sहवेत पत्र लाने वाली AAP सरकार ‘पेपर लेस’ बजट लाएगी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार पेपरलेस (कागज रहित) बजट पेश करेगी, जिससे राज्य के खजाने के 21 लाख रुपये की बचत होगी और इसके साथ ही 34 टन कागज भी बचाये जा सकेंगे। मान ने इसे ई-गवर्नेंस की दिशा में एक कदम बताया। मान ने इसे ई-गवर्नेंस की दिशा में एक कदम बताया. उन्होंने ट्वीट कर कहा, ”पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी। मेरी सरकार ने फैसला किया है कि इस बार पेपरलेस बजट होगा. इससे राजकोष के लगभग 21 लाख रुपये की बचत होगी। 34 टन कागज की बचत होगी. इसका मतलब यह है कि यह 814-834 पेड़ों को बचाया जा सकेगा. ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम.।”
सारिका तिवारी, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़
आम आदमी पार्टी (आआपा) सरकार पंजाब विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस करने जा रही है। आगामी सत्र में पेश किया जाने वाला बजट पेपरलेस होगा। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि हमारी सरकार ने फैसला किया है कि इस बार पंजाब सरकार का बजट पेपरलेस होगा। इससे सरकार के लगभग 21 लाख रुपये और 34 टन कागज की बचत होगी, जिसका अर्थ है कि 814-834 पेड़ बचेंगे। यह ई गवर्नेंस की ओर एक और कदम है। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि अगले छह महीने के भीतर पूरी कार्यवाही पेपरलेस हो जाएगी। इस बार मीडिया और विधायकों को बजट दस्तावेज पेन ड्राइव में दिया जाएगा।
संधवा ने कहा कि अगले छह महीनों में विधानसभा में विधायकों के लिए टैबलेट और कार्यवाही को ऑनलाइन करने के लिए आवश्यक अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि विधायकों को तकनीक की जानकारी रखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीन दिवसीय प्रशिक्षण 31 मई से 2 जून तक आयोजित किया जा रहा है। उन्हें कंप्यूटर, पेन ड्राइव और टैबलेट को संभालने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
नई सरकार ने मार्च के तीसरे सप्ताह में ही कार्यभार संभाला था, इसलिए उन्होंने तीन महीने के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया था। पंजाब का बजट जून में पेश किया जाना है। भगवंत मान सरकार के पहले बजट में जनता के सुझाव भी शामिल होंगे। सरकार ने कहा है कि सरकार ‘जनता का बजट’ तैयार करने में जनता को शामिल करने का प्रयास कर रही है। सरकार इसे एक महत्वपूर्ण वित्तीय नीति दस्तावेज बनाने के अवसर के रूप में देख रही है। बजट तैयार करने के लिए राज्य के बुद्धिजीवियों के सुझाव आ रहे हैं। सरकार ने कहा कि सुझाव विशेष रूप से निर्यात और कृषि पर काफी व्यावहारिक हैं और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम बजट में इन सभी सुझावों को शामिल करेंगे।