सेब मंडी के विरोध में करेगे प्रदर्शन , काले झंडे दिखाकर करेंगे स्वागत
सेब मंडी क्यो, उद्योग क्यो नही

पिंजोर:

एचएमटी में 15 नवम्बर को सेब मंडी की आधारशिला रखने के लिए मुख्यमंत्री आ रहे है जिसके विरोध में एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सभी विपक्षी दलों के नेता,कार्यकर्ता व एचएमटी के कर्मचारी काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति के संरक्षक विजय बंसल ने बताया कि देर शाम एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति की एक बैठक पिंजौर में हुई जिसमें सर्वसमिति से निर्णय लिया गया कि सरकार के सेब मंडी लगाने के तानाशाह फैसले के विरोध में काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।बन्सल ने बताया कि सेब मंडी को न लगाने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है जिसमे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,मुख्य प्रशासक हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड,चेयरमेन HSIIDC , अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार इंडस्ट्रीज व कामर्स विभाग आदि को कानूनी नोटिस भेज दिया गया है व यदि कार्यवाही न हुई तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।विजय बंसल ने बताया कि हजारो की संख्या में संघर्ष समिति काले झंडे दिखाकर अपना रोष व्यक्त करेगे।

बैठक में विजय बंसल संरक्षक एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति, कांग्रेस प्रदेश महासचिव मनवीर गिल, सतिंदर टोनी पूर्व पार्षद , दीपांशु बंसल राष्ट्रीय संयोजक एनएसयूआई आरटीआई व मीडिया सेल , दिनेश वाल्मीकि, दीनानाथ शर्मा पूर्व जिलाध्यक्ष इनेलो, नायब , चंचल, सतपाल , बलबीर रेतगढ़िया,रूपचंद, बब्बल,बबली शर्मा आदि ने सम्भोधित कर आगामी रणनीति बनाई।

सन 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री, संयुक्त पंजाब स्व प्रताप सिंह केरोंन ने एचएमटी को उद्योग लगाने के लिए 846 एकड़ भूमि निशुल्क दी थी।अब 27 अकटुबर 2016 को एचएमटी ट्रेक्टर प्लांट बन्द कर दिया गया जिसके बाद मुख्यमंत्री ने 24 अकटुबर 2018 को सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर एचएमटी में सेब मंडी लगाने का निर्णय लिया है।विजय बंसल ने मांग करी है कि सेब मंडी न लगाकर ,नया उद्योग लगाया जाए।23 दिसम्बर 2017 को प्रधानमंत्री कार्यालय मे व राज्य हरियाणा सरकार ने 30 मई 2018 को एचएमटी के मामले को सुलझाने के लिए विशेष बैठक कर प्रदेश व देश की जनता को ठगने का काम किया।बैठक में निर्णय लिए गए कि केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकृति देदी है कि एचएमटी 446 एकड़ जमीन का कब्जा हरियाणा सरकार को दे जिसमे 297 एकड़ पर HSIIDC , 62.54 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पूरी कीमत एचएमटी को देगी व बकाया 149 एकड़ की 60 प्रतिशत रकम जमा करवाएगी।बंसल ने बताया कि सरकार व एचएमटी इस जगह पर उद्योग लगाने की बजाय , 100 एकड़ भूमि में फल व सेब मंडी लगा रही है जिससे न तो प्रदेश सरकार को कोई आय होगी, न ही किसी युवा को रोजगार मिलेगा व जनता का 100 करोड़ खुर्द बुर्द करने का काम कर रहे है।पंचकूला में सेब मंडी का प्रोजेक्ट फेल साबित हुआ है और वहां के निवासियों की दुर्गंध की शिकायत की वजह से इसे बदलकर पिंजोर व आसपास की जनता को सेब की दुर्गंध देने के लिए जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है।इस क्षेत्र में किसानो द्वारा सेब की पैदावार भी नही है।33 एकड़ जमीन रेलवे द्वारा एक्वायर का मुआवजा,18 एकड़ एनएचआई व कौशल्या डैम द्वारा अधिकृत जमीन का मुआवजा भी एचएमटी को देने का निर्णय लिया।इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि सेब मंडी पहले से पंचकूला,परवाणू,सोलन , चंडीगढ़ में स्थापित है।हरियाणा में सेब पर पहले 4 प्रतिशत मार्किट फीस थी जोकि अब शून्य हो चुकी है वही , चंडीगढ़ में 2 प्रतिशत मार्किट फीस है।हरियाणा में मार्किट फीस न होने से सरकार को आय न होकर नुकसान होगा।

बंसल ने आरोप लगाया है कि एचएमटी व सरकार की मिलीभगत से पहले एचएमटी को बन्द किया गया,अब सरकार द्वारा जमीन को एचएमटी को दिया गया,फिर जमीन को खुर्द बुर्द करने के लिए अपर्याप्त व गैर संबंधित प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए स्वीकृति दी गई और प्रदेश की जनता के पैसे को बर्बाद करने के लिए व कॉरपोरेट मित्रो को फायदे पहुंचाने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया।भाजपा के देश व प्रदेश में शासन के 4 वर्ष पूरे हो गए है जोकि पूरी तरह विफल साबित हुए है।एक तरफ जहां सरकार मेक इन इंडिया व स्किल्ड इंडिया की बात करती है वही विश्वस्तरीय भारतीय उत्पादों व उद्योगों को बंद करने में कोई कसर नही छोड़ रही।एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति के संरक्षक विजय बंसल ने भाजपा सरकार की 4 वर्ष कार्यशैली पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार है, केंद्र में हरियाणा से सम्बंधित 6 मंत्री है व राज्य में शिवालिक क्षेत्र से 4 मंत्री-10 विधायक है जबकि स्थानीय विधायक व सांसद भाजपा से है , परन्तु एचएमटी को बचाने में तथा भाजपा के चुनावी वायदों को पूरा करने में सभी विफल साबित हुए है।

इसके साथ ही तथ्यों के आधार पर बंसल ने यह भी कहा कि सेब मंडी लगने से कितने स्थानीय युवाओ को रोजगार मिलेगा,सरकार को कितनी आय होगी व स्थानीय व्यापार कितना बढेगा।बंसल ने कहा कि सेब मंडी लगने से दुर्गंध होगी-दरअसल ,पंचकूला में जब सब मंडी लगाई गई थी तब वहां आबादी नही थी अब जब वहां आबादी होगई है तो उसे स्थानांतरित करने के लिए एचएमटी को विकल्प बनाया जा रहा है जिससे पिंजोर वासियो समेत गार्डन के पर्यटकों पर भी असर पड़ेगा व पिंजोरवासियो को दुर्गंध का शिकार होना पड़ेगा।इस क्षेत्र में सेब की पैदावार तक नही है, हिमाचल आदि से जो भी व्यापारी आता है वह प्लेदार भी अपने लाते है, ऐसे में क्षेत्र के शिक्षित युवाओ को न तो रोजगार मिलेगा व न ही स्थानीय लोगो के लिए व्यापार के साधन।इसके साथ ही बंसल ने बताया कि सेब मंडी का कारोबारी समय केवल 2 माह का होता है,ऐसे में इस क्षेत्र को किसी प्रकार से फायदा नही होने वाला।विजय बंसल के अनुसार यदि सरकार 100 करोड़ खर्चना चाहती है तो सरकार को कोई उद्योग लगाने में क्या परेशानी है?सेब मंडी से केवल जनता के 100 करोड़ बर्बाद करना व एचएमटी की जमीन को खुर्द बुर्द करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है , इस जनविरोधी मनसूबे को किसी भी हाल में पूरा नही होने दिया जाएगा।विजय बंसल के अनुसार यदि सरकार द्वारा सेब मंडी के प्रोजेक्ट को रद्द करने के लिए शीघ्र कोई कार्यवाही नही करी तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

अंबाला सिटी।

पूर्व सीएस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि जो सरकार ग्रुप सी व डी के एग्जाम को सही तरीके से नहीं करवा सकती है वह युवाओं को रोजगार कैसे दे सकती है। उन्होंने उन युवाओं के प्रति संवेदनाएं प्रकट की, जिसकी एग्जाम देने जाते समय सड़क हादसे में मौत हुई है। एक सवाल का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि इनेलो में जो भी कुछ हो रहा है वह उनका परिवारिक मामला है और परिवारिक मामले में किसी तरह की कोई बात कहना वह उचित नहीं समझते, लेकिन एक बात साफ है कि जो वह दो साल पहले ही कह चुके थे कि इनेलो भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रही है और अब वह बात खुद इनेलो के नेता कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंबाला कैंट में पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के साले के निधन पर सांत्वना देने के बाद इंडियन रोल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है और मजबूती के साथ सभी कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं और आने वाली सरकार कांग्रेस की है। डॉ. अशोक तंवर द्वारा खुद को सरकार बनने के बाद सीएम बताए जाने के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि सीएम के पद की दावेदारी हर कोई कर सकता है। जब दावा नहीं करेंगे तो वह पद कैसे मिलेगा। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो सीएम कौन होगा यह फैसला पार्टी का है और समय आने पर सब साफ हो जाएगा। पूर्व सीएस भूपेद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह सरकार बौखला गई है और ये ही कारण है कि अब कांग्रेसियों पर द्वेष की भावना से मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वह पहले भी कह चुके हैं कि भाजपा सरकार के पास जनता के लिए कुछ नहीं, यह तो केवल विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाकर दोबारा सत्ता हासिल करने की सोच रही है, लेकिन जनता ऐसा नही होने देंगी। इस दौरान उनके साथ पूर्व प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मुलाना, पूर्व मंत्री मोहिंद्र सिंह चट्ठा समेत कई  पदाधिकारी मौजूद रहे।
आज हरियाणा – राजस्थान सीमा पर स्थित गांव चाँदगोठी, जिला चुरू (राजस्थान) में सांसद दीपेंद्र हुड्डा का सम्मान समारोह आयोजित किया।

 खट्टर सरकार से विश्वासघात का बदला लेगी अहिरवाल की जनता, लोकसभा में हरियाणा की सभी दसों सीट जीतकर मजबूत करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हाथ
सोहना की अनाज मंडी में आयोजित बदलाव रैली अखिल भारतीय कांग्रेस कोर कमेटी सदस्य और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला

सोहना 10 नवम्बर 2018

लूटेरी खट्टर सरकार ख़ास तौर से दक्षिण हरियाणा के लिए अभिशाप साबित हुई है अखिल भारतीय कांग्रेस कोर कमेटी सदस्य और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला आज पहलवान सतबीर खटाना द्वारा सोहना की अनाज मंडी में आयोजित बदलाव रैली में भारी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे।कांग्रेस कोर कमेटी सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश की खट्टर सरकार ने दक्षिण हरियाणा के साथ विश्वासघात किया है। यहां बनने वाली डिफेंस यूनिवर्सिटी, डीएचआईसीडीसी कॉरिडोर अधर में लटके हुए हैं। जयपुर एक्सप्रेस हाइवे परियोजना को रद्द कर दिया गया। नॉर्थ साऊथ कॉरिडोर पर कभी हां होती है तो कभी ना। मानेठी, रेवाड़ी में बनने वाले एम्स के लिए तो सीएम खट्टर ने इंकार ही कर दिया। जिस मारुती की फैक्ट्ररी को इंदिरा गांधी हरियाणा में लेकर आई उसी फैक्ट्ररी को नरेंद्र मोदी गुजरात ले गए और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर चुप बैठे रहे क्या हरियाणा के युवाओं से विश्वासघात करके खट्टर सरकार को एक दिन भी गद्दी पर बैठे रहने का हक़ है? मोदी सरकार द्वारा रक्षा यूनिवर्सिटी का वायदा साढ़े 53 महीने बीतने के बाद महज जूमला ही साबित हुआ, न सैनिक स्कूल बनाया गया। इसलिए इस निक्कमी, नकारा और खटारा सरकार के परिवर्तन का समय आ गया है।

खट्टर और मोदी सरकार को झूठों का सरदार होने का आरोप लगाते हुए सुरजेवाला ने कहा कि आज पूरे हरियाण प्रांत और पूरे देश के अंदर पीठ और पेट एक करके मिट्टी से सोना पैदा करने वाला किसान व उसके साथ काम करने वाला मजदूर पीडि़त, व्यथित और आंदोलित है। उन्होंने कहा कि जब केन्द्र में भाजपा की सरकार नहीं बनी थी तो नरेन्द्र मोदी ने कुरूक्षेत्र में एक जलसे के दौरान किसानों को वायदा किया था कि भाजपा की सरकार आने पर उनको फसल लागत का 50 फीसदी मुनाफा दिया जाएगा। जब सरकार बनी तो मोदी व खट्टर सरकार ने इस वायदे को भूलाकर किसानों की पीठ पर खंजर घोपने का काम किया। उन्होंने कहा कि यहां तक ही नहीं केन्द्र सरकार ने 22 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा था कि वह किसानों को 50 फीसदी मुनाफा नहीं दे सकते। इससे बाजार भाव बिगड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी खट्टर के चार साल में किसानों को बेहाल कर दिया गया है। मोदी और खट्टर सरकार द्वारा इससे बड़ा अन्याय किसान के साथ क्या हो सकता है कांग्रेस राज में सरसों के भाव में 1350 रु की बढ़ोत्तरी करते हुए 1700 रु से 3050 रु क्विंटल तक किए गए। आज भाजपा राज में सरसों का भाव तो 4200 रु रहा लेकिन बाजार में 3000रु से 3200 रु क्विंटल तक पीटी। कांग्रेस राज में बाजरा के भाव को 515 रु से 1250 रु प्रति क्विंटल तक लेकर गई लेकिन आज बाजरा की खरीद 1950 रु क्विंटल होने पर भी 1300 रु तक किसान बेचने पर मजबूर हुए और जिसपर भी 8 क्विंटल तक की लिमिट लगाकर उसमें जिअस्में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ईपोर्टल, टेलीफोन व मोबाइल न. और जमीन की जमाबंदी किसान के नाम होने की शर्त रख दी। कपास का समर्थन मूल्य 5150 रु प्रति क्विंटल होने के बावजूद भी 4200 रु प्रति क्विंटल बिकी है लेकिन कांग्रेस के शासन में यही कपास की फसल 6000रु से 6500 रु प्रति क्विंटल तक बिकी। इतना ही नहीं 22 सितम्बर से 24 सितम्बर और 11 व 12 अक्तूबर को बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों की 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत फसल खराब हो चुकी है लेकिन इस किसान विरोधी खट्टर सरकार ने आज तक न तो गिरदावरी की और न ही किसानों के लिए कोई मुआवजा का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि हर साल किसान 90 लाख टन खाद खरीदता है। कांग्रेस के राज में डीएपी का जो कट्टा 1075 रु में आता था आज वही कट्टा भाजपा सरकार ने उनके 52 महीने के शासनकाल में 375रु की बढ़ोत्तरी करते हुए 1450रु तक कर दिए। पोटाश की कीमत कांग्रेस राज में 450 रु थी वही आज भाजपा सरकार में 519रु की बढ़ोत्तरी के साथ 969रु की जा चुकी है। कांग्रेस राज में सुपर खाद की कीमत 260 रु थी लेकिन आज वाही भाजपा सरकार में 50रु की बढ़ोत्तरी के साथ 310रु की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त यूरिया के कट्टे का वजन 50 किलो से घटाकर 45 किलो बढ़ाते हुए रेट में बढ़ोत्तरी कर दी व इसके साथ ही बीज, बिजली, सिंचाई के साधनों के रेट बढ़ा दिए।

भाजपा पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सुरजेवाला ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र पर टैक्स लगाया गया हो। भाजपा द्वारा ट्रैक्टर एवं अन्य सभी उपकरणों पर 12 प्रतिशत का जीएसटी टैक्स लगाया गया जबकि टायर, ट्यूब और ट्रांसमिशन पार्ट्स पर 18 प्रतिशत का जीएसटी टैक्स लगाया गया। कीटनाशक दवाइयों पर 18 प्रतिशत, खाद पर 5 प्रतिशत तथा कोल्ड स्टोरेज पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगा दिया गया है। किसानो के आलू को सुरक्षित रखने वाले कोल्ड स्टोरेज पर भी 12 प्रतिशत टैक्स लगाकर किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्राइवेट मुनाफा कम्पनी व किसान शोषण योजना करार देते हुए सुरजेवाला ने कहा कि किसान की फसल खराब होती है तो केन्द्र व खट्टर सरकार कहती है कि हमने फसल बीमा योजना लागू की है। इसकी सच्चाई किसी को नहीं बताई। इस सरकार ने खेती बाड़ी पर टैक्स लगाकर 18 हजार करोड़ रुपये एकत्रित कर लिए और किसानों को बीमा के रूप में केवल मात्र 5600 करोड़ रुपया दिया गया। 16 हजार करोड़ रुपये देश की 7 बीमा कंपनियों के खाते में चले गए, इनमें से कुछ कंपनियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चहेती कंपनियां हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं, बल्कि प्राइवेट मुनाफा योजना व किसान शोषण योजना होना चाहिए था।

सुरजेवाला ने कहा कि आज भाजपा सरकार की तानाशाही रवैये के कारण प्रतिदिन 47 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को सड़कों पर पीटा जाता है, जेलों में डाला जाता है। उन्होंने कहा कि मेरा सरकार से सवाल है कि जब देश के 12 उद्योगपतियों का 2 लाख 83 हजार करोड़ का कर्जा माफ कर दिया गया तो 62 करोड़ किसान मजदूरों का 2 लाख करोड़ रु क्यों नही माफ हो सकता। सुरजेवाला ने कहा कि जब कांग्रेस का शासन था तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के किसानों का 72 हजार करोड़ रु कर्जा माफ किया।

सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा ने पेट्रोल व डीज़ल पर भारी टैक्स लगाए, जिसके चलते डीज़ल व पेट्रोल आज भी उसी भाव में मिल रहा है, जब कच्चे तेल की कीमतें दोगुना हुआ करती थीं। सुरजेवाला ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 16 मई 2014 को पेट्रोल के भाव 71रु प्रति लीटर और डीजल के भाव 71.29 रु प्रति लीटर थे लेकिन आज भाजपा सरकार के 52 महीने के कार्यकाल में पेट्रोल के भाव 76.49 रु प्रति लीटर और डीजल के भाव 74.75 रु प्रति लीटर करके भाजपा इस देश पर कुठाराघात कर रही है और इतना ही नही जब कांग्रेस का राज था तब डीजल पर 9.72 प्रतिशत और पेट्रोल पर 21.5 प्रतिशत वैट था लेकिन आज खट्टर सरकार ने डीजल पर 17.22 प्रतिशत और पेट्रोल पर 5 प्रतिशत की बढोत्तरी के साथ 26.25 प्रतिशत की बढोत्तरी करके इस प्रदेश के लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। इसी प्रकार केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल पर 11 बार एक्साईज डयूटी लगाकर इस देश की जनता से 11 लाख करोड़ रुपए और खट्टर सरकार 18 हजार करोड़ रुपए वसूल रही है। रसोई गैस के सिलेंडर 414 रु से 942 रु कर दिया और सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर 412 रु से 507.42 रु कर दिए गए। यही भाजपा व कांग्रेस की सोच का फर्क है। क्या इस तरह से ही देश व प्रदेश के किसानो का भला करेगी भाजपा सरकार? इसलिए बदलाव की जरूरत है।

सुरजेवाला ने सोहना व तावडू की जनता से वायदा करते हुए कहा कि अबकी बार जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी तो सोहना में लड़के व लड़कियों का एक सरकारी कॉलेज बनाया जाएगा, रिठोल और बादशाहपुर के हाईस्कूल में बच्चों के लिए कमरों और जितने भी संसाधनों की जरुरत होगी वो सब दिया जाएगा, सोहना के अन्दर पोलिटेक्निक कालेज बनायेंगे ताकि यहां के बच्चों को फैक्ट्ररी के अनादर रोजगार मिल सके, सोहना और तावडू के बच्चों को हुनर की वजह से महरूम नहीं रहने देंगे, इस इलाके में हरिचंदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री की मांग हमेशा से है जब राव बिरेन्द्र सिंह थे तब उन्होंने 56 पक्की बुर्जी बनाई थी जो अब भी 44 बुर्जी बाकि हैं जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसे पक्का भी करेंगे, साफ़ भी करेंगे और चालु भी करेंगे। इस अवसर पर पहलवान सतबीर खटाना, पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य, महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुमित्रा चौहान, संजय छौक्कर, किसान खेत मजदुर प्रदेशाध्यक्ष भूपेन्द्र फौगाट, सतबीर गुर्जर, हरियाणा कृषक समाज प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर नैन, भूपेन्द्र बूरा, महेश घोड़ारोप, अरविन्द खटाना, संजीव भारद्वाज, बलराम यादव, भीम यादव, तेजवीर मायना, पुरुषोत्तम यादव, सुशिल कौशिक, वेदपाल, अनिल शर्मा, नीना राठी, मोहम्मदी बेगम, अनिता नैन, राजेश, सरिता चौधरी, सतपाल राठी, बिशन सरोहा, कैप्टन महावीर, सुनील भाटी, हरीश नंदा, राजकुमार बेदी, बल्लू सरपंच, सौयज सरपंच, सुनील सरपंच, सच्चे खटाना, बिजेंद्र पहलवान, राजकिशोर एडवोकेट, मनोज सह्जावास, लिल्लू गुर्जर, जिन्नी पहलवान, बबली पहलवान, सुरेन्द्र खटाना, सुन्दर नगली, प्रवीन खटाना, रमण खटाना, योगेश भामला, अजित प्रधान, जगत खटाना आदि कांग्रेस नेताओं ने भी संबोधित किया।