Pre Monsoon Showers are here

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CHANDIGARH:

Pre-monsoon showers are expected to lash the city from Tuesday evening, according to the meteorological department.

The weathermen have given a forecast of thundery development on Tuesday. There is a possibility of thunderstorm with squall and wind speed exceeding 45kmph from Wednesday. Clouds are expected to stay all through the week, with light to moderate rainfall during the weekend.

The temperatures are expected to drop by 5-6 degrees, bringing the much-needed respite from the hot weather conditions.

On Monday, the maximum temperature went up a few notches. While it was 39.3 degrees Celsius on Sunday, the mercury level rose to 39.8 degrees Celsius on Monday. The maximum temperature on Monday was 3 degrees above normal, while it was 2 degrees above normal on Sunday.

Indira wanted “Dynastic Democracy”

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DRAWING A parallel between Adolf Hitler and Indira Gandhi, Union Minister Arun Jaitley said on Monday that both turned democracy into dictatorship.
In the second of a three-part series of an article ‘The Emergency Revisited’, Jaitley said unlike Hitler, Gandhi went a step ahead by endeavouring to transform India into a “dynastic democracy”.

In his Facebook post, the minister wondered whether the script of Emergency, which was imposed more than four decades ago on June 25, 1975, was inspired by what had happened in Nazi Germany in 1933.

“Both Hitler and Mrs Gandhi never abrogated the Constitution. They used a republican Constitution to transform democracy into dictatorship,” Jaitley wrote in the second part sub-titled ‘The Tyranny of Emergency’.

 

Prime Minister Narendra Modi shared Jaitley’s blog on his Twitter handle. “@arunjaitley writes about the dark days of the Emergency, the trampling of personal liberties, excesses committed and how the Emergency was a direct attack on our Constitutional ideals. Do read his blogs,” he tweeted, sharing links of the blogs.

“She prohibited the publication of Parliamentary proceeding in the media… Unlike Hitler, Mrs Gandhi went ahead to transform India into a ‘dynastic democracy’,” Jaitley said. “The press censorship laws imposed in India and in Germany were almost similar. You had effectively a one party system in play,” he said.

emergency, emergency anniversary, 43 years of emergency, indira gandhi, why was emergency declared, emergency 1975, jayaprakash narayan, jp, emergency news, India news, Indian ExpressBetween June 26 to March 21, 1977, when the Emergency was in force, the government of Indira Gandhi assumed draconian powers and crushed all dissent.

“Hitler had announced a 25-point economic programme. Mrs Gandhi had announced 20. To cover up the gap, Sanjay (Gandhi) announced his 5-point economic and social programme. Dissent became a sin and sycophancy the rule,” Jaitley said.

Hitler continued to maintain that his actions were within the four corners of the Constitution, said Jaitley, adding “Mrs Gandhi imposed the Emergency under Article 352, suspended fundamental rights under Article 359 and claimed that disorder was planned by the opposition in the country”.
The senior minister further said that the security forces were being asked to disobey illegal orders and, therefore, in the larger interest of the nation, India had to become a “disciplined democracy”.

Like Hitler, Gandhi arrested most opposition members of Parliament, and therefore procured, through their absence, a two-third majority of members present and voting and enabling the passage of several obnoxious provisions through Constitution amendments, he said.

“The 42nd amendment to the Constitution diluted the power of high courts to issue writ petitions, a power which Dr Ambedkar had said was the very heart and soul of India’s Constitution. They also amended Article 368 so that a Constitution amendment was beyond judicial review,” Jaitley said.
A Nazi leader proclaimed that Germany had only one authority and that was the authority of “Fuehrer”, Jaitley said, adding that similarly AICC president Devakanta Barua proclaimed “Indira is India and India is Indira”.

Super moon on 27th July

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The month of July is set to witness a rare astronomical spectacle as a blood moon, the second of the year, will appear on the intermediary night of July 27-28. The total lunar eclipse is being touted as the longest of this century.

The eclipse will follow the super blue blood moon of January 31, which too was a once-in-a-lifetime event combining a supermoon, blue moon and blood moon.

Here’s why this super-moon is special:

According to space experts, the eclipse will last one hour and 43 minutes – nearly 40 minutes longer than the January 31 Super Blue Blood Moon. The January 31 super-moon was supposed to be the longest total lunar eclipse of the year but this will outdo the former.

The blood moon, or the ‘full buck moon’ as it is being called, will turn blood red during the eclipse due to the way light bends around Earth’s atmosphere. During a blood moon, the moon takes on a deep red to orange colour rather than completely disappearing when it passes through the shadow cast by Earth. This bizarre effect known as ‘Rayleigh scattering’ filters out bands of green and violet light in the atmosphere during an eclipse.

The full buck moon will last longer than normal as it will pass almost directly through Earth’s shadow during the eclipse. At the same time, it will be at the maximum distant point from earth. Therefore, it will take longer to cross Earth’s shadow.

The moon will be visible on July 27. “The July 2018 full moon presents the longest total lunar eclipse of the 21st century on the night of July 27-28, 2018, lasting for a whopping one hour and 43 minutes,”  an expert as saying.

The eclipse will be visible only in the eastern hemisphere of the world – Europe, Africa, Asia, Australia and New Zealand. People in North America and Arctic-Pacific region won’t be able to get a hold of this event this time.

In Asia, Australia and Indonesia, the greatest view of the eclipse will be during morning hours. Europe and Africa will witness the eclipse during the evening hours, sometime between sunset and midnight on July 27.

चार वर्षों के अंतराल के बाद, गुरदास मान बिग स्क्रीन पर “ननकाना” के साथ करेंगे वापसी

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चंडीगढ़ 25 जुन (  ) अपने प्रशंसकों के इंतजार को समाप्त करने के लिए, हमारे बहुत ही सम्मान योग  गायक / अभिनेता / गीतकार, गुरदास मान जी  6 जुलाई को सिल्वर स्क्रीन पर वापस आने के लिए तैयार हैं-‘ ननकाना के साथ। मान साहिब की “ननकाना” एक अवधि फिल्म है जिसमें कविता कौशिक और अनस राशिद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नज़र आएंगे  फिल्म ‘शाह और शाह पिक्चर्स’ व् सेवन कलर्स मोशन पिक्चर्स के सहयोग द्वारा बनाई गई है।

ननकाना कर्म सिंह की कहानी है, जो पंजाब में 1941-47 के बीच की परेशान अवधि के सभी बाधाओं और प्रतिकूल माहौल के बावजूद, मानवता और प्रेम में अपनी धारणाओं को छोड़ने नहीं देता। इस प्रकार, उसके इस दृढ़ विश्वास के साथ, वह परिवेश को बदलने के लिए अपना स्तर सबसे अच्छा करता है। फिल्म की उपरोक्त धर्म’ की टैगलाइन स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि मानवता जीवन में सबकुछ और सब से ऊपर है।

फिल्म गुरदास मान जी की पत्नी मनजीत मान द्वारा निर्देशित है. मनजीत मान ने कहा, “बतौर निर्देशक यह मेरी तीसरी फिल्म हैं  डायरेक्टर के रूप में है और मैंने हमेशा अपनी सभी फिल्मों से प्यार किया है लेकिन यह फिल्म बहुत खास है और मेरे दिल के बहुत करीब है”।

जतिंदर शाह और पुजा गुजराल फिल्म के निर्माता हैं, जगजीत सिंह गुजराल सहयोगी निर्माता हैं और सुमित सिंह सह-निर्माता हैं. निर्माता जतिंदर शाह ने ही  फिल्म को संगीत भी दिया है, इसलिए दर्शक कुछ बहुत ही मधुर व् प्यारी धुनों की उम्मीद कर सकते हैं।

प्रेस कांफ्रेंस में बोलते हुए, गुरदास मान जी ने इस फिल्म में काम करने में अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि ये फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है. ननकाना मानव करुणा और मूल्यों के बारे में एक फिल्म है, और मानवता और प्रेम की शक्ति में लोगों के विश्वास को स्थापित करने का प्रयास है. सर्वशक्तिमान में विश्वास पहाड़ों को स्थानांतरित कर सकता है और बिना शर्त प्यार भी दुश्मन के दिल पिघला सकता है.

ननकाना पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जतिंदर शाह जी ने कहा, “मेरे मान साहब के साथ बहुत व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध हैं, उनका हमारी फिल्म में काम करना एक सपना था, जो अंततः सच हो गया। यह फिल्म सिर्फ मेरे लिए एक फिल्म ही नहीं है, बल्कि मेरे जीवन की भावनात्मक घटना है”.

पुजा गुजराल, फिल्म की निर्माता और जिन्होंने कहानी को भी लिखा है, ने कहा, “मेरे लिए मान साहिब जैसे लेजेंड के साथ काम करना मेरे लिए यह एक पूर्ण सम्मान है”. हमने निर्माता होते हुए पंजाबी सिनेमा के दर्शकों को एक स्वच्छ और सार्थक सिनेमा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है.

फिल्म के सह-निर्माता सुमित सिंह ने यह भी कहा, “हमने सागा में इस समय तक कई फिल्में बनायीं हैं और रिलीज की हैं लेकिन “ननकाना” का एक विशेष स्थान है क्योंकि इसकी अवधारणा और सामग्री भावनात्मक रूप से दर्शकों को स्थानांतरित करेगी। हम इस तरह के प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए काफी उत्साहित हैं और इस फिल्म को दुनिया भर में रिलीज करने की भी बहुत ख़ुशी है”.

इस फिल्म में कुल पांच गाने हैं जो गुरदास मान जी और फतेह शेरगिल द्वारा लिखे गए हैं और गुरदास मान जी, ज्योति नूरां और सुनिधि चौहान ने इस के गीतों को अपनी सुरीली आवाज़ों में गाया है।

मौत के नौवें दिन भी आयुष का शव बगैर पोस्टमार्टम सेक्टर-16 अस्पताल में पड़ा

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आयुष के मौत के नौवें दिन भी चंडीगढ़ पुलिस के तानाशाही के कारण आयुष का शव बगैर पोस्टमार्टम सेक्टर-16 अस्पताल में पड़ा है । चंडीगढ़ की आवाज के चेयरमैन अविनाश सिंहशर्मा एवं महामंत्री कमल किशोर शर्मा आज डीआईजी चंडीगढ़ के पास जाकर मिले और आयुष के पोस्टमार्टम करवाने में मदद की गुहार लगाई ‌। वहीं पर SP हेड क्वार्टर ईश सिघल  बैठे थे । दोनों को अविनाश सिंह शर्मा ने स्पष्ट बताया कि मृतक आयुष की मां ममता को इंसाफ दिलाने में हम लोग मदद कर रहे हैं‌ । ममता FIR दर्ज करवाने पर अड़ी है । वह संबंधित दोषियों को सजा दिलवाना चाहती है । ममता को प्रेस को अपनी बात रखने वाला वीडियो डीआईजी एवं SP हेड क्वार्टर ईश सिंघल को दिखाया दोनों वीडियो देखकर संतुष्ट हुएकि  ममता FIR दर्ज करवा कर इंसाफ चाहती है । उसे मालूम है कि बिना FIR पोस्टमार्टम अगर हो गया । तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा । कांग्रेस एवं भाजपा दोनों राजनीतिक पार्टीको यह बात अच्छी तरह से मालूम है । कि कुत्तों की नसबंदी , वैक्सीन, रखरखाव के नाम पर जो भी पूर्व में भाजपा के हो या कांग्रेस के मेयर घोटालों में फंसेंगे । इसी कारण चंडीगढ़पुलिस मामले को रफा-दफा करने का विचार पूर्व से बना चुकी है । इसी कारण वह FIR लिखने से टालमटोल कर रही है । ममता को बड़े वकीलों ने समझा दिया है कि अगर इंसाफ चाहिएतो FIR के बाद ही पोस्टमार्टम करवाना । ममता आयुष को इंसाफ दिलवाने की लड़ाई लड़ रही है । जो अब हाईकोर्ट चंडीगढ़ में जा चुका है। जब डीआईजी ,एसपी हेड क्वार्टर सिंघल सेमिलकर निकले। अविनाश सिंह शर्मा के घर  सेक्टर 45/C 2207 चंडीगढ़ से कॉल आया कि सेक्टर 19 पुलिस क़रीब 6 पुलिसकर्मी घर के आउट गेट को पार करके अन्दर आकर  घर के कमरे  के बाहर  के  दरवाजे को खोलने के लिए बार बार पीट रहे थे । हमारे लोगों को धमकियां दे रहे थे । कि ममता को मदद करना बंद कर दो ‌। अविनाश सिंह शर्मा एवं कमल किशोरशर्मा को बोल दो कि ममता को मदद करना बंद कर दे नहीं तो अविनाश सिंह शर्मा एवं कमल किशोर शर्मा को बोल दो कि चंडीगढ़ पुलिस झूठे मुकदमे बनाकर दोनों और उनके साथियोंको बंद कर देगी काफी देर देर तक गेट में धक्का देते रहे ‌फिर चले गए ।अब तो चंडीगढ़ पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई है। उपरोक्त घटना की सूचना लिखित रुप से पत्र के द्वारा मेल केद्वारा राष्ट्रपति भारत , मुख्य न्यायाधीश भारत , प्रधानमंत्री भारत , गृह मंत्री भारत , मुख्य न्यायाधीश पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ , गृह सचिव चंडीगढ़, डीआईजी चंडीगढ़ को भेज दिया गया है |

2008 के हाउसिंग स्कीम के तहत सफल उम्मीदवारों को मकान दिया जाए: राजा राम

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चंडीगढ़: 25 जून, 2018

आज कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एम सी इंपलाइज एंड वर्कर यूटी चंडीगढ़ के बैनर तले हॉर्टिकल्चर वर्कर यूनियन की गेट मीटिंग सेक्टर 23 गवर्नमेंट नर्सरी में हुई जिसमें मीटिंग को संबोधित करते हुए श्री अश्विनी कुमार कन्वीनर कोआर्डिनेशन कमेटी, श्री राजाराम जनरल सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर वर्कर्स यूनियन, कमल कुमार चेयरमैन, श्री लालजी प्रधान, श्री यूनस वाइस प्रेसिडेंट, श्री छाँगा सिंह, श्रीकलोंजी, ने कहां की चंडीगढ़ प्रशासन मानी हुई मांगों को लागू नहीं कर रहा है और रहती हुई मांगों को मान नहीं रहा है इसलिए  कोआर्डिनेशन कमेटी फैसला लिया की 4 जुलाई 2018 को डीसी ऑफिस के सामने समूची लीडरशिप धरने पर बैठेगी और दिनांक 13 जुलाई 2018 को गवर्नर हाउस को कूच करेगी और नेताओं ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट और आउट सोर्स मुलाजिमों के लिए सुरक्षित पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनका शोषण रुक सके, चंडीगढ़ मुलाजिमों का स्टेटस तय किया जाए और उनको सेंटर रूल सेंटर पे स्केल दिया जाए, मृतक के वारिसों को नौकरी दी जाए और खाली पड़ी हुई पोस्टों को जल्दी भरा जाये, डीसी रेट जल्दी बढ़ाया जाए,  2008 के हाउसिंग स्कीम के तहत सफल उम्मीदवारों को मकान दिया जाए

प्रधान मंत्री पद की दावेदारी गठबंधन पर पड़ेगी भारी

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साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस की उम्मीदें केवल एक ही सहारे पर टिकी हुई हैं. वो सहारा है महागठबंधन. कांग्रेस को लगता है कि महागठबंधन के समुद्र मंथन से ही सत्ता का अमृत पाया जा सकता है. महागठबंधन का वैचारिक आधार है-मोदी विरोध. महागठबंधन की बात बार-बार दोहराकर कांग्रेस इसकी अगुवाई का भी दावा कर रही है ताकि भविष्य में पीएम पद को लेकर महाभारत न हो. लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों में गूंजने वाली अलग-अलग प्रतिक्रियाएं महागठबंधन के वजूद पर अभी से ही सवालिया निशान लगा रही हैं.

एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार चुनाव से पहले महागठबंधन की कल्पना को व्यावहरिक ही नहीं मानते हैं. उनका मानना है कि क्षेत्रीय दलों की मजबूती की वजह से महागठबंधन व्यावहारिक नहीं दिखाई देता है. पवार का राजनीतिक अनुभव और दूरदर्शिता उनके इस बयान से साफ दिखाई देता है.

जिन क्षेत्रीय दलों की मजबूती को कांग्रेस एक महागठबंधन में देखना चाहती है दरअसल यही मजबूती ही क्षेत्रीय दलों को चुनाव बाद के गठबंधन में सौदेबाजी का मौका देगी. क्षेत्रीय दलों की यही ताकत उन्हें चुनाव बाद एकजुट होने की परिस्थिति में उनके फायदे के लिये ‘सीधी बात’ कहने का आधार देगी और सत्ता में भागेदारी का बराबरी से अधिकार भी देगी.

शरद पवार ये मानते हैं कि हर राज्य में अलग-अलग पार्टियों की अपनी स्थिति और भूमिका है. कोई पार्टी किसी राज्य में नंबर 1 है तो उसकी प्राथमिकता राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने की होगी. जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी चुनाव पूर्व महागठबंधन के फॉर्मूले में कम से कम अपने गढ़ में तो ऐसा कोई समझौता नहीं करेगी जिससे उसके वोट प्रतिशत और सीटों का नुकसान हो.

वहीं इस महागठबंधन के आड़े आने वाला सबसे बड़ा व्यावहारिक पक्ष ये है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने वाले क्षेत्रीय दल लोकल स्तर पर एकजुटता कैसे दिखा पाएंगे? वो पार्टियां जो अबतक एक दूसरे के खिलाफ आग उगलकर चुनाव लड़ती आई हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे एकता दिखा सकेंगी? उन सभी के किसी न किसी रूप में वैचारिक मतभेद हैं जिनका किसी न किसी रूप में समझौते पर असर पड़ेगा.

सबसे बड़ी चुनौती जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर होगी जिनके लिए महागठबंधन के बाद एक साथ काम कर पाना आसान नही होगा क्योंकि कई राज्यों में वैचारिक मतभेद से उपजा खूनी संघर्ष भी इतिहास में कहीं जिंदा है.

बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ मोदी को रोकने के लिए क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी और वामदल आपसी रंजिश को भुलाकर कांग्रेस के साथ आ सकेंगे? क्या तमिलनाडु में डीएमके और आआईएडीएमके, बिहार में लालू-नीतीश, यूपी में अखिलेश-मायावती और दूसरे राज्यों में गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन साकार हो सकेगा?

महागठबंधन को साल 2015 में पहली कामयाबी बिहार में तब मिली जब लालू-नीतीश की जोड़ी ने बीजेपी के विजयी रथ को रोका. इसी फॉर्मूले का नया अवतार साल 2018 में यूपी में तब दिखा जब बीजेपी को हराने के लिए पुरानी रंजिश भूलकर एसपी-बीएसपी गोरखपुर-फूलपुर के लोकसभा उपचुनाव में साथ आए तो फिर कैराना में रालोद के साथ गठबंधन दिखा. यूपी-बिहार के गठबंधन के गेम से ही कांग्रेस उत्साहित है और वो महागठबंधन का सुनहरा ख्वाब संजो रही है.

लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी है कि अपने-अपने राज्यों के क्षत्रप आखिर कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन से जुड़ने को अपना सौभाग्य क्यों मानेंगे? खासतौर से तब जबकि हर क्षेत्रीय दल का नेतृत्व खुद में ‘पीएम मैटेरियल’ देख रहा हो.

कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में महागठबंधन की अगुवाई करना चाहती है. जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में गैर-बीजेपी दलों के हित में जारी महागठबंधन की अपील को ठुकरा चुकी हैं. ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे की कवायद में ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही हैं. वो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय नेताओं के लगातार संपर्क में हैं. बीजेपी को हराने के लिए वो हर बीजेपी विरोधी नेता से हाथ मिलाने को तैयार हैं. उन्होंने गुजरात चुनाव में बीजेपी की नजदीकी जीत के बाद हार्दिक-अल्पेश-जिग्नेश की तिकड़ी की तारीफ की और हार्दिक पटेल को पश्चिम बंगाल का सरकारी मेहमान तक बना डाला.

हाल ही में उन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के एलजी ऑफिस में धरने के वक्त तीन अलग राज्यों के सीएम के साथ पीएम से मुलाकात की. ये मुलाकात साल 2019 को लेकर कांग्रेस के लिए भी बड़ा इशारा था. एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में केजरीवाल के धरने को ड्रामा बता रहे थे तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की अगुवाई में चार राज्यों के सीएम केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे थे.

महागठबंधन से पहले किसी विचारधारा या फिर मुद्दे पर कांग्रेस और गैर-कांग्रेसी दलों में एकता दिखाई नहीं दे रही है. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि किसी भी कीमत पर मोदी और बीजेपी को साल 2019 में सत्ता में आने से रोकने के लिए महागठबंधन की नींव पड़ भी गई तो इमारत बनाने के लिए ईंटें कहां से आएंगी?

मोदी को रोकने के लिए महागठबंधन तो बन सकता है लेकिन महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस आम सहमति कैसे बना पाएगी? साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर चुकी है. यहां तक कि खुद राहुल गांधी भी कर्नाटक चुनाव प्रचार के वक्त कह चुके हैं कि वो देश का पीएम बनने को तैयार हैं. जबकि मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल से महागठबंधन के नेतृत्व पर सवाल पूछा गया तो वो जवाब टाल गए.

पीएम बनने की महत्वाकांक्षा आज के दौर में हर क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष के मन में है और यही महागठबंधन की महाकल्पना के साकार होने में आड़े भी आएगी. क्योंकि क्षेत्रीय दल सिर्फ सीटों तक की सौदेबाजी को लेकर महागठबंधन के समुद्र मंथन में नहीं उतरेंगे बल्कि वो पीएम पद को लेकर भी बंद दरवाजों  से लेकर खुले मैदान में शक्ति-परीक्षण के जरिये सौदेबाजी करने का मौका नहीं चूकेंगे

महागठबंधन पर बात न बन पाने की सूरत में कांग्रेस के पास यही विकल्प बचता है कि या तो वो गैर कांग्रेसी दलों को पीएम पद सौंपने पर राजी हो जाए या फिर यूपीए 3 के नाम से अपने प्रगतिशील गठबंधन के दम पर लोकसभा चुनाव में उतरे और चुनाव बाद महागठबंधन को लेकर फॉर्मूला बनाए.

सिर्फ विधानसभा चुनाव और उपचुनावों से लोकसभा चुनाव का मूड नहीं भांपा जा सकता है. यूपीए ने भी साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनावों में जीत हासिल की थी. वहीं इस साल 15 सीटों पर हुए उपचुनावों में महागठबंधन को सिर्फ चार सीटों पर ही जीत मिली है. ऐसे में महागठबंधन को लेकर बनाई जा रही हवा कहीं हवा-हवाई न साबित हो जाए.

क्षेत्रीय दलों को सिर्फ एक ही बात की चिंता है कि साल 2019 में भी कहीं ‘मोदी लहर’ की वजह से उनके राजनीतिक वनवास की मियाद पांच साल और न बढ़ जाए. यही डर उन्हें महागठबंधन में लाने को मजबूर कर सकता है लेकिन सत्ता में भागीदारी का लालच उन्हें पीएम पद की तरफ भी आकर्षित करता है. तभी पीएम पद की बाधा-रेस महागठबंधन में सबसे बड़ा अड़ंगा डालने का काम कर सकती है क्योंकि इस मुद्दे पर चुनाव से पहले कोई भी पार्टी राजी होने को तैयार नहीं होगी.

कांग्रेस ये कभी नहीं चाहेगी कि वो पीएम पद के बारे में चुनाव बाद उभरे राजनीतिक हालातों के बाद फैसला करे. वो ये चाहेगी कि इस मामले में तस्वीर अभी से एकदम साफ रहे और पूरा चुनाव राहुल बनाम मोदी ही लड़ा जाए.

बहरहाल सिर्फ मोदी-विरोध के नाम पर अलग-अलग राज्यों में विपक्षी दलों के सियासी समीकरण साधना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि ये जातीय समीकरणों में भी उलझे हुए हैं. सिर्फ मोदी-विरोध का एक सूत्रीय कार्यक्रम देश की सभी विपक्षी पार्टियों के लिए साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आत्मघाती साबित हो सकता है. साल 2014 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की अंदरूनी रिपोर्ट को बाकी विपक्षी दलों को किसी ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह जरूर पढ़ना चाहिये और ये भी समझना चाहिये कि कि उनका सियासी इस्तेमाल सिर्फ कांग्रेस के प्रतिशोध तक ही तो सीमित नहीं है. फिलहाल कांग्रेस के लिए महागठबंधन बना पाना उसी तरह असंभव दिखाई दे रहा है जिस तरह अपने बूते साल 2019 का लोकसभा चुनाव जीतना.

The Sub Committee is done with their report to be presented in Syndicate

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The Panjab University in a meeting of the committee on the Governance reforms considered the recommendations of the Sub Committee  ,here today.

The Sub Committee gave the presentation of their report.

Members gave their views, and it was decided to refer it to the forthcoming meeting of the Syndicate.

शिवानन्द मेमोरियल चैरिटबल ट्रस्ट द्वारा पहला रक्त दान शिविर सेक्टर 45में आयोजित

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आज शिवानन्द मेमोरियल चैरिटबल ट्रस्ट द्वारा पहला रक्त दान शिविर सेक्टर 45 सी के श्री सनातन धर्म मन्दिर में आयोजित किया गया। शिविर में लगभग 70 लोगों ने रक्तदान किया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम पार्षद श्रीमती चन्द्रवती शुक्ला ने ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री संजय चौबे के इस प्रयास की सराहना की और आशा जताई कि भविष्य में भी इसी तरह सामाजिक कल्याण में अपना योगदान देते रहेंगे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रवासी कल्याण संघ के अध्यक्ष श्री अविनाश राय ने की।

भारतीय वायुसेना के पूर्व फ्लाइट इंजीनियर , पूर्वांचल परिवार के शुभचिंतक एवम् समाज सेवी श्री प्रभु नाथ शाही ने भी कार्यक्रम में शिरकत की औऱ शिवानन्द मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट को इस सफल प्रयास के लिए बधाई दी।
शहर के जाने माने नागरिक समाज सेवक एवं व्यवसायी श्री अरबिंद दुबे, बिहार परिषद के अध्यक्ष श्री उमाशंकर पांडेय, श्री महेंद्र नाथ, श्री जितेंदर कुमार रंजन, श्री राकेश शर्मा,श्रीमति मीरा शर्मा, उमेश कान्त मिश्र ,चंडीगढ़ समस्या समाधान टीम के अलावा कई सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी श्रीमति सरोज चौबे ने ब्लड बैंक सोसाइटी एवं रिसोर्स सेंटर के प्रति आभार व्यक्त किया, और मन्दिर प्रबन्ध के द्वारा किये सहयोग के लिए धन्यवाद किया।

 

युवा कांग्रेस ने भाजपा अध्यक्ष शाह के खिलाफ किया प्रदर्शन

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आज चंडीगढ़ युवा कांग्रेस ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पास भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया।भारतीय जनता पार्टी के प्रधान अमित शाह गुजरात मे जिस कोआपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं। उस बैंक मे नोटबंदी होने के पाँच दिन के अंदर 745 करोड़ रुपये बदलवाये गये।चंडीगढ़ युवा कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने कहा नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पहले से भी बदतर हो गई। चंडीगढ़ युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हरमेल केसरी ने कहा कि यह नोटबंदी नहीं नोटबदली है।जबदेश मे भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी की थी उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गाँधी ने उनसे पाँच सवाल किये थे जिसके जवाब आजतक बीजेपी की सरकार ने नहीं दिया है और अब जब आर टी आई कानून के द्वारा नोटबंदी के दौरान किये गये घपले सामने आ रहे हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए जिस बैंक में डायरेक्टर है वहां पर भी नोटबंदी के दौरान 630 करोड़ रुपये बदलवाने का एक और मामला सामने आया है। नोटबंदी के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार से पूछा था कि देश में नोट बंदी के कारण कितने लोगों को रोज़गार से हाथ धोना पड़ा । राहुल गांधी ने पूछा था कि नोटबंदी होने के 6 महीने पहले से कितने खातों में 25 लाख से ज़्यादा रूपए जमा करवाए गए । RBI ,एक्सप्रट और देश के अर्थ शास्त्रियो से क्यों नहीं पूछा गया । 8 नवम्बर 2016 के बाद देश में कितना काला धन पकड़ा गया । इन सवालों के जवाब भाजपा सरकार ने आज तक नहीं दिए है । लेकिन अब RTI के द्वारा सारा सच जनता के सामने आ रहा है । इस प्रदर्शन में गुरपरीत सिंह हैप्पी ,लव कुमार , संजीव बिरला , संदीप सिंह हनी , अश्वनी बहोत , राम मेहर इनदौरा , वार्ड प्रधान संदीप कुमार , मुकेश , बकील खान , आमिर, रईस अहमद , रवि कुमार , हरदीप , आदि उपस्थित थे ।