सेवाएं नियमितिकरण की पॉलिसी बारे अधिसूचना जारी करें सरकार
- हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल ने सेवाएं नियमितिकरण की पॉलिसी बनाने के लिए सीएम के नाम डीसी की अनुपस्थिति में SDM गौरव चौहान पंचकुला को सौपा ज्ञापन
- 27 जून को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में सेवाएं नियमितिकरण की पॉलिसी बारे अधिसूचना जारी करें सरकार
डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकूला – 25 जून :
जिला पंचकूला में विभिन्न विभागों में कार्यरत हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल्स ने हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल वेलफेयर एसोसिएशन (हिपवा), हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ढांडा के आह्वान पर सोमवार को भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष ब्रहम प्रकाश तथा जिला उपाध्यक्ष BMS कृष्ण कटारिया की गरिमामई उपस्थिति में हमारे जिला प्रधान विक्रम रेढू पंचकुला, जसविंदर सिंह संयुक्त सचिव राज्य कार्यकारिणी की अगुवाई में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नाम SDM गौरव चौहान को लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में सेवाएं नियमितिकरण की पॉलिसी बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल ने उपायुक्त से अपील करते हुए कहा कि वे इस ज्ञापन को 27 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में भिजवाये। SDM ने उपस्थित हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल को आश्वस्त किया कि वे इस ज्ञापन को समय रहते मुख्यमंत्री कार्यालय में भिजवाएंगे। इससे पहले सांकड़ों की संख्या में हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल्स ने लघु सचिवालय के नजदीक स्थित मेजर संदीप सांकला पार्क नजदीक बेला Vista चौंक में एकत्रित होकर आगामी रणनीति पर विचार किया और संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न विभागों में कार्यरत हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल जो संगठन से नहीं जुड़े हैं, उन्हें संगठन से जोडऩे बारे विचार विमर्श किया।
जिला प्रधान विक्रम रेढू ने बताया कि हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल वेलफेयर एसोसिएशन अनुबंध के आधार पर कार्यरत लगभग पांच हजार हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल्स का संगठन है, जो हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल्स की सेवाएं नियमितिकरण बारे निरंतर प्रयासरत है।
उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से एक सूत्री मांग रखते हुए कहा कि सरकार विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगम, मिशन/केंद्रीय स्कीम, सांविधिक निकायों में हारट्रोन के माध्यम से अनुबंध आधार पर कार्यरत लगभग 5000 हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल्स की सेवाएं नियमित करने के लिए तत्काल प्रभाव से अधिसूचना जारी करें। इसके साथ ही सरकार से यह भी मांग की है कि सरकार सेवाएं नियमितिकरण की पॉलिसी लेकर आएं, उसे ओपन रखा जाए ताकि इस पॉलिसी में रेगुलर न होने वाले हारट्रोन कर्मचारी एक निश्चित अंतराल के बाद रेगुलर हो सके।
