाचल मार्ग समिति’ के नेतृत्व में प्रदेश की जनता द्वारा एक दिसंबर 2018 को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर देश के प्रधान मंत्री श्री मोदी को ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें एसवाईएल का पानी समिति द्वारा सुझाए गए मार्ग से लाने की मांग की जाएगी। इससे पंजाब व हरियाणा के बीच सामाजिक सद्भाव भी बना रहेगा और हरियाणा के किसानों को उनके हक का पानी भी मिल जाएगा।

एडवोकेट जितेंद्र्नाथ ने एसवाईएल नहर के पानी के मुद्दे के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि 29 जनवरी 1955 को पंजाब, राजस्थान व जम्मू कश्मीर के पानी का बटवारा हुआ था। वर्ष 1966 में हरियाणा बनाने के बाद पंजाब के पानी का बंटवारा हुआ था जिसमें हरियाणा को 3.50 मिलियन एकड़ फुट पानी दिया गया था जो एसवाईएल नहर का निर्माण कर दक्षिण हरियाणा कि भूमि को पंहुचना था, उस नहर का निर्माण आज तक नहीं हुआ।इस पर पिछले 43 सालों से पंजाब ओर हरियाणा में विवाद चल रहा है। वर्ष 1990 तक नहर का थोड़ा बहुत निर्माण चलता रहा परंतु 2 जुलाई 1990 को एक मुखी अभियंता, एक अधीक्षक अभियंता व 22 मजदूरों कि गोली मर कर हत्या कर देने के बाद से नहर निर्माण के लिए पंजाब में कोई नहीं गया। वर्ष 1996 में हरियाणा सरकार उच्चतम नयायालय में चली गयी, जिसका फैसला 2002 में आया लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि पंजाब सरकार ने पिछले दिनों नहर कि भूमि के आबंटन रद्द कर नहर कि भूमि किसानों को लौटा दी व पंजाब के किसानों के इंतकाल कार्वा दिये गए।इस हालत में नहर के पुनर्निर्माण के लिए ज़मीन सरकार के पास नहीं है, पंजाब सरकार ने उच्च नयायालय मे शपथ पत्र दाखिल कर कहा है कि पंजाब के पास नहर के पुनर्निर्माण के लिय भूमि नहीं है।

ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों से समिति का अनुरोध है कि दोनों प्रदेशों के भाई चारे व हरियाणा के किसानों के हित को देखते हुए इनके द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक जल मार्ग से एसवाईएल का पानी हरियाणा को दिया जाये

 

फारूक अब्दुल्ला अपनी ही सियासत का हूए शिकार

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  1. फारूक ने विरोध प्रदर्शन के बावजूद नमाज जारी रखी

  2. कहा- वे गुमराह लोग हैं, उनके नेता होने के कर्तव्यों से मैं बच नहीं सकता

  3. फारूक ने अटल जी के लिए एक प्रार्थना सभा के दौरान भारत माता की जयकार की थी

श्रीनगर: 

जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी लोगों ने ईद उल जुहा की नमाज के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम फरुक  अब्दुल्ला को नारेबाजी करके परेशान करने की कोशिश की. हालांकि फारूक ने इस विरोध प्रदर्शन के बावजूद नमाज जारी रखी. उन्होंने बाद में विरोध जताने वालों को गुमराह लोग बताया.

पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आज 17 वीं सदी की हजरतबल दरगाह में  ईद उल जुहा की नमाज़ के दौरान कुछ लोगों ने परेशान किया. दरअसल, दो दिन पहले ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक प्रार्थना सभा के दौरान ‘‘भारत माता की जय’’ के नारे लगाए थे.

नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने परेशान किए जाने के बावजूद अपनी नमाज जारी रखते हुए कहा कि हमारे ही गुमराह लोग ताने मार रहे और उपहास उड़ा रहे हैं. हजरतबल दरगाह में मौजूद लोगों के एक समूह से कुछ लोगों ने ‘‘फारूक अब्दुल्ला वापस जाओ’’ और ‘‘हम क्या चाहते, आजादी’’ के नारे लगाए.

नारेबाजी कर रहे युवाओं के एक धड़े ने जब अब्दुल्ला के पास जाने की कोशिश की, तब कुछ लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें ऐसा करने से रोका. उस वक्त अब्दुल्ला अपने खराब स्वास्थ्य के चलते प्रथम पंक्ति में एक कुर्सी पर बैठे हुए थे. सुरक्षा बलों ने भी श्रीनगर से लोकसभा सदस्य की सुरक्षा के लिए एक घेरा बनाया.

फारुक अब्दुल्ला ने कहा- ‘मैं डरने वाला नही हूं. अगर यह समझते हैं कि ऐसे आजादी आएगी तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि पहले बेगारी, बीमारी और भुखमरी से आजादी पाओ.’

 

BJP activist Shabbir Ahmed Bhatt found dead

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Pulwama, August 22: BJP active Member killed by terrorists in Kasmir, identified as Shabir Ahmad Bhat.
His Bullet ridden body recovered by Police and Army in fields at Rakh Litter, Pulwama.

600 students across Panjab Universty participated in march with 37m long tringa. 

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Photo by Rakesh Shah

Today ABVP organised tringa march in Panjab Universty. 600 students across Panjab Universty participated in march with 37m long tringa.

Photo by Rakesh Shah

March started from VC office and ended at student centre via science departments.

While addressing students Harmanjot Singh said “tringa is only thing which unites us, we are organising tringa march to show that campus are still standing for unity of country whereas some organisations are trying to defame country, this march is answer to those organisations.

Photo by Rakesh Shah

Saurbh kapoor state secretary said, “this time students from all departments participated in march, and to make this effort successful I thanks the students of PU

In tribute to Vajpayee, PM Modi walks the extra mile

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Indian Prime Minister Narendra Modi (R) walks behind a truck pulling the coffin with the body of former Indian prime minister Atal Bihari Vajpayee during a funeral procession in New Delhi on August 17, 2018.
Three-time Indian prime minister Atal Bihari Vajpayee died August 16, sparking tributes from across the political spectrum as current leader Narendra Modi mourned the “irreplaceable loss” of the respected statesman.

In a rare gesture, Prime Minister Modi joined the sea of people who walked down from the BJP headquarters up to the Smriti Sthal, a distance of roughly 5km

He may not be a true follower of the style of politics that former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee believed in, but Prime Minister Narendra Modi paid a rare tribute to the three-time BJP PM by covering his final journey on foot on Friday.

In a rare gesture, Prime Minister Modi joined the sea of people who walked down from the BJP headquarters up to the Smriti Sthal, a distance of roughly 5 km. By doing so, the Prime Minister set aside the protocol and apprehensions over his security. This was a silent gesture of PM Modi to show how much he loved and respected BJP stalwart AB Vajpayee

Prime Minister Narendra Modi paying his last respects to former prime minister Atal Bihari Vajpayee at the cremation ground in New Delhi on August 17, 2018.

Vajpayee’s funeral procession started from the BJP headquarters on the Deen Dayal Upadhyay Marg, and then took the Bahadur Shah Zaffar Marg, crossed Delhi Gate and Daryaganj, to take the Netaji Subhash Marg, before reaching Smriti Sthal at Shanti Van.

Social media was flooded with posts appreciating PM Modi’s gesture towards the former PM.