Today on 24rd December 2018, United Forum of Bank Union’s, an umbrella of 9 bankers representing more than 10 lakh Employees/Officers across the country held a massive demonstration in front of Regional Office of Bank of India at Bank Square, Sector 17-B, Chandigarh against the against the Govt. policies of diverting people’s attention from rising NPAs by taking retrograde banking reforms and by mergers/amalgamations. Rather govt. should focus on helping the banks in recovering bad loans. More than 1000 employees/officers from different banks participated in this massive demonstration.
Speaking on the occasion Com. Sanjay Sharma, convener UFBU, Chandigarh unit strongly criticized the government that unmindful of the massive protests on 18th September 2018 and 9th October 2018, 29th Sept. 2018 as well as protests on 23rd October 2018 during the Board meetings of Bank of Baroda, Vijaya Bank and Dena Bank the govt. is moving ahead with the merger. Such amalgamations, consolidations and mergers are unwarranted at this time when there is a need to provide banking facility to the entire people of this great country. Com. Sanjeev Bandlish, Com. Deepak Sharma, Com T.S. Saggu, Com Jagdish Rai, Com B. S.Gill, Com. Vipan Berri, Com. Ashok Goyal, Com. Aashish, Com. Harvinder Singh, Com. Gurbax Singh, Com Pankaj Sharma, Com. Kranti Rai and others were also present.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/24.jpg7681024Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-24 14:59:042018-12-24 14:59:071000s joined at bank square against Govt.’s libral attitude towards NPAs
Are you day dreaming about delighting yourself with a day of relaxation, rejuvenation and wellness? To give reality to your this dream without hitting your pocket, so escape the city’s bustle and pamper yourself at the Dr. Yogis Herbal Spa, Chandigarh. A well-trained and skilled therapist provides you with delicate, professional service and attentive responses that cater to your body’s needs. The best followed rule for great skin care is to keep it simple, use natural products and don’t smother it. Dr Yogis Herbal Spa brings the essence of nature’s healing power to the skin. The products used are rich in natural ingredients and chock full of vitamins which will purify your body, stimulate blood circulation and relax your muscles. You can indulge in Swedish massage, Royal Thai massage, deep tissue massage, Head, Neck and shoulder massage and Signature harmony massage by2, these are all unique in their own way but all of them will give you an extraordinary feeling of pure wellness – and an immensely relaxing massage.
Being health-conscious, you must get Foot Reflexology which can prevent nail diseases and disorders. They can also help to improve posture. A massage can soothe tired feet and hands; provide relaxation for the mind and body. Manicures and pedicures will remove callouses, corns and other dead skin from the bottom of your feet; improve the look and feel of your feet as well.
Enjoy a crisp mountain spring refreshing spa experience with Aroma Therapy and Signature Therapy. It gives gentle exhilaration along with the scent of fresh linen; a very stimulating and earthy aroma spa.
Colour no bars! Our Whitening and brightening facial is forclear and radiant skin. The goal is not to bleach your skin, but to fade out unwanted blemishes by inhibiting melanin, which gives your skin its color. Since it is completely natural it has no side effects.
To give your face uptight, without wrinkles our Almond honey cleanser is will help you achieve it.
Enjoy our relaxing services that use custom blends of natural oils which help in relieving built-up pressure.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/20181223130351_IMG_0082.jpg40006000Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-23 17:56:182018-12-23 17:56:21Dr. Yogis Herbal Spa brings the essence of nature’s healing
सरकारों की तरफ से कृषि कर्ज माफी की घोषणा होने पर भू-स्वामी किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ जाती है. मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां की जाती हैं
सरकारों की तरफ से कृषि कर्ज माफी की घोषणा होने पर भू-स्वामी किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ जाती है. मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन भारत में अमूमन चार तरह के किसान होते हैं.एक बड़े जोत का किसान जिसके पास बारह-पंद्रह बीघा या इससे भी अधिक जमीन है. दूसरा मध्यम जोत का काश्तकार जिसके पास पांच-छह बीघा जमीन है. तीसरा लघु किसान जिसके पास तीन बीघा से भी कम जमीन है. चौथा भूमिहीन बटाईदार किसान जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती और वे दूसरों की जमीन पर बटाई करते हैं.
कर्ज माफी या कृषि संबंधी अन्य लाभकारी योजनाओं का ज्यादातर लाभ बड़े किसानों को ही मिलता है. जबकि किसानों के बीच एक बड़ा तबका भूमिहीन बटाईदार किसानों का भी है, जिसे कर्ज माफी से कभी कोई राहत नहीं मिली है.
कर्ज माफी बना चुनावी कामयाबी का जरिया
हालिया कुछ वर्षों में कृषि कर्ज माफी के वादे अधिक होने लगे हैं. सियासी पार्टियां चुनावी रैलियों में किसानों से कर्ज माफी का यकीन दिलाने के साथ-साथ कर्ज माफी की मियाद भी तय करने लगी हैं. पिछले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कर्ज माफी की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उसे पूरा करने का दावा भी किया.
यह दीगर बात है कि इसे लेकर अब भी कई सवाल मौजूद हैं. इस परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए मध्य-प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नव नियुक्त मुख्यमंत्रियों क्रमशः कमलनाथ और भूपेश बघेल ने अपने शपथ-ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही कृषि कर्ज माफी का ऐलान किया. दो दिन बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कर्ज माफी की घोषणा कर दी.
अगले साल अप्रैल-मई में संसदीय चुनाव होने हैं. मध्य-प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चिंतित है. 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा. लिहाजा पार्टी को यकीन है कि बरास्ते कर्ज माफी वह चुनावी कामयाबी हासिल कर सकती है. 2008 में कांग्रेस यह नुस्खा बखूबी आजमा चुकी है. जब यूपीए (प्रथम) सरकार अपने आखिरी साल में ‘कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना’ (ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर.एस) के तहत 52,259.86 करोड़ रुपये की कर्ज माफी की थी.
देश भर में 3.73 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिला. वित्तीय अनियमितताओं की वजह से यह योजना भी सवालों के घेरे में रही लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में इसका जबरदस्त फायदा कांग्रेस को मिला और डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व में पुनः यूपीए की सरकार बनी. पिछले कई उपचुनाव और उत्तर भारत के तीन अहम राज्यों की सत्ता खोने के बाद संभवतः भाजपा नीत केंद्र सरकार भी कर्ज़ माफ़ी के इस प्रचलित विकल्प पर विचार कर सकती है.
वैसे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन समेत अर्थ-वित्त मामलों के कई जानकारों का मानना है कि कर्ज माफी कृषि क्षेत्र एवं किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं है. वे आगाह कर चुके हैं कि कृषि कर्ज माफी के बढ़ते चलन से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है. सियासी पार्टियों को भी कमोबेश इसका इल्म है, लेकिन सत्ता जाने का खौफ शायद अर्थव्यवस्था के नुकसान पर भारी है.दस साल पहले यूपीए की सरकार में हुए कर्ज माफी पर जानकारों की अलग-अलग राय हो सकती है. लेकिन उस फैसले से वास्तविक किसानों को कोई फायदा नहीं मिला. इसके बरअक्स देश की अर्थव्यवस्था पर एक अतिरिक्त और अनावश्यक दबाव झेलना पड़ा. देशव्यापी कृषि कर्ज माफी का सकारात्मक असर तो दिखना चाहिए.
बावजूद इसके बीते दस वर्षों में किसानों की आत्महत्याओं में तो कोई कमी नहीं आई. लेकिन किसान आत्महत्या से प्रभावित राज्यों में इजाफा जरूर हुआ. साल 2008 में जो कृषि कर्जे माफ हुए उससे लाभान्वितों होने में एक बड़ी संख्या उन भू-स्वामियों की थी जिन्हें किसान नहीं कहा जा सकता. सरल शब्दों में कहें तो वे ऐसे भू-स्वामी थे जो अपनी जमीनें बटाई पर देकर परिवार सहित शहरों में रहते हैं.
कर्ज माफी का वह साल ऐसे भू-स्वामियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हुआ. जिस पर उनके अधिकारों का कोई मतलब नहीं था. हममें से ज्यादातर पत्रकारों-लेखकों का ताल्लुक किसी न किसी गांव-कस्बों से रहा है. शायद आपने भी देखा और सुना होगा कि जिन भू-स्वामियों ने बैंकों से कृषि कर्ज लेकर उससे वाहन, भवन आदि का सुख प्राप्त किया. वैसे भू-स्वामियों के कृषि कर्ज जब माफ हुए तो, उन लोगों को पछतावा हुआ जिन्होंने कृषि कर्ज नहीं लिए थे. वहीं दूसरी तरफ साहूकारों के कर्ज के बोझ से दबे लाखों भूमिहीन बटाईदार किसानों को सरकारों द्वारा कर्ज माफी का एक पैसा भी नहीं मिलता.
यह एक भ्रामक तथ्य है कि किसान तो आखिर किसान हैं क्या भू-स्वामी, क्या बटाईदार! भारत में वास्तविक किसानों यानी बटाईदारों की संख्या कितनी है क्या ऐसा कोई आंकड़ा केंद्र व राज्य सरकारों के पास है? सरकारें इससे किनारा नहीं कर सकतीं क्योंकि आजादी के तुरंत बाद ही देश में किसानों के कई मुद्दे मसलन-जमींदारी प्रथा का विरोध, भूमिहीनों को भू-अधिकार और लगान निर्धारण, नहर सिंचाई दर जैसे सवालों पर कई आंदोलन हुए. बिहार जैसे राज्य में तो बटाईदारी कानून बनाने की भी मांग उठी.
यह अलग बात है कि इसे अमल में लाना तो दूर कोई भी दल इस पर बहस करने की जहमत नहीं उठाना चाहता. वह उस राज्य में जहां पिछले तीन दशकों से समाजवादी पृष्ठभमि की सरकारें शासन में हैं. सिर्फ भू-स्वामी होने मात्र से किसी को किसान मान लेना सही नहीं है. ऐसे में उन लाखों भूमिहीन किसानों का क्या, जो दूसरों की खेतों में बटाईदारी करते हैं.
यह बात तो दावे के साथ कही जा सकती है कि देश में किसानों से जुड़ी नीतियां बनाने वाले महकमों (कृषि मंत्रालय से लेकर नीति आयोग तक) को इस बात की ख़बर ही नहीं है कि मुल्क के करोड़ों किसानों में बटाईदार किसानों की संख्या कितनी है? और वैसे भू-स्वामी कितने हैं जो स्वयं खेती नहीं करते. अगर आजादी के सात दशक बाद भी देश में बटाईदार किसानों को चिन्हित नहीं किया गया है तो यह सरकारों द्वारा किया गया एक अपराध है.
बटाईदार किसानों के परिजनों नहीं मिलता मुआवजा
किसानों की त्रासदी यहीं खत्म नहीं होती! दरअसल, किसानों के बीच फर्क न कर पाने से वास्तविक किसानों को कई और खामियाजे भुगतने पड़ते हैं. सरकारी अभिलेख में बटाईदारों का उल्लेख नहीं होने एवं भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज के अभाव में उन्हें सूचीबद्ध किसान नहीं माना जाता. किसान आत्महत्या से प्रभावित राज्यों में मौत और मुआवजे का यही विचित्र दृश्य देखने को मिलता है. आत्महत्या करने वाला अगर कोई बटाईदार किसान है तो, शोक-संतप्त उसके परिजनों को सरकारी मुआवजा और मदद नहीं मिलती. वजह मृतक किसान के परिवार में भू-स्वामित्व के दस्तावेज न होना.
1990 के बाद देश भर में फसलों की नाकामी व कृषि घाटे के कारण तकरीबन 3,96,000 किसानों ने आत्महत्या की. गैर सरकारी आंकड़े इससे भी अधिक संख्या बताते हैं. इस आलेख के लेखक कुछ साल पहले मराठवाड़ा और तेलंगाना के गांवों में आत्महत्या करने वाले कई किसानों के परिजनों से मिले थे. पीड़ित परिवारों ने बताया कि बटाईदार होने की वजह से उन्हें कोई मुआवज़ा नहीं मिला. संबंधित जिला कलेक्टरों से जब इसकी सच्चाई पूछी तो, उन्होंने कहा कि कृषि व राजस्व विभाग के मुताबिक आत्महत्या करने वाले उन्हीं किसानों के परिजनों को सरकार द्वारा घोषित मुआवजे की रकम मिलती है जिनके पास भू-स्वामित्व से जुड़े प्रमाण-पत्र व दस्तावेज होंगे.
बटाईदारों को नहीं मिलता ‘किसान क्रेडिट कार्ड’
हर साल रबी और खरीफ फसल के सीजन में नई अनाज खरीद नीति की लेकर भी जिज्ञासाएं बनी रहती हैं क्योंकि इसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा मिलता है. लेकिन बटाईदार किसानों को इसका भी लाभ नहीं मिलता. कारण भू-स्वामित्व के प्रमाण-पत्र संबंधी वही पुराना मामला. नतीजतन बटाईदार किसान औने-पौने दाम पर साहूकारों को अपनी उपज बेच देते हैं. या फिर अपनी उपज को भू-स्वामी की उपज बताकर सरकारी अनाज खरीद केंद्रों पर बेचते हैं. किसानों के बीच ‘केसीसी’ यानी ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ काफी लोकप्रिय है.
इसकी शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी. वैसे तो इसके कई लाभ हैं लेकिन इसका फायदा किसे मिल रहा है, यह एक बड़ा सवाल है. दरअसल जिन किसानों को इसका वास्तविक लाभ मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता. अपनी जमीनें बटाई देकर शहरों में रहने वाले भू-स्वामियों को जब किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बैंकों से पैसा लेना होता है, तब वे ब्लॉक-सबडिवीजन आते हैं. राजस्व कर्मचारी से ‘मालगुजारी’ की रसीद और ‘लैंड पजेशन सर्टिफिकेट’ (एलपीसी) प्राप्त कर बैंक से कृषि कर्ज उठा लेते हैं.
जबकि निर्धारित भू-संबंधी प्रमाण-पत्र न होने से भूमिहीन बटाईदार किसानों को यह कर्ज नहीं मिल पाता. ओलावृष्टि, अतिवृष्टि-अनावृष्टि और बेमौसम बारिश होने पर खेतों में खड़ी फसलें जब तबाह हो जाती हैं तो राज्य सरकारों की तरफ से किसानों को सरकारी मदद मिलती है. लेकिन इसका भी फायदा उन्हीं किसानों को मिलता है जिनकी अपनी जमीनें हैं. यहां भी बटाईदार किसानों को निराश होना पड़ता है. वहीं खुद से खेती नहीं करने वाले ढेरों भू-स्वामी इसका भी लाभ उठा लेते हैं. सरकार और उसकी व्यवस्था के लिए इससे अधिक शर्म की स्थिति और क्या हो सकती है?
क्रॉप पैटर्न में बदलाव से होगा किसानों का भला
किसानों की आत्महत्या एक बड़ी समस्या बन चुकी है. भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों इस बाबत ईमानदार प्रयास का अभाव दिखता है. किसानों को उपज का वाजिब दाम नहीं मिलना और फसलों का खराब होना इसकी प्रमुख वजह हो सकती है. लेकिन इसके कुछ कारण और भी हैं जिसकी चर्चाएं नहीं होती. ‘किसान आत्महत्या’ प्रभावित राज्यों की अध्ययन यात्राओं से कुछ अहम बातें समझ में आईं. मसलन नब्बे के दशक में ‘कैश क्रॉप’ और ‘हाइब्रिड सीड्स’ ने यहां के खेतों में अपनी जड़ें जमा लीं.
नतीजतन मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के किसान अपने परंपरागत खेती से दूर हो गए. बीजों का भंडारण और उसका पुनर्पयोग ‘संकर बीजों’ की मेहरबानी से समाप्त हो गया. बाकी कसर उन ‘कीटनाशकों’ ने पूरी कर दीं जिनके छिड़काव फसलों के लिए लाभदायक कीट-पतंगे भी नष्ट हो गए. हालत यह होते चली गए कि किसानों के महीने भर के राशन के खर्च के बराबर या उससे ज्यादा भाव में हाइब्रिड बीज और कीटनाशक मिलने लगे हैं. इन राज्यों के किसान पहले ऐसी फसलें उगाते थे जिससे पशुओं को भी चारा मिल जाता था.
लेकिन कपास की खेती शुरू होने के बाद दुधारू पशु गायब होने लगे. नकदी फसल के मोह में पशुपालन जो कृषि का ही रूप है, उससे किसान वंचित हो गए. यानी गाय-भैंस के दूध से जो आमदनी किसानों की होती वह बंद हो गई. किसानों के कर्जें माफ हों इसके लिए देश भर से किसान ‘दिल्ली कूच’ करते हैं लेकिन किसानों से हमदर्दी जताने वाले नेताओं और एनजीओ द्वारा कर्ज माफी के अलावा अन्य सार्थक विकल्पों जैसे, क्रॉप पैटर्न में बदलाव और कृषि और पशुपालन के संबंधों को मजबूत बनाने पर बल नहीं दिया जाता.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/punjab-farmer-759.jpg422759Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-21 17:52:422018-12-21 17:53:30कर्ज में फंसे हैं बटाईदार और माफी पा रहे जमींदार
There is no impediment before the government in seeking the eviction of the publishers of National Herald if they do not voluntarily vacate Herald House here and hand over its possession by January 3, the Housing and Urban Affairs Ministry said in a statement after the Delhi High Court “vindicated” the government’s stance in its Friday judgment.
National Herald is owned by a company whose majority stakeholders include Congress president Rahul Gandhi and his mother, Sonia Gandhi.
On April 9, 2018, the Ministry’s inspection team did not find any printing press or newsprint stock on any of its floor.
More violations
Other violations include changes in share ownership and unauthorised rentals of the premises, the statement said, explaining the rationale for the Ministry’s October 30 order for the government’s re-entry into the premises.
By dismissing the AJL petition against the Ministry order, the High Court justified the government’s re-entry and ordered that there be no impediment to eviction, the statement said.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/1hlRhx.So_.39.jpg7771140Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-21 17:02:452018-12-21 17:03:56National Herald Publisher Must Vacate Delhi Office In 2 Weeks, Says Court
General Medical system in collaboration with Rana Hospital
Sarhind launched their pile and pain relief device Piles Relief here today. While addressing the media persons CEO of
General Medical System Satish Aggarwal
told that the device holds a medicated pain relieving gel
gives relief within 7 minutes of application. The patients can use it in
the comfortable environment of their home without undergoing surgical
procedure. This is an OTC device can be purchased from the chemist even without
prescription. The cost of the said device is Rs 3000 and package life is one
year. This formula is a brain child of Dr Hitender Suri of Rana hospital Sarhind.
According to Dr Suri the product is designed according to the anatomical requirements
of human body. The design is patent under Intellectual Property Right.
Dr Hitender Suri of
Rana Hospital Sarhind told that people generally due to hesitation initially do not come clear and avoid going
to doctor resultantly the intensity of
the ailment increases. He further added that about 34 percent of total
population in India is suffering from piles. Previously it was the disease of
western and American countries. About 60 PERCENT OF THE Americans suffer from
Piles. It is basically a lifestyle disease.
He advised the people to include roughage in their meals and not to postpone
and distrupt natural calls bowel movements.
While telling the
advantages of the product Dr Suri said it has been clinically tested on
pregnant women under the proper supervision, a study has also been published in
Banaras Hindu University journal and internationally the formula has been
accepted. The use of device is safe for the patients spine injury and chronic
renal failure plus for the patients who
have undergone the bypass surgery .
The brain behind the product Dr Hitender Suri has been honored
by the Union Minister of Health Dr J P Nadda .
CEO of the company Satish Aggarwal assured that the company
will provide clinical backup which includes dietary advise , exercises and
follow up for six weeks.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/IMG-20181221-WA0016.jpg8531280Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-21 16:00:392018-12-21 16:00:42Rana Hospital Sarhind launched their pile and pain relief device Piles Relief
A total strike was observed on 21/12/2018 by more than 3.20 lacs officers affiliated with All India Bank Officers Confederation (AIBOC). A massive rally was organized which started from LHO of State Bank of India culminated at Punjab National Bank. A massive demonstration was held in front of Punjab National Bank at Bank Square Sector-17 , Chandigarh. More than 1500 officers from various Banks affiliated with AIBOC participated in the rally and demonstration. Slogans were raised against the Government and IBA against the fractured mandate and early and respectful wage revision for the banking fraternity including updation /revision of pension and family pension, introduction of five day week with immediate effect , stop mis- selling of third party products, work life balance of bankers, shift focus on core business and NPA recovery instead of third party products and stop merger of Public Sector Banks .
Speaking
on the occasion Com Deepak Sharma (Joint General Secretary of AIBOC) strongly
criticized the government and IBA for delay in their wage revision due since
November 2017 and demanded immediate full mandate for officers upto scale
VII. 15 out of 20 Banks have already
given the unconditional mandate and have authorized the IBA to negotiate upto
scale VII. However 5 banks SBI, PNB,
BOB, Union Bank of India and the Indian Bank have given the fractured
mandate. Despite majority of the Banks
giving unrestricted mandate, the IBA has taken a rigid stand that they will
negotitate only upto Scale III, which we are opposing and are being forced to
adopt the path of agitation and go on strike.
The IBA is linking the wage revision to the Performance Linked pay based
on gross operating profits and return on assets. The proposal of Performance linked pay given
by the IBA has already been outrightly rejected by the United Forum of Bank
Unions (UFBU) in the meeting already held with IBA.
Com.
Sanjay Sharma , EC member of AIBOC all India and also Convener of UFBU
Chandigarh strongly criticized the central government and IBA for not seriously
taking up the issues of the Bankers and demanded to settle all these
outstanding issuing including mandate, wage revision, five day week,
updation/revision of Pension and family pension immediately. He further stated that we are opposing
amalgamation of Banks including RRBs, mis selling of third party products and
reduction in existing medical facility for officers and steep increase in
Medical Insurance Premium for retirees. The IBA is dilly delaying the wage
revision on the pretext of paying capacity of all the Banks. It is a truth that the gross profits of all
the Banks is increasing however due to higher provision for the NPAs the banks
are earning losses. He also highlighted
that only a handful of big corporate are
defaulters who are having almost 84% of the total NPAs of all the Banks.
Speaking
on the occasion Com T S Saggu , State Secretary, AIBOC strongly criticized the governments move of merger
/amalgamation of Public Sector Banks and said that on the one side government
is issuing licenses to the new small banks and on the other side they are
merging the PSBs in the name of weak banks.
He further said that we are not accepting any performance linked pay
either be it for specific grades or for everyone.
Sh.
Ashok Goyal President AIBOC, Chandigarh also addressed the gathering and
reiterated that we will oppose the policy of IBA to divide the officers
fraternity tooth and nail.
Com
Vipin Beri , Com. Harvinder Singh , Com. Pankaj Sharma, Com. Sachin Kumar, Com.
Trighatia, Com Arun Sikka, Com D N Sharma, Com. H S Loona, Com. Balwinder
Singh, Com. Nisha and Com. Shivani were also present.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/IMG_20181221_110626.jpg30004000Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-21 14:36:562018-12-21 14:36:59Bank Strike Observed
बैंकों द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए जिले में फसली ऋण 4039 करोड़, निवेश ऋण 1217 करोड़, कृषि संबंधी ऋण 668 करोड़, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए 5331 करोड़ तथा प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 760 करोड़ रुपये देने का रखा लक्ष्य, नाबार्ड की सम्भाव्यतायुक्त ऋण योजना की पुस्तिका का किया उपायुक्त ने विमोचन, सितम्बर 2018 तक तिमाही में किए 18192 करोड़ रुपये के ऋण वितरित।
करनाल 20 दिसम्बर, उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि सरकार ने बैंकों द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए 12015.03 करोड़ का ऋण देने का लक्ष्य रखा है। इसमें से फसली ऋण के लिए 4039 करोड़ रुपये, निवेश ऋण 1217 करोड़ रुपये, कृषि आधारभूत सुविधाओं तथा अन्य गतिविधियों के लिए 668 करोड़ रुपये, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के लिए 5331 करोड़ रुपये तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 760 करोड़ रुपये का लक्ष्य शामिल हैं।
उपायुक्त वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में बैंकर्स की जिला स्तरीय तिमाही बैठक में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इस बैठक में नाबार्ड द्वारा बनाई गई सम्भाव्यतायुक्त ऋण योजना (पीएलपी 2019-20) की पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि क्षेत्र व लघु व्ययसायियों को ऋण देने में कोताही न बरतें ताकि सम्बंधित व्यक्तियों को समुचित और आसानी से ऋण प्राप्त हों। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों का डिजिटलीकरण के लिए चल रही ई-शक्ति परियोजना पर भी चर्चा की। उन्होंने समीक्षा करते हुए सभी बैंकर्स को सरकार द्वारा चलाई जा रही भीम एप से संबंधित निर्धारित लक्ष्य को 31 दिसम्बर तक पूरा करने के लिए हर शाखा को 1000 नए ग्राहक तथा 100 छोटे व्यावसायिकों को इस योजना से जोडऩे के निर्देश दिए।
जिला अग्रणीय प्रबंधक राजेन्द्र मल्होत्रा ने बैठक में बताया कि जिले में सितम्बर 2018 तक 18192 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए। जिले का ऋण जमा अनुपात 127 प्रतिशत रहा जोकि राष्ट्रीय मापदंड 60 प्रतिशत के अनुरूप कईं गुणा ज्यादा है। इसी प्रकार प्राथमिक क्षेत्र के 40 प्रतिशत राष्ट्रीय लक्ष्य के विरूद्ध 66 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया तथा कृषि क्षेत्र में 18 प्रतिशत के विरूद्ध 37 प्रतिशत, कमजोर वर्ग में 10 प्रतिशत के विरूद्ध 13 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई।
नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक सुशील कुमार ने बताया कि कृषि क्षेत्र में निवेश ऋण को बढ़ावा देने कृषि यंत्रीकरण, पोलिहाउस, पशुपालन, सूक्ष्म सिंचाई, भंडारण सरंचना, क्षेत्र विकास योजना के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी हितधारकों से इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने तथा ई-शक्ति पोर्टल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को बैंकों द्वारा क्रेडिट लिंकेज को पूरा करना है।
इस मौके पर एसीयूटी साहिल गुप्ता, आरबीआई से रघुबीर सिंह, केवीआईसी से एसके सिंह, एमएसएमई राकेश वैद्य सहित संबंधित बैंकर्स उपस्थित रहे।
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/73fa0a00-d310-4572-b4d3-7f8c0ed16a70.jpg540960Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-21 02:52:522018-12-21 02:59:15बैंक कृषि क्षेत्र व लघु व्ययसायियों को ऋण देने में कोताही न बरतें – उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया
On December 21 and 26, bank unions will be on strike
December 22 is fourth Saturday and 23 a Sunday
Banks will remain closed on December 25 on account of Christmas
Between December 21 and 26, public sector banks will remain closed on all days except December 24.
Bank holidays and a couple of strikes may play spoilsport if you had planned to carry out important banking works in the next six days. If you have an account in a public bank, you must not leave urgent banking matters to the year end. Starting December 21, there is a possibility that public sector banks may remain closed for as long as five days.
A bank officers’ association has called for a day-long strike on December 21. The banks will remain closed on December 22 since it is the fourth Saturday of the month. December 23 is a Sunday, hence another holiday for banks.
December 24 (Monday) will provide a small window for carrying out transactions since it is a working day. The next day, December 25, is a holiday on account of Christmas. Then on December 26, the United Forum of Bank Unions (UFBU) has given a call for another strike.
So, between December 21 and 26, public sector banks will remain closed on all days except December 24.
The strike on Friday (December 21) has been called by the All India Bank Officers Confederation (AIBOC). It is aimed at highlighting the association’s demand for full and unconditional mandate for the XIth Bipartite wage revision talks which is based on May, 2017 charter of demands.
The bank officers have rejected calls from the Indian Banks Association (IBA) for calling off their strike as they claim that there has been no “perceptible movement” on their demand, almost 20 months after the talks stated.
This means 3.2 lakh members of the officers’ union will be on a strike on December 21.
In a statement, the confederation said, “It is nothing but a farcical logic to restrict the wage negotiations up to the officers in scale III, whereas the entire officer community is covered under Unified Service Regulations.
Meanwhile, banks are making arrangements to ensure that customers don’t face major hardship during these five days. Extra cash is already being dispatched to ATMs to maintain the cash flow.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/IMG-20181220-WA0133.jpg9601280Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-21 02:46:522018-12-21 02:46:55From today banks will remain close for 5 days
On the call of All India Bank Officers Confederation , a body having more than 3.20 lac members across the country, carried out a candle march , today , on 20th December , from SBI LHO Sector 17 and after passing through bank square the march culminate at Punjab National Bank , Bank Square Sector-17 , Chandigarh, More than 1000 bank officers participated in the march.
They
were demand their long pending Wage Revision as per Charter of Demand for all
officer up to Scale VII , updation /revision of pension and family pension , introduction of five day week with
immediate effect , stop mis- selling of third party products , focus on core
business and NPA recovery , stop merger of Public Sector Banks , for which they
hold massive demonstration on 4th, 11th, 14th
and on 17th December,2018 to press acceptance of their genuine
demands at the earliest. But there is no sincere/serious efforts either from
IBA or DFS to avert the strike.
Speaking
on the occasion Com Deepak Sharma , Joint General Secretary of AIBOC , strongly
criticize the government and IBA for delay in their wage revision , which is
due since November 2017 and demand immediate wage hike as per the charter of
Demand for all the officers up to scale VII . He also demand immediate
implementation of five day week . He further told that bank officers will
observe 24 hour strike on 21st December to press for acceptance of
their demands.
Com.
Sanjay Sharma , President SBIOA,
Chandigarh Circle , strongly criticize the central government and IBA for
ignoring long pending demands and asked to settle the at earliest . He further
stated that government is hand in glove with big corporate defaulters, who are having almost
84% of total NPAs of banks and this is
the main reasons for loss and weak position of PSBs.
Speaking
on the occasion Com T S Saggu , State Secretary , AIBOC strongly
criticize the government move of merger /amalgamation of Public Sector
Banks and said that on the one side government is issuing licenses to the new
small banks and on the other side they are merging the PSBs in the name of weak
banks the all most all the PSBs are in
operating profit and in net loss due to provisioning. Government is not serious
about recovery from big corporate defaulters and are not making stringent laws
for the recovery from them. He further stated that in case their demands were
not accepted , the agitational programme
would be intensified.
Sh.
Ashok Goyal , President AIBOC , Chandigarh state also address the gathering.
Others who were present on the demonstration are
Com Vipin Beri , Com. Harvinder Singh , Com. Sacin Kumar , Com . Arun Sikka Com
D N Sharma , Com. H S Loona, Com. Neeru Saldi , Com. Balwinder Singh
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/IMG-20181220-WA0133.jpg9601280Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-20 17:00:102018-12-20 17:00:12Delay in Wage Revision Bank Officers protests on roads
नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा, मुझे नहीं लगता जितना काम किसानों के लिए मौजूदा सरकार ने किया है, उतना काम कभी किसी सरकार ने किया है
किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था. इसी के जवाब में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा, ‘अब इस पर मैं क्या ही कहूं. ये ऐसा है जैसे मानो या न मानो मैं ही चैंपियन हूं. सरकार सब कुछ देखने के बाद ही काम करती है. मुझे नहीं लगता जितना काम किसानों के लिए मौजूदा सरकार ने किया है, उतना काम कभी किसी सरकार ने किया है.’
नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने आगे कहा कि किसी भी सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर दिए गए सुझावों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस सरकार ने किया. इससे किसानों को दिए जाने वाली कर्ज की राशी 10.50 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है. राहुल गांधी की सरकार को अपना काम करना चाहिए, बाकी सब अपना काम कर रहे हैं.
गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों की कर्ज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि हमने सरकार बनने के छह घंटे में किसानों का कर्ज माफ किया. मोदी जी साढ़े चार साल से सत्ता में है फिर भी उन्होंने एक भी पैसा माफ नहीं किया. मोदी जी कब कर्ज माफ करेंगे. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि, विधानसभा चुनावों में जो ये जीत मिली है, ये देश के गरीब, किसान और छोटे दुकानदारों की जीत है. जब तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हो जाता हम पीएम मोदी को सोने नहीं देंगे. सभी विपक्षी दल एक साथ इसकी मांग करेंगे.
वैसे पूछते हैं:
एक और कांग्रेस अपने पुराने चाहवानों मल्लय नीरव और चोकसी को ले कर उनके कर्जों को लेकर मोदी सरकार को घेरती है और कर्जों कि राशी कि वापसी कि बात करती है और उस पैसे को मध्य वर्ग से कि गयी ठगी बताती है वहीँ अब वह किसानों का अरबों रूपये का लों माफ़ कर किस मद से पैसा वापिस देगी?
क्या मध्य वर्ग में कर्जे से जूझते और परिवार सहित आत्महत्या करते लोंगों को और निचोड़ेग?
क्या यह ठीक नहीं होगा कि इस प्रकार के चुनावी वायदे सरकारों को अपने पार्टी फंड से ही चुकाना चाहिए?
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/Rajiv-Kumar-the-new-Vice-chairman-of-NITI-Aayog.jpg498886Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-19 18:24:262018-12-19 18:25:13राहुल कि मानें तो – मानो या न मानो मैं ही चैंपियन हूं: राजीव कुमार, वाइस चेयरमैन निति आयोग
We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.
Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.
Essential Website Cookies
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, you cannot refuse them without impacting how our site functions. You can block or delete them by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website.
Google Analytics Cookies
These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.
If you do not want that we track your visist to our site you can disable tracking in your browser here:
Other external services
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
Google ReCaptcha cookies:
Privacy Policy
You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.
