केंद्र को किसानों को धान की पराली के प्रबंधन और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए
- केंद्र को किसानों को धान की पराली के प्रबंधन और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- पंजाब सरकार शिक्षा, उद्योग और कृषि के क्षेत्र में कदम उठा रही है लेकिन हमें फंड आवंटन में केंद्र से अधिक सहयोग की आवश्यकता है
डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़, 13 नवंबर:
“पंजाब में हमारे पास समृद्ध भूमि, गुरुओं का आशीर्वाद, महान लोगों की प्रेरणा और ऐसे मेहनती लोग हैं जो वैश्विक नागरिक भी हैं। इसलिए, हमारे पास सफलता के लिए आवश्यक हर चीज़ मौजूद है। एकमात्र जरूरत एकजुट होने की है। यह बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब विकास आयोग और पंजाब यूनिवर्सिटी के सहयोग से वर्ल्ड पंजाबी आर्गेनाईजेशन द्वारा आयोजित दो दिवसीय कॉन्क्लेव ‘पंजाब विजन 2047’ के आखिरी दिन दर्शकों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार सभी प्रयास कर रही है लेकिन हमें केंद्र से वह वित्त सहयोग नहीं मिल रहा है जिसके हम हकदार हैं, चाहे वह ग्रामीण विकास निधि हो या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हो।”
उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के मुद्दे पर मान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को प्रोत्साहन न देकर समस्या को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि केंद्र को या तो धान के भूसे के प्रबंधन के लिए किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ आवंटित करना चाहिए या मक्का, बाजरा और मूंग जैसी वैकल्पिक फसलों के लिए समर्थन मूल्य और खरीद की पेशकश करनी चाहिए ताकि किसान उतना ही लाभ कमा सकें जितना वे धान से कमाते हैं।
राज्यसभा सांसद और ‘पंजाब विजन 2047’ के आयोजक डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने युवाओं को आधुनिक कृषि से जोड़ने और पाकिस्तान तथा मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार को आसान बनाने के लिए वाघा सीमा खोलने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वे सांसद के रूप में पंजाब को धन न दिए जाने का मुद्दा उठाते रहे हैं और हमें विशेष रूप से आगामी संसदीय सत्र को देखते हुए इसे आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सभी सांसद शून्यकाल के दौरान पंजाब के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाने की रणनीति पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आ सकते हैं।”
मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में सुधार और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब में जल्द ही औद्योगिक पुनरुत्थान देखने को मिलेगा क्योंकि टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनियाँ राज्य में प्लांट लगा रही हैं। हमें खेती से लाभ बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।”
