पंजाब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए विशेष रूप से अतिसंवेदनशील है: आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़  – 01 अप्रैल :

पंजाब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए विशेष रूप से अतिसंवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण, पंजाब, जो देश के 10 प्रतिशत खाद्यान्न का उत्पादन करता है, 2050 तक अपनी प्रमुख खरीफ और रबी फसलों में 13 प्रतिशत और 1 प्रतिशत के बीच की गिरावट होते हुए देख सकता है।

ये जलवायु परिवर्तन पर इंटरगर्वनमेंट पैनल (आईपीसीसी) सिंथेसिस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान की वर्तमान स्थिति का व्यापक मूल्यांकन है। यह जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और प्रभावों की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करने के साथ-साथ उन जोखिमों को कम करने और अपनाने के विकल्पों के लिए हजारों वैज्ञानिक अध्ययनों के निष्कर्षों (परिणामों)को एक साथ लाता है।

रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से राज्य पर पडऩे वाले कुछ प्रभावों के बारे में यहां बताया गया है।

पानी की कमी: पंजाब हिमालय और मानसून के पानी पर बहुत अधिक निर्भर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से वर्षा के पैटर्न में बदलाव और सूखे की आवृत्ति में वृद्धि की उम्मीद है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर गंभीर खतरे में हैं, जो पंजाब को खिलाने वाली नदियों के जल शासन को बदल देगा। इससे पानी की कमी हो सकती है, जिसका कृषि और मानव आजीविका के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

हीटवेव: पंजाब पहले से ही अपने गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए जाना जाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से उच्च तापमान और अधिक लगातार गर्मी का स्तर या हीटवेव बढऩे की उम्मीद है। यह विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में कमजोर इम्यून वाली आबादी के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है।

कृषि उत्पादकता: पंजाब एक प्रमुख कृषि क्षेत्र है, और जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के पैटर्न और तापमान में बदलाव से फसल की पैदावार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। यह किसानों की आजीविका को प्रभावित कर सकता है और खाद्य सुरक्षा के लिए व्यापक प्रभाव डाल सकता है। जलवायु परिवर्तन से कृषि उत्पादन, विशेष रूप से मक्का, चावल और कपास की उपज पर अलग-अलग प्रभाव पडऩे की उम्मीद है।

बाढ़: पंजाब भी बाढ़ की चपेट में रहता है, खासकर मानसून के मौसम में, और जलवायु परिवर्तन से इस समस्या के और भी बदतर होने की उम्मीद है। भारी बारिश अचानक बाढ़ का कारण बन सकती है, जो बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती है और जीवन की हानि हो सकती है।

जैव विविधता को हानि: पंजाब पौधों और जानवरों की प्रजातियों की एक विस्तृत विविधता का घर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से इनमें से कई प्रजातियों के नष्ट होने की आशंका है। यह इकोसिस्टम के साथ-साथ मानव आजीविका के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।डॉ. अंजल प्रकाश, रिसर्च डायरेक्टर, भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने कहा कि ‘‘भारत के लिए रिपोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थों में से एक चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि है। इन घटनाओं के कृषि, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रिपोर्ट में आपदा जोखिम में कमी में निवेश को प्राथमिकता देने के लिए नीति निर्माताओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, निकासी योजना और कमजोर आबादी की रक्षा के लिए बुनियादी ढांचा विकास शामिल है।’’

डॉ. प्रकाश उन 6 रिपोर्टों में से दो के कोऑर्डिनेटिंग प्रमुख लेखक और प्रमुख लेखक थे जिन्हें आईपीसीसी ने 6वें आकलन चक्र में संश्लेषित किया था।

उन्होंने कहा कि यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि हर क्षेत्र में जलवायु के खतरों के बढऩे का अनुमान है, जिसमें गर्मी से संबंधित मानव मृत्यु दर और रुग्णता, भोजन और जल जनित रोग, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां, तटीय और निचले शहरों में बाढ़, जैव विविधता की हानि शामिल हैं। इसके साथ ही खाद्य उत्पादन में भी कमी आ सकती है।

रिपोर्ट जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की भी चेतावनी देती है। भारत के लिए इसलिए लंबी अवधि में पानी की कमी से निपटने के लिए स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को विकसित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा, रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के महत्व पर जोर देती है। नीति निर्माताओं को रिन्यूएबल एनर्जी में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने और कृषि, परिवहन और उद्योग में स्थायी प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।  भारत को इन निष्कर्षों को गंभीरता से लेना चाहिए और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूल बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई को प्राथमिकता देनी चाहिए।
प्रोफेसर जॉयश्री रॉय, एनर्जी इकोनॉमिक्स प्रोग्राम, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट के 93 लेखकों में से एक ने कहा कि ‘‘यह पहली बार है जब छह रिपोर्ट एक चक्र में प्रकाशित हुईं और बहुत मजबूत और बदलाव लाने वाली साइंस प्रदान करती हैं जो इस दशक में अगले कुछ सालों में किए जाने वाले कामों को प्रभावित कर सकती हैं। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि लगातार बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन 2030 के तहत वैश्विक कार्रवाई का वर्तमान पैमाना, दायरा और गति पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम ट्रैक पर नहीं हैं, जिसका इस रिपोर्ट में बहुत अधिक विश्वास के साथ बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।’’

वर्तमान जलवायु परिवर्तन में ऐतिहासिक रूप से सबसे कम योगदान देने वाले कमजोर समुदाय असमान रूप से प्रभावित हैं और यह रिपोर्ट उस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इक्विटी पर केंद्रित है।

मानव-जनित जलवायु परिवर्तन ऊर्जा उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन, जीवन शैली, और खपत और उत्पादन पैटर्न से शुद्ध ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन की एक सदी से अधिक का परिणाम है। नतीजतन, नीतियों, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित सोशियोकल्चरल विकल्प, व्यवहार और जीवन शैली समायोजन अंतिम उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सह-लाभों के साथ कम-उत्सर्जन गहन खपत में स्थानांतरित करने में सहायता कर सकते हैं। नतीजतन, खपत में असमानताओं को दूर करने के प्रयास उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकते हैं।

ऐसे में मिटिगेशन के कई विकल्पों पर प्रकाश डाला गया है, जिनमें से कुछ विशेष रूप से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, शहरी प्रणालियों का विद्युतीकरण, अर्बन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा दक्षता, मांग पक्ष प्रबंधन, बेहतर वन, फसल और चरागाह प्रबंधन, कम खाद्य अपशिष्ट और नुकसान तकनीकी रूप से हैं। व्यवहार्य और तेजी से लागत प्रभावी होते जा रहे हैं और आम तौर पर जनता द्वारा समर्थित हैं।