किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए करें प्रेरित: उपायुक्त अनीश यादव
सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 85 फीसदी दिया जाता है अनुदान- उपायुक्त
सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लेकर सीएम ने की वीडियो कांफ्रेंसिंग, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश
सतीश बंसल पत्रकार सिरसा, 22 जुलाई:
उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि जिला में 11 हजार एकड में किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत लाभ दिया गया है। किसानोंं को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जिन किसानों ने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए आवेदन किया है उनकी जांच जल्द की जाए ताकि उन्हें सरकार की योजना के अनुसार अनुदान दिया जा सके।
उपायुक्त अनीश यादव वीरवार को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंस के बाद अधिकारियों की बैठक को सम्बांधित कर रहे थे। बैठक में किसानों को समूह या एकल किसान अगर 2.5 से 50 एकड़ तक की जमीन को सिंचित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई के लिए तालाब बनवाता है तो उस पर सरकार 70 से 85 फीसदी तक अनुदान देती है। वहीं पानी उठाने के लिए सरकार सब्सिडी पर सोलर पंप भी लगवाएगी। इसके अलावा किसान अगर मिनी स्प्रींकलर या टपका सिंचाई अपनाएगा तो उसे इसकी खरीद पर 85 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। सम्बंधित विभाग के अधिकारी इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर किसानों को जागरूक करें और योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें।
उपायुक्त ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है किसान गैर सिंचित क्षेत्र में टैंक बनवाकर नई प्रणाली को अपनाए वहींं सिंचित क्षेत्र में भी दूसरी प्रणाली को छोड़कर टपका व सूक्ष्म सिंचाई को अपनाएं। जिला में 65 हजार एकड क्षेत्र गैर सिंचित है, इस क्षेत्र में विशेष फोकस कर योजनाबद्घ तरीके से कार्य किया जाए। इसके अलावा सम्बंधित विभाग के अधिकारी आपसी तालमेल से कार्य करे ताकि किसानों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि काडा पोर्टल पर 2875 आवेदन आए है जिनमें से 1830 कैनाल के लिए तथा 1045 टयूबवैल के लिए है। अधिकारी इन आवेदनों की तुरंत जांच करें ताकि आवेदन करने वाले किसानों को सरकार की योजना के अनुसार अनुदान दिया जा सके। उन्होंने बताया कि अब काडा से माइक्रो इरीगेशन को जोड़ दिया गया है। इस तरह अब इसका नाम मिकाडा कर दिया गया है। जिला में एकीकृत सिंचाई प्रणाली के लिए मिकाडा के माध्यम से काम होगा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को धान की अपेक्षा अन्य फसलों की काश्त करने के लिए जागरूक करें और योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
उपायुक्त ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में इंकम वेरीफि केशन का कार्य जल्द से जल्द पूरा करें ताकि पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री अंतोदय परिवार उत्थान योजना का लाभ मिल सके। इस योजना का उद्ïदेश्य गरीब परिवारों की आमदनी को बढाना है। अधिकारी जिला में चिंहित ऐसे परिवारों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करें और उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दें। बैठक में सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता ए आर भांभू, उपनिदेशक कृषि बाबू लाल, कार्यकारी अभियंता मनदीप बैनिवाल, जिला बागवानी अधिकारी रघुवीर झोरड़, सहायक मृदा अधिकारी अर्जुन पुनियां, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी रमेश शर्मा आदि उपस्थित थे