सरकारी उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए मांगे सुझाव

राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ :  पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य की सरकारी यूनिवर्सिटियों के उप-कुलपतियों के साथ मीटिंग करके उनकी बजट सम्बन्धी ज़रूरतों के बारे जानकारी ली। उन्होंने भरोसा दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य की सरकारी यूनिवर्सिटियों और कालेजों को मज़बूत करने के लिए वचनबद्ध है।

यहाँ वित्त योजना भवन में हुई मीटिंग के दौरान वित्त मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस साल बजट में सभी ज़रुरी प्रबंध किये जाएंगे जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि इन यूनिवर्सिटियों को बार-बार सरकार तक पहुँच करने की ज़रूरत न पड़े। उन्होंने इन यूनिवर्सिटियों के उप-कुलपतियों को भी कहा कि वह अपना बजट तय करने के मौके पर यह ध्यान में रखें कि पंजाब के लोगों के एक-एक पैसे के साथ इन्साफ हो।

वित्त मंत्री ने कहा कि चाहे यूनिवर्सिटियां स्वायत्त संस्थाएं हैं, परन्तु कुछ सरकारी यूनिवर्सिटियाँ पिछले समय में हुई अनियमितताओं के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं, इसलिए यूनिवर्सिटियों को राज्य के नौजवानों के लिए मानक और किफ़ायती शिक्षा यकीनी बनाने के लिए भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से बजट सम्बन्धी फ़ैसले लेने चाहिए। उन्होंने यूनिवर्सिटियों को विद्यार्थियों पर फ़ाल्तू बोझ डाले बिना अपने स्रोतों से आय कमाने के नवीनतम तरीकों पर ध्यान देने के साथ-साथ अनावश्यक खर्चों की प्रथा को त्यागने के लिए भी कहा।

यूनिवर्सिटी के नुमायंदों की तरफ से सरकार की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए दिए सुझावों का स्वागत करते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उनके सुझावों की समीक्षा करके तुरंत अपेक्षित कार्यवाही करेगी। इस दौरान उन्होंने राज्य की हर सरकारी यूनिवर्सिटी की बजट सम्बन्धी ज़रूरतों के बारे विस्तार के साथ चर्चा की और भरोसा दिया कि पंजाब सरकार उनकी उचित माँगों को पूरा करेगी।

राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ : मिनर्वा एकेडमी सबसे कम खर्च के साथ कोचिंग लाइसेंस कोर्स आयोजित कर रही है और इसी के साथ वो देश के बेस्ट कोचिंग एक्सीलेंस सेंटर के रूप में सामने आई है। जनवरी में उन्होंने कैंपस में सी और बी लाइसेंस कोर्स संचालित किए, जबकि अब वे इसी महीने डी-लाइसेंस और गोलकीपिंग कोर्स कराने जा रहे हैं। मार्च में एकेडमी सी-लाइसेंस कोर्स आयोजित करेगी।
कोर्स का मकसद कोचों को फुटबॉल में उनकी बुनियादी तकनीक और गेम के स्किल्स के बारे में प्रशिक्षित करना है। कोच यह भी सीखते हैं कि प्रशिक्षण सत्रों की योजना, आयोजन और वितरण कैसे करें। फुटबॉल ज्ञान के साथ-साथ वे नैतिक व्यवहार और नैतिकता की भी जानकारी हासिल करते हैं, उन्हें बताया जाता है कि बच्चों के लिए सही अभ्यास कितना जरूरी है, क्योंकि इसी के साथ वे मैदान के बाहर और अंदर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। कोचों का मूल्यांकन उनकी प्रैक्टिकल कोचिंग क्षमताओं, खेल नियम के ज्ञान और खेल के सैद्धांतिक पक्ष की उनकी समझ के आधार पर किया जाता है। ए-लाइसेंस कोच सुरिंदर सिंह कोर्स के हेड इंस्ट्रक्टर हैं।
दो साल से अधिक समय से मिनर्वा एकेडमी नियमित रूप से डी, सी और बी लाइसेंस कोर्स सबसे कम लागत के साथ संचालित कर रही है। ए-लाइसेंस पाठ्यक्रम भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। कोर्स के लिए मिनर्वा में दिल्ली, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मणिपुर, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और उत्तराखंड सहित भारत के कई राज्यों के कोच इसके लिए आ रहे हैं।
मिनर्वा एकेडमी की डायरेक्टर हिना सिंह ने कहा कि अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाले कोच विकसित करना एक सफल फुटबॉल राष्ट्र बनने का रास्ता है। मिनर्वा उच्च गुणवत्ता वाले कोचों को विकसित करने की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए समर्पित है और इसलिए हम बहुत ही लागत प्रभावी दर पर सभी लाइसेंस प्रदान कर रहे हैं।
मिनर्वा भारत में एकमात्र रेजिडेंशियल एकेडमी है जिसमें पूरी तरह से सुसज्जित फिजियोथेरेपी और रिहैब सेंटर, 4000 वर्ग फुट का जिम, हाइड्रोथेरेपी और क्रायोथेरेपी पूल, गेम रिकवरी और मसाज थेरेपी रूम हैं। बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को जोड़ने के लिए क्लब में 20 फिजियोथेरेपिस्ट, कई फिटनेस ट्रेनर और कोच की एक टीम है, जो खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर को हर समय बनाए रखने के लिए मिलकर काम करती है। कोचिंग बैच करने के लिए मिनर्वा बड़ा विकल्प बन रहा है।

पंजाब की धरती को रसायनों से बचाने के लिए पंजाब सरकार का बड़ा प्रयास : चेतन सिंह जौड़ामाजरा

राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ :  सरकार की तरफ से किसानों की भलाई को मुख्य रखते हुए बाग़बानी की नवीनतम तकनीकों को किसानों के खेतों तक पहुँचा कर फ़सलीय विभिन्नता लाना और बाग़बानी फसलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाबले के योग्य बनाना के लिए चेतन सिंह जौड़ेमाजरा, स्वतंत्रता सेनानी, सैनिक सेवा और कल्याण और फूड प्रोसेसिंग मंत्री, पंजाब की तरफ से आज सिटरस अस्टेट, होशियारपुर में बाग़बानी विभाग के अधीन बायोफर्टीलाईज़र लैबारटरी का उद्घाटन किया गया।

जौड़ामाजरा ने कहा कि पंजाब की तरफ से राज्य में जमींदारों के रसायनिक खादों के प्रति खर्चों को घटाने और धरती को इन रसायनों से दूषित होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना के अंतर्गत 2.50 करोड़ रुपए की लागत से इस लैबारटरी को तैयार किया गया है। मंत्री ने बताया कि इस लैबारटरी में भारत सरकार की संस्था आईसीएआर-आइएआरआइ के साथ एम. ओ. यू के द्वारा 10 तरह की जैविक खादें ( जैसे कि एजोटोबैक्टर कैरियर आधारित, पीएसबी कैरियर आधारित, एजोटोबैक्टर लिक्विड फारमूलेशन, पीएसबी लिक्विड फारमूलेशन, पोटेशियम घुलनशील बैक्टीरिया, (केएसबी) लिक्विड फारमूलेशन, जिंक घुलनशील बैक्टीरिया (जेडएसबी) लिक्विड फारमूलेशन, एनपीके , एम फंगी, आइएआरआइ कम्पोस्ट इनोकुलेंट, ट्राइकोडर्मा विर्डी ) तैयार की जाएंगी, जो कि किसान भाईचारे को माँग अनुसार वाजिब रेटों और ज़िला स्तर पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके इलावा इन जैविक खादों के प्रयोग सम्बन्धी जमींदारों को अपेक्षित तकनीकी जानकारी भी बागवानी विभाग की तरफ से जागरूकता कैंप लगा कर मुहैया करवाई जायेगी।

जौड़ामाजरा की तरफ से बताया गया कि भारत सरकार के अदारे आईसीएआर-आइएआरआइ की तरफ से प्राप्त जानकारी अनुसार इस अत्याधुनिक लैबारटरी से तैयार जैविक खादों के प्रयोग से रसायनिक खादों का प्रयोग 15-20 प्रतिशत घटाया जा सकता है, जिससे जमींदार की आय में सीधे तौर पर विस्तार होगा। मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया कि पंजाब राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बना है, जिसकी तरफ से राज्य के मिट्टी, पानी और हवा को दूषित होने से बचाने और जमींदारों की आय बढ़ाने के लिए इस अत्याधुनिक बायोफर्टीलाईज़र लैबारटरी की स्थापना की है।

जौड़ामाजरा ने समूचे किसान भाईचारे से अपील की कि इस लैबारटरी में तैयार की जाने वाली जैविक खादों को अपने खेतों में प्रयोग में लाया जाये जिससे वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सके।

इस मौके पर श्री ब्रम शंकर जिम्पा, राजस्व, पुर्नवास और आपदा प्रबंधन मंत्री पंजाब ने बागवानी विभाग के इस उद्यम की सराहना की और किसानों के लिए एक लाभदायक कदम बताया।

उद्घाटन के समय स. जय कृष्ण सिंह रोड़ी, डिप्टी स्पीकर, पंजाब विधान सभा, श्री ब्रम शंकर जिम्पा, राजस्व, पुर्नवास और आपदा प्रबंधन मंत्री पंजाब, स. कर्मवीर सिंह घूमन्न, एम. एल. ए, दसूहा, स. रवजोत सिंह, एम. एल. ए, शाम चौरासी, स. जसवीर सिंह राजा गिल, एम. एल. ए, उड़मुड़, श्रीमती कोमल मित्तल, आई. ए. एस., डिप्टी कमिशनर, होशियारपुर, श्री जसविन्दर सिंह, श्रीमती शैलिन्दर कौर, आई. एफ. एस., डायरैक्टर बाग़बानी, उप डायरैक्टर बाग़बानी, होशियारपुर, डा. बलविन्दर सिंह, सहायक डायरैक्टर बाग़बानी-कम-मुख्य कार्यकारी अफ़सर, सिटरस अस्टेट, होशियारपुर, श्री जसपाल सिंह, सहायक डायरैक्टर बाग़बानी-कम-मुख्य कार्यकारी अफ़सर, सिटरस अस्टेट, भूंगा, श्री विक्रम वर्मा, बाग़बानी विकास अफ़सर-कम-लैबारटरी इंचार्ज, सिटरस अस्टेट, होशियारपुर आदि अन्य आदरणिय सज्जन शामिल थे।